मुंबई. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि समुद्री क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक समर्पित मंच बनाने की आवश्यकता है, जिससे देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी आएगी। पूर्व पोत परिवहन एवं बंदरगाह मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि सड़क परिवहन अवसंरचना में सुधार के कारण दिसंबर के अंत तक देश की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर एकल अंक या लगभग नौ प्रतिशत रह जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए धन कोई चुनौती नहीं है, लेकिन सड़क निर्माण पर तेजी से व्यय सुनिश्चित करना उसके लिए एक समस्या है। समुद्री क्षेत्र में गडकरी ने वित्तपोषण के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया।

गडकरी ने कहा, ‘‘हमें समुद्री परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ताकि एक वित्तीय संस्थान बनाया जा सके, जो सहायक हो सके जैसे बिजली उत्पादन के लिए हमारे पास पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमें एक बहुत ही सरल आर्थिक तंत्र की योजना बनाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम धन जुटा सकें और लोगों का विश्वास हासिल कर सकें।'' मंत्री ने परियोजनाओं के वित्तपोषण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए एक संरचना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इससे पारदर्शिता, त्वरित निर्णय लेने, भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली और सामान्य रूप से क्षेत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने जैसे पहलुओं से भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी सही उपाय लागू करने से इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, आर्थिक विकास के चक्र को गति देने और देश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है। गडकरी ने कहा, ‘‘भारतीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन सरकार की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीति है।''