रायपुर / एक मां का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़कर अपना उज्ज्वल भविष्य बनाएं। सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए आर्थिक संबल बनने के साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।  गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिले के पेंड्रा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लाटा के जोड़ा तालाब निवासी श्रीमती मानकुंवर मसराम की कहानी इसका एक उदाहरण है।

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत श्रीमती मानकुंवर मसराम को 32वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई है। योजना से हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता उनके परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है। मानकुंवर इस राशि का उपयोग विशेष रूप से अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और घरेलू आवश्यकताओं के लिए करती हैं। बच्चों के लिए कॉपी, पेन और अन्य जरूरी शैक्षणिक सामग्री खरीदने में इस सहायता राशि से उन्हें काफी राहत मिल रही है।

श्रीमती मानकुंवर मसराम बताती हैं कि हर माता-पिता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। बच्चों की पढ़ाई के लिए समय-समय पर कॉपी, पेन और अन्य शैक्षणिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों के बीच इन छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना भी महत्वपूर्ण होता है।उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही है। जब बच्चों को पढ़ाई के लिए कॉपी-पेन या अन्य आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है, तो वह योजना से प्राप्त राशि का उपयोग कर उन्हें उपलब्ध कराती हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहयोग मिल रहा है और परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कुछ कम हुआ है।

मानकुंवर बताती हैं कि योजना से प्राप्त राशि केवल बच्चों की पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक है। वह इस राशि से घर के लिए सब्जियां एवं अन्य छोटी-मोटी आवश्यक वस्तुएं भी खरीदती हैं।उनके लिए हर महीने मिलने वाली यह आर्थिक सहायता परिवार के खर्चों को व्यवस्थित करने का एक उपयोगी माध्यम बन गई है। बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए वह इस राशि का सदुपयोग कर रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।श्रीमती मानकुंवर मसराम की कहानी दर्शाती है कि महिलाओं को मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता का सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जब एक मां इस राशि का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में करती है, तो यह सहयोग आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होता है।

महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त प्राप्त होने पर श्रीमती मानकुंवर मसराम ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके बच्चों की पढ़ाई और परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही है।

मानकुंवर की यह कहानी बताती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली छोटी-छोटी आर्थिक सहायता भी जरूरतमंद परिवारों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाला आर्थिक संबल मानकुंवर जैसी माताओं को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने में सहयोग प्रदान कर रहा है।

 रायपुर  / सरगुजा जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों को साकार करने की दिशा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल की गई है। अब जिले के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता कम होगी। उन्हें अपने विद्यालयों में ही आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों और नवीनतम डिजिटल तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा मिलेगी।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने शनिवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के 35 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नीट एवं जेईई की निःशुल्क लाइव ऑनलाइन कोचिंग का शुभारंभ किया। जिला खनिज संस्थान न्यास एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लगभग 2,120 विद्यार्थियों को दो वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा।यह पहल विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जो आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते। अब सरगुजा के विद्यार्थियों को अपने ही विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों से पढ़ने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह केवल एक शैक्षणिक परियोजना का शुभारंभ नहीं, बल्कि सरगुजा के हजारों बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प है। शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जिससे समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारा जा सकता है। हमारा प्रयास है कि सरगुजा का कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल संसाधनों और आर्थिक परिस्थितियों के अभाव में अपने सपनों से वंचित न रहे।मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन एवं गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इस पहल से विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली आर्थिक एवं शैक्षणिक कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगीउन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम करने का हौसला हो तो सरगुजा का बच्चा भी देश में अपनी अलग पहचान बना सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए समान अवसर और उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

मंत्री श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, अनुशासन बनाए रखना और निरंतर मेहनत करना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ अच्छा व्यवहार और सकारात्मक सोच  सफलता की महत्वपूर्ण आधारशिला है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कर अपने माता-पिता, विद्यालय, सरगुजा तथा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कीजिए। उन्होंने विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया कि ऑनलाइन कोचिंग में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और अभिभावकों को भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया जाए।

परियोजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 एवं 2027-28 के दौरान कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय के लगभग 2,120 विद्यार्थियों को दो वर्षों तक लाइव ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। गणित समूह के विद्यार्थी जेईई तथा जीव विज्ञान समूह के विद्यार्थी नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे।कोचिंग का संचालन फिजिक्स वाला लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। जिले के सभी 35 चयनित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ लाइव टू-वे इंटरैक्टिव कक्षाएं संचालित होंगी। हिंदी एवं अंग्रेजी के मिश्रित माध्यम में आयोजित होने वाली इन कक्षाओं में विद्यार्थी विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से सीधे संवाद कर अपनी शंकाओं का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे।विद्यार्थियों को लाइव कक्षाओं के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, मोबाइल ऐप, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्लास नोट्स, मुद्रित अध्ययन सामग्री, प्रश्न बैंक, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

परियोजना की विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रदर्शन के आकलन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। एआई आधारित लर्निंग एनालिटिक्स, प्रदर्शन ट्रैकिंग तथा अभिभावक रिपोर्टिंग डैशबोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी की जाएगी।सभी चयनित विद्यालयों में आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। इनमें 75 इंच के 4के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, कंप्यूटर सिस्टम, वायरलेस माइक्रोफोन, एचडी वेब कैमरा, स्पीकर सिस्टम और कम से कम तीन घंटे के पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

कार्यक्रम में सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कहा कि कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ऐसे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की यह पहल सराहनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज ने कहा कि युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का आह्वान किया।

राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि यह पहल सरगुजा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि इस तरह की परियोजना पूरे प्रदेश में लागू हो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने बताया कि जिले के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी। प्रत्येक तीन माह में फीडबैक सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों की तैयारी, समस्याओं एवं आवश्यकताओं की समीक्षा की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों एवं विद्यालयों के प्राचार्यों ने निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने पर शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ए-हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 166 पशु सखियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। प्रशिक्षित पशु सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय करते हुए पशुधन टीकाकरण, कृमिनाशक दवा वितरण, पशु बीमा एवं पशुधन स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेंगी।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरसेटी, कृषि विज्ञान केंद्र और पशु चिकित्सा विभाग का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षित पशु सखियों के माध्यम से ग्रामीण पशुपालकों तक पशुधन की देखभाल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरुपा सिंह, नगर निगम अंबिकापुर के सभापति श्री हरमिन्दर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री देवनारायण यादव, जिला पंचायत सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश झा, फिजिक्स वाला लिमिटेड की टीम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी तथा पशु सखियां उपस्थित थीं।

 रायपुर.।  नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन-1076 पर दर्ज कराई गई शिकायतों के समाधान को लेकर राज्य शासन बेहद गंभीर है। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का संबंधित विभागों द्वारा सक्रियता और गंभीरता से निराकरण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के असंतोषप्रद समाधान और लापरवाही पर 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें तीन अधीक्षण अभियंता, पांच कार्यपालन अभियंता और पांच अनुविभागीय अधिकारी शामिल हैं।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को बिना सारगर्भित टीप के बंद किए जाने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर विगत दो महीनों अगस्त और सितम्बर माह में लोक निर्माण विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा में पाया गया कि एल-1, एल-2 और एल-3 स्तर पर शिकायतों को ऐसी टीप के साथ बंद किया गया है, जो शिकायत का समाधान नहीं दर्शाती है।विभाग ने एल-1 स्तर पर शिकायतों के असंतोषप्रद समाधान पर राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग बिलासपुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री अतुल राज पेगवार, बेमेतरा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री राजेश कुमार बाजपेयी, पेंड्रा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद, सेतु उप संभाग दुर्ग के अनुविभागीय अधिकारी श्री अशोक कुमार हरियाले और पाटन उप संभाग की अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सोनल ढालेन्द्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।एल-2 स्तर पर शिकायतों के उचित निराकरण नहीं होने पर विभाग द्वारा बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री केशव प्रसाद लहरे, कोरबा संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री घासीराम जांगड़े, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर के कार्यपालन अभियंता श्री रोशन कुमार साहू, सारंगढ़ संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री प्यारे लाल पैकरा और कांकेर संभाग की कार्यपालन अभियंता श्रीमती प्रज्ञा नंद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 

इसी प्रकार से सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को एल-3 स्तर पर बिना सारगर्भित टीप के बंद किए जाने पर मंडल क्रमांक-2, रायपुर के अधीक्षण अभियंता श्री डी.के. नेताम, दुर्ग मंडल की अधीक्षण अभियंता श्रीमती अर्पणा चौरपगार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता श्री महादेव लहरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

राज्य शासन ने इन अधिकारियों को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा है कि शिकायत बंद करते समय यह अपेक्षित है कि टीप में स्थल निरीक्षण के निष्कर्ष, की गई या प्रस्तावित कार्यवाही, उसकी तिथि या समय-सीमा एवं शिकायतकर्ता को दी गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख हो। यदि शिकायत अन्य विभाग से संबंधित हो तो उसका कारण सहित उल्लेख हो। ऐसा नहीं पाए जाने पर टीप से नागरिकों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तथा पोर्टल पर निराकरण के आँकड़े भ्रामक हुए। 

लोक निर्माण विभाग ने इसे कर्त्तव्य पालन में लापरवाही और पदीय कर्त्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया जाना मानते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को अपना लिखित प्रतिवाद नोटिस मिलने के 15 दिनों की समयावधि में लोक निर्माण विभाग के सचिव को प्रस्तुत करने कहा गया है। लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर अधिकारियों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

 रायपुर। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बैंक सखी (या बीसी सखी - बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट सखी) के रूप में कार्य कर रही हैं। ये ग्रामीण नागरिकों को उनके गांव में ही बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। ग्रामीणों के नए बैंक खाते खोलना और आधार सीडिंग करना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पेंशन भुगतान और छात्रवृत्ति की राशि का वितरण करना।

 स्व-सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण का लाभ उठाकर महिलाएं न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने में भी अहम योगदान दे रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी ग्राम बोडेगांव निवासी श्रीमती सोनिया साहू की सामने आई है।

 स्व-सहायता समूह से जुड़ने और उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद श्रीमती सोनिया साहू वर्तमान में ग्रामीण ननकट्टी में बैंक सखी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस कार्य के जरिए उन्हें प्रतिमाह लगभग 3 हजार यपए की आय प्राप्त हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता का पूरा एहसास हो रहा है। बैंक सखी के रूप में कार्य शुरू करने के लिए उन्होंने स्व-सहायता समूह के आर्थिक सहयोग ने उन्हें स्वरोजगार शुरू करने में महत्वपूर्ण मदद दी। आज वे डिजिटल भुगतान, बैंकिंग लेन-देन, बीमा सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं के माध्यम से ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं।

 बैंक सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के इस कार्य ने उनके आत्मविश्वास को काफी बढ़ाया है और उन्हें महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। श्रीमती सोनिया साहू का कहना है कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने और प्रशिक्षण मिलने से उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिला है। वह इस पहल से बेहद खुश हैं और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करती हैं।

 रायपुर ।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ग्राम मोंगरागहन में एक दिवसीय विशाल निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। कलेक्टर धमतरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा द्वारा आयोजित इस शिविर में क्षेत्र के 641 ग्रामीणों ने अपना पंजीयन कराकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से निःशुल्क जांच, परामर्श, उपचार एवं दवाओं का लाभ उठाया।

  शिविर का भव्य शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष धमतरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत स्वास्थ्य सभापति, जनपद सदस्य, मोंगरागहन और कोडेगांव सरपंच, अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष और गंगरेल महामंत्री  सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। 

  समारोह को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष धमतरी ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि सेवा संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के मेगा शिविरों से लोगों को उनके घर के समीप ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श मिल जाता है, जिससे गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार संभव हो पाता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे आर्थिक या भौगोलिक कारणों से इलाज में देरी न करें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं तथा टीबी जैसी बीमारियों के प्रति सजग रहकर स्वच्छता एवं संतुलित जीवनशैली अपनाएं।

  शिविर के दौरान विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दीं। सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के तहत 220 मरीजों का इलाज किया गया। नेत्र जांच में पहुंचे 120 मरीजों में से 51 जरूरतमंदों को तत्काल निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। इसके अलावा दंत रोग के 83, आयुर्वेद चिकित्सा के 81, स्त्री रोग के 76, नाक-कान-गला रोग के 68, हड्डी रोग के 63 और शिशु रोग के 50 मरीजों की गहन जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी गई। ग्रामीणों की सुविधा के लिए शिविर स्थल पर ही पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 109 मरीजों की शुगर, 102 की हीमोग्लोबिन, 100 की सिकलिंग, 15 की मलेरिया, 10 की ब्लड ग्रुप तथा 10 मरीजों की वीडीआरएल जांच की गई। सिकलिंग जांच के दौरान दो मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें अग्रिम इलाज और देखभाल के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही 315 मरीजों के रक्तचाप (बीपी) की जांच कर उन्हें सेहतमंद जीवनशैली अपनाने के उपाय बताए गए।

 कार्यक्रम में टीबी मुक्त घोषित ग्राम पंचायत मोंगरागहन एवं अरौद डूबान के सरपंचों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतीक प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली छह मितानिनों को प्रशस्ति पत्र सौंपे गए, वहीं दो टीबी मरीजों को पोषण आहार किट (फूड बास्केट) और पांच ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए।

 इस आयोजन को सफल बनाने में हड्डी रोग विशेषज्ञ, खंड चिकित्सा अधिकारी, खंड कार्यक्रम प्रबंधक, खंड प्रशिक्षण अधिकारी तथा ग्रामीण चिकित्सा सहायक सहित पूरे स्वास्थ्य अमले का सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा।

 रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतिम दिवस युवाओं में मानव सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज कबीरधाम जिले के शासकीय गजानन माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय सहसपुर लोहारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय कबीरधाम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर लोहारा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में कुल 10 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए अपनी सहभागिता निभाई।

शिविर में महाविद्यालय के 9 छात्र-छात्राओं और एक भूतपूर्व छात्र सहित कुल 10 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। साथ ही हीमोग्लोबिन स्तर और रक्त समूह की जांच कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रक्तदान के महत्व से परिचित कराना और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहयोग देना था।

शिविर के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वैच्छिक रक्तदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। युवाओं से नियमित रूप से रक्तदान के प्रति जागरूक रहने और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, अधिकारी-कर्मचारी, छात्र-छात्राएं, रेडक्रॉस इकाई के स्वयंसेवक तथा स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सकीय टीम उपस्थित रही।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के अंतिम दिन आज जिला चिकित्सालय कोण्डागांव में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी उपस्थित रहीं। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में जिलेभर से बड़ी संख्या में नागरिक स्वास्थ्य जांच एवं उपचार के लिए पहुंचे। शिविर में कुल 474 मरीजों का पंजीयन कर उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं।

 इस अवसर पर विधायक सुश्री लता उसेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा एवं संकल्प के उपलक्ष्य में एक माह तक विभिन्न सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसका समापन मेगा स्वास्थ्य शिविर के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा समाज, राज्य और राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सुश्री उसेंडी ने नागरिकों से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की भी अपील की।

 मेगा स्वास्थ्य शिविर में 145 हितग्राहियों की प्रयोगशाला जांच की गई। इसके अतिरिक्त गैर-संचारी रोगों से संबंधित 74, नेत्र रोग के 40, नाक-कान-गला रोग के 23, दंत रोग के 12, मेडिसिन के 25, सर्जरी के 25 तथा सामान्य रोगों से संबंधित 52 मरीजों की जांच की गई। शिविर में 100 हितग्राहियों का एक्स-रे किया गया तथा 80 हितग्राहियों को प्रसूति संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं।

 इस दौरान विधायक सुश्री उसेंडी एवं कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने 17 हितग्राहियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं, टीबी से पीड़ित पांच मरीजों को पोषण सहायता के रूप में फूड बास्केट प्रदान की गई। साथ ही 200 महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए गए।

 रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किसान हितैषी पहल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आर्थिक संबल बन रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों तक केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से किसानों को खाद, बीज और खेती-किसानी से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल रही है। इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह विकासखंड अंतर्गत ग्राम चांपा निवासी किसान श्री रोहित कुर्रे के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खेती की जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।

  किसान श्री रोहित कुर्रे बताते हैं कि खेती-किसानी ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। फसल उत्पादन के लिए समय पर खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है। योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता का उपयोग वे खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रहे हैं। इससे कृषि कार्यों से जुड़े खर्चों का प्रबंधन करने में उन्हें सुविधा मिल रही है।

 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपये की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि एवं उससे जुड़ी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। नियमित रूप से मिलने वाली यह राशि छोटे और सीमांत किसानों सहित पात्र किसान परिवारों को खेती की तैयारी और आवश्यक कृषि सामग्री की व्यवस्था करने में सहायक हो रही है।

    श्री रोहित कुर्रे का अनुभव दर्शाता है कि किसानों के लिए छोटी-छोटी आर्थिक सहायता भी खेती के महत्वपूर्ण समय में बड़ा सहारा बन सकती है। खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री की जरूरतों को पूरा करने में मिलने वाली यह मदद किसानों को कृषि कार्यों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करती है।

 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने पर किसान श्री रोहित कुर्रे ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली राशि से उन्हें खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। इससे खाद, बीज और अन्य जरूरी कृषि सामग्री की व्यवस्था करना आसान हुआ है।

    श्री रोहित कुर्रे की यह कहानी दर्शाती है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ उनकी खेती-किसानी की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

 रायपुर । स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, जीवन स्तर में सुधार लाना और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। स्व-सहायता  समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समूह महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करने, कृषि-आधारित कार्यों में भाग लेने और गैर-पारंपरिक उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त स्व-सहायता समूह ने महिलाओं को अपनी आय बढ़ाने के लिए नए कौशल सीखने का अवसर प्रदान किया है, जैसे कि सिलाई, बुनाई, और हस्तशिल्प। यह रोजगार सृजन का एक प्रभावी माध्यम बन गया है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है।

 कलेक्टर सूरजपुर श्रीमती रेना जमील ने जनपद पंचायत रामानुजनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णपुर पहुंचकर पूजा महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती बसंती राजवाड़े द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ऑयल मिल, आटा चक्की एवं धान मिल के संचालन की पूरी जानकारी ली और श्रीमती बसंती राजवाड़े से चर्चा कर स्वरोजगार से हो रही आय व व्यवसाय की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

 श्रीमती बसंती राजवाड़े ने बताया कि इन आजीविका गतिविधियों से उन्हें प्रतिमाह लगभग 32 हजार रुपये की आमदनी होती है, जिसमें से करीब 10 हजार रुपये मशीनों के संचालन एवं रखरखाव पर खर्च होते हैं। उनके ऑयल मिल में उत्पादित सरसों तेल की आपूर्ति अब सूरजपुर एवं अंबिकापुर तक की जा रही है, जिससे उनके व्यवसाय को स्थानीय स्तर के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी पहचान मिल रही है। कलेक्टर ने बसंती राजवाड़े के स्वरोजगार प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें व्यवसाय के विस्तार एवं अन्य आजीविका गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखने और मशीनों के समुचित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

 कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित आजीविका गतिविधियां ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

-नारायणपुर में जिला स्तरीय पंच-सरपंच प्रशिक्षण, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर’

 रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतिम दिवस नारायणपुर में आयोजित जिला स्तरीय पंच-सरपंच प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि गांवों के विकास और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में पंच-सरपंचों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की जरूरतों को समझकर विकास की प्राथमिकताएं तय करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

   नारायणपुर के सिनेमा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री श्री कश्यप ने विकसित भारत जी राम जी योजना की सफलता के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंच-सरपंच गांवों में जाकर लोगों को योजनाओं के उद्देश्य और लाभ की जानकारी दें। पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि जनविश्वास और जनभागीदारी से ही ग्रामीण विकास की योजनाओं के बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

’पंचायत प्रतिनिधि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित निगरानी करें’

   श्री कश्यप ने पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, सामुदायिक भवन, बालिका शौचालय, मुक्तिधाम, सड़क, पुल-पुलिया और महतारी सदन जैसे जनोपयोगी कार्यों का समय सीमा में पूर्णता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित निगरानी करें, ताकि ग्रामीणों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

    वन मंत्री ने ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने मछली पालन और बतख पालन के लिए क्षेत्र की संभावनाओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने तथा पात्र हितग्राहियों को इन गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नारायण मरकाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्री इंद्र प्रसाद बघेल, कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चित्रकांत चाली ठाकुर सहित पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर। धमतरी जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और पशुपालकों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर करने की दिशा में एक सशक्त पहल देखने को मिली है। श्सेवा संकल्प अभियानश् के अंतर्गत जिले के सुदूर डुबान क्षेत्र स्थित ग्राम कोलियारी एवं अकलाडोंगरी में विशेष पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य पशुपालन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ग्रामीणों को सीधी बैंकिंग सुविधाओं से जोड़कर गांव-गांव में आजीविका के नए अवसर सृजित करना है।

शिविर के दौरान डुबान क्षेत्र के पशुपालकों में खासा उत्साह देखा गया, जहां बैंकिंग और शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया गया। मौके पर ही पशुपालन ऋण के इच्छुक आवेदकों के दस्तावेजों की समीक्षा की गई और कुल सात पात्र हितग्राहियों के 5 लाख 50 हजार रुपये की राशि के ऋण प्रकरण तैयार किए गए। इस संस्थागत वित्तीय सहायता से पशुपालकों को मवेशियों के आहार, स्वास्थ्य देखभाल, रखरखाव और अन्य दैनिक कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को बिना किसी आर्थिक तंगी के पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी।दरअसल, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पशुपालकों को आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर पशुपालन को एक लाभप्रद और टिकाऊ व्यवसाय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। डुबान जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन ग्रामीण परिवारों को साहूकारी ऋण से मुक्त कराने और उनकी आय में वृद्धि कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

 

 

 रायपुर ।प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के ग्राम लोहझरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चिर-परिचित सहज अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर उनकी मांग, समस्याएं सुनीं और गांव की जरूरतों पर चर्चा की। महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में ही ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव से जुड़ी मांगें रखीं, जिन पर उपमुख्यमंत्री ने त्वरित पहल करते हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 20 लाख 20 हजार रुपए की घोषणा की।

 उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम लोहझरी में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए चार सीसी रोड निर्माण हेतु 10 लाख 40 हजार रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर में रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए, हनुमान मंदिर के पास रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए तथा महामाया मंदिर में दो मंचों के निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए देने की घोषणा की। इस तरह गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 20 लाख 20 हजार रुपए की सौगात दी गई। इन कार्यों से आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए भी सुविधाएं विकसित होंगी।

  उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा जरूरी है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, ठेकेदार और अन्य जनप्रतिनिधियों को हर महीने एक साथ बैठकर कार्यों की प्रगति पर चर्चा करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों की भागीदारी और निगरानी से निर्माण कार्यों को टिकाऊ बनाया जा सकता है।

 उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि कवर्धा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें भोरमदेव कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज और रायपुर-बिलासपुर मार्ग का चौड़ीकरण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए गठित टीमें हर महीने के पहले सप्ताह में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करती हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद भी जताई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सदस्य श्री मनीराम साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशीराम धुर्वे, जनपद अध्यक्ष श्री रामकिंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 रायपुर। नवरात्रि के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम सारंगपुर कला, कारेसरा और मड़मड़ा में कुल 1 करोड़ 55 लाख 67 हजार रुपए की लागत से गौरव पथ निर्माण का भूमिपूजन कर ग्रामीणों को विकास की सौगात दी। इसमें ग्राम सारंगपुर कला में 47.85 लाख रुपए, कारेसरा में 59.63 लाख रुपए और मड़मड़ा में 48.19 लाख रुपए की लागत से गौरव पथ का निर्माण किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों से तीनों गांवों में सड़क सुविधा बेहतर होगी और ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने ग्राम सारंगपुर कला में 5.20 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा भी की।

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को गौरव पथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और टिकाऊपन का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें ऐसी बननी चाहिए, जो लंबे समय तक चलें और ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा दें। निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्राम बंदौरा की सड़क का उदाहरण देते हुए बताया कि सड़क की खराब स्थिति की शिकायत मिलने पर उन्होंने तत्काल उसे उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए थे। अगले ही दिन सड़क उखाड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि गांव की सड़कों का उपयोग ग्रामीण ही करते हैं, इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने और किसी भी कमी की जानकारी देने में स्थानीय लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सदस्य श्री मनीराम साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशीराम धुर्वे, जनपद अध्यक्ष  श्री रामकिंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

   कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने सहज अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनसे सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं और मांगें सुनीं तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम सारंगपुर कला में 5.20 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों को सुनने और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देने से जनसमस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिलाने के लिए सर्वे सूची के अनुसार आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें सफलता मिली है। बस्तर में पेड़ों की कटाई और बड़ी खनन परियोजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि इन विषयों पर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति देखें। साथ ही उन्होंने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

-नवरात्रि के पावन पर्व पर उप मुख्यमंत्री ने कबीरधाम के विभिन्न गांवों का किया दौरा, देवी दर्शन के साथ ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने नवरात्रि के पावन पर्व पर कबीरधाम जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर देवी पंडालों और मंदिरों में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं कीं। विशेष रूप से ग्राम मढ़मढ़ा में देवी पंडाल जनसमस्या निवारण के केंद्र के रूप में नजर आया, जहां उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मां दुर्गा के चरणों के समीप बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं का निराकरण किया।

 उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा कवर्धा ग्रामीण मंडल के ग्राम मढ़मढ़ा में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और पंडाल में ही ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं एवं मांगें सुनीं। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने दैहान के पास 3 लाख रुपए की लागत से मंच निर्माण, यादव समाज के सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रुपए, वीबी जीरामजी के अंतर्गत मुक्तिधाम में शेड निर्माण तथा पटेल समाज भवन में किचन शेड निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम के वार्ड क्रमांक 9 में 6 लाख 50 हजार रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण और दैहान के पास एक एचपी क्षमता का बोर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने ग्राम की सड़कों के विकास के लिए 30 लाख रुपए के श्रममूलक कार्य तथा 15 लाख रुपए के मुरमीकरण कार्यों की भी घोषणा की। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम मैनपुरी पहुंचकर दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन किए। उन्होंने पूजा-अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।

 उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्राम नेवरीगुड़ा पहुंचकर नवरात्रि के अवसर पर स्थापित प्रसिद्ध मां दुर्गा पंडाल के दर्शन किए। इस पंडाल में छत्तीसगढ़ के 36 देवी-देवताओं, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धाम के साथ अयोध्या के भगवान श्रीराम तथा भगवान जगन्नाथ की आकर्षक झांकियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने इन धार्मिक झांकियों का अवलोकन किया और मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर ग्रामीणों की मांगों पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नेवरीगुड़ा में सिसरी घाट, मंदिर परिसर में यज्ञ स्थल निर्माण और मेला स्थल पर सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम दुल्लापुर में 2.60-2.60 लाख रुपए की लागत से दो सीसी सड़कों के निर्माण तथा शहीद नरेश शर्मा के स्मारक के पास 2 लाख रुपए की लागत से बाउंड्रीवाल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं की भी जानकारी ली।

 उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने प्रवास के दौरान ग्राम सूरजपुरा स्थित प्रसिद्ध मां राजोदाई मंदिर पहुंचकर देवी दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं और ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्होंने नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दीं।

  उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने ग्रामीण प्रवास के दौरान धार्मिक आयोजनों में सहभागिता के साथ जनसंपर्क को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने विभिन्न गांवों में नागरिकों से सीधे संवाद कर स्थानीय आवश्यकताओं और जनसमस्याओं की जानकारी ली। नवरात्रि के अवसर पर देवी दर्शन के साथ ग्रामीणों की मांगों के अनुरूप सड़क, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की घोषणाएं इस प्रवास की प्रमुख गतिविधियां रहीं।

 रायपुर ।धमतरी में कुपोषण मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी और अनुकरणीय पहल की शुरुआत हुई है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत संचालित ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ मुहिम को अब एक जनआंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत धमतरी जिले में आयोजित होने वाले सभी विभागीय कार्यक्रमों में अतिथियों के स्वागत के लिए पारंपरिक पुष्पगुच्छ के स्थान पर मुनगा यानी सहजन का पौधा भेंट किए जाने का निर्णय लिया गया है। स्वागत की इस औपचारिकता को बदलकर पौधा भेंट करने की यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देगी, बल्कि स्वस्थ समाज और पोषणयुक्त परिवारों के निर्माण की दिशा में सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी जन-जन तक पहुंचाएगी।

  इस अभियान को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारने के लिए जिला स्तर पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुनगा पौधों के रोपण, उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि, भौतिक सत्यापन और उनके पोषण संबंधी महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। अभियान में पूरी पारदर्शिता और सटीक डेटाबेस तैयार करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान सभी पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित कार्यकर्ताओं के माध्यम से रोपित किए गए प्रत्येक मुनगा पौधे की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से ‘मुनगा ट्रैकर ऐप’ पर कराएं और दर्ज की गई जानकारी का समय-समय पर सत्यापन सुनिश्चित करें। इस डिजिटल मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पौधरोपण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक घर तक मुनगा की उपलब्धता और उसका नियमित उपयोग फलीभूत हो सके।

 मुनगा (सहजन) को यूं ही सुपरफूड नहीं कहा जाता, बल्कि इसकी पत्तियां, भाजी और फलियां पोषक तत्वों का खजाना होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मुनगा की हरी पत्तियों में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। इसकी फलियों का उपयोग सब्जी, दाल और कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है, जो शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को आसानी से पूरा करते हैं। विशेष रूप से बढ़ते बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के आहार में विविधता लाने और उनके पोषण स्तर को ऊपर उठाने में यह बेहद कारगर साबित हो सकता है। हालांकि, कुपोषण से पूरी तरह बचाव के लिए मुनगा के साथ-साथ दालों, अनाजों, मौसमी फल-सब्जियों और दूध जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का संतुलित सेवन भी आवश्यक है।

जब विभागीय कार्यक्रमों में अतिथियों को मुनगा का पौधा भेंट किया जाएगा, तो वह पौधा लोगों के घरों और आंगनों तक पहुंचेगा, जिससे जिले में पोषण वाटिकाएं विकसित करने की संस्कृति को बल मिलेगा। पौधे की नियमित देखभाल और उसके उपयोग के प्रति प्रेरित होने से यह अभियान केवल एक सरकारी योजना न रहकर सही मायनों में जनभागीदारी का एक सफल उदाहरण बन रहा है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से धमतरी से यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि घर-घर मुनगा का पौधा लगाना दरअसल परिवार-परिवार को पोषणयुक्त बनाने की दिशा में एक बेहद सार्थक और दूरदर्शी कदम है।

 रायपुर । कोण्डागांव जिले के माकड़ी विकासखंड के ग्राम छिनारी की महिला कृषक श्रीमती तुलसा महावीर ने प्राकृतिक खेती अपनाकर कृषि के क्षेत्र में सफलता की नई मिसाल पेश की है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण से उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करते हुए प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाया। इससे न केवल खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आई, बल्कि उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ।

श्रीमती तुलसा पहले अपनी खेती में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग करती थीं। उनकी खेती की लागत लगभग 40 हजार रुपये तक पहुंच जाती थी, लेकिन मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिल पा रहा था। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर भी उन्हें चिंता होने लगी थी। इसी दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के बारे में जानकारी मिली। कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कृषि अमले के मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से उन्होंने प्राकृतिक खेती की तकनीकों को समझा और अपने खेत में धीरे-धीरे इन्हें अपनाना शुरू किया।

श्रीमती तुलसा ने अपने खेत में बीज उपचार के लिए बीजामृत, फसल प्रबंधन के लिए जीवामृत एवं घनजीवामृत, आच्छादन तथा प्राकृतिक कीट प्रबंधन जैसी तकनीकों का उपयोग किया। इन तकनीकों को अपनाने के लिए उन्होंने खेत और गांव में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया। इससे खेती में बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम करने और उत्पादन लागत घटाने में सहायता मिली। प्राकृतिक खेती अपनाने का सकारात्मक परिणाम उनकी खेती में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। पहले जहां खेती की लागत लगभग 40 हजार रुपये थी, वहीं प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद यह घटकर 19,500 रुपये रह गई। इस प्रकार उन्हें 20,500 रुपये यानी लगभग 51.25 प्रतिशत की लागत बचत हुई।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 0.405 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती से 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता दर्ज की गई। इससे 01 लाख 14 हजार 700 रुपये की सकल आय तथा 95,200 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। कम लागत में बेहतर आर्थिक लाभ मिलने से श्रीमती तुलसा महावीर का प्राकृतिक खेती के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ।

आज श्रीमती तुलसा स्वयं प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ आसपास के किसानों और महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक खेती केवल खेती करने की एक पद्धति नहीं, बल्कि कम लागत, आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वस्थ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन देने पर राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन और कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

राजनांदगांव । हाथकरघा विभाग द्वारा संचालित बुनकर आवास सह वर्कशेड योजना बुनकरों को सुरक्षित आवास एवं कार्यस्थल की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक साबित हो रही है। योजना अंतर्गत आवासविहीन बुनकरों तथा कच्चे एवं छोटे मकानों में रहने वाले बुनकरों को आवास सह वर्कशेड निर्माण के लिए प्रति हितग्राही 2 लाख 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजनांदगांव शहर के गौरी नगर वार्ड क्रमांक 13 निवासी श्रीमती लोकेश्वरी साहू श्री सांई बुनकर समिति की सदस्य हैं। उन्हें हाथकरघा विभाग की बुनकर आवास सह वर्कशेड योजना अंतर्गत आवास निर्माण के लिए 2 लाख 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। आवास निर्माण के पहले उनका परिवार कच्चे मकान में निवास करता था। जहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें आर्थिक सहायता मिलने पर पक्के मकान का निर्माण कराया और बुनाई कार्य के लिए मशीन भी स्थापित की। उन्हें अब आवास के साथ बुनाई कार्य के लिए बेहतर सुविधा मिल रही है। मशीन स्थापित होने से उनका उत्पादन भी सुचारू रूप से हो रहा है। योजना से मिली सहायता ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ बुनकरी कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। श्रीमती लोकेश्वरी साहू ने बुनकर आवास सह वर्कशेड योजना के तहत पक्का आवास बनाने के लिए मिली आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता से पक्का मकान और बुनाई कार्य के लिए मशीन की सुविधा मिली है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है।

- अधीक्षण अभियंता ने किया विभिन्न सड़क निर्माण एवं संधारण कार्यों का निरीक्षण

राजनांदगांव  । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जिले में संचालित सड़क निर्माण एवं संधारण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधीक्षण अभियंता श्री पी मोहन राव सोनी द्वारा 15 अक्टूबर 2026 को विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-4 अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता की जांच की गई। अधीक्षण अभियंता ने निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने तथा सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के तहत किए जा रहे संधारण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने संधारण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित अवधि में आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता ने मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मार्ग में काली मिट्टी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्माण संबंधी आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने तथा सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

दुर्ग. जिला पंचायत दुर्ग के अंतर्गत संचालित विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत जनपद पंचायत स्तर हेतु सहायक प्रोगामर के 02 पद एवं लेखापाल के 02 पद हेतु विज्ञापन दिनांक 14 अक्टूबर 2026 के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से एवं जिला दुर्ग के वेबसाईट www.durg.gov.in के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग में प्राप्त किया जाना है। पात्र-अपात्र की सूची स्कूटनी उपरांत विहित समयावधि में जारी की जाएगी। 

उसके उपरांत निर्धारित समयावधि में दावा आपत्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति पुनः जारी किया जाएगा। संपूर्ण भर्ती प्रकिया शासन के दिशा-निर्देश के आधार पर की जा रही है। इस विज्ञापन के भर्ती के संबंध में अपील है कि व्यर्थ प्रलोभन में न आयें। कोई भी आर्थिक लेन-देन न करें। इस संबंध में होने वाले किसी भी क्षति या धोखाधड़ी के संबंध में संपूर्ण जवाबदेही संबंधित की होगी एवं उक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत आवेदक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग (छ.ग.) कार्यालय, जिला पंचायत दुर्ग में या जिला पंचायत दुर्ग के मेल आई-डी [email protected] पर की जा सकती है।

दुर्ग. हर परिवार का सपना होता है कि उसका अपना पक्का घर हो, जहां परिवार सुरक्षित रह सके और बच्चे बेहतर भविष्य के सपने संजो सकें। श्रीमती प्रेमा मिश्रा के परिवार के लिए भी अपने पक्के घर का सपना लंबे समय से एक उम्मीद बना हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के माध्यम से उनका यह सपना साकार हुआ है। आज पक्का आवास उनके परिवार के लिए केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नई शुरुआत बन गया है।

श्रीमती प्रेमा मिश्रा अपने पति श्री आकाश मिश्रा, एक बच्चे और माता-पिता के साथ रहती हैं। वे आठवीं कक्षा तक शिक्षित हैं और गृहिणी हैं, जबकि उनके पति प्लंबर का कार्य कर परिवार की आजीविका चलाते हैं। सीमित आय में परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए पक्का घर बनाना उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) उनके परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई और वर्षों से संजोया अपना घर होने का सपना पूरा हुआ।

आज उनका परिवार अपने पक्के घर में सुरक्षित और सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। अब परिवार बेहतर जीवनशैली, बच्चे की शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के सपने संजो रहा है।

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रेमा मिश्रा के परिवार को अन्य योजनाओं के माध्यम से भी मिल रहा है। परिवार को महतारी वंदन योजना एवं आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। इन योजनाओं से परिवार को आर्थिक सहयोग और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। प्रेमा मिश्रा एवं उनका परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मिले पक्के आवास के लिए शासन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त की।

 

दुर्ग. छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा दुर्ग जिला के प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज दुर्ग प्रवास के दौरान नगर पालिक निगम दुर्ग के अंतर्गत उरला में निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट और पीएमई-बस डिपो का अवलोकन किया। उन्होंने एसटीपी प्लांट के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार नवम्बर माह से दुर्ग-भिलाई नगर में प्रारंभ होने जा रहे ई-बस सेवा अंतर्गत बस डिपो का अवलोकन किया और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्‍होंने डिपो अंतर्गत चार्जर पाइंट लगाने के कार्य शीघ्र पूर्ण करने और स्थल में आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अतिरिक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पुलक भट्टाचार्य, नगर निगम दुर्ग की आयुक्त सुश्री लीना कोसम और एसडीएम दुर्ग शहर श्री प्रफुल्ल गुप्ता एवं नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

दुर्ग. प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में नारकोटिक्स नियंत्रण एवं विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव ने सभी विभागों को पारदर्शिता, समयबद्धता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग बढ़ाने के साथ मानवीय संवेदनाओं एवं जनहित को सर्वाेपरि रखने पर जोर दिया। 

नारकोटिक्स नियंत्रण की समीक्षा के दौरान एनडीपीएस के मामलों, मादक पदार्थों की जब्ती और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने, तस्करी के नेटवर्क की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष एनडीपीएस के तहत 107 कार्रवाई की गई थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 157 हो गई है। इसी प्रकार गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 262 से बढ़कर 330 हो गई है। मादक पदार्थों की जब्ती का मूल्य भी पिछले वर्ष के 1.40 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर इस वर्ष 10.88 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। भिलाई-दुर्ग क्षेत्र के कुछ मोहल्लों और कुम्हारी के संवेदनशील इलाकों में अवैध नशा कारोबार पर निगरानी बढ़ाई गई है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा टोल-फ्री नंबर 1933 का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंटिंग प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटकों और अन्य जनभागीदारी आधारित गतिविधियों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों एवं रोकथाम के उपायों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उपचार, पुनर्वास और समय पर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई।

आवास एवं राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

जिले के प्रभारी सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा पात्र हितग्राहियों को भूमि पट्टे एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और बीबीजीआरवाई के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। तहसीलों और ग्राम पंचायतों में नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों, विशेषकर एक वर्ष से लंबित मामलों का त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिला पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कोलिहापुरी में प्लास्टिक कचरे को प्रसंस्कृत कर लम्प्स तैयार किए जा रहे हैं। इस कार्य से स्थानीय स्वच्छता दीदियों और छह समूहों की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है।

जिले की चार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों के माध्यम से अब तक 16,355 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया है। इसमें से 12,287 किलोग्राम कचरे का प्रसंस्करण कर बिक्री की गई, जिससे 2,20,976 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित हुआ है। प्रभारी सचिव ने जिला पंचायत और नगरीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए स्टडी टूर और क्रॉस लर्निंग विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए।

स्कूलों में बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

वन विभाग की समीक्षा के दौरान स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज, बोरी में पौधरोपण तथा तांदुला पार्क में नगर वन एवं हर्बल गार्डन की स्थापना जैसे नवाचारों की जानकारी दी गई। प्रभारी सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को पीएमश्री सहित अन्य उत्कृष्ट विद्यालयों में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, कचरा पेटी और उद्यान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पात्र गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने को कहा।\

सड़क निर्माण और अधोसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आईआईटी पहुंच मार्ग के लिए फोरलेन सड़क निर्माण तथा बालोद से बेमेतरा (दुर्ग-धमधा मार्ग) पर फोरलेन सड़क निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। प्रस्तावित कार्यों में पुराने पुलों के स्थान पर नए फोरलेन पुल और आवश्यकतानुसार फ्लाईओवर का निर्माण भी शामिल है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले बिजली के खंभों और पाइपलाइन जैसी सेवाओं की शिफ्टिंग प्राथमिकता से करने की बात कही गई।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कुष्ठ रोग, सिकल सेल और टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत जारी जांच एवं उपचार कार्यों की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव श्री बोरा ने नगर निगम आयुक्तों को रैन बसेरों की सुविधाएं बेहतर बनाने तथा शहरी प्रधानमंत्री आवास क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच, बच्चों के लिए पार्क और बेहतर जल निकासी व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। 

इस अवसर पर वन मंडलाधिकारी श्री सी.पी. अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पुलक भट्टाचार्य, नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह, नगर पालिक निगम दुर्ग की आयुक्त सुश्री लीना कोसम, नगर पालिक निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा,  संयुक्त कलेक्टर श्री आशीष कर्मा, एसडीएम दुर्ग ग्रामीण श्री सोनाल डेविड, एसडीएम दुर्ग शहर श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

दुर्ग. छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा दुर्ग जिला के प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज पीएम श्री सेजेस कुम्हारी में रोबोटिक्स एवं विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साथ ही रोबोटिक्स लैब का अवलोकन किया और प्रायोगिक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन विभाग के अतिरिक्त संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य, एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जगदीश सिंह धीर, विद्यालय की प्राचार्य डॉ. विजया श्रीवास्तव, आईडीबीआई बैंक के जोनल मैनेजर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

विद्यालय में रोबोटिक्स लैब की स्थापना विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, विज्ञान एवं नवाचार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस लैब के माध्यम से विद्यार्थी रोबोटिक्स एवं तकनीकी अवधारणाओं को प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से समझ सकेंगे। इससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन, रचनात्मकता, समस्या समाधान तथा तकनीकी कौशल विकसित करने में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हए प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने अपने उद्बोधन में विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों एवं विकास की सराहना की। उन्होंने विद्यालय में रोबोटिक्स लैब की स्थापना को एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि वर्तमान तकनीकी युग में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करना भी आवश्यक है। उन्होंने रोबोटिक्स लैब के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रयोगशालाएँ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार एवं तकनीकी दक्षता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया से जुड़ते हैं तथा भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं।

विद्यालय की प्राचार्य डॉ. विजया श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीक एवं नवाचार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ विद्यालय के शैक्षणिक विकास एवं विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कार्यक्रम पश्चात् प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं अन्य अतिथियों ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण किये। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

 

रायपुर. समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य के विद्यालयीन शिक्षकों के लिए“क्षेत्र-विशिष्ट शिक्षक क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम” का आयोजन 12 से 16 अक्टूबर 2026 तक सेमिनार हाल, कृषि महाविद्यालय, रायपुर में किया गया। यह कार्यक्रम पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की घटक इकाई, के तत्वावधान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–स्कूली शिक्षा 2023 के अनुरूप विद्यालयों में कौशल आधारित, व्यावहारिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं का विकास करना था।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों पर जानकारी एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान किए गए। 12 से 16 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संरक्षित खेती, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, बीज उत्पादन, कीट एवं रोग प्रबंधन, मृदा परीक्षण, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, पुष्प उत्पादन तथा कटाई उपरांत प्रबंधन पर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के  कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण-पत्र वितरित किया।

समापन अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कौशल आधारित शिक्षा के महत्व एवं वर्तमान समय में इसकी बढ़ती आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावहारिक दक्षता, आत्मनिर्भरता तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने में भी महत्व पूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान, तकनीकी कौशल एवं अनुभवों का प्रभावी उपयोग अपने विद्यालयों में करें तथा विद्यार्थियों को कृषि की नवीनतम तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों से परिचित कराएं। उन्होंने कृषि शिक्षा को नवाचार, उद्यमिता एवं स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ने पर विशेष बलदिया। उन्होंने कहाकि गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण युवाओंको आत्मनिर्भर बनाकर कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन में सभी के योगदान, सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग की सराहना की। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव का उपयोग शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में कौशल आधारित एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने में करेंगे।

समापन अवसर पर कृषि महाविद्यालय, रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे द्वारा प्रतिभागियों के साथ विचार एवं अनुभव साझा किया गया। आयोजकों ने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का उपयोग शिक्षक अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक, कौशल आधारित एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने में करेंगे। यह पहल विद्यालयीन शिक्षा को कृषि, व्यावसायिक कौशल एवं उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। 

कार्यक्रम के समापन अवसर पर डॉ. रामा मोहन सावु द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

बालोद. जिले में खनिज संसाधनों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार खनिज विभाग का अमला क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों पर नजर रख रहा है। इसी कड़ी में खनिज विभाग की टीम ने गुंडरदेही विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर दो हाईवा वाहनों को जब्त किया है।

खनिज विभाग की टीम ने आज 16 अक्टूबर को तड़के ग्राम बघमरा, देवरी (ख) और खुटेरी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 08 एयू 5509 एवं सीजी 04 पीएन 7011 को जब्त किया गया। जब्त दोनों वाहनों को अर्जुन्दा आरक्षी केंद्र की अभिरक्षा में रखा गया है।

खनिज विभाग द्वारा प्रकरण में नियमानुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज संसाधनों का अवैध दोहन और परिवहन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। खनिज संपदा का संरक्षण और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है।

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