नई दिल्ली। कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए शनिवार को नई दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच पांचवे दौर की बातचीत होगी। 

दोनों पक्षों के बीच गुरूवार को चौथे दौर की बातचीत हुई थी जिसमें किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। इस वार्ता में कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण प्रणाली मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। यह बातचीत पारदर्शी तरीके से सद्भावपूर्ण माहौल में हुई थी।

बैठक के दौरान श्री तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी प्रणाली जारी रहेगा। इसलिए किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। 

किसान संगठनों द्वारा हाल ही में संसद से पारित कृषि संबंधी कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए जाने पर सरकारी पक्ष ने कहा कि यह कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं। इस दौरान किसानों ने कृषि उत्?पाद विपणन समिति-एपीएमसी से संबंधित मुद्दा उठाया और कहा कि एपीएमसी और निजी बाजार तथा व्यापारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।