मुंबई. महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार निश्चित रूप से कृषि ऋण माफी योजना लागू करेगी लेकिन यह सुनिश्चित करने के बाद कि इसका लाभ वास्तविक और पात्र किसानों को मिले। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में ऋण माफी योजना की घोषणा नहीं करना चाहती।
राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में मौजूदा वर्ष में मानसून के दौरान बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के मुआवजे के पैकेज की घोषणा की थी। आंकड़ों के अनुसार, कुल 36 जिलों में से 29 और 358 में से 253 तालुकों को भारी बारिश से नुकसान हुआ। विपक्षी दल प्रभावित किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी की मांग कर रहे हैं। नागपुर में एक मराठी समाचार चैनल से बातचीत में बावनकुले ने कहा, ‘‘सरकार फसल ऋण माफी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि केवल वास्तविक किसान जिन्होंने कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने अपनी कृषि भूमि पर फार्महाउस या बड़े घर बनाए हैं और ऐसे ऋणों को कृषि से संबंधित दिखाया है, वे इसके पात्र नहीं होंगे।'' पूर्व मंत्री बच्चू काडू, पूर्व सांसद राजू शेट्टी और अन्य द्वारा तत्काल ऋण माफी की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बावनकुले ने कहा, ‘‘हमने उन्हें तीन बार बैठक के लिए आमंत्रित किया लेकिन उन्होंने यह कहते हुए आने से इनकार कर दिया कि चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार जल्दबाजी में ऐसी योजना की घोषणा नहीं करना चाहती जिसका लाभ अपात्र व्यक्तियों को मिले।'' उन्होंने कहा कि भले ही कर्ज माफी को थोड़ी देर से लागू किया जाए लेकिन अंतरिम अवधि के दौरान फसल ऋण पर ब्याज का भुगतान सरकार करेगी।