रायपुर / प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण गरीबों को आवास प्रदान करने आवास की समसया को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थियों को स्थानीय सामग्री और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण घर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आवासों को जियोटैग नियमानुसार और वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही हितग्राही द्वारा बनाया जाता है, जिसका निरीक्षण में पाया आवास पूर्ण पाया गया।

 केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेघर नागरिकों को पक्का मकान प्रदान करना है। इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस योजना के तहत निर्माण होने वाले मकानों को जियोटैग नियमानुसार और वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही रिपोर्ट किया जाता है।

 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अपूर्ण आवासों को लेकर कलेक्टर गरियाबंद श्री उईके के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय जांच समिति ने छह ग्राम पंचायतों में स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत सरईपानी में हितग्राही गोर्वधन नागेश, कन्हल राम और गजिन के आवास पूर्ण अवस्था में पाए गए। ग्राम पंचायत उसरीजोर में हितग्राही दुर्गासिंह का आवास निर्माणाधीन मिला, जिसका जियोटैग प्लिंथ स्तर पर किया गया था। निर्माण कार्य जारी होने के कारण वहां गृह प्रवेश नहीं हो पाया है। निमाण कार्य का जियोटैग से नियमानुसार और वास्तविक स्थिति की जानाकरी ली जाती है।

 इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है। लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण घर बनाने के लिए स्थानीय सामग्री और डिज़ाइन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। गरियागद जिले के ग्राम पंचायत गोढियारी में हितग्राही सुखचंद का आवास पूर्ण मिला। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मुडगेलमाल में हितग्राही भंवर का आवास पूर्ण रूप से निर्मित मिला। अमलीपदर पंचायत में हितग्राही धनमती और निरोबाई के आवास भी पूरी तरह पूर्ण पाए गए। कलेक्टर श्री उईके ने स्पष्ट किया कि सभी स्थलों पर किए गए भौतिक निरीक्षण और आवास सॉफ्टवेयर में दर्ज जियोटैग के मिलान से यह सिद्ध हो गया है कि किसी भी अपूर्ण आवास में गृह प्रवेश नहीं कराया गया है। सभी जियोटैग नियमानुसार और वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही किए गए हैं।

 रायपुर / खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धमतरी जिले के उपार्जन केंद्र इस बार किसी उत्सव स्थल की तरह रौनक बिखेर रहे हैं। सुबह होते ही जब धान से लदी गाड़ियाँ केंद्र की ओर बढ़ती हैं, तो मिट्टी की सोंधी खुशबू और किसानों के चेहरों पर झलकता भरोसा—दोनों मिलकर उम्मीदों का एक सुंदर दृश्य रच देते हैं।  राज्य में 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी ने जिले में नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल बना दिया है। सुव्यवस्थित प्रबंधन, मोबाइल ऐप के जरिए टोकन सुविधा और समर्थन मूल्य पर खरीदी—इन सबने किसानों की बड़ी चिंता दूर कर दी है।

कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलने से किसानों की खुशी इस बार दोगुनी है। पूरे साल की मेहनत जब उचित दाम में बदलती है, तो किसान का मन भी फसल की तरह ही भरपूर हो उठता है। ग्राम अछोटा के किसान लेखराम देवांगन की मुस्कान भी आज इसी खुशी का प्रमाण थी। 80.40 क्विंटल धान लेकर केंद्र पहुँचे लेखराम बताते हैं कि किसानी कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब व्यवस्था साथ दे, तो कठिन रास्ते भी सरल होने लगते हैं।

पिछले वर्ष धान बिक्री से हुई आय और कुछ बचत से उन्होंने नया ट्रैक्टर खरीदा। इससे खेती का काम तेज हुआ, कृषि ऋण चुकता हो सका और सिंचाई भी बोरवेल के भरोसे सुचारू हो रही है। सहकारी समिति से खाद-बीज की समय पर उपलब्धता ने भी उन्हें खेती पर पूरा ध्यान देने का मौका दिया है। वे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि खरीदी प्रक्रिया को इस बार इतना सरल और प्रभावी बनाया गया है कि किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान बेच पा रहे हैं।

इस वर्ष उपार्जन केंद्रों में कई नई और बेहतर व्यवस्थाएँ देखने को मिल रही हैं। सटीक तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, पर्याप्त बारदाना,पीने के पानी की सुविधा, प्रतीक्षारत किसानों के लिए छाँव, बायोमैट्रिक सत्यापन और ‘टोकन तुंहर हाथ’ मोबाइल ऐप, जिसने लंबी कतारों से राहत दिला दी हैजिले के सभी केंद्रों में मोटा, पतला और सरना किस्म का धान सुचारू रूप से खरीदा जा रहा है। समर्थन मूल्य संबंधी दर सूची भी केंद्रों में प्रदर्शित है ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।

धान से भरे बोरों की कतारें, किसानों का उत्साह और प्रशासन की मुस्तैदी—इन सबके बीच इस बार की खरीदी सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मेहनत, आशा और संतोष से बुनी किसानों की एक सुंदर कहानी बन गई है।

 रायपुर । श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करने हेतु  खैरागढ़ जिले में दिसंबर माह में निःशुल्क मोबाइल कैंप शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविरों में निर्माण कार्य एवं अन्य स्थापनाओं पर कार्यरत श्रमिक अपने पंजीयन, नवीनीकरण एवं योजना आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क करा सकेंगे। विभाग ने श्रमिकों से अपील की है कि वे शिविर में आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, जैसे—अपना व परिवार का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड तथा मोबाइल ओटीपी हेतु आवश्यक मोबाइल सहित उपस्थित हों।

दिसंबर माह में जिले के दोनों विकासखंडों—खैरागढ़ एवं छुईखदान में अलग-अलग तिथियों पर कुल 09 ग्राम पंचायतों में ये शिविर आयोजित होंगे।

विकासखंड खैरागढ़ में 04 दिसंबर को ग्राम पंचायत गातापार कला, 11 दिसंबर को घोंघेडबरी, 19 दिसंबर को देवरी तथा 26 दिसंबर को प्रकाशपुर में शिविर लगेंगे। इसी प्रकार विकासखंड छुईखदान में 02 दिसंबर को जगमडवा, 09 दिसंबर को झुरानदी, 16 दिसंबर को पैलीमेटा, 23 दिसंबर को जीराटोला तथा 30 दिसंबर को जंगलपुर में श्रमिकों के लिए निःशुल्क शिविर आयोजित किए जाएंगे।

 महासमुंद  / ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के रूप में एक बदलावकारी कदम उठाया है। यह योजना आम नागरिकों को अपने ही घर की छत पर सूरज की रोशनी से बिजली बनाने का अवसर देती है, जिससे परिवार न केवल महंगे बिजली बिलों से राहत पा रहे हैं बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। सरकार 3 से 5 किलोवाट के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र से 78,000 रुपये और राज्य से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, जिससे लोगों में सौर ऊर्जा अपनाने की नई उम्मीद और उत्साह देखा जा रहा है। इस पहल से आम जनता को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है।

महासमुंद जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 12 हजार उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक जिले में योजना का लाभ लेने के लिए 5226 उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन किया गया हैं एवं तेजी से नए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी तक 4722 हितग्राहियों द्वारा वेंडर का सेलेक्शन कर लिया गया है। 1342 उपभोक्ताओं के घरों में सूर्य घर बिजली योजना से जिंदगी रोशन हो रहे है।

जगत विहार कॉलोनी महासमुंद निवासी श्री धीरेंद्र लोनारे ने बताया कि हमारे घर में सोलर सिस्टम छत पर लगाया है। उन्होंने बताया पहले उनका बिजली बिल काफी अधिक आता था, लेकिन अब हर महीने लगभग 3 से 4 हजार रुपये की बचत हो रही है। यह योजना आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना हमें आत्मनिर्भर बना रही है।

इसी तरह ग्राम मचेवा निवासी ने बताया कि पंजीकृत वेंडर द्वारा सोलर सिस्टम लगाने के बाद पिछले पांच महीनों से उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य है। वे कहते हैं अब बिजली की चिंता खत्म हो गई है, उल्टा क्रेडिट यूनिट का लाभ भी मिल रहा है।

ऐसे ही जिले के अन्य उपभोक्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सार्थक पहल बताया। उन्होंने बताया कि इससे न केवल लोगों को आर्थिक राहत और आत्मनिर्भरता मिल रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा योगदान हो रहा है। 

 महासमुंद।   कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ कार्रवाई सतत जारी है। इसी क्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग तथा मंडी प्रबंधन की संयुक्त टीमों द्वारा आज एवं बीती रात विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई के दौरान 1087 कट्टा धान जब्त किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान ग्राम खेमड़ा में उत्तर सिंह, खिलावन और पुनीत राम, पिता शोभा राम धृतलहरे के घर एवं तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली में कुल 575 कट्टा धान’ पाए गए। पूछताछ में उत्तर सिंह द्वारा 198 क्विंटल धान उड़ीसा से लाने की बात स्वीकार की गई। राजस्व विभाग एवं मंडी टीम ने तत्काल धान को जप्त कर मंडी की अभिरक्षा में सुपुर्द किया। इसी तरह खाद्य विभाग, सहकारिता एवं मंडी की संयुक्त टीम ने बीके बाहरा मेन रोड के पास दो गाड़ियों में भरकर ले जाए जा रहे 180 कट्टा धान पकड़ा। मंडी अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुए धान को जब्त किया गया।

महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम शेर में अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर टीम द्वारा मौके पर कार्रवाई करते हुए 107 कट्टा धान को जब्त कर मंडी के सुपुर्द किया। इसी क्रम में आज ग्राम ठाकुरपाली में निरीक्षण के दौरान 225 कट्टा धान अवैध रूप से संग्रहित पाया गया, जिसे नियमानुसार जब्त कर लिया गया है। कलेक्टर ने सभी जप्त किए गए धान को थाना के सुपुर्द करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अभी तक राज्य में सर्वाधिक धान महासमुंद जिले में ही जप्त किया गया है। उन्होंने अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर सतत निगरानी एवं कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त टीम द्वारा नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं और नियम विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

 रायपुर । मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजना के तहत वर्ष 2022-23 से अब तक किए गए कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में मोर गांव, मोर पानी महाअभियान, महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिशरण अंतर्गत कार्यों की समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य की पहल सहित महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित विभिन्न विभागों में किए जा रहे कार्य आदि की समीक्षा की गई।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022-23 में कुल 39 लाख 82 हजार, 2023-24 में 38 लाख 56 हजार, 2024-25 में 38 लाख 44 हजार तथा 2025-26 में 39 लाख 30 हजार जाब कार्ड प्रदान किए गए। इसी तरह से वर्ष 2022-23 में रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या 25 लाख 74 हजार, 2023-24 में 24 लाख 77 हजार, 2024-25 में 25 लाख 61 हजार और 2025-26 में अब तक 16 लाख 6 हजार परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया। बैठक में बताया गया कि 100 दिवस का रोजगार प्राप्त परिवारों में वर्ष 2022-23 में 3 लाख 25 हजार 582, वर्ष 2023-24 में 3 लाख 22 हजार 936, वर्ष 2024-25 में 3 लाख 13 हजार 40 और वर्ष 2025-26 में अब तक 42 हजार 685 हितग्राहियों को रोजगार दिया गया। बैठक में बताया गया कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 11 लाख 47 हजार 907 पौधे रोपित किए गए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में मोर गांव, मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन प्रदाय किए जा रहे है। इसके लिए मोर गांव, मोर पानी महाअभियान से लोगों को जोड़ा जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। योजना के अंतर्गत 56 हजार 112 प्रतिभागियों का उन्नमुखीकरण किया गया हैं। बैठक में बताया गया कि जल संचय, जल भागीदारी संबंधित कार्य हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए गए है। इस अभियान के अंतर्गत करीब 34 हजार 421 कार्यो को लिया गया है। जिसमें क्षेत्रीय हितग्राहियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

 रायपुर ।  उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव और छत्तीसगढ़ की अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुश्री संजू देवी ने बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में भारत के खिताबी जीत के सफर को साझा किया। इस विश्व कप में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के छोटे से गांव केराकछार की 23 साल की सुश्री संजू देवी रावत को टूर्नामेंट का मोस्ट वेल्युबल प्लेयर चुना गया। फाइनल में भारत को मिले कुल 35 प्वाइंट्स में से 16 प्वाइंट्स अकेले संजू ने दिलाए। सेमी-फाइनल सहित अन्य मैचों में भी उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजू की इस उपलब्धि के खास मायने हैं। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य की पहली कबड्डी खिलाड़ी हैं। कबड्डी विश्व कप के साथ ही उन्होंने इस साल मार्च में ईरान में आयोजित एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।  

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि संजू देवी ने महिला कबड्डी विश्व कप में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल से छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। वे छत्तीसगढ़ की ही नहीं, अपितु पूरे भारत की गौरव हैं। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित बिलासपुर के बहतराई आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी में प्रशिक्षण हासिल कर विश्व विजेता बनी संजू देशभर के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गई है। वे वहां जुलाई-2023 से प्रशिक्षण ले रही हैं। अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कबड्डी के प्रति जुनून से उन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर दो-दो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत को चैंपियन बनाने में महती भूमिका निभाई है। 

 उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि बहतराई के स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य प्रशिक्षण केंद्र में अभी कबड्डी में 38 बालिकाएं, हॉकी में 35 बालक और 38 बालिकाएं, तीरंदाजी में 14 बालक और 14 बालिकाएं तथा एथलेटिक्स में 12 बालक और 7 बालिकाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने तथा इनके प्रशिक्षण व आयोजनों के लिए जरूरी अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

विगत 24 नवम्बर को बांग्लादेश में संपन्न हुई महिला विश्व कप कबड्डी की विजेता भारतीय टीम की सदस्य और टूर्नामेंट की मोस्ट वेल्युबल प्लेयर चुनी गई संजू देवी ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। जब आप सभी बाधाओं से लड़कर पहली सीढ़ी पार करते हैं तभी दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने का मौका मिलता है। संजू ने अपने गांव केराकछार से कबड्डी विश्व कप तक के सफर के बारे में बताया कि उन्होंने जनवरी-2024 में कोलकाता में आयोजित ईस्ट जोन इंटरयुनिवर्सिटी टूर्नामेंट में और जनवरी-2025 में भटिंडा में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बिलासपुर विश्वविद्यालय की ओर से तथा विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, नागपुर, महासमुंद और भजियापार (महाराष्ट्र) के ऑल इंडिया टूर्नामेंट में राज्य की ओर से भागीदारी की है।

संजू ने बताया कि पिछले साल छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ द्वारा आयोजित चयन स्पर्धा में अच्छे प्रदर्शन के फलस्वरूप इंडिया कैंप के लिए उनका चयन हुआ। इंडिया कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर ईरान में हुए एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप के लिए उन्हें भारतीय टीम में स्थान मिला। इसमें लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें महिला कबड्डी वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल किया गया। वे भारतीय टीम के लिए गांधी नगर और सोनीपत में आयोजित चार कैंपों में शामिल हो चुकी हैं। युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनूजा सलाम, उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री शशिकांत बघेल और संजू देवी के कोच श्री दिल कुमार राठौर भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।:

 

 महासमुंद  / छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा अमीन भर्ती परीक्षा रविवार 07 दिसम्बर 2025 को पूर्वाह्न 12ः00 बजे से दोपहर 02ः15 बजे तक एक पाली में आयोजित किया जाएगा। जिसमें जिला मुख्यालय महासमुंद के निर्धारित 16 परीक्षा केन्द्रों में जिले के 4731 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

व्यापम द्वारा इस संबंध में परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। सभी परीक्षार्थियों को इन निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने कहा गया है, ताकि परीक्षा दिवस में किसी प्रकार की असुविधा न हो। अभ्यर्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण कर लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे परीक्षा दिवस में उन्हें स्थान ढूँढ़ने में कोई कठिनाई न हो।

परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पहुँचे। ताकि फ्रिस्किंग तथा फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। चूंकि परीक्षा दोपहर 12ः00 बजे से शुरू होगी, इसलिए प्रवेश द्वार सुबह 11ः30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बाँह वाले कपड़े पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी, तथा गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पूरी तरह वर्जित होंगे। सामान्य बिना पॉकेट स्वेटर की अनुमति है, जिसे सुरक्षा जांच के दौरान उतारकर दिखाना आवश्यक होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करने कहा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा जांच के उपरांत ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में केवल चप्पल पहनकर आएं। कान में किसी भी प्रकार के आभूषण पहनना वर्जित है। सुरक्षा जांच के दौरान कोई छूट नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले रंग के बॉल प्वाइंट पेन लाने की अनुमति होगी।

 रायपुर ।महिला कबड्डी विश्व कप की स्टार खिलाड़ी छत्तीसगढ़ निवासी संजू देवी ने विगत दिवस मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करने पर संजू देवी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि “आपने महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की है। आपको देखकर प्रदेश की बेटियाँ खेल जगत में और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगी। यह उपलब्धि निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने में प्रेरक साबित होगी।”मुलाकात के दौरान संजू देवी ने भी अपनी जीवन यात्रा, संघर्ष, और खेल से जुड़े अनुभव मुख्यमंत्री श्री साय के साथ साझा किए।

उल्लेखनीय है कि महिला कबड्डी विश्व कप की स्टार खिलाड़ी संजू देवी कोरबा जिले के ग्राम केराकछार की निवासी हैं। उन्हें महिला कबड्डी विश्व कप में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी प्राप्त हुआ है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 17 नवंबर से 24 नवंबर के मध्य बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था।

मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशिकांत बघेल, कोषाध्यक्ष श्री सेवा राम साहू, पूर्व कोच श्री अनुज प्रताप सिंह, वर्तमान कोच श्री दिल कुमार राठौर सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

 महासमुंद  / प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2025 -26 अंतर्गत जिले में राइस मिल, दाल मिल, आटा/बेसन/मैदा निर्माण, मसाला, बेकरी उत्पाद, दूध उत्पाद, पापड़, बड़ी, नमकीन मिश्रण, अचार, सॉस, जैम-जैली, शहद, गुड़, चॉकलेट एवं कन्फेक्शनरी जैसी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया है कि योजना अंतर्गत नवीन इकाई एवं विस्तार, अपग्रेडेशन दोनों प्रकार की इकाइयाँ पात्र होंगी। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मान्य परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान, अधिकतम 10 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थी का अंशदान होना आवश्यक है, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इकाई स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की अधिकृत वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/login पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीटीआई रोड, इंदिरा गांधी महिला जिम के सामने, जेके सीमेंट के बाजू वाली गली, पंचवटी विहार, महासमुंद में या मोबाइल नंबर 9806387523, 7587724731, 7987379574 पर संपर्क किया जा सकता है। जिले के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन सौरभ जैन (महासमुंद) मोबाइल नंबर 9444424220, चिराग गंडेचा (बागबाहरा), मनीष सोनी (बसना) मोबाइल नंबर 7697973720 एवं सचिन अग्रवाल (सरायपाली) मोबाइल नंबर 7509447771 से संपर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

 महासमुंद / प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना है। योजना के अनुसार निर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 20 लाख रुपये तक बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कम लागत वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर बैंक को प्रेषित किए जाते हैं। ऋण स्वीकृत होने पर शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

निर्माण क्षेत्र में स्थापित किए जा सकने वाले प्रमुख उद्योगों में फ्लाई एश ब्रिक्स, स्टोन कटिंग एवं पॉलिशिंग, अगरबत्ती निर्माण, साबुन वाशिंग पाउडर निर्माण, फेब्रिकेशन वर्क, दोना पत्तल निर्माण, फर्नीचर एवं अलमारी निर्माण, स्टील रैक, कूलर निर्माण, पेपर कन्वर्टिंग (नोटबुक रजिस्टर), इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक आइटम, सीमेंट पोल टाइल्स, चैन लिंक फेंसिंग, वर्मी कम्पोस्ट, गोबर पेंट, बैग निर्माण, जूता चप्पल निर्माण आदि इकाइयां शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में पात्र प्रमुख कार्य टेंट हाउस, शाकाहारी होटल/ढाबा, विभिन्न रिपेयरिंग व सर्विसिंग कार्य, मोटर वाइंडिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राई क्लीनिंग, गैस चूल्हा, रेफ्रिजरेटर, एसी रिपेयरिंग, च्वाइस सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, पैसेंजर वाहन संचालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि शामिल है।

ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.kviconline.gov.in के PMEGP e-Portal में Agency – DIC का चयन कर किए जा सकते हैं। योजनांतर्गत संलग्न दस्तावेजों में आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट फोटो, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण स्तर पर स्थापित उद्योगों के लिए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र शहरी स्तर पर लागू नहीं, 8वीं उत्तीर्ण अंकसूची (5 लाख तक ऋण हेतु लागू नहीं) शामिल है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद या मोबाइल नंबर 9806387523, 7587724731 एवं 7987379574 पर कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी गैर-शासकीय व्यक्ति को आवेदन प्रक्रिया हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय संचालन एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। बैठक में मध्यान्ह भोजन, न्योता भोजन और पोषण वाटिका की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने लाभांवित बच्चों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने शालाओं में किचन गार्डन/पोषण वाटिका के विस्तार हेतु लौकी, पालक, धुरही, करेला, पोदीना, मिर्ची, टमाटर, धनिया और मुनगा के पौधे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही एलपीजी गैस की उपलब्धता प्रति माह 25% बढ़ाकर, गैस सिलेंडर से मध्यान्ह भोजन तैयार करने के निर्देश दिए गए। 

डॉ. सिंह ने बताया कि नवंबर माह में जिले की 658 शालाओं में ‘न्योता भोजन’  सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में सामाजिक व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और पालकों की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही विशेष अवसरों पर अधिकारियों व कर्मचारियों को भी शालाओं में ‘न्योता भोजन’ कराने का आह्वान किया। पालकों की जन्मतिथि या विशेष अवसरों को गूगल शीट में दर्ज कर उन्हें “आओ खुशियां बांटें” परियोजना से जोड़ने की पहल पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में जिले की 97% शालाओं में स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालित हो रहा है, जिसे 100% तक ले जाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री संदीप यदु, जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्री कुमार बिश्वरंजन, पार्षद श्रीमती सरिता आकाश दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारती, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में धान खरीदी सुगमता और पारदर्शिता के साथ जारी है। किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टोकन प्राप्त कर बिना किसी परेशानी के अपना धान विक्रय कर रहे हैं। आरंग ब्लॉक के ग्राम पंचायत रीवा के किसान श्री रामानुज पाल ने 15 एकड़ भूमि में उत्पादित धान का विक्रय किया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टोकन सुविधा का लाभ लेते हुए निर्धारित तिथि पर वे आसानी से धान बेच पाए। 

श्री पाल ने कहा कि धान विक्रय करने के 48 घंटे के भीतर ही धान की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो गई। धान खरीदी केंद्र में उन्हें मॉइश्चर मशीन, हमाल, बारदाना सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। 

उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से किसानों का उत्साह और विश्वास बढ़ा है। श्री पाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

 

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश में जिले के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। जिले में  बुधवार को 2212 किसानों से 1 लाख 14 हजार 197.00 क्विंटल धान की खरीदी की गई। इस प्रकार अब तक 13,251 किसानों से 6 लाख 19 हजार 926.80 क्विंटल की खरीदी हुई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में धान खरीदी केन्द्रों में किसानों को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों में धान बेचने को लेकर उत्साह है।

 

बिलासपुर. जिले के कोटा विकासखण्ड के रानीगांव उपार्जन केंद्र में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत ने किसानों के बीच उत्साह और विश्वास का नया माहौल तैयार किया है। सुव्यवस्थित व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया और किसान हितैषी नीतियों के कारण किसानों के चेहरों पर संतोष झलक रहा है। रानीगांव के किसान कोमल प्रसाद गहवई ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों से अब किसानों के जीवन में समृद्धि आ रही है। 

कोमल प्रसाद गहवई आज अपने 18 क्विंटल धान के साथ रानीगांव उपार्जन केंद्र पहुँचे। उन्होंने बताया कि मंडी में प्रवेश से लेकर तौल-कांटा तक की पूरी प्रक्रिया तेज, साफ-सुथरी और व्यवस्थित रही। पर्याप्त बारदाना, सटीक तौल, कर्मचारियों का सहयोगी रवैया था। उपार्जन केंद्र को विशेष रूप से किसान सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। स्वच्छ पेयजल, छाया में बैठने की व्यवस्था, भीड़ और अव्यवस्था पर नियंत्रण, इन सुविधाओं ने किसानों की थकान और चिंता दोनों कम की हैं। उन्होंने कहा कि कतारें पहले की तुलना में कम थीं क्योंकि ऑनलाईन टोकन सुविधा के कारण हर किसान को उसके क्रम के अनुसार बुलाया जा रहा है। इसी तरह रानीगांव के एक और किसान धु्रव कुमार गहवई ने कहा कि वे छोटे किसान हैं इस वर्ष उन्होंने 11 क्विंटल धान बेचा है। धान बेचने में उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से किसानों को आर्थिक मजबूती मिल रही है। 

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष टोकन प्रणाली से किसानों को काफी सुविधा हो रही है। तुंहर टोकन हाथ ऐप से किसान स्वयं आसानी से टोकन कटाकर अपना धान बेच पा रहे है। किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए, जिससे लंबी कतारों से निजाद और समय की काफी बचत हो रही है। दोनों किसानों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि-“मुख्यमंत्री जी की किसान हितैषी नीतियों ने ये सिद्ध है कि सरकार वास्तव में किसानों के लिए काम कर रही है। अब धान खरीदी केंद्रों में न केवल सुविधाएँ बढ़ीं है बल्कि प्रबंधन भी बेहतर हुआ है। 

धान खरीदी केंद्र के प्रभारी प्रबंधक इंद्रमणी देवांगन ने बताया कि केंद्र में धान खरीदी के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि छोटे किसानों के लिए टोकन प्राथमिकता के साथ केंद्र में ही काटा जा रहा है। बहुत से किसान ऐप के माध्यम से टोकन कटाकर धान बेचने पहुंच रहे है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार केंद्र में किसानों की सुविधाओं का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। 

 

बिलासपुर. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर तखतपुर ब्लॉक के ग्राम बेलपान की बीएलओ श्रीमती दशमत धु्रव को कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर शत प्रतिशत डिजिटाईजेशन का कार्य पूरा किया। आज बीएलओ दशमत ध्रुव को पुरस्कार स्वरूप परिवार सहित मैग्नेटो मॉल में फिल्म दिखाने और लंच की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई।

   दशमत ध्रुव ने बताया कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और उन्हें बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई। उनके क्षेत्र के 420 मतदाताओं का पूरा डेटा ऑनलाइन एंट्री के साथ उन्होंने समय पर पूरा किया। उन्होंने कहा कि गांव में बाहर से आई बहुओं के डेटा एकत्र करने में प्रारंभिक कठिनाई आई, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी समझाने के बाद आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो सके। इससे उनका संपूर्ण कार्य समय पर पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि वे अपना कार्य पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से किया जिससे लक्ष्य पूरा हो सका। उन्होंने कहा कि कलेक्टर द्वारा सम्मानित किए जाने पर वे बहुत खुश है और गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। साथ ही पुरस्कार स्वरूप परिवार साहित फिल्म देखने और लंच ने उनके उत्साह को और अधिक बढ़ा दिया है, भविष्य में भी अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। उन्होंने बताया कि मॉल में उन्होंने 120 बहादुर फिल्म का आनंद लिया।

 

बिलासपुर. जिला पंचायत की बैठक 1 दिसम्बर को आहूत की गई है। इसके अंतर्गत सामान्य सभा की बैठक दोपहर 12 बजे एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी करेंगे। सामान्य सभा की बैठक में खनिज विभाग, महिला बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन,कृषि विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी और समीक्षा एवं अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।

बिलासपुर. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत में दो तालाबों के विकास, खेल मैदान के निर्माण तथा मुक्तिधाम में बाउंड्री-वॉल के निर्माण के लिए एक करोड़ 39 लाख 58 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद सूडा द्वारा इन कार्यों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत इन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है।

सूडा द्वारा लखनपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-12 में कदम डबरी तालाब तथा बभनी तालाब के विकास के लिए क्रमशः 27 लाख 92 हजार रुपए और 57 लाख 26 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वार्ड क्रमांक-7 में उन्मुक्त खेल मैदान के निर्माण के लिए 37 लाख 87 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-4 में मुक्तिधाम में बाउंड्री-वाल के निर्माण के लिए भी सूडा द्वारा 16 लाख 53 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

 

बिलासपुर. जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विलासपुर के अंतर्गत संचालित समावेशी शिक्षा के तहत फिजियोथेरेपिस्ट के पद विज्ञापित किये गये थे प्राप्त आवेदनों का विस्तृत विवरण एनआईसी के वेबसाईट www.bilaspur.gov.in पद में प्रकाशित किया गया। विज्ञापन के अनुक्रम में 16 आवेदन प्राप्त हुए है। सभी आवेदको के प्रमाण पत्रों का परीक्षण 28 नवम्बर 2025 को जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, बिलासपुर जिला पंचायत द्वितीय तल में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। आवेदकों अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित समय में उपस्थित होना होगा।

 

बिलासपुर. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा राजनांदगांव जिले के लालबहादुर नगर नगर पंचायत में दो तालाबों तथा मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण के लिए दो करोड़ चार लाख 42 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद सूडा द्वारा इन कार्यों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत इन कार्यों के लिए राशि मंजूर की गई है।

सूडा द्वारा लालबहादुर नगर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 में आई.टी.आई. तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख 85 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 में ही छप्पन बांधा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए एक करोड़ छह लाख 90 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। वार्ड क्रमांक-1 में मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण के लिए सूडा द्वारा 46 लाख 67 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

 

बिलासपुर. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले प्रथम तीन बीएलओ को चुनाव आयोग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक बीएलओ को प्रशस्ति पत्र के साथ 5 हजार रूपए की नगद राशि भेंट की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से जहां की भाग संख्या पर 800 या उससे अधिक मतदाता है और उस भाग संख्या के बीएलओ द्वारा 28 नवम्बर 2025 तक गणना फॉर्म वितरण एवं संग्रहण तथा डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ इस पुरस्कार के हकदार होंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 के अवसर पर चयनित बीएलओ को जिला स्तरीय समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ का चिन्हांकन संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ईआरओ द्वारा अनुशंसित बीएलओ ही पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में 18 बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। 

 

बिलासपुर. जिला प्रशासन की अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आज भी जारी रहा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जांच टीम ने पांच स्थलों पर छापामार कार्रवाई कर 7.44 लाख रूपए के अवैध धान जब्त किये। इन सभी आरोपियों के विरूद्ध मण्डी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिला खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि पांचो संस्थानों के कब्जे से 533 बोरी ( 240 क्विंटल) धान बरामद किया गया है। राजस्व विभाग के नेतृत्व में खाद्य एवं मण्डी विभाग के अधिकारियों से बनी टीम द्वारा छापे की कार्रवाई की गई। इनमें बिल्हा के रूपचंद किराना स्टोर्स से 113 बोरी ( 45 क्विंटल) धान, ग्राम बरतोरी के ओम ट्रेडर्स से 188 बोरी (75 क्विंटल), कोटा में गुप्ता ट्रेडर्स संस्थान से 110 बोरी (44 किवंटल) धान, रतनपुर के गंगाराम की दुकान पर 77 बोरी धान (30 किवंटल) तथा रानीगांव के दुर्गा ट्रेडर्स से 115 बोरी (46) क्विंटल अवैध रूप से भण्डारित किये गये धान जब्त किया गया है। इसे मिलाकर जिले में अब तक लगभग 20 लाख रूपए मूल्य के अवैध धान जब्त किए गए हैं। अवैध धान संग्रहण एवं परिवहन के विरूद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 

बिलासपुर. अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसम्बर के पूर्व आज जिला कार्यालय समाज कल्याण में संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 3 दिसम्बर को दिव्यांगजनों के लिए आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मुख्य समारोह की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला पुनर्वास केंद्र, उप नियंत्रक ब्रेल प्रेस, शासकीय आश्रयदत्त कर्मशाला तिफरा, अधीक्षक शासकीय दृष्टि एवं श्रवणबाधितार्थ विद्यालय, श्री स्पेशल केयर, सुवाणी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, आनंद निकेतन, सत्यसाई हेल्पवे, एनएफबी ज्ञान स्पर्श कन्या विद्यालय सहित विभिन्न संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रमों के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अपने सुझाव साझा किए।