मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल दुबे के निधन पर गहरा दुःख प्रकट किया है। उन्होंने शोक संदेश में कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल दुबे जी के निधन का समाचार दु:खद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिजनों को संबल प्रदान करें। श्री कमल दुबे दूरदर्शन केंद्र रायपुर के संवाददाता थे।

 रायपुर, /आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम में मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय भवन महानदी में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना मद से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा की। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि सरकार के मंशानुरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। 

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इन वर्गो के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इन वर्गो की भलाई और अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त बजट दिया जाता है। बजट के प्रावधान के अनुरूप विकास एवं निर्माण कार्यो को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराना हम सब की जिम्मेदारी है। 

मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में कतिपय कारणों से कहीं-कहीं अधूरे अथवा लंबित निर्माण एवं विकास के कार्यो को लेकर चिंता जताई और कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत सभी कार्यो को तेजी से पूरा कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 65 प्रतिशत क्षेत्र अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य के 1100 से अधिक गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य तथा 4000 से अधिक गांव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले है। इन क्षेत्रों तथा यहां के लोगों के उत्थान के लिए बीते 3 सालों में लगभग एक लाख करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। समय सीमा में बजट का शतप्रतिशत उपयोग हो और इसका लाभ उन लोगों को मिले जिसके लिए यह राशि प्रावधानित है। मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण के कार्यो की सतत् मानिटरिंग एवं समीक्षा के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। 

मंत्री श्री नेताम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की गई है। इसको साकार करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र का समग्र विकास जरूरी है। उन्होंने विकास विभाग के अधिकारियों को जनसंख्या के अनुपात में बजट में राशि का प्रावधान किये जाने की बात कही।

प्रमुख सचिव आदिमजाति कल्याण विभाग श्री सोनमणि बोरा ने सभी विकास विभाग के अधिकारियों को उप योजना क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य योजना बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिये कि, जो भी काम उप-योजना मद के तहत प्रस्तावित किये जाये वह लोगांे के लिए लाभाकारी और उपयोगी हो। उन्होंने अधिकारियों को नवाचार तथा जनकल्याण के लिए नवीन योजनाओं का प्रस्ताव देने को कहा ताकि उसे बजट में शामिल किया जा सके। बैठक में उप-योजना मद से विभागों को प्रदत्त आबंटन तथा  स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। 

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, सचिव-सह-आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग श्री नरेंद्र दुग्गा, सहकारिता सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के संचालक श्री पी.एस. एल्मा सहित सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर, / वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने  मंगलवार को दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र लिमिटेड (एसईसीएल) मानिकपुर वार्ड क्रमांक 30 में 2.11 करोड़ की लागत से होने वाले पेयजल आपूर्ति कार्य का भूमिपूजन किया। 

 इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि लंबे समय से मानिकपुर वार्ड के रहवासियों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एसईसीएल की पुरानी जंग लगी लाईन से गंदे पानी की सप्लाई होती थी। पोखरी के गंदे पानी की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारी की समस्या झेलनी पड़ रही थी। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आज मानिकपुर कॉलोनी के लिए ऐतिहासिक दिन है, विगत कई वर्षों से जो मांग अधर में लटकी हुई थी। प्रदेश की विष्णु देव सरकार आने के बाद तेजी से प्रक्रिया पूरी कर अब कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मानिकपुर कॉलोनी के 487 एसईसीएल कर्मचारियों की आज लंबे अरसे बाद पूरी होने जा रही है। लोगों की समस्या को देखते हुए अब नवीन पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरु किया जा है। जो कि उच्च जलागार से सीधे लोगों के घर तक पहुंचेगी। सभी को साफ पेयजल की आपूर्ति होने लगेगी। मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं।।

इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद फूलचंद सोनवानी, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद श्री नरेंद्र देवांगन, वॉर्ड क्रमांक 23 के पार्षद श्री अब्दुल रहमान, जिला उपाध्यक्ष श्री प्रफुल्ल तिवारी, कोरबा मंडल अध्यक्ष श्री परविंदर सिंह, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष श्री अजय विश्वकर्मा, सरयू अजय, सुशील गर्ग, नारायण कुर्रे समेत अधिक संख्या में वार्ड वासी उपस्थित रहे।

मानिकपुर की चेतना महिला मंडल समिति ने मंत्री श्री देवांगन का पेयजल आपूर्ति योजना के शुभारंभ के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही समिति द्वारा सामाजिक भवन की कमियों से मंत्री श्री देवांगन को अवगत कराया। इस पर मंत्री श्री देवांगन ने भवन की कमी को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में वार्ड पार्षद फूलचंद सोनवानी ने विभिन्न परेशानियों से निजात दिलाने मांग पत्र सौंपा। सोनवानी ने कहा कि वार्ड के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन आज तक काम नहीं हो सकी है। मांग पत्र को सहर्ष स्वीकार करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आप लोगों को अब किसी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वॉर्ड की हर हर जरुरत पूरी की जाएगी।

 रायपुर.।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लगभग एक दशक बाद नगर सैनिकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही शुरू हो गई है। बिलासपुर राजस्व संभाग के जिलों के लिए 465 पदों पर भर्ती की जाएगी। भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान पर आगामी 16 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक भर्ती की कार्यवाही संपन्न होगी। नगर सैनिकों के 465 पदों के लिए लगभग 21 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। बिलासपुर के कलेक्टर श्री अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने मंगलवार को  भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

       अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के डीआईजी श्री एस.के. ठाकुर ने बताया कि स्वीकृत 465 पदों में से 200 पद नगर सैनिकों के और 265 पद महिला छात्रावासों में महिला नगर सैनिकों के हैं। प्रतिदिन लगभग 1500 उम्मीदवारों की दक्षता परीक्षा मैदान में होगी। दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। पुरूष उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लम्बी कूद और ऊंची कूद होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़ को छोड़कर शेष तीनों प्रतियोगिताएं होंगी। नगर सैनिकों के 200 पदों में से बिलासपुर जिले के लिए 75 पद तथा मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले के लिए 25-25 पद शामिल हैं। सभी उम्मीदवारों को तिथिवार कॉल-लेटर जारी कर दिया गया है। दक्षता परीक्षण के दौरान उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन, एनसीसी-सी सर्टिफिकेट, हैवी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, संभाग स्तरीय या उच्च स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता प्रमाण पत्र के साथ पहुंचना होगा।

       बिलासपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने भर्ती मैदान के समतलीकरण, मैदान की घेराबंदी एवं बैरिकेडिंग, विभिन्न इवेन्ट्स के लिए जरूरी व्यवस्था, मेडिकल टीम, पेयजल, कूड़ादान, चलित शौचालय, भर्ती मैदान एवं उसके आसपास कानून-व्यवस्था तथा यातायात के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। डीएफओ श्री सत्यदेव शर्मा और जिला पंचायत के सीईओ श्री रामप्रसाद चौहान भी इस दौरान मौजूद थे।

 रायपुर /राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कृत भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को सम्मानित करने हेतु राजेश्री वैष्णव दास महंत जी महाराज संस्कृत भाषा सम्मान पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। 

इस पुरस्कार के अंतर्गत किसी एक संस्था या व्यक्ति को दो लाख रुपए एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर बंद लिफाफे में अथवा डाक द्वारा 20 सितंबर 2024 के शाम 4 बजे तक कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3 द्वितीय तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़) में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक संबंधी विलंब के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। पुरस्कार से संबंधित नियम की प्रति कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर से निःशुल्क कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है अथवा विभाग के वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के यहां उनके निवास कार्यालय में कंवर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कंवर समाज के अध्यक्ष श्री हरवंश सिँह मिरी के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को युवा कंवर समाज द्वारा आयोजित होने वाले करमा महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए प्रतिनिधि मंडल को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कंवर समाज के महासचिव श्री नकुल चंद्रवंशी, श्री टूकेश कंवर भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के साथ उत्तर बस्तर कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के जेपरा सहित विभिन्न गांवों में विकास कार्यों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया।

 रायपुर / राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर नौवें चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को 12 सितम्बर 2024 को समय प्रातः 09.30 बजे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायपुर, विधान सभा रोड. सड्डू, रायपुर में उपस्थित होने कहा गया है। इस हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस/व्हाट्सएप्प पर भी सूचना भेजी जा रही है। कट ऑफ मार्क्स संचालनालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। उक्त चरण में रिक्त पदों के विरुद्ध लगभग 03 गुना या सामान प्राप्तांक होने पर उक्त प्राप्तांक धारक सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है। सभी अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी हेतु निरंतर संचालनालय की वेबसाइट https://cgiti.cgstate.gov.in तथा अपने लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करते रहें। दस्तावेज सत्यापन उपरांत संबंधित अभ्यर्थी आगामी दिवस को दोपहर 01 बजे तक उसी स्थल पर पंजीयन प्रभारी के पास अपना दावा-आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

 रायपुर /नंदनी तांडी कहती है कि अकेले रहने का दर्द मैं बखूबी झेलती रही हूं। एक तो आर्थिक समस्या दूसरी ओर बच्चों का लालन-पालन की जिम्मेदारी, कठिन परिस्थितियों में सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत एक हजार रुपए दिया जाना हम महिलाओं के लिए नया सहारा बना है। वे कहती है कि वो बकरी पालन का कार्य भी करती हैं। अभी उनके पास एक बकरी है, महतारी वंदन के पैसे से जल्दी ही वो दूसरी बकरी खरीदेंगी। उनकी बेटी भी 9वीं कक्षा में पढ़ रही है, जिसे वो उच्च शिक्षा दिलाना चाहती है। नंदनी कहती है कि मुझे हर महीना अपने मोबाईल पर घंटी बजने का इंतजार रहता है। सच कहूं तो अब मेरा मन प्रसन्न और बटुआ  भरा रहता है। 

महासमुंद जिला के वार्ड नम्बर 4 ईदगाह भाठा, शारदा मंदिर के पीछे देवारों की बस्ती में एक छोटा सा घर नंदनी तांडी का भी है। जहां वो अपने दो बच्चों के साथ रहती है। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी हालत के बारे में बया करते नंदनी भावुक हो जाती है। 

पति से अलग होने के बाद दो बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे कंधो पर आ गई। कचरा बीनकर जो कुछ मिलता उसे बच्चों की देखभाल और जीवन यापन के लिए खर्च करती थी। बे-मुश्किल से प्रतिदिन 100-150 रुपए तक ही कमा पाती थी। मेरा बटुआ हमेशा खाली रहता था, किंतु विगत सात महीने से मेरा बटुआ भरा रहता है। जबसे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हम महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपए दे रहे हैं, तबसे बटुआ खाली रहने की नौबत नहीं आई।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की उपस्थिति में मंगलवार को यहां नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसम्बर 2024-जनवरी 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने के संबंध में राज्य के सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसका जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार करने तथा निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के वैधानिक प्रावधान, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं उसके प्रशिक्षण, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एवं मुद्रण के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दावा आपत्ति प्राप्ति एवं निराकरण, प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में आवश्यक संशोधन एवं साफ्टवेयर में प्रविष्टि, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण, अपील निर्वाचक नामावली प्रेक्षक की नियुक्ति एवं कर्तव्य, राजनैनिक दल हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निर्वाचक नामावली अभिकर्ता की नियुक्ति तथा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार (जाबो) के संबंध में विस्तार से बताया गया। आयोग के अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूछे गये समस्याओं का सुझाव भी प्रदान किया गया।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचक नामावाली तैयार करने का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। जिसे 2 चरणों में पूरा किया जायेगा। जिसमें प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली स्थानीय निकायवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना, शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 तक तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

इसी तरह द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा। 

पंचायत निर्वाचक नामावली तैयार करने जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली जनपद पंचायतवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित पंचायत के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरूवार 10 अक्टूबर 2024 तक, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना बुधवार 24 अक्टूबर 2024 तक, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि गुरुवार 14 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवंम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 29 नवम्बर 2024 को किया जायेगा। 

इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारी गण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

 रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को मंगलवार को  ग्रामीणों का फोन कॉल आया कि सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम खोलवा और सिघंनपुरी क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जानकारी मिलते ही कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के साथ सुबह ही ग्राम खोलवा और सिघंनपुरी पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में जाकर लोगों का हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्रामीणजनों का कुशल क्षेम जाना और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने लोगों की कठिनाइयों को समझते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को राहत पहुंचाने और सुरक्षा के लिए विष्णुदेव सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वे करने के निर्देश दिए और कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर है। जल्द ही क्षति का आकलन कर उचित मुआवजा और राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द सर्वेक्षण पूरा करें ताकि लोगों को राहत कार्यों का लाभ मिल सके।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता सरकार की प्राथमिकता है और इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सर्वेक्षण कार्य करें और आवश्यक राहत सामग्री की तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए सटीक योजना बनाएं।

 रायपुर, / आगामी नेशनल लोक अदालत 21 सितंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की।  

मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया कि जिस गति से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बढ रही है, उसमें यह जरूरी है कि लोक अदालतों के आयोजन में राजीनामा योग्य मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से विधि सम्मत निराकरण करने का सभी संभव प्रयास किया जावे।

मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश श्री सिन्हा ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का लाभ जहंा मामले के दोनों पक्षकारों को मिलता है, वहीं ऐसे मामलों के निराकृत होने से न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या कम होती है जिससे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजीनामा योग्य मामलों से हटकर अन्य प्रकृति के लंबित मामलों को निराकृत करने में न्यायालयीन कार्य दिवसों में अधिक समय दे पाते हैं। उन्होंने 21 सितंबर 2024 को आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रकृति के सभी सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर विधिवत् निराकृत करना साथ-ही-साथ न्यायालयों में 5 एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने कहा कि बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं, विद्युत वितरण कंपनियों, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्री-लिटिगेशन आवेदनों के पक्षकारों की प्री-सिटिंग करा अधिक-से-अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण की आवश्यकता है। सामान्य राजीनामा योग्य मामलों का न्यायालय में आने से पूर्व प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही निराकरण हो जाने से ऐसे मामले न्यायालय तक नहीं आते जिससे पक्षकारों को तो लाभ होता ही है, न्यायालयों में भी लंबित मामलों को संस्थित किए जाने की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। 

 मुख्य न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने व्यक्त किया कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है।

 अवगत हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितंबर 2024 को उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किया जा रहा है। जिलों से प्राप्त अब तक की जानकारी अनुसार 180259 प्री-लिटिगेशन मामले तथा 34824 न्यायालयों में लंबित सहित कुल 215083 मामलों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिनके पक्षकारों के मध्य राजीनामा की संभावनाओं का प्रयास किया जा रहा है।

नेशनल लोक अदालत की तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक में न्यायाधीश छत्तीसगढ उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी तथा न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल शामिल हुए। समस्त जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उनके सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रम न्यायालय के न्यायाधीश भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

 रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार को  कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम जरहाटोला, जामगांव, आमगांव, तिलईभाट, और पेड्रीतराई मे ग्रामीणवासियों से जनसंपर्क कर सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों मांग, समस्या और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके अनेक मांगों को तत्काल पूरा करते हुए 80 लाख रूपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामवासियों की मांग पर विभिन्न विकास कार्यो की सौगात दी।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जनसंपर्क के दौरान ग्रामवासियों की मांग को पूरा करते हुए ग्राम जामगांव में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रूपए, प्राथमिक शाला में किचन शेड के लिए 3 लाख रूपए, सीसी रोड के लिए 5 लाख रूपए और ज्योति कलश कक्ष निर्माण के लिए 3 लाख रूपए की घोषाणा की। उन्होंने ग्राम जरहाटोला सांस्कृतिक मंच के लिए 5 लाख रूपए, गोठान समतलीकरण 5 लाख रूपए, बीएमडब्लू रोड जरहटोला से खलेवारा खार तक, नरेगा से पुलिया निर्माण कार्य की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम आमगांव में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों की मांग में सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रूपए, सामुदायिक शौचालय के लिए 6 लाख रूपए, गोठान समतलीकरण के लिए 4 लाख रूपए और मंच निर्माण के लिए 3 लाख रूपए देने की घोषणा की। ग्राम तिलईभाट में रिटर्निंग वॉल के लिए 18 लाख रूपए, सीसी रोड के लिए 5 लाख रूपए सांस्कृतिक मंच के लिए 3 लाख रूपए की घोषणा की।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के विकासखंड लोहारा के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क करते हुए ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं और सुझावों को सुना और उन्हें सरकार की योजनाओं और विकासात्मक पहलुओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना है ताकि हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार किए जा रहे है। इसके अलावा कृषि और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को भी और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की भागीदारी से ही विकास संभव है, इसलिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि साय सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है और सभी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाया जा रहा है।

 रायपुर /यात्री बसों के संचालन में मिल रही अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा 9 एवं 10 सितम्बर को परिवहन चेक पोस्ट पर तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा यात्री बसों की सघन जांच की गई और 182 यात्री बसों पर कार्यवाही करते हुए 2 लाख 8 हजार 700 रूपए के शमन शुल्क की वसूल की गई है।

गौरतलब है कि बसों में क्षमता से अधिक सवारी और सामान का परिवहन करने, मनमाना किराया वसूली व बसों से संबंधित अन्य शिकायतें लगातार मिल रही थी। परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त के मार्गदर्शन में बसों की सघन जांच के लिए यह अभियान चलाया गया। परिवहन चेकपोस्ट तथा परिवहन उड़नदस्तों द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, नियम 1991 की विभिन्न धाराओं तथा नियमों के तहत् यह अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी यात्री बसों के मालिकों तथा ड्राईवरों द्वारा मोटरयान अधिनियम, नियमों के उल्लंघन करते पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर अब राज्य में वन विभाग ने खेल कोटे के तहत 41 वन रक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। यह भर्ती प्रक्रिया 23 सितंबर 2024 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शूटिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे खेलों के खिलाड़ी शामिल होंगे।

 वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्वीकृत पदों का वितरण इस प्रकार है- हॉकी के लिए 3, क्रिकेट और बैडमिंटन के लिए 2-2, शूटिंग के लिए 1, वॉलीबॉल के लिए 7, बास्केटबॉल के लिए 4, तैराकी के लिए 1, फुटबॉल के लिए 3, भारोत्तोलन के लिए 5, कबड्डी के लिए 6 और एथलेटिक्स के लिए 7 पद उपलब्ध हैं। चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए पात्र उम्मीदवारों की सूची वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। 

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन रक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया रायपुर के प्रमुख खेल स्थलों और मैदानों में आयोजित की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण वन विभाग के अधिकारियों की समिति, विभाग के नोडल अधिकारियों और संबंधित खेल संघों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। खिलाड़ियों का चयन उनके स्टैमिना और खेल कौशल के आधार पर किया जाएगा, जिससे केवल सर्वश्रेष्ठ और शारीरिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों को ही इन पदों के लिए चुना जा सके। यह भर्ती न केवल खेलों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि खिलाड़ियों को पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने का अवसर भी प्रदान करता है।

 रायपुर, / बच्चे शिक्षकों के मार्गदर्शन से भविष्य में देश के बेहतर नागरिक बनते हैं। हमारे देश मे गुरु पूजन की परम्परा है। गुरु का जीवन मे बहुत महत्व है। गुरु शिक्षा देकर हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते है। गुरु को भगवान और माता-पिता से ऊपर का स्थान दिया गया है। उन्होंने शिक्षक को मानव जीवन निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। शिक्षक भविष्य निर्माता होते हैं। वे समाज का दर्पण बनकर वास्तविक हालातों से अवगत कराते हैं। व्यक्ति के जीवन के सफलता में शिक्षक का अहम भूमिका होती है। उपरोक्त बातें राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने मंगलवार को  तिल्दा विकासखंड के बी.एन. बी. हायर सेकंडरी स्कूल और कुंदरू स्कूल में आयोजित विकासखंड स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कहा।

 सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, शिक्षक हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव से समाज की दशा बदलने और सकारात्मक दिशा देने में महती भूमिका निभाता है। शिक्षक नैतिकता का पाठ पढ़ाते है। बच्चों के जीवन को संस्कारवान करने का कार्य शिक्षक का है। कार्यक्रम को धरसींवा विधायक श्री अनुज शर्मा ने भी संबोधित किया।

 कुंदरू हाईस्कूल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने 97 शिक्षकों का प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। इस दौरान कुंदरू के उड़ान महिला संगठन को 50 हज़ार रुपए प्रदान करने की घोषणा की। शिक्षक सम्मान समारोह के बाद मंत्री श्री वर्मा ने गुजरा (भुरसुदा) में 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित शाला भवन का लोकार्पण किया।

 इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष श्री टिकेश्वर मनहरे अध्यक्ष नगर पालिका लेमिक्षा गुरू डहरिया, उपाध्यक्ष नगर पालिका विकास सुखवानी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्राचार्य बी.एन.बी. श्री राजेश चंदानी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं, पालकगण और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भूदान आंदोलन के प्रणेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की 11 सितंबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि विनोबा जी ने अपना जीवन गरीबों और दलितों की सेवा हेतु समर्पित कर दिया तथा उनके अधिकारों के लिये खड़े हुए। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में अथक प्रयास किया। साथ ही आचार्य भावे ने देश में आजादी की अलख जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री साय ने कहा कि आचार्य विनोबा भावे का सामाजिक सुधार और दीन दुखियों के उत्थान के प्रति उनका अटूट समर्पण हमें आज भी प्रेरित करता है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हिंदी साहित्य की महिषी  कवयित्री महादेवी वर्मा की 11 सितंबर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किये हैं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा के अमूल्य योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा है कि महादेवी जी विलक्षण प्रतिभा की धनी  कवयित्री थी। उन्हें आधुनिक युग की ‘मीरा’ भी कहा जाता है। वह उन विरले साहित्यकारों में से एक हैं, जिन्होंने हिन्दी भाषा और शिल्प में नवाचार की बुनियाद रखी।

महादेवी जी की रचनाओं ने हर दिल को छुआ। चाहे गद्य हो या पद्य उन्होंने अपनी हर रचना में जीवन मूल्यों को ऊपर उठाते हुए समाज की सोच को विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज को नई दृष्टि देने की कोशिश की। उनके गीत और उनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक हैं।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर  पर बहादुर वनकर्मियों और पर्यावरण संरक्षकों के बलिदान को नमन किया है। वन शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री साय ने कहा है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर वनकर्मियों और पर्यावरण संरक्षकों की याद में मनाया जाता ।

  इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बिश्नोई समाज द्वारा पेड़ों की कटाई के विरोध में अपने प्राणों की आहुति और पर्यावरण संरक्षण के लिए शहीद हुए लोगों की विरासत को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की शुरुआत की गई। श्री साय ने कहा कि यह दिवस उन वनकर्मियों के साहस और बलिदान को सम्मानित करने का है, जो जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किये बिना शहीद हो गए। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की धरोहर को संरक्षित रखा जा सके।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 16 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के अवसर पर छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्टर एवं इन्वायरोथॉन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम, ’’मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल-एडवांसिंग क्लाईमेट एक्शन’’ रखा गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 16 सितम्बर को रायपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे होगा। 

प्रतियोगिताओं में स्कूली और महाविद्यालयीन छात्रों की भागीदारी होगी। इस पोस्टर प्रतियोगिता का विषय ’जलवायु परिवर्तन के कारण और निदान’ रखा गया है। इस प्रतियोगिता के लिए तीन आयु वर्गों के छात्र-छात्राओं जिनमें 12 से 17 वर्ष, 18 से 22 वर्ष और दिव्यांगजन शामिल होंगे। इसी प्रकार इन्वायरोथॉन प्रतियोगिता का विषय "Trash to Treasure" रखा गया है, जिसमें कक्षा 12वीं तक के छात्रों और स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्र भाग ले सकेंगे। उक्त दोनों प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मंगलवार को  राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल-2024 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कार्टून फेस्टिवल-2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कार्टून एक ऐसी कला जिसके द्वारा बहुत थोड़ी जगह में पूरी बात को स्पष्टता के साथ मनोरंजक और व्यंगात्मक ढंग से व्यक्त किया जाता है। छोटा सा कार्टून बड़ी बात कहता है। कभी-कभी सम्पादकीय में जिस बात को आधे पेज में लिखा जाता है, उसे सिर्फ एक कार्टून के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है ।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्टून फेस्टिवल में  इंदौर के कार्टूनिस्ट श्री इस्माइल लहरी को कार्टून क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कार्टून फेस्टिवल में संत श्री तुलसीदास जी के दोहों पर आधारित कार्टून पुस्तक 'तुलसी सुगन्ध' का विमोचन भी किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस कार्टून फेस्टिवल में शामिल होना मेरे लिए बहुत आनन्द का विषय है। यह बहुत खुशी की बात है कि कार्टून वॉच परिवार लगातार 28 वर्षों से कार्टून के क्षेत्र में कार्य को कर रहा है। श्री त्रयम्बक शर्मा कार्टून की पूरी मैगज़ीन निकाल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं कार्टून वॉच परिवार को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि कार्टून वॉच मैगज़ीन के 28 साल की सतत यात्रा रही है। कार्टून एक ऐसा माध्यम जो समाज को आईना दिखाता है। कार्टून कभी गुदगुदाता है तो कभी ऐसी कड़वी दवाई की तरह होता है, जिसका परिणाम अच्छा होता है। कार्टूनिस्ट देश की परिस्थिति को कलम से अभिव्यक्त करता है। वह समाज को नई दिशा  देता है । कार्टून और एनिमेशन समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं।

इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कार्टूनिस्ट श्री त्रयम्बक शर्मा ने कार्टून की विधा को जिंदा रखा है। वे कार्यक्रम के जरिये नई पीढ़ी तक कार्टून को पहुंचा रहे हैं । 

इस मौके पर कार्टून विधा से जुड़े डॉ के सी पन्त और मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। 

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ हिमांशु द्विवेदी, श्री इस्माइल लहरी, कार्टून वॉच के सम्पादक श्री त्रयम्बक शर्मा सहित कई कार्टूनिस्ट और साहित्य-कला क्षेत्र से गणमान्य-जन उपस्थित रहे।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गांरटी को पूरा करते हुए राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को गांवों के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में नियद नेल्ला नार के अंतर्गत नारायणपुर जिले में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत् जिले में ग्राम कस्तुरमेटा, मोहंदी, मसपुर और इरकभटटी में पुलिस कैम्प स्थापित किया गया है। जिसके संरक्षण में विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी कार्याे को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश के पहुंचविहीन क्षेत्रों में योजनाओं को पहुंचाने का कार्य अभियान की तरह चलाई जा रही है। अबुझमाड़ क्षेत्र में जिला प्रशासन नारायणपुर द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक जिले के एक हजार 4 सौ 57 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्राधनमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत् 12 हितग्राहियों के मकान बनाने का काम पूर्ण हो चुका है। बैंक सखी माइक्रो एटीएम के माध्यम से एक हितग्राही के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। बारहमासी सड़क सुविधा के लिए 2 सड़क बनाया गया है। नियद नेल्ला नार अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा ग्राम मसपुर में राशन दुकान स्थापित किया गया है। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग द्वारा 8 हैण्डपम्प खनन् किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीणों को तीन गांवों में खेल संमग्री उपलब्ध कराया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 547 हितग्राहियों को निःशुल्क चावल, नमक, चना, गुड़ वितरण किया जा रहा है तथा 4 हितग्राहियों को उज्जवला सिलिंडर वितरण किया गया है। कृषि विभाग द्वारा 98 किसानों को किसान सम्मान निधि, 368 किसानों को मुफ्त कृषि बीज वितरण किया गया है। 

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा 9 हितग्राहियों को सोलर पम्प वितरण किया गया है। महिला एवं बाल विकास द्वारा नियद नेल्ला नार के तहत् 15 आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारंभ किया गया है, जिनमें से 4 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन थे, जिसका भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन गांवों में 2 टेलीविजन उपलब्ध कराया गया है। स्कूल शिक्षा द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत् तोड़ामेटा, इरकभटटी, तोड़ोबेड़ा, जड्डा, कोडलियर बीचपारा एवं मिचिंगपारा में प्राथमिक शाला प्रस्तावित किया गया है। स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मसपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र अप्रैल 2024 से संचालित किया जा रहा है अब तक 714 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा चुका है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक रात में भी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे है। उर्जा विभाग द्वारा 339 घरों में सालाना मुफ्त 500 यूनिट तक बिजली प्रति कनेक्शन दिया जा रहा है। वन विभाग द्वारा 44 लघु वनोपज संग्रहण केन्द्र प्रारंभ किया गया है और पुलिस विभाग द्वारा कस्तुरमेटा में नाईट लैंडिग और हैलिपैड निर्माण किया गया है।

नियद नेल्ला नार अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना के तहत् 449 जॉब कार्ड बनाया गया है। राष्ट्रीय परिवहन सहायता योजना के तहत् 4 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा 547 परिवारो के लिए राशन कार्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 26 दिव्यांगों के लिए प्रमाण पत्र बनाया गया है एवं शुुगर एवं बी.पी. स्क्रीनिंग 745 लोगो का किया गया है और सिकलसेल स्क्रीनिंग 2541 लोगों का किया गया है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत् 2488 हितग्राहियों का स्वास्थ्य जांच किया गया है एवं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत् 356 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा 13 हितग्राहियों के ड्राईविंग लायसेंस बनाया गया है। तहसील कार्यलय के माध्यम से 613 जाति प्रमाण पत्र, 447 निवास प्रमाण पत्र और 208 आय प्रमाण पत्र बनाकर वितरण किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोनी सुरक्षा योजना के तहत् 15 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। श्रम विभाग द्वारा 194 श्रमिको का पंजीयन कर श्रम कार्ड बनाया गया है। 

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत् 18 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन स्वीकृति के लिए 49 लोगों का सर्वे किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् 98 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। विधवा पेंशन के तहत् 39 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। दिव्यांग पेंशन 3 हितग्राहियों, सुखद सहारा पेंशन 17, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत् 34 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत् 19 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत् 346 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत् 2 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। जन्म प्रमाण पत्र 477 हितग्राहियों को प्रदाय किया गया है, आधार कार्ड 381 लोगों का बनाया गया है। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत् 198 लोगों का बीमा कराया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत् 387 हितग्राहियों का बीमा कराया गया है। जनधन योजना के तहत् 393 लोगों का बीमा कराया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से 34 किसानों को लाभान्वित किया गया है। आयुष्मान कार्ड 51 लोगों का बनाया गया है एवं अटल पेंशन योजना के तहत् 61 हितग्राहियों को पेंशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत् 37 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

 रायपुर, / जिला हॉस्पिटल बलौदाबाजार में 2 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग एवं डीएमएफ के सहयोग से    अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर की स्थापना की गई है। जिसके अब सकारात्मक परिणाम जिले के किडनी मरीजों को मिल रहा है। जिले के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से मरीजों का डायलिसिस के लिए यहां आना होता है ऐसे में उन्हें इसका पूरा लाभ मिल रहा है। दिसम्बर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक प्रति दिवस तीन डायलिसिस सेशन प्रति मशीन के अनुसार अब तक 2688 सेशन किये गए हैं।

इस संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी ने बताया की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम अंतर्गत निःशुल्क डायलिसिस सुविधा दी जा रही है। अस्पताल में इस समय डायलिसिस हेतु चार मशीनें लगाई गई हैं। जिला चिकित्सालय में लगी हुई मशीनों द्वारा लगभग 4 घंटे में डायलिसिस पूरी होती है। स्थिति के अनुसार मरीज को माह में आठ से बारह बार तक डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। वर्तमान में डायलिसिस यूनिट में 38 एक्टिव पंजीकृत मरीज हैं जो नियमित रूप से डायलिसिस करवाने आते हैं। उक्त चार मशीनों में एक मशीन हेपेटाइटिस सी के मरीजों के लिए कार्य कर रही है।

डायलिसिस का लाभ ले रहे कसडोल नगर निवासी 67 वर्षीय पूरण लाल साहू के साथ आएं भतीजे देवेंद्र ने बताया की पहले डायलिस  के लिए चाचा जी को रायपुर ले जाना पड़ता था जो काफी खर्चीला और परेशानी भरा होता था अब घर के समीप ही सुविधा मिल जाती है। उन्हें हफ्ते में तीन बार  लाता हूं। इसी तरह ग्राम चरौदा के 56 वर्षीय दिलीप बघेल ने बताया की लगभग 10 माह पूर्व रायपुर में जाँच के बाद डायलिसिस की सलाह दी गई थी। कुछ समय वहां रह के कराए,बाद में बलौदाबाजार के ही एक निजी अस्पताल गए जहां काफी पैसा लगता था,उसके बाद जिला अस्पताल से लाभ ले रहे हैं।

डायलिसिस कराने वाले मरीज के परिजनों ने बताया की अस्पताल में यह सुविधा पूरी तरह से निशुल्क है तथा अब हमें डायलिसिस के लिए दूर शहर रायपुर अथवा  बिलासपुर में नहीं जाना पड़ता जिसके कारण हमें हर प्रकार से सहूलियत होती है।आने-जाने का खर्च तो बचता ही है साथ में बीमारी की स्थिति में सफर के थकान से भी बचाव होता है। वर्तमान में डायलिसिस यूनिट हेतु दो टेक्नीशियन एवं एक हाउस कीपिंग स्टाफ को रखा गया है जो निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। इस यूनिट में डायलिसिस के साथ-साथ मरीज को विशेष प्रकार के खानपान के संबंध में भी शिक्षित किया जाता है। 

सिविल सर्जन डॉ के के टेम्भूरने ने बताया की डायलिसिस गुर्दे अथवा किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीज के लिए वह विधि है जिसमें जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं या फिर उनकी क्षमता कम हो जाती है तब कृत्रिम तरीके से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को इस विधि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह तब तक करना पड़ता है जब तक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता या फिर नई किडनी प्रत्यारोपित नहीं की जाती। यदि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो शरीर में विष फैल सकता है तथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। सीएमएचओ ने जिले के निवासियों से आवश्यकता पड़ने पर इस सुविधा का लाभ लेने हेतु अपील की है।

 बिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर नौ दिवसीय अध्ययन दौरे पर सोमवार की देर रात अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी उनके साथ जा रहे हैं। दोनों सोमवार रात साढ़े 11 बजे की नई दिल्ली-न्यूयॉर्क फ्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हुए। वे अमेरिकी समय के अनुसार मंगलवार सवेरे 06:20 बजे न्यूयॉर्क पहुंचेंगे।

 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अपने अमेरिका अध्ययन प्रवास के दौरान न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, केलिफोर्निया और सेन फ्रांसिस्को में सड़क परियोजनाओं का भ्रमण करेंगे और सड़क निर्माण तकनीकों की जानकारी लेंगे। वे इस दौरान एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा आयोजित कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण में भी हिस्सा लेंगे। वे वहां उन्नत सड़क परियोजनाओं के साथ ही अच्छी गुणवत्ता के सड़क निर्माण और छत्तीसगढ़ में इन्हें लागू करने के संबंध में चर्चा करेंगे। श्री साव 18 सितम्बर को भारत लौटेंगे।

 रायपुर /राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 1050.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 10 सितम्बर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2263.3 मिमी और बेमेतरा जिले में सबसे कम 537.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

 राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा जिले में 538.5 सूरजपुर जिले में 940.8 मिमी, बलरामपुर में 1383.3 मिमी, जशपुर में 824. मिमी, कोरिया में 950.4 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 951.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। 

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 872.4 मिमी, बलौदाबाजार में 1109.6 मिमी, गरियाबंद में 1008.6 मिमी, महासमुंद में 846.6 मिमी, धमतरी में 973.5 मिमी, बिलासपुर में 911.9 मिमी, मुंगेली में 1022.6 मिमी, रायगढ़ में 941.7 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 615.5 मिमी, जांजगीर-चांपा में 1121.8 मिमी, सक्ती 944.6 मिमी, कोरबा में 1297.3 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1064.8 मिमी, दुर्ग में 611.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 800.0 मिमी, राजनांदगांव में 1065.4 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1173.6 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 752.3 मिमी, बालोद में 1120.9 मिमी, बस्तर में 1199.5 मिमी, कोण्डागांव में 1108.2 मिमी, कांकेर में 1349.0 मिमी, नारायणपुर में 1320.9 मिमी, दंतेवाड़ा में 1434.2 मिमी और सुकमा जिले में 1612.0 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

रायपुर। गंगरेल के कमांड एरिया के ग्रामों में सामयिक व्यापक वर्षा के चलते खेतों को फिलहाल पानी की आवश्यकता नहीं है । यदि आज की स्थिति में गंगरेल से नदी में पानी छोड़े जाने की हालात न हो और छोड़े जा रहे पानी से नहर प्रणाली को कोई खतरा न हो तो फिर नहरों में पानी बहने दिया जावे अन्यथा पानी की बरबादी रोकने डिस्चार्ज कम कर दिया जावे । यह मांग रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ के अध्यक्ष रहे भूपेन्द्र शर्मा ने महानदी जलाशय परियोजना के मुख्य अभियंता कुबेर  सिंह गुरुवर को व्हाट्स ऐप के माध्यम से ‌ज्ञापन भेज की है ।

हो रहे बारिश के चलते फिलहाल खेती के लिये पानी की आवश्यकता न होने की बात कहते हुये श्री शर्मा ने विभागीय मैदानी अमला ‌से इसकी ‌पुष्टी करा आवश्यकतानुसार डिस्चार्ज कम कराने का आग्रह किया है । अभी  हो  रहे बारिश के चलते किसानों द्वारा जागरूकता दिखलाने पर फिलहाल कम से कम एक सप्ताह खेतों को पानी की आवश्यकता न होने व बारिश के चलते नहरों में छोड़े जा रहे पानी के नदी - नालों में व्यर्थ जाने की जानकारी देते हुये उन्होंने नदी में पानी छोड़े जाने की स्थिति न होने पर डिस्चार्ज कम करने अन्यथा नदी में पानी छोड़ने के बदले नहरों के वितरक शाखाओं , माइनरों व आउटलेटों के माध्यम से खेतों से होते हुये नदी - नालों में पानी जाने देने बशर्ते इससे नहर प्रणाली को कोई क्षति न पहुंचे , की मांग की है । महानदी सिंचाई मंडल के अधीक्षण अभियंता एस के सहारे  , जल प्रबंध संभाग एक के कार्यपालन अभियंता ललित रावटे व बगोली सिंचाई उपसंभाग के अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद पाल का‌ भी ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया है । उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया है कि संभव हो तो खेतों में पानी को सहेज कर रखें ।