महासमुंद। जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी आरक्षक श्रीमती कमलेश्वरी देवांगन के लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर समाधानकारक स्पष्टीकरण 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि आबकारी आरक्षक श्रीमती देवांगन दिनांक 29 दिसंबर 2022 से अपने कर्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए हैं।

महासमुंद।कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज समय-सीमा की बैठक में अब तक हुए धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को आबंटित उपार्जन केन्द्रों में जाकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धान खरीदी से संबंधित शासन से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं ऐसे निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर किसानों से भी बारदाना खरीदना है। बारदाना का भुगतान एक सप्ताह में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो किसान निर्धारित मात्रा में धान बेच चुके हैं, उन किसानों का रकबा समर्पण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगा। सभी अधिकारी-कर्मचारी शासन के निर्देशानुसार ही धान खरीदी सुचारू रूप से जारी रखें। कलेक्टर ने पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए विशेष पिछड़ी जनजातियों की जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड प्राथमिकता से बनाने के निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सभी लक्षित हितग्राहियों के लिए समय-समय पर शिविर लगाकर और मौके पर जाकर निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री लंगेह ने सड़कों पर आवारा पशुओं पर निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनदर्शन, समय-सीमा पत्रक, मुख्यमंत्री जनदर्शन आदि का समय सीमा के भीतर निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत या अन्य हितग्राही आधारित योजनाओं में किसी भी तरह पैसे के लेनदेन पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

 

रायपुर। संविधान दिवस के अवसर पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस वर्ष भारत के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण हो गये हैं।

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में 9 एस.एल.आर.एम.  सेंटर संचालित हो रहे है। सभी एस.एल.आर.एम. सेंटर में कार्य करने वाले स्वच्छता दीदीयों द्वारा पारंपरिक विधि से जैविक खाद बनाया जा रहा है। जो बहुत ही उपयोगी एवं गुणकारी है, कोई भी व्यक्ति उसको अपने किचन गार्डन, गमलो, खेतो एवं फार्म हाउस में उपयोग के लिए खरीद सकते है। 

भिलाई/ स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर को साफ-सुथरा एवं व्यवस्थित बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शासन के तरफ से कबाड़ से जुगाड़ बनाने का थीम दिया गया था। जिसके तहत घरो से निकलने वाले अनउपयोगी सामग्री से स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आकर्षक डिजाईन युक्त सामग्री बनाकर लोगो को बेच रही है। जिसको देखकर आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय भी आशर्य करने लगे। 

भिलाई/भारत के संविधान को अंगीकृत 26 नवम्बर 1949 को लागू किया गया था, हमारा संविधान आज 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं श्रद्वा रखते हुए आज आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा निगम सभागार में सुबह 10 बजे संविधान दिवस की शपथ दिलाई। आयुक्त ने कहा हमारे देश का कानून, विधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब संविधान में दिये गये उपबन्धो के अनुरूप संचालित होता है। हम सबको अपने संविधान के प्रति प्रेम एवं सम्मान है, हमे गर्व है अपने संविधान के उपर। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रणाली हमारे संविधान के अनुरूप ही संचालित होता है। आज 26 नवम्बर को पुरा देश संविधान दिवस मना रहा है। नगर निगम भिलाई के सभी जोन कार्यालय में भी जोन  आयुक्त द्वारा अधिकारियों  कर्मचारियों को संविधान दिवस का शपथ दिलाया गया।

भिलाई/नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में सफाई व्यवस्था में जन-जन की भागीदारी बढ़ाने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय, स्वच्छता ब्रान्ड अम्बेसडर बल्क वेस्ट जनरेटर, एन.डी.आर.एफ एवं सामाजिक कार्यकताओ की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। प्रमुखता के साथ नागरिको के स्वच्छता के प्रति उनके दैनिक व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जाए और आए हुए प्रबुद्वजनो द्वारा अपने विचार रखे गये। 

         प्रमुख सुझाव में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग प्रदान करने हेतु नागरिको को प्रेरित करना। इसके लिए व्यापक स्तर पर शोसल मीडिया का उपयोग करना। अच्छे कार्य करने वाला का सम्मान करना, व्यावसायिक क्षेत्र में सिंगल युज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संबंध में जन जागरूकता हेतु मुनादी करना। जो व्यापारी नहीं मानते है उनसे अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही करना। घर से मिक्स गीला एवं सूखा कचरा एक में देने वाले परिवारो को निगम के एस.एल.आर.एम. सेंटर में ले जाकर दिखाना। जिससे उन्हे ज्ञात हो सके कि गीला एवं सूखा कचरा एक में न देने से कितनी परेशानी होती है, छाटते समय। 

         प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियो को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना एवं प्रत्येक सप्ताह स्वच्छता संबंधी गतिविधियो से उनको जोड़ना। आम नागरिको में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने हेतु वार्ड के जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाना। ब्रान्ड अम्बेसडर की मदद से स्वच्छता के प्रति आम नागरिको के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु जागरूता संबंधी विभिन्न गतिविधियां लाना। समस्त वार्डो में लोगो को प्रोत्साहित कर होम कम्पोस्टिंग का कार्य कराया जाना। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में लगे वाहनो में स्वच्छ भारत मिशन संबंधी जिंगल बजाकर लोगो में प्रचार-प्रसार करना आदि बिन्दुओ पर सुझाव दिया गया। अंत में सब लोग मिलकर स्वच्छता शपथ लिए।

          संगोष्ठी के दौरान विचार रखने वाले चिकित्सा से डाॅ. राजीव पाल, साहित्य से डाॅ. महेशचंद शर्मा, डाॅ. विश्वनाथ पाणीग्रही, अमित इंटरनेशनल से सिद्वीकी, रूंगटा से सुभाष झा, छ.ग. एन.डी.आर.एफ पुलिस असिस्टेंट कमान्डेंट कन्हैया योगी, वंदेमातरम अपार्टमेंट से श्रीनिवास खेड़िया, कला जगत से श्रवण कुमार, जोन आयुक्त येशा लहरे, कार्यपालन अभियंता रवि सिन्हा, अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, सूडा के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

-सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने परिवहन आयुक्त ने ली वेंडरों की बैठक

 रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर क्रमशः मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। 

 परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर, उक्त परिवहन आयुक्त श्री मनोज ध्रुव, उप परिवहन आयुक्त सुश्री युगेश्वरी वर्मा, एआरटीओ श्री वाय.व्ही. श्रीनिवास, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अमित देवांगन, एन.आई.सी कंपनी प्रतिनिधि श्री मुकेश मल्होत्रा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमि., श्री विश्वजीत मुखर्जी, डायरेक्टर मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमि., श्री कौशल नियाज एवं अनुराग चौधरी उपस्थित थे। 

 परिवहन विभाग द्वारा समस्त आरटीओ कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा गया है। जोन-ए के अंतर्गत शामिल आरटीओ कार्यालयों में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड को दी गई है। जोन-ए के अंतर्गत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, केारबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर एवं रायपुर आरटीओ कार्यालय शामिल हैं। इसी तरह जोन-बी के अंतर्गत आरटीओ कार्यालय रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, जदलपुर में पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को सौंपी गई है। उक्त दोनों कम्पनियां निर्धारित दर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएंगी। टू-व्हीलर मोटर सायकिल, स्कूटर, मोपेड के अलावा ट्रैक्टर, पॉवर टीलर एवं ट्रेलर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए जीएसटी सहित 365.80 रूपए, 3-व्हीलर के लिए 427.16 रूपए, लाईट मोटर व्हीकल/पैसेंजर कार के लिए 656.08 रूपए एवं 705.64 रूपए की दर निर्धारित की गई है। सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएंगे। आटोमोबाइल डीलरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100/- अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जावेगा। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि देनी होगी। 

 गौरतलब है कि सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। 

 हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा।  मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनाल्टी से बचने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समान दिखने वाली प्लेटे/स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम/इंडिया मार्क/इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्लेट से बदलना होगा अनिवार्य होगा। अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की बिकी और आपूर्ति करते पाए जाने वाले डीलरों या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी। आम नागरिकों की सुविधा हेतु हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वेबसाईट में उपलब्ध होगी।

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज मुंगेली जिले के लोरमी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समारोह में 14 नव दंपत्तियों को उपहार और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान कर शादी की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लोरमी के मंगल भवन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 14 जोड़ों की पारम्परिक रीति-रिवाज से शादी सम्पन्न कराई गई।

 उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवार की बेटियों के लिए वरदान है। बेटियों का विवाह बिना किसी पारिवारिक खर्च के आसानी से हो, इसके लिए शासन द्वारा 50 हजार रुपए प्रदान किया जाता है। योजना के तहत सभी रीति-रिवाजों और परम्परा का पालन करते हुए विवाह संपन्न कराया जाता है। इस योजना से गरीब परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह की चिंता से मुक्ति मिली है। 

 राज्य शासन की मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना में कन्या के वैवाहिक आयोजन के लिए आठ हजार रुपए, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र सहित अन्य आवश्यक सामाग्रियों के लिए सात हजार रुपए और वधू को बैंक से भुगतान के लिए 35 हजार रुपए का ड्रॉफ्ट दिया जाता है। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

बालोद।  जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिसंबर माह में युवा उत्सव वर्ष 2024-25 का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा बंसल ने बताया कि जिले में युवा उत्सव वर्ष 2024-25 का आयोजन 02 चरणों में आयोजित किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में विकासखण्ड स्तर पर 05 एवं 06 दिसंबर 2024 को एवं द्वितीय चरण में जिलास्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 09 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवा उत्सव 2024-25 के पंजीयन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे तक निर्धारित की गई है। युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने की ईच्छुक युवा-युवती संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नात्कोत्तर महाविद्यालय बालोद में निर्धारित तिथि तक उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। युवा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रतिभागियों की आयु 15 से 29 वर्ष निर्धारित की गई है। श्रीमती बंसल ने बताया कि प्रतिभागियों को आयु के संबंध में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। विकासखण्ड स्तर से चयनित प्रतिभागी ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही रॉकबैंड विधा के प्रतिभागी निर्धारित तिथि तक पंजीयन कर सीधे जिला स्तर युवा उत्सव में शामिल हो सकते हैं। रॉकबैंड के दल में प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम 10 होगी। विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव 2024-25 आयोजन का स्थान एवं अन्य विस्तृत जानकारी संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। जिला खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा बंसल ने बताया कि युवा उत्सव में विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। युवा उत्सव कार्यक्रम में सांस्कृति कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक लोक नृत्य, व्यक्तिगत लोक गीत तथा लाइफ स्कील के अंतर्गत कहानी लेखन चित्रकला में वक्तृत्व कला, कविता एवं तात्कालिक भाषण, थिमैटिक विधा में विज्ञान मेला तथा युवा कृति के अंतर्गत हस्तशिल्प, टेक्सटाइल एवं कृषि उत्पादन आदि गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा जिला एवं राज्य स्तर पर राॅकबैंड का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन के संबंध में संपूर्ण जानकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समीप स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग कार्यालय बालोद से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।  

 दुर्ग / ’’छोटा परिवार खुशहाल परिवार’’ के संदेश को जिला दुर्ग के लोग साकार कर रहे है। परिवार नियोजन में पुरूष भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये प्रति वर्ष पुरूष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के मार्गदर्शन में यह पखवाड़ा दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण मोबिलाईजेशन एवं द्वितीय चरण सेवा वितरण के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार पुरूष नसबंदी पखवाड़े को ‘‘आज ही शुरूवात करे, पति-पत्नी मिलकर परिवार नियोजन की बात करें ’’ की थीम पर मनाया जा रहा है। 

   पुरूष नसबंदी पखवाड़ा का जिला स्तरीय उद्घाटन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धमधा नाका मंे किया गया। समारोह के दौरान जिला नोडल अधिकारी डॉ. दिव्या श्रीवास्तव के द्वारा परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों के विषय में जानकारी दी गई। समारोह के दौरान पूर्व में नसबंदी कराये हुये हितग्राहियों को सम्मानित कर उनके द्वारा अपना अनुभव साझा किया गया। जिला सलाहकार परिवार कल्याण कार्यक्रम श्रीमती शोभिका गजपाल ने क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जानकारी दी एवं बताया कि पुरूष नसबंदी के पश्चात् हितग्राही के खाते में प्रोत्साहन राशि के रूप में 03 हजार रूपए एवं प्रेरक को 300 रूपए दिये जाते है। 

जिला दुर्ग में पखवाड़े के दौरान जिला चिकित्सालय दुर्ग, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुरूष नसबंदी ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की जायेगी। जिले में उपलब्ध सर्जन डॉ ऐ.के. सान्याल एवं डॉ. वाय.के. शर्मा के द्वारा पुरूष नसबंदी की सेवा प्रदाय की जायेगी। पुरूष नसबंदी सरल, सुरक्षित और आसान विधि है, इसलिए योग्य और इच्छुक लाभार्थी आगे आकर इस विधि का चुनाव करें और लाभ उठायें। समारोह के दौरान मेडिकल ऑफिसर डॉ. बी. जाफरीन, डॉ. निशा खरे, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक श्री विवेक मिंज, बीईटीओ श्रीमती रीता रानी, सुपरवाईजर एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

 

 दुर्ग /  कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज जनदर्शन में पहुंचे लोगां से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा भी जनदर्शन में मौजूद थे। जनदर्शन में आज 112 आवेदन प्राप्त हुए। 

ग्राम पंचायत बोड़ेगांव दुर्ग निवासी ने बोड़ेगांव में निर्मित नाली को चेम्बर से ढकने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि बोड़ेगांव से बानबरद पहुंच मार्ग घनी आबादी से होकर गुजरता है, सड़क के किनारे दो से ढाई फीट चौड़ी नाली का निर्माण किया गया है। सड़क से गांव के मवेशियों को चरवाहे द्वारा लाना ले जाना पड़ता है। सड़क सकरा होने के कारण आये दिन गाय व भैंस नाली में गिर जाते हैं एवं वाहनों से भी दुर्घटना होती रहती है। नाली को चेम्बर से ढकने से होने वाले दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इस पर कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

राजीव गांधी नगर रायपुर नाका दुर्ग निवासी ने 6 वर्षीय पुत्री के इलाज हेतु आर्थिक सहायता राशि की मांग की। उन्होंने बताया कि पति-पत्नी मजदूरी का कार्य कर परिवार का भरण-पोषण कर करते हैं। उनकी एक 6 वर्षीय बेटी है, जिसको जन्म से ही शरीर में झटका आया करता है। जिसका इलाज डॉक्टर के पास चल रहा है, जिसमें पैसे अधिक लग चुके हैं। वर्तमान में पति-पत्नी की आर्थिक स्थित ठीक नही होने के कारण डॉक्टर द्वारा लिखित दवाईयों का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। एक माह की दवाईयां लगभग दस हजार रूपए से अधिक की आती है। मजदूरी कार्य कर पति-पत्नी इतनी कमाई नही कर पाते कि वह बेटी की दवाई का खर्च उठा सकें और घर चला सके। इस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।  

ग्राम रसमड़ा दुर्ग निवासी बुजुर्ग ने वृद्धा पेंशन दिलाने गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत रसमड़ा में विगत दस वर्षों से ग्राम के सरपंच को वृद्धा पेंशन दिलाने आवेदन किया गया है, परंतु सरपंच द्वारा वृद्धा पेंशन नही बन सकता, जवाब दिया जाता है। अपनी जीविका उपार्जन के लिए उन्होंने वृद्धा पेंशन की मांग की। इस पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

वार्ड क्रमांक 23 दीपक नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनीवासियों ने नाली की सफाई एवं जंगली पेड़ पौधो को कटवाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 23 दीपक नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रायपुर नाका दुर्ग में नाली की सफाई एवं जंगली पेड़-पौधों की कटाई आधे दूर तक ही की जाती है। पूरी सफाई नही की जाती है, जिसकी शिकायत नगर निगम में की गई थी। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम दुर्ग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनदर्शन के दौरान विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ शासन गृह–सी विभाग द्वारा 25 जनवरी 2025 से 03 फरवरी 2025 तक विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त विभागीय परीक्षा में बैठने हेतु जिले के विभाग/कार्यालय के इच्छुक अधिकारियों से प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ 13 दिसंबर 2024 के पूर्व कार्यालय कलेक्टर दुर्ग में भेजने हेतु कहा गया है। 

 दुर्ग / जिलास्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय नवीन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक 26 नवम्बर 2024 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में समयसीमा बैठक के बाद आयोजित की गई है। बैठक में विभाग से संबंधित एजेण्डा बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को विभागीय जानकारी के साथ उक्त बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

 रायपुर  / कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रोरेट परिसर के रेडक्राॅस सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। उन्होने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सभी केन्द्रो में धान की खरीदी नियमानुसार व्यवस्थित तरीके से हो। अवैध धान भंडारण अवैध धान परिवहन करने वाले पर नजर रखें और कड़ी कार्रवाई करें। जिला स्तरीय अधिकारी सहित राजस्व अधिकारी धान केन्दो का दौरा करें और रिपोर्ट प्रदान करें। यह भी ध्यान रखे कि केन्द्रों पर किसानों को कोई असुविधा ना हो। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक 5 लाख 48 हजार 164 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी राइस मिलर्स से नागरिक आपूर्ति निगम एवं एफसीआई में चावल जमा कराना सुनिश्चित करवाएं। 

कलेक्टर ने कहा कि जिले में पात्र बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाए इससे जुड़े लंबित सारे प्रकरण का जल्द निपटारा करें। जिला शिक्षा अधिकारी विकासखंड स्तर पर अधिकारी समन्वय कर इसे गति प्रदान करें। बीईओ अपने अपने स्कूलों में शिविर लगाकर तेजी से जाति प्रमाण पत्र बनाए। 

कलेक्टर ने कहा कि जिले में होने वाले खनिज के अवैध उत्खनन पर कड़ाई से रोक लगाएं। खनिज विभाग सहित राजस्व अधिकारी इस पर नजर रखें और कड़ी कार्रवाई करें।  बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री अविनाश मिश्रा सहायक कलेक्टर सुश्री अनुपमा आनंद अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर  । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्रीरामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अध्योध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को खा्दय मंत्री श्री दयालदास बघेल एवं राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा एवं विधायक श्री पुरेंदर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। 

अध्योध्या धाम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का रायपुर स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे-बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत हुआ। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना हुए। सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाष भी पूरी होने जा रही है। ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। श्रद्धालुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और सरकार की श्री रामला दर्शन योजना से अयोध्या जाने की उनकी इच्छा पूरी हो रही है। यह उनका सौभाग्य है। आरंग निवासी श्री हरिश साहू, श्री महेश देवांगन, श्रीमती गुलाबा देवांगन, बलौदाबाजार निवासी श्रीमती बिसाबाई कन्नौजे, कसडोल निवासी श्री दरशराम वर्मा एवं श्री खोरबहार भी अयोध्या श्री रामलला दर्शन के लिए जा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गाें को तीर्थ यात्रा कराकर सरकार पुण्य का काम कर रही है। उम्र के इस पड़ाव में सभी को तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है, लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के चलते संभव नहीं हो पाता है। हम सरकार के आभारी है कि उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी की। 

उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते, खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्काॅर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर श्री अबिनाश मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर श्री उमाशंकर बंदे, जिला पंचायत अतिरिक्त सीईओ श्री हरिकृष्ण जोशी भी उपस्थित थे।

बालोद। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के नीति के अनुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल अपने धान की खरीदी होने तथा 72 घण्टे की अवधि में धान खरीदी की राशि अपने खाते मंे जमा होने से बालोद जिले के कृषक बहुत ही प्रसन्नचित है। राज्य शासन की इस महत्वपूर्ण योजना की जिले के बालोद विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र सांकरा क के अंतर्गत ग्राम जमरूवा के कृषक श्री धनसिंह साहू एवं ग्राम हथौद के कृषक श्री होमलाल साहू ने भूरी-भूरी सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के घोषणा के अनुरूप धान खरीदी केन्द्र में प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी सुगमता से की गई है। उन्होंने बताया कि धान की बिक्री राशि हमारे खाते में मात्र 72 घण्टे में जमा हो गया। जिससे हम किसानों में खुशी का कोई ठिकाना नही रह गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी केन्द्रों में की गई व्यवस्था से धान बिक्री करने वाले किसानों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि एवं सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारी भी संतुष्ट होकर व्यवस्था की भूरी-भूरी सराहना कर रहे हैं। 

राज्य शासन के धान खरीदी की नीति की सराहना करते हुए किसान श्री धनसिंह साहू ने बताया कि उन्होंने धान बिक्री हेतु मिले टोकन के अनुसार निर्धारित तिथि 19 नवंबर को धान खरीदी केन्द्र सांकरा क में पहुँचकर कुल 33 क्विंटल मोटा धान की बिक्री की। श्री धन सिंह साहू ने बताया कि धान खरीदी केन्द्र के कर्मचारियों के सहयोग एवं इलेक्ट्राॅनिक तौल मशीन के माध्यम से उनके लिए समय पर अपने धान की बिक्री करना बहुत ही आसान हुआ। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक तौल मशीन के माध्यम से धान की बिक्री करने में समय की भी बचत हो रही है एवं बारदाने के खराब होने की समस्या से भी निजात मिली है। किसान धनसिंह साहू ने कहा कि इसके अलावा 72 घण्टे के अंदर हमारे खाते में राशि जमा हो जाना हमारे लिए सोने पे सुहाग साबित हो रहा है। इसी तरह राज्य शासन की इस बेहतरीन व्यवस्था की सराहना ग्राम हथौद के किसान श्री होमलाल साहू ने भी की है। उन्होंने कहा कि जारी किए गए टोकन की तिथि के अनुसार वे धान खरीदी के पहले दिन 14 नवंबर को धान खरीदी केन्द्र सांकरा क में पहुँचकर कुल 28 क्विंटल पतला धान की बिक्री की है। इसके पश्चात् वे आज 25 नवंबर को कुल 47 क्विंटल 60 किलो धान की बिक्री किया है। किसान श्री होमलाल ने बताया कि 14 नवंबर को किए गए धान बिक्री की राशि उनके खाते में मात्र 72 घण्टे के भीतर जमा हो गया। इतने कम अवधि में खाते में इतनी बड़ी राशि का जमा होना हम किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे मेरे जैसे अनेक किसानों को संबल मिलने के साथ-साथ हममें आत्मविश्वास का भी संचार हुआ है। इन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसान हित में लिए गए इस बेहतर व्यवस्था की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है। धान खरीदी केन्द्र की बेहतर व्यवस्था की सराहना करते हुए धान खरीदी केन्द्र सांकरा क के प्राधिकृत अधिकारी श्री यशवंत सिन्हा, सरपंच श्री दिनेश सिन्हा तथा धान बिक्री करने पहुँचे श्री दुर्गेश्वर देवांगन, श्री मेहरूराम ठाकुर सहित अन्य कृषकों ने भी की है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्र में हम कृषकों के लिए बैठक, शुद्ध पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था के साथ-साथ आसानी एवं शीघ्रता से धान की खरीदी हेतु इलेक्ट्राॅनिक तौल मशीन आदि की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा धान खरीदी केन्द्र में अवैध धान की बिक्री एवं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की रोकथाम के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों की सभी व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतर एवं समुचित है। जिससे हम सभी कृषक व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट होने के साथ-साथ एवं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु पूरी तरह से आशान्वित है। 

 रायपुर / कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज माना स्थित पुर्नर्वास विभाग द्वारा संचालित पीएल होम पहुंचे । उल्लेखनीय है कि यहां पर शरणार्थी निराश्रित वृद्ध महिलाएं निवासरत हैं। डॉ सिंह ने वृद्ध महिलाओं के बीच स्वयं गए और उनसे मुलाकात की। कलेक्टर ने कहा कि यहां निवासरत बुजुर्ग माताओं के तकलीफों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने हर महीने निर्धारित समय पर राशन और कैसडोल देने के निर्देश दिए। उन्होनंे कहा कि यहीं नहीं हर महीने इनके ईलाज के लिए चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध होगी, जो इनका ईलाज समय में कर सके और दवाईयॉ भी उपलब्ध कराएं। डॉ सिंह ने मोबाईल मेडिकल यूनिट का समय समय पर वृद्धजनों के आवास में भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वृद्ध महिलाओं को शॉल भी वितरित किया। 

 डॉ सिंह ने इन उक्त वृद्ध महिलाओं के आवास का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आवास के आस पास नए भवन बनाएं जाऐगे जिसमें मंदिर, गार्डन सहित अन्य आवश्यक  सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने लोक निर्णाण विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जल्द कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अभिलाषा पैकरा, एसडीएम नंदकुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 27, 28 एवं 29 नवम्बर 2024 तक  जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक Tecnotask Business Solution (BPO) Raipur द्वारा 12वी उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती की भर्ती सी.एस.ए. के 500 पदों पर रू. 11,750 / से 19000/- प्रतिमाह वेतनमान एवं Square Business Services, नया रायपुर में 12वी एंव उच्च शिक्षा उत्तीर्ण आवेदकों, की भर्ती सी. एस.ए. के 450 पदों पर 10500 से 15000 प्रतिमाह वेतन पर भर्ती होगी। इस जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बॉयोडाटा /आधार कार्ड एवं शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते है।

 रायपुर  । खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत रायपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान तेजी से चल रहा है। आज तक 139 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 15,578 किसानों से 64109 टन धान खरीदा गया। जिसमें अब तक 147 करोड़ 61 लाख रूपए की राशि की धान खरीदी गई। 

उल्लेखनीय है कि जिले में धान की खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में सहायता मिल रही है। किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इस बार की खरीदी प्रक्रिया में किसानों का विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

बीपीएल कार्ड होने पर उनके सहित पूरे परिवार को हर साल 5 लाख और एपीएल होने पर 50 हजार तक मुफ्त ईलाज की सुविधा मिलेगी। केवाईसी कराने पर बुजुर्गो का अगल आयुष्मान कार्ड जनरेट हो जायेगा। इस कार्ड से वे किसी भी सरकारी व इन्पैलन निजी अस्पतालों में 5 लाख रूपये तक स्वयं का ईलाज करा सकेंगे। राशन कार्ड में दर्ज ब्यौरा अनुसार जिले में 70 प्लस आयु वर्ग वाले कुल 88850 लोग है। इनमें अधिकतर के नाम उनके परिवार के पास मौजूद राशनकार्डाे में दर्ज है। अब तक उन्हे उनके परिवार को जारी राशनकार्ड अनुसार ईलाज की सुविधा मिलती रही है। नई स्कीम चूंकि आधार नंबर बेस स्कीम है इसलिए केवाईसी में राशनकार्ड की कोई जरूरत नही पडेगी। 70 प्लस आयु वर्ग के लोग अपने आधार कार्ड से ऑन लाईन या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या  किसी च्वाइस सेन्टर पर पहुंचकर ऑनलाईन कार्ड बनवा सकेंगे।

1. घर बैठे- 70 प्लस आयु वर्ग के लोगो के लिए घर बैठे केवाईसी करने सबसे अच्छा यह कि beneficiary.nha.gov.in  वेबसाईट पर जाये। सर्च करने पर जो पेज खुलता है, उस पर बाई ओर यूट्यूब के दो लिंक प्रदर्शित होते है। एक लिंक 70 प्लस से कम आयु वर्ग के लोगो के आयुष्मान कार्ड से संबंधित है। दूसरा लिंक में वृद्धों के केवाईसी व कार्ड बनाने की बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

 

2. अधिकृत सेन्टर में- बुजुर्गो के लिए केवाईसी कराने व कार्ड बनाने की सुविधा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र/जिला चिकित्सालय एवं पंजीकृत निजी चिकित्सालय पर भी उपलब्ध है। जिला नोडल के अनुसार च्वाईस सेन्टरों पर भी लोग आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है। परिवार कोटे से अलग 5 लाख तक मुफ्त ईलाज के लिए 70 प्लस आयु वर्ग के लोगो को नया कार्ड बनवाना अनिवार्य है।

 रायपुर । कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले में अवैध धान की बिक्री एवं भंडारण पर कार्रवाई निरंतर जारी है। जिले में 19 प्रकरणों दर्ज किया गया है। जिसके तहत 442.60 क्विंटल अवैध धान की जब्ती की गई है।  अवैध धान बिक्री एवं भंडारण के मामले में रायपुर जिले में सारागांव खरीदी केंद्र में वीरनारायण देवांगन, गणेश राम साहू, सौरभ ट्रेडर्स, नवापारा में अमित सोनी, पारागांव में संजय यादव, कुर्रा में हरिराम साहू, श्री सांई ट्रेडर्स, श्री माता राजिम ट्रेडर्स, सेम्हरा में सेवक राम साहू, तर्री में तुलाराम किराना स्टोर्स, आरंग में भरत साहू, भोथली में बंधु जनरल स्टोर्स, गुल्लू में दिनेश ट्रेडर्स, तुलसी में सोनू अग्रवाल, तरपोंगी में उमेंद्र वर्मा, मोहंदा में राम कल्याण पटेल, सरारीडीह में रामनांद देवांगन, पलौद में रूपेंद्र साहू, सातपारा में जितेंद्र यादव पर प्रकरण दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मंडी द्वारा ऐसे फुटकर व्यापारी जिनके द्वारा निर्धारित क्रय सीमा से अधिक मात्रा में धान क्रय कर भंडारित किया गया है, उन पर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही अवैध बिक्री उपार्जन में समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 3100 रूपए प्रति क्विंटल का लाभ प्राप्त करने वालों के खिलाफ कृषि उपज मंडी अधिनियम के उल्लंघन पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा व्यापारियों द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र बिना मंडी शुल्क कृषक कल्याण शुल्क जमा किये, परिवहन करते या विक्रय करते पाए जाने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं क्रेता व्यापारियों एवं व्यक्तियों द्वारा निर्धारित विक्रय स्थल के स्थान पर अन्यत्र विक्रय किया जाता है, उन पर भी कार्रवाईयां की जा रही है।

 दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजंरग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में जिले के महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित अमृत सरोवर स्थल पर 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन होगा। इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ एवं मनरेगा कार्यक्रम अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य संविधान के प्रति नागरिकों को जागरूक करना और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का महत्व समझाना है। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय संविधान की उद्देशिका के सामूहिक पाठ से होगी। छात्रों के लिए निबंध लेखन, भाषण और प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी भी दी जायेगी। जिले के प्रमुख अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण, मनरेगा जॉब कार्डधारी नागरिकों और छात्रों को संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है।