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- रायपुर /छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद के लिए कुल 33 जिलों से 1एक 37 लाख 323 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा दस्तावेज एवं शारीरिक माप परीक्षण के बाद कुल 63 हजार 342 अभ्यर्थी अर्हता प्राप्त हुए हैं। शारीरिक माप परीक्षण के बाद अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई 2026 (रविवार) को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 33 जिले में केन्द्र बनाए गए हैं।सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद के प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए जिला सरगुजा (अंबिकापुर), कोरिया (बैकुण्ठपुर), बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर (जगदलपुर), जांजगीर-चांपा, जशपुर, कवर्धा, उत्तर बस्तर कांकेर को केन्द्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार कोरबा, महासमुन्द, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, बलरामपुर- रामानुजगंज, सूरजपुर, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ को परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयेाजित की जाएगी। परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 15 दिवस पूर्व जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी कोई सूचना या SMS नहीं भेजा जायेगा।
- बालोद. छत्तीसगढ़ शासन एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा द्वारा गठित औषधि विभाग की टीम के द्वारा दवाओं के गलत उपयोग को रोकने हेतु स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों (नशीली दवाओं), नशामुक्त भारत अभियान एवं एंटी माइकोबियल रेजिस्टेंस के संबंध में जनजागरुकता कार्यकम शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद एवं शासकीय नेमीचंद जैन महाविद्यालय, दल्लीराजहरा में आयोजित किया गया।खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नोडल अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दवाओं के सुरक्षित उपयोग, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रदेशव्यापी 15 दिवसीय विशेष अभियान ’सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार जिले में विधिवत आरंभ किया गया। यह अभियान 27 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों तथा औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।--
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0- स्व. बीआर यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में आयोजन
बालोद. खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्व. बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई, बिलासपुर में आवासीय (बालक एवं बालिका) हॉकी, एथलेटिक्स तथा तीरंदाजी अकादमी में प्रवेश हेतु चयन ट्रायल का आयोजन 18 एवं 19 मई को आयोजित की गई है। प्रभारी जिला खेल अधिकारी ने बताया कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेस स्व. बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई, बिलासपुर में हॉकी में 80 सीट, एथलेटिक्स में 30 एवं तीरंदाजी में 30 सीट स्वीकृत है, आकादमी में वीड-आऊट किया जाना प्रस्तावित है, ऐसी स्थिति में अकादमी में खिलाड़ियों का सीट रिक्त होगा। उन्होंने बताया कि अकादमी में हॉकी का चयन ट्रायल बालक वर्ग हेतु 18 मई एवं बालिका वर्ग हेतु 19 मई को निर्धारित है।इसी तरह तीरदांजी एवं एथलेटिक्स का चयन ट्रायल बालक एवं बालिका वर्ग हेतु 18 एवं 19 मई को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि अकादमी संचालन नियमानुसार 13 से 17 वर्ष के खिलाड़ियों को अकादमी में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में जूनियर एवं सीनियर स्तर के खिलाड़ी अकादमी में उपलब्ध है, जबकि सब जूनियर स्तर के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया जाना है। सबजूनियर स्तर के खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुए 12 से 16 वर्ष के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल के आयोजन की स्वीकृति का लेख किया गया है। प्रभारी जिला खेल अधिकारी ने बताया कि चयन ट्रायल दो दिवसीय होगा, जिसमें खिलाड़ियों को आवागमन हेतु कोई राशि प्रदाय नहीं किया जाएगा और न ही कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चयन ट्रायल में खिलाड़ियों को केवल दोपहर में एक समय भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके साथ ही उक्त संबंध में अधिक जानकारी संयुक्त जिला कार्यालय स्थित कक्ष क्रमांक 67 कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण बालोद में कार्यालयीन समय में संपर्क कर प्राप्त कर सकते है। - 0- मटिया अ में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राही0- शिविर में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं आला अधिकारी हुए शामिल, मौके पर 1390 आवेदनों का किया गया निराकरणबालोद. कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु आम जनता को सुगम पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं। श्री नाग ने कहा कि इसी मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आम जनता के बीच पहुँचकर शासन-प्रशासन के कार्यों के मूल्यांकन हेतु सुशासन तिहार 2026 का आयोजन किया जा रहा है। सांसद श्री नाग आज जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम मटिया अ में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। श्री नाग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मंच में तलब कर सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण की वास्तविक स्थिति के संबंध में जानकारी ली। समारोह में गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के उपाध्यक्ष श्री नरेश यदु, पूर्व विधायक श्री विरेन्द्र साहू एवं नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष श्री प्रमोद जैन के अलावा कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, जनपद अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम चंद्राकर, जनपद उपाध्यक्ष श्री नीतिश यादव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मीना उमाशंकर साहू, श्री गुलशन चंद्राकर एवं श्रीमती कांति सोनेश्वरी सहित श्री पवन सोनबरसा, श्री गविन्द्र साहू, श्री जीतू विश्वास गुप्ता, श्री देवेन्द्र साहू, श्री लेखराम साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा एसडीएम श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे। मटिया अ में आज आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में हितग्राही एवं ग्रामीणों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में आज विभिन्न विभागों से 1556 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 1390 आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया।इस अवसर पर सांसद श्री नाग ने इस भीषण गर्मी में आम जनता के बीच पहुँचकर धरातल पर शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन हेतु सुशासन तिहार 2026 के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि इस सुशासन तिहार के माध्यम से शासन-प्रशासन के लोग आम जनता के बीच पहुँचकर उनके वास्तविक समस्याओं से रूबरू होने के अलावा उनके मांगों एवं समस्याओं का समुचित निराकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। श्री नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा देश एवं प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को आत्मसात कर समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ अंतिम पंक्ति के लोगों के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सुशासन तिहार के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा धरातल पर शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति की पड़ताल की जा रही है। श्री नाग ने शिविर में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों से सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदनों पर संवदेनशीलता के साथ कार्यवाही करते हुए उनका शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है। जिससे आम जनता को शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा सभी वर्गों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। श्री नाग ने विभिन्न विभागों के द्वारा सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही के संबंध में भी जानकारी ली।उन्होंने विभिन्न विभागों के द्वारा आम जनता से प्राप्त आवेदनों के समुचित निराकरण हेतु बेहतर कार्यों की भी सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य व केन्द्र सरकार के द्वारा आगामी खरीफ सीजन हेतु किसानों के लिए खाद, बीज की समुचित उपलब्धता, पेयजल की समुचित आपूर्ति आदि मूलभूत एवं अतिआवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु की जा रही कार्यों की संबंध में भी जानकारी दी। श्री नाग ने कहा कि वर्तमान में खाड़ी देशों में चल रहे भीषण युद्ध के फलस्वरूप पूरे देश और दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति थोड़ा बाधित हुआ है। लेकिन सरकार के द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश वासियों से पेट्रोल, डीजल आदि पदार्थों के उपयोग में मितव्ययता बरतने की अपील की भी जानकारी दी। श्री नाग ने कहा कि हमारे देश एवं प्रदेश को विकसित बनाने में समाज के सभी वर्गों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस पूनीत कार्य में आम नागरिकों के साथ-साथ अधिकारी-कर्मचारियों को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को जनसमस्या निवारण शिविर के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को आम जनता से प्राप्त आवेदनों का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। श्री निषाद ने विभागों द्वारा शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने अंचल के प्रमुख मांगों की ओर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के आला अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट भी कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर ने सुशासन तिहार 2026 के उद्देश्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिकों को सुगम एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कृतसंकल्पित है। इसी संकल्पना के साथ आम जनता के बीच पहुँचकर उनके वाजिब समस्याओं तथा शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन की हालत जानने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है।कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि शासन के मंशानुरूप बालोद जिला प्रशासन शासकीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों के लोगों तक पहुँचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि शासन के मंशानुरूप सभी विभागों के द्वारा सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का समुचित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने आज मटिया अ में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की भी सराहना की। श्रीमती मिश्रा ने शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु एग्रीस्टेक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने को कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले के प्रत्येक घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु किए जा रहे कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि हमारे जिले को बाल विवाह मुक्त जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। जिसे ध्यान में रखते हुए हम सभी जिले वासियों को बाल विवाह की रोकथाम के कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने आम नागरिकों को जनसमस्या निवारण शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की।शिविर में आज सांसद श्री भोजराज नाग, विधायक श्री कंुवर सिंह निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर एवं अन्य अतिथियों के द्वारा हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र, श्रम कार्ड वितरण, मत्स्य पालन प्रचार योजना हितग्राहियों को मछली जाल के अलावा दिव्यांग जनों को छड़ी एवं श्रवण यंत्र भी प्रदान किया गया। शिविर में कृषकों को डिजिटल किसान किताब, हितग्राहियों को नया राशन कार्ड का भी वितरण किया गया। इसके अलावा शिविर में राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने हेतु मेडिकल बोर्ड लगाया गया था। इस दौरान मेडिकल बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा शिविर में दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बनाया गया। शिविर में अतिथियों के द्वारा नन्हें-मुन्हें बच्चों को स्वादिष्ट खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। इसके अलावा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट भेंटकर उनके गोदभराई के रस्म को पूरा किया गया।जनसमस्या निवारण शिविर में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 870 में से 858 आवेदन, समाज कल्याण विभाग को 98 में से 98, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 158 में से 149, ऊर्जा विभाग को 81 आवेदनों में से 26 आवेदन, कृषि विभाग को 37 में से 18, खाद्य विभाग को 47 में से 46 आवेदन, महिला बाल विकास विभाग को प्राप्त 61 में से 61, श्रम विभाग को प्रापत 15 में से 14, शिक्षा विभाग को प्राप्त 17 में से 14 आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया। शिविर में आज विभिन्न विभागों से कुल 1556 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से कुल 1390 आवेदनों का निराकरण किया गया।
- महासमुंद / जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, जिला स्तरीय रिव्यु समिति एवं जिला स्तरीय आरसेटी परामर्शदात्री समिति की बैठक गुरुवार 14 मई को शाम 4ः30 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष महासमुंद में आयोजित की जाएगी।बैठक में जिले के बैंकिंग कार्यों, वार्षिक जिला साख योजना, सीडी रेशियो, शैक्षिक ऋण, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी एवं मत्स्य पालन ऋण प्रकरणों सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन-धन योजना, आधार एवं मोबाइल सीडिंग, रुपे कार्ड वितरण तथा शासन प्रायोजित विभिन्न स्वरोजगार एवं बैंक ऋण योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा होगी। सभी बैंकर्स एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को अद्यतन जानकारी एवं उपलब्धि आंकड़ों सहित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
- 0- खाद, बीज की उपलब्धता एवं वितरण आदि के संबंध में ली जानकारीबालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज गुण्डरदेही विकासखण्ड के सेवा सहकारी समिति मर्यादित परसतराई में पहुँचकर वहाँ के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आगामी खरीफ सीजन में किसानों को समुचित मात्रा में खाद, बीज उपलब्ध कराने हेतु सेवा सहकारी समिति में खाद, बीज की समुचित उपलब्धता एवं उनके वितरण के संबंध में सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक एवं कर्मचारियों से जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने समिति प्रबंधक से खाद, बीज के मांग हेतु पत्र प्रेषित करने के संबंध में भी जानकारी ली।इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित किसानों से चर्चा कर सेवा सहकारी समिति परसतराई में खाद, बीज की उपलब्धता एवं वितरण आदि के व्यवस्थाओं के संबंध में पूछताछ की। कलेक्टर ने कहा कि डीएपी खाद का आयात अन्य देशों से किया जाता है। जिसके फलस्वरूप इसके भण्डारण में कभी-कभी थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन शासन द्वारा इसके विकल्प के रूप में अन्य खाद की भी समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। श्रीमती मिश्रा ने मौके पर उपस्थित सभी कृषकों को अनिवार्य रूप से मृदा परीक्षण कार्ड बनाने तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से इसके संबंध में नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करने की समझाईश दी। इस दौरान उन्होंने किसानों को भविष्य में जल संकट के रोकथाम उपाय सुनिश्चित करने हेतु ग्रीष्मकालीन धान के बदले कुसुम, चना, सरसों तथा अन्य दलहन एवं तिलहन फसलों का उत्पादन करने को कहा। उन्होंने कहा कि इन फसलों के उत्पादन में धान की अपेक्षा पानी की खपत कम होने के अलावा इसमें कम मेहनत तथा आमदनी भी अधिक होती है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी ने भी किसानों को आवश्यक जानकारियां दी। इस मौके पर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आरपी राठिया एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
- बालोद. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बालोद जिले के दो नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण, मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण के लिए कुल 45 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं।नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने बालोद जिले के अर्जुंदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-3 में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण के लिए 24 लाख 96 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं जिले के डौंडीलोहारा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-11 में रानी दुर्गावती की मूर्ति की स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दोनों कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
- 0- वल्लभ नगर केंद्र की मासिक बैठक में हुए मनोरंजक गेम्स0- कांचन पुसदकर बनीं नई संयोजिका, सह संयोजिका का भी चयनरायपुर। समूह में जुड़ी महिलाएं आपस में दोस्त तो होती है, लेकिन कोई न कोई एक सदस्य ऐसी होती है जो आमतौर पर सभी का कामन फ्रेंड होती है। महाराष्ट्र मंडल के वल्लभ नगर महिला केंद्र की टीम ने अपने बीच की ऐसी ही कामन फ्रेंड की तलाश के लिए एक अनोखे पर्ची गेम का आयोजन किया। सभी महिलाओं ने अपने एक सबसे प्रिय फ्रेंड का नाम एक पर्ची पर लिखा। जिसका महिला का नाम सबसे ज्यादा लोगों ने लिखा वह महिला विजेता रही। इस खेल में अपर्णा देशमुख प्रथम, वंदना पाटिल द्वितीय और माधुरी गाडगिल तृतीय रहीं।वरिष्ठ आजीवन सभासद अपर्णा देशमुख ने बताया कि बैठक का शुभारंभ हनुमान चालीसा पाठ और देवी भजन के साथ किया गया। बैठक में वर्ष 2026-28 के लिए केंद्र की नई संयोजिका और सह संयोजिकाओं का चयन किया गया। सर्वसम्मति से कांचन पुसदकर को नई संयोजिका की जिम्मेदारी देने के साथ मानसी विठालकर, वंदना पाटिल, अपर्णा आठले और प्रीति केसकर को सह संयोजिका की जिम्मेदारी सौंपी गई।अपर्णा देशमुख ने बताया कि नई टीम को मंडल के सेवाभावी कार्यों को गति प्रदान करने और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं इस अवसर पर सुवर्णा कस्तूरे, मेघा ऋषि और चित्रा कोलहे का जन्मदिन भी मनाया गया।बैठक में महिला केंद्र की कांचन पुसदकर, मानसी विठालकर, वंदना पाटिल, अपर्णा आठले, विठालकर, चाणडोलकर, मेघा ॠषि, मंजुषा चिलामवार, सुरेखा मेघावाले, प्रतिमा अगलावे, चित्रा कोल्हे, शुभांगी आपटे, अपर्णा देशमुख, विशाखा तोपखानेवाले, विजया चौधरी, माधुरी गाड़गिल, सुवर्णा कस्तूरे पाध्ये, प्राजक्ता पुसदकर, मनीषा सदन, दीपा इंगले, शोभा मोहता, पल्लवी, सुहानी पवार, शोभा थाडा, वनिता वैरागडे, वैभवी चौधरी, रोहणी पेंडसे, सीमा मिसले सहित अनेक सभासद उपस्थित रहीं।
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रायपुर/ एडलवाइज लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी रायपुर स्थित शंकर नगर शाखा में मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से एडलवाइज लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल हेड श्री अभिषेक श्रीवास्तव उपस्थित रहे। मदर्स डे पर उपस्थित सभी लोगों ने अपनी मां के संस्मरण को बताया कुछ ने अपने संस्मरण बताते हुए बहुत भावुक हो गए, लगभग सभी की आंखें नम हो गई थी। आज की शाम को यादगार बनाने के लिए समाचार जगत में अपनी विशेष पहचान स्थापित करने वाली मातृ शक्ति को सम्मानित करने हेतु श्रीमती रेणु नंदी, सैयद सलमा , श्रीमती वंदना पटले, श्रीमती अनुराधा गुप्ता, श्रीमती सुजाता शाह के अतिरिक्त मुख्य रूप से श्रीमती अलका शर्मा , पुजा शर्मा , नमिता शर्मा , के साथ और भी मातृ शक्ति को सम्मानित किया गया साथ ही प्रीति निगम और योगेश साहू द्वारा मां पर आधारित गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एडलवाइज लाइफ़ इंश्योरेंस के मनीष जैन , श्रीमती राजकुमारी , आशु तिवारी , शमीम बानो , रोहिणी , सनीत कुमार आदि उपस्थित रहे।
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प्रधानमंत्री की अपील के बाद कबीरधाम पुलिस अधीक्षक साइकिल से कार्यालय पहुंचे
कवर्धा। ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील से प्रेरित होकर मंगलवार को कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह साइकिल पर अपने निवास स्थान से कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि सिंह ने अपने इस कदम के जरिये एक प्रेरणादायक पहल की है।
उन्होंने कहा कि सिंह ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ईंधन की खपत कम करने के लिए साइकिल का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने और पैदल चलने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में ईंधन की बचत केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि यदि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाया जाए तो ईंधन की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि जिनका निवास कार्यालय के समीप है, वे यथासंभव पैदल कार्यालय आएं तथा वाहन के अनावश्यक उपयोग से बचें। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से यह आग्रह भी किया कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल चलें, जिससे ईंधन की बचत के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी फायदा हो।
अधिकारियों ने बताया कि इस पहल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और पुलिस उपाधीक्षक संजय ध्रुव समेत कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी सहभागी बने तथा साइकिल से कार्यालय पहुंचकर ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। - -सफाई ठेकेदारो की बैठक बुलाकर सफाई कर्मियों के आने एवं जाने के समय जियो टैगिंग उपस्थिति लेकर ग्रुप में 2 बार शेयर करने जोन कमिश्नर के कडे निर्देशरायपुर - रायपुर पश्चिम विधायक प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री श्री राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर नगर निगम जोन 8 अंतर्गत माधव राव सप्रे वार्ड कमांक 69 अंतर्गत यादव पारा एवं सतनामी पारा के आस पास निरीक्षण के दौरान कचरो के ढेर एवं गंदगी देखकर इसे लेकर गहन नाराजगी व्यक्त की। पश्चिम विधायक ने वार्ड 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर और जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 वार्ड 69 की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और इस संबंध में वार्डवासियों से चर्चा की एवं जोन कमिश्नर को वार्ड की सफाई व्यवस्था सुधारने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु दिये।नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल ने जोन 8 अंतर्गत माधवराव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 के सतनामी पारा एवं यादव पारा के आस पास कचरों के ढेर मिलने और वार्ड में निर्धारित संख्या में ठेका सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर मिलने पर वार्ड 69 के अनुबंधित सफाई ठेकेदार मेसर्स शिव कृपा कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर 20 हजार रू. का जुर्माना केन्द्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की तैयारी के दौरान ठेका कार्य में लापरवाही किये जाने पर किया है एवं अनुबंध की शर्तों का पालन कर वार्ड 69 की सफाई व्यवस्था में अगले 2 दिनो के भीतर सुधार लाने के कडे निर्देश सफाई ठेकेदार को दिये है अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर वार्ड 69 के सफाई ठेके अनुबंध को निरस्त करने की कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।जोन 8 जोन कमिश्नर ने जोन कार्यालय में जोन क्षेत्र के सभी वार्डो के सफाई ठेकेदारो की स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2025-25 की तैयारी को लेकर आवश्यक बैठक ली। जिसमें ठेका वार्ड सफाई सुपरवाईजर एवं वार्ड प्रभारी उपस्थित रहे। जोन कमिश्नर ने सभी सफाई ठेकेदारो को स्पष्ट निर्देश दिये कि सभी वार्डो में स्वीकृत संख्या में सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर उपलब्ध रहे और ठेका सफाई कर्मचारियों के आने और जाने के समय जियो टैगिंग में उपस्थिति लेकर ग्रुप में 2 बार शेयर किया जाये। सफाई ठेकेदार स्वयं वार्ड में उपस्थित होकर वार्ड की सफाई करवाना सुनिश्चित करे। माधवराव सप्रे वार्ड क्रमांक 69 में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की तैयारी देखने सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वहां नालियों को जाम मिलने एवं गंदगी पाये जाने पर क्षेत्र में कार्यरत ठेका सफाई सुपरवाईजर मिथलेश डहरिया और फूलसिंह यादव को कार्य से हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित वार्ड 69 के सफाई ठेकेदार को जोन कमिश्नर द्वारा दिये गये।
- रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा संचालित कलाकेन्द्र का निरीक्षण किया। वहां पहुंचकर महापौर ने कला संबंधी विविध सांस्कृतिक गतिविधियां कर रहे शिक्षको से मुलाकात कर उनका सामान्य परिचय प्राप्त किया। महापौर ने अधिकारियों को कलाकेन्द्र का गुणवत्ता और श्रेष्ठता के साथ जनहित में विविध गतिविधियां कर संचालन करने के निर्देश दिये। महापौर ने इंटरनेशनल स्वीमिंग पुल की व्यवस्था का निरीक्षण कर उसको अच्छी तरह सधारण सहित सचालित करने का कार्य जनहित में करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। महापौर ने नालदा परिसर के समीप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में निर्मित दुकानों के सबंध में आवश्यक निर्देश सबंधित जिला रोजगार अधिकारी श्री केदार पटेल को दिये।महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम लोककर्म विभाग अध्यक्ष श्री दीपक जायसवाल, पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग अध्यक्ष श्री भोलाराम साहू स्वामी आत्मानंद वार्ड पार्षद श्री आनंद अग्रवाल, संत रविदास वार्ड पार्षद श्री अर्जुन यादव, उपायुक्त डॉ अंजलि शर्मा, जोन 7 के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में कलाकेन्द्र इंटरनेशनल स्वीमिंग पुल एव नालदा परिसर की व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।
- -समय सीमा मे नाला नहीं बनने पर संबंधित ठेकेदारो पर कड़ी कार्यवाही करने के महापौर के स्पष्ट निर्देशरायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम जोन 5 अंतर्गत कुशालपुर क्षेत्र पंडित वामनराव लाखे वार्ड एवं प्रोफेसर कालोनी क्षेत्र महामाया मंदिर वार्ड जोन 6 क्षेत्र अंतर्गत अधोसंरचना मद के तहत वार्डो में बारिश में जलभराव की समस्या दूर कर गंदे पानी की सुगम निकास व्यवस्था करने निर्माणाधीन नये नालो की प्रगति का वहां पहुंचकर प्रत्यक्ष अवलोकन किया एवं नालो के निर्माण कार्य की प्रगति की स्थल समीक्षा कर कार्य को तत्काल गतिमान कर बारिश के पूर्व पूर्ण करवाना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिये। ताकि नालो हेतु प्राप्त राशि का पूर्ण सदुपयोग हो सके एवं नागरिको को बारिश में इस वर्ष जल भराव से त्वरित राहत प्राप्त हो सके।महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कुशालपुर में निर्माणाधीन नाले की प्रगति प्रत्यक्ष देखी एवं प्रोफेसर कालोनी में पहुंचकर वहां भैय्या तालाब के समीप निर्माणाधीन नाले की प्रगति का प्रत्यक्ष अवलोकन कर समीक्षा करते हुए उसका कार्य गतिमान करने आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिये।महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कुशालपुर में निर्माणाधीन नाला की प्रगति का अवलोकन करने के दौरान वार्ड की सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड में गंदगी मिलने पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए महापौर ने वार्ड में अच्छी तरह सफाई व्यवस्था कायम करने के सख्त निर्देश दिये। महापौर ने कुशालपुर और प्रोफेसर कालोनी के निर्माणाधीन नाले का कार्य बारिश के पूर्व पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित ठेकेदारो पर कड़ी कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिये। महापौर ने कहा कि नाला निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही कदापि सहन नहीं की जायेगी।महापौर श्रीमती मीनल चौबे द्वारा जोन 5 अंतर्गत पंडित वामनराव लाखे वार्ड के कुशालपुर में निर्माणाधीन नाले की प्रगति के निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद श्री कृष्णा सोनकर, अधीक्षण अभियंता श्री इमरान खान, कार्यपालन अभियंता श्री पदमाकर श्रीवास जोन 5 कमिश्नर श्री खीरसागर नायक, सहायक अभियंता श्री नागेश रामटेके, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री संदीप वर्मा और जोन 6 अंतर्गत महामाया मंदिर वार्ड में प्रोफेसर लोनी में नाला निर्माण की प्रगति के निरीक्षण के दौरान महामाया मंदिर वार्ड पार्षद श्रीमती जयश्री नायक, जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव, कार्यपालन अभियंता श्री दिनेश सिन्हा, उपअभियंता श्री अंकुर अग्रवाल की उपस्थिति रही।
- दुर्ग। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 एवं 16 स्थित सिकोला बस्ती के तालाब के मध्य में भगवान शिव की 31 फीट ऊँची भव्य प्रतिमा स्थापना हेतु आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव शामिल हुए। उन्होंने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर निर्माण कार्य के शुभारंभ पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएँ दीं।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि भगवान शिव की यह विशाल प्रतिमा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं होगी, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक एकता का भी प्रतीक बनेगी। उन्होंने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूरे क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे, यही कामना है।मंत्री श्री यादव ने उन्होंने वार्ड 15 एवं 16 के नागरिकों द्वारा जनसहयोग से कराए जा रहे इस धार्मिक एवं सामाजिक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि समाज की सहभागिता से होने वाले ऐसे कार्य एकजुटता को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने मंत्री श्री यादव से तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग भी रखी, जिस पर उन्होंने आवश्यक कार्य कराने हेतु मंच से घोषणा भी किये।मंत्री श्री यादव ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए वार्ड के विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं एवं आगामी योजनाओं को लेकर चर्चा की तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करने का भरोसा दिलाया।इस अवसर पर सभापति श्याम शर्मा, मंडल अध्यक्ष मनमोहन शर्मा, पार्षद युवराज कुंजाम, खिलावन मटियारा, कुलेश्वर साहू, मनीष कोठारी, मन्नू साहू, उमेश यादव, बलराम यादव, बबलू यादव, महिला समूह की सदस्यगण एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
- रायपुर /छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद के लिए कुल 33 जिलों से 1एक 37 लाख 323 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा दस्तावेज एवं शारीरिक माप परीक्षण के बाद कुल 63 हजार 342 अभ्यर्थी अर्हता प्राप्त हुए हैं। शारीरिक माप परीक्षण के बाद अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई 2026 (रविवार) को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 33 जिले में केन्द्र बनाए गए हैं।सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद के प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए जिला सरगुजा (अंबिकापुर), कोरिया (बैकुण्ठपुर), बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर (जगदलपुर), जांजगीर-चांपा, जशपुर, कवर्धा, उत्तर बस्तर कांकेर को केन्द्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार कोरबा, महासमुन्द, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, बलरामपुर- रामानुजगंज, सूरजपुर, गरियाबंद, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ को परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयेाजित की जाएगी। परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 15 दिवस पूर्व जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी कोई सूचना या SMS नहीं भेजा जायेगा।
- -कहा- दुर्ग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है दुर्ग, विभागीय समन्वय से दुर्ग बने मॉडल जिलारायपुर / प्रमुख सचिव एवं दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज दुर्ग जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया। लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि दुर्ग जिला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला रहा है, इसलिए इसकी पहचान को बनाए रखते हुए अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें। उन्होंने विभागीय समन्वय से दुर्ग जिले के मॉडल जिले के रूप में विकसत करने पर बल दिया।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने समीक्षा बैठक में कहा कि आमजनों को विभागीय सेवाओं का त्वरित लाभ मिले, यह अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी सुशासन तिहार के अंतर्गत शिविरों में प्राप्त आवेदनों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी सचिव श्री बोरा ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए आमजनों के लिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित हो। साथ ही आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बरसात पूर्व बड़े नालों सफाई कराने, अतिक्रमण हटाने तथा सैप्टिक टैंक सफाई में एसओपी का पालन करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत पीएम आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा हितग्राही सम्मेलन आयोजित कर लोगों को निर्माण के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया।बैठक में मनरेगा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग जिले में 14 जनवरी 2026 से लंबित लगभग 30 करोड़ 83 लाख रुपये की मजदूरी राशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है और श्रमिकों के खातों में भुगतान शुरू हो गया है। प्रभारी सचिव ने सभी जनपद पंचायत सीईओ और रोजगार सहायकों को निर्देशित किया कि वे श्रमिकों से सीधे संपर्क कर मजदूरी भुगतान संबंधी जानकारी साझा करें तथा भुगतान से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।बैठक में बताया गया कि एनआरएलएम के तहत जिले में 78 हजार 411 लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 37 हजार महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, शिशु मृत्यु दर को शून्य करने तथा सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों और छात्रावासों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने तथा 16 जून तक सभी छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत एवं सुधार कार्य पूर्ण कराने को कहा।कृषि विभाग को आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक वितरण की कार्ययोजना तैयार करने तथा पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंनेे कहा कि किसानों को पारदर्शिता के साथ खाद और बीज का वितरण किया जाए। रासायनिक खाद के कालाबाजारी करने वाले पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत जिले में एक लाख 46 हजार पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित है। साथ ही चीचा और बेलौदी क्षेत्र को वेटलैंड घोषित किया गया है।बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने पुलिस विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी। बैठक में वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल, एडीएम वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
- -प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी-पहले यह 100 दिनों तक सीमित थीमहासमुंद / केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में बदलाव करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 को 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण इलाकों में लागू करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के लागू होते ही मनरेगा योजना की जगह नया कानून प्रभावी हो जाएगा। नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को केवल मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि गांवों में स्थायी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके तहत जल संरक्षण ग्रामीण आधारभूत संरचना आजीविका संवर्धन जलवायु अनुकूल कार्य और स्थानीय संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार ने बताया कि नई व्यवस्था में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी जो पहले 100 दिनों तक सीमित थी। रोजगार के लिए आवेदन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा और 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में रोजगार नहीं मिलने पर पात्र परिवारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है। मजदूरी भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राशि सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। भुगतान में 15 दिनों से अधिक देरी होने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति राशि भी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत जल संरक्षण संरचनाएं, आंगनबाड़ी भवन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जुड़े कार्य, कौशल विकास केंद्र, बाढ़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और अन्य ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम पंचायतों की भूमिका को मजबूत करते हुए विकसित ग्राम पंचायत योजना के जरिए ग्राम सभाओं की भागीदारी से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य तय किए जाएंगे। योजना को पीएम गतिशक्ति और जीआईएस आधारित डिजिटल प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा।
- -प्रमुख सचिव ने पीएम श्री सेजस विद्यालय कुम्हारी का किया निरीक्षण-विद्यार्थियों के समक्ष बने विद्यार्थी और अभ्यर्थीरायपुर / आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव और दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव श्री सोनमणी वोरा ने आज दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित पीएम श्री विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान विद्यालय के सभी विभागों का बारीकी से अवलोकन किया। श्री बोरा ने विद्यालय की लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, अटल लैब, स्पोर्ट्स रूम सहित सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने प्राथमिक विभाग में संचालित जादुई पिटारा गतिविधियों तथा मिडिल विभाग में स्मार्ट क्लास के माध्यम से कराए जा रहे शिक्षण कार्य को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने विद्यार्थियों से सहजता के साथ चर्चा कर पढ़ाई-लिखाई एवं खेलकूद की जानकारी ली। इस मौके पर कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह उपस्थित थे।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने विद्यार्थियों से चर्चा में कहा कि अनुशासित परिश्रम, तप और त्याग से सफलता मिलती है। उन्होंने पीएमश्री विद्यालय निरीक्षण के दौरान बच्चों के समक्ष विद्यार्थी और अभ्यर्थी भी बने। उन्होंने इस दौरान विद्यालय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम एवं विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना की तथा सभी कक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें सम्माति भी किया। प्रमुख सचिव श्री बोरा और कलेक्टर श्री सिंह ने विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य बनाकर कार्य करने हेतु प्रेरित किया और यह भी पुछा कि वे जीवन क्या बनेंगे। यह पूछने पर टॉपर्स ने सी.ए., साइबर इंजीनियर, कलेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं देते हुए शिक्षकों के प्रयासों की प्रशंसा की तथा विद्यालय की शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों को सराहनीय बताया।सम्मानित विद्यार्थियों में कक्षा 12वीं की छात्रा रिया साहू जिन्होंने राज्य स्तर पर चतुर्थ स्थान प्राप्त की है। वहीं कक्षा 10वीं की छात्रा साक्षी देवांगन ने जिला स्तर पर आठवां स्थान अर्जित किया है। कक्षा 8वीं में पायल रजानी एवं नैतिक आमटे ने संकुल स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान हासिल की है। इसी प्रकार कक्षा 5वीं की छात्रा शिवानी पटेला प्रथम स्थान पर रही, जबकि भव्या साहू एवं रूपाली साहू ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।
- - प्रत्येक मृतक सदस्य के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणारायपुर / दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 04 खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों होमदास वैष्णव (40 वर्ष), लक्ष्मी वैष्णव (18 वर्ष), चांदनी वैष्णव (17 वर्ष) एवं मासूम गोपिका वैष्णव (2 वर्ष) की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई।दुर्ग प्रवास के दौरान घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने आसपास के लोगों से चर्चा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी की।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को घटना की जानकारी मिलने पर उनके निर्देशानुसार स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने प्रत्येक चार मृतक को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत प्रत्येक चार मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति प्रदान करने की प्रार्थना की।इस दौरान दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल जी, विधायक श्री रिकेश सेन, श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा, श्री ईश्वर साहू, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पांडेय, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू, दुर्ग कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह समेत जिला प्रशासन की टीम एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपथित रहे।
- -मुचाकी देवे की मुस्कान ने बयां की बदलाव की कहानी, तत्काल मिला राशन कार्ड-सुकमा में अब मिनटों में हाथ में आ रहे शासकीय दस्तावेजरायपुर / जिला प्रशासन की एक संवेदनशील पहल ने सुकमा के दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली की नई रोशनी बिखेरी है। कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित 'सिंगल विंडो कक्ष' केवल एक सरकारी व्यवस्था नहीं, बल्कि आमजन के भरोसे का केंद्र बन गया है। प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा उद्घाटित इस व्यवस्था ने प्रशासनिक पेचीदगियों को खत्म कर दिया है, जिससे अब ग्रामीणों को अपने जरूरी दस्तावेजों के लिए अलग-अलग दफ्तरों की खाक नहीं छाननी पड़ रही है।प्रशासनिक संवेदनशीलता का सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब पुनर्वास केंद्र से आईं मुचाकी देवे जैसे हितग्राहियों के हाथों में तुरंत राशन कार्ड थमाया गया। मुचाकी देवे की आंखों में खुशी की चमक साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने बताया कि पहले राशन कार्ड या सरकारी पहचान पत्रों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन यहाँ एक ही छत के नीचे उनका काम मिनटों में हो गया। उनके साथ आए 11 अन्य पुनर्वासित नागरिकों को भी आधार कार्ड, वोटर आईडी और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाएं तुरंत उपलब्ध कराई गईं।कलेक्टर श्री अमित कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने इस नवाचार के जरिए पारदर्शिता और गति का नया मानक स्थापित किया है। जिला मुख्यालय से 41 किमी दूर मेकावाया जैसे सुदूर गांव से आईं कवासी रेशमा इस बदलाव की प्रत्यक्ष गवाह हैं। रेशमा ने बताया कि अपने परिवार का नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। वहाँ मौजूद स्टाफ न केवल फॉर्म भरने में मदद करता है, बल्कि दस्तावेज तैयार होने तक पूरी आत्मीयता से मार्गदर्शन भी देता है।कलेक्टर श्री अमित कुमार ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना है। 'सिंगल विंडो' की यह पहल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि सुदूर वनांचलों से आने वाले ग्रामीणों को अपने बुनियादी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आयुष्मान कार्ड के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। अब एक ही छत के नीचे सभी महत्वपूर्ण हितग्राहीमूलक सेवाएं उपलब्ध होने से न केवल ग्रामीणों के समय की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें त्वरित न्याय और सुविधा भी मिल रही है।यह 'सिंगल विंडो' सिस्टम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतार रहा है। आंकड़े बताते हैं कि मंगलवार को ही लगभग 67 आवेदनों का निराकरण किया गया, जबकि 16 मार्च से अब तक 3620 नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर जन्म प्रमाणपत्र और श्रम कार्ड से लेकर निवास प्रमाण पत्र तक, एक ही कक्ष में मिल रही इन सुविधाओं ने ग्रामीणों के समय और पैसे, दोनों की बचत की है। सुकमा का यह सिंगल विंडो मॉडल राज्य के लिए जनसेवा की एक मिसाल बन गया है। जहाँ पहले कलेक्ट्रेट के चक्कर काटना ग्रामीणों के लिए थकान और निराशा का सबब होता था, वहीं अब चेहरे पर मुस्कान और हाथ में जरूरी दस्तावेज लेकर लौटते हितग्राही इस पहल की सफलता की कहानी खुद बयां कर रहे हैं।
- - मृतकों के परिजनों को 9-9 लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणारायपुर / दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर विस्फोट से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह घटना अत्यंत हृदयविदारक है। इससे मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को परिजनों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की विशेष सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि शासन के नियमानुसार दी जाने वाली 4-4 लाख रुपये की सहायता के अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को परिजनों के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा घटना के कारणों की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
- -रोजगारोन्मुखी नीतियों का असर: पीएलएफएस 2025 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर केवल 2.3 प्रतिशत-रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से बदल रही छत्तीसगढ़ की आर्थिक तस्वीर-युवाओं को अवसर, गांवों को मजबूती: रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ बना सकारात्मक मॉडल-सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं से मजबूत हुआ रोजगार का आधार : मुख्यमंत्री श्री सायरायपुर / भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है।राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक आजीविका, स्थायी आय और आत्मनिर्भरता से जोड़ना रही है। यही कारण है कि खेती, वनोपज, स्वरोजगार और लघु उद्यमों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों ने प्रदेश में रोजगार के अवसरों को लगातार मजबूत किया है।प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को आर्थिक विकास की धुरी बनाते हुए किसानों, ग्रामीणों और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की योजनाओं ने युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, जिससे पलायन में कमी आने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।राज्य सरकार का मानना है कि केवल बेरोजगारी के आंकड़े कम होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को उनकी क्षमता और कौशल के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराना अधिक महत्वपूर्ण है। इसी सोच के अनुरूप कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और निवेश आधारित औद्योगिक विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं, जहां प्रदेश में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवा, किसान, महिला और श्रमिक को आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और रोजगार के नए अवसरों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है, ताकि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनहितकारी योजनाओं, सुशासन और रोजगारोन्मुखी नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी विकासशील राज्यों में अपनी मजबूत पहचान और अधिक सुदृढ़ करेगा।
- -25 उद्योगों पर 79 लाख रुपये से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपितरायपुर /रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लगातार सघन निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘संतोषजनक’ से ‘मध्यम’ श्रेणी के बीच स्थिर बनी हुई है। पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष अब तक 25 उद्योगों पर 79 लाख रुपये से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है।रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी के लिए 4 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (CAAQMS) स्थापित की गई हैं। ये केंद्र खनन प्रभावित क्षेत्रों—कुंजेमुरा, मिलुपारा (तमनार), छाल (धरमजयगढ़) तथा औद्योगिक क्षेत्र पूंजीपथरा में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के अंतर्गत रायगढ़ शहर और ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क क्षेत्र में नियमित रूप से मैन्युअल मॉनिटरिंग भी की जा रही है।मंडल द्वारा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। जनवरी 2026 से मई 2026 तक प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले 8 उद्योगों पर 3 लाख 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार, फ्लाई ऐश प्रबंधन एवं परिवहन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले 17 उद्योगों पर 76 लाख 20 हजार 255 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इस प्रकार कुल 25 उद्योगों पर 79 लाख रुपये से अधिक की कार्रवाई की गई है।सड़कों पर उड़ने वाली धूल एवं राखड़ की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मंडल द्वारा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की गई है। इसके तहत कच्चे माल और औद्योगिक उत्पादों के परिवहन के दौरान डस्ट कंट्रोल उपायों का पालन अनिवार्य किया गया है। फ्लाई ऐश के पारदर्शी और वैज्ञानिक निपटान के लिए IWMMS पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राखड़ के उठाव से लेकर अंतिम निपटान तक की प्रत्येक गतिविधि की डिजिटल निगरानी की जा रही है।क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार रायगढ़ जिले में प्रदूषण स्तर में लगातार वृद्धि होने की आशंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की वायु गुणवत्ता नियंत्रित और स्थिर बनी हुई है। मंडल द्वारा उद्योगों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
- - पद्मश्री फूलबासन यादव की सुरक्षा के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश- पुलिस विभाग द्वारा तत्परता एवं सक्रियता से की गई कार्रवाई की प्रशंसा कीराजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज ग्राम चवेली पहुंचकर पद्मश्री फूलबासन यादव से चर्चा कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उनके साथ घटित दुखद एवं अप्रिय घटना के संबंध में जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पद्मश्री फूलबासन यादव के साथ हुई यह अप्रिय घटना चिंताजनक है। पुलिस की सक्रियता से उनका जीवन सुरक्षित हो सका। उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डॉ. रमन सिंह ने पद्मश्री फूलबासन यादव से आत्मीय बातचीत के दौरान उनसे इस दुखद घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में महिला स्वसहायता समूह की लाखों महिलाओं को संगठित कर रोजगार से जोडऩे का कार्य कर रही हंै। नि:स्वार्थ भाव से कार्य करने वाली पद्मश्री फूलबासन यादव के साथ हुई यह अप्रिय घटना टल गई। आगे भी समर्पित भाव से कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि हम सभी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपके साथ हैं। जब भी जरूरत होगी सरकार की ओर से मदद मिलेगी। उन्होंने इस घटना के बाद पुलिस विभाग द्वारा तत्परता एवं सक्रियता से की गई कार्रवाई की प्रशंसा की।पद्मश्री फूलबासन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस घटना के बाद पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस विभाग को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आगे भी वे ग्राम के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करती रहेंगी। इस अवसर पर श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री भावेश बैद, श्री सुमीत उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री गौतम पाटिल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी तथा समूह की महिलाएं उपस्थित रहे।
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- मौके से दो ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं एक लोडर जप्त
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने राजनांदगांव विकासखंड अंतर्गत ऑक्सीजन जोन भंवरमरा में अवैध रेत भण्डारण के मामले में बड़ी कार्रवाई की।
संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जांच के दौरान पाया गया कि अविनाश सोनी द्वारा शिवनाथ नदी से अवैध रूप से रेत निकालकर भण्डारित किया गया था। जांच में बड़ी मात्रा में रेत का अवैध भण्डारण पाए जाने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रेत को जप्त कर लिया। मौके पर लगभग 40 से 50 ट्रिप ट्रैक्टर-ट्रॉली के बराबर रेत भण्डारित पाई गई। कार्रवाई के दौरान संयुक्त टीम ने मौके से दो ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं एक लोडर मशीन को भी जप्त किया। जप्त वाहनों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पुलिस थाना सुरगी में सुरक्षित रखा गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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