मुंबई। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए नारे लगाए. रैली का आयोजन ‘संविधान सम्मान मंच’ संस्था द्वारा किया गया था. संस्था ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से सीएए और प्रस्तावित एनआरसी का समर्थन करने की अपील की है. रैली में शामिल लोगों ने हाथ में तिरंगा और तख्तियां ली हुई थीं, जिन पर लिखा था- हमें एनआरसी चाहिए, हम सीएए का समर्थन करते हैं.
संविधान सम्मान मंच के सलाहकार उमेश गायकवाड़ ने कहा, हम यहां सीएए और एनआरसी का विरोध नहीं, बल्कि समर्थन करने आए हैं. हम आने वाले दिनों में मुंबई के हर रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसी रैलियां निकालेंगे. इस दौरान रैली में शामिल लोगों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, घुसपैठियों को बाहर निकालो के नारे लगाते देखा गया. साथ ही वे लोग सीएए तो झांकी है, एनआरसी अभी बाकी है के नारे भी लगाए.
तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे नागपुर में सीएए के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई. लोग हजारों की संख्या में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और सीएए का समर्थन किया. यह रैली लोक अदालत मंच और अन्य संगठनों द्वारा आयोजन किया गया था. इसके अलावा ठाणे में भी सैकड़ों लोगों ने सीएए के समर्थन में चिंतामणि चौक से घंटाली मैदान तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया. जुलूस का नेतृत्व पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया और भाजपा के ठाणे प्रमुख संदीप लेले ने किया. प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय मतदाता मंच, विश्वास सामाजिक संस्था और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया गया था.
 

जयपुर। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को राजस्थान में लागू नहीं किया जाएगा. सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को राजधानी जयपुर में संविधान बचाओ शांति मार्च के बाद गांधी सर्किल पर आयोजित सभा ने इसका ऐलान किया. सीएम गहलोत ने कहा कि वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं. राजस्थान में न एनआरसी लागू होगा और न सीएए गहलोत ने अपने संबोधन में केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.
जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, आप बहुमत से कानून बना सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते. अकेले यूपी में 15 लोग मारे गए. गोली वहीं चल रही है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं. उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी फेल हो गई. वहां एनआरसी में 16 लाख हिंदू बाहर हो गए. अब नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए. यह अव्यवहारिक है.
सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में आरएसएस राज कर रहा है. पीएम आरएसएस के कहने के हिसाब से काम करते हैं. उन्होंने कहा कि आरएसएस क्यों नहीं राजनीतिक दल बन जाता है. आरएसएस राजनीति के मैदान में आए.
 

जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र के बरगी बायपास पर शनिवार रात ट्रक और यात्रियों से भरी बस में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई और 35 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरगी के सीएसपी रवि चौहान ने बताया कि बस जबलपुर से बालाघाट जा रही थी। ट्रक और बस की आमने-सामने से भिड़ंत हुई। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में मारे जाने वालों में दो पुरुष, एक महिला और एक बच्ची शामिल हैं। घटना के बाद बस में सवार यात्री घबराकर चिल्लाने लगे थे, बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंच गए थे, इसके साथ ही रास्ते से गुजर रहे अन्य वाहन चालक भी रुक गए और घटना की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी। उन्होंने घायलों को बाहर निकाला। घटना में एक बच्ची बस में बुरी तरह से फंस गई थी, जिसे निकलने में पुलिस और ग्रामीणों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह बच्ची को निकाला गया, लेकिन उसने बस से बाहर आते ही दम तोड़ दिया।

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में सहयोग राशि
रायपुर। तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 27 दिसंबर से किया जा रहा है। महोत्सव के लिए एनएमडीसी ने राज्य सरकार को 7.5 करोड़ रुपए का डीडी सौंपा है। एनएमडीसी के सीएमडी एन बैजेंद्र कुमार ने एनएमडीसी के निदेशकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डीडी सौंपा। मुख्यमंत्री और श्री कुमार ने आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर चर्चा की।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में दो दर्जन से भी अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य देशों के लगभग 80 जनजातीय नृत्य दलों के 1200 कलाकार शामिल हो रहे हैं। महोत्सव में अन्य देशों के कलाकार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के पहले दिन 27 दिसंबर को उद्घाटन सत्र के बाद विदेशी नृत्य दलों में से थाईलैंड, श्रीलंका और बेलारूस के दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। भोजन अवकाश के बाद युगांडा, मालदीव और बांग्लादेश के कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति होगी।
सुबह 9 से रात 9 बजे तक आयोजन
महोत्सव में 27 से 29 दिसंबर तक सुबह 9 से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साइंस कॉलेज मैदान स्थित आयोजन स्थल में एक हाट-बाजार भी रहेगा, जिसमें जनजातीय लोक शिल्प के उत्कृष्ट और कलात्मक उत्पाद विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा फूड जोन में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे।

नई दिल्ली। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज भारत के कृषि उत्पाद संपन्न क्षेत्रों से पहली बार प्रायोगिक तौर पर वाराणसी से दुबई समुद्री मार्ग से ताजा सब्जियां भेज रहा है। वाराणसी क्षेत्र में फल और सब्जियों के उत्पादन की संभावना को देखते हुए एपीईडीए वाराणसी क्षेत्र के पांच जिलों गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर तथा संत रविदास नगर में कृषि निर्यात हब बनाने जा रहा है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एपीईडीए के अध्यक्ष पबन कुमार बोरठाकुर तथा वाराणसी क्षेत्र के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा की उपस्थिति में प्रायोगिक तौर पर ताजा सब्जियों का एक कंटेनर झंडी दिखाकर समुद्री मार्ग से रवाना किया। कृषि निर्यात हब बनाने के प्रयास में एपीईडीए ने इस वर्ष वाराणसी में ताजा सब्जियों के लिए निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम और क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन किया। इसमें क्षेत्र के 100 किसान तथा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा उत्तर प्रदेश के निर्यातक शामिल हुए। क्रेता-विक्रेता बैठक एफपीओ तथा प्रगतिशील किसानों को जाने-माने निर्यातकों से संपर्क का मंच प्रदान करती है। इसके लिए मुंबई के ताजा सब्जी तथा फल उत्पादक संघ (वीएएफए) ने चार एफपीओ से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए ताजा सब्जियां और फल उठाने के बारे में समझौता-ज्ञापन किया। बनारस में कृषि निर्यात हब बनाने की पहल के परिणाम दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार वाराणसी क्षेत्र के एफपीओ से सब्जियों की खेप समुद्री मार्ग से दुबई भेजी जा रही है। एपीईडीए ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर समुद्री मार्ग से दुबई ताजा सब्जियों का एक कंटेनर प्रायोगिक तौर पर भेजा है। वीएएफए के समर्थन से मुंबई के एक निर्यात घराना द्वारा ताजा सब्जियों का 14 एमटी का कंटेनर भेजा जा रहा है। ये सब्जियां गाजीपुर तथा वाराणसी के तीन एफपीओ से ली गई हैं। एफपीओ से ली गई सब्जियां प्रसंस्कृत की गई हैं और वाराणसी के राजातालाब के कॉन्कर कार्गो सुविधा में पैक की गई हैं। वाराणसी डिविजन के आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है। समिति का प्रमुख कार्य आधारभूत संरचना विकास, बैकवर्ड लिंकेज तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सप्लाई श्रृंखला की निगरानी करना है। एपीईडीए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। यह भारत के कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी है।

नईदिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में शुक्रवार को नई दिल्ली में जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ अपनी आठवीं बजट-पूर्व सलाह-मशविरा बैठक की।
विचार-विमर्श के दौरान जिन विषयों पर फोकस किया गया उनमें देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संभावित आवश्यक कदम, विनिर्माण एवं सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रोजगार उन्मुख विकास, राजकोषीय गणना में पारदर्शिता, मौद्रिक नीति संबंधी लाभ देना, सरकार की ओर से राजकोषीय विवेक एवं राजकोषीय प्रोत्साहन, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) का पुनरुद्धार और महंगाई को लक्षित करना मुख्य थे।
इस बैठक में वित्त सचिव राजीव कुमार, आर्थिक कार्य विभाग में सचिव अतानु चक्रबर्ती, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, डीआईपीएएम में सचिव तुहिन कांत पांडेय, सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चन्द्र मोदी, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. के.वी. सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
अर्थशास्त्रियों ने भारत की विकास गाथा के प्रति अपनी उम्मीदें व्यक्त करते हुए वे तरीके सुझाये, जिनकी मदद से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसी तरह देश में आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करने, सभी सेक्टरों में नीतिगत विषयों को सुव्यवस्थित करने एवं नीतिगत मुद्दों को तेजी से सुलझाने, राजकोषीय प्रबन्धन, विद्युत क्षेत्र में सुधार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सरलीकरण से जुड़े ढांचागत सुधारों एवं प्रत्यक्ष कर संहिता संबंधी सुधारों के जरिये दीर्घकालिक सुधारों पर फोकस करने, अर्थव्यवस्था के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) को सुरक्षित बनाने, राजकोषीय घाटे, आर्थिक नीति निर्माण में निरंतरता, भूमि एवं श्रम सुधारों, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने के तरीकों, वित्तीय बाजारों की निगरानी बढ़ाने, अल्प बचत दर में वृद्धि, कृषि निर्यात और वित्तीय बचत बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बारे में भी अनेक अहम सुझाव इस दौरान दिए गए।
इस बैठक के प्रमुख प्रतिभागियों में नीलकंठ मिश्रा, क्रेडिट सुईस; रथिन रॉय, निदेशक, एनआईएफपी; सुनील जैन, प्रबंध संपादक, फाइनेंशियल एक्सप्रेस; शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर; अरविंद विरमानी, अर्थशास्त्री; सुरजीत एस. भल्ला, प्रबंध निदेशक, ओ (एक्स) यूएस इन्वेस्टमेंट; अभीक बरुआ, मुख्य अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक; सौम्य कांति घोष, समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय स्टेट बैंक; अजीत मिश्रा, निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान; अजीत रानाडे, मुख्य अर्थशास्त्री, आदित्य बिड़ला समूह; प्रसन्ना तंत्री, सहायक प्रोफेसर (वित्त), इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस; राहुल बाजोरिया, मुख्य अर्थशास्त्री, बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंक और सुवोदीप रक्षित, वाइस प्रेसीडेंट, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड; सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, इत्यादि शामिल थे

नईदिल्ली। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राष्ट्रीय हितों को अपने कार्यों का केंद्र बिंदु बनाने और हिंसा में लिप्त न होने के लिए लोगों का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राहुल अग्रवाल और भारती एस. प्रधान द्वारा लिखित पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ – द मोदी इयर्स का विमोचन करने के बाद उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब असंतोष लोकतंत्र का मूल गुण है, तो लोगों को संविधान की भावना के अनुरूप शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक तरीकों और कार्यों का अनुसरण करना चाहिए।
यह देखते हुए कि एकता, सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता राष्ट्र के लिए सबसे ऊपर हैं तो लोगों को रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से आगे बढऩा चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश की छवि को हानि पहुंचाए। उन्होंने यह भी इच्छा जाहिर की कि जनप्रतिनिधियों को लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरते हुए संसद और विधानसभाओं के मंच का लोगों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए उपयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वे मोदी के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र से बहुत प्रभावित हैं। राष्ट्र का बदलाव समय की जरूरत है और अब ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए सुधारों की सराहना करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा मोदी के बारे में लिखे गए प्रोफाइल का उल्लेख किया जिसमें ओबामा ने मोदी को प्रमुख सुधारक बताया है।
नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक योजनाओं तथा जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर की पहलों के माध्यम से महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल रहे हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और 2022 तक किसानों आय की दोगुनी करने के लिए शुरू की गई पहलों की सराहना करते हुए नायडू ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के लिए उनके नेतृत्व में प्रशंसा की क्योंकि उनके नेतृत्व वाले प्रशासन ने ये लक्ष्य बहुत थोड़े समय में हासिल किए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी ने वस्तु और सेवा कर जैसी अनेक पहलों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनके विश्व दृष्टिकोण की एक शानदार अभिव्यक्ति है
उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की पहुंच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी है कि दुनिया आज भारत को पहले से कहीं अधिक मान्यता और सम्मान दे रही है।
यह पुस्तक लिखने के लिए लेखकों बधाई देते हुए उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की कि यह पुस्तक नरेंद्र मोदी जी द्वारा दर्शाए गए गुणों को ग्रहण करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी।
ओम बुक्स इंटरनेशनल के प्रकाशक अजय मागो, पब्लिशिंग हाउस के सदस्य, लेखक और अन्य गणमान्य व्यक्ति पुस्तक विमोचन के अवसर पर उपस्थित थे।

नईदिल्ली। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के साथ-साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ जिंस बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पांच घंटे तक चली यह लम्बी बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में पीयूष गोयल ने समीक्षा करने के साथ-साथ विदेश व्यापार नीति के लिए ईपीसी से आवश्यक जानकारियां मांगीं। इसके साथ ही गोयल ने भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए उठाये जाने वाले संभावित कदमों के बारे में ईपीसी से अपनी राय देने को कहा। ईपीसी से बजट-पूर्व जानकारियां एवं सुझाव भी मांगे गए ताकि उन्हें वित्त मंत्रालय को भेजा जा सके।
37 ईपीसी और फियो के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ जिंस बोर्डों के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया और इस अवसर पर उन सभी समस्याओं पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया, जिसका सामना ईपीसी को वाणिज्यिक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करते समय करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इन परिषदों ने उन विभिन्न पहलों के बारे में अपने-अपने सुझाव पेश किए, जो निर्यातकों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा ईपीसी ने अन्य देशों, विशेषकर आसियान के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए)/तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) के बारे में भी अपन-अपने विचार पेश किए।
जिन निर्यातकों की पहचान सीबीआईसी ने ‘जोखिम भरे निर्यातकोंÓ के रूप में की है उनकी समस्याओं पर विचार किया गया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निर्देश दिया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के कार्यालय में एक प्रमुख (नोडल) अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इन परिषदों से जोखिम भरे निर्यातकों के रूप में चिन्हित निर्यातकों की सूची डीजीएफटी के नोडल अधिकारी को भेजने का अनुरोध किया, ताकि इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जा सके। निर्यात संवर्धन परिषदों को यह निर्देश दिया गया कि वे इस सूची को आगामी 31 दिसम्बर, 2019 तक अपर डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशक) को अवश्य ही भेज दें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि ईपीसी की संख्या को तर्कसंगत बनाना निश्चित तौर पर आवश्यक है, ताकि कामकाज में दोहराव को टाला जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह सुझाव दिया कि बड़े निर्यातकों को आगे भी फियो का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और इसके साथ ही छोटी परिषदों को उन बड़ी ईपीसी में विलय कर दिया जाना चाहिए जो समान तरह के उत्पादों से जुड़ी हुई हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ईपीसी से उन गैर-शुल्क बाधाओं (एनटीबी) का अध्ययन करने का अनुरोध किया, जिनका सामना वे अन्य देशों को निर्यात करते समय कर रही हैं, ताकि इन एनटीबी पर गौर करने के लिए एक अध्ययन कराया जा सके और आगे चलकर इस मुद्दे को विशेषकर उन देशों के समक्ष उठाया जा सके, जिनके साथ भारत ने एफटीए/पीटीए कर रखे हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निर्यातकों से उस ‘निर्विक (निर्यात ऋण विकास योजना)Ó का उपयोग करने का अनुरोध किया जिसे कैबिनेट द्वारा जल्द ही मंजूरी दी जाएगी, जिससे कि निर्यातकों की आसान पहुंच ऋणों तक हो सके और इसके साथ ही ऋणों की उपलब्धता भी बढ़ सके, जो मूल धन एवं ब्याज के 90 प्रतिशत को कवर करेगा और जिसमें ढुलाई पूर्व एवं ढुलाई उपरांत दोनों ही ऋण शामिल होंगे।
फियो के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने सुझाव दिया कि नई विदेश व्यापार नीति के तहत हमारे निर्यात के साथ-साथ वैश्विक आयात के रुझानों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि भारत मुख्यत: कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प, कालीन, समुद्री और कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। वैसे तो ये रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वैश्विक निर्यात में इनकी हिस्सेदारी घट रही है।
वैश्विक निर्यात से जुड़े शीर्ष 5 उत्पादों, जिनकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है, में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, ऑटोमोबाइल और प्लास्टिक के सामान शामिल हैं। हालांकि, भारत के निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 33 प्रतिशत से कम है। इन 5 उत्पादों में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी कुल मिलाकर सिर्फ लगभग 1 प्रतिशत ही है। डॉ. सहाय ने इसका जिक्र करते हुए सुझाव दिया कि नई एफटीपी के तहत इन उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए।

नई दिल्ली/अहमदाबाद /लखनऊ. नागरकिता संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उग्र प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि फायरिंग के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है। बिजनौर में 2 मौतें, फिरोजाबाद, संभल और मेरठ में एक-एक की मौत हुई। कानपुर में 8 और बिजनौर में 4 लोग गोली लगने से घायल हुए। कुछ जिलों में पुलिस थाने और चौकियां फूंकी गईं। झड़प और पथराव के दौरान 50 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके में दिनभर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। लेकिन, शाम के वक्त प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और आगजनी की। वहीं, दिल्ली के जाफराबाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को गुलाब के फूल दिए और चाय भी पिलाई। इंडिया गेट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचीं।
गुरुवार को हुई हिंसा के बाद गुजरात में 8 हजार लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है।केरल के 4 जिलों में हाईअलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया।
दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने जलाई कार
दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने शुक्रवार को एकबार फिर हिंसक रूप धारण कर लिया। तमात एहतियाती कदम उठाने के बाद भी उपद्रवी भीड़ ने दरियागंज इलाके में वाहन में आग लगा दी और दिल्ली गेट इलाके में पथराव किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया। पथराव की घटना उत्तर-पूर्व दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी हुई है जहां अडिशनल डीसीपी रोहित राजबीर सिंह घायल हो गए। शुक्रवार सुबह से ही राजधानी के कई इलाके में प्रदर्शन हो रहे हैं। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके, दरियागंज, दिल्ली गेट, दक्षिणी दिल्ली के कुछ इलाके, उत्तर पूर्व दिल्ली के इंद्रलोक, सीमापुरी, केंद्रीय दिल्ली के इंडिया गेट पर लोग नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे। कुछ इलाके में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया तो कहीं प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। कुछ इलाके में लोग नागरिकता कानून के समर्थन में सड़क पर उतरे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट के वकीलों ने समर्थन में मार्च किया, वहीं सेंट्रल पार्क में भी लोग समर्थन में जुटे।
अप्रिय घटना से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशनों को बंद कर दिया गया। हालांकि, कश्मीरी गेट, मंडी हाउस और राजीव चौक पर इंटरचेंज की सुविधा बरकरार है। पूरी दिल्ली में चौकसी बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर को रेडियो पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएमओ के हैंडल से ट्वीट किया गया कि इस महीने की 29 दिसंबर को प्रसारित होने वाली मन की बात के लिए अपने सुझाव और विचार साझा करें। इसके लिए 1800117800 पर डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं और नमो एप पर भी जाकर अपना संदेश भेज सकते हैं। 24 नवंबर को पिछली मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की थी। साथ ही मोदी ने लोगों से अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने की भी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मातृभाषा नजरअंदाज हो तो विकास की कोई अहमियत नहीं है।

रांची/हजारीबाग। झारखंड के मुफ्फिसल थाना क्षेत्र के मोरंगी मोड़ पर बुधवार सुबह सड़क किनारे खड़े ट्रक में एक बोलेरो टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान रांची के नामकुम थाना स्थित सदाबहार चौक निवासी दीनानाथ सिंह के रूप में हुई है। मृतकों में दीनानाथ सिंह की पत्नी, बेटी और पत्नी का भाई शामिल है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दीनानाथ सिंह का परिवार बोलेरो से नामकुम (रांची) लौट रहा था। इसी दौरान बोलेरो चालक को नींद आने की वजह से उसने नियंत्रण खो दिया, जिससे सड़क किनारे खड़े ट्रक से बोलेरो की टक्कर हो गई। घटनास्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक अन्य ने रांची रिम्स ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र
रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने 40 पन्नों का संकल्प पत्र जारी किया। इसमें संपत्ति कर आधा, हर घर में नल, पीएम आवास और महिला हॉस्टल के साथ कई वादे किए गए हैं। अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार में एक साल में 100 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है जबकि हमने 500 करोड़ से ज्यादा की है. हम गरीबों का मकान बना कर दे लेकिन इस सरकार ने इस पर अड़ंगा लगाया है. इस 36 बिंदुओं से प्रदेश के शहरों को अंतरराष्ट्रीय तक बनाएंगे. 1000 करोड़ रुपए निकाय के अधिकार का सरकार ने रोका है, हम उसको दिलाने की कोशिश करेंगे।
ये है भाजपा का संकल्प----
सम्पत्ति कर आधा सरकार ने नहीं किया है,
अगले साल तक इसका इम्प्लिमेंट हो इस बाबत सरकार को मजबूर किया जाएगा.
हर घर में हम नल से पानी देंगे.
बैंकों से लोन दिलाकर पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाएंगे.
शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को 10 के बजाय 20 हजार लोन मिले ये कोशिश होगी.
जन्म प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र मोबाइल से ही बन जाये ऐसी व्यवस्था करेंगे.
कॉमन सर्विस सेंटर डेवलप किए जाएंगे.
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को मुफ्त कोचिंग.
मजनू पॉइंट पर कैमरे लगेंगे.
    महिला वालंटीयर तैयार किए जायेंगे.
    बच्चियों को आत्म रक्षा की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी.
    कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जायेगा.
    निगम के स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा.
    अंतिम संस्कार के लिए पहले 2 हजार देते थे हम 4 हजार रुपये देंगे.
    अवैध कालोनियों का 5 साल में नियमतिकरण.
    ठेले-खोमचे सब्जीवालो के लिए छोटे-छोटे दुकान बनाये जाएंगे.
    लड़की की शादी और शोक कार्यक्रमों में मुफ्त पानी की टंकी दी जाएगी.
    विधवा पेंशन और निराश्रित पेंशन के लिए एटीएम की तरह कार्ड
    वार्ड सूचना कार्यालय बनाया जाएगा
    बुजुर्ग-महिलाओं और छात्र-छात्राओं को बस के सस्ते मासिक पास
    पार्षद निधि में बढ़ोतरी की कोशिश
    शहरों के नदी-नालों में गंदे पानी जाने को रोका जाएगा
    बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन सेंटर,बस की व्यवस्था.
    कांजी हाउस को गौ सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
    नगरीय निकायों में रिक्त पदों की भर्ती.
    छत्तीसगढ़ी खान पान को बढ़ावा देने के लिए गढ़ कलेवा के तर्ज पर अमर चूल्हा खोला जाएगा.
    राम जन्मभूमि दर्शन के लिए निकाय स्तर पर योजना चलाई जाएगी.
    सप्ताह में एक बार जनप्रतिनिधि डीजल-पैट्रोल के वाहन का उपयोग नहीं करेंगे.
    गार्डन को डेवलप किया जायेगा.
    वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन पर ध्यान दिया जायेगा.
    प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए प्लान.
    तालाबों का संरक्षण और समवर्धन के काम.
    अन्तिम संस्कार के लिए पहले 2 हजार देते थे हम 4 हजार देंगे.
     अवैध कालोनियों का 5 साल में नियमितिकरण.
    ठेले-खोमचे-सब्जिवालों के लिए छोटे-छोटे दुकान बनाये जायेंगे.
    अम्बिकापुर निगम का मॉडल लागू करेंगे.
    लड़की की शादी और शोक कार्यक्रमों में मुफ्त पानी की टंकी दी जायेगी.
    विधवा पेंशन और निराश्रित पेंशन के लिए एटीएम की तरह काड.र्
    वार्ड सूचना कार्यालय बनाया जायेगा.
    बुजुर्ग, महिलाओं और छात्र-छात्राओं को बस के सस्ते मासिक पास.
    पार्षद निधि में बढ़ोतरी की कोशिश.
    शहरों के नदी-नालों में गंदे पानी जाने को रोका जायेगा.
    बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन सेंटर, बस की व्यवस्था.
    नगरीय निकायों में रिक्त पदों की भर्ती.
    कांजी हाउस को गौ सेवा केंद्र के तौर पर डेवलप किया जायेगा.
    पुराने भवनों, सडकों का नाम छत्तीसगढ़ के महपुरशो के नाम पर.
    राम जन्म भूमि दर्शन के लिए निकाय स्तर पर योजना चलायी जायेगी.
    गढ़ कलेवा की तर्ज पर हमर चूल्हा नाम से फूड सेंटर डेवलप करेंगे.
    शहरी सत्ता आई तो क्षेत्र के लोगों को राम लला के दर्शन कराने अयोध्या ले जाया जाएगा.
    कांजी हाउस को गौ सेवा केंद्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा.

भोपाल। मध्यप्रदेश की पंद्रहवीं विधानसभा का 7 दिवसीय शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा, इसमें पांच बैठक होंगी। ये 15वीं विधानसभा का चौथा सत्र होगा। खास बात है ये की 17 दिसंबर को ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार को एक साल पूरा होने जा रहा है। विधानसभा के मंगलवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के विधायक दल ने अपनी-अपनी रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने भाजपा के हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई है, वहीं भाजपा उन मुद्दों पर तैयारी की है, जिनमें सरकार को घेरना है। मुख्य रूप से किसानों की समस्याओं, कर्जमाफी, कानून-व्यवस्था आदि पर फोकस रहेगा। भाजपा अपने विधायकों को व्हिप जारी कर चुकी है। इधर, सोमवार को विधानसभा में किसी भी मुद्दे पर मत-विभाजन की स्थिति आने की आशंका के चलते कांग्रेस ने विधायकों को पांचों दिन उपस्थिति रहने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के स्थायी सचिव किशन पंत ने विधायकों को व्हिप जारी किया है।
 

भारत ने दिया था प्रस्ताव
नई दिल्ली। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। भारत ने चार साल पहले मिलान में हुई अंतरराष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अंतर सरकारी समूह की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया गया था।
वर्तमान में हर साल 15 दिसंबर को चाय उत्पादन करने वाले देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। वहीं, इससे पहले भारत की पहल पर ही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि 2030 के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र को विश्वास है कि 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूख और गरीबी से लडऩे में मददगार साबित होगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है।
संयुक्त राष्ट्र की सभी सदस्य देशों से अपील
संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों से अपील की है कि वह हर साल 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप मनाएं। इस दिन ऐसे कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत समझाई जा सके।
अभी हर साल 15 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस
वर्तमान में चाय उत्पादन करने वाले देशों द्वारा हर साल 15 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तंजानिया के अलावा कई और देश शामिल हैं। हालांकि इसकी शुरुआत एक एनजीओ ने की थी। मई के महीने को इस दिन के लिए चुनने के पीछे का कारण यह बताया गया कि इस महीने में चाय का उत्पादन सबसे बेहतर होता है।

नई दिल्ली। रामलीला मैदान में शनिवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ भारत बचाओ रैली की। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और डॉ. मनमोहन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रैली में देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे निशाने पर रहे। सोनिया गांधी के पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला मौका है, जब कांग्रेस ने किसी बड़ी रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखे वार किया। सोनिया गांधी ने कहा कि आप हम सब इसलिए यहां आए हैं क्योंकि काफी समय से देश की हालत बहुत गंभीर हो गई है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घरों से बाहर निकलें और इसके खिलाफ आंदोलन करें। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा।
सोनिया गांधी ने कहा कि महिलाओं के ऊपर जो जुर्म आज हो रहा है, उसको देखकर हमारा सिर झुक जाता है। आज तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है, पूरा देश पूछ रहा है कि सबका साथ सबका विकास कहां है? रोजगार कहां चले गए? अर्थव्यवस्था क्यों तबाह हो गई? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिस काला धन लाने के लिए नोटबंदी की थी वो कालाधन बाहर क्यों नहीं आया? वो कालाधन किसके पास है? जीएसटी के बाद भी मोदी सरकार का खजाना खाली क्यों हो गया? हमारी नवरत्न कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं और किसे बेची जा रही हैं? जनता का पैसा बैंकों तक में सुरक्षित नहीं। मोदी-शाह कहते हैं यही है अच्छे दिन। आज का माहौल ऐसा हो गया कि जब मन करे कोई धारा लगा दो, हटा दो, प्रदेश का नक्शा बदल दो, बिना बहस कोई विधेयक बदल दो, जहां चाहो राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के केवल 6 महीने में ही देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी। उनके मंत्री पूरी तरह से तर्कहीन हो चुके हैं। कल वित्त मंत्री ने कहा कि सब ठीक है। हम यानी भारत दुनिया में शीर्ष पर है। सिर्फ एक बात उन्होंने नहीं कही कि अच्छे दिन आने वाले हैं।
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रेप पीडि़ता के पिता को देख मुझे याद आए अपने पिता : प्रियंका
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भाजपा पर जमकर बरसीं। प्रियंका गांधी ने उन्नाव की रेप पीडि़ता को याद उनका भावुक जिक्र किया। प्रियंका ने कहा कि उन्नाव रेप पीडि़ता के पिता को देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। प्रियंका गांधी ने भारत बचाओ रैली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले वे अवध में एक किसान के घर गईं, उनकी उम्र उनके पिता राजीव गांधी के उम्र के लगभग बराबर ही थी। प्रियंका ने कहा कि वे किसान लोहार का काम करते थे। नोटबंदी के बाद उन्हें काम के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा। प्रियंका ने कहा कि इसी दौरान उनकी बेटी का बलात्कार हुआ। प्रियंका ने कहा कि जलती हुई अवस्था में वो लड़की एक किलोमीटर भागी और अंत में गिर गई। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि उसके घर में जाकर वो लड़की के भाभी से ये कहानी सुन रही थी. इसी दौरान उसके पिता अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगे, तभी मुझे अपने पिता की याद आई। प्रियंका ने कहा कि उस बाप का अपने बेटी के प्रति प्रेम देखकर मुझे अपने अपने पिता की याद आई जब मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता के छलनी शरीर को लेकर घर आई थी।
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सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा : राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गांधी ने मौजूद कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर और शेरनियां कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी ने नहीं डरता। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है। उन्होंने अपने रेप इन इंडिया वाले बयान पर कहा कि सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मैं मर जाउंगा लेकिन माफी नहीं मांगूगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए।

राष्ट्रपति कोविंद ने नागरिकता संशोधन बिल-2019 को दी मंजूरी
नई दिल्ली। पूर्वोत्तर में जारी भारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा से पास होने के अगले ही दिन नागरिकता संशोधन बिल-2019 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह कानून बन गया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने सोमवार को लोकसभा और बुधवार को राज्यसभा में यह बिल पास करवा लिया था। गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक यह कानून गजट प्रकाशन के साथ ही लागू हो गया। नया कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करेगा। इसके तहत 31 दिसंबर, 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताडऩा के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को अवैध घुसपैठिया नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
मौजूदा कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल यहां में रहना अनिवार्य था। नए कानून में पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों के लिए यह अवधि घटाकर छह साल कर दी गई है। मौजूदा कानून के तहत भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती थी और उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान था।

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। राज्यसभा ने कल रात इस विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक के समर्थन में 125 और विरोध में 105 सदस्यों ने मत पड़े। सदन ने विधेयक को मंजूरी देते समय विपक्षी दलों के संशोधनों को खारिज कर दिया। यह विधेयक लोक सभा में सोमवार को पारित हुआ था। लोकसभा में 311 सदस्यों ने इस के पक्ष में और 80 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया था।
 विधेयक में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है और अफगानिस्तान, बंगलादेश तथा पाकिस्तान के छह समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का पात्र बनाया गया है। ये समुदाय हैं- हिन्दू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।
 राज्यसभा में विधेयक के बारे में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को देश के नागरिक के रूप में सभी अधिकार मिलते रहेंगे।
श्री शाह ने पूर्वोत्तर राज्य  के लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि इस विधेयक से उनके हित प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषायी पहचान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि यह कानून उन लोगों के जीवन में नई रोशनी लाएगा जिन पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंग्लादेश में अत्याचार हो रहा है।
 

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है और देश के सहानुभूति तथा भाईचारे के मूल्यों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि यह विधेयक उन लोगों के कष्ट दूर करेगा जो वर्षों से अत्याचार का सामना कर रहे हैं। उन्होंने विधेयक के समर्थन में मत देने वाले सभी सांसदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।
 गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस के साथ ही करोड़ों वंचित और पीडि़त लोगों के सपने साकार हो गये हैं। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि वे प्रभावित लोगों की सुरक्षा और उनका सम्मान सुनिश्चित करने का संकल्प करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं। उन्होंने विधेयक का समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद किया।
 सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि  यह कानून भारत के पड़ोसी देशों के धार्मिक रूप से प्रताडि़त अल्पसंख्यकों को सम्मान पूर्ण जीवन प्रदान करेगा। उन्होंने ट्वीट में इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सराहना की।
 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 पारित होने का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से फायदा होगा।
 दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित होने को भारत के बहुलवाद पर संकुचित विचारधारा की जीत कहा। उन्होंने एक बयान में भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण एजेंडा के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
 

….. पाक-बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता….पक्ष में 125 वोट, विपक्ष में 105
नयी दिल्ली 11 दिसंबर 2019। एक बड़ी खबर है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी नागरिक संशोधन बिल पास हो गया है। संशोधन बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ सिर्फ 105 वोट पड़े। इसे मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
राज्यसभा में वोटिंग के वक्त शिवसेना और बहुजन समाजवादी पार्टी ने वाकआउट किया। इससे पहले नागरिकता बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया था। सेलेक्ट कमेटी में ना भेजने के पक्ष में 124 वोट और विरोध में 99 वोट पड़े. वहीं शिवसेना ने सदन से वॉकआउट कर दिया है. शिवसेना के सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
11 दिसंबर, 2019 का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। लोकसभा के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया। इससे पहले लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है। इस विधेयक के पास होने के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक में दूसरे देशों में रहने वाले हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध समेत छह धर्मों के नागरिकों को शामिल किया गया है।
 

नई दिल्ली। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (ISRO) ने बुधवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सेटलाइट लांच व्हीकल (PSLV) के जरिए राडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट रिसैट-2बी.आर.1 का सफल प्रक्षेपण किया.यह प्रक्षेपण कई मायनों ने ऐतिहासिक रहा, जिसमें पहला पोलर सेटलाइट लांच व्हीकल (PSLV) का 50वां मिशन है, वहीं श्रीहरिकोटा सेंटर से यह 75वां प्रक्षेपण है. लगभग 628 किग्रा के रिसैट-2बीआर1 भारत का सबसे शक्तिशाली राडार उपग्रह है, जिसके जरिए देशों की सैनिक या आतंकी गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नजर रखने के अलावा कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में मददगार साबित होगा. यह उपग्रह का जीवन पांच साल का है.पीएसएलवी -सी 48 में रिसैट-2बीआर1 के अलावा इजराइल का एक, इटली का एक, जापान का एक और अमरीका के छह सैटेलाइट को मिलाकर 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया. पीएसएलवी में मंगलवार को शआम 4.40 बजे से ईंधन भरने का काम शुरू हुआ था. और बुधवार को ठीक 3.25 बजे प्रक्षेपण किया गया.
 

दिल्ली. सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम को अगले साल 1 जून से पूरे देश में लांच करेगी. इसको लेकर सरकार ने सारी तैय्यारियां कर ली हैं.केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि  आने वाले एक जून से देश में वन नेशन, वन राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू हो जाएगी. जिससे देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा.दरअसल देश के करोड़ों मजदूरों और अत्यंत गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए ये योजना लांच की गई है. इसके तहत लाभार्थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे. यह सुविधा ई-पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक या आधार सत्यापन के बाद ही उपलब्ध होगी.
 

मुंबई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक टी-20 मैच बुधवार को यहां के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के पास सीरीज जीतने का मौका है, लेकिन चुनौती है पिछली गलतियों से सीख कर निर्णायक मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की। हैदराबाद में भारत ने कप्तान विराट कोहली की पारी के दम पर विशाल लक्ष्य को बौना साबित कर जीत हासिल की थी, लेकिन तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे मैच में विंडीज ने हिसाब बराबर कर लिया था।
इन दोनों मैचों को अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बुरी स्थिति फील्डिंग की रही है। दोनों मैचों में भारत ने कैच छोड़े थे। दूसरे मैच के बाद तो कोहली ने साफ कह दिया था कि इस तरह की फील्डिंग से किसी भी लक्ष्य का बचाव नहीं किया जा सकता।
अब चूंकि तीसरा मैच निर्णायक है, ऐसे में कोहली और कोच रवि शास्त्री का ध्यान इस पर जरूर होगा कि टीम की फील्डिंग इस मुकाबले में बेहतर हो। यह बेशक भारत की शीर्ष टीम नहीं कही जाए, लेकिन इसमें कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिनके भरोसे टीम का भविष्य है। इस लिहाज से टीम की फील्िंडग पर संदेह होना लाजमी है।
वहीं गेंदबाजी में भी भारत के लिए चिंता होगी क्योंकि कोई भी गेंदबाज ज्यादा प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाया है। पहले मैच में विंडीज ने 207 रन बोर्ड पर टांग दिए थे और दूसरे मैच में भी उसे 171 रनों का लक्ष्य हासिल करते हुए परेशानी नहीं हुई थी।
आखिरी मैच में कोहली यहां बदलाव कर मोहम्मद शमी को मौका दे सकते हैं। टेस्ट में दमदार प्रदर्शन वाले शमी को इस सीरीज में मौका नहीं मिला है। वह भुवनेश्वर कुमार या दीपक चहर, किस गेंदबाज के स्थान पर आएंगे यह देखना होगा।
स्पिन में कुलदीप यादव को इस सीरीज में मौका नहीं मिला है। उनके स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर दोनों मैच खेले हैं। सुंदर बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं, इसलिए कोहली ने कुलदीप पर उनको तरजीह दी है, लेकिन सुंदर ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्ले का जौहर नहीं दिखाया है। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि कोहली सुंदर को बाहर कर कुलदीप को मौका दें। इसका एक कारण यह भी है कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव एक जोड़ी के तौर पर अधिकतर मध्य के ओवरों में टीम के लिए अहम विकेट निकालने के अलावा रनों पर अंकुश लगाते दिखे हैं।
बल्लेबाजी में तो सिर्फ कोहली का नाम ही दिख रहा है। पिछले मैच में जरूर हरफनमौला खिलाड़ी शिवम दुबे ने अर्धशतक जमाया था, लेकिन क्या वह अपने प्रदर्शन में निरंतरता रख पाते हैं इस पर सवाल है। रोहित का बल्ला दोनों मैचों में खामोश रहा है और यह भी भारत के लिए चिंता ही है। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर उम्मीद पर खरा नहीं उतरे हैं।
वहीं विंडीज की बात की जाए तो उसकी चिंता गेंदबाजी में जाया गए अतिरिक्त रन होंगे। पहले मैच में हार का कारण कप्तान केरन पोलार्ड ने इन्हीं अतिरिक्त रनों को बताया था। दूसरे मैच में भी टीम ने काफी अतिरिक्त रन दिए थे। अगर विंडीज के गेंदबाजों के अतिरिक्त रनों की संख्या घटा दी जाए तो भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बड़ा सवाल बन जाएगा। दो बार की टी-20 विश्व विजेता का ध्यान इस निर्णायक मैच में गेंदों को नियंत्रित करने पर होगा। बाकी उसकी बल्लेबाजी दोनों मैचों में अच्छी रही है।
टीमें :
भारतीय टी-20 टीम : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी।
वेस्टइंडीज : केरन पोलार्ड (कप्तान), फेबियन एलन, शेल्डन कॉटरेल, शिमरन हेटमायेर, जेसन होल्डर, ब्रेंडन किंग, एविन लुइस, कीमो पॉल, निकोलस पूरन, खारी पीएरे, दिनेश रामदीन, शेरफाने रदरफोर्ड, लेंडल सिमंस, हेडन वॉल्श जूनियर, किसरिक विलियम्स।
 

नईदिल्ली। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। भारतीय संस्कृति पोर्टल की परिकल्पना संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था, जबकि डेटा का क्यूरेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयू) द्वारा किया गया है। इस अवसर पर संस्कृति सचिव अरुण गोयल, एएसआई की महानिदेशक उषा शर्मा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
भारतीय संस्कृति पोर्टल पहला सरकारी अधिकृत पोर्टल है जहाँ संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन अब एक ही मंच पर सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जो देश और विदेश दोनों में भारत की समृद्ध मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे विविध देशों में से एक है। हमारे पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस विरासत का केवल 10 प्रतिशत ही विश्व को दिखा पाए हैं। यह पोर्टल देश भर में अभिलेखागार, संग्रहालयों, अकादमियों और पुस्तकालयों से दस्तावेजों, छवियों, ऑडियो-वीडियो फ़ाइलों और अन्य डेटा को होस्ट करता है। इस पोर्टल पर वर्तमान में 90 लाख से अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खिलौना गाडिय़ों से लेकर महात्मा गांधी के चरखे तक, भारतीय संस्कृति शास्त्रों और डेक्कन कोर्ट के चित्रकारों की चालाकी को शब्दों में पिरोती है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर सामग्री एकत्र करने और दिखाने की प्रक्रिया जारी है और समय के साथ प्रस्तुत जानकारी की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ायी जाएगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल एक रिपॉजिटरी से अधिक है। यह भारतीय संस्कृतियों के मिलन के गर्व की परिणति है, जो पांच हजार से अधिक वर्षों से सह-अस्तित्व में है और समृद्ध है।
पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री में मुख्य रूप से दुर्लभ पुस्तकें, ई-पुस्तकें, पांडुलिपियां, संग्रहालय की कलाकृतियों, आभासी दीर्घाओं, अभिलेखागार, फोटो अभिलेखागार, गजेटियर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, वीडियो, चित्र, व्यंजन, यूनेस्को, भारत के संगीत उपकरण शामिल हैं।
संस्कृति मंत्रालय विभिन्न संगठनों से डेटा संग्रह की सुविधा के लिए सक्रिय रूप से शामिल है। पोर्टल की अनूठी विशेषताओं में कहानियां है, जो मूल अभिलेखीय दस्तावेजों के आधार पर दिलचस्प, पढऩे और समझने में आसान प्रारूप में वर्णित हैं। पोर्टल में भारत के विभिन्न राज्यों के व्यंजनों, त्योहारों, चित्रों, लोक कला और शास्त्रीय कला पर लेखन और सुंदर चित्र भी हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत पर दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों और शोध पत्रों के बारे में समृद्ध जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध है।
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नईदिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग, नागर विमानन, आवास और शहरी मामले (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2017-18 के लिए इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार (ईईपीसी) प्रदान किये। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2017-18 में 76 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 2018-19 में 87 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड निर्यात स्तर पर पहुंचने के लिए ईईपीसी को बधाई दी। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि अगले वर्ष भारत का इंजीनियरिंग निर्यात एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
इस वर्ष ईईपीसी ने निर्यात पुरस्कारों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और 32 से अधिक उत्पाद पैनलों को आठ श्रेणियों में वर्ष 2017-18 के लिए 111 विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इस वर्ष पहली बार ईईपीसी सदस्य कंपनियों के मूल्यांकन के लिए भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) को आमंत्रित किया गया है और सात विजेताओं को ईईपीसी इंडिया-भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किए गए।
हरदीप सिंह पुरी ने निर्यातकों को पुरस्कृत करने के 50 वर्ष पूरे होने पर ईईपीसी और आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 111 विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने 40 लाख कामगारों को रोजगार देने वाले इंजीनियरिंग क्षेत्र से अनुरोध किया कि वैश्विक इंजीनियरिंग मानकों और नई प्रौद्योगिकी को अपनाएं, ताकि उनकी दक्षता अद्यतन होने के साथ-साथ उनकी प्रतिस्पर्धा और लागत में सुधार प्राप्त किया जा सके। उन्होंने इंजीनियरिंग उद्योगों का भूमि, श्रम और पूंजी के अधिकतम उपयोग के लिए स्मार्ट फैक्ट्रियां स्थापित करने का आह्वान किया। पुरी ने कहा कि ईईपीसी के 55 प्रतिशत सदस्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं। इन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और उत्?पादन को अद्यतन करने की रणनीति बनानी चाहिए।
उन्होंने उपस्थितजनों को भारत सरकार और वाणिज्य विभाग तथा विदेश व्यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा निर्यात प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने तथा निर्यातकों के क्रेडिट और बीमा में बढ़ोतरी करने के संबंध में किये गये उपायों की जानकारी दी। पुरी ने बताया कि डीजीएफटी ने पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉड्यूल तथा उत्पत्ति के अधिमान्य प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भरने और जारी करने की सुविधा स्थापित की गई। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की औद्योगिक योजनाओं का एक वेब पोर्टल भी इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए उपलब्ध है और निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ‘निर्वीकÓ योजना की घोषणा की गई है।
हरदीप सिंह पुरी ने निर्यातकों से अफ्रीका, सीआईएस देशों, लैटिन अमेरिकी देशों, जीसीसी और मैक्सिको जैसे उभरते बाजारों का लाभ उठाने का आग्रह किया, ताकि वर्ष 2025 तक भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 200 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ईईपीसी के अध्यक्ष रवि सहगल ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग के अपर सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला, उद्योग प्रतिनिधि और पुरस्कार विजेता उपस्थित थे।
 

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गुवाहाटी में 16 दिसंबर को होने वाली बैठक से पहले आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और जापान के व्यापार और उद्योग मंत्री हिरोशी काजीयामा की मुलाकात हुई।
भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विषयों पर एक घंटे तक यह बैठक चली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत और जापान के बीच व्यापार घाटा के विषय को उठाया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) की समीक्षा का विषय भी उठाया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जापान के व्यापार और उद्योग मंत्री को बताया कि भारत के लिए सभी साझेदारों के साथ व्यापार संतुलन बनाना उच्च प्राथमिकता है। इसी तरह साझेदार देशों के साथ भारत की वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार तक पहुंचना भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सीईपीए में जापान के संकल्प के बावजूद भारत की वस्तुएं और सेवाएं बाजार तक नहीं पहुंची हैं।
दोनों देशों के मंत्रियों ने दोनों देशों के अधिकारियों से भारत-जापान व्यापार संबंध को मजबूत बनाने के लिए सभी विषयों पर समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने को कहा।
भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे। जापानी शिष्टमंडल में जापान के व्यापार नीति ब्यूरो, एमपीटीआई तथा नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास के अधिकारी थे।