चेन्नई। तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग ने राज्य में मंदिरों की भूमि और अन्य संपत्तियों का सीमांकन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षणकर्ताओं की सेवाएं लेने का प्रस्ताव दिया है। विभाग के आयुक्त जे कुमारगुरुबरन के अनुसार, यह कदम अतिक्रमणकारियों से मंदिर की भूमि/संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के विभाग के प्रयासों को भी तेज करेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सर्वेक्षकों का उपयोग मंदिर संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग को लागू करने के लिए भी किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को जारी एक नवीनतम परिपत्र में, आयुक्त ने क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्तों को 25 अगस्त को या उससे पहले प्रधान कार्यालय में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सर्वेक्षकों के शुल्क का भुगतान मंदिरों के समूह द्वारा किया जाएगा। कुमारगुरुबरन ने बताया, "प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों को प्रायोजित करने के लिए सर्वेक्षण और निपटान निदेशक को संदेश भेजा जाएगा।" उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मंदिर के अधिकारियों के पास समय-समय पर संपत्तियों का निरीक्षण करने और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम हो।