नयी दिल्ली.  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025 के पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के लिए सर्दियों के कपड़ों और उपकरणों के लिए एक खास कोष मंजूर किया है। आधिकारिक सूत्रों ने एक न्यूज़ एजेंसी' को बताया कि कुछ सप्ताह पहले अर्द्धसैन्य बल को 4.54 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इस धनराशि से करीब 600 जवानों के लिए ठंड से बचाव वाले विशेष कपड़े और उपकरण खरीदे जाएंगे। इनमें पैर को ढकने वाले सुरक्षा आवरण, स्लीपिंग बैग, बर्फीले मौसम के लिए चश्मे, जूते, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित अत्यधिक ठंड वाले मौसम के कपड़े (हिमसुरक्षा ब्रांड), गर्मी रोकने वाली चटाइयां, बैग, दस्ताने, तंबू, थर्मल इनसोल, कंबल और बचाव बैग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकतर सामान पिछले साल से ही अस्थायी अभियान ठिकानों (टीओबी) पर तैनात जवानों को उपलब्ध कराए जा रहे थे। हालांकि, गृह मंत्रालय ने जुलाई में सीआरपीएफ के उस प्रस्ताव को ''पूर्ण मंजूरी'' दे दी, जिसमें इन वस्तुओं की खरीद का अनुरोध किया गया था। सूत्रों के अनुसार, इन उपकरणों की खरीद का उद्देश्य ऊंचाई वाले इलाकों में लंबे समय तक चलने वाली गश्त, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने और आतंकवादियों के खिलाफ अभियानों के दौरान जवानों को बेहतर तरीके से तैयार करना है। सूत्रों ने बताया कि इन वस्तुओं की उपयोग अवधि लगभग दो साल होती है और नयी खरीद के लिए जरूरत पड़ने पर धनराशि को बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि 6,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर बनाए गए अस्थायी अभियान ठिकानों में सीआरपीएफ के कमांडो तैनात रहते हैं। इन ठिकानों से उन इलाकों में तलाशी और हमले की कार्रवाई शुरू की जाती है, जहां आतंकवादी 'ढोक' (मिट्टी और पत्थर से बनी झोपड़ियों) में छिपे होते हैं। यह पाया गया है कि आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के बर्फ से ढके और दुर्गम पर्वतीय इलाकों का इस्तेमाल मैदानी क्षेत्रों में हिंसा करने से पहले या बाद में छिपने के लिए किया। इसी को देखते हुए अब इन ऊंचाई वाले इलाकों में सीआरपीएफ और सेना के जवानों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ ने जुलाई 2025 में इस तरह का पहला अस्थायी अभियान ठिकाना बनाया था। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सीआरपीएफ ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में अब तक 55 टीओबी स्थापित किए हैं। इन टीओबी में करीब 15 से 25 हथियारबंद जवानों की एक टीम तैनात रहती है। यहां जवानों के आराम और पुनः तैयार होने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सीआरपीएफ के ऐसे ही एक टीओबी का इस्तेमाल सुरक्षा बलों ने जुलाई 2025 में पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार तीन आतंकवादियों को मार गिराने के अभियान के दौरान आधार के रूप में किया था। इस अभियान को 'ऑपरेशन महादेव' नाम दिया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना की तर्ज पर सीआरपीएफ कमांडो के लिए अस्थायी अभियान ठिकाने बनाने का प्रस्ताव वर्ष 2022-23 से ही विचाराधीन था, लेकिन इन्हें अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सक्रिय रूप से संचालित किया गया।

नयी दिल्ली. स्वतंत्रता दिवस के 'एट होम' कार्यक्रम के लिए इस वर्ष हस्तनिर्मित निमंत्रण किट तैयार करने वाले 130 शिल्पकारों की टीम में कभी नक्सल प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के करीब 50 कलाकार शामिल हैं। इस कार्यक्रम की मेजबानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की जाएगी।
इस निमंत्रण किट में छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की समृद्ध शिल्पकला, परंपराओं व सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की एक टीम ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप इसकी परिकल्पना की है। यह किट स्थिरता, समावेशिता और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
एनआईडी के निदेशक अशोक मंडल ने बताया, ''निमंत्रण किट करीब 130 लोगों ने तैयार की है, जिनमें छत्तीसगढ़ के कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे बस्तर क्षेत्र के करीब 50 शिल्पकार शामिल हैं। यह समावेशी विकास और आजीविका के अवसरों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।'' उन्होंने बताया कि तीन महीने से अधिक समय तक इन शिल्पकारों ने एनआईडी के शिक्षकों, डिजाइनर और विद्यार्थियों के साथ मिलकर अपनी पारंपरिक व पर्यावरण-अनुकूल शिल्प तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति की ओर से भेजी जाने वाली इस अनूठी निमंत्रण किट को तैयार किया। मंडल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''पूरी तरह हस्तनिर्मित और पर्यावरण-अनुकूल यह किट भारत की कलात्मक उत्कृष्टता, सतत प्रथाओं और पारंपरिक शिल्पकार समुदायों के सशक्तीकरण का प्रतीक है।'' निमंत्रण किट में छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में पर्यावरण संरक्षण व सतत पर्यावरणीय तौर-तरीकों के प्रेरणादायक उदाहरणों को दर्शाया गया है। ये क्षेत्र पहाड़ियों, घुमावदार नदी प्रवाह और भरपूर हरियाली वाले समृद्ध प्राकृतिक परिदृश्य के लिए जाने जाते हैं। इन राज्यों की जीवंत लोक कला परंपराओं का इस्तेमाल करते हुए तैयार की गई यह निमंत्रण किट समुदायों, रचनात्मकता और संरक्षण के बीच गहरे परस्पर संबंध की झलक प्रस्तुत करती है। मंडल ने बताया कि निमंत्रण किट में छत्तीसगढ़ की ढोकरा ढलाई कला को शामिल किया गया है, जो भारत की सबसे पुरानी धातु शिल्प की परंपराओं में से एक है। उन्होंने बताया कि इसमें समुदाय की पवित्र उपवनों के संरक्षण की परंपरा को भी दर्शाया गया है, इसके अलावा लोहे से तैयार की जाने वाली 'पिटवा' शिल्पकला का इस्तेमाल किट के डिस्प्ले फ्रेम और घंटी बनाने में किया गया है। अधिकारी ने बताया, ''यह निमंत्रण किट उन कुशल शिल्पकारों और कारीगरों को समर्पित है, जो क्षेत्र की सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा व विविध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए हैं।'

  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘भारत छोड़ो आंदोलन’की 84वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसमें हिस्सा लेने वाले राष्ट्रनायकों और अमर सेनानियों को याद किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में भाग लेने वालों का साहस हर भारतीय के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा।

 नई दिल्ली । भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ पर रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी जनक्रांतियों में से एक था। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में “करो या मरो” का नारा दिया था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी।

 नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पुडुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति पुलिस कलर’ प्रदान किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कम संसाधनों के बावजूद पुडुचेरी पुलिस ने मेहनत, वीरता, सेवा और समर्पण से यह सम्मान अर्जित किया है।पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने पुलिस को राष्ट्रपति का चिह्न भेंट किया। इस दौरान, अमित शाह ने कहा कि 5,000 से कम कर्मियों वाली पुडुचेरी पुलिस ने कड़ी मेहनत, वीरता, सेवा भाव और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। इसी वजह से उसे यह सम्मान मिला। साथ ही पुलिस ने पुडुचेरी की आध्यात्मिक विरासत की रक्षा भी की है।केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, “आज आप सभी को ‘राष्ट्रपति कलर’ का बड़ा सम्मान मिलने पर बहुत-बहुत बधाई। हमारा पुडुचेरी दक्षिण भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है।”

 नई दिल्ली । उच्च शिक्षा युवाओं को सार्थक करियर बनाने और एक स्थिर एवं आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर होने के अवसर प्रदान करती है। हालांकि, आर्थिक तंगी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क, पुस्तकों, यात्रा और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं से जुड़े खर्चों को वहन करना कठिन हो सकता है।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और ‘विकसित भारत’ के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आग्रह किया है।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को छात्रों से कहा कि वे उन बातों पर सवाल उठाएं, जिन्हें बिना सोचे-समझे मान लिया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सिर्फ सवाल पूछने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके समाधान खोजने का साहस भी दिखाना चाहिए। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि चुनौतियों का सामना करने के लिए नए समाधान खोजने का साहस रखने वालों के लिए चुनौतियां ही अवसर बन जाएंगी। मोदी ने छात्रों को सलाह दी कि वे जीवन में अपनी जिज्ञासा और सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखें। उन्होंने कहा, "बिना सोचे-समझे स्वीकार की गई बातों पर सवाल उठाएं, लेकिन सिर्फ सवाल उठाने तक ही सीमित न रहें; उनके समाधान खोजने का साहस भी दिखाएं।" उन्होंने कहा कि देश के युवा जितने ज्यादा सशक्त होंगे, पूरा देश उतना ही सशक्त होगा।
मोदी ने कहा कि भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है; चाहे वह आर्थिक आत्मनिर्भरता हो, तकनीकी आत्मनिर्भरता हो या औद्योगिक आत्मनिर्भरता; यही 'विकसित भारत' की मजबूत नींव है। समारोह से जुड़े गहरे भावनात्मक जुड़ाव को रेखांकित करते हुए, उन्होंने परिसर के जीवंत और सपनों से भरे माहौल का उल्लेख किया। छात्रों और उनके परिवारों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए, मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी डिग्रियां केवल शैक्षणिक सफलता से कहीं ज्यादा हैं; वे देश के प्रति योगदान करने की जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। उन्होंने मेडल पाने वालों की खास तौर पर तारीफ की और संस्थान में नई एआई पहल की शुरुआत का जश्न मनाया। उन्होंने कहा, "आप यहां से देश के लिए बहुत कुछ करने का सपना लेकर निकल रहे हैं।"
छात्रों की इस तेज-तर्रार यात्रा पर बात करते हुए, मोदी ने प्रबोधन दिवस से लेकर दीक्षांत समारोह तक के उनके सफर को विस्तार से याद किया। उन्होंने छात्रों के मन में मौजूद अलग-अलग तरह की उम्मीदों का भी जिक्र किया- जैसे पहली सैलरी पाना, स्टार्टअप शुरू करना या आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना। उन्होंने कहा, "आपको निश्चित रूप से इस शानदार सफर और जिंदगी में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू करने के उत्साह से बहुत संतुष्टि मिल रही होगी।" तेजी से बदलते भू-राजनीतिक और रणनीतिक वैश्विक परिदृश्य का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने इन बड़े वैश्विक बदलावों के मुख्य कारण के तौर पर तकनीकी प्रगति की तेज रफ्तार को रेखांकित किया। उन्होंने तेजी से बदलते इस दौर को अभूतपूर्व चुनौतियों और नए बड़े अवसरों के मिले-जुले परिदृश्य के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा, "इस तेजी से हो रहे बदलाव के बीच, मेरी बात याद रखना: जो लगातार सीखता रहता है, वही जीतता है।" आईआईटी डिग्री की असली अहमियत को नए सिरे से परिभाषित करते हुए, मोदी ने जोर दिया कि यह योग्यता सिर्फ अच्छे सीजीपीए (क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज) या मोटी सैलरी वाले नियुक्ति प्रस्तावों से कहीं बढ़कर है; बल्कि यह मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की बेहतरीन काबिलियत का एक पक्का वैश्विक प्रमाण-पत्र है। उन्होंने कहा, "आपकी डिग्री दुनिया को ये बताती है कि आप कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं।"
शैक्षणिक मेहनत और जीवन की चुनौतियों के बीच समानता बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से कहा कि बड़ी समस्याओं को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर उनका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह जटिल प्रयोगशाला अभ्यासों को चरणों में हल किया जाता है, उसी तरह जीवन की बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "अगर जिंदगी में मुश्किलें आती ही हैं, तो बिल्कुल नए मौके भी सामने आएंगे; बस आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा।" प्रधानमंत्री ने कहा कि परिसर का जीवन और परिसर के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में पाठ्यक्रम होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सबकुछ पाठ्यक्रम से बारह होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली सफलता सिर्फ पहले से तय सवालों के जवाब देने में नहीं, बल्कि उन समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने में है, जिन्हें समाज ने बिना किसी सवाल-जवाब के स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, "कई पूर्व छात्रों की सफलता का मूल कारण यह था कि उन्होंने निडर होकर उन अहम सवालों की पहचान की, जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ​​ही छोड़ दिया था।" पिछली पीढ़ियों पर रहे ऐतिहासिक बोझ पर बात करते हुए, मोदी ने याद किया कि कैसे आज़ादी पाने के एकमात्र लक्ष्य ने एक पूरे दौर को परिभाषित किया, जो भारी त्याग और तपस्या से भरा था। उन्होंने मौजूदा पीढ़ी से कहा कि वे अगले तीन दशकों में अपने करियर के रास्ते को सीधे देश के विकास के लक्ष्यों से जोड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाएं। उन्होंने कहा, "आपके हर फैसले का आधार यही होना चाहिए कि उससे देश को क्या फायदा होगा और देश की कौन-सी जरूरत पूरी होगी।" आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की सरकार की जबरदस्त कोशिशों का जिक्र करते हुए, मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं का सशक्तीकरण ही विकसित भारत की नींव है। उन्होंने प्रशासन के उन रणनीतिक नीतिगत फैसलों की सराहना की, जिनके जरिए पारंपरिक रूप से सीमित क्षेत्रों को लोकतांत्रिक बनाया गया और युवा नवोन्मेषकों के लिए खोला गया। प्रधानमंत्री ने भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की तेज रफ्तार और सेमीकंडक्टर निर्माण में घरेलू स्तर पर तेजी से हो रही तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि आज कोई युवा पूरे आत्मविश्वास के साथ गर्व से कह रहा है- "मैं अपने परिवार की पहली पीढ़ी हूं, जिसने भारत में चिप बनाई है"। भारत में स्टार्टअप क्रांति को आगे बढ़ाने का श्रेय मौजूदा पीढ़ी को देते हुए, उन्होंने यूनिकॉर्न, डिजिटल पेमेंट और फिनटेक के तेजी से बढ़ते दौर से पैदा हुई जबरदस्त आर्थिक रफ्तार की तारीफ करते हुए कहा कि इसने लाखों लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए अभूतपूर्व मंच उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा, "इन सभी क्रांतियों ने देश के लाखों युवाओं को पहली बार कुछ बिल्कुल नया करने का एक अद्भुत अवसर दिया है।" भविष्य में तकनीकी दबदबे की सीमाओं को रेखांकित करते हुए, मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर, महत्वपूर्ण खनिज, गहरे समुद्र की खोज, क्वांटम कंप्यूटिंग और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "ऐसे कई अत्याधुनिक क्षेत्र आपके जबरदस्त हुनर, आपके साहसी नवोन्मेष और आपके मजबूत नेतृत्व का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।" शैक्षणिक संसाधनों को सभी के लिए सुलभ बनाने की पहलों का जिक्र करते हुए, उन्होंने 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिष्ठित वैश्विक शोध पत्रिका बिना किसी अतिरिक्त लागत के सबसे छोटे शहरों में भी उपलब्ध हों।

शिमला.  हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह करीब सवा सात बजे एक निजी बस पलटकर नीचे की सड़क पर जा गिरी, जिससे सात यात्रियों की मौत हो गई और 11 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह हादसा उस समय हुआ जब बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। बैरागढ़-तीसा मार्ग पर चालुज मोड़ के पास बस पलट गई। चुराह घाटी का 27 किलोमीटर लंबा यह पहाड़ी मार्ग बेहद संकरा है और कई जगह गहरी खाइयां हैं। यह मार्ग ऊंचाई पर स्थित साच दर्रे की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों में से एक है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे में लोगों के हताहत होने पर दुख व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने 'फेसबुक' एवं 'एक्स' पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि चंबा जिले के तीसा-बैरागढ़ मार्ग पर चालुज मोड़ के पास हुए बस हादसे में सात लोगों के निधन तथा 11 अन्य लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''इस दुःखद हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत जन की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजन को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।'' उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराकर उनके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ''मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।''

चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने  बताया कि हादसे में सात लोगों की मौत हुई है और 11 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बस में कुल कितने लोग सवार थे। सकलानी ने बताया कि यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे और पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन सेवा और राजस्व विभाग के कर्मियों का दल बचाव कार्य में जुटा है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान जगदेव (50), देश राज (35), जहदेही (24), हरदेही (43), नीलम (34), बस चालक रूप सिंह (35) और परिचालक तेज सिंह (39) के रूप में हुई है। सभी चंबा जिले के चुराह क्षेत्र के रहने वाले थे। घायलों में करण सिंह, सुष्मिता, पानो देवी, धानी, धर्मो देवी और विजय कुमार के अलावा पांच नाबालिग-प्रियंका, हर्षा, काव्या, अप्रित और नेहा शामिल हैं। घायल 11 लोगों में से छह को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

स्थानीय प्रधान मंधी राणा ने भी बताया कि बचाव अभियान जारी है।

सड़क के बीचोंबीच उलटी पड़ी बस के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा मानसून के दौरान 30 जून से सात अगस्त तक सड़क हादसों में 78 लोगों की मौत हो चुकी है।

बुलढाणा (महाराष्ट्र).  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि देश को असल मायने में 'विश्वगुरु' बनाने के लिए वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाना जरूरी है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के खामगांव में पारधी समुदाय के आवासीय विद्यालय में तीन खेल मैदानों का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस समुदाय को आज हम गैर अधिसूचित या 'भटके-विमुक्त' समुदाय कहते हैं, वह कभी ज्ञान देने वाला समुदाय हुआ करता था। उन्होंने कहा कि वे निस्वार्थ भाव से अपना ज्ञान बांटने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन समय के साथ वे हाशिए पर चले गए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण पूरे पारधी समुदाय को ''अपराधी जनजाति'' घोषित कर दिया गया, जिससे वे विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गए। भागवत ने कहा कि भारतीय समाज कभी पूरी तरह संगठित था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों की गुलामी के कारण उसमें बिखराव आ गया। आरएसएस प्रमुख ने कहा, ''इसके परिणामस्वरूप समाज में वंचित समूहों की संख्या बढ़ गई। इसके बावजूद इन समुदायों ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और वे लगातार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे।'' उन्होंने कहा कि संघ कई वर्षों से पारधी समुदाय के विकास के लिए काम कर रहा है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता अंबादास दानवे भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे।

नयी दिल्ली. केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ''विद्यार्थी-केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्य के लिए तैयार'' है तथा देश के युवा अब दुनिया से केवल प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे बल्कि उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। जोशी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ''शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद किसी शिक्षण संस्थान में यह मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है और वह भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ। मैं आप सभी के बीच आकर बहुत खुश हूं और खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ''भारत के युवाओं की क्षमता पर हमेशा अपार विश्वास जताया है'' और वह उन्हें ''विकसित भारत 2047 का प्रमुख शिल्पकार'' मानते हैं। जोशी ने कहा, ''आज उच्च शिक्षा में 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या में 2014 से करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।'' उन्होंने कहा, ''650 से अधिक नए विश्वविद्यालय, 14,000 नए महाविद्यालय, 4,000 से अधिक नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), नौ नए भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), सात नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और 13 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए गए हैं।'' जोशी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है और मेडिकल की सीटें लगभग तीन गुनी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ''देश के 823 मेडिकल कॉलेज में करीब 1.4 लाख सीट उपलब्ध'' हैं। उन्होंने कहा कि 14,000 से अधिक 'पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया' (पीएम श्री) विद्यालयों और 10,000 'अटल टिंकरिंग' प्रयोगशालाओं के माध्यम से बच्चों को ''नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी और नए विचारों की ताकत'' से अवगत कराया जा रहा है। जोशी ने खेलों के क्षेत्र में सरकार की पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया, विश्वविद्यालय खेल और युवा खेलों जैसे कार्यक्रमों ने गांवों, कस्बों और उभरते शहरों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा, ''इससे आप समझ सकते हैं कि युवाओं और खेलों दोनों को कितना महत्व दिया गया है।''
जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले और बाद में खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, ''जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।'' उन्होंने कहा, ''नए भारत का यह आत्मविश्वास हाल में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर दिखाई दिया।'' जोशी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और नौ कांस्य समेत कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा, ''एक समय सवाल यह था कि भारत के युवा दुनिया से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। आज दुनिया देख रही है कि भारत के युवा उसका नेतृत्व कैसे कर रहे हैं और नारी शक्ति भी निश्चित रूप से पीछे नहीं है।'' जोशी ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषयों में पंजीकरण कराने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 44 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे अधिक अनुपातों में से एक है। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी-केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्य के लिए तैयार बनाया है।'' जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 तथा 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' और 'मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट' जैसी पहल विद्यार्थियों को ''काफी लचीलापन'' दे रही हैं और उच्च शिक्षा को वास्तव में विद्यार्थी-केंद्रित बना रही हैं। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री ने भारत के संस्थानों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है कि हमारे परिसर केवल स्नातक ही नहीं, बल्कि नवप्रवर्तक, शोधकर्ता और राष्ट्र निर्माता भी तैयार कर सकते हैं।'' जोशी ने आईआईटी दिल्ली को ''इस बदलाव का जीवंत उदाहरण'' बताते हुए कहा कि संस्थान को वैश्विक स्तर पर मिल रही पहचान न केवल उसकी उत्कृष्टता बल्कि ''दुनिया भर में भारतीय उच्च शिक्षा के बढ़ते कद'' को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा, ''भारत की युवा शक्ति की उल्लेखनीय झलक आज यहां प्रधानमंत्री के सामने बैठी है।''
जोशी ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कहा, ''आज आप आईआईटी से केवल डिग्री लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी लेकर जा रहे हैं-उद्देश्यपूर्ण नवोन्मेष करने, ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने और भारत को विकसित भारत बनाने में योगदान देने की जिम्मेदारी।'' उन्होंने विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को बधाई देते हुए कहा, ''उत्कृष्टता के साथ-साथ नैतिकता और मूल्य भी महत्वपूर्ण हैं।''

मेरठ/ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कांवड़ यात्रा में शामिल शिवभक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और देवाधिदेव महादेव से प्रदेश और देश में सुख, शांति, समृद्धि एवं सौहार्द की कामना की। मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में दुल्हेड़ा पुलिस चौकी के निकट बनाए गए मंच से योगी आदित्यनाथ ने 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयकारों के बीच कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर उनके साथ रामानंद सागर के धारावाहिक 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। गोविल, मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। योगी ने अपने संबोधन में कहा, "सभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखा है। सावन में कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे सभी शिवभक्तों का अभिनंदन करता हूं और उनकी इस यात्रा के लिए देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।" मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रदेश और देश में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द का माहौल बनाने के लिए देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, इसी भावना के साथ आज मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है।" उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिवभक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हैं। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि सावन की शिवरात्रि तक गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार के बीच चार से साढ़े चार करोड़ श्रद्धालु और शिवभक्त इस कांवड़ यात्रा में गंगाजल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे।" मुख्यमंत्री ने कहा, "आज मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भारी भीड़ है। अभी मेरठ में मुझे शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का अवसर मिला है। मेरठ के हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस अवसर पर मेरे साथ यहां मौजूद हैं।" योगी ने कहा कि मेरठ के प्रसिद्ध बाबा औघड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद के बाबा दूधेश्वरनाथ मंदिर और बागपत के पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आने वाले शिवभक्त इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने कहा, "पूरी श्रद्धा, उत्साह और उमंग के साथ यात्रा में शामिल होने आए कांवड़ियों का प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।" मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के राष्ट्र के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि जात-पात, प्रांत और क्षेत्रीयता की सीमाओं से ऊपर उठकर शिवत्व की भावना से एकाकार होने के लिए यह यात्रा उत्साह और उमंग का वातावरण पैदा कर रही है। प्रशासनिक तैयारियों और व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "प्रशासन ने उच्च स्तर की व्यवस्था की है और समाजसेवी संगठनों ने शिविर लगाए हैं तथा कांवड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वास्तव में यह भक्ति की पराकाष्ठा है। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करता हूं। आज, कल और परसों यानी शिवरात्रि के दिन यहां पुष्प वर्षा होगी और हमने हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की है.

नयी दिल्ली. सरकार ने मई में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन में अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव सहित खरीफ मौसम की तैयारियों की समीक्षा की थी। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का आयोजन 28 और 29 मई को किया गया था। ठाकुर ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सम्मेलन में फसल योजना, बीज और उर्वरक की उपलब्धता, जल प्रबंधन और क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि राज्यों को महत्वपूर्ण सूचनाओं की समय पर उपलब्धता, कुशल जल प्रबंधन, मौसम की स्थिति की सूक्ष्म निगरानी, किसानों को परामर्श और भारत मौसम विज्ञान विभाग, आईसीएआर तथा राज्य सरकारों के समन्वय से आकस्मिक उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से तैयारियों को सुदृढ़ करने की सलाह दी गई। उनके अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के लिए अल नीनो से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं भी जारी की हैं।

नयी दिल्ली. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अगले वर्ष होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिअद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के फिर से साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। शिअद ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर छह वर्ष पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का साथ छोड़ दिया था। इस बैठक से परिचित सूत्रों के अनुसार, सुखबीर सिंह बादल ने संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि, बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी लेकिन इस मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि शिअद एक बार फिर भाजपा के साथ गठबंधन कर सकता है। शिअद, राजग के सबसे पुराने सहयोगी दलों में से एक था और उसने दो दशक से अधिक समय तक इस गठबंधन का हिस्सा रहने के बाद 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में गठबंधन छोड़ दिया था। बाद में मोदी सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर बादल भी केंद्र में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव अगले वर्ष की शुरुआत में प्रस्तावित हैं।

नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि देश का हथकरघा क्षेत्र रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करता है और ई-कॉमर्स मंचों के जरिए इसके उत्पादों की वैश्विक बाजारों में पहुंच को और बढ़ाया जा सकता है। मुर्मू ने '12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र से लगभग 35 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि हथकरघा क्षेत्र देश के समावेशी विकास का एक मजबूत आधार बनेगा।
उन्होंने कहा, "हथकरघा क्षेत्र न केवल आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। डिजिटल मंचों और ई-कॉमर्स के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया जा सकता है।" मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में विश्वास जताया कि सरकार और अन्य हितधारकों के सहयोग से यह क्षेत्र आने वाले समय में और सशक्त होगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर 'संत कबीर हथकरघा पुरस्कार' और 'राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025' भी प्रदान किए। इन पुरस्कारों के जरिए उत्कृष्ट बुनकरों और कारीगरों के योगदान को सम्मानित किया जाता है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि इस साल 31 मई तक, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2,000 से ज़्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1,200 अन्य को निलंबित कर दिया है। नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 328.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नड्डा ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2,359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में 'कतई बर्दाश्त नहीं करने की' नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि ये स्वचालित प्रणालियां दावा जमा होने के 24 घंटे के भीतर असामान्य दावा पैटर्न की पहचान करती हैं, जिनमें अनधिकृत बिलिंग, दोहरी प्रविष्टि, बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रक्रियाओं और मरीज की पहचान का गलत इस्तेमाल शामिल है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों की भुगतान से पहले जांच की जाती है और धोखाधड़ी वाले दावों का भुगतान नहीं किया जाता है, जिससे 31 जुलाई, 2026 तक 676.14 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को निलंबित करने और सूची से हटाने के अलावा, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ जुर्माना लगाने और प्राथमिकी दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी की जाती हैं। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40 प्रतिशत हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, और कई राज्य इसे अपनी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पात्र लाभार्थियों के लिए 3.75 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के 2.74 करोड़ मामलों को मंज़ूरी दी गई और योजना के तहत 5,074 अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,438.27 करोड़ रुपये जारी किए। उन्होंने यह भी बताया कि धन जारी करना मांग पर आधारित होता है और यह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र और जरूरतों पर निर्भर करता है। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई, 2026 तक पूरे देश में 95.99 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) बनाए गए थे, जिनमें से 5.25 करोड़ खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। यह 14 अंकों की एक खास संख्या है, जो नागरिकों को स्वास्थ्य प्रणाली में अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से रखने और उनका प्रबंधन करने की सुविधा देता है। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि आभा बनाने से जुड़े आंकड़े संसदीय क्षेत्र के हिसाब से नहीं रखे जाते।

 नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 शुक्रवार को लोकसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान में विलंब की समस्या को समाप्त करना और विवाद निपटारे की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को लघु एवं मध्यम उद्यमों से की गई खरीद के सभी बिलों का भुगतान व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयुर्वेद आज एक बड़े बदलाव के दौर में है, जहां भारत के समृद्ध पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ वैज्ञानिक प्रमाण, नवाचार और वैश्विक स्तर पर पहुंच को भी शामिल करना जरूरी है। उन्होंने यह बात दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) की शासी निकाय की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि सीसीआरएएस ने साक्ष्य-आधारित अनुसंधान में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने संस्थान से आह्वान किया कि वह आयुर्वेद को वैज्ञानिक रूप से और मजबूत, वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य और सुलभ बनाने की अपनी कोशिशों को और तेज करे। जाधव ने कहा कि आयुर्वेद के विकास के अगले चरण में प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और बाजार से जुड़ने पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को आयुर्वेद को प्रयोगशाला से बाजार तक ले जाना चाहिए।
 मंत्री ने नवाचार को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के तौर पर स्थापित करने के लिए 'युवा शोध निधि', 'आयुर्वेद स्टार्टअप उत्प्रेरक' और 'वैश्विक आयुर्वेद चुनौती' जैसी पहलों पर ध्यान देने का सुझाव भी दिया। उन्होंने शासी निकाय से आग्रह किया कि वे आयुर्वेद को एक आधुनिक, साक्ष्य-आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलने के लिए मिलकर काम करें। बैठक के दौरान, जाधव ने ऑनलाइन माध्यम से सीसीआरएएस-क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), पुणे में 'पशु गृह' और आरएआरआई, रानीखेत में कर्मचारी आवास परिसर का उद्घाटन किया। साथ ही आरएआरआई, नागपुर में 50 बिस्तरों वाले नए आयुर्वेद अस्पताल का भूमि पूजन भी किया।