मोहला/  मोहला—मानपुर—अंबागढ़चौकी जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जिले के खड़गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमानसुर गांव के करीब एक एसयूवी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे इस घटना में 10 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि बालोद जिले के भरदा कला गांव से एक ही परिवार के 10 लोग एक वाहन में सवार होकर कांकेर के शिलपट गांव में आयोजित विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उन्होंने बताया कि वापसी में जब वह आज सुबह कमानसुर गांव के करीब पहुंचे तब वाहन अनियंत्रित होकर पलटकर सीधा हो गया। इस घटना में वाहन सवार 10 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल घटनास्थल पहुंचा तथा ग्रामीणों की मदद से घायलों को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि वहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

 -शेष हितग्राहियों का ई-केवाईसी 30 जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य

 - सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति  (दिशा)   की बैठक संपन्न
- शासन की योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- जिले के विकास के मुद्दो पर की गई सार्थक चर्चा
राजनांदगांव । सांसद श्री संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक खुज्जी श्री भोलाराम साहू, विधायक डोंगरगढ़ श्रीमती हर्षिता बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह उपस्थित थे।
सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं सहित जिले के नवाचार के क्रियान्वयन, प्रगति तथा विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को समय-सीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य पेयजल समस्या, स्कूलों में आवश्यक सुधार तथा अन्य जनहित से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन कार्यों को प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज की भागीदारी से ही योजनाओं का प्रभाव अधिक व्यापक होता है। केवल शासकीय प्रयासों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, बल्कि जनजागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी से ही योजनाएं प्रभावी बनती हैं। उन्होंने केंद्र एवं राज्य शासन की मंशा के अनुरूप विभिन्न विभागों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर बैठक आयोजित करने कहा।
कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिले में जल संरक्षण एवं फसल विविधीकरण के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जो प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के बेहतर समन्वय का परिणाम हैं। उन्होंने आगे भी इसी प्रकार सहयोग बनाए रखते हुए लंबित कार्यों के त्वरित निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की जानकारी देते हुए बताया कि 1 मई से हाउस लिस्टिंग कार्य प्रारंभ होगा, जिसके पूर्व स्व-गणना पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं एवं अपने परिवारजनों की जानकारी स्व-गणना पोर्टल में पूर्ण करें तथा आमजन को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत नि:शुल्क ई-केवाईसी कार्य में सीएससी सेंटर द्वारा राशि लेने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जांच कर संबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्टेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पिछले 4 माह में जो शिक्षक लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंप के केसिंग पाईप को ऊपर उठाने के निर्देश दिए। जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार से पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के घर से बाहर जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस समस्या की रोकथाम के लिए स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वित जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते बच्चों में जागरूकता विकसित की जाए, तो ऐसी घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने दुर्घटनाजन्य स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश व्यवस्था के साथ साईन बोर्ड लगाने कहा। वनमंडलाधिकारी श्री आशुष जैन ने बताया कि जिले में संग्रहण कार्य 1 से 5 मई के बीच प्रारंभ होगा। इस वर्ष तेंदूपत्ता की दरों में वृद्धि हुई है, जिससे संग्राहकों को लाभ मिलेगा।
सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 28 हजार से अधिक आवाओं को पूर्ण किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्रामीण बीपीएल परिवारों के युवक-युवतियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे स्वरोजगार से जोडऩे के लिए हुनरमंद बनाया जाता है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ नवाचारों की जानकारी दी। बैठक में सदस्य जिला पंचायत श्रीमती देवकुमारी साहू, विधायक प्रतिनिधि श्री संतोष अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

   - डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों एवं आगामी कार्ययोजना पर की गई विस्तृत चर्चा

राजनांदगांव  । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्री संतोष पाण्डेय, खुज्जी विधायक श्री भोलाराम साहू, डोंगरगढ़ विधायक श्रीमती हर्षिता बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, विधायक प्रतिनिधि श्री संतोष अग्रवाल, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नवीन प्रावधानों के अनुरूप डीएमएफ के कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।
सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि जिला खनिज न्यास समिति के माध्यम से जनप्रतिनिधि एवं नामांकित सदस्य मिलकर जिले के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा कि शासन के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा, पेयजल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कार्य करना अनिवार्य है तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ विकास कार्य सुनिश्चित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और आगामी प्रस्तावों को भी सभी की सहमति से क्रियान्वित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।
कलेक्टर ने बताया कि नवीन नियमों के अनुसार डीएमएफ अंतर्गत पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करना अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत आगामी पांच वर्षों के लिए विकास कार्यों की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी। साथ ही वार्षिक कार्ययोजना को सेक्टरवार तैयार किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता अनुसार कार्यों को चरणबद्ध रूप से स्वीकृति दी जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीमित राशि उपलब्ध होने के कारण संसाधनों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा कौशल विकास जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही अधोसंरचना, सिंचाई एवं अन्य आवश्यक कार्यों को भी नियमानुसार शामिल किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हितग्राहियों के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं को भी डीएमएफ से जोडऩे की दिशा में कार्य किया जा रहा है। खनन क्षेत्र से 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रत्यक्ष प्रभावित तथा 25 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी आधार पर जिले के प्रभावित ग्रामों की सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि डीएमएफ निधि का 70 प्रतिशत हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं कौशल विकास पर व्यय किया जाएगा तथा शेष राशि अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्यों पर खर्च की जाएगी। डीएमएफ निधि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं एवं सुझावों से अवगत कराया गया, जिस पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में सदस्य जिला पंचायत श्रीमती देवकुमारी साहू, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 राजनांदगांव  । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित एवं प्रभावी निराकरण किया जा रहा है, ताकि आवेदकों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर वार्ड क्रमांक 17 निवासी श्री राहुल कुमार दास द्वारा अपनी बिटिया नव्या वैष्णव को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नोनी सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिए कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने प्राप्त आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को आवेदन एवं दस्तावेजों की जांच उपरांत पात्र पाए जाने पर नव्या वैष्णव को नोनी सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने निर्देशित किया।
कलेक्टर के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावों की जांच की गई। योजना के तहत निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हितग्राही बच्ची के अभिभावकों से संपर्क किया गया और हितग्राही के आवेदन को ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज किया गया। साथ ही बच्ची के माता-पिता को पोर्टल पर प्राप्त होने वाली दर्ज संख्या एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बच्ची के माता-पिता नोनी सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर अत्यंत ही प्रसन्न है। उन्होंने नोनी सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने तथा बच्ची के सुरक्षित भविष्य के लिए शासन-प्रशासन को धन्यवाद दिया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती गुरप्रीत कौर ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नोनी सुरक्षा योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। शासन द्वारा नोनी सुरक्षा योजना के तहत 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म लिए बेटियों के नाम पर 5 साल तक प्रतिवर्ष 5000 रूपए कुल 25000 रूपए एलआईसी में जमा की जाती है। हितग्राही के 18 वर्ष की आयु एवं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रूपए की परिपक्वता राशि मिलती है। योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रुण हत्या को रोकना, बाल विवाह पर रोक लगाना, बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र, कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग एवं विभागीय वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

 - सांसद ने टीबी मरीजों को प्रदान किए पोषण किट
राजनांदगांव । सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टीबी मरीजों को पोषण किट प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो टीबी मरीजों को गोद लेकर निक्षय मित्र के रूप में सहयोग करने का संकल्प लिया। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने भी दो टीबी मरीजों को गोद लेकर निक्षय मित्र बने।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था, एनजीओ, औद्योगिक इकाई या जनप्रतिनिधि निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद ले सकते है और उन्हें 6 माह तक प्रति माह लगभग 500 रूपए राशि का पोषण आहार उपलब्ध करा सकते है। इसमें तीन किलो चावल, डेढ़ किलो दाल, 250 मिलीलीटर तेल एवं एक किलो मूंगफली शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले में 26 मार्च 2026 से 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। अब तक 39 आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें हाई-रिस्क ग्रामों एवं वार्डों के 2 हजार 378 व्यक्तियों का एक्स-रे किया गया है। इसी प्रकार 131 स्कूलों में 2 हजार 919 छात्र-छात्राओं की टीबी जांच की गई है। जिला क्षय अधिकारी डॉ. अल्पना लूनिया ने बताया कि यह अभियान 100 दिनों तक संचालित होगा, जिसके अंतर्गत जिले के सभी हाई-रिस्क क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए जाएंगे तथा 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का नि:शुल्क एक्स-रे किया जाएगा। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संदीप ताम्रकार ने बताया कि अभियान में 22 वार्ड पार्षद एवं 291 पंचायत प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल हैं। अभियान के तहत जिला जेल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, बाल संरक्षण गृह, ट्रायबल हॉस्टल सहित अन्य संस्थानों में भी टीबी जांच की जा रही है। इस अवसर पर विधायक खुज्जी श्री भोलाराम साहू, विधायक डोंगरगढ़ श्रीमती हर्षिता बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

  दुर्ग। रविवार देर रात बारात से वापस लौटते समय हुई बस दुर्घटना में घायल दुर्ग के तितुरडीह क्षेत्र के नागरिकों से मिलने प्रदेश के केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव आज जिला अस्पताल पहुँचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती सभी घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा चिकित्सकों से उपचार की जानकारी लिए। मंत्री श्री यादव ने घायलों को हर संभव बेहतर इलाज उपलब्ध कराने भरोसा देते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना किए।