नई दिल्ली। देश के 15 राज्यों में इस वर्ष जून से अक्तूबर के मध्य 2 लाख 51 हजार मामलों के निपटारे के लिए सत्ताईस ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 12 हजार 686 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। ई-लोक अदालत के माध्यम से 107 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि का समाधान किया गया।

 जून से अक्तूबर 2020 तक, 4 लाख 83 हजार मामलों की सुनवाई की गई और 2 लाख 51 हजार मामलों को निपटाया गया । इसके परिणामस्वरूप 1 हजार 409 करोड़ रुपये का समाधान हुआ। कोविड -19 और सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों के बीच न्याय करने के पारंपरागत तरीकों को इसमें तकनीकी रूप से एकीकृत किया गया। ई- लोक अदालतों में संगठनात्मक खर्चों को समाप्त करने के लिए लागत की कमी की जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक अदालतें राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक विवाद समाधान देने का माध्यम हैं, जिसमें विवादों से पूर्व समझौते का विकल्प दिया जाता है। लंबित मामलों को बिना किसी खर्च के सौहार्दपूर्ण निपटारे के आधार पर निपटाया जाता है।