नयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने एक फरवरी, 2026 को पेश होने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में अपेक्षित कर बदलावों और कर अनुपालन में आसानी पर उद्योग जगत से सुझाव मांगे हैं। आम बजट से पहले व्यापार और उद्योग संघों को भेजे गए एक पारंपरिक संदेश में राजस्व विभाग की कर अनुसंधान इकाई ने उनसे 10 नवंबर तक अपने सुझाव भेजने को कहा है। ये सुझाव शुल्क संरचना, दरों में बदलाव और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के आधार को व्यापक बनाने, और अनुपालन को आसान बनाने से संबंधित हो सकते हैं। संदेश में कहा गया है, ‘‘आपके सुझावों को उत्पादन, कीमतों, राजस्व प्रभावों और किसी अन्य जानकारी के बारे में प्रासंगिक सांख्यिकीय जानकारी द्वारा पूरक और उचित ठहराया जा सकता है।'' मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी वस्तु के लिए उलट शुल्क ढांचे (आईडीएस) में सुधार के लिए यदि कोई अनुरोध हो, तो उसे उस वस्तु के निर्माण के प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन द्वारा समर्थित होने चाहिए। प्रत्यक्ष करों के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि मध्यम अवधि में सरकार की नीति कर प्रोत्साहनों, कटौतियों और छूटों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और साथ ही कर दरों को युक्तिसंगत बनाने की है।