रायपुर. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की पुण्यतिथि दिनांक 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार को प्रातः 11 बजे नगर पालिक निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 5 के सहयोग से राजधानी शहर रायपुर के जीई मार्ग में छत्तीसगढ़ बुनकर सोसायटी आमापारा के प्रांगण में स्थित उनके प्रतिमा स्थल के समक्ष उन्हें सादर नमन करने पुष्पांजलि आयोजन रखा गया है.

 

दुर्ग. प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के अपने पक्के घर के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में श्री गजाधर देवांगन के परिवार का सपना भी साकार हुआ है। श्री गजाधर देवांगन की पत्नी श्रीमती अमेरिका देवांगन के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। योजना के माध्यम से उनका पक्का मकान बनकर तैयार हो चुका है। आज श्री गजाधर देवांगन अपने परिवार के साथ इसी पक्के मकान में निवास कर रहे हैं। पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को सुरक्षित छत और बेहतर जीवन का आधार मिला है। अब उनका परिवार अपने घर में सुकून और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में भी पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर परिवार का अपना पक्का घर, सम्मानजनक जीवन की ओर एक मजबूत कदम है।

 

दुर्ग. ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित सेवा सेतु शिविर नागरिकों के लिए उपयोगी साबित हुई। विकासखंड एवं विधानसभावार आयोजित इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई, ताकि नागरिकों को अपने आवश्यक कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। 

      इसी कड़ी में श्री शांति लाल यादव को भवन निर्माण की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया के लिए भूमि के दस्तावेजों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने सेवा सेतु शिविर में बी-1 (खतौनी) एवं पी-2 (खसरा) की प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शिविर में संबंधित अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें मौके पर ही आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। इससे उन्हें दस्तावेजों के लिए अलग-अलग राजस्व कार्यालयों में जाने और अनावश्यक समय व्यतीत करने से राहत मिली।

      इसी तरह श्री कमल नारायण एवं श्री संतराम पटेल ने भी अपने अलग-अलग कार्यों के लिए भू-अभिलेख संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने हेतु सेवा सेतु शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया। संबंधित अधिकारियों ने उनके आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की। श्री कमल नारायण ने बताया कि भूमि से संबंधित बी-1 (खतौनी) और पी-2 (खसरा) की प्रतिलिपियां विभिन्न राजस्व एवं अन्य शासकीय प्रक्रियाओं में उपयोगी होती हैं। इन दस्तावेजों के माध्यम से भूमि खाते और संबंधित खसरे में दर्ज विवरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु शिविर में इन दस्तावेजों की उपलब्धता से नागरिकों को आवश्यक जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। सेवा सेतु शिविरों के माध्यम से मौके पर ही आवश्यक दस्तावेज मिलने से समय और श्रम बच रहा है। उन्होंने इस सुविधा के लिए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।   

 

दुर्ग. जल ही जीवन, जल ही विकास और हर खेत तक पानी-हर किसान के चेहरे पर मुस्कान के मूलमंत्र पर चलते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन (वर्ष 2000) के बाद तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग ने बीते 25 वर्षों में सिंचाई विकास, जल संरक्षण, तकनीकी नवाचार और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की कृषक-केंद्रित नीतियों के परिणामस्वरूप, विभाग ने छत्तीसगढ़ को जल आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। विभाग की प्राथमिकताएँ जल संसाधनों के माध्यम से जल से जनकल्याण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से सिंचाई में समृद्धि, और आधुनिक कार्यप्रणाली द्वारा तकनीक से पारदर्शिता सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य ध्येय है।

सिंचाई विकास अभूतपूर्व विस्तार और सुदृढ़ीकरण

तांदुला जल संसाधन संभाग अंतर्गत राज्य निर्माण के समय जहाँ केवल 97 सिंचाई परियोजनाएँ संचालित थीं, वहीं वर्तमान में 118 परियोजनाएँ सक्रिय रूप से क्रियान्वित हैं। नहरों की लंबाई 1148 कि.मी. से बढ़कर 1349 कि.मी. हो गई है, जिससे जल आपूर्ति प्रणाली अधिक विस्तारित हुई है। अविभाजित दुर्ग ज़िले में सिंचाई का रकबा 87,930 हेक्टेयर से बढ़कर वर्तमान में 1,13,538 हेक्टेयर हो गया है। तकनीकी नवाचार ने वितरण प्रणाली में जल अपव्यय को न्यूनतम किया है। नहर लाइनिंग, सुदृढ़ संरचनाएँ और गेट स्वचालन का उपयोग किया गया है। दुर्ग-बालोद अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों को स्थायी जलापूर्ति के लिए खरखरा-शिवनाथ नदी पाइपलाइन योजना (₹1520 करोड़) और तांदुला ऑगुमेंटेशन सहगांव उद्वहन सिंचाई योजना (₹238 करोड़) जैसी विशाल परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिसने 18,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की है। उद्वहन सिंचाई योजनाओं द्वारा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भी जलापूर्ति संभव हुई है, जिससे अंतिम छोर तक सुगम सिंचाई - अंतिम खेत तक पानी की गारंटी सुनिश्चित हुई है। इस वर्ष भू-जल पुनर्भरण हेतु 265 रिचार्ज पिट एवं 300 सोक पिट का निर्माण कर वर्षाजल का पुनर्भरण सुनिश्चित किया गया है।

कृषि समृद्धि और जल प्रबंधन 

तांदुला जल संसाधन संभाग के प्रयासों से 42,000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष सिंचाई सुविधा मिली है, जिसने कृषि से आत्मनिर्भरता तक की उनकी यात्रा को मजबूत किया है। सिंचाई सुविधा के कारण फसल उत्पादकता में 30-40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से स्प्रिंकलर एवं ड्रिप प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया है। कृषक जल उपयोगिता समितियों के माध्यम से जल वितरण में सहभागिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इन सुविधाओं से कृषि आधारित लघु उद्योग, प्रसंस्करण एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिला है, जिससे कृषक आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता स्थापित हुई है, साथ ही हरित क्रांति को नई दिशा मिली है। जल संरक्षण के मोर्चे पर, विभाग ने वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, बांध, परकोलेशन टैंक और रिचार्ज संरचनाएँ निर्मित की हैं। डी-सिल्टिंग, मरम्मत एवं आधुनिकीकरण से जलाशयों की संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और जल बजटिंग प्रणाली से जल उपयोग का वैज्ञानिक एवं संतुलित नियोजन किया जा रहा है। महिला एवं स्व-सहायता समूहों की भागीदारी से जल प्रबंधन को सामुदायिक स्वरूप दिया गया है। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत पानी बचाओ, जीवन बनाओ जन-जागरूकता अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया गया है, जो भू-जल पुनर्भरण-भविष्य की सुरक्षा के सिद्धांत पर सतत कार्य कर रहा है।

तकनीकी उत्कृष्टता, पारदर्शिता और सामाजिक लाभ

तांदुला जल संसाधन संभाग ने जल प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल जल क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। डीजीपीएस, ड्रोन सर्वेक्षण, जीआईएस मानचित्रण द्वारा सटीक स्थल सर्वेक्षण किया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम (आरटीएमएस) से नहरों एवं जलाशयों की निगरानी में दक्षता आई है। ई-ऑफिस और ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम से पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इन उपलब्धियों से सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्तर पर भी बड़ा लाभ हुआ है। सिंचाई सुविधा से ग्रामीण पलायन में कमी आई है और स्थिर आजीविका में वृद्धि हुई है। भू-जल स्तर में वृद्धि से पर्यावरणीय संतुलन मजबूत हुआ है। साथ ही तालाबों एवं जलाशयों में जैव विविधता संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला है। हर ग्राम, हर घर - जल सुरक्षा का अभियान अब जन-आंदोलन बन चुका है। प्रशासनिक सुधार के तहत जल नीति 2025 के अंतर्गत सतत उपयोग और जल मूल्य निर्धारण पर कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तर जल डेटा पोर्टल से सभी आँकड़े सार्वजनिक किए गए हैं और जन शिकायत निवारण प्रणाली से जनता का विश्वास सुदृढ़ हुआ है।

भविष्य की दिशा और अटूट संकल्प

भविष्य की दिशा में, विभाग प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई प्रणाली और नहरों का पूर्ण आधुनिकीकरण कर रहा है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों के विस्तार और एनीकट को बैराज में रूपांतरित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। जल संसाधन विभाग का अटूट संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक किसान तक जल पहुँचाया जाए और सिंचाई क्षमता में निरंतर वृद्धि की जाए। इसके साथ ही, जल का न्यायसंगत एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की एक आत्मनिर्भर प्रणाली विकसित की जाए। इन संकल्पों के साथ विभाग छत्तीसगढ़ में जल ही जीवन, जल ही विकास - यही छत्तीसगढ़ का विश्वास को हमेशा कायम रखने तत्परतापूर्वक कार्य कर रहा है।

 

दुर्ग. राज्योत्सव 2026 के अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किये जाने वाले पुरस्कारों (राज्य अलंकरण) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। सर्व कार्यालय प्रमुख विभाग से उक्त पुरस्कारों हेतु प्राप्त प्रविष्टि में उल्लेख तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच कर अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि 22 अक्टूबर 2026 को सायं 5.30 बजे तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को उपलब्ध कराया जा सकें। 

दुर्ग. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस दिनांक 01 से 03 नवम्बर 2026 तक की रात्रि में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों स्थित सभी शासकीय भवनों पर 26 वर्षों की विकास यात्रा की थीम को प्रदर्शित करते हुए रोशन की जाए। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय भवनों में रोशनी व्यवस्था पर होने वाला व्यय संबंधित शासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे। शासन के निर्देशानुसार सर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा 01 से 03 नवम्बर 2026 तक रात्रि में संबंधित कार्यालय/शासकीय भवनों में आकर्षक प्रकाश व्यवस्था किया जाएगा। 

 

दुर्ग. न्याय पाने के लिए दूरी बाधा न बने और न्यायिक प्रक्रिया समय तथा संसाधनों के लिहाज से अधिक सुगम हो - इसी उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक जमानत आवेदन पर सुनवाई कर उसका निराकरण किया गया, वहीं मुंबई और चेन्नई में मौजूद महत्वपूर्ण गवाहों के बयान एवं प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही भी पूरी कराई गई। यह पहल न्यायिक कार्यों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।

जब न्यायालयीन कार्यवाही में दूरी बाधा नहीं बनी

एक प्रकरण में अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन का विधिवत निराकरण किया। इस व्यवस्था से अधिवक्ताओं को वर्चुअल माध्यम से कार्यवाही में भाग लेने की सुविधा मिली और आवागमन में लगने वाले समय एवं संसाधनों की बचत में सहायता मिली।

मुंबई और चेन्नई से जुड़े गवाहों के दुर्ग न्यायालय में दर्ज हुए साक्ष्य

एक अन्य विचारणाधीन प्रकरण में मुंबई और चेन्नई में निवासरत महत्वपूर्ण गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही से जोड़ा गया। निर्धारित तकनीकी एवं विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनके बयान दर्ज किए गए तथा प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही पूरी कराई गई। इससे लंबी दूरी की यात्रा से जुड़ी कठिनाइयों को कम करने और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सुविधा मिली।

डिजिटल न्याय के साथ जनजागरूकता पर भी जोर

न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का वास्तविक लाभ तभी व्यापक रूप से सामने आता है, जब नागरिकों और संबंधित हितधारकों को इसकी उपलब्ध सुविधाओं तथा उपयोग के तरीकों की जानकारी हो। इसी दृष्टिकोण के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के निर्देशन में प्राधिकरण द्वारा डिजिटल माध्यमों और तकनीकी संसाधनों के उपयोग के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

इन प्रयासों के अंतर्गत आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों तथा अन्य संबंधित हितधारकों तक विभिन्न माध्यमों से पहुँचकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को न्यायिक एवं विधिक सेवाओं की उपलब्ध सुविधाओं से परिचित कराना, तकनीक के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक बनाना तथा पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता और न्याय तक पहुँचने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी देना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग का यह प्रयास न्यायिक संस्थाओं और आम नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करने तथा डिजिटल न्याय व्यवस्था के लाभों को अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 

 

दुर्ग। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव ने शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में पहुंचकर माता रानी के दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। उन्होंने माता रानी से दुर्गवासियों के सुख, समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना करते हुए श्रद्धालुओं को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दीं। नवरात्रि के चौथे दिन मंत्री गजेन्द्र यादव ने धमधा नाका चौक, पुलगांव बस्ती, बोरसी कॉलोनी, वृंदानगर, प्रगतिनगर, बोरसीभांठा, पद्मनाभपुर एवं पोटियाकला बस्ती में विराजित माता रानी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन किये। इसके पश्चात वे पचरीपारा एवं गयानगर में आयोजित जस झांकी और जगराता कार्यक्रमों में शामिल हुए तथा भक्तिमय आयोजनों का आनंद लिये। उन्होंने कहा की दुर्ग के पचरीपारा में दुर्गोत्सव समिति द्वारा आयोजित जस झांकी में शामिल होकर माता रानी की भक्ति और आस्था से सराबोर इस मनमोहक आयोजन का आनंद लिया।

जसगीत के प्रसिद्ध कलाकार श्री दुकालू यादव जी के भक्तिमय गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिरस से भर दिया। केबिनेट मंत्री श्री यादव ने विभिन्न दुर्गा उत्सव समितियों के सदस्यों से मुलाकात कर आयोजन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटे समिति सदस्यों के सेवाभावी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुर्ग शहर में नवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा से प्रत्येक परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहे और दुर्ग सहित पूरे छत्तीसगढ़ में प्रेम, भाईचारे एवं सद्भाव का वातावरण कायम रहे। श्री यादव ने समस्त प्रदेशवासियों एवं दुर्गवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

 

बिलासपुर. जिले में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष सप्ताह का विषय ‘सतर्कता से समृद्धि’ निर्धारित किया गया है। सप्ताह के दौरान शासकीय कार्यालयों में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में कलेक्टर  ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिन 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही सप्ताह भर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित तिथि एवं समय पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने तथा सप्ताह के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 

बिलासपुर. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए कौशल परीक्षा के बाद सामान्य मेरिट सूची तथा चयनित एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही है। वर्ष 2026-27 के लिए साइकोलॉजिस्ट-क्लिनिकल एनएमएचपी, डेंटिस्ट, रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्नीशियन एवं फिजियोथेरेपिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संचालित है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गरेवाल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सामान्य मेरिट सूची, चयनित एवं प्रतीक्षा सूची सहित अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय के सूचना पटल एवं जिला बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.bilaspur.gov.in पर देखी जा सकती है।

 

बिलासपुर. समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग कर्मचारियों, संस्थाओं एवं दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

         समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित एवं प्रमस्तिष्क अंगाघात श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा दिव्यांगजन कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निःशक्तता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिले को भी सम्मानित किया जाएगा।

      इच्छुक पात्र आवेदक अपने कार्यों एवं उपलब्धियों के विस्तृत विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन 21 अक्टूबर 2026 तक कार्यालय संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग, पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग, कमरा नंबर 04, जिला बिलासपुर में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं पुरस्कार संबंधी मापदंड कार्यालय में उपलब्ध हैं। आवेदक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मच्छर जनित रोग डेंगू एवं मलेरिया से बचाव तथा मच्छरों के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर स्थित के.एच. मेमोरियल स्कूल के आसपास निगम के विशेष दस्ते एवं जिला मलेरिया विभाग के सर्वेलेंस कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम ने घर-घर पहुंचकर सर्वेक्षण एवं मच्छर नियंत्रण की कार्रवाई की।

अभियान के दौरान 95 घरों का सर्वेक्षण कर 158 प्रजनन स्रोतों का निरीक्षण किया गया। इनमें 21 स्थानों पर पुराने जमा पानी की पहचान कर उसे खाली कराया गया। इन स्रोतों में 6 कूलर, 5 टंकियां एवं 10 अन्य कंटेनर शामिल थे।

मच्छरों के लार्वा नियंत्रण के लिए 45 कूलरों में पानी मिश्रित एक्यूगार्ड तथा वयस्क मच्छरों के नियंत्रण के लिए 55 कूलरों में पानी मिश्रित मेलाथियान का स्प्रेयर पंप से छिड़काव कराया गया। इसके अलावा सर्वेक्षित 85 घरों के अंदर-बाहर, सीढ़ियों के नीचे, अंधेरे एवं नमी वाले स्थानों तथा लैट्रीन-बाथरूम में मेलाथियान का छिड़काव किया गया। मोहल्ले की पक्की एवं कच्ची नालियों में जमा पानी में भी एक्यूगार्ड एवं मेलाथियान का छिड़काव कर मच्छरों के नियंत्रण की कार्रवाई की गई।

संयुक्त टीम ने सभी सर्वेक्षित घरों में नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी तथा जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पंपलेट वितरित किए।

निगम प्रशासन की ओर से अपील है अपने घरों एवं आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, टंकी, गमले, कंटेनर एवं अन्य जल संग्रहित करने वाले पात्रों की नियमित सफाई करें तथा मच्छरों के प्रजनन को रोकने में निगम का सहयोग करें। स्वच्छता एवं सतर्कता अपनाकर डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।

 

रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल की युवा समिति की ओर से आयोजित तीन दिवसीय रास गरबा का शुक्रवार को भव्‍य शुभारंभ होने जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के षष्ठी की शाम सात बजे से शुरू हो रहे नि:शुल्‍क रास गरबा के प्रयोजक प्रथमेश हॉस्पिटल अमलीडीह हैं। युवा समिति के पुरुष प्रमुख शुभम् पुराणिक ने बताया कि राग गरबा ट्रेडिशनल ड्रेसकोड के साथ देवी मां के भक्ति गीतों के साथ बकायदा घेरा बनाकर खेला जाएगा। हर रोज सर्वश्रेष्‍ठ परिधान, अनुशासन, स्‍टेप्‍स जैसे अनेक केटेगरी में प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्‍कार देकर प्रोत्‍साहित किया जाएगा।

चौबे कॉलोनी स्थित महाराष्‍ट्र मंडल के लॉन एरिया में होने वाले रास गरबा में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्‍क है, लेकिन इसमें शामिल होने वालों को पहले मंडल कार्यालय में आकर पास लेना अनिवार्य है। इसके लिए दो दिनों से मंडल कार्यालय में पास लेने के लिए सभासदों में मानो होड़ मची हुई है। 

युवा समिति की महिला प्रमुख श्रावणी मुकादम के अनुसार राग गरबा में नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास व्‍यवस्‍था की गई है। नींबू पानी से लेकर फलाहारी आयटमों के स्‍टाल्‍स की उपलब्‍धता के चलते उन्‍हें गरबा करते हुए चक्‍कर आने या थकान जैसी शिकायत नहीं होगी। बिना उपवास वालों के लिए तो और भी बहुत कुछ मजेदार व चटपटा होगा। महाराष्ट्र मंडल के दिव्यांग बालिका विकास गृह में निवासरत् मूक- बधिर बच्चियों में रास गरबा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।

 

रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल के सियान गुड़ी में संत गरीब दास आई हॉस्पिटल के सहयोग से लगाए गए नि:शुल्‍क जांच व परामर्श शिविर में बड़ी संख्‍या में वरिष्‍ठ जनों ने अपनी आंखों की जांच कराई। अनेक बुजुर्गों को अत्‍याधुनिक मशीनों से जांच करने के बाद मुफ्त में दवाएं दी गईं, तो कई वरिष्‍ठ नागरिकों को यथाशीघ्र मोतियाबिंद ऑपरेशन करने का सुझाव भी दिया गया।

लायंस क्‍लब समर्पण के साथ महाराष्‍ट्र मंडल के स्‍वास्‍थ्‍य समिति ने समाज कल्‍याण विभाग से अनुदानित व मंडल द्वारा संचालित सियान गुड़ी समता कालोनी में गुरुवार को यह स्‍वास्‍थ्‍य शिविर लगाया। स्‍वास्‍थ्‍य समिति की समन्‍वयक व शिविर की प्रभारी डॉ. कमल वर्मा ने बताया कि संत गरीब दास आई हॉस्पिटल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मौसमी दत्‍ता, ऑप्‍टोमेट्रिस्‍ट रागिनी चौहान, डॉ. वंदना ठाकुर के साथ प्रिया मेश्राम व खुशबू ने सियान गुड़ी में नियमित आने वाले वरिष्‍ठ जनों के अलावा शिविर में पूर्ण जांच कराने के लिए आए बुजुर्गों की भी शुगर, ब्‍लड प्रेशर व आंखों सहित विविध जांच की। 

लगभग सभी वरिष्ठ नागरिकों की आंखों की रोशनी की मशीनों से पड़ताल करने के बाद उनकी दृष्टि की भी जांच की गई और उन्हें चश्मे का सटीक नंबर भी दिया गया। शिविर में आए बुजुर्गों के लिए लंच की विशेष व्‍यवस्‍था भी की गई थी। मंडल के मुख्य समन्वयक श्यामसुंदर खंगन, सियान गुड़ी प्रभारी प्रवीण क्षीरसागर, प्रबंधक मनीष देसाई व रमा नाहरगड़कर ने शिविर की व्यवस्था संभाली।

 

रायपुर। 91वीं वर्षगांठ पर महाराष्ट्र मंडल तीन दिवसीय मराठी सोहळा (मेला) का भव्‍य आयोजन 23 अक्टूबर से किया जा रहा है। तीन दिनों के विविध आयोजनों वाले मेले में व्‍यवस्‍था को लेकर समितियों को जिम्‍मेदारियां सौंपी गई हैं। मंडल की 17 समितियों और 17 महिला केंद्रों को अलग- अलग कार्यक्रम की जिम्मेदारी देने के लिए गुरुवार को मंडल परिसर में बैठक आयोजित की गई। मराठी मेले के पहले ही दिन पद्मश्री नाना पाटेकर पर आधारित विशेष कार्यक्रम ‘कुछ यादें, कुछ संवाद’ विशेष आकर्षण का केंद्र होगा 

उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल ने बताया कि 23 अक्टूबर को दोपहर दो बजे दीप प्रज्ज्वलन के साथ मराठी मेला का विधिवत् उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 2.30 से 3.45 बजे तक खेलकूद, आध्यात्मिक और साहित्य समिति रोचक खेलों का आयोजन करेगी। वहीं शाम चार से छह बजे तक 17 महिला केंद्रों के कार्यक्रम होंगे। उसके उपरांत सर्व मराठी समाज और महिला कार्यक्रम होंगे। 

गीता के अनुसार 24 अक्टूबर को मेला सुबह 10 बजे शुरू होगा। दो आयु वर्गों में विभिन्न स्पर्धाओं को जीतने के लिए प्रतिभागियों में होड़ मचेगी। नृत्य व शिल्प कला, संस्कृति और युवा समिति को सौंपी गई है। इसके साथ भूला बाई अर्थात साक्षात् माता पार्वती को समर्पित गीतों पर एक्ट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ दोपहर एक बजे से भाव मराठी की प्रस्तुति होगी। इसके बाद क्रमशः वरिष्ठ जनों और बच्चों के लिए कार्यक्रम होंगे। सर्व छत्तीसगढ़ समाज के बीच संवाद कार्यक्रम होगा। शाम सात बजे से उज्जैन का सुप्रसिद्ध दो अंकी मराठी नाटक ‘केस नंबर 99’ का मंचन किया जाएगा। 

मराठी मेले के अंतिम दिन 25 अक्टूबर को गोंधळ और उसके बाद नागरिक संवाद होगा। दोपहर एक बजे से रिश्तों में नोक झोंक पर एकल अभिनय और डायलॉग की प्रस्तुति विभिन्न समितियों द्वारा की जाएगी। कार्यक्रमों की कड़ी में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वाद- विवाद और आजीवन सभासदों के लिए मोनो प्ले भी रखा गया है। शाम चार बजे से समितियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं शाम सात बजे मराठी मेले का समापन समारोह होगा। इसमें तीन दिनों में हुई विभिन्न स्पर्धाओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 

कार्यकारिणी व विभिन्‍न समितियों की बैठक में अध्‍यक्ष अजय मधुकर काले, सचिव चेतन दंडवते, सखी निवास प्रभारी नमिता शेष, मुख्‍य समन्‍वयक श्‍याम सुंदर खंगन, सियान गुड़ी प्रभारी प्रवीण क्षीरसागर, महिला प्रमुख विशाखा तोपखानवाले, हाईटेक आंगनबाड़ी प्रभारी अजय पोतदार, स्‍वावलंबन समिति की प्रभारी शताब्‍दी पांडे सहित सभी 17 समितियों के समन्‍वयक व प्रभारी शामिल हुए।

 

 कोरिया ।मजदूरी करके तीन सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण करने वाले श्री जयकरण सिंह के लिए शासन से मिली 10 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राहत का सहारा बनी है। नगर पंचायत शिवपुर चरचा निवासी 40 वर्षीय जयकरण ने इस राशि का उपयोग बेटी की पढ़ाई और कर्ज के भुगतान में किया है।जयकरण बताते हैं कि मजदूरी से मिलने वाली आय से घर की जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। ऐसे में बेटी की शिक्षा का खर्च और कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी के बीच शासन से मिली आर्थिक सहायता उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय कृषिहीन भूमि मजदूर योजना के तहत प्राप्त राशि से उन्हें इन जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है।बेटी की पढ़ाई के लिए राशि खर्च करना जयकरण की उसके भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही कर्ज के भुगतान से परिवार का आर्थिक बोझ कम करने में भी सहायता मिली है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जयकरण कहते हैं, “एकमुश्त 10 हजार रुपये मिलने से बहुत से जरूरी काम हो जाते हैं। मजदूरी करके परिवार चलाने वाले हम जैसे लोगों के लिए यह राशि किसी वरदान से कम नहीं है।” जयकरण के परिवार के लिए यह सहायता बेटी की शिक्षा को संबल देने और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का माध्यम बनी है।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचकर जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने विधायक श्रीमती भगत के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनके शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की।

मंत्री श्री अग्रवाल ने विधायक श्रीमती भगत से  संवाद करते हुए उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिंता और संवेदनशीलता व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि श्रीमती भगत जल्द से जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने परिवार, शुभचिंतकों और क्षेत्र की जनता के बीच लौटें तथा पूर्व की भांति जनसेवा एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं।

पर्यटन मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि विधायक श्रीमती रायमुनि भगत जनसेवा के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने जशपुर क्षेत्र की जनता के प्रति उनके समर्पण और सक्रियता का उल्लेख करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि माता रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद से श्रीमती भगत को उत्तम स्वास्थ्य, नई ऊर्जा एवं दीर्घायु प्राप्त हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा के अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने विधायक श्रीमती भगत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना की।

 

रायपुर । छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक पहचान दिलाने की पहल की जा रही है। इसी उद्देश्य से नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर में पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय श्वर्कशॉप ऑन केस राइटिंग एंड कोलैबोरेटिव पब्लिकेशनश् 15 अक्टूबर को संपन्न हुई। 14 एवं 15 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यशाला में विभागीय सुधारों, महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों, उनके क्रियान्वयन में आई चुनौतियों तथा अधिकारियों द्वारा विकसित व्यावहारिक समाधानों को केस स्टडी के रूप में तैयार कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित कराने की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार एवं जनहितकारी पहल की गई हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक श्री पुष्पेंद्र मीणा के नेतृत्व में विभाग द्वारा पंजीयन सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन सुधारों के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों को अब व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत कर शोध, अध्ययन और प्रशासनिक प्रशिक्षण का हिस्सा बनाने की पहल की गई है।

’छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक नवाचारों से सीख सकेंगे देश-दुनिया के नीति-निर्माता’

कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य पंजीयन विभाग में हुए सुधारों को केवल प्रशासनिक उपलब्धियों तक सीमित न रखकर उन्हें अध्ययन और शोध के उपयोगी उदाहरणों के रूप में विकसित करना है। विभागीय सुधारों को लागू करते समय अधिकारियों के सामने अनेक व्यावहारिक चुनौतियां आईं, जिनका समाधान स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक अनुभवों और नवाचारों के माध्यम से किया गया। इन अनुभवों को केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करने से देश-दुनिया के शिक्षाविदों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, प्रशासकों और नीति-निर्माताओं को छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से सीखने का अवसर मिलेगा।

यह पहल प्रशासनिक सुधारों के अनुभवों को संस्थागत ज्ञान में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे सफल कार्यप्रणालियों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और समस्याओं के व्यावहारिक समाधान को अन्य विभागों एवं संस्थानों के साथ साझा करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

’दो दिनों तक केस स्टडी लेखन, शोध और प्रकाशन की बारीकियों पर प्रशिक्षण’

कार्यशाला के प्रथम दिन विशेषज्ञों ने केस स्टडी लेखन की आवश्यकता, उसकी संरचना, उपयुक्त विषयों के चयन, समस्याओं की पहचान तथा प्रशासनिक अनुभवों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की तकनीकों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों को बताया गया कि विभागीय कामकाज के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, उनके पीछे की परिस्थितियां, क्रियान्वयन में आई कठिनाइयां और उनके समाधान किस प्रकार एक उपयोगी एवं प्रभावशाली केस स्टडी का आधार बन सकते हैं।

दूसरे दिन केस स्टडी तैयार करने की व्यावहारिक प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया। इसमें आवश्यक सूचनाओं का संकलन, तथ्यों का सत्यापन, संबंधित व्यक्तियों के साक्षात्कार, केस की रूपरेखा तैयार करने और विश्लेषणात्मक लेखन की विधियों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही टीचिंग नोट तैयार करने, उपयुक्त अकादमिक जर्नल एवं प्रकाशन मंच के चयन, समीक्षा तथा प्रकाशन की प्रक्रिया के संबंध में भी विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन प्रदान किया।

’आईआईएम रायपुर के विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव’

कार्यशाला में पंजीयन विभाग के डीआईजी श्री मदन लाल कोर्पे एवं डीआईजी श्रीमती उषा साहू सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर-इन-चार्ज प्रो. संजीव पाराशर, कार्यक्रम निदेशक प्रो. प्रणित कुमार रॉय, प्रो. सत्यसिबा दास, प्रो. मनोजीत चट्टोपाध्याय, प्रो. अर्चना पाराशर तथा प्रो. आर.के. जना सहित अन्य विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

विशेषज्ञों ने प्रशासनिक अनुभवों को शोधपरक एवं तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अच्छी केस स्टडी न केवल किसी समस्या और उसके समाधान को सामने लाती है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, उपलब्ध विकल्पों और उनसे प्राप्त सीख को भी स्पष्ट करती है।

’प्रशासनिक सुधारों के दस्तावेजीकरण से सुशासन को मिलेगी मजबूती’

पंजीयन विभाग की यह पहल छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रशासनिक नवाचारों को व्यवस्थित रूप से संकलित करने और उन्हें व्यापक अध्ययन का विषय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभागीय अनुभवों पर आधारित केस स्टडी तैयार होने से भविष्य में अधिकारियों के प्रशिक्षण, नीति निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

कार्यशाला के समापन अवसर पर पंजीयन विभाग के डीआईजी श्री मदन लाल कोर्पे, आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर-इन-चार्ज प्रो. संजीव पाराशर तथा कार्यक्रम निदेशक प्रो. प्रणित कुमार रॉय ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। यह आयोजन पंजीयन विभाग और प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान के बीच ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कृषक हितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसानों को परंपरागत खेती के साथ नवाचार, उन्नत कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से मिलने वाला आर्थिक संबल किसानों को खेती में नए प्रयोग करने और अपनी आय बढ़ाने के अवसर प्रदान कर रहा है। सरगुजा जिले के ग्राम लक्ष्मणगढ़ निवासी किसान श्री शंकर प्रसाद ने भी परंपरागत धान की जगह सुगंधित धान की खेती अपनाकर इस दिशा में नई पहल की है। उन्हें योजना के अंतर्गत तीन एकड़ कृषि भूमि के लिए कुल 45 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।

सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणगढ़ के कृषक श्री शंकर प्रसाद ने इस वर्ष अपनी तीन एकड़ कृषि भूमि में सुगंधित धान की खेती की है। उन्होंने परंपरागत धान की खेती से अलग हटकर सुगंधित धान का चयन किया है, जिससे बेहतर उत्पादन और आर्थिक लाभ की संभावनाएं विकसित हो सकें। खेती में बदलाव का उनका यह प्रयास दर्शाता है कि शासन की प्रोत्साहन आधारित योजनाएं किसानों को कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

किसान श्री शंकर प्रसाद ने इस वर्ष अपनी खेती में बदलाव करते हुए तीन एकड़ भूमि में सुगंधित धान लगाया है। सुगंधित धान की खेती से उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। परंपरागत धान की जगह नई किस्म की खेती अपनाने का उनका निर्णय कृषि गतिविधियों में विविधता लाने और उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।श्री शंकर प्रसाद की इस पहल को कृषक उन्नति योजना से आर्थिक संबल भी मिलेगा। योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की दर से तीन एकड़ के लिए उन्हें कुल 45 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। इससे खेती से जुड़े खर्चों की व्यवस्था करने और आगामी कृषि कार्यों की तैयारी में सहायता मिल सकेगी। शासन की यह सहायता उन्हें खेती में नई तकनीकों और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।

खेती में बीज, खाद, कृषि आदान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए किसानों को आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है। विशेषकर सीमित कृषि भूमि वाले किसानों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत श्री शंकर प्रसाद को मिलने वाली 45 हजार रुपये की राशि उनके कृषि कार्यों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होगी।

इस राशि का उपयोग वे खेती की आवश्यकताओं को पूरा करने, आगामी फसल की तैयारी और बेहतर कृषि प्रबंधन के लिए कर सकेंगे। प्रोत्साहन राशि मिलने से किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने का अवसर मिलता है और वे अपनी खेती को अधिक उत्पादक एवं लाभकारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को परंपरागत कृषि पद्धतियों के साथ फसल विविधीकरण और उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि में विविधता लाने से किसानों को बाजार की मांग और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फसलों का चयन करने के अवसर मिलते हैं। सुगंधित धान जैसी विशिष्ट किस्मों की खेती भी किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने की संभावनाएं विकसित कर सकती है।श्री शंकर प्रसाद द्वारा तीन एकड़ में सुगंधित धान की खेती का निर्णय इसी दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। उनकी पहल क्षेत्र के अन्य किसानों को भी खेती में नए प्रयोग करने, फसल चयन में बदलाव लाने और उपलब्ध कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कृषक उन्नति योजना किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ कृषि गतिविधियों को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत सामने आई किसान श्री शंकर प्रसाद की यह कहानी शासन की कृषक हितैषी योजनाओं से मिलने वाले प्रोत्साहन का उदाहरण है। तीन एकड़ में सुगंधित धान की खेती अपनाकर उन्होंने कृषि नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाया है, वहीं योजना से मिलने वाली 45 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि उनके प्रयासों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। शासन की सहायता और किसानों की मेहनत से कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं तथा ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

 रायपुर। जल ही जीवन, जल ही विकास और हर खेत तक पानी-हर किसान के चेहरे पर मुस्कान के मूलमंत्र पर चलते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन (वर्ष 2000) के बाद तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग ने बीते 25 वर्षों में सिंचाई विकास, जल संरक्षण, तकनीकी नवाचार और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की कृषक-केंद्रित नीतियों के परिणामस्वरूप, विभाग ने छत्तीसगढ़ को जल आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। विभाग की प्राथमिकताएँ जल संसाधनों के माध्यम से जल से जनकल्याण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से सिंचाई में समृद्धि, और आधुनिक कार्यप्रणाली द्वारा तकनीक से पारदर्शिता सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य ध्येय है।

  तांदुला जल संसाधन संभाग अंतर्गत राज्य निर्माण के समय जहाँ केवल 97 सिंचाई परियोजनाएँ संचालित थीं, वहीं वर्तमान में 118 परियोजनाएँ सक्रिय रूप से क्रियान्वित हैं। नहरों की लंबाई 1148 कि.मी. से बढ़कर 1349 कि.मी. हो गई है, जिससे जल आपूर्ति प्रणाली अधिक विस्तारित हुई है। अविभाजित दुर्ग ज़िले में सिंचाई का रकबा 87 हजार 930 हेक्टेयर से बढ़कर वर्तमान में 1 लाख 13 हजार 538 हेक्टेयर हो गया है। तकनीकी नवाचार ने वितरण प्रणाली में जल अपव्यय को न्यूनतम किया है। नहर लाइनिंग, सुदृढ़ संरचनाएँ और गेट स्वचालन का उपयोग किया गया है। दुर्ग-बालोद अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों को स्थायी जलापूर्ति के लिए खरखरा-शिवनाथ नदी पाइपलाइन योजना (1520 करोड़ रूपए) और तांदुला ऑगुमेंटेशन सहगांव उद्वहन सिंचाई योजना (238 करोड़ रूपए) जैसी विशाल परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिसने 18 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की है। उद्वहन सिंचाई योजनाओं द्वारा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भी जलापूर्ति संभव हुई है, जिससे अंतिम छोर तक सुगम सिंचाई - अंतिम खेत तक पानी की गारंटी सुनिश्चित हुई है। इस वर्ष भू-जल पुनर्भरण हेतु 265 रिचार्ज पिट एवं 300 सोक पिट का निर्माण कर वर्षाजल का पुनर्भरण सुनिश्चित किया गया है।

 तांदुला जल संसाधन संभाग के प्रयासों से 42 हजार से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष सिंचाई सुविधा मिली है, जिसने कृषि से आत्मनिर्भरता तक की उनकी यात्रा को मजबूत किया है। सिंचाई सुविधा के कारण फसल उत्पादकता में 30-40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से स्प्रिंकलर एवं ड्रिप प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया है। कृषक जल उपयोगिता समितियों के माध्यम से जल वितरण में सहभागिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इन सुविधाओं से कृषि आधारित लघु उद्योग, प्रसंस्करण एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिला है, जिससे कृषक आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता स्थापित हुई है, साथ ही हरित क्रांति को नई दिशा मिली है। जल संरक्षण के मोर्चे पर, विभाग ने वर्षा जल संचयन हेतु तालाब, बांध, परकोलेशन टैंक और रिचार्ज संरचनाएँ निर्मित की हैं। डी-सिल्टिंग, मरम्मत एवं आधुनिकीकरण से जलाशयों की संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और जल बजटिंग प्रणाली से जल उपयोग का वैज्ञानिक एवं संतुलित नियोजन किया जा रहा है। महिला एवं स्व-सहायता समूहों की भागीदारी से जल प्रबंधन को सामुदायिक स्वरूप दिया गया है। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत पानी बचाओ, जीवन बनाओ जन-जागरूकता अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया गया है, जो भू-जल पुनर्भरण-भविष्य की सुरक्षा के सिद्धांत पर सतत कार्य कर रहा है।

 तांदुला जल संसाधन संभाग ने जल प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल जल क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। डीजीपीएस, ड्रोन सर्वेक्षण, जीआईएस मानचित्रण द्वारा सटीक स्थल सर्वेक्षण किया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम (आरटीएमएस) से नहरों एवं जलाशयों की निगरानी में दक्षता आई है। ई-ऑफिस और ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम से पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इन उपलब्धियों से सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्तर पर भी बड़ा लाभ हुआ है। सिंचाई सुविधा से ग्रामीण पलायन में कमी आई है और स्थिर आजीविका में वृद्धि हुई है। भू-जल स्तर में वृद्धि से पर्यावरणीय संतुलन मजबूत हुआ है। साथ ही तालाबों एवं जलाशयों में जैव विविधता संरक्षण और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला है। हर ग्राम, हर घर - जल सुरक्षा का अभियान अब जन-आंदोलन बन चुका है। प्रशासनिक सुधार के तहत जल नीति 2025 के अंतर्गत सतत उपयोग और जल मूल्य निर्धारण पर कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तर जल डेटा पोर्टल से सभी आँकड़े सार्वजनिक किए गए हैं और जन शिकायत निवारण प्रणाली से जनता का विश्वास सुदृढ़ हुआ है।

  भविष्य की दिशा में, विभाग प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य के अंतर्गत माइक्रो सिंचाई प्रणाली और नहरों का पूर्ण आधुनिकीकरण कर रहा है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों के विस्तार और एनीकट को बैराज में रूपांतरित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। जल संसाधन विभाग का अटूट संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक किसान तक जल पहुँचाया जाए और सिंचाई क्षमता में निरंतर वृद्धि की जाए। इसके साथ ही, जल का न्यायसंगत एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करते हुए औद्योगिक, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की एक आत्मनिर्भर प्रणाली विकसित की जाए। इन संकल्पों के साथ विभाग छत्तीसगढ़ में जल ही जीवन, जल ही विकास - यही छत्तीसगढ़ का विश्वास को हमेशा कायम रखने तत्परतापूर्वक कार्य कर रहा है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के संकल्प में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज जीपीएम के मल्टीपर्पज स्कूल पेंड्रा के असेंबली हॉल में जिला स्तरीय ‘युवा उड़ान 2026’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक जिम्मेदारी, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है और उनकी ऊर्जा, प्रतिभा, नवाचार तथा कठिन परिश्रम से ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकेगा।उन्होंने बताया कि ‘युवा उड़ान’ कार्यक्रम का शुभारंभ 31 अगस्त 2026 को बीजापुर जिले से किया गया था। इसी क्रम में आज 21वें जिले के रूप में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करना, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और उन्हें देश एवं प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।

श्री तोमर ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक जानकारियों और अफवाहों से सावधान रहने तथा किसी भी सूचना की सत्यता जांचने के बाद ही उस पर विश्वास करने की अपील की। उन्होंने युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जुड़े रहते हुए आधुनिक शिक्षा एवं तकनीक का सदुपयोग करने का संदेश दिया।श्री तोमर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने युवाओं से अपनी क्षमताओं को पहचानकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।

मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।उन्होंने युवाओं से शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक जागरूकता और जनसेवा के क्षेत्रों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और सकारात्मक सोच के माध्यम से न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने जिले का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के युवाओं में प्रतिभा और आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। जिले के युवाओं ने शिक्षा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया है।उन्होंने युवाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने, लक्ष्य निर्धारित करने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने कहा कि युवाओं को उपलब्ध अवसरों का सदुपयोग करते हुए अपने कौशल और क्षमताओं का निरंतर विकास करना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक युवा की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके सामूहिक प्रयासों से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा।

कार्यक्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) पेंड्रा के विद्यार्थियों ने प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने, सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनने, नशे से दूर रहने और युवा राजवीर योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया।नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सकती है। वहीं नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।इस अवसर पर नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान युवाओं को बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई। उन्हें अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, संदिग्ध फोन कॉल से सावधान रहने, व्यक्तिगत एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी गोपनीय रखने तथा सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की सलाह दी गई।युवाओं को बताया गया कि डिजिटल तकनीक का सुरक्षित एवं जागरूक उपयोग आज के समय की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्कता अपनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य डिजिटल अपराधों से बचा जा सकता है।

कार्यक्रम में डॉ. राजेश कुमार कुशवाहा ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने युवाओं को इस अवधारणा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नागरिक जिम्मेदारियों और शासन व्यवस्था के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया।

जिला स्तरीय ‘युवा उड़ान 2026’ कार्यक्रम युवाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने, सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहने और विकसित भारत @2047 के संकल्प में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करने वाला महत्वपूर्ण मंच बना। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को यह संदेश दिया गया कि शिक्षा, अनुशासन, परिश्रम, नवाचार और सामाजिक सहभागिता के बल पर वे विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

 रायपुर।  घर तक नल से पानी पहुंचना ग्रामीण महिलाओं के लिए केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि समय और श्रम बचाकर जीवन को आसान बनाने वाला बदलाव है। पहले जहां परिवार की जरूरतों के लिए पानी जुटाने में काफी समय और मेहनत लगती थी, वहीं अब घर पर ही पेयजल उपलब्ध होने से इस जिम्मेदारी से राहत मिल रही है। जल जीवन मिशन से ग्रामीण परिवारों के जीवन में आ रहे इसी बदलाव की कहानी कबीरधाम जिले की श्रीमती भगवती श्रीवास की है, जिनके लिए घर में नल से पानी मिलना रोजमर्रा के कामकाज को आसान बनाने का माध्यम बना है।

 40 वर्षीय श्रीमती भगवती बताती हैं कि पहले परिवार के लिए पानी की व्यवस्था करना उनकी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा था। पेयजल के लिए घर से दूर जाना पड़ता था। पानी लाने में समय और मेहनत दोनों लगते थे। घरेलू कामकाज के साथ पानी जुटाने की जिम्मेदारी निभाना उनके लिए रोजमर्रा का आवश्यक कार्य था।

 जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से पानी उपलब्ध होने के बाद उनकी दिनचर्या में बदलाव आया है। अब उन्हें पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। घर पर ही पानी मिलने से समय और श्रम की बचत हो रही है। इससे घरेलू कामकाज को समय पर पूरा करने में सुविधा मिल रही है। पानी की व्यवस्था में लगने वाला समय बचने से उन्हें अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी समय मिल पा रहा है।

 श्रीमती भगवती के जीवन में बदलाव का अनुभव बताता है कि घर तक नल से पानी पहुंचना ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ दैनिक जीवन को सरल बनाने वाला भी है। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को घर पर ही नल से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

 रायपुर ।महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं को घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है। बस्तर जिले के जगदलपुर स्थित मेटगुड़ा निवासी श्रीमती सुशीला बघेल इसका प्रेरक उदाहरण हैं। वे योजना के तहत हर माह मिलने वाली एक हजार रुपए की राशि को अपने परिवार की किराना दुकान में लगाकर व्यवसाय को मजबूती दे रही हैं।

 सुशीला बघेल के परिवार की आजीविका का मुख्य साधन उनके पति द्वारा संचालित किराना दुकान है। वे घरेलू जिम्मेदारियां निभाने के साथ दुकान के संचालन में भी सक्रिय सहयोग करती हैं। महतारी वंदन योजना से उनके बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे प्राप्त होने वाली एक हजार रुपए की राशि अब दुकान की पूंजी बढ़ाने में उपयोगी साबित हो रही है।

सुशीला बताती हैं कि वे इस राशि को केवल घरेलू खर्चों में उपयोग करने के बजाय दुकान के लिए जरूरी सामान खरीदने में लगाती हैं। इससे दुकान में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने में मदद मिलती है और ग्राहकों को उनकी जरूरत का सामान आसानी से उपलब्ध हो पाता है। इसका सकारात्मक असर दुकान की बिक्री और परिवार की आमदनी पर भी पड़ा है।

सुशीला बघेल का कहना है कि महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने का लाभ स्थानीय बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। महिलाओं के पास अपनी जरूरतों के लिए राशि उपलब्ध होने से वे घरेलू सामान की खरीदारी कर पा रही हैं, जिससे किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों को भी ग्राहकी मिल रही है। इस तरह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहित कर रही है। अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से प्रसन्न सुशीला बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि उनके परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक बन रही है।

 कोरिया । कभी बारिश के दिनों में मुख्य मार्ग से संपर्क टूट जाता था। मरीजों को खाट पर लादकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता था और बच्चों की पढ़ाई से लेकर कृषि उपज बेचने तक में कठिनाइयां आती थीं। अब प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी पक्की सड़क ने बचरा पोड़ी तहसील के ग्राम पंचायत करवां की ठग्गांव और दुर्गा नगर बसाहटों के लोगों की राह आसान कर दी है। यहां रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 165 लोगों को हर मौसम में आवागमन की सुविधा मिल रही है।छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बैकुण्ठपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण में करवां से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क तक संपर्क मार्ग का निर्माण किया गया है। बैकुण्ठपुर विकासखण्ड की बचरा पोड़ी तहसील में स्थित इस सड़क की लंबाई 6.60 किलोमीटर है। इसका निर्माण 339.16 लाख रुपए की लागत से किया गया है।

सड़क बनने से ग्रामीणों की राशन, बाजार, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं तक पहुंच बेहतर हुई है। पहले बरसात में आवागमन बाधित होने से दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता था। अब पक्की सड़क से गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क बना रहता है और ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा हो रही है।इस बदलाव का विशेष लाभ मरीजों और गर्भवती महिलाओं को मिला है। पहले मरीजों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए परिजनों को खाट का सहारा लेना पड़ता था। अब महतारी एक्सप्रेस और एम्बुलेंस गांव के पारे-मोहल्लों तक पहुंच रही हैं, जिससे उपचार के लिए स्वास्थ्य संस्थानों तक जाना सुगम हुआ है।

बच्चों और युवाओं के लिए भी शिक्षा की राह आसान हुई है। छात्र-छात्राओं को आने-जाने की सुविधा बढ़ने से आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल रही है। बेहतर संपर्क से खेल गतिविधियों में भाग लेने के अवसर भी बढ़े हैं।पक्की सड़क ने किसानों और वनोपज संग्राहकों को बाजार तक पहुंचने में सहूलियत दी है। ग्रामीण अब धान, सब्जी, फल और वनोपज को मंडियों तथा बड़े बाजारों तक आसानी से ले जा पा रहे हैं। इससे कृषि, व्यापार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को गति मिली है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहुंचविहीन जनजातीय बसाहटों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की पहल करवां क्षेत्र में बदलाव का माध्यम बनी है। ठग्गांव और दुर्गा नगर के ग्रामीणों के लिए यह सड़क शिक्षा, उपचार, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की नई राह बन गई है।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत नारायणपुर जिले के दूरस्थ अबूझमाड़ क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जिले के ओरछा विकासखंड अंतर्गत ग्राम बोरानिरपी में पहली बार बिजली पहुंचने से पूरा गांव रोशन हो गया है।   

 जिला मुख्यालय नारायणपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित इस दुर्गम वनांचल ग्राम का विद्युतीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, जिससे गांव के सभी 11 परिवारों को विद्युत सुविधा मिल गई है। वर्षों से बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित इन ग्रामीणों के लिए यह पहल उनके दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाएगी।   

  कलेक्टर नारायणपुर नम्रता जैन के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड नारायणपुर संभाग द्वारा ग्राम बोरानिरपी तक विद्युत सुविधा पहुंचाने के लिए आवश्यक लाइन विस्तार एवं विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है। अबूझमाड़ की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, घने जंगलों और दूरस्थ बसाहटों के बीच विद्युत अधोसंरचना का विस्तार कर गांव के प्रत्येक परिवार तक बिजली पहुंचाई गई है।ग्रामीणों के जीवन में आएंगे सकारात्मक बदलावग्राम बोरानिरपी में पहली बार बिजली पहुंचने से ग्रामीणों के दैनिक जीवन में निम्नलिखित सुधार होने की उम्मीद हैरूशिक्षा को बढ़ावारू घरों में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध होने से बच्चों को शाम और रात्रि के समय पढ़ाई करने में आसानी होगी।  ग्रामीणों को मोबाइल चार्जिंग, पंखे और अन्य आवश्यक विद्युत उपकरणों के उपयोग का लाभ मिलेगा। विद्युत सुविधा से संचार व्यवस्था बेहतर होगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भविष्य में पेयजल व्यवस्था, छोटे कृषि आधारित उपकरणों और स्थानीय स्वरोजगार के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से जिले के दूरस्थ और दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों तक बिजली, सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम बोरानिरपी का पूर्ण विद्युतीकरण इसी दिशा में एक मील का पत्थर है, जिससे अबूझमाड़ के दूरस्थ गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।