रायपुर। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा आज छत्तीसगढ़ को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्लोबल क्लीन एनर्जी के विस्तार के उद्देश्य से अर्धदिवसीय सेमिनार का आयोजन कोर्टयार्ड बाय मैरियट में किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग के सचिव श्री रोहित यादव (आईएएस) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

सचिव श्री रोहित यादव ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक परिवेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक औद्योगिक ईंधनों के स्थान पर स्वच्छ विकल्पों को अपनाने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने बताया कि बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी।

सेमिनार में चर्चा के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कृषि अवशेष, डेयरी उद्योग से उत्पन्न अपशिष्ट, फल एवं सब्जी मंडियों का जैविक कचरा तथा गोबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उपयुक्त तकनीक के माध्यम से इनके प्रसंस्करण द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं।

राज्य में स्टील एवं स्पंज आयरन उद्योग का मजबूत आधार रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे उरला, सिलतरा, भिलाई तथा रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त जगदलपुर एवं बस्तर में भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

ग्रीन हाइड्रोजन को औद्योगिक ईंधन के रूप में अपनाने से दोहरे लाभ होंगे—एक ओर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं बायोमास के मूल्य संवर्धन से किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अपशिष्ट से आय सृजन तथा नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी।

ऊर्जा विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित सरकार ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक इकोसिस्टम में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना, भविष्य के अनुसंधान की दिशा तय करना, संभावित बाधाओं की पहचान करना तथा इसके व्यापक क्रियान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

सेमिनार में उपस्थित विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए। “Hydrogen Economy: Innovation-Led Growth in Industrial Clusters in Chhattisgarh” विषय पर भाभा परमाणु अनुसंधान रिसर्च संस्थान (बार्क) के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री सयाजी मैहत्रे ने बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर प्रस्तुतीकरण दिया।“Accelerating Green Hydrogen Adoption in Chhattisgarh” विषय पर Ministry of New and Renewable Energy, भारत सरकार के विषय विशेषज्ञ श्री धर्मेन्द्र कुमार पंचार्या, भिलाई स्टील प्लांट के प्रतिनिधियों एवं अन्य उद्यमियों ने पैनल चर्चा में भाग लिया। सेमिनार में वित्तीय संस्थानों जैसे एसबीआई एवं नाबार्ड के प्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही।  इसके अतिरिक्त नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. सचिन कुमार, बार्क, सीएसएमसीआरआई भावनगर, आईआईटी भिलाई के वरिष्ठ वैज्ञानिक, विभिन्न निजी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि तथा सीबीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। फिल्म सिटी निर्माण स्थल पर चल रहे विरोध के बीच छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह परियोजना केवल अधोसंरचना विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक हरित विकास मॉडल पर आधारित है। बोर्ड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि फिल्म सिटी निर्माण की प्राथमिकताओं में पर्यावरण संरक्षण, संतुलित वृक्षारोपण और क्षेत्रीय सौंदर्य संवर्धन को विशेष महत्व दिया गया है।

 परियोजना के अंतर्गत जहां निर्माण कार्य प्रस्तावित है, केवल वहीं न्यूनतम आवश्यक संख्या में पेड़ों की कटाई की जा रही है। यह प्रक्रिया राज्य शासन के नियमानुसार और सभी प्रशासनिक स्वीकृतियों के पश्चात की जा रही है। संबंधित प्रावधानों के तहत सक्षम अधिकारियों को विधिवत सूचना देकर ही कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

 बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिल्म सिटी परिसर में बड़ी मात्रा में छोटे एवं बड़े पेड़ों का रोपण किया जाएगा। इसके साथ ही आकर्षक सजावटी पौधे, विभिन्न प्रजातियों के फूलदार पौधे और हरित पट्टियां विकसित की जाएंगी, जिससे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन और अधिक सुदृढ़ होगा। परियोजना को ग्रीन कैंपस कॉन्सेप्ट के अनुरूप विकसित किया जा रहा है, जिसमें वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक जल निकासी, हरित खुले क्षेत्र और जैव विविधता संरक्षण जैसे उपाय भी शामिल रहेंगे।

 प्रस्तावित चित्रोत्पला फिल्म सिटी पर्यटन और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाने का माध्यम बनेगी। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म शूटिंग के प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरेगा। परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। होटल, परिवहन, खानपान, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं से जुड़े व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।

 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने आश्वस्त किया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए ही परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। बोर्ड ने ग्रामीणों से संवाद और सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दोहराई है, ताकि यह परियोजना सभी के सहयोग से एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित हो सके। फिल्म सिटी केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यटन विकास की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है, जो हरित विकास और समावेशी प्रगति के सिद्धांतों पर आधारित है।

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में केमिस्ट के पद पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 10 चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और प्रमुख अभियंता श्री ओंकेश चंद्रवंशी भी इस दौरान मौजूद थे।

 उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव ने नव नियुक्त केमिस्टों को संबोधित करते हुए कहा कि केमिस्टों की संख्या बढ़ने से विभागीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा मैदानी स्तर पर जल की गुणवत्ता की जांच में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। इन नियुक्तियों से विभाग में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की संख्या बढ़ी है।

 श्री साव ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश के युवाओं में विश्वास और उत्साह बढ़ा है। युवाओं को उनकी मेहनत और प्रतिभा का उचित प्रतिफल मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त सभी केमिस्ट पूर्ण निष्ठा, अनुशासन और सेवा-भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि जल गुणवत्ता की निगरानी में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली को आधुनिक एवं परिणाममुखी बनाया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता श्री ओंकेश चंद्रवंशी ने बताया कि विभाग द्वारा स्वीकृत केमिस्ट के 12 पदों पर व्यापम के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपन्न की गई थी। दस्तावेज परीक्षण में 11 अभ्यर्थी पात्र पाए गए, जबकि एक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा। चयनित 11 अभ्यर्थियों में 2 महिला एवं 9 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं।

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग  द्वारा आयोजित ECI एवं राज्य चुनाव आयुक्तों  का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन मंगलवार, 24 फरवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में संपन्न हुआ।मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में 30 राज्यों के राज्य चुनाव आयोगों ने सहभागिता की। इस अवसर पर चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी  उपस्थित रहे।

राज्य चुनाव आयुक्तों द्वारा सम्मेलन की व्यापक सराहना की गई। यह सम्मेलन 27 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। ECI एवं SECs ने भविष्य में इस प्रकार के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन को वार्षिक रूप से आयोजित करने का संकल्प लिया।मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में सभी राज्य चुनाव आयुक्तों ने ‘राष्ट्रीय घोषणा 2026’ को अपनाने का संकल्प लिया। इसमें यह पुनः स्थापित किया गया कि शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है तथा चुनावों का पारदर्शी, निष्पक्ष एवं कुशल संचालन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाता है।

राष्ट्रीय एवं संवैधानिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग  (ECI) ने चुनावी प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने हेतु सभी राज्य चुनाव आयोगों के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य एवं विधिसम्मत तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा। इसके अंतर्गत ECINET, EVM, मतदाता सूची एवं इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) के उन्नत प्रशिक्षण अवसंरचना को साझा करने का प्रावधान शामिल है।घोषणा में यह भी उल्लेख किया गया कि पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनावों से संबंधित विधिक प्रावधानों को संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित कानूनों के अनुरूप बनाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एवं राज्य चुनाव आयुक्तों  (SECs) मिलकर कार्य करेंगे तथा राष्ट्रीय एवं संवैधानिक हितों को सुदृढ़ करने हेतु आपसी सहयोग को और अधिक सशक्त बनाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा राज्य चुनाव आयुक्तों को इसके अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी सक्रिय सहभागिता हेतु आमंत्रित किया गया है।

सम्मेलन के दौरान प्राप्त सुझावों का विस्तृत परीक्षण ECI के उप चुनाव आयुक्तों के नेतृत्व में गठित विधिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा।राष्ट्रीय हित में प्रभावी निर्णय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी तीन माह के भीतर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशवार कार्ययोजन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा शामिल किए जाने पर अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलना एक ऐतिहासिक एवं कर्मचारी हितैषी कदम है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन सरकार के इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता है तथा आशा करता है कि भविष्य में भी कर्मचारी हितों को इसी प्रकार प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कैशलैस चिकित्सा सुविधा का लाभ शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा। मेडिकल लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण से कर्मचारीगण अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निश्चिंत रहेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनकी कार्य गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। 

प्रतिनिधिमंडल में श्री कमल वर्मा (प्रांतीय संयोजक), श्री सुनील उपाध्याय, श्री जय कुमार साहू, श्री राजेश सिंघी, श्री संतोष कुमार वर्मा, श्री संजीत शर्मा, श्री देवाशीष दास, श्री लोकेश वर्मा, श्री अमित शर्मा, श्रीमती सोनाली तिडके, श्री आकाश त्रिपाठी, श्री जगेश्वर भट्ट, श्री दीपक सोनकर, श्री प्रवीण सिंह एवं श्रीमती निशा यादव उपस्थित रहे।

दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंग की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा उपायों के अंतर्गत “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पेट्रोल पम्प एसोसिएशन के सदस्यों एवं संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग से एएसपी श्री सुखनंदन राठौर एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर श्री सिंग ने दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कदम जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने पेट्रोल पम्प संचालकों को आमजन के बीच इस संबंध में व्यापक जनजागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने की बात कही गई। एएसपी श्री सुखनंदन राठौर ने भी बैठक में हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर देते हुए सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से प्रशासन के आदेशों का पालन करने का आग्रह किया।

बैठक के दौरान पेट्रोल पम्प संचालकों ने भी अपनी-अपनी समस्याओं एवं व्यावहारिक कठिनाइयों से प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी पेट्रोल पम्पों पर आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हवा, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

 दुर्ग/ शासकीय कार्यों को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बीआईटी दुर्ग में ई-ऑफिस क्रियान्वयन हेतु दो पालियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में सामान्य प्रशासन विभाग से आए मास्टर ट्रेनरों ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन प्रणालियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण की प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। वहीं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया गया।

मास्टर ट्रेनरों द्वारा ई-ऑफिस, स्पायरो एवं ई-एचआरएमएस से संबंधित कार्यप्रणाली की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारी एवं कर्मचारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया तथा ऑनलाइन फाइल प्रबंधन, ऑनलाइन सम्पत्ति प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन एवं अन्य कार्यालयीन प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान डेमो के माध्यम से फाइल संचालन, नोटशीट तैयार करने तथा ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण देने का प्रयोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों को पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए सक्षम बनाना है। इससे कार्यों में पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी तथा कार्यालयीन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित की जा सकेगी।

इस दौरान वनमंडलाधिकारी श्री दीपेश कपिल, जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा एवं श्री उत्तम ध्रुव सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

 राजनांदगांव  । छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आज प्रस्तुत बजट को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा पार्षद एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय रवि सिन्हा ने कहा कि यह बजट मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश को “विकसित छत्तीसगढ़” बनाने की दिशा में ठोस और दूरदर्शी पहल है। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत यह बजट हर वर्ग के कल्याण और संतुलित विकास का प्रतीक है।

रवि सिन्हा ने कहा कि लगभग ₹1.80 लाख करोड़ से अधिक के इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और गरीब वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

कृषि क्षेत्र में सिंचाई विस्तार, समर्थन मूल्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण अधोसंरचना के विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

महतारी वंदन योजना सहित महिला कल्याण योजनाओं के लिए बड़े बजट प्रावधान से स्पष्ट है कि सरकार मातृशक्ति के सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है।

 शिक्षा एवं युवा विकास पर विशेष फोकस

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के उन्नयन, छात्रावास सुविधाओं के विस्तार तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प इस बजट में दिखाई देता है।  स्वास्थ्य एवं अधोसंरचना विकास

जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, नई स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना तथा सड़क, पुल एवं नगरीय विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण राशि का प्रावधान प्रदेश के संतुलित विकास को सुनिश्चित करेगा।

रवि सिन्हा ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जन-जन की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

उन्होंने प्रदेश सरकार को जनहितैषी एवं दूरदर्शी बजट के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित होगा।

 राजनांदगांव  । जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने आज छत्तीसगढ़ का वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट सहकारिता क्षेत्र, कृषक सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला दूरदर्शी दस्तावेज है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत बजट किसानों एवं ग्रामीण अंचलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

सचिन सिंह बघेल ने कहा कि कृषि, सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना और सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रावधान से राज्य की प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) तथा जिला सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इससे किसानों को समय पर फसल ऋण, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण तथा कृषि निवेश के लिए वित्तीय सहायता सहजता से उपलब्ध हो सकेगी।

बजट में सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इससे बैंकिंग सेवाएँ ग्रामीण स्तर तक सुलभ एवं प्रभावी बनेंगी।

कृषि ऋण वितरण, ब्याज अनुदान योजना और समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के प्रावधान से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। सहकारी बैंक किसानों के लिए वित्तीय सेतु का कार्य करते रहेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति

सड़क, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादों के विपणन में सुविधा होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

सहकारी ढांचे को सुदृढ़ कर सरकार ने आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे किसानों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

सचिन सिंह बघेल ने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय प्रावधान नहीं, बल्कि “सहकार से समृद्धि” की अवधारणा को साकार करने का संकल्प है। किला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप किसानों को बेहतर बैंकिंग सुविधा, पारदर्शी ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को जनहितैषी बजट के लिए बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।

 राजनांदगांव। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री मूलचंद लोधी ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को किसान, गरीब और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और गांवों के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम है।

श्री लोधी ने कहा कि बजट में कृषि अधोसंरचना, सिंचाई विस्तार, समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुदृढ़ व्यवस्था तथा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधान स्वागतयोग्य हैं। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खेती की लागत कम होने के साथ उत्पादन में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन, उद्यानिकी, जैविक खेती और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देकर किसानों की अतिरिक्त आय के स्रोत भी विकसित किए जा रहे हैं। यह बजट “समृद्ध किसान – सशक्त छत्तीसगढ़” की संकल्पना को साकार करने वाला है।

प्रदेश मंत्री  लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। यह बजट किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अंत में  लोधी ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर बजट की जानकारी किसानों तक पहुंचाएगा और सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को दिलाने के लिए कार्य करेगा।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-1 नेहरू नगर अंतर्गत विनोबा नगर परिया पारा में किये गये अवैध निर्माण को निगम द्वारा तोड़कर कब्जा मुक्त कराया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर आसाराम ज्ञान सिंह बबलू द्वारा नाली के उपर अवैध अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर लिया गया था। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय एवं जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत के निर्देश पर जोन-1 का राजस्व एवं बेदखली टीम द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। स्थल पर पाया गया कि अतिक्रमणकारी द्वारा नाली के उपर अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया गया है। अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सहायक राजस्व अधिकारी सुनील जोशी, राजस्व उप निरीक्षक विनोद शुक्ला, इमान सिंह, बेदखली सहायक हरिओम गुप्ता, वार्ड प्रभारी एवं बेदखली दल उपस्थित रहे। 

 ​भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आज जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित वृद्धाश्रम स्थल और प्रस्तावित सड़क का जायजा लेते हुए उपस्थित अभियंताओं को जनहित में आवश्यक और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

​निगम आयुक्त ने वैशाली नगर थाना के पीछे 'हमर क्लीनिक' के समीप वृद्धाश्रम के लिए प्रस्तावित स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन यापन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ​वृद्धाश्रम स्थल के समीप रोड का तत्काल सीमांकन कराया जाए, ​वैशाली नगर थाना के बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। 

​​निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कुरूद सुन्दर विहार के पास कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की मूलभूत सुविधा विशेषकर सुगम आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण के कार्य हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए ।

​​इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान आयुक्त के साथ मुख्य रूप से ​येशा लहरे जोन आयुक्त ​अरविंद शर्मा कार्यपालन अभियंता, अर्पित बंजारे सहायक अभियंता, ​श्वेता वर्मा उप अभियंता, ​प्रशन्न तिवारी सहायक राजस्व अधिकारी, ​शंकर सहानी जोन स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक,  सुपरवाइजर एवं अन्य उपस्थित रहे।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, दूरदर्शी और राज्य को समृद्ध बनाने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है। श्री देव ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता तथा राज्य को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने पर केंद्रित है। बजट राज्य की नीति को प्रदर्शन में, निवेश को परिणामों में और आकांक्षाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्धियों में बदलने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'गारंटी' को पूरा करने और छत्तीसगढ़ को 2047 तक 'विकसित राज्य' बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने बजट को 'ज्ञान' और 'गति का संगम' और 'विकसित छत्तीसगढ़' का आधारस्तम्भ बताते हुए कहा कि बजट में कृषक उन्नति योजना और सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया गया प्रावधान यह सिद्ध करता है कि हमारी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। बिना किसी नए कर के राजस्व बढ़ाना और किसानों को समय पर इनपुट सब्सिडी देना प्रशंसनीय है। बजट में युवाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर जोर दिया गया है। 'अटल निर्माण वर्ष' के तहत बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 'महतारी वंदन योजना' के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ महिलाओं के स्वरोजगार और लखपति दीदी योजना को नई गति देना महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बजट में सड़क, बिजली और ग्रामीण विकास (गति) के लिए आवंटित भारी भरकम राशि से राज्य के सुदूर वनांचलों तक विकास की किरण पहुँचेगी। श्री देव ने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधानों हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह हर छत्तीसगढ़िया के स्वाभिमान और समृद्धि का रोडमैप है। यह अंत्योदय के संकल्प को चरितार्थ करता है।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधायक सुश्री लता उसेंडी ने प्रदेश सरकार के बजट को महिला हितैषी एवं सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि सरकार ने इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में प्रदेश की लखपति दीदीयों को, सफल महिला उद्यमियों की कार्य प्रणाली तथा उनके सफल व्यवसाय मॉडल का अध्ययन करने हेतु लखपति दीदी भ्रमण योजना में 5 करोड का बजट प्रावधान किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए इस बजट में महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन, अचल सम्पत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. (सुश्री) सरोज पाण्डेय ने प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में महिलाओं पर भी फोकस करते हुए महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8,200 करोड का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुश्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई योजना रानी दुर्गावती योजना लायी है। इस योजना के तहत परिवार में बालिका के जन्म पश्चात् बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रूपये दिये जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड का प्रावधान किया गया है।

 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बजट को गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित बताया और कहा कि साय सरकार के पहले वर्ष के बजट की थीम ‘ज्ञान’ (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) थी। जबकि पिछले वर्ष के बजट की ‘गति’ (गुड गवर्नेंस, एक्सीलेरैटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नॉलॉजी और इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ) की रणनीति अपनाते हुए इसे ‘संकल्प’ (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अन्त्योदय, लाइवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक) की अवधारणा में बजट के मूल आधार स्तंभों का संयोजन किया गया है। श्री साव ने कहा कि लोक निर्माण हेतु इस वर्ष 9451 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन योजना हेतु 3,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है, जिससे नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में बुनियादी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता इत्यादि में सुधार लाया जा सके। बजट में पिछले 25 वर्षों में हुई 30 गुना बढ़ोतरी को ऐतिहासिक बताते हुए श्री साव ने कहा कि इससे स्कूलों में बच्चों की बढ़ती संख्या और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाएगी। सड़कों का जाल बिछाने और आधुनिक शहरी नियोजन की दिशा में सार्थक कार्य होंगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार माना।

 दुर्ग। वार्ड क्रमांक 16, कर्मचारी नगर दुर्ग स्थित शिव मंदिर प्रांगण के सामुदायिक भवन में नवनिर्मित कक्ष का शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने लोकार्पण किया। मंत्री गजेन्द्र यादव के विधायक निधि से ₹10 लाख की लागत से निर्मित अतिरिक्त कक्ष बनाया गया है, ताकी क्षेत्रवासियों को सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक सुव्यवस्थित और सुगम स्थान उपलब्ध कराना है।

      शिक्षा ग्रामोद्योग एवं विधी विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की विकसित हो रहे दुर्ग शहर में नागरिक सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। कर्मचारी नगर क्षेत्र में लंबे समय से सामुदायिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस देखते हुए अतिरिक्त कक्ष के निर्माण से अब स्थानीय नागरिकों को विवाह, बैठक, धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम एवं अन्य सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

यह निर्माण कार्य न केवल अधोसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सामाजिक समरसता और सामुदायिक एकता को भी सुदृढ़ करेगा। हमारी प्रतिबद्धता है कि दुर्ग शहर के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके।

    मंत्री गजेन्द्र यादव ने आगे कहा की शहर विकास के अंतर्गत सड़क, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक भवनों के उन्नयन तथा धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण जैसे कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। नागरिकों की आवश्यकताओं और सुझावों के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि दुर्ग को एक सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुविधायुक्त शहर के रूप में विकसित किया जा सके।

       इस अवसर पर महापौर श्रीमती अलका बाघमार, पार्षद खिलावन मटियारा, देवनारायण चंद्राकर, कांशीराम कोसरे, मंडल अध्यक्ष मनमोहन शर्मा, कमलेश फेकर, बंटी चौहान, उमेश यादव, महेश देवांगन, इंद्र गंधर्व, श्रीमती मौसमी ताम्रकार, श्रीमती सविता वर्मा एवं श्रीमती अंजु यादव सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 दुर्ग। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। लगभग ₹1 लाख 72 हजार करोड़ के इस ऐतिहासिक बजट को “संकल्प थीम” के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो संवेदनशील, जवाबदेह और दूरदर्शी सरकार की सोच को दर्शाता है।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि हर वर्ग—किसान, युवा, महिला, विद्यार्थी, कर्मचारी और व्यापारी—के सपनों को साकार करने का संकल्प है। विशेष रूप से दुर्ग जिले को अनेक महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, जो शहर के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अधोसंरचनात्मक विकास को नई ऊंचाई देंगी।

    उल्लेखनीय है कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जेल तिराहा से महाराजा चौक होते हुए मिनीमाता चौक तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण का कुछ ही दिन पूर्व भूमिपूजन किया गया था। जो लंबे समय से क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग रही है, जिससे बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

आज प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट में महाराजा चौक पर लगभग ₹3 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय क्षेत्र के समग्र और सुव्यवस्थित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्लाईओवर के निर्माण से आवागमन पहले से सुरक्षित और सुगम होगा।

व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आम नागरिकों, विद्यार्थियों एवं व्यापारियों को समय की बचत होगी। यह निर्णय दुर्ग के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के लिए दीर्घकालीन लाभकारी सिद्ध होगा।

 

 

0 दुर्ग के महाराजा चौक में ₹3 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर निर्माण।

0 मुख्यमंत्री सड़क सुगम योजना अंतर्गत प्रदेश में 36 सड़कों का निर्माण, जिससे दुर्ग सहित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

0 भिलाई में ₹10 करोड़ की लागत से व्यवसायिक परिसर का निर्माण।

0 इन योजनाओं से दुर्ग में यातायात सुगमता, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान

 

0 दुर्ग के कन्या महाविद्यालय का उन्नयन एवं ₹3 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा।

0 जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने दुर्ग में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।

0 दुर्ग में छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CGIT) की स्थापना।

 

शिक्षा विभाग को सर्वाधिक ₹22 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान

 

0 प्रदेश सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी विद्यालय भवन विहीन न रहे और हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए 150 विद्यालयों के लिए ₹100 करोड़ की घोषणा। 500 प्राथमिक, 100 मिडिल, 50 हाई एवं 50 हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों हेतु ₹123 करोड़ का प्रावधान।

0 प्रदेश के विभिन्न जिलों में 100 करोड़ की लागत से नए मॉडल विद्यालय।

0 बोर्ड टॉपर विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों का भ्रमण।

0 सभी नालंदा परिसरों में एजुकेशन एवं करियर काउंसिलिंग व्यवस्था।

0 जिला स्तर पर किराए के मकान में रहकर पढ़ने वाले उत्कृष्ट विद्यार्थियों को किराया अनुदान।

प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज रायपुर में स्थापित किया जाएगा।

 

    शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि यह बजट दुर्ग सहित पूरे प्रदेश के संतुलित विकास का सशक्त रोडमैप है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस यह दर्शाता है कि राज्य सरकार एक संवेदनशील एवं जनहितैषी सरकार है, जो हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना को साकार करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। मंत्री श्री यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि योजनाओं के पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन से दुर्ग विकास की नई पहचान स्थापित करेगा और छत्तीसगढ़ प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री/गृह मंत्री विजय शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कायाकल्प और सुरक्षा बलों के सशक्तीकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार बस्तर में शांति बहाली और सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने 'बस्तर फाइटर्स' की विशिष्ट पुलिस इकाई में 1500 अतिरिक्त पदों के सृजन की घोषणा की है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ सुरक्षा तंत्र में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा, बस्तर के युवाओं को बंदूक की जगह खेल और तकनीक की ओर मोड़ने के लिए 'बस्तर ओलंपिक' और बस्तर मैराथन जैसे आयोजनों के लिए बजट सुरक्षित कर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा लक्ष्य केवल नक्सलवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि बस्तर के हर हाथ को काम और हर चेहरे पर मुस्कान लाना है। इसी प्रकार बस्तर व सरगुजा विकास प्राधिकरणों के लिए 75-75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जगदलपुर एवं अंबिकापुर से हवाई सेवाओं का विस्तार, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रु., छत्तीसगढ होम स्टे को पॉलिसी लिए 10 करोड़ रु., कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु 50 करोड रु.. बकरी पालन, शूकर पालन एवं मधुमक्खी पालन को बढावा देने हेतु 15 करोड़ रु. और बस्तर में इन्द्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज निर्माण हेतु 2,024 करोड रु. की स्वीकृति दी गई है। बीजापुर में मट्टीमारका डायवर्सन योजना, कांकेर में मेडकी बैराज निर्माण और बस्तर एवं सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रय यशवन्त जैन, अखिलेश सोनी व डॉ. नवीन मार्कण्डेय  ने प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग की सुरक्षा और भलाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक बजट में प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, बलरामपुर और राजनांदगांव में 500 सीटों वाले आवासीय स्कूलों का प्रावधान किया गया है। 'सियान केयर योजना' के तहत बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और जिला अस्पतालों में आपातकालीन व ट्रॉमा सेंटरों का विस्तार किया जाएगा। राज्य में 5 नए नर्सिंग कॉलेज और राजनांदगाँव में नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन का प्रस्ताव है। इसी प्रकार महिलाओं की भागीदारी वाली योजनाओं के लिए बजट का दायरा बढ़ाया गया है। लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंच दिया है, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है तथा लगभग 5 लाख बहने आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकीं है। लखपति दीदियों के व्यावसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से लखपति दीदियों के लिए देश-प्रदेश के विभिन्न व्यावसायिक एवं आर्थिक केंद्रों के भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही चूंकि, हमारी बहनों का धार्मिक भावनाओं से गहरा जुड़ाव होता है. इसलिए इन्हें शक्ति पीठों का भ्रमण भी कराया जाएगा। प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए भी बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के समस्त मोर्चा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह बजट अमृत काल के विजन और राज्य की विकास दर को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है।

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। रानी दुर्गावती योजना इस बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। इसके तहत बच्चियों के 18 वर्ष पूरे होने पर उन्हें 1.50 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। विवाहित महिलाओं को वार्षिक 12,000 रुपये की सहायता जारी रखने के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्र में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि यह बजट युवा-शक्ति के लिए नए विश्वास और अवसरों का आलोक फैला रहा है। बजट में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार पर जोर दिया गया है। नए मेडिकल कॉलेज एवं 5 नालंदा लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव बजट में रखी गई है जिसका सीधा लाभ युवाओं को होगा। राजनांदगांव में नए फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रिपलआईटी में अधोसरचना विकास हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है वहीं नवीन सीजी आईटी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कवर्धा, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर में सीजी आईटी सस्थानों हेतु 38 करोड रु. का प्रावधान एवं आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन हेतु 50 करोड का प्रावधान किया गया है। स्वामी विवेकानद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रु. का प्रावधान है।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोकसिंह ठाकुर ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण के दृष्टिगत कृषि क्षेत्र इस बजट की रीढ़ बना हुआ है। इस वर्ष कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक, बेहतर इनपुट और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि  विद्युत पंपों हेतु बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड का प्रावधान किया गया है। डेयरी समग्र विकास योजना अंतर्गत 90 करोड़ जिसमें जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों उन्नयन शामिल है।

भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 200 सीटर छात्रावास रायपुर में बनाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है।  26 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की स्वीकृति मिलने से इसका सीधा लाभ गरीब हितग्राहियों को मिलेगा। 

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में जनजातीय विकास की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है। प्रदेश सरकार ने बजट में पीएम जनमन योजना के लिए 720 करोड़ का प्रावधान किया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु 200 करोड़ एवं तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु चरण पादुका योजना के लिए 60 करोड रु. का प्रावधान होने से जनजातीय क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनम जांगड़े ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के विधानसभा में प्रस्तुत बजट में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर निवेश बढ़ाया गया है। 25 एसटी प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों हेतु 75 करोड का प्रावधान रखा है जो अनुसूचित समुदाय के हितकर है। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मख्मूर इकबाल खान ने इस बजट को ऐतिहासिक एवं सर्वहितैषी बताया है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल ने मंगलवार को प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत बजट-2026-27 के प्रस्तावों का स्वागत करते हुए बजट प्रावधानों को सर्वसमावेशी विकास की अवधारणा को साकार करने की दिशा में उठाया क्रांतिकारी कदम बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि बजट में सुशासन और तकनीक पर जोर देते हुए इसी प्रकार फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और उन्नत आईटी सेवाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। 'द कॉल ऑफ द वाइल्ड' और आधुनिक इमारतों के दृश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता के अद्भुत संगम को प्रदर्शित करते हैं। बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रु., महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रु., शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत के लिए 1500 करोड़ रु., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2000 करोड रुपए, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजना हेतु 265 करोड़ रु., मुख्यमंत्री पेंशन योजना हेतु 450 करोड़ रु., राष्ट्रीय विद्या पेंशन योजना हेतु 400 करोड़रु., पीएम जनमन योजना के लिए 720 करोड़ रु., लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 9450 करोड रुपए के प्रावधान के साथ ही अधोसंरचना विकास के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 9,450 करोड रु., जल संसाधन विभाग अंतर्गत 3,500 करोड रु., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत लगभग 4,000 करोड़ रु., ग्रामीण विकास हेतु लगभग 3000 करोड़ रु., नगरीय विकास हेतु 2150 करोड़ रु., राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए 68 करोड़ रु., द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ रु., पहुंच विहीन ग्रामों पुल एवं सड़कों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रु., बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर हवाई अड्डों के अधोसंरचना विकास हेतु 80 करोड़ रुपए, 90 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के लिए 100 करोड रु., प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़ रु., नगर निगमों में अधोसंरचना विकास हेतु 750 करोड़ रु., स्टेडियमों के विकास हेतु 70 करोड रु. और पीएसीएस में नए गोदामों के निर्माण हेतु 180 करोड रु. का का प्रावधान किया गया है। यह बजट स्पष्ट कर रहा है कि विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला रहा है।

रायपुर।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 9450 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी कार्यों के लिए देकर सड़कों और अधोसंरचना को नई मजबूती दी गई है। 1750 करोड़ उद्योग और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आवंटित कर युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को निवेश और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ की लागत से एजुकेशन सिटी का प्रावधान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की क्रांति लाएगा। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में सीजीआईटी की स्थापना तथा 35 करोड़ से एआई सेंटर की शुरुआत युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगी। यह बजट भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जैन ने कहा कि आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान गरीब परिवारों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा। साथ ही 3500 करोड़ जल संसाधन विभाग को देकर किसानों की सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने का संकल्प दिखाया गया है। यह बजट गांव, गरीब और किसान को समर्पित है। उन्होंने कहा कि 75 करोड़ की लागत से 250 महतारी सदनों का निर्माण महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। 5000 करोड़ की मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त चावल और राशन की निरंतर सुरक्षा मिलेगी, वहीं 1422 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को सम्मानजनक जीवन का सहारा मिलेगा।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के नए विधानसभा भवन में प्रस्तुत तीसरे बजट को ऐतिहासिक एवं सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के इस बजट मे विकसित छत्तीसगढ़ की रूपरेखा तैयार की गई है। श्री पाण्डेय ने कहा कि इस बजट में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सरकार ने दिल खोलकर प्रावधान रखा है। किसान, युवा, महिला सभी को इस बजट का लाभ मिलेगा। प्रदेश की 3 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ का यह बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करेगा। जहाँ एक ओर 'महतारी वंदन' और 'रानी दुर्गावती योजना' से महिलाओं और बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास है, वहीं युवाओं के लिए 'उद्यम क्रांति' जैसे कदम राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे। महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदेश की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, प्रदेश के कृषि उन्नत योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। बस्तर को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने सहित पूरे छत्तीसगढ़ के समुचित विकास की दृष्टि में यह बजट तैयार किया गया है। भाजपा के सभी प्रवक्ताओं ने बजट की प्रशंसा की है।

 रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग महिला, किसान, युवा, मजदूर और गरीब को साथ लेकर चलने वाला है। खाद्यान्न योजना से लेकर महतारी सदन, मेडिकल कॉलेज से लेकर उद्योग और सड़क विकास तक हर क्षेत्र में मजबूत प्रावधान यह साबित करते हैं कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की ठोस आधारशिला है। जनकल्याण, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और तकनीकी प्रगति के संतुलित समावेश के साथ यह बजट प्रदेश में सकारात्मक माहौल और विश्वास का वातावरण मजबूत करेगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जल संसाधन, सड़क, आवास और खाद्यान्न जैसी योजनाओं में बड़े प्रावधान से गांवों में मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी। महतारी सदनों के निर्माण से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त मंच मिलेगा और सामाजिक समरसता को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट वास्तव में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प है।