रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि  पूर्व प्रधानमंत्री, प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्र के उन दिग्गजों में से एक थे, जो देश के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने  शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों और शुभचिंतकों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

 रायपुर  / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 27 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के साथ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में 57 लाख से अधिक सम्पत्ति कार्ड का वितरण करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के 50 हजार से अधिक सम्पत्ति मालिकों के भूमि संबंधी रिकार्डस शामिल हैं। स्वामित्व योजना में मालिकाना हक के साथ ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करने के लिए जिलों में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन दोपहर 12ः30 बजे से प्रारंभ होगा। 

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय धमतरी में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इसी प्रकार उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव कोरबा, उपमुख्यमत्री श्री विजय शर्मा दुर्ग, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम बलरामपुर-रामानुजगंज, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल महासमुंद, वन मंत्री श्री केदार कश्यप राजनांदगांव, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, कबीरधाम, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल बलौदाबाजार-भाटापारा, वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी सरगुजा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके अलावा 7 अन्य जिलों कोण्डागांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बालोद, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सक्ती में भी स्वामित्व कार्डों का वितरण होगा।

 स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। इस योजना में ड्रोन सर्वे और जीआईएस मानचित्रों की सहायता से भूमि रिकार्डस को सटीक बनाया जाएगा। भूमि संबंधी सर्टिफिकेट मिलने से भूमि संबंधी विवादों मे कमी आएगी। सम्पत्ति की खरीदी बिक्री और हस्तान्तरण आसान हो जाएगा। भूमि मालिकों को बैंकऋण मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा शासकीय और सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। 

 स्वामित्व योजना की शुरूआत 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण रहवासियों को मालिकाना हक देने के लिए हुई थी। देश के अब तक 3.17 लाख गांव में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है एवं 1.49 लाख गांव के लिए 2.19 करोड़ सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए है। छत्तीसगढ़ के सभी आबादी गांव में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है एवं 1384 गांवों में 1.84 लाख सम्पत्ति कार्ड तैयार किए गए हैैं।

 रायपुर। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारियों, छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका की भर्ती हेतु अगले चरण का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 30 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सड्डू रायपुर में किया जाएगा। 30 दिसम्बर को प्रशिक्षण अधिकारी के इलेक्ट्रिशियन, कम्प्युटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कारपेंटर, टर्नर एवं फिटर ट्रेड तथा दिनांक 31 दिसम्बर को प्रशिक्षण अधिकारी के ड्राईवर कम मैकेनिक, मशीनिष्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वर्कशॉप कैल्कुलेशन एण्ड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, वायरमैन, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (अंग्रेजी) एवं सिविंग टेक्नोलॉजी ट्रेड के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। साथ ही दिनांक 31 दिसम्बर को छात्रावास अधीक्षक/ छात्रावास अधीक्षिका के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन उपरांत अगले दिन दोपहर 12:00 बजे तक दस्तावेज सत्यापन स्थल पर पंजीयन प्रभारी के पास अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस चरण हेतु रिक्त/संभावित-रिक्त पदों के विरूद्ध लगभग दस गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने के आधार पर चयन हेतु किसी अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा।

अभ्यर्थी उक्त चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने अध्यापकीय अनुभव के दौरान प्राप्त किए गए वेतन के बैंक द्वारा सत्यापित स्टेटमेंट सहित अपने समस्त दस्तावेज तैयार रखें। इस चरण हेतु दस्तावेज सत्यापन में बुलाये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के अभ्यर्थियों के कटऑफ अंक व्यापम द्वारा जारी मेरिट के आधार पर पृथक से जारी किये जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी हेतु निरंतर रोजगार एवं प्रशिक्ष संचालनालय की वेबसाइट http://cgiti.cgstate.gov.in/ तथा अपने लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करते रहें।

  रायपुर /स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में आज रायपुर के सिविल लाइन सर्किट हाउस में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की  दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश के 100 औषधि नियामकों की उपस्थिति रही।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा देश के 30 लाख करोड़ के मेडिकल व्यापार का आधार आप सब हैं। उन्होंने औषधि निरीक्षको के कार्यो के संबंध में कहा कि आप लोगों के द्वारा दवा एवं मेडिकल डिवाइसेस की गुणवत्ता का निर्धारण सुनिश्चित किया जाता है और आपके कार्यों पर विश्वास कर पूरा देश मेडिकल प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रहा हैं। इस परिस्थितियों में आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उस विश्वास को बनाये रखना है। श्री जायसवाल ने प्रशिक्षण की उपयोगिता तथा प्रशिक्षण के बाद उसके संवेदनशील क्रियान्वयन के महत्व को लेकर विस्तार से बात की। श्री जायसवाल ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यशाला छत्तीसगढ़ को फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइस हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभायेगी। 

इस मौके पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं औषधि विभाग के नियंत्रक श्री चंदन कुमार ने कहा कि औषधि एवं मेडिकल डिवाइसेस के व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने भारत के संबंध में बात करते हुए कहा कि पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर भारतीय दवा अथवा मेडिकल डिवाइसेस की आपूर्ति नहीं की जाती। श्री चंदन कुमार ने खाद्य नियंत्रको और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका के बारे में बात करते हुए कहा कि आपके अच्छे कार्यों की वजह से ही लोगों को सुविधा मिल पाती है और उन्हें बेहतर मेडिकल संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यशाला में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के राज्य नियंत्रण प्राधिकारी श्री बंसत कुमार कौशिक ने कार्यशाला में होने वाले प्रशिक्षण के विषय में प्रशिक्षण की रूपरेखा एवं विस्तृत तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई। प्रशिक्षण कार्यशाला का आरंभ बिहार राज्य के औषधि नियंत्रण अधिकारी डॉ. अमल कुमार के व्याख्यान से प्रारंभ हुआ जिसमें उनके द्वारा विस्तृत जानकारी के साथ ही अपने अनुभव को कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों के साथ साझा किया गया। कार्यशाला में हरियाणा के प्रबंधक-क्वालिटी एवं रेगुलेटरी एक्सपर्ट डॉ. श्रीकांत नामा द्वारा मेडिकल डिवाईस रूल्स 2017 के विषय में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में ब्लड सेंटर (ब्लड बैंक) के उत्थान, प्रोत्साहन एवं सफल संचालन से संबंधित नियम के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी।

 रायपुर । नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब 7 जनवरी 2025 को संपादित की जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में इसके लिए 27 दिसम्बर 2024 की तिथि निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से 27 दिसम्बर को होने वाली आरक्षण की कार्यवाही को स्थगित कर इसके लिए अब 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। 

 रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को सवेरे साढ़े दस बजे से आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। आरक्षण की कार्यवाही के अवलोकन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है।

 रायपुर /राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से राष्ट्रीय जुडो खिलाड़ी, कोंडागांव की बिटिया हेमबती नाग को आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।

इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हेमबती नाग को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह समस्त प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व का विषय है। हेमबती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोया, अपनी अथक मेहनत और कड़े संघर्ष से उन्होंने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ऐसे प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिटिया की यह उपलब्धि प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है।

बिलासपुर /कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री (डीएलसीसी) की बैठक ली। उन्होंने ऋण प्रकरणों के निराकरण में धीमी प्रगति पर गहरी नाराज़गी जताई। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अधिक से अधिक ऋण प्रदान कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैंको को कहा की समयावधि में ऋण प्रदान करें, वित्तीय वर्ष समाप्ति का इंतजार ना करें। 

बैठक में कलेक्टर ने कहां कि जिले में महिला स्वःसहायता समूह की महिलाएं मजबूती से काम कर रही हैं, और आर्थिक स्वलम्बन के अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस दिशा में कार्य करते हुए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। उन्होंनेे मुद्रा लोन योजना के तहत अधिक से अधिक लोन कवर करने के निर्देश दिए। कुछ बैंको की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई। बैठक में बताया गया कि  एनआरएलएम में मात्र 50 प्रतिशत प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किए गए हैं। कलेक्टर ने शेष प्रकरणों पर भी जल्द ऋण स्वीकृत करने कहां। इसके अलावा बैठक में जिले में कार्यरत बैंको के व्यवसाय की समीक्षा की गई, साख जमा अनुपात, प्रधामंत्री मुद्रा योजना, एनआरएलएम, एनयूएलएम, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, किसान क्रेडिटकार्ड, अन्त्यावसायी, नाबार्ड, आरसेटी सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा कर निर्देश दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, लीड बैंक मैंनेजर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैकर्स उपस्थित रहें। 

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ सरकार गठन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले में विधानसभावार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आज विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (शहर) में मानस भवन दुर्ग में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र विधायक श्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधायक श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना माताओं एवं बहनों को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक परिवार में माता की विशेष भूमिका होती है। माताएं पैसों का महत्व समझती है लेकिन कई बार उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। छोटी-छोटी जरूरत के लिए उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे में महतारी वंदन योजना से मिली राशि माताओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। महिलाओं की छोटी-मोटी जरूरत को पूरा करने घर की व्यवस्था को सुधारने में यह योजना एक बड़ी भागीदारी निभाती है। परिवार में मां ही होती है जो सभी को एक नजर से देखती है एवं बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। विष्णुदेव सरकार ने माता के बारे में सोचा और माताओं के सम्मान में स्नेह से उनके बैंक खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए दे रही है। दुर्ग शहर क्षेत्र से लगभग 53000 महिलाएं प्रतिमाह 1000 रुपए प्राप्त कर रही है। उन्होंने सभी हितग्राही महिलाओं को शुभकामनाएं प्रेषित की।

      कार्यक्रम के दौरान युवोदय-दुर्ग के दूत स्वयं सेवकों द्वारा बाल विवाह रोकथाम के संबंध में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह कुप्रथा को रोकने एवं इससे समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। उपस्थित महिलाओं को बाल विवाह रोकथाम संकल्प शपथ भी दिलाई गई। शपथ में कहा गया ’’मैं सत्य निष्ठापूर्वक संकल्प लेता/लेती हूं कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं कराऊंगा/कराऊंगी और ना ही मैं करने दूंगा/दूंगी। कम उम्र की शादी एक सामाजिक बुराई एवं कानूनन अपराध है। अतः मैं प्रण करता/करती हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करूंगा/करूंगी। मैं अपने जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की प्रतीज्ञा करता/करती हूँ।’’ इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति द्वारा ई.सी.सी.ई. की गतिविधियों का प्रदर्शन किया। साथ ही महिलाओं द्वारा कुर्सी दौड़, रस्साकसी, मटकी फोड़ जैसे अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी़ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार वितरित किए गए। आं.बा. के बच्चों को प्रतियोगिता पुरस्कार वितरित किया गया।

  सम्मेलन में महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिसमें श्रीमती वंदना देवांगन, श्रीमती गौरी गोड़, श्रीमती मधु गुप्ता, श्रीमती प्रियंका शेंडे, श्रीमती रेवती राजपूत, श्रीमती गौरी चंद्रवंशी, श्रीमती पीलीया साहू, श्रीमती कमलेश्वरी यादव, श्रीमती रंजीता खोब्रागड़े, श्रीमती दीपिका त्रिपाठी, श्रीमती कामिली यादव, श्रीमती राखी गढ़ेवाल शामिल है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की गई। विधायक श्री गजेन्द्र यादव ने गर्भवती माताओं को सुपोषण किट देकर होने वाले शिशु के लिए शुभकामनाएं दी गई। साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन भी किया गया। 

कार्यक्रम के दौरान महतारी वंदन योजना की लाभार्थी महिलाओं को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का संदेश पत्र ’’विष्णु के पाती’’ का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री का शुभकामना संदेश के लिए सभी ने सरकार के प्रति आभार जताया। इस दौरान महतारी वंदन योजना की हितग्राही बघेरा में रहने वाली श्रीमती कमलेश्वरी यादव जो राधा स्वामी सतसंग संघ की अध्यक्ष भीं है, ने बताया कि वर्तमान मे वह दोना पत्थल का काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने तेलघानी मशीन लगाई है। जिसमें वह सरसो तथा मूंगफली का तेल निकालकर बाजार मे बेचती है। महतारी वंदन योजना से मिली राशि को वह अपने इस कार्य में लगाती है। उन्होंने बताया कि उनके संरक्षण मे 11 महिलाएं काम कर रही है और उन सब को भी योजना से लाभ मिल रहा है। उन सभी महिलाओं की ओर से उन्होंने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी प्रकार विमला ठाकुर निवासी बघेरा दुर्ग ने उत्साह जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें शासन की तरफ से एक हज़ार की राशि प्राप्त हुई। जिससे वह अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करती है। साथ ही कुछ राशि अपने इलाज में भीं खर्च करती है। बैगापारा दुर्ग की रहने वाली विमला ठाकुर ने बताया कि उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाए। महतारी वंदन योजना से उनकी यह इच्छा पूरी हो पाई। योजना से राशि मिलने पर उन्होंने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अंतर्गत खाता खुलवाया है। अब वे प्रतिमाह उसमें पैसे जमा कर रही है। 

      इस अवसर पर एडीएम श्री अरविंद एक्का, अनुविभागीय अधिकारी श्री हरवंश मिरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर तथा बड़ी संख्या में महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाएं उपस्थित थे।

 बिलासपुर, /प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना 25 दिसम्बर 2000 को हुई थी। इस स्थापना दिवस को 23 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभागीय अधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बिलासपुर जिले के पुडू रिगवार, उमरियादादर और आस-पास के स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सड़कों से जुड़े अपने अनुभव साझा किये और बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बाजारों तक उनकी पहुंच को आसान बनाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर किया है। 

       प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् बिलासपुर जिले में 1157.04 किलोमीटर के 245 सड़कों का निर्माण किया गया है। पीएमजीएसवाई 2 के तहत ग्रामीण सड़कों का उन्नयन, पीएमजीएसवाई - 3 के तहत मुख्य ग्रामीण मार्गों को ग्राम कृषि बाजारों,उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ा गया है। हाल ही में शुरू किए गए के तहत 2011 की जनगणना के पीएमजीएसवाई 4 पूरे देश में 25 असंबद्ध बस्तियों को सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने की पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण भारत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां सड़कों ने न केवल गांवों को जोड़ा है, बल्कि आर्थिक विकास केंद्रों, स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य विकास प्रेरकों तक पहुंच बढ़ाकर ग्रामीण नागरिकों के जीवन को समृद्ध किया है। इस आयोजन ने योजना की सफलता और ग्रामीण विकास में इसके योगदान को रेखांकित करते हुए भविष्य में और अधिक बस्तियों को जोड़ने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

 

बिलासपुर/ जिला प्रशासन की राजस्व स्थापना के तहत वाहन चालक के 12 पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य  31 दिसंबर को आयोजित किया गया है। जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 43 में सवेरे 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक उक्त तिथि को सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर किया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर श्री आर.ए. कुरूवंशी ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जा रहा है। अभ्यथियों को अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ आधार कार्ड भी साथ लाना होगा। दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट क्रम व विज्ञापन में जारी आरक्षण नियमों के अनुसार भर्ती हेतु चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का नाम मेरिट सूची से विलोपित किया जायेगा। file photo

बिलासपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह मिली है। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को सरकार की ओर से प्रतिमाह 1000 रूपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। बंधवापारा की शकुंतला यादव ने सरकार से मिल रही इस मदद का उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने में कर रही है, और आर्थिक संबल की ओर बढ़ रही हैं।

      महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की एक ऐसी योजना है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1000 रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सरकार से प्राप्त सहायता राशि का उपयोग महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही अपने सपनों को साकार करने में इस्तेमाल कर रही है। महतारी वंदन योजना से लाभान्वित बंधवापारा निवासी श्रीमती शकुन्तला यादव ने बताया कि वे सिलाई का काम कर अपने परिवार को मदद करती है। लम्बे अरसे से वो अपने लिए आधुनिक तकनीक की सिलाई मशीन खरीदना चाहती थी लेकिन पैसों की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। सरकार से मिलने वाली महतारी वंदन योजना से मिलने वाली 1 हजार रूपए की राशि बचत कर उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए नयी तकनीक की सिलाई मशीन खरीदी है, और अपने सपने को पूरा किया। अब आसानी से और बेहतर तरीके से वे अपने काम को पूरा कर पा रही हैं।

      शकुंतला यादव ने बताया कि हर माह मिल रही राशि उन जैसी जरूरतमंद महिलाओं के लिए बड़ी राहत है। योजना के पैसों से महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही बचत भी कर पा रही है। श्रीमती शकुन्तला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का आवास भी मिला है जिससे अब उनका परिवार किराये की जगह अपने मकान में रह रहा है। श्रीमती शकुन्तला ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी बदौलत मुझ जैसी अनेक महिलाएं अपने छोटे-छोटे सपनों को पूरा करने के साथ ही स्वयं को आत्मनिर्भर महसूस कर रही है। सरकार की यह छोटी सी मदद हम जैसी लाखों महिलाओं के लिए बड़ा सहारा है।  

 भिलाईनगर। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओ में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। जिसमे बीएलसी (मोर जमीन-मोर मकान) योजना के तहत शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार प्राप्त आवेदनों का आनलाईन एन्ट्री प्रधानमंत्री आवास योजना के वेब यनिफाइड पोर्टल में किया जाना है। आनलाईन एन्ट्री में आवेदक के मोबाइल में ओटीपी आता है।  आनलाईन एन्ट्री की प्रक्रिया निगम कार्यालय/अनुबंधित वास्तुविद के माध्यम से किया जा रहा है। 

         आवेदक के मोबाईल पर प्राप्त ओ.टी.पी. आनलाईन एन्ट्री करने वाले निगम के कर्मचारी  को ही देवे। जो आपके घर में आकर फार्म भरवारा है आप उसको जानते हैं उसी को देना है। किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को ना देवें। जिससे वह गोपनीय जानकारी का दुरूपयोग न कर सकें, किसी अन्य व्यक्ति को ओ.टी.पी. साझा करने से आप फ्राड के शिकार हो सकते है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी नागरिकों से अपील की है कि शासन प्रशासन द्वारा बार-बार सूचना दी जा रही है।  समाचार पत्रों मोबाइल में भी जानकारी आ रही है। अपनी ओटीपी या बैंक संबंधी किसी प्रकार के डिटेल किसी भी व्यक्ति को ना दे, फोन पर जानकारी कभी ना दे, संबंधित व्यक्ति को जानने के बाद ही जानकारी साझा करें। किसी प्रकार की संदेह होने पर आप निगम के संबंधित विभाग एवं अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते है। आनलाईन एन्ट्री की प्रक्रिया निःशुल्क है। आनलाईन एन्ट्री में आवेदक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित) एवं भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 03 प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में संपर्क कर सकते है। 

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 01 अंतर्गत सिंगलयूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं खरीदने को रोकने पर कार्यवाही लगातार जारी है। वार्ड क्रं. 02 स्मृति नगर में विभिन्न व्यवसासियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं गीला एवं सूखा कचरा पृथक कर नहीं देने वाले व्यापारियो पर चालानी कार्यवाही की गई। प्रमुख रूप से हैप्पी फास्ट फूड सेंटर 500, नैवदयम द बैसिक इंडियन फास्ट फूड 1100, तिरूमाल बे्रक फास्ट सेंटर 500, यू टेस्ट डब सेंटर 2000, महालक्ष्मी टी स्टाल 200, आर एस सैलून 1000, गौरव सेनेटरी एवं हार्डवेयर 700, वेदांश इंटरप्राईजेस 1000, स्कीजेर युनिसेक्स सैलून 1000, द स्ट्राईलैंड ब्यूटी पार्लर 1000 एवं गुड फूड सेंटर 500 रूपये की चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 9500 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया।

        आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देश दिए है, कि जो भी व्यापारी सिंगलयूज प्लास्टिक में खादय सामग्री विक्रय कर रहे है या व्यवसाय परिसर, फल ठेला के आस-पास गंदगी फैला रहे है या फिर गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग डस्ट बिन में नही डाल रहे है। उनके पास जाकर उनसे चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड वसूला जाए। व्यापारियो को बार-बार समझाइस देने के बाद भी कचरा पृथक कर नहीं दे रहे है, एवं सिंगलयूज प्लास्टिक पर खादय पदार्थ बेच रहे है। शहर की साफ-सफाई में जो व्यापारी सहयोग नही कर रहे है। उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही लगातार की जा रही है।

        कार्यवाही के दौरान जोन स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी,अंजनी सिंह,  संतोष हरमुख एवं स्वास्थ्य विभाग का दल  उपस्थित रहा।

बालोद । कलेक्टर श्री चन्द्रवाल जिले में जल के संरक्षण एवं संवर्धन के उपायों के अंतर्गत जिले के किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य फसलों के पैदावार के लिए प्रोत्साहित करने आज किसानों से उनके खेतों में पहुँचकर उनसे मुलाकात की। इसके अंतर्गत श्री चन्द्रवाल आज जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम मटिया में पहुँचकर किसानों द्वारा अपने खेतों में लगाए गए रबी फसलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम मटिया से भेड़िया नवागांव तक किसानों के खेतों में पैदल चलकर रबी फसलों का मुआयना किया। श्री चन्द्रवाल किसानों द्वारा अपने खेतों में लगाए गए ग्रीष्मकालीन धान के बदले चना, गेहूँ, सरसों, लाखड़ी आदि फसल को देखकर बहुत ही प्रसन्नचित हुए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को ग्राम मटिया एवं आसपास के गांवों में चना एवं गेहँू आदि फसलों का क्षेत्राच्छादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने किसानों को इन फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने तथा बिक्री आदि की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिससे किसानों को अपने उत्पाद का वाजिब दाम मिल सके। इस दौरान कृषि विभाग के उप संचालक श्री जीएस धूर्वे, सहायक संचालक श्री एस एन ताम्रकार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम दिलाने हेतु की जा रही व्यवस्था के अंतर्गत किसान बिचैलियों के माध्यम से अपने उत्पाद की बिक्री न करके कृषक उत्पाद समूह आदि के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इसके अंतर्गत उन्होंने मौके पर उपस्थित किसानोें से चर्चा कर इसके लिए जरूरी आवश्यकताओं के संबंध में भी जानकारी ली। किसानों ने कहा कि इस कार्य के लिए उन्हें सर्वप्रथम फसल पकने के बाद फसलों के उचित रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत फसलों को घुन आदि से बचाने के लिए समुचित मात्रा में दवाइयां आदि की आवश्यकता पड़ेगी। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री चन्द्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब दाम दिलाने के लिए बिक्री की उचित व्यवस्था के साथ-साथ उनके फसलों का समुचित रखरखाव हेतु सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। श्री चन्द्रवाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को कृषि उत्पादक समूह से चर्चा कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान श्री चन्द्रवाल ने ग्राम मटिया में किसान बिसाहू राम, दीनदयाल, भूवन लाल, द्रोणाचार्य साहू आदि किसानों के खेतों में पहुँचकर वहाँ लगाए गए रबी फसलों का अवलोकन किया। किसान दीनदयाल ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने रबी सीजन में धान फसल लगाया था। लेकिन इस साल किसान चैपाल में अधिकारियों द्वारा पानी के संरक्षण के उपाय के सुनिश्चित करने हेतु ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य फसल लगाने हेतु दी गई समझाईश को स्वीकार करते हुए उन्होंने धान के बदले अपने खेतों में चना फसल लगाया हैै। श्री चन्द्रवाल ने मौके पर उपस्थित किसानों एवं अधिकारियों से प्रति एकड़ चना फसल की कुल उत्पादन तथा अपने उत्पाद की बिक्री से होने वाले लाभ के संबंध में भी जानकारी ली। किसानों ने बताया कि धान के बदले दलहन एवं तिलहन फसल लगाने से पानी की खपत बहुत कम होती है। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य फसल लगाने के लिए पे्ररित करने के अलावा उनके उत्पाद का बेहतर से बेहतर दाम दिलाने हेतु पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

 बिलासपुर, /कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर आज फिर छापेमार कार्रवाई की गई। दो ठिकानों पर कार्रवाई कर 281 क्विंटल धान जब्त किया गया। जब्त किए गए धान की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई गई है। एक ट्रेडर्स को साढ़े 53 हजार रुपए का मंडी अधिनियम के तहत जुर्माना भी ठोंका गया है। बताया गया कि ये धान को खरीदी केन्द्रों में खपाने के प्रयास में लगे थे। सुराग मिलने पर प्रशासन की त्वरित दबिश से पकड़ लिए गए। राजस्व, खाद्य और मंडी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

   खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विकासखण्ड मस्तूरी के ग्राम जोंधरा में सद्गुरू ट्रेडर्स के गोदाम से 41 क्विंटल धान का अनधिकृत रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया ।उपरोक्त धान के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सकने पर उपरोक्त धान को मण्डी अधिनियम् के तहत् जप्ती की कार्रवाई की गई। तहसील कोटा में मारूति ट्रेडर्स, कोटा की जाँच के दौरान गोदाम में उपलब्ध 240 क्विंटल धान के भण्डारण के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाया गया। जिसके कारण उपरोक्त धान का मण्डी अधिनियम् के तहत् जप्ती की कार्यवाही करते हुए 53,500/- रूपये का जुर्माना लगाया गया। भविष्य में भी इसी प्रकार अवैध धान विक्रय, परिवहन एवं व्यापार पर इसीप्रकार कार्यवाही जारी रहेगी।

दुर्ग / भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री शिवराज सिंह चौहान का आगामी रविवार 29 दिसम्बर 2024 को प्रस्तावित दुर्ग प्रवास और यहां आयोजित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला ने आज जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल जे.आर.डी. झाड़ूराम देवांगन स्कूल मैदान का मौका मुआयना किया। इस दौरान कार्यक्रम में डोम निर्माण, बैठक व्यवस्था, विभागीय प्रदर्शनी स्टॉल, वाहन पार्किंग स्थल, हैलीपेड स्थल आदि के संबंध में समुचित प्रबंध के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर कर लेने के निर्देश दिये हैं। इस अवसर पर एडीएम श्री अरविन्द एक्का, एएसपी श्री सुखनंदन राठौर और श्री अभिषेक झा सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।    

ज्ञात हो कि प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्कृष्ट पहल को साझा किये जाने तथा हितग्राहियों से संवाद हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी अपने मंत्री मंडल के सदस्यों एवं प्रमुख जनप्रतिनिधियों सहित शामिल होंगे। कार्यक्रम में शासकीय विभाग के अधिकारीगण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी व आम जनता उपस्थित रहेंगे।  

 

 रायपुर । भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा रायपुर में प्रबंध समिति गठन हेतु शेष 5 सदस्यों का चयन निर्वाचन के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में एक साधारण सभा की बैठक अगामी 7 जनवरी सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान रेडक्रॉस सभाकक्ष, कलेक्टर परिसर रायपुर निर्धारित किया गया है। रेडक्रॉस जिला शाखा रायपुर द्वारा 7 दिसंबर 2024 को प्रकाशित सूची के अनुसार, संरक्षक, उपसंरक्षक एवं आजीवन सदस्यों से निवेदन किया गया है कि वे उक्त बैठक में निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होकर अपना योगदान दें। संबंधित सभी सदस्य अन्य जानकारी हेतु भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर  । कलेक्टर डॉ गौरव सिंह,एसएसपी श्री लाल उम्मेद सिंह के निर्देश पर रायपुर जिले में नशे के खिलाफ एक युद्ध-नशे के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को नशे से रोकने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और घंुमतू लोगों को रेशक्यू भी किए जाने का कार्य किया भी किया जा रहा है। इस अभियान की समीक्षा के लिए आज जिलास्तरीय समीक्षा बैठक कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में ली गई। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में डीएसपी श्रीमती ज्योत्सना चौधरी सभी विभागीय अधिकारियों से अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा की।

 रायपुर  । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अब एक फोन से समस्याओं का निराकरण हो रहा है। आरंग के खोरसी भाटिया ग्राम पंचायत निवासी श्री लेखराम साहू ने हास्पिटल से बेटी का जन्म प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने को लेकर शिकायत की थी। उन्हांेने बताया था कि उनकी बेटी का जन्म जिला चिकित्सालय कालीबाड़ी में 30 सिंतबर को हुआ था। 17 दिसंबर को उनको अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है वह अस्थायी फोटो कॉपी पेपर में दिया गया है जिसमे जानकारी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। चिकित्सालय जाने पर सही जबाव नहीं दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर  स्थित जन समस्या निवारण कॉल सेंटर मे फोन किया किया।  जिसके बाद सम्बंधित विभाग को मामले की जानकारी दी गई। जिसके बाद विभागीय अधिकारियो ने मामले की जानकारी ली साथ ही उनको अस्पताल प्रबंधन से सॉफ्ट कापी में दूसरा प्रमाण पत्र जारी करवा कर प्रदान किया गया। इसकी जानकारी आवेदक श्री साहू को दी गई जिसके बाद उन्हांेने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया । file photo

 बालोद।  भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग नोडल कार्यालय बालोद के सभागार में 25 दिसम्बर 2024 को सहकार से समृद्धि योजनान्तर्गत नवगठित सहकारी समितियों के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग ने बताया कि सहकार से समृद्धि योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मतस्य सहकारी सहित कुल 10 हजार नवीन सहकारी समिति का गठन किया गया है। उन्होेंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के उद्बोधन का लाईव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के आॅनलाईन प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समितियों में संचालित सीएससी एवं माइक्रो एटीएम के संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में 03 कृषको को रूपे डेबिट कार्ड एवं 04 कृषको को केसीसी कार्ड अंतर्गत रबी सीजन 2024 हेतु 3.86 लाख रूपये का ऋण धनादेश जारी किया गया। इस अवसर पर नव गठित शक्ति युग आदिवासी मछुवरा सहकारी समिति मर्यादित बोरगहन के अध्यक्ष को उप आयुक्त सहकारिता एवं उपपंजीयक द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में  कृषकों को केन्द्र शासन द्वारा संचालित जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना सहित पशुधन विभाग एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उप आयुक्त सहकारिता एवं उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आर.पी. राठिया, नोडल अधिकारी श्री सी.आर.रावटे, सहा. नोडल अधिकारी श्री डी.आर.ईस्दा, सहायक मत्स्य अधिकारी श्रीमती भुनेश्वरी उसेंडी, उप संचालक पशु चिकित्सा श्री टी.डी. देवांगन सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या कृषकगण उपस्थित थे। 

बालोद।   उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जिले में 01 अप्रैल  2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामी द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के वेबसाईट cgtransport.gov.in पर लॉगिन कर सीधे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नम्बर प्लेट आर्डर किया जा सकता उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नंबर प्लेट 19 मार्च 2025 के पूर्व लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत निर्धारित शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किए जाऐंगें। 

बालोद। फाईलेरिया उन्मूलन क्रार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन एवं कृमि मुक्ति दिवस के संबंध में गतिविधि के सफल क्रियान्वयन हेतु 27 दिसबंर को सुबह 11 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सभागार में समन्वय बैठक आयोजित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2027 तक पूरे देश से फाईलेरिया मुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

 दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के 87 सहकारी समितियों के अंतर्गत 102 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 66077 किसानों से 3,10,968.12 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 24 दिसम्बर तक 71,575.78 लाख रूपए का धान खरीदा जा चुका है। छुट्टी के बाद आज से पुनः धान की खरीदी शुरू हो गई है। 

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदा जाएगा। अब तक 68,113.25 लाख रूपए का ऑनलाईन भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही किसानों से लिंकिंग की राशि 20,318.16 की वसूली की जा चुकी है। जिले में अब तक 9,405.08 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। 

  रायपुर  /हमारा देश और समाज हमेशा प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ेे, समाज की नई पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करे, उद्यमशीलता की तरफ बढ़े, इसके लिए समाज को निरंतर जागरूक होकर युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा इसी एकजुटता पर बल देते हैं। हम सब एकजुट रहेंगे और माँ भारती की सेवा करने संकल्पित रहेंगे तो हमारा प्रदेश और देश मजबूत होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के विकासखण्ड बगीचा के ग्राम घुघरी में आयोजित छत्तीसगढ़ स्तरीय नागवशी समाज के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज के भगवान बिरसा मुंडा, गुण्डाधुर, रानी दुर्गावती, वीर नारायण जैसे वीर सपूतों ने अपनी वीरता से देश को आजादी दिलाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज की इन महान विभूतियों के गौरव को लोगों तक पहुंचाने एवं उनका मान बढ़ाने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में गुम इन शहीदों के योगदान को सामने लाने के लिए  नवा रायपुर में जनजातीय योद्धाओं को समर्पित स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के आदिवासी जन नायकों द्वारा लड़े गए 13 महान संग्रामों का वर्णन भी किया जाएगा। 

 मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर घुघरी में सामाजिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख, खड़ा नाला में पुल निर्माण, ढ़ोड़की में व्यपवर्तन योजना के जीर्णाेद्धार एवं बगीचा में एक करोड़ रुपये की लागत से मंगल भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने नागवंशी समाज की बहु प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए घुघरी में उनकी देवभूमि को संरक्षित करने हेतु सामुदायिक वनाधिकार पट्टा प्रदान किया गया। इसके साथ ही मात्रात्मक त्रुटि के कारण वंचित रह गए 40 बच्चों को मुख्यमंत्री ने जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने नागवंशी समाज के आराध्य भगवान महादेव-पार्वती एवं नाग देव की पूजा कर प्रदेश की जनता के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। 

  मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके द्वारा ही जनजातीय कल्याण और उत्थान के लिए सर्वप्रथम आदिमजाति कल्याण विभाग का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु बिजली, पानी, राशन वितरण, आवास, स्वास्थ्य, आयुष्मान कार्ड निर्माण आदि का कार्य किया जा रहा है। 

   सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के विकास को दुगुनी गति प्रदान की गई है। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए हमारे जनजातीय समाज के मुख्यमंत्री द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव, जनप्रतिनिधि कृष्ण कुमार राय, नागवंशी समाज के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक  उपस्थित थे।

  बिलासपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बेलतरा क्षेत्र के किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला की पहलपर 12 दिसंबर को तखतपुर आगमन के दौरान तहसील बेलतरा के ग्राम नंगोई में लिंक कोर्ट की घोषणा की गई थी, जिसे मात्र 13 दिनो के भीतर कलेक्टर बिलासपुर द्वारा लिंक कोर्ट स्थापित कराया गया। जिसका शुभारंभ बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया । उन्होंने शुरुआत में ही पांच किसानों को ऋण पुस्तिका वितरित किया।

  तहसील बेलतरा अंतर्गत ग्राम नगोई, पौसरा, लखराम, सेलर, खैरा, डगनिया, उच्चभट्टी, आदि बिलासपुर से लगा हुआ है, जिसकी दूरी बेलतरा तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय से नजदीक होने के कारण इन ग्रामों में नामांतरण बटवारा सीमांकन संबंधी मामले ज्यादा आते हैं तथा इन ग्रामों में लगभग 10000 किसानों का नाम भू अभिलेख में दर्ज है एवं इस क्षेत्र के किस सामान्यतः निकट बड़ा शहर बिलासपुर होने के कारण बिलासपुर में ही निवास करते हैं। तहसील बेलतरा जो बिलासपुर शहर से 35 किलोमीटर व नागोरी और अन्य लगे हुए ग्रामों में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केवल तहसील से संबंधित कार्य के लिए ही उन्हें बेलतरा आना होता है जबकि अन्य शहर से संबंधित बाजार व्यवसाय से संबंधित कार्य के लिए विपरीत दिशा बिलासपुर में जाना पड़ता है। जिसके कारण तहसील  बेलतरा अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल नंगोई में पटवारी हल्का नंबर 11, 13,15, 16,17, 9 12 14 के प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रति सप्ताह एक दिवस दिन बुधवार को ग्राम बैमा तहसील बेलतरा में तहसीलदार का लिंक कोर्ट स्थापित किया जाने का आदेश कलेक्टर बिलासपुर श्री अवनीश शरण द्वारा दिया गया ।

     मुख्यमंत्री की घोषणा के 13 दिन के भीतर ही लिंक कोर्ट स्थापित हो गया है जिससे किसानो की राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण समय पर हो सकेगा। उक्ताशय से आज दिनांक 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला की  आतिथ्य में ग्राम नगोई में बेलतरा तहसीलदार का लिंक कोर्ट स्थापित किया गया। कोर्ट में  5 किसानो को तत्काल ऋण पुस्तिका वितरण किया गया।लिंक कोर्ट प्रति सप्ताह मंगलवार और बुधवार को क्रमशः नायब तहसीलदार और तहसीलदार बेलतरा द्वारा आयोजित होगा जिसमें नगोई राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत शामिल कुल 8 पटवारी हलकों के कुल 18 ग्रामो के 32374 खातेदार किसानो की राजस्व संबंधित समस्याओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाएगा.

         लिंक कोर्ट की उपयोगिता इसलिए भी है की नगोई राजस्व निरीक्षक मंडल बिलासपुर नगर निगम की सीमा से लगा हुआ है जिसमें ग्राम सेलर में ओद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, वहीं ग्राम बैमा में केंद्रीय जेल प्रस्तावित है। साथ ग्राम पौसरा में अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय के लिए भूमि आरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इन सभी विकास कार्यों के मद्देनजर इस लिंक कोर्ट की स्थापना महत्वपूर्ण हो जाती है जिससे विकास के साथ किसानो की भूमि व अन्य राजस्व संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा।