नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना—संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक दस वर्षों के लिए लागू की जाएगी।

 नई दिल्ली। दुनियाभर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर मची हाहाकार के बीच भारत सरकार ने विश्वास दिलाया है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और कच्चे तेल से लेकर प्राकृतिक गैस तक पर्याप्त मात्रा में है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बुधवार को इसकी जानकारी दी गई।

 नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम नवमी की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 1800 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) योजना को 31 मार्च, 2026 के बाद भी पांच साल की अवधि के लिए 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। आईवीएफआरटी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में आव्रजन, वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को परस्पर जोड़ना और उन्हें सुव्यवस्थित करना है। 

 - संगीत की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए संपूर्ण छह छंदों वाले ‘वंदे मातरम’ को क्षेत्रीय संस्करणों में रिकॉर्ड किया जा रहा है

 नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान ऐतिहासिक दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा-अर्चना की और बंगाल सहित पूरे देश के कल्याण की कामना की।

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत में पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का पर्याप्त भंडार है और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति से जुड़ी बाधाओं के बावजूद सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। ईंधन की उपलब्धता पर अद्यतन जानकारी देते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देशभर में पेट्रोल पंप पूरी तरह से चालू हैं। हालांकि, अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी से कुछ क्षेत्रों में असामान्य रूप से अधिक बिक्री हुई है। उन्होंने नागरिकों से जमाखोरी न करने और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने का आग्रह किया।
शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है और वितरकों के पास किसी भी तरह की कमी की सूचना नहीं है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर मौजूदा स्थिति के कारण आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। डिलिवरी सामान्य रूप से जारी है। घरेलू पीएनजी (पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस) और सीएनजी (कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) परिवहन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति औसत खपत के लगभग 80 प्रतिशत पर बनाए रखी जा रही है। सरकार पीएनजी कनेक्शन लेने को बढ़ावा दे रही है। इससे शहरी गैस वितरण कंपनियां कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया तेज कर रही हैं। राज्यों से शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया गया है। आपूर्ति संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए व्यावसायिक एलपीजी और मिट्टी के तेल (केरोसिन) का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। साथ ही छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा है। इसके तहत अब तक लगभग 3,400 छापे मारे गए हैं, 642 एफआईआर दर्ज की गई हैं और लगभग 155 गिरफ्तारियां की गई हैं। सरकार ने संयम बरतने की सलाह देते हुए नागरिकों से आग्रह किया है कि वे घबराकर खरीदारी न करें, ईंधन का सूझ-बूझ के साथ उपयोग करें और मौजूदा संकट के दौरान पीएनजी और इलेक्ट्रिक चूल्हे जैसे विकल्पों पर विचार करें।

नयी दिल्ली. भारत ने मंगलवार को क्षयरोग (टीबी) के आधुनिक उपचारों के पूरक के रूप में पारंपरिक आयुर्वेद उपचार का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए अपनी तरह के पहले वैश्विक क्लीनिकल ​​अध्ययन की शुरुआत की है। इस अध्ययन में आठ संस्थानों में टीबी से हाल में संक्रमित पाए गए 1,250 रोगियों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान मरीजों के शरीर के वजन, पोषण संबंधी परिणाम, रोग की प्रगति, जीवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रतिरोध क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अध्ययन की शुरुआत करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''सफल उपचार के बाद भी, कई टीबी रोगियों को कमजोरी, वजन कम होना और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो सहायक और जीवाणु प्रभाव आधारित उपचारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।'' उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की भारत की समृद्ध विरासत इस तरह के मामलों में उपचार के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करती है, विशेष रूप से पोषण, प्रतिरक्षा और समग्र स्वास्थ्य लाभ में सुधार के लिए। मंत्री ने रेखांकित किया कि भारत में क्षय रोग के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और यह संख्या 2024 में प्रति एक लाख आबादी पर घटकर 187 मामलों पर आ गई है, जो 2015 के मुकाबले 21 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में क्षय रोग के कुल मामलों में भारत की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। सिंह ने कहा, ''भारत ने राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इस बीमारी के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वाकांक्षी और त्वरित रास्ता अपनाया है, जिसमें शीघ्र निदान को मजबूत करना, सार्वभौमिक दवा संवेदनशीलता परीक्षण, डिजिटल अनुपालन तकनीक और रोगी-केंद्रित देखभाल शामिल है।

नयी दिल्ली.  ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साथ-साथ एशिया में अनुकूल शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने के लिए भारत की भूमिका अपरिहार्य । उन्होंने भू-राजनीति में हो रहे व्यापक बदलाव के मद्देनजर दोनों पक्षों के बीच गहरे रक्षा संबंधों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अमेरिकी युद्ध नीति के उप सचिव एलब्रिज कोल्बी ने अनंत केंद्र में अपने संबोधन में भारत-अमेरिका रणनीतिक जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करते हुए चार प्रमुख बिंदुओं को सूचीबद्ध किया और इस बात पर जोर दिया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी एक शक्ति का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान को परोक्ष रूप से चीन की तरफ संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा, ''अमेरिका का मानना ​​है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अनुकूल शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने में भारत केंद्रीय भूमिका निभाएगा। इस संदर्भ में, एक मजबूत और आत्मविश्वासी भारत न केवल भारतीय जनता के लिए अच्छा है, बल्कि अमेरिकियों के लिए भी अच्छा है।'' पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कोल्बी की दो दिवसीय नयी दिल्ली यात्रा का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा, ''सबसे पहली बात तो यह कि प्रभावी सहयोग के लिए अमेरिका और भारत को हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे हित और उद्देश्य मूलभूत मुद्दों पर तेजी से एक समान होते जा रहे हैं।'' कोल्बी ने कहा, ''रणनीतिक मामलों पर सामंजस्य और सहयोग को गहरा करने के लिए मतभेद और यहां तक ​​कि विवाद भी पूरी तरह से अनुकूल हैं। हमारी साझेदारी की जड़ें दिखावे से कहीं अधिक गहरी और सतही सौहार्द से कहीं अधिक टिकाऊ हैं; ये स्थायी रणनीतिक और परास्परिक हित में गहराई से निहित हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमारे दोनों देशों को एक ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र से लाभ होता है जिसमें कोई भी शक्ति इस क्षेत्र पर हावी नहीं हो सकती। दोनों को खुले व्यापार और राष्ट्रीय स्वायत्तता से लाभ होता है।'' कोल्बी ने तर्क दिया कि ये ठोस और साझा हित हमारी स्थायी रणनीतिक साझेदारी की नींव हैं।
अपने दूसरे बिंदु को स्पष्ट करते हुए कोल्बी ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही इस क्षेत्र में टिकाऊ संतुलन के लिए सैन्य शक्ति की रणनीतिक केंद्रीयता को पहचानते हैं, और इसलिए रक्षा सहयोग को केवल प्रतीकात्मक या निष्क्रियता से प्रेरित होने के बजाय वास्तविक क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। कोल्बी ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के हवाले से कहा कि दोनों पक्षों के बीच रक्षा संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा औद्योगिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को 'नई गति' मिल रही है। इस संदर्भ में उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में अंतिम रूप दिए गए 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' ढांचे का भी उल्लेख किया। कोल्बी ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता, सुदृढ़ रसद आपूर्ति, पनडुब्बी रोधी युद्ध और उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को तेज करने और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने तीसरे बिंदु में, अमेरिकी उप सचिव ने सैन्य हार्डवेयर के संभावित सह-उत्पादन और सह-विकास के महत्व पर जोर दिया। कोल्बी ने कहा कि अमेरिका भारत को सैन्य बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही वह नयी दिल्ली की ओर से स्वदेशी रक्षा उद्योग को विकसित करने की महत्वाकांक्षा को भी मान्यता देता है। उन्होंने कहा, ''एक मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार संप्रभुता और लचीलेपन को बढ़ाता है। अमेरिका इस उद्देश्य का समर्थन करता है। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।'' ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने कहा, ''भारत के पास पहले से ही एक प्रभावशाली रक्षा औद्योगिक आधार है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में भारत का नेतृत्व हमारे रक्षा सहयोग को और भी व्यापक बनाने में सहायक है।'' कोल्बी ने अपने चौथे बिंदु में कहा कि अमेरिका और भारत हर मुद्दे पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी असहमति से सहयोग में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई से कहा कि वह राज्य के हर बूथ के लिए ''सूक्ष्म-स्तरीय योजना'' के साथ जनता से संपर्क करे। नवीन ने पार्टी की प्रदेश इकाई से कहा कि ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पार्टी के चुनाव अभियान के केंद्र में स्थानीय मुद्दों को रखा जाए। सूत्रों के अनुसार, नवीन ने कोलकाता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हुए, उनसे चुनाव अभियान को तेज करने और उन निर्वाचन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां भाजपा 2021 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ गई थी।
नवीन मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां वे पार्टी की चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। ये चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने हैं और इनके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। भाजपा के एक सूत्र ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''नितिन नवीन पश्चिम बंगाल का दौरा सिर्फ पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। वे अपने राजनीतिक अनुभव से पार्टी के चुनावी अभियान को एक नए 'चक्रव्यूह' में ढालने के लिए आये हैं।" भाजपा अध्यक्ष ने अपने दौरे के पहले दिन, कोलकाता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक "रणनीतिक बैठकें" कीं और उन्हें राज्य में भाजपा के चुनावी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही उनसे कोई कसर न छोड़ने को कहा। सूत्र ने बताया, "नवीन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए स्थानीय मुद्दों को पार्टी के चुनावी अभियान के केंद्र में रखते हुए, हर बूथ के लिए सूक्ष्म स्तर की योजना के साथ पूरे राज्य में जनसंपर्क को तेज करने को कहा। सूत्रों ने बताया कि नवीन ने पार्टी की डिजिटल और सोशल मीडिया टीम के साथ भी बैठक की और उनसे पश्चिम बंगाल में बदलाव लाने के भाजपा के वादे को हर घर तक पहुंचाकर अपने जनसंपर्क को और अधिक विस्तारित और गहरा करने का आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पार्टी की रणनीति टीम के साथ बैठक भी की और अपना मार्गदर्शन दिया। बीस जनवरी को भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद से नवीन का यह बंगाल का तीसरा दौरा है। सूत्रों ने बताया कि नौ अप्रैल को केरल में मतदान होने के बाद, भाजपा अध्यक्ष पार्टी के चुनाव अभियान और रणनीति का नेतृत्व करने के लिए बंगाल में डेरा डालेंगे।

 नई दिल्ली। ट्रेन टिकट कैंसिल करने से पहले अब जरा संभलकर फैसला लेना होगा। इंडियन रेलवे ने नियमों में ऐसा बदलाव किया है, जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकता है। यह नई व्यवस्था अप्रैल 2026 के पहले दो हफ्तों में धीरे लागू की जाएगी। ट्रेन के खुलने के 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर सिर्फ फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा और बाकी पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 24 घंटे से 72 घंटे के बीच रद्द करते हैं, तो किराए का 25 फीसदी कटौती होगी। न्यूनतम चार्ज भी लागू रहेगा।

 नई दिल्ली । रेल मंत्रालय ने लोको पायलट, गार्ड समेत रनिंग स्टाफ को दिए जाने वाले किलोमीटर भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। यह नया भत्ता 1 जनवरी 2024 से ही माना जाएगा। इससे हजारों रेलवे कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद यात्रा से जुड़े भत्तों की गणना दोबारा करने का प्रावधान है। ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन की लंबे समय से चल रही मांग के बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

 नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है।इस बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि, “राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर सार्थक विचारों का आदान-प्रदान हुआ। भारत यथाशीघ्र तनाव कम करने और शांति बहाली का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करना कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला, सुरक्षित और सुलभ रहे, पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। पीएम ने बताया कि हम शांति और स्थिरता की दिशा में प्रयासों के संबंध में संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।इससे पहले मंगलवार को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इसकी जानकारी दी। भारत ने हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए विवाद सुलझाने पर बल दिया है।यह पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली टेलीफोनिक बातचीत है। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (होर्मुज जलडमरूमध्य) में सुरक्षित और  खुला नौवहन बनाए रखने पर जोर दिया। यह क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम रूट है और हालिया संघर्ष के चलते यहां तनाव बढ़ गया है।एक्स पोस्ट पर सर्जियो गोर ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात पर चर्चा की, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने की अहमियत भी शामिल थी। पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान के बीच युद्ध करीब 25 दिन से जारी है। ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट में हमले और ब्लॉकेज की वजह से वैश्विक तेल-गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत इस क्षेत्र से 60 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल और गैस आयात करता है, इसलिए संकट सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में संसद को संबोधित करते हुए इस संकट को “चिंताजनक” बताया और कहा कि भारत सभी पक्षों (ईरान, इजरायल, अमेरिका और गल्फ देशों) से लगातार संपर्क में है। उन्होंने तनाव कम करने और संवाद के रास्ते पर जोर दिया।

 नई दिल्ली।   कैंसर की जल्दी पहचान और इलाज को बेहतर बनाने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग तेजी से बढ़ा रही है। इसी दिशा में भारत सरकार ने कई नई पहलें शुरू की हैं।

 नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आपराधिक न्याय प्रणाली में झूठी शिकायतों, मनगढ़ंत आरोपों और झूठे सबूतों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद के उच्च सदन में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान के रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है।