रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा नई सुविधा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत जून 2021 से अब तक 21 लाख 93 हजार 623 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लायसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। इनमें 14 लाख 94 हजार 171 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा 6 लाख 99 हजार 452 ड्राइविंग लायसेंस शामिल हैं। 

तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के तहत जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदकों कोे अब एसएमएस के साथ-साथ व्हाट्सएप से भी स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा ड्राइविंग लायसेंस पोस्ट से भेजने की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति नया फार्मेट का ड्राइविंग लायसेंस कार्ड बनाना चाहता है तो वे www.parivahan.gov.in में जाकर ड्राइविंग लायसेंस रिप्लेसमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन कर आवेदन करने से नये फार्मेट का डॉल कार्ड 8-10 दिन में घर में पहुंच जाता है। गौरतलब है कि विभिन्न राज्य और खासकर विदेश में जाने से पुराने ड्राइविंग लायसेंस कार्ड होने से मान्य नहीं किया जाता है। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराने , ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन करने और ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन  के माध्यम से नया ड्राइविंग लाइसेंस घर में ही प्राप्त किया जा सकता है ।

परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर द्वारा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ के सुव्यवस्थित संचालन के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा संचालित ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ योजना लोगों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लोगों को परिवहन संबंधी 22 सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है। जन केन्द्रित इस सुविधा के अंतर्गत लोगों को अब बार-बार परिवहन विभाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आवेदकों के धन तथा समय दोनों की ही बचत हो रही है।

परिवहन विभाग द्वारा बताया गया है कि ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्य करते हुए जानकारी प्रदान करता है। आवेदक चाही गई जानकारी ई-मेल आईडी www.parivahan.gov.in पर भी अपनी मेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करके आवेदक अपने ड्राइविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रेषण संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 रायपुर  । राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं । केंद्र व राज्य स्तर पर 2027 तक फ़ाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। फ़ाइलेरिया उन्मूलन  कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु मीडिया सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए आगामी 10 अगस्त से राज्य के फाइलेरिया प्रभावित 7 जिले (दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर चाम्पा, सक्ति, महासमुंद, मुंगेली) के 23 विकासखण्डों की 67 लाख आबादी को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए सामूहिक दवा सेवन गतिविधि की शुरुआत की जा रही है । दवा सेवन गतिविधि के प्रति जन-मानस में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए आज रायपुर स्थित पुराने डीएचएस भवन के डीकेएस परिसर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छतीसगढ़ द्वारा फ़ाइलेरिया उन्मूलन में मीडिया सहयोगी संस्था ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज के समन्वय से प्रमुख मीडिया संस्थानों के सम्पादकों , उप-सम्पादकों  एवं ब्यूरो  चीफ  को फाइलेरिया रोग के प्रति और अधिक संवेदनशील करने के लिए एडिटर्स मीट का आयोजन किया गया ।

 

इस अवसर पर संचालक महामारी नियंत्रण, डॉ. सुभाष मिश्रा ने उपस्थित मीडिया सहयोगियों से संवाद करते हुए बताया कि राज्य सरकार फाइलेरिया रोग के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय फ़ाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के अनुसार लोगों को इस रोग से सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक दवा सेवन गतिविधि आयोजित की जा रही है  । उन्होंने बताया कि संक्रमित क्युलेक्स मच्छर के काटने से फैलेने वाला यह एक भयावह रोग है। जिसमें एक बार शारीरिक अंगों में सूजन आ जाए तो कोई उपचार या ऑपरेशन सफल नहीं होता । चूँकी इसकी पहचान सूजन आने से होती है ,जिसका उपचार नहीं हो पाता, अतः बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है ।  यह संक्रमण मच्छर से फैलता है , अतः मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए ,घर के आसपास पानी जमा न होने दें, साफ़ सफ़ाई रखें तो फ़ाइलेरिया के साथ मलेरिया और डेंगू से भी बचा जा सकता है । 

 

किसी भी आयु वर्ग  में होने वाला यह संक्रमण लिम्फैटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। फाइलेरिया के कारण चिरकालिक रोग जैसे हाइड्रोसील (अंडकोष की थैली में सूजन), लिम्फेडेमा (अंगों की सूजन) व काइलुरिया (दूधिया सफेद पेशाब) से ग्रसित लोगों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का बोझ सहना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के दौरान,फाइलेरिया रोधी दवाएं स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा घर-घर जाकर, अपने सामने निःशुल्क खिलाई जाएगी | ये दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं | किसी भी स्थिति में, दवाओं का वितरण नहीं किया जायेगा। दवाई का सेवन खाली पेट नहीं करना है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को फाइलेरिया  रोधी दवाएं नहीं खिलाई जाएगी ।

 

चर्चा में दौरान अपर निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, भारत सरकार, डॉ. नूपुर रॉय ने कहा कि फ़ाइलेरिया, भारत की एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या है। यह बीमारी देश के 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 328 जिलों में फैली हुई है। इस समय भारत में लगभग 65 करोड़ लोग इस रोग से संक्रमित होने के जोखिम में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों द्वारा साल में केवल एक बार, 5 साल तक लगातार फ़ाइलेरिया रोधी दवाएं खाने से फ़ाइलेरिया का सम्पूर्ण उन्मूलन किया जा सकता है |  

 

राज्य नोडल अधिकारी, फाइलेरिया डॉ. जी जे राव ने कहा कि सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के प्रति लोगों में आवश्यक जानकारी और जागरूकता फैलाने में मीडिया का हमेशा सहयोग रहता है । उन्होंने बताया कि फाइलेरिया  रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और रक्तचाप, शुगर, अर्थरायीटिस या अन्य सामान्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को भी  ये दवाएं खानी  सामान्य लोगों को इन दवाओं के खाने से किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और अगर किसी को दवा खाने के बाद उल्टी, चक्कर, खुजली या जी मिचलाने जैसे लक्षण होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में  फाइलेरिया  के परजीवी मौजूद हैं, जो कि दवाएं खाने के बाद उन परजीवियों के मरने के उपरान्त दिखाई देते हैं | सामान्यतः ये लक्षण स्वतः समाप्त हो जाते है । उन्होंने मीडिया सहयोगियों से अपील कि की जब भी मीडिया के पास फाइलेरिया या सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम से सम्बंधित कोई समाचार या जानकारी पहुंचे तो उसे समाचार पत्रों और चैनेल में प्रमुखता से स्थान दें और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो  तो कृपया उसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों से साझा करें, साथ ही कार्यक्रम से सम्बंधित सही आंकड़े और जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही समाचार प्रकाशित करें । 

 

मीडिया संवाद सत्र के दौरान, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज संस्था के सीनियर डायरेक्टर अनुज घोष ने फाइलेरिया रोग के उन्मूलन में मीडिया सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मीडिया के ही माध्यम से लोगों को जानकारी प्राप्त होती है ।इसी प्रकार सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के महत्व के बारे में आपके माध्यम से सभी लाभार्थियों को फाइलेरिया रोग से सुरक्षित रहने की जानकारी मिलेगी और इससे फाइलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा ।

इस अवसर पर  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी,  विभिन्न मीडिया माध्यमों के प्रतिनिधि व अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।

 बालोद । कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना डौण्डीलोहारा द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 16 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के बड़गांव आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 03 में आंगनबाड़ी सहायिका पद पर भर्ती की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना डौण्डीलोहारा एवं संबंधित ग्राम पंचायत से प्राप्त की जा सकती है।

बालोद । कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा बालोद जिला में शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीने-पिलाने वालों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि 01 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक जिले में कुल 340 जगहों में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 219 प्रकरण दर्ज कर कुल 231.47 लीटर मदिरा एवं 05 वाहन जप्त की गई है। जिसमें सार्वजनिक स्थलों में मदिरापान के 108 प्रकरण, गुमटी, होटल, ढाबों में अवैध रूप से मदिरा पिलाने के 74 प्रकरण, मदिरा कोचियों के विरुद्ध कार्रवाई के 37 प्रकरण तथा जेल दाखिल के 08 प्रकरण शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले में शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरूद्ध भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। file photo

बालोद।   मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बालोद जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए ’करबो मतदान’ कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मुख्यालय बालोद में बरसते पानी में भी बड़ी संख्या में लोगों ने सायकल रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में विशाल मानव श्रृखंला का निर्माण कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिकों को उनके मताधिकार के महत्व की जानकारी एवं अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने का संदेश दिया। जिला मुख्यालय बालोद के सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में आयोजित ’करबो मतदान’ कार्यक्रम में जिले के मतदान आईकाॅन पद्मश्री डोमार सिंह कुंवर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव, एडीशनल एसपी श्री सुशील नायक, एसडीएम श्रीमती शीतल बंसल, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्राची ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री प्रतीक चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य जन उपस्थित थे।  

इस अवसर पर जिले के मतदान आईकाॅन पद्मश्री डोमार सिंह कुंवर ने लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व की जानकारी देते हुए जिले के सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की हैै। उन्होंने सभी प्रकार के निर्वाचनों में बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग कर योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव करके राष्ट्र व समाज के विकास में अपना योगदान देने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने ’मोला निक लागे का गा’ सुमधुर छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार के महत्व के संबंध में प्रकाश डालते हुए सभी को अनिवार्य मतदान के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने बरसते पानी में भी ’करबो मतदान’ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं आम लोगों की उपस्थिति की सराहना की। श्री शर्मा ने कहा कि आज के विपरीत मौसम के बावजूद कार्यक्रम में विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति सचमूच सराहनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों की लोकतंत्र के प्रति आस्था एवं प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें मतदाता जागरूकता अभियान का सबसे मजबूत स्तंभ बताया। इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु मताधिकार के प्रयोग को ब्रह्मó बताते हुए सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। कलेक्टर श्री शर्मा ने 02 अगस्त से शुरू हो रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा-युवती मतदाता सूची मंे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस अवसर पर श्री शर्मा ने पिछले आम निर्वाचन में बालोद जिले में हुए उल्लेखनीय मतदान प्रतिशत की सराहना भी की। उन्होंने जिले के आम नागरिकों एवं मतदाताओं को आगामी विधानसभा आम निर्वाचन में मतदान प्रतिशत को बढ़ाकर शतप्रतिशत करने की अपील की। श्री शर्मा ने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि सभी क्षेत्रों की भाँति मताधिकार के प्रयोग में भी बालोद जिला अग्रणी होना चाहिए। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को मतदाता जागरूकता अभियान में सहभागिता निभाकर अनिवार्य रूप से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। 

इस अवसर पर पुलीस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि लोकतंत्र को पल्लवित एवं पुष्पित करने हेतु देश के सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उन्हांेने कहा कि देश के नागरिक अपने मताधिकार के प्रयोग के माध्यम से ही अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते है। जिसके माध्यम से हमारे देश की शासन व्यवस्थाएं संचालित होती है। उन्होंने जिले के सभी गणमान्य एवं जागरूक लोगों तथा मतदाताओं को सभी प्रकार के निर्वाचनों में अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा। इस अवसर पर पद्मश्री डोमार सिंह कुंवर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी एवं उपस्थित लोगों ने बारिश की रिमझिम फौव्वारों के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में उपस्थित विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला अफजाई किया। 

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव इलाके में बड़े पैमाने पर किसान जैविक पद्धति से धान की खेती के साथ-साथ फल एवं सब्जी का भी उत्पादन करने लगे हैं। जैविक तरीके से उत्पादन धान का बेहतर मूल्य मिलने की वजह से साल दर साल इसकी खेती का रकबा बढ़ते जा रहा है। जैविक धान को बेचने के लिए किसानों को मंडी और बाजार में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। बाहर की आर्गेनिक कंपनियों के प्रतिनिधि किसानों से सीधे जैविक धान को नगद में खरीद लते हैं। कोण्डागांव में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को इसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं मदद देने में दण्डाकारण्य एग्रो प्रोड्यूस कंपनी अहम रोल अदा कर रही है। यह कंपनी स्थानीय प्रगतिशील किसानों द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाने के साथ ही किसानों को शोषण से बचाना है। 

 दण्डाकारण्य एग्रो प्रोड्यूस कंपनी से जुड़ी प्रगतिशील महिला उद्यमी कृषक वेदेश्वरी शर्मा का कहना है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को दिए जा रहे प्रशिक्षण एवं मदद के चलते दिनो-दिन कंपनी से जुड़ने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोण्डागांव अंचल के लगभग 800 किसान इससे जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ जैविक धान की खेती ही नहीं, बल्कि साग-सब्जी का उत्पादन भी करने लगे हैं। कृषि भूमि से अधिकतम लाभ कैसे अर्जित किया जाए, इसको लेकर भी किसानों को उनकी संस्था लगातार प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती है। इसके चलते कोण्डागांव अंचल में फल, सब्जी एवं दलहन फसलों की खेती की ओर भी किसानों का रूझान बढ़ा है। कोण्डागांव ब्लॉक के करगी, कोकोड़ी, फरसगांव बेड़ा सहित दर्जनों गांवों के किसान सुगन्धित धान की खेती कर रहे हैं। किसान अब खेतों की मेड़ों पर भी फलदार पौधे, जिमीकंद, तिखूर, अरबी, दलहन आदि की खेती कर मुनाफा कमाने लगे हैं। 

 दण्डाकारण्य एग्रो प्रोड्यूस कंपनी की सदस्य एवं कामधेनु गौसेवा संस्था बड़ेकनेरा की संचालिका वेदेश्वरी शर्मा को जैविक खेती और गौसेवा के माध्यम से हजारों महिलाओं को न सिर्फ जोड़ा है, बल्कि उनके स्वावलंबन की सूत्रधार रही है। गौसेवा और जैविक खेती के प्रोत्साहन के उनके प्रयासों को गौसेवा आयोग से लेकर कई संस्थाओं ने न सिर्फ सराहा है बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में संचालित छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान निर्माण और गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुए वह कहती है कि इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना ने गौ-सेवा और जैविक खेती  को लेकर उनके उत्साह को दोगुना कर दिया है।  

 कोण्डागांव से 20 किलोमीटर दूर बड़ेकनेरा गांव में संचालित कामधेनु गौसेवा संस्था में सैकड़ों की संख्या में लावारिश एवं अशक्त गौवंशीय पशुओं की देख-भाल, उपचार एवं चारे-पानी का बेहतर प्रबंध है। इस गौशाला में पलने वाले गाय और बछड़ों को जरूरतमंद ग्रामीणों और किसानों को दान में दिए जाने का भी चलन है, ताकि इससे उन्हें आय के साथ-साथ जैविक खेती में मदद मिल सके। गौशाला में गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, फसल वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार करने के साथ-साथ कंडा, दीया, गमला भी बनाएं जाते हैं, ताकि यहां कार्यरत गौसेवकों एवं त्रिवेणी स्व-सहायता समूह की महिलाओं को अतिरिक्त आय हो सके। गौसेवा एवं कामधेनु गौ संस्था के बेहतर संचालन के लिए वेदेश्वरी शर्मा को भूईंया का भगवान अवार्ड और लाईफ टाईम एचीवमेंट अवार्ड सहित अन्य कई सम्मान मिल चुके हैं।

 रायपुर.ई।   उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में आज रायपुर के पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक हुई। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने नए मेडिकल उपकरण और सभी विभागों में पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन की व्यवस्था पर जोर दिया। सामान्य परिषद की बैठक में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों में हुई वृद्धि को देखते हुए सभी विभागों में सर्वसुविधायुक्त नए लेक्चर हॉल के निर्माण की मंजूरी दी गई। इसके लिए बैठक में दो करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई। विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा और श्री कुलदीप जुनेजा, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, सचिव श्री पी. दयानंद और रायपुर संभाग के आयुक्त डॉ. संजय अलंग भी बैठक में शामिल हुए।

 

उप मुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने बैठक में मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदान किए गए बजट का पूर्ण उपयोग करने को कहा। उन्होंने राज्य शासन के बजट के बाद ही स्वशासी मद की राशि का उपयोग करने को कहा। बैठक में डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय में ई.सी.जी. टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई। सामान्य परिषद की बैठक में ईएनटी विभाग द्वारा संचालित बीएएसएलपी पाठ्यक्रम के लिए उपकरणों, फर्नीचर, पुस्तकों और जर्नल्स की खरीदी के लिए 72 लाख रूपए की मंजूरी दी गई। बायोकेमिस्ट्री विभाग द्वारा संचालित एमएससी पाठ्यक्रम के लिए 27 लाख रूपए और फिजियोथेरेपी कॉलेज के संचालन के लिए स्वशासी मद से 28 लाख रूपए की भी स्वीकृति बैठक में प्रदान की गई।

 

पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की सामान्य परिषद की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित बजट, विभिन्न विभागों के लिए उपकरणों एवं फर्नीचर की खरीदी, स्मार्ट क्लास रूम, लैब तथा डिमांस्ट्रेशन रूम के लिए उपकरण एवं फर्नीचर तथा इस वर्ष नवम्बर  में आयोजित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालय के डायमंड जुबली कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। वहीं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के सामान्य परिषद की बैठक में चिकित्सालय में कलेक्टर दर पर कार्यरत स्टाफ नर्स और मजदूरों के लंबित ई.पी.एफ. राशि के भुगतान, कार्डियोलॉजी, सी.टी.व्ही.एस, रेडियोडायग्नोसिस तथा आर्थोपेडिक्स विभागों के हाई कास्ट इम्प्लांट के स्वशासी मद से भुगतान पर भी चर्चा की गई। सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त, पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की डीन डॉ. तृप्ति नागरिया और डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एस.बी.एस. नेताम भी सामान्य परिषद की बैठक में उपस्थित थे।

 दुर्ग, / दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के बी.व्ही.एस.सी. एंड ए.एच.स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश NEET (UG) 2023 के परीक्षा परिणाम की प्रवीण्यता सूची के आधार पर 64 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है जिसकी काउंसिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन 01 से 16 अगस्त 2023 तक नियत है। पंजीयन के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया 31 अगस्त 2023 को पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा में प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी तथा सीट रिक्त होने पर प्रवेश 27 सितम्बर 2023 को होगी। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन, विस्तृत शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अनिवार्य अर्हताऐ, प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या, फीस इत्यादि प्रवेश नियमों के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइटhttps://cgkv.ac.in एवं https://cgkvmis.cg.nic.in पर उपलब्ध है।  समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के पश्चात प्रवेश काउंसिलिंग के संबंध में समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट में ही अपलोड कर दी जाएगी। आवेदकगण निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

 

 दुर्ग । जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर शासन द्वारा संचालित योजनाओं की विभागीय क्रियान्वयनं की समीक्षा की। उन्होंने जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष जताया। उन्होंने क्रेडा द्वारा ग्राम पंदर में स्थापित ऊर्जा पार्क और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा ग्राम धरमपुरा, देमार एवं निकुम में स्थापनाधीन फुड पार्कों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर को उपलब्ध आकड़ों की एजेंसीवार पुनः समीक्षा करने कहा। उन्होंने जिले में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त आवेदकों के लिए प्लेसमेंट केम्प पर जोर देते हुए प्रशिक्षित आवेदकों को रोजगार मुहैय्या कराने कहा। प्रभारी मंत्री श्री अकबर ने जिला अंत्यावसायी एवं विकास समिति द्वारा वर्ष 2022-23 में आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले में हो रही विभागीय गतिविधियों की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि योजना की क्रियान्वयन की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। बैठक में राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष व विधायक श्री अरूण वोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव, दुर्ग महापौर श्री धीरज बाकलीवाल, भिलाई महापौर श्री नीरज पाल, भिलाई-3 चरौदा महापौर श्री निर्मल कोसरे, रिसाली महापौर श्रीमती शशि सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, डीएफओ श्री शशि कुमार, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन सहित अन्य जिला स्तरीय के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उपस्थित नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने निकायों में राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टे वितरण संबंधी प्रकरणों के निराकरण की ओर प्रभारी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किये। मंत्री श्री अकबर ने अधिकारियों को प्रकरण शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार विधायक श्री अरूण वोरा ने नगर निगम दुर्ग के अपूर्ण कार्य-शिवनाथ नदी रोड, शिवनाथ डायवर्सन नाला, ठगड़ा बांध, सी-मार्ट, शासकीय स्कूल, सतनाम भवन, गौरव पद, इंटकवेल में लगने वाली मोटर पम्प। अप्रारंभ कार्य-रीवरफ्रंट, हॉकी ईस्टा ग्राउण्ड, तालाब सौंदर्यीकरण व विभिन्न क्षेत्रों में फेवर ब्लॉक, लोक निर्माण विभाग के अपूर्ण कार्य एवं अप्रारंभ कार्य तथा आरईएस द्वारा अपूर्ण स्कूल संधारण कार्य की ओर प्रभारी मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।

बैठक में जिले की निकायवार एमएमयू योजना, धनवन्तरी दवा दुकान, प्रधानमंत्री आवास, मोर मकान मोर चिन्हारी, मुख्यमंत्री मितान योजना, गौठान निर्माण, चारागाह विकास, सामुदायिक बाड़ी, नरवा परियोजना, गो-धन न्याय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, रीपा, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, जिले में खाद-बीज की स्थिति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राजीव किसान न्याय योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जलजीवन मिशन, कृष्णकुंज, पौधा तुवंर दुआर, जिले में पौधरोपण सहित अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।

  रायपुर /जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सिविंग मशीन ऑपरेटर व्यवसाय में निःशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आमंत्रित किए गए है। इच्छुक युवतियों से 10 अगस्त तक आवेदन कर सकती है। इस पद की निर्धारित योग्यता आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक एवं न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। इस प्रशिक्षण में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 

 जिले के इच्छुक युवतियों-महिलाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यह निःशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण लगभग 50 दिन का होगा। इस प्रशिक्षण के लिए संचालक शाही एक्सपोर्ट लिमिटेड नारायणी मंगलभवन रामनगर कोटा या जिला कौशल विकास प्राधिकरण कलेक्टोरेट कक्ष क्रमांक 10 में आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 70001-49893 अथवा 73098-95235 से प्राप्त कर सकते हैं। 

 बिलासपुर /शासकीय महिला आईटीआई कोनी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत एसोसिएट डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के लिए कुल 30 सीटों पर लघुअवधि प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक महिला आवेदिका 7 अगस्त तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कर सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र के साथ 10वीं, 12वीं, आधार कार्ड, छग निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो महिला आईटीआई कोनी में जमा करना होगा। आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते है। 

बिलासपुर /जिला कार्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु दावा आपत्ति 10 अगस्त तक आमंत्रित किये गये है। शीघ्रलेखक वर्ग 3, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, अर्दली, फर्रास, प्रोसेस सर्वर, सहायक ग्रेड 3 (भू अभिलेख शाखा) पदों पर प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की पदवार सूची जारी कर दी गई है। जिसका अवलोकन जिला कार्यालय बिलासपुर के सूचना पटल एवं वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बिलासपुर डॉट जीओवी डॉट इन पर किया जा सकता है।  

दावा आपत्ति कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में पदवार सूची में दर्शित आवेदन क्रमांक अंकित करते हुए कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर के अधीक्षक कक्ष में 10 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफा में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात अथवा अन्य किसी माध्यम से या डाक से प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 

बिलासपुर /भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ आगामी विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियों के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक ली। कलेक्टर ने जिले में शत-प्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करने की अपील की। 

बैठक में उन्होंने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त को किया जाएगा। उक्त सूची में किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 2 अगस्त से 31 अगस्त है। पुनरीक्षण के दौरान विशेष शिविर का आयोजन 12, 13, 19 एवं 20 अगस्त निर्धारित है। दावा-आपत्तियों का निराकरण 22 सितंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, संशोधन तथा विलोपन के लिए फार्म 06, 07, 08 भरवाए जाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में 6 नये मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिले में वर्तमान में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 1684 है, पहले 1678 मतदान केन्द्र थे। जिले में मतदाताओं की संख्या 15 लाख 15 हजार 161 है, जिसमें पुरूष मतदाता 7 लाख 63 हजार 525, महिला मतदाता 7 लाख 51 हजार 539 और तृतीय लिंग मतदाता 97 है। बैठक के बाद कलेक्टर ने प्रेस वार्ता के जरिए उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों को द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया। 

   दुर्ग  / संभागायुक्त श्री महादेव कावरे द्वारा कबीरधाम जिला अंतर्गत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण सोमवार 31 जुलाई 2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायालय में लंबित प्रकरणों का अवलोकन किया, जसमें न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा में 150 प्रकरण एवं तहसीलदार न्यायालय कवर्धा में 100 प्रकरण, नायब तहसीलदार रवेली में 167 प्रकरण इसी प्रकार नायब तहसीलदार कवर्धा में 200 प्रकरण लंबित पाए गए। लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

 निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त श्री कावरे ने अभिलेख कोष्ठ में प्रकरण जमा उपरान्त रिकार्ड अद्यतन रखने हेतु अभिलेख कोष्ट पंजी का संधारण एवं पटेली पंजी सत्यापित किये जाने का निर्देश दिए । साथ ही कार्यालय में स्थापित अभिलेखागार में अग्निशमन यंत्र आवश्यक रूप से लगाये जाने के निर्देश दिए। 

संभागायुक्त ने निरीक्षण के दौरान समस्त शाखाओं में संधारित पंजीयों का अवलोकन  किया, जिसमें उन्होंने अभिलेख पासबुक, आदेशिका पंजी, अर्थदण्ड पंजी, केश बुक का अवलोकन किया। जिस दौरान न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा में रूपये 6,84,239/- अर्थदण्ड वसूली हेतु शेष होना पाया गया। इसी प्रकार न्यायालय तहसीलदार कवर्धा में रूपये 21,425/- अर्थदण्ड वसूली हेतु शेष होना पाया गया। जिसमें वसूली की कार्यवाही में तेजी लाने हेतु संबंधित तहसीलदार श्री उपेन्द्र किण्डों को निर्देशित किया गया। तहसील कार्यालय कवर्धा के नाजरात शाखा में संधारित रोकड़ बही में राशि रूपये 3 करोड़ 41 लाख की प्रविष्टि दर्ज है जिसका मिलान करते हुए समाधान विवरण एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा में संधारित रोड़क बही एवं बैंक स्टेटमेंट में रूपये 30,48,430/- का अंतर पाया गया। जिसे एक सप्ताह के भीतर मिलान कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

   दुर्ग /रोका छेका अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में मवेशियों का प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों व सड़कों पर धरपकड़ चालू है। इन आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठानों एवं चारागाह में रखा जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाईन नंबर जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सड़कों पर उन्हें मवेशी दिखे तो वे तत्काल टोल फ्री नम्बर 18002330788 पर सूचना दें। साथ ही यदि किसी बीमार या घायल पशु को चिकित्सा की आवश्यकता है तो गोधन के लिए चिकित्सा हेल्पलाईन  0788-2323446 नंबर पर सूचित करें। 

   सड़कों पर लगातार बढ़ती हुई आवारा मवेशियों की संख्या और उसके नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम का अमला लगातार प्रयासरत है। नगर निगम दुर्ग द्वारा 15 दिन के भीतर 324 आवारा मवेशियों को पकडा गया है। मवेशी पालकों को भी हिदायत दी गई है कि वे मवेशियों को बरसात के दिनों में खुला ना छोड़े। समाजसेवी संस्थाओं से भी अपील की गई है कि वे आवारा मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी लगा दें, ताकि रात में वह चमके और दुर्घटना से बचाव हो सके।

     पशुपालकों की गैर जिम्मेदारी का नतीजा नागरिकों को सहन करना पड़ रहा  है। पशुपालक गायों को खुला छोड़ देते है, जिसके कारण गाय सड़कों, बाजारों और कॉलोनियों में घुमते-फिरते नजर आते हैं। सड़कों पर बैठे आवारा पशुओं से वाहन चालकों को दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। कभी-कभी सड़कों पर पशु आपस में लड़ते नजर आते हैं, जिसके कारण मार्ग पर चलने वाले लोगों को डर लगा रहता है कि कोई अनहोनी न हो जाए। जगह-जगह हाईवे एवं अन्य मार्गो की सड़कों पर गाय बैठे होने के कारण वाहन के चपेट में आकर घायल होने की संभावना बनी रहती है। 

    नगर निगम आयुक्त दुर्ग ने पशु पालकों से अपील करते हुए कहा है, कि सघन बस्ती के बीच संचालित खटालो में बांधकर रखें। पशुपालक अपने मवेशियों को सड़कों पर ना छोड़े ऐसा पाए जाने पर निगम द्वारा अर्थदंड किया जाएगा।

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ के लिए शहर की सुंदरता को बढ़ाने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो ओर थिमेटिक क्रम में वृक्षारोपण किया जा रहा है, शहर के सावर्जनिक स्थानों को सुंदर बनाने रंगबिरंगे फूल के पौधे रोपित किये जा रहे है और अब तक 5880 वृक्षो का रोपण किया जा चुका है।

          महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त रोहित व्यास द्वारा डी-मार्ट के पास स्थित गौठान में हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 9 जुलाई को सघन वृक्षारोपण की शुरूवात करते हुए निगम के पाॅच जोन में जोन अध्यक्ष, महापौर परिषद के सदस्य, पार्षद, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सैंकड़ो की संख्या में पौधा रोपण किया था। 

       जिलाधीश पुष्पेन्द्र मीणा के द्वारा जिला स्तर पर वृक्षारोपण करने विभागों को दिए निर्देश के तारतम्य में आयुक्त श्री व्यास ने निगम के अधिकारियों को सघन  वृक्षारोपण के साथ   जी.ई.रोड के दोनो ओर गुलमोहर, अमलताश, नीलमोहर तथा सड़क के बीच डिवाईडर में मोर पंखी, पेल्ट्राफार्म, कोनोकारपस, बोगनबिलिया जैसे फूल के पौधे एवं वृक्ष लगा कर भिलाई की सुंदरता को बढ़ाने  भी  कहा था। आयुक्त श्री व्यास ने 77 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट से डबरा पारा तक तथा शहर के मुख्य मार्ग से जुड़े अन्य मार्ग, शासकीय कार्यालय भवन, स्कूल, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केन्द्र, अस्पताल, पुलिस थाना, तालाब के चारो तरफ, बाजार क्षेत्र, उद्यान, रिक्त शासकीय भूमि में सघन वृक्षारोपण करने के निर्देश दिये है। निगम द्वारा विभिन्न प्रजाति के 5880 वृक्षो का रोपण अब तक किया जा चुका है। एक अगस्त को पाॅचो जोन के विभिन्न क्षेत्रों में 834 वृक्ष लगाए है। आम नागरिकों को वृक्षारोपण से जोड़ने के लिए निगम के नर्सरी कुसुम कानन नेहरू नगर से कचनार, अमलताश, पेल्ट्राफार्म एवं फलदार वृक्ष का वितरण किया जा रहा है। 

         महापौर  नीरज पाल एवं आयुक्त  रोहित व्यास ने शहर के नागरिको, संस्थान, समाज सेवी से अपील किये हैै, कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु सघन वृक्षारोपण अभियान हरियर छत्तीसगढ़ में भाग लेकर वृक्ष लगाये और पर्यावरण को शुद्व करें।

 भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में जल जनित बिमारी विशेष रूप से डेंगू के रोकथाम के लिए निगम का स्वास्थ्य विभाग सघन अभियान छेड़ रखा है, स्वास्थ्य अमला डेंगू के संभावित स्थलों पर लार्वा तथा एडल्ट मच्छरों के उन्मुलन के लिए टेमिफास घोल का घर-घर वितरण तथा मोहल्लों में मैलाथियान का छिड़काव व क्वाकोथरिन का धॅुआ छोड़ा जा रहा है।

           महापौर नीरज पाल एवं जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सदस्य लक्ष्मीपति राजू ने निगम के स्वास्थ्य अमले की बैठक लेकर जल जनित बिमारियों विशेष रूप से डेंगू के उन्मुलन के लिए किये जा रहे कार्य की समीक्षा की महापौर ने कहा कि निगम क्षेत्र में डेंगू न फैले इस ओर हमे विशेष ध्यान रखना होगा। नियमित रूप से नालियों की सफाई कर ब्लिचिंग पाउडर का छिड़काव करें। घर-घर जाॅच में लगे टीम इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी घर में खाली कबाड़ में बरसात का पानी जमा न हो, कुलर को खाली करवाकर टेमिफास का छिड़काव करें, लोगों को इस बात की जानकारी दें बारिस के थम जाने के बाद वर्षा जल घर में किसी बर्तन, गमले, टायर में जमा न हो। क्योकि डेंगू के लार्वा साफ पानी में पनपते है। स्वास्थ्य अधिकारी ने निगम क्षेत्र में डेंगू की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि जिला मलेरिया कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार डेंगू के 16 मरीज भिलाई क्षेत्र व टाउनशिप में पाये गये है, जिसमें से 6 मरीज निगम क्षेत्र में पुणे, हैदराबाद, बैगलूरू से ही डेंगू से प्रभावित होकर भिलाई आये है। स्वास्थ्य अमले ने बताया कि जल जनित बिमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने बेनर, पोस्टर, पाम्पलेट तथा मुनादी के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। 

          महापौर नीरज पाल एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि घरों में मच्छरदानी का प्रयोग करें, निगम द्वारा घर-घर वितरित की जा रही टेमिफास घोल का प्रयोग कुलर आदि में करें तथा अपने घर के आस-पास बरसाती पानी का जमाव न होने दें। जल जनित बिमारियों के फैलाव को रोकने के लिए निगम का सहयोग करें।

 रायपुर  /  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम के तहत आज रायपुर जिले के 13 हजार 676 निवेशकों को 1 करोड़ 44 लाख रूपये की राशि वितरित की। यह राशि उन्हें ऑनलाईन अंतरण की गई। निवेशकों को मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप की पहल से हमारी राशि वापस मिल रही है जिसके बारे में हमने सोचा नही था। अब इस राशि का उपयोग हम बच्चों को पढ़ाने, मकान बनाने और बच्चों की शादी-विवाह में करेंगे। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान निवेशक रोहित पटेल ने चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने 10 लाख की राशि निवेश किया था उन्हें 2 लाख 70 हजार की राशि मिल चुकी है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हू। मोहम्मद बशीर ने बताया कि उन्होंने गोल्डन की इन्फा चिटफण्ड कंपनी में 2 लाख रुपए निवेश किए थें इन्हें 54 हजार रुपए प्राप्त हुए है। यह राज्य सरकार की पहल से उन्हें यह राशि वापस मिली है।

 इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा-यह आप लोंगो की मेहनत की कमाई थी जो चिटफंड कंपनी में निवेश करने के बाद डूब गई थी। राज्य सरकार ने ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए राशि चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम के तहत राशि लौटाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से बातचीत करतेे हुए कहा कि यदि उन्हे उक्त कंपनियों के द्वारा खरीदे गए संपत्ति की जानकारी हो उसे प्रशासन कोे बताए, ताकि प्रशासन उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सके।

 उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में अनियमित वित्तीय कम्पनियों की सम्पत्ति कुर्क किए जाने के 20 प्रकरण दर्ज किये गये है, जिसमें से अभी तक 19 प्रकरणों में अंतःकालीन आदेश पारित किया जा चुका है। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश द्वारा 14 प्रकरणों में आदेश पारित किया गया है। 07 अनियमित वित्तीय कम्पनियों की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जिससे 19 करोड़ 53 लाख की राशि प्राप्त हुई है। इसमें से 2 करोड़ 10 लाख की राशि दुर्ग जिले के निवेशकों को वितरण के लिए भेजा गया है। 08 अनियमित वित्तीय कम्पनियों की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 09 अनियमित वित्तीय कम्पनी की सम्पत्ति अन्य जिलो में होने के कारण संबंधित जिलों को कार्यवाही के लिए भेजा गया है। अनियमित वित्तीय कम्पनी देवयानी प्रापर्टी लिमिटेड के 9 हजार 8 सौ 66 निवेशकों को 4 करोड़ 14 लाख रुपए का वितरण पूर्व में किया जा चुका है। आज हुये कार्यक्रम में गोल्डन की इन्फा, आरोग्य धन वर्षा, निर्मल इन्फास्ट्रक्चर चिटफण्ड कंपनियों के निवेशकों को वापस लौटाए गए हैं।

 रायपुर  / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित सभाकक्ष में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में जिन सड़कों की स्वीकृति मिली है उन्हें समय सीमा में पूर्ण करें ताकि आमजनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों में मरम्मत की आवश्यकता है उन सड़कों में पैच वर्क करते हुए सुधार करें। जहां पर मुआवजा से संबंधित प्रकरणों आकलन कर निपटारा करें। साथ ही जहां पर बिजली के पोल शिफ्टिंग की समस्या है वहां पर सीएसपीडीसीएल जल्द कार्रवाई करें ताकि कार्य में गति आ सकें। उन्होंने बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के  निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के सभी जोन के कार्यपालन अभियंता और कार्यक्रम अभियंता उपस्थित थे। 

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कर्मचारी हित में की गई घोषणाएं अब पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप शासकीय कर्मियों के मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि के साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेश में पेंशनरों के मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।

 वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 42 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप 1 जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से देय होगा। 

 इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर व दुर्ग, भिलाई नगर के लिए 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। वहीं सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर चाम्पा के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए 6 प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता की दर आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी। 

 राज्य शासन के सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करते हुए वृद्धि की गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 01 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रूपए तक एकमुश्त संविदा वेतन निर्धारित किया गया है। 

 छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। राज्य के पेंशनर व परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत मंहगाई राहत दिया जाएगा। मंहगाई राहत की नए दरें 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी।

भिलाई नगर। तालपुरी के दोनों ब्लॉकों की बदहाल सड़कों के कायाकल्प के लिए रिसाली नगर निगम ने अपनी तिजोरी खोल दी है। बताते चलें कि निगम ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करीब पौन करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से रोड चौड़ीकरण, कल्वर्ट एवं पाथवे के निर्माण को अंजाम दिया जाएगा। यहां की क्षतिग्रस्त सड़कों की ओर कॉलोनीवासियों ने हाल ही में आयोजित जनचौपाल में एक बार फिर निगम के अधिकारियों का ध्यान खींचा था, जिसमें निगम की ओर से सड़कों के जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया गया था। लेकिन, सड़कों की मरम्मत के लिए कॉलोनीवासियों को दो से पांच महीनों का इंतजार करना पड़ेगा।

जानकारी के मुताबिक बी ब्लॉक के पीछे से एनएसपीसीएल कॉलोनी में कल्वर्ट निर्माण कार्य के लिए 9.98 लाख, क्लब हाउस से जूही हाइट्स तक रोड चौड़ीकरण के लिए 19 लाख, पारिजात ब्लॉक नंबर 35 से 70 तक रोड चौड़ीकरण के लिए 6.53 लाख, जूही हाइट्स से शिव मंदिर तक पाथवे निर्माण कार्य के लिए 16.76 लाख तथा ए ब्लॉक गेट नंबर दो से क्लब हाउस तक रोड चौड़ीकरण के लिए 18 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। इस तरह इन निर्माण कार्यों में 70.27 लाख रुपयों की लागत आएगी। 

यहां पर अन्य समस्याएं भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। यहां यह जिक्र करना लाजिमी है कि कॉलोनीवासी कई मौकों पर पानी की समस्या दूर करने, एसटीपी को हटाने, सड़क के दोनों ओर लगाए गए गोबर के ढेर हटाने, नॉर्थ जोन गार्डन के टूटे-फूटे पाथवे एवं रैंप की मरम्मत करने, जूही हाइट्स के पीछे पेवर ब्लॉक लगाने, आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने, बी ब्लॉक के बदहाल पंप हाउस की रिपेयरिंग करने की मांग कर चुके हैं।

 

 

 रायपुर / सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे भी बड़ी संख्या में एडमिशन ले रहे हैं। इनकी जरूरतें भी विशेष होती हैं और इसके लिए इन्हें स्पेशल एजुकेटर से पढ़ाया जाए तो बच्चों के लिए काफी उपयोगी होगा ही, दिव्यांग युवाओं के लिए भी नौकरी के लिए नये अवसर पैदा होंगे। यह बात एक युवा सुष्मिता दिवाकर ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से बिलासपुर में आयोजित संभागस्तरीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कही। सुष्मिता की बात की मुख्यमंत्री ने सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए बहुत सी पहल शासन ने की है। शासकीय स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर नियुक्त करने का यह सुझाव अच्छा है। इस पर विचार करेंगे। सुष्मिता ने बताया कि जब हमें पता चला कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल युवाओं से बात करने बहतराई स्टेडियम पहुँचेंगे तो हमने निश्चय किया कि हम सब मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम लोगों को आशंका थी कि इतने लोगों के बीच में हमारी बात हो पाएगी की नहीं। फिर भी सौभाग्य से हमें अवसर मिल गया और हमने इसका जिक्र किया। सुष्मिता ने बताया कि प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की संख्या 77 हजार 249 है। यहां प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की संख्या 1200 है। दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता स्पेशल एजुकेटर ज्यादा बेहतर समझते हैं। उनके द्वारा दिये गये सुझावों से बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन के लिए 21 प्रकार की दिव्यांगता चिन्हांकित की गई है और इसके अनुरूप दिव्यांग छात्र-छात्राओं का सर्वे किया गया है।

   दुर्ग   / जिले में 1 जून से 2 अगस्त तक 427.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 618.3 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 207.0 मिमी. बोरी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 422.6 मिमी, तहसील धमधा में 423.3 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 450.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 444.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 2 अगस्त को तहसील दुर्ग में 1.0 मिमी, तहसील धमधा में 2.0 मिमी, तहसील पाटन में 13.0 मिमी, तहसील बोरी में 2.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 2.6 मिमी और तहसील अहिवारा में 3.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में संभागस्तरीय युवा सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए निर्णयों से युवाओं को अवगत कराया है।  मुख्यमंत्री ने युवाओं को जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की माँग के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कटआफ सूची लिखित परीक्षा परिणाम के साथ जारी की जाएगी। इसके साथ ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जिनमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर हैं उन्हें भी कम किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा  कि राज्य शासन युवा हित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं चला रही हैं। हमने व्यापम और पीएससी में फीस माफ कर दी है। 4 माह में युवाओं को 112 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। 41 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एसआई की भर्ती के नतीजे शीघ्र ही आ जाएंगे।

मुख्यमंत्री से एक छात्रा ने कहा कि बिलासपुर में बड़ी संख्या में प्रदेश के दूसरे जिलों से छात्र - छात्राएं  सीजीपीएससी की तैयारी करने आते हैं। इनके लिए एक हॉस्टल हो जाएगा तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगले सत्र से हॉस्टल की सुविधा हो जाएगी।