बिलासपुर/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल वर्ष 2025-26 के लिए जिले में फसल बीमा के अंतर्गत प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। योजना अंतर्गत जिले के कुल 88 ग्राम अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें गेहूं, चना, सरसों एवं अलसी फसलें अधिसूचित है। अधिसूचित फसलों हेतु प्रति हेक्टेयर ऋणमान एवं कृषक प्रीमियम गेहूं (सिंचित) के लिए ऋणमान 30 हजार एवं प्रीमियम 450 रू, गेहूं (असिंचित) हेतु ऋणमान 25 हजार एवं प्रीमियम 375 रू, चना हेतु ऋणमान 32 हजार एवं प्रीमियम 480 रू, सरसों हेतु ऋणमान 22 हजार एवं प्रीमियम 330 रू तथा अलसी हेतु ऋणमान 18 हजार एवं प्रीमियम 270 रू निर्धारित किया गया है। 

बिलासपुर/जिले के कोटा तहसील के ग्राम अमाली में नहर निर्माण के लिए भूमि का अर्जन किया जाना है। सामाजिक समाघात दल ने ग्राम अमाली में भू-अर्जन से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया। 

दुर्ग/जिले में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़कर 15 जनवरी 2026 हो गई है। पात्र विद्यार्थी postmatric-scholarship.cg.nic.in पोर्टल के माध्यम से नवीन अथवा नवीनीकरण आवेदन कर सकते हैं।

दुर्ग/ एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव-एम.(पाटन-02) दुर्ग के अंतर्गत परिक्षेत्र सिकोला के आंगनबाड़ी केन्द्र आमापेण्ड्री के रिक्त कार्यकर्ता पद हेतु नियुक्ति किया जाना है। भर्ती की पूर्ण शर्ते एवं आवेदन अवलोकन हेतु परियोजना कार्यालय जामगांव एम एवं कार्यालय जनपद पंचायत पाटन में चस्पा किया गया है। पात्र इच्छुक आवेदिका 7 जनवरी 2026 शाम 5.30 बजे तक बंद लिफाफा (डाकघर से) या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जामगांव एम. (पाटन-02) दुर्ग में कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकता है। 

 रायपुर ।राज्यपाल रमेन डेका ने पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदनमोहन मालवीय के जन्म दिवस पर उन्हें नमन किया है। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्री वाजपेयी और मालवीय जी को नमन किया।राज्यपाल ने कहा है कि श्री वाजपेयी जी एक महान राजनेता, सशक्त वक्ता, कवि और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। श्री वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्री डेका ने सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि श्री वाजपेयी जी के आदर्शों को हम जीवन में उतारने का संकल्प लें।

श्री डेका ने कहा है कि पंडित मदनमोहन मालवीय ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति एवं अथक प्रयासों से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। उनके आदर्श एवं चरित्र हम सभी के लिए प्रेरक है।इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया।    

दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने बुधवार 24 दिसम्बर को धान उपार्जन केन्द्र मचान्दुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर धान के स्टेग, प्रत्येक स्टेग में बोरों की संख्या, अब तक खरीदे गये धान और उठाव के साथ ही किसानों की टोकन व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने वाहन एन्ट्री पंजी एवं अन्य पंजी संधारण सही नहीं पाये जाने पर समिति प्रबंधक को फटकार लगायी। साथ ही धान पंजीयनों का व्यवस्थित ढंग से संधारण करने के कड़े निर्देश दिये। इस अवसर पर एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी और तहसीलदार श्रीमती काश्मा यदु भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि उपार्जन केन्द्र मचान्दुर में 29139.60 क्विंटल धान की खरीदी हुई। जिसमें मोटा धान की मात्रा 15061.60 क्विंटल, पतला धान की मात्रा 2055.20 क्विंटल एवं सरोना धान की मात्रा 12322.80 क्विंटल शामिल है। खरीदे गये धान की कुल लागत राशि 6 करोड़ 90 लाख 72 हजार 816 रूपए है। जिसमें किसानों को 4 करोड़ 70 लाख 9 हजार 595 रूपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी से 617 किसानों को लाभान्वित किया गया है। उपार्जन केन्द्र में खरीदे गये धान का उठाव भी किया जा रहा है। अब तक मिलर्स द्वारा 11 हजार क्विंटल का धान उठाव किया जा चुका है।  

राजनांदगांव  । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में बीमा सखी योजना की समीक्षा बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि बीमा सखियों को विभिन्न बीमा योजनाओं की पहुंच प्रत्येक हितग्राही तक बढ़ाने एवं मृत्यु दावा की कार्रवाई को त्वरित बनाने पर जोर दिया एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली बीमा सखियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि जिले में बीमा सखी योजना चल रही है। बीमा सखी योजना से महिलाओं को कमिशन के अतिरिक्त 3 वर्षों तक 7 हजार रूपए, 6 हजार रूपए एवं 5 हजार रूपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है।

बैठक में महिलाओं को आय बढ़ाने एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा सखी योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। बीमा सखियों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय जीवन बीमा निगम राजनांदगांव शाखा ने बीमा सखी योजना की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया। जिला राजनांदगांव प्रत्येक मानक में बीमा सखी योजना में मध्य क्षेत्र (छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश) में अग्रणी स्थान पर है। बीमा सखियों को योजना के लाभ एवं कार्य के दौरान आ रही चुनौतियों एवं समाधान के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला मिशन प्रबंधक श्री पिनाकी डे सरकार, श्री देवेंद्र सेन, श्री सुशील श्रीवास्तव, श्री धनंजय गंजीर, श्री चंद्रभान मन्नाडे एवं श्री वीरेंद्र ध्रुव, श्री प्रशांत श्रीवास्तव उपस्थित थे।

राजनांदगांव  । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केन्द्र राजनांदगांव में अन्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले किसानों को समर्पित किसान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में विकसित भारत जी-राम-जी योजना के संबंध में किसानों को जानकारी प्रदान की गई।

कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा तिलहन फसल उत्पादन, मशरूम उत्पादन, चना एवं गेहूं की खेती एवं प्राकृतिक खेती के संबंध में व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम में किसानों के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया। विजेता किसानों को फलदार आम, आंवला, अमरूद के पौधे वितरित किए गए। विससित कृषि संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। किसानों को मनरेगा में 100 दिवस के स्थान पर 125 दिवस व विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में 10 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित राष्ट्रीय फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में जिला अंतर-विभागीय टास्क समिति की बैठक ली। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने लिम्फेटिक फाइलेरिया एवं हाइड्रोसिल प्रकरण, फाईलेरिया रात्रिकालीन सर्वे की स्थिति, फाइलेरिया नियंत्रण संबंधी गतिविधि के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि घर के सदस्यों एवं पड़ोसियों को फाइलेरिया की दवा खाने के लिए प्रेरित करें। दवा खाने से इनकार करने वाले परिवारों को समझाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद करें। फाईलेरिया (हाथी पांव) जैसे गंभीर बीमारी से बचाव के लिए (2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं गंभीर बीमार व्यक्ति को छोड़कर) फाईलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय एवं सहयोग करने के निर्देश दिए।

सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने सभी विभागों को स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने कहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि 10 से 12 फरवरी 2026 तक आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में बूथ लगाकर दवा का सेवन कराया जाएगा। 13 से 22 फरवरी 2026 तक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा समुदाय स्तर पर गृह भेंट कर तथा 23 से 25 फरवरी 2026 तक छूटे हुए लाभार्थियों को मॉप-अप राऊंड अंतर्गत दवा का सेवन कराया जाएगा। 10 से 25 फरवरी 2026 तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एमडीए कार्नर में लाभार्थियों को दवा सेवन कराया जाएगा। फाइलेरिया की दवा खाली पेट ना खिलाया जाए। डब्ल्यूएचओ एनटीडी प्रतिनिधि डॉ मनोज कुमार ने बताया की पूर्व वर्षो में जिले में एमडीए में शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया है जो जिले की विशेष उपलब्धि रही है। इस अवसर पर, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से जिला कार्यक्रम प्रबन्धक श्री संदीप ताम्रकार, डॉ. त्रिशाल डांडेकर, श्रीमती संगीता पाण्डेय, श्रीमती स्वाति बख्शी, श्री राकेश निर्मलकर, मलेरिया पर्यवेक्षक एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे

राजनांदगांव  । जिले में धान खरीदी अभियान से किसानों में हर्ष व्याप्त है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान खरीदी महाभियान के तहत शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशन में धान खरीदी सुचारू संचालन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। धान खरीदी कार्य के लिए इलेक्ट्रानिक तौल मशीन, पेयजल, छांव, बायोमैट्रिक डिवाईस मशीन, श्रमिक एवं अन्य व्यवस्था की गई है। आर्द्रता मापी यंत्र से किसानों के धान का परीक्षण किया जा रहा है। जिले के सभी 96 धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की दर एवं सूची व फ्लैक्स लगाए गए है। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों की सतत निगरानी रखने तथा कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। धान बिक्री के लिए किसान टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे है। जिससे उनके समय की बचत हो रही है और उन्हें सुविधा मिल रही है। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले में 58641 पंजीकृत किसानों से 720 करोड़ 44 लाख 45 हजार रूपए मूल्य का 3034230.80 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। धान का उठाव भी लगातार जारी है। अब तक धान उपार्जन केन्द्रों से 491592.28 क्विंटल धान का उठाव किया गया है।

राजनांदगांव । आयुक्त कृषि उत्पादन श्रीमती शहला निगार ने केन्द्र एवं राज्य शासन के कृषि एवं संवर्गीय विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा फसल चक्र परिवर्तन कार्यक्रम की प्रगति का अवलोकन करने जिले के ग्राम सोमनी, पार्रीखुर्द, मोखला, जंगलेसर, बरगा के प्रवास पर रही। इस दौरान कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, संभागीय संयुक्त संचालक कृषि श्रीमती गोपिका गभेल उपस्थित रहे।

आयुक्त कृषि उत्पादन श्रीमती शहला निगार ने सेवा सहकारी समिति सोमनी में धान खरीदी एवं पीएम-आशा योजनान्तर्गत खरीफ सोयाबीन, मूंग, उड़द एवं अरहर तथा रबी में दलहन-तिलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की तैयारी का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में किसानों के बीच प्रचार-प्रसार कर फसलों का उपार्जन करने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पीएम-आशा योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। आयुक्त कृषि उत्पादन ने ग्राम पार्रीखुर्द में किसानों की आय बढ़ाने, फसल चक्र परिवर्तन कार्यक्रम अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया और किसानों से चर्चा की। उन्होंने नेशनल मिशन ऑन इंडिबल ऑयल योजनांतर्गत 100 एकड़ क्षेत्र में सरसों फसल के साथ द्वि-फसलीय क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत 40 एकड़ में तिवड़ा एवं ग्रीष्मकालीन धान के बदले गेहूं एवं मक्का फसल प्रदर्शन का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को कम पानी की खपत वाली फसलें लेने के लिए किसानों को प्रेरित करने एवं लाभ के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। ग्राम मोखला में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत जिले के 400 हेक्टेयर क्लस्टर में संचालित गतिविधियों, कृषि सखी श्रीमती नीता देवनाथ साहू एवं अन्य सहयोगियों द्वारा तैयार किए जा रहे जैव आदान सामग्री वितरण, कृषि सखियों को योजना अंतर्गत प्रदाय किए जाने वाले मानदेय, मृदा नमूना संकलन कर प्रत्येक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने इन कार्यों को रबी सीजन में भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। आयुक्त कृषि उत्पादन ने ग्राम जंगलेसर में ग्रीष्म ऋतु में धान के बदले 6 एकड़ में उद्यानिकी फसल खीरा एवं धनिया की फसल लेने वाले कृषक श्री दौलतराम साहू एवं 17 एकड़ में अनुबंध खेती के तहत पॉपकार्न  मक्का की खेती करने वाले कृषक श्री देवराम पटेल के फसल  का अवलोकन किया एवं कृषकों से चर्चा कर प्रोत्साहित किया।

आयुक्त कृषि उत्पादन श्रीमती शहला निगार ने मिशन जल रक्षा अंतर्गत ग्राम बरगा में सामूहिक प्रयास से जल संरक्षण हेतु किए जा रहे रिचार्ज सॉफ्ट, इंजेक्शन वेल एवं लाईन्ड फार्म पॉण्ड का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे इस अभिनव पहल की सराहना की। उन्होंने मिशन जल रक्षा के लिए जिला पंचायत की टीम की सराहना की। इस दौरान उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. अनुप चटर्जी, सहायक संचालक उद्यान श्री रविन्द्र मेहरा, सहायक संचालक मत्स्य पालन श्री सुदेश साहू, एपीओ मनरेगा श्री फैज मेनन, अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री संतलाल देशलहरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अविनाश दुबे एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री याजवेन्द्र कटरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर । विभागीय निर्देशानुसार वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद एनीकट एवं स्टापडेम के गेटों को बंद किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसी क्रम में 13 नवंबर 2025 को हरदी एनीकट के सभी गेट बंद कर दिए गए थे, जिससे एनीकट में पर्याप्त जल भराव हो गया था। यह जानकारी जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने दी।

उन्होंने बताया कि इस बीच असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि के समय एनीकट के गेटों को क्षतिग्रस्त कर खोल दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिससे जल स्तर कम होने की स्थिति बनी। सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी, जल प्रबंध उपसंभाग क्रमांक-4, रायपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जल की बर्बादी को रोकने के लिए पुनः एनीकट के जल द्वार बंद करवाए।

साथ ही इस घटना की जानकारी थाना आरंग पुलिस को दी गई, ताकि दोषी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके और भविष्य में एनीकट की सुरक्षा एवं जल भराव प्रभावित न हो।

जल द्वार बंद किए जाने के पश्चात् वर्तमान में दिनांक 22 दिसंबर 2025 की स्थिति में एनीकट की कुल 8 फीट ऊंचाई में से लगभग 5 फीट तक जल भराव उपलब्ध है।

-आंगनबाड़ी केंद्रों में रचनात्मक गतिविधियों से  बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर

  रायपुर। रायपुर जिले में दिनांक आज को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईसीसीई वार्षिक मेले का सफल आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मकता तथा सीखने की प्रक्रिया को खेल-खेल में प्रोत्साहित करना रहा।

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों, अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेले के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर द्वारा मन्दिर हसौद परियोजना के भानसोज, सुन्डी, नारा, सिवनी एवं गोढी स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित मेले का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव एवं संचालक महोदया द्वारा अभनपुर परियोजना के निमोरा केंद्र में आयोजित मेले का निरीक्षण किया गया।

मेले में शैक्षणिक खेल, रचनात्मक गतिविधियाँ, चित्रकला, कहानी-कथन, बाल गीत, नृत्य एवं सीखने से संबंधित विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिनका बच्चों ने भरपूर आनंद लिया।इस अवसर पर उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजरों एवं परियोजना अधिकारियों ने ईसीसीई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को बच्चों की प्रतिभा निखारने में सहायक बताया।

कार्यक्रम के अंत में बच्चों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की गई तथा भविष्य में भी इस तरह के रचनात्मक एवं शिक्षाप्रद आयोजनों को निरंतर आयोजित करने की बात कही गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

 रायपुर / कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन श्रीमती शहला निगार ने आज जिले के विकासखंड आरंग अंतर्गत ग्राम नकटा, चटौद एवं नरदहा का निरीक्षण कर विभिन्न कृषि योजनाओं के अंतर्गत संचालित फसलों का अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान ग्राम नकटा में राष्ट्रीय विकास योजनांतर्गत 2.50 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी मक्का फसल का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार ग्राम चटौद में बीज ग्राम योजना के अंतर्गत 6 हेक्टेयर में गेहूं तथा 3 हेक्टेयर में चना फसल का अवलोकन किया गया। ग्राम नरदहा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 40 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का फसल की स्थिति का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान श्रीमती निगार ने कृषकों से संवाद कर योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। ग्राम चटौद में ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर मक्का फसल लगाए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की तथा अन्य ग्रामों के कृषकों को भी ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर मक्का एवं अन्य वैकल्पिक फसलों को अपनाने एवं हरा चारा लगाने के लिए प्रेरित किया।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कृषकों को योजनाओं के मापदंड की विस्तृत जानकारी दें तथा निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदर्शन आयोजित करें। साथ ही उन्होंने गत वर्ष के ग्रीष्मकालीन धान, दलहन एवं तिलहन फसलों के रकबे की जानकारी प्राप्त कर उसके आधार पर फसल परिवर्तन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर संयुक्त संचालक कृषि श्री गयाराम, उप संचालक कृषि श्री सतीश अवस्थी, सहायक संचालक कृषि श्रीमती ममता पाटिल, सहायक संचालक कृषि श्री रविंद्र मून, कृषि विकास अधिकारी श्री मानस चौधरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर ।मुंगेली जिले के ग्राम लालाकापा निवासी श्री तिलक प्रसाद के जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मजदूरी करने जीवन-यापन करने वाले तिलक प्रसाद को योजना के अंतर्गत सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त हुआ है। पक्का घर मिलने पर उन्होंने शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

पूर्व में श्री तिलक प्रसाद अपने परिवार के साथ एक छोटे कच्चे मकान में रहने को विवश थे। बरसात के दिनों में परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जीवन व्यतीत करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत होने पर पुराने कच्चे मकान को तोड़कर नए पक्के आवास का निर्माण किया गया। निर्माण पूर्ण होने के बाद अब वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुकूनभरा जीवन जी रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उन्हें न केवल पक्का घर दिया है, बल्कि सुरक्षित भविष्य और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर भी प्रदान किया है।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस समेती लभाण्डी रायपुर में एक दिवससीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण बोवाईन मेस्टाईटिस (BOVINE MASTITIS) पर किया गया। बोवाईन मेस्टाईटिस गायों एवं भैंसों में होने वाला एक आम और महंगा बीमारी है, इस बीमारी से पशुपालकों को भारी आर्थिक हानि होता है। इस बीमारी में स्तन ग्रंथि में संक्रमण और सूजन होता है, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु एवं कवक से होता है। पोषक तत्वों की कमी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण स्तन पर सूजन एवं संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। 

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ. विवेक शंकर अवस्थी एवं डॉ. एस. के. दीवान के द्वारा रोग प्रबंधन, खानपान, निदान एवं उपचार के बारे में विस्तारी से बताया गया। पोषक तत्वों के महत्व एवं शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के बारे में भी जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में रायपुर संभाग के पांच जिलों से लगभग 50 पशु चिकित्सा अधिकारी, समेती के संचालक श्री बी.के. बिजनौरिया, पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉ. दीपक चन्द्राकर, संयुक्त संचालक समेती डॉ. पी.के. शिन्दे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सा परिषद डॉ. अशोक कुमार पटेल, तथा डॉ. रश्मि लता राकेश के द्वारा किया गया।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने संकल्प के अनुसार राज्य के किसानों को प्रति क्विंटल के मान से धान का सर्वाधिक मूल्य 3100 रूपए दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। अम्बिकापुर जिले के ग्राम मुड़ेसा निवासी किसान श्री अखिलेश कुमार शासन की पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित धान खरीदी व्यवस्था की सराहना की है।

श्री अखिलेश कुमार ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल द्वारा घर बैठे ही धान विक्रय हेतु टोकन कटवाया, जिससे समय की बचत हुई और समिति कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े। डिजिटल टोकन व्यवस्था से धान विक्रय की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक हुई है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उपार्जन केंद्रों में नाप-तौल एवं खरीदी की व्यवस्था सुचारू है तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। श्री अखिलेश कुमार ने बताया कि गत वर्ष धान विक्रय कर उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने ट्रैक्टर की खरीदी की। इससे कृषि कार्यों में तेजी आई है और लागत में भी कमी हुई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान विक्रय कर अन्य कृषि उपकरण एवं आवश्यक संसाधन क्रय करने की योजना है।

किसान श्री अखिलेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को धान का उचित एवं सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और उनका जीवन स्तर निरंतर सुधर रहा है।

 रायपुर। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 7 सहकारी समितियों एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 2 एफपीओ (FPO) को वर्ष 2025 के क्षेत्रीय सहकारी उत्कृष्टता एवं योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सी. आर. प्रसन्ना सचिव, सहकारिता उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता समितियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान की।

कार्यक्रम में श्री कुलदीप शर्मा , आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, श्री किंचित जोशी, क्षेत्रीय निदेशक, NCDC रायपुर, श्री के.एन. कांडे, प्रबंध संचालक, एपेक्स बैंक रायपुर सहित NCDC के अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री किंचित जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना वर्ष 1963 में किसानों और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। NCDC कृषि विपणन, भंडारण, कोल्ड चेन, प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, हथकरघा, महिला एवं कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। अब तक निगम द्वारा देशभर की सहकारी संस्थाओं को लगभग 4.33 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया गया है।

सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (PACS) के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार (उत्कृष्टता): सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बोरीगारका, जिला दुर्ग को 35 हजार रुपए एवं प्रशस्ति पत्र और द्वितीय पुरस्कार (योग्यता) वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सुरगी, जिला राजनांदगांव को 25 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसी तरह राज्य के एक प्रमुख क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक सहकारी समितियां (विपणन क्षेत्र) के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार बिल्हा सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, सरगांव, जिला मुंगेली को 35 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र और द्वितीय पुरस्कार  गौरेला सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, पेंड्रारोड, जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही को 25 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। 

इसी तरह सहकारिता मंत्रालय की पहल को अपनाने वाली समितियां में प्रथम पुरस्कार वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, उतई, जिला दुर्ग को 35 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र और द्वितीय पुरस्कार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, नवागांव, जिला बालोद को 25 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति के अंतर्गत तिब्बतन रिफ्यूजी मल्टीपरपज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मैनपाट, जिला सरगुजा को प्रथम पुरस्कार 35 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ एफपीओ (FPO) के लिए प्रथम पुरस्कार किसान कल्याण उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बलौदाबाजार को 35 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र और द्वितीय पुरस्कार बिहान प्रगतिशील महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, गुल्लू, जिला रायपुर को 25 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर सचिव सहकारिता डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने विजेता समितियों के अध्यक्षों, प्रबंधकों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि NCDC द्वारा शुरू किए गए ये पुरस्कार सहकारी आंदोलन को नई दिशा देंगे और अन्य सहकारी संस्थाओं को भी बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करेंगे।

कार्यक्रम के अंत में श्री वैभव कुमार, सहायक निदेशक, NCDC रायपुर ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन भी श्री वैभव कुमार द्वारा किया गया।

 रायपुर,।   पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 25 दिसम्बर को राज्य के 115 शहरों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इनका लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम से अन्य 114 नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय 25 दिसम्बर को दोपहर साढ़े 12 बजे रायपुर के अटल एक्सप्रेस-वे में फुंडहर चौक पर स्थापित अटलजी की मूर्ति का अनावरण और अटल परिसर का लोकर्पण करेंगे। 

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने बुधवार को रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में 115 निकायों में अटल परिसरों के लोकार्पण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता और देश के विकास को नई दिशा देने वाले कई योजनाओं के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसम्बर को 101वीं जयंती है। अटलजी के जन्म शताब्दी वर्ष को छत्तीसगढ़ सरकार अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण व इसके विकास में उनके योगदान को रेखांकित करने तथा उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने उनके जन्म शताब्दी वर्ष में राज्य के हर नगरीय निकाय में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि अटलजी के 101वीं जयंती पर एक साथ राज्य के 115 नगरीय निकायों में अटल परिसरों का लोकार्पण किया जा रहा है। 11 नगर निगमों, 28 नगर पालिकाओं और 76 नगर पंचायतों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण होगा। उन्होंने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद वर्ष 2024 में अपने प्रथम विधानसभा सत्र में ही सरकार ने सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण की घोषणा की थी। इसके निर्माण के लिए राज्य के 14 नगर निगमों को 50-50 लाख रुपए, 56 नगर पालिकाओं को 30-30 लाख रुपए तथा 122 नगर पंचायतों को 20-20 लाख रुपए दिए गए हैं। 192 नगरीय निकायों में कुल 46 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से अटल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है।

श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले वर्ष 25 दिसम्बर को मुख्यमंत्री तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अटलजी की 100वीं जयंती पर एक साथ 163 नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया था। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, सांसदों, विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा 60 निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण पहले ही किया जा चुका है। शेष नगरीय निकायों में भी अटल परिसर के निर्माण का काम प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि शहरों में अटल परिसर का निर्माण प्रमुख स्थलों तथा उद्यानों में किया गया है। इसमें अटलजी की प्रतिमा की स्थापना के साथ-साथ परिसर एवं आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण एवं विकास भी किया जा रहा है। अटल परिसर से नागरिकों को एक आकर्षक, मनोरंजक एवं सक्रिय सामाजिक-सांस्कृतिक स्थल की सुविधा मिलेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

बिलासपुर /प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला बिलासपुर द्वारा आगामी लेखा प्रशिक्षण सत्र मार्च 2026 से जून 2026 तक के लिए आवेदन 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक मंगाये गये हैं। बिलासपुर संभाग अधिनस्थ समस्त कार्यालय प्रमुखों से अपेक्षा है कि वे कार्यालय में पदस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिन्होनें तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके, लेखा प्रशिक्षण हेतु इच्छुक लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल बिलासपुर को प्रेषित करें। आवेदन पत्र इस प्रकार भेजने की व्यवस्था करें कि 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित कार्यालयीन समय में इस कार्यालय को प्राप्त हो जाये। पूर्व में आवेदन कर चुके सभी कर्मचारियों को भी इस सूचना के प्रकाशन उपरांत प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करना अनिवार्य है।

बिलासपुर /प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल वर्ष 2025-26 के लिए जिले में फसल बीमा के अंतर्गत प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। योजना अंतर्गत जिले के कुल 88 ग्राम अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें गेहूं, चना, सरसों एवं अलसी फसलें अधिसूचित है। अधिसूचित फसलों हेतु प्रति हेक्टेयर ऋणमान एवं कृषक प्रीमियम गेहूं (सिंचित) के लिए ऋणमान 30 हजार एवं प्रीमियम 450 रू, गेहूं (असिंचित) हेतु ऋणमान 25 हजार एवं प्रीमियम 375 रू, चना हेतु ऋणमान 32 हजार एवं प्रीमियम 480 रू, सरसों हेतु ऋणमान 22 हजार एवं प्रीमियम 330 रू तथा अलसी हेतु ऋणमान 18 हजार एवं प्रीमियम 270 रू निर्धारित किया गया है।

ऋणी कृषक अपने संबंधित सहकारी समिति अथवा बैंक के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। वहीं अऋणी कृषक बुवाई प्रमाणपत्र, खसरा (बी-1, पी-2), आधार कार्ड, नवीनतम बैंक पासबुक एवं बटाईदार, कास्तकार घोषणापत्र के माध्यम से लोक सेवा केंद्र, सहकारी समिति, बैंक अथवा स्वयं के मोबाइल नंबर से क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के जरिए भी फसल बीमा करा सकते हैं। उप संचालक कृषि द्वारा जिले के समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों से अपील की गई है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए समय पूर्व फसल बीमा कराएं, क्योंकि रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि में अब केवल 7 दिवस शेष हैं। रबी फसल वर्ष 2025-26 में बीमा कराते समय मोबाइल ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा, अतः अऋणी कृषक बीमा कराते समय मोबाइल साथ लेकर आएं। आगामी रबी मौसम में संभावित प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को दृष्टीगत रखते हुए किसानों से अनुरोध है कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं एवं फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज में कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अवश्य लें।

 बिलासपुर /बहतराई गांव की महिला किसान श्रीमती भूरी बाई ने सीमित संसाधनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच खेती कर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की है। पारिवारिक दायित्वों के बीच खेती जैसा अथक श्रम का काम करना चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन कड़ी मेहनत और सरकार से मिल रहे सहयोग ने उनकी राह आसान बना दी और वे अब आर्थिक रूप से न केवल सशक्त बन चुकी हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा दे रही हैं।

   इस वर्ष भूरी बाई ने पूरे परिश्रम और लगन से धान की खेती की। फसल तैयार होने के बाद उन्होंने 38 क्विंटल धान सहकारी समिति के माध्यम से बेचा। धान विक्रय प्रक्रिया को लेकर उनके मन में पहले आशंकाएं थीं, लेकिन टोकन कटने से लेकर तौल और भुगतान तक सभी कार्य पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरे हुए। कहीं कोई भटकाव नहीं, न ही किसी तरह की परेशानी।

सबसे बड़ी राहत तब मिली जब धान बिक्री की राशि कुछ ही दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो गई। मेहनत की कमाई समय पर मिलने से भूरी बाई काफी खुश है। अपनी मेहनत की कमाई निकालने के लिए वे सरकंडा स्थित सहकारी बैंक पहुंचीं,जहां उन्हें सम्मान और सहयोग के साथ सेवा मिली और राशि आहरण में कोई दिक्कत नहीं हुई। भूरी बाई बताती हैं कि इस प्राप्त राशि से वे अपने घर की मरम्मत कार्य करवाएंगी।

   भूरी बाई कहती है किसान हितैषी योजनाओं और पारदर्शी व्यवस्था ने छोटे किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। उन्हें किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है जिससे उन्हें खेती किसानों के खर्च में मदद मिल जाती है। सरकार द्वारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी से वे खुद को पहले से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं।भूरी बाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहती है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं ने किसानों को सम्मान, सुरक्षा और समय पर मेहनत का फल दिया है।

 रायपुर l  किसानों एवं स्थानीय युवक- युवतियों को उद्यानिकी क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुशासन सप्ताह पर  विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो भविष्य में जिले की उद्यानिकी को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगा। सूरजपुर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सराहनीय और दूरदर्शी पहल की गई है। जिला खनिज न्यास डीएमएफ निधि के प्रभावी उपयोग से उद्यानिकी के क्षेत्र में किया जा रहा है l 

 ग्राफ्टिंग के माध्यम से एक ही पौधे में बैंगन और टमाटर पैदा करने की एक नवीन तकनीक अंतर-विशिष्ट ग्राफ्टिंग, जैविक और अजैविक तनावों के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के साथ-साथ सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक आशाजनक रूप में उभरी है।

   मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप एवं कलेक्टर सूरजपुर के निर्देशन में सूरजपुर जिले में ग्राफ्टेड टमाटर, बैंगन एवं अन्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस पहल के तहत किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए ग्राफ्टेड सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे सब्जियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में किसानों को नई ताकत मिलेगी।

 अब तक जिले के किसानों को ग्राफ्टेड पौधों के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय, लागत और उपलब्धता की समस्याएं सामने आती थीं। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में ही ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने के लिए कौशल विकास आधारित माली प्रशिक्षण योजना लागू की है, जिससे किसानों की बाहरी निर्भरता कम होगी।

  इस उद्देश्य से कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन द्वारा डीएमएफ निधि से उद्यानिकी विभाग को माली प्रशिक्षण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अंतर्गत जिले की दो प्रमुख शासकीय उद्यान रोपणियां शासकीय उद्यान दतिमा, विकासखंड सूरजपुर और शासकीय उद्यान खोरमा, विकासखंड प्रतापपुर में 30-30 कुल 60 हितग्राहियों (किसान एवं स्थानीय युवक-युवतियां) को निःशुल्क माली प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

 प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को कटिंग, बडिंग एवं ग्राफ्टिंग द्वारा पौधा तैयार करने की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उद्यानिकी टूल-किट भी प्रदान की जाएगी, ताकि प्रशिक्षित हितग्राही तुरंत अपने कार्य की शुरुआत कर सकें।

 यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले में रोजगार सृजन, उत्पादन वृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही ग्राफ्टेड पौधों की सुलभ उपलब्धता, लागत में कमी, गुणवत्ता में सुधार और उद्यानिकी उत्पादन में वृद्धि जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।