- अब तक जिले में 86934 पंजीकृत किसानों से 1080 करोड़ 33 लाख 37 हजार रूपए मूल्य का 4550539.20 क्विंटल धान की खरीदी
- अब तक धान उपार्जन केन्द्रों से 1255413.60 क्विंटल धान का उठाव
राजनांदगांव  । जिले में धान खरीदी अभियान से किसानों में खुशी और उल्लास है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान खरीदी महाभियान के तहत शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशन में धान खरीदी सुचारू संचालन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। धान खरीदी कार्य के लिए इलेक्ट्रानिक तौल मशीन, पेयजल, छांव, बायोमैट्रिक डिवाईस मशीन, श्रमिक एवं अन्य व्यवस्था की गई है। आर्द्रता मापी यंत्र से किसानों के धान का परीक्षण किया जा रहा है। जिले के सभी 96 धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की दर एवं सूची व फ्लैक्स लगाए गए है। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों की सतत निगरानी रखने तथा कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। धान बिक्री के लिए किसान टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे है। जिससे उनके समय की बचत हो रही है और उन्हें सुविधा मिल रही है। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले में 86934 पंजीकृत किसानों से 1080 करोड़ 33 लाख 37 हजार रूपए मूल्य का 4550539.20 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। धान का उठाव भी लगातार जारी है। अब तक धान उपार्जन केन्द्रों से 1255413.60 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। file photo

   - जिले में किसानों को धान बिक्री के दौरान आ रही तकनीकी समस्याओं का किया जा रहा निराकरण
- अब तक लगभग 150 कृषकों के तकनीकी समस्याओं का किया गया समाधान
- किसानों ने समस्याओं का समाधान होने पर खुशी जाहिर की
- कृषकों के खसरा, रकबा सुधार, कैरी फारवर्ड, फसल विवरण, नवीन पंजीयन, वारिसान पंजीयन, वन पट्टा सहित त्रुटि सुधार से संबंधित विभिन्न तरह के आवेदनों का किया जा रहा निराकरण
राजनांदगांव । जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान खरीदी महाभियान के तहत शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से धान खरीदी की जा रही है। जिले में किसानों को धान बिक्री के दौरान आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में रकबा संशोधन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एकीकृत किसान पोर्टल अंतर्गत कृषकों के खसरा, रकबा सुधार, कैरी फारवर्ड, फसल विवरण, नवीन पंजीयन, वारिसान पंजीयन, वन पट्टा सहित त्रुटि सुधार से संबंधित विभिन्न तरह के आवेदन प्राप्त हुए थे। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अधिकारियों व पटवारियों द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल में कृषकों को नवीन पंजीयन एवं रकबा संशोधन जैसे आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण किया जा रहा है। अब तक लगभग 150 कृषकों के तकनीकी समस्याओं का समाधान किया गया है।
ग्राम मनगटा के किसान श्री अमर कुमार साहू ने बताया कि ऑनलाईन टोकन काटते समय गलती से 26 क्विंटल की जगह 14 क्विंटल का टोकन कट गया था। उन्होंने बताया कि धान उपार्जन केन्द्र सोमनी में धान बिक्री के लिए टोकन कटवाया था। इस तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अब समस्या का समाधान होने के बाद 9 दिसम्बर को उन्होंने अपने धान की बिक्री की है। ग्राम गठुला के किसान श्री जशवंत निर्मलकर ने बताया कि उन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में रकबा संशोधन करवाया है। उन्होंने बताया कि उनके पास 6.5 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें वे धान की खेती कर रहे है। जिसमें से 1.5 एकड़ में धान के स्थान पर अन्य फसल की त्रुटिपूर्ण एण्ट्री होने के कारण वे अपने धान की बिक्री नहीं कर पा रहे थे। आवेदन करने के बाद समस्या का सुधार हुआ और 15 जनवरी को 129 क्विंटल का टोकन प्राप्त हुआ है। ग्राम भंवरमरा के किसान श्री रामअवतार सिंह ने बताया कि उन्होंने एकीकृत किसान पोर्टल में रकबा संशोधन कराया है। उन्होंने बताया कि उनके पास 4 एकड़ कृषि भूमि है और वह धान उपार्जन केन्द्र सिंघोला में धान की बिक्री करते हैं। 51 डिसमिल रकबे का धान बिक्री के लिए टोकन कट गया था, जिसके कारण केवल 68 क्विंटल धान ही पोर्टल दिखा रहा था। एकीकृत किसान पोर्टल में आवेदन करने पर इसका निराकरण किया गया और दो टोकन मिला। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि 19 दिसम्बर को 60 क्ंिवटल एवं 6 जनवरी को 18.4 क्विंटल धान की बिक्री हो गई है।
जिला खाद्य अधिकारी श्री रविन्द्र सोनी ने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों व पटवारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन उपरांत विवरण संशोधन का प्रावधान समस्त समितियों में समिति लॉगिन किया गया है। इसके अलावा खसरा व रकबा सुधार, कैरी फारवर्ड, फसल विवरण की प्रविष्टि, नवीन पंजीयन, रकबा संशोधन अन्य कार्रवाई हेतु कृषकों से अपील की जा रही है। उल्लेखनीय है कि एकीकृत किसान पोर्टल में तथा 31 जनवरी 2026 तक सभी प्रकार के संशोधन किए जाएंगे। 15 जनवरी 2026 तक कैरी फारवर्ड, वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों का नवीन पंजीयन, त्रुटि पूर्ण आधार के प्रकरण में पूर्ण पंजीयन निरस्त कर नवीन पंजीयन, राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर कलेक्टर की अनुशंसा पर नवीन पंजीयन किए जाएंगे। एकीकृत किसान पोर्टल में कार्य हेतु समस्त समितियों में समिति लॉग इन में प्रावधान किया गया है।

  राजनांदगांव । एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना राजनांदगांव (शहरी) अंतर्गत आरके नगर वार्ड नंबर 45 एवं मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री रविदास वार्ड नंबर 20 में पालना सहायिका के 1-1 पद तथा शिवनाथ वार्ड नंबर 51 में आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका के लिए 27 जनवरी 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पालना सहायिका पद के लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदक निर्धारित तिथि तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना राजनांदगांव (शहरी) जिला राजनांदगांव में सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हंै। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

 - राजनांदगांव जिले के युवा 18, 20 एवं 21 जनवरी को होंगे शामिल

    - उच्च जोखिम वाली 58 गर्भवती महिलाओं का किया गया नि:शुल्क सोनोग्राफी
- अब तक 1725 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का किया गया सोनोग्राफी
- उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची बनाकर प्रत्येक सप्ताह दूरभाष के माध्यम से ली जा रही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी
राजनांदगांव । जिले में मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए  कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच, दवाई, उपचार के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची बनाकर प्रत्येक सप्ताह दूरभाष के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जा रही है और आवश्यक स्वास्थ्य सलाह दी जा रही है। प्रसव के 15 दिन पूर्व गर्भवती महिलाओं के घर प्रति दिवस मितानिनों द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। विकासखंड स्तर पर खंड चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रोग्राम यूनिट द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जा रही है। विकासखंड एवं शहरी क्षेत्र से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सेंटर लाए जाने हेतु नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से आज कुल 58 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का नि:शुल्क सोनोग्राफी किया गया। जिसमें सुन्दरा अस्पताल में घुमका विकासखंड के 17, हाईटेक डायग्नोस्टिक में डोंगरगांव विकासखंड के 10, भारत डायग्नोस्टिक में डोंगरगढ़ विकासखंड के 12, विधि डायग्नोस्टिक में डोंगरगढ़ शहरी क्षेत्र के 5 व ग्रामीण क्षेत्र के 4, आरडीसी डायग्नोस्टिक में छुरिया शहरी क्षेत्र के 4 व ग्रामीण क्षेत्र के 6 गर्भवती महिलाओं का नि:शुल्क सोनोग्राफी कराया गया। जिले में अब तक कुल 1775 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं है, जिसमें 1725 का सोनोग्राफी किया जा चुका है, शेष 50 महिलाओं का सोनोग्राफी शनिवार को किया जाएगा।

   राजनांदगांव  । दिव्यांगजन कौशल विकास, पुर्नवास एवं सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) ठाकुरटोल राजनांदगांव में व्यावसायिक विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को स्वरोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करने एवं उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के विकास के लिए 8 से 20 जनवरी 2026 तक बांस शिल्प कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में बांस से बनाए जाने वाले विभिन्न आकर्षक उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में दिव्यांग बच्चे सक्रिय रूप से शामिल हो रहे है। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में बांस शिल्प कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम दिव्यांगजनों के कौशल विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

   रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत बिहान योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की एक प्रेरक मिसाल मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत बरदुली से सामने आई है। सतकार महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती सुष्मिता जाटवर ने संघर्ष से सफलता तक का जो सफर तय किया है, वह ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। समूह से जुड़ने से पूर्व श्रीमती सुष्मिता जाटवर की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। परिवार की आय सीमित थी और आजीविका के लिए उन्हें छोटे-मोटे कार्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर ऋण लेना मजबूरी बन गई थी, जिससे आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था।