नई दिल्ली।   हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के योगदान, संघर्ष और समाज में उनकी भूमिका को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाएं कृषि, पशुपालन, जल-संरक्षण, वनों की देखभाल और परिवार के पोषण में अहम भूमिका निभाती हैं। वे न केवल अपने परिवार की आधारशिला होती हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

 नयी दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को कहा कि चूना पत्थर (लाइमस्टोन) को अब पूरी तरह से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इस कदम से कारोबार में आसानी होगी, क्योंकि अब खनन पट्टाधारक चूना पत्थर को किसी भी उद्देश्य के लिए बेच या उपयोग कर सकेंगे और खनिज सामग्री के कृत्रिम नियामकीय विभेद की पाबंदियां भी नहीं होंगी। पहले, उपयोग के आधार पर चूना पत्थर को कभी लघु खनिज और कभी प्रमुख खनिज सामग्री माना जाता है।
 अगर इसका उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल होने वाला चूना बनाने के लिए होता था तो इसे लघु खनिज घोषित किया जाता था। वहीं सीमेंट, रसायन, उर्वरक, चीनी और इस्पात निर्माण जैसे उद्योगों में इस्तेमाल होने पर यह प्रमुख खनिज माना जाता था। खान मंत्रालय ने कहा कि लघु खनिज के खनन के मौजूदा पट्टाधारकों को प्रमुख खनिज श्रेणी में सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए 13 अक्टूबर, 2025 को आदेश जारी किया गया। इससे चूना पत्थर के मौजूदा लघु खनिज पट्टों को किसी व्यवधान के बगैर प्रमुख खनिज खदान के रूप में संचालित किया जाएगा। मंत्रालय ने यह निर्णय नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालयीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया है। समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद अनुशंसा की थी। चूना पत्थर की उपलब्धता निर्माण सामग्री के लिए कम हुई है, क्योंकि अब अधिकांश चूना पत्थर सीमेंट, रासायनिक उद्योग, उर्वरक इकाइयों, चीनी कारखानों और अन्य क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। इस बदलाव से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय बढ़ेगी, बल्कि सीमेंट उद्योग में खदान से चूना पत्थर की उपलब्धता बढ़ने से देश में सीमेंट निर्माण क्षमता का तेजी से विस्तार भी संभव होगा। इससे निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।

बनिहाल/जम्मू.  जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना में पिता-पुत्र की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 45 वर्षीय शबीर अहमद गनिया को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब उनके बीमार बेटे साहिल अहमद (14) ने अस्पताल ले जाते वक्त अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। यह घटना बनिहाल के तैथर इलाके में हुई, जब शबीर अपने बेटे को अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में साहिल की तबीयत बिगड़ी और उसने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। बेटे की मौत का सदमा शबीर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के शवों को सुबह बनिहाल के उप-जिला अस्पताल लाया गया।

नयी दिल्ली.  भारतीय डाक विभाग ने मंगलवार को कहा कि वह 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं बहाल करने जा रहा है। डाक विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिकी सीमा-शुल्क एवं सीमा संरक्षण (सीबीपी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, भारत से अमेरिका जाने वाली डाक खेप पर शुल्क दर घोषित सामान मूल्य का 50 प्रतिशत तय की गई है जो नए शुल्क नियमों के तहत लागू होगी। डाक विभाग ने कहा, “विभाग यह घोषणा करते हुए प्रसन्न है कि 15 अक्टूबर, 2025 से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं दोबारा शुरू की जा रही हैं।” विभाग ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन के कार्यकारी आदेश 14324 के आने के बाद 22 अगस्त को डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। विभाग ने कहा, "डाक सेवाओं का निलंबन अमेरिकी सरकार के नए नियामकीय प्रावधानों के कारण आवश्यक था, जिनमें आयात शुल्क के संग्रह और भुगतान की प्रक्रिया शामिल है।" डाक विभाग ने कहा कि डाक उत्पादों पर कोई अतिरिक्त बुनियादी या उत्पाद-विशिष्ट शुल्क नहीं लगाया गया है, जो उन्हें कूरियर या वाणिज्यिक खेप से अलग करता है। बयान में कहा गया, “यह लाभकारी शुल्क संरचना कुल लागत बोझ को काफी कम करती है और डाक के जरिये सामान भेजने को एमएसएमई, शिल्पकारों, छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए किफायती एवं प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक विकल्प बनाती है।” इसके साथ ही डाक विभाग ने कहा कि वस्तु या माल का वितरण शुल्क सहित भुगतान (डीडीपी) और योग्य पार्टी सेवाओं के लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा डाक शुल्क पहले की ही तरह लागू रहेंगे ताकि निर्यातकों को सस्ती दरें मिलती रहें और वे नए अमेरिकी आयात नियमों का पालन कर सकें। बयान के मुताबिक, यह कदम एमएसएमई इकाइयों का समर्थन करने और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जम्मू/  सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर' का दूसरा चरण और भी घातक होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, भारत को हजारों जख्म देकर खून बहाने की अपनी नीति पर कायम है और सेना इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस बार हम जो कार्रवाई करेंगे वह पहले से भी जोरदार होगी। यह (ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण) और भी ज़्यादा घातक होगा। इसमें कोई शक नहीं है।'' वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या ‘ऑपरेशन सिंदूर' का अगला चरण पहले वाले से अधिक घातक होगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान भविष्य में पहलगाम जैसे हमले कर सकता है, उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान की सोच में बदलाव नहीं आएगा, वह ऐसी हरकतें करता रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘उसमें हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वे युद्ध नहीं लड़ना चाहते। वह ‘भारत को हज़ार जख्मों से लहूलुहान करने' की अपनी नीति के तहत ऐसी हरकतें करता है।'' सैन्य कमांडर ने कहा कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने उसकी चौकियां और हवाई अड्डे तबाह कर दिए, लेकिन वह फिर से कुछ (पहलगाम जैसा हमला) करने की कोशिश कर सकता है। हमें तैयार रहना होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की कार्रवाई पहले से भी ज़्यादा घातक होगी।'' इससे पहले, पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम की तरह फिर से हमला करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘उनमें हमारा सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान अपने मंसूबों से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारतीय सेना उसे नाकाम करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमें लोगों, खासकर पूर्व सैनिकों, का समर्थन चाहिए। हमें उम्मीद है कि पूर्व सैनिक हमारा साथ देंगे।

नयी दिल्ली.  भाजपा ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को क्रमशः तारापुर तथा लखीसराय सीटों से और छह राज्य मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। सूची में नौ महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इनमें मौजूदा मंत्री रेणु देवी का भी नाम है, जो बेतिया विधानसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ेंगी। वर्तमान विधायक एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रेयसी सिंह एक और कार्यकाल के लिए जमुई सीट से चुनाव लड़ेंगी। मौजूदा मंत्री मंगल पांडे सीवान से, नितिन नबीन बांकीपुर से, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से, कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से और प्रेम कुमार गया टाउन से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार सीट से, संजय सरोगी दरभंगा से, कुंदन कुमार बेगूसराय से, रोहित पांडे भागलपुर से, कुमार प्रणय मुंगेर से और रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

हैदराबाद. छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के छह सदस्यों ने मंगलवार को तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। शीर्ष नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ ​​भूपति और 60 अन्य नक्सलियों द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के कुछ घंटे बाद ही छह माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। भद्राद्री कोठागुडेम के पुलिस अधीक्षक बी रोहित राजू ने एक विज्ञप्ति के हवाले से कहा कि तेलंगाना सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति तथा सीआरपीएफ के सहयोग से पुलिस द्वारा संचालित सामुदायिक संपर्क पहल "ऑपरेशन चेयुथा" के तहत विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियों से आकर्षित होकर माओवादी कैडर ने नक्सलवाद का रास्ता त्याग दिया और अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला किया। एसपी ने बताया कि इस वर्ष अब तक विभिन्न कैडरों के कुल 326 माओवादियों ने भद्राद्री कोठागुडेम जिला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि वे सभी अब शांतिपूर्वक रह रहे हैं और तेलंगाना सरकार द्वारा दी गई व्यापक पुनर्वास सहायता का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन चेयुथा के तहत व्यापक विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं जिनमें सड़क संपर्क, स्कूल, अस्पताल, पेयजल, बिजली आदि में सुधार शामिल हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमारा लक्ष्य सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है। हम आदिवासी समुदायों से आग्रह करते हैं कि वे समझें कि माओवादी समूहों के साथ सहयोग, चाहे वह आस्था के कारण हो या भय के कारण, प्रगति नहीं लाएगा। केवल लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के माध्यम से ही क्षेत्र का विकास किया जा सकता है।"

मानेसर (हरियाणा).  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों के मुख्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों और ‘लॉन्च पैड्स' को तबाह कर दिया गया तथा अब आतंकवादियों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। आतंकवाद-रोधी ‘ब्लैक कैट' कमांडो बल राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के 41वें स्थापना दिवस पर यहां उसके मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि भारतीय सुरक्षा बल जमीन के अंदर घुसकर हर आतंकवादी कृत्य की सजा देने के लिए कृतसंकल्प हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकवादी मुख्यालयों, उनके प्रशिक्षण केंद्रों और लॉन्च पैड्स को नष्ट किया है...ऑपरेशन महादेव में हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सटीक कार्रवाई की। इससे नागरिकों का सुरक्षा बलों पर विश्वास और भी मजबूत हुआ है।'' भारतीय रक्षा बलों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर' के तहत मई में पाकिस्तान एवं इसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी बुनियादी ढांचे और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद को ‘बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति' अपनाई है। शाह ने कहा कि अगर कोई अनुच्छेद 370 (जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले) के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर तक आतंकवादियों के खिलाफ सरकार के अभियान का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों और आतंकी समूहों की जड़ों पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा, ‘‘आतंकवादी चाहे कहीं भी छिपे हों, हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया है कि अब आतंकवादियों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हमारे सैनिक धरती की गहराइयों में जाकर हर आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।'' उन्होंने कहा कि 2019 से केंद्र सरकार ने देश को आतंकी खतरों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
 शाह ने कहा कि इनमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम में संशोधन शामिल हैं। इसके अलावा आतंकवादी समूहों के वित्तपोषण की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को सक्रियता से आगे बढ़ाना भी शामिल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के वित्तपोषण की वैज्ञानिक जांच के लिए भी एक प्रणाली स्थापित की है, आतंकवादी समूह ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' पर प्रतिबंध लगाया है और देशभर में आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी एकत्र करने एवं साझा करने के लिए बहु-एजेंसी केंद्र को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, ‘‘पहली बार हमने नये आपराधिक कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित किया है और अदालतों में पहले पाई गई कमियों को पूरा किया है। अब तक, हमने 57 से ज़्यादा व्यक्तियों और कई संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया है।'' उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एनएसजी ने देश में संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी है। शाह ने कहा कि एनएसजी ने 1984 के बाद से कई गंभीर हमलों में अपनी बहादुरी से राष्ट्र की रक्षा की है, जिनमें ऑपरेशन अश्वमेध, ऑपरेशन वज्र शक्ति और ऑपरेशन धांगु सुरक्षा शामिल हैं। शाह ने कहा, ‘‘एनएसजी की बहादुरी देखकर देश के हर नागरिक को लगता है कि राष्ट्र की सुरक्षा बेहद सुरक्षित हाथों में है। पूरा देश एनएसजी की बहादुरी पर गर्व करता है। मैं इसके लिए एनएसजी के जवानों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।'' एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय आकस्मिक बल है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसके ‘ब्लैक कैट' कमांडो उच्च जोखिम वाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) की सुरक्षा के अलावा विशिष्ट आतंकवाद-रोधी और अपहरण-रोधी अभियानों का भी जिम्मा संभालते हैं। शाह ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बल का छठा केंद्र स्थापित करने जा रही है।
 एनएसजी के पांच मौजूदा केंद्र मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गांधीनगर में हैं।
 गृह मंत्री ने एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला भी रखी, जिसका निर्माण आठ एकड़ क्षेत्र में 141 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र न केवल एनएसजी के लिए होगा, बल्कि देश भर के आतंकवाद-रोधी दस्तों के कर्मियों को भी प्रशिक्षित करेगा। शाह ने कहा कि इससे आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई और मजबूत होगी।
 

राजस्‍थान के जैसलमेर जिले में बड़ा हादसा
जैसलमेर। राजस्‍थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर बाद जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने से 20 लोग जिंदा जल गए और 16 गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने बताया कि 57 यात्रियों को लेकर बस अपराह्न करीब तीन बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी। जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। चालक ने बस को सड़क किनारे रोका। हालांकि कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। उसने बताया कि स्थानीय निवासी और राहगीर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद की। सेना के जवान भी मदद के लिए आगे आए। दमकल और पुलिस को सूचित किया गया और घायल यात्रियों को इलाज के लिए जैसलमेर के जवाहर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 16 यात्रियों को जोधपुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पोकरण से भाजपा के विधायक प्रताप पुरी ने 20 लोगों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने कहा,  बस में 19 यात्रियों की मौत हो गई और एक ने जोधपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुरी ने बताया कि जैसलमेर से रवाना होने के दस मिनट बाद ही बस में आग लग गई।
घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार रात जैसलमेर पहुंचे और अधिकारियों ने उन्हें घटना की जानकारी दी। जैसलमेर जिला प्रशासन ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही उसने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों को घायलों के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य नेताओं ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों के उचित उपचार और प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत में बनी तीन मिलावटी दवाओं की पहचान की है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रही कोल्ड्रिफ कफ सिरप शामिल है। यह सिरप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स नामक कंपनी द्वारा बनाई गई थी। कुछ ही हफ्ते पहले मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत के बाद यह मामला सामने आया, जिससे पूरे देश में चिंता बढ़ गई।

नयी दिल्ली. नोबेल पुरस्कार विजेता ओल्गा टोकार्चुक, बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक, शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, ब्रिटिश अभिनेता और लेखक स्टीफन फ्राई और पूर्व राजनयिक-लेखक गोपाल कृष्ण गांधी उन 350 वक्ताओं में शामिल हैं जो 15 जनवरी से शुरू हो रहे जयपुर साहित्य महोत्सव (जेएलएफ) के 19वें संस्करण में भाग लेंगे। आयोजकों ने सोमवार को यह घोषणा की। "दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक शो" कहे जाने वाले इस महोत्सव का आयोजन 15 जनवरी से 19 जनवरी तक जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में होगा। इस महोत्सव में श्रोताओं को 350 वक्ताओं को सुनने का अवसर मिलेगा जो कथा साहित्य, कविता और इतिहास से लेकर कला, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य तक के विविध विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। जेएलएफ में जलवायु परिवर्तन, व्यापार, भू-राजनीति और संघर्ष, लैंगिकता, अनुवाद, सिनेमा, नस्ल और पहचान जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर भी गहराई से चर्चा की जाएगी। प्रसिद्ध इतिहासकार और महोत्सव के सह-निदेशक विलियम डेलरिम्पल ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, "जेएलएफ लिखित शब्दों और मौखिक परंपराओं का उत्सव है, जो कहानियों और साहित्य से मिलती प्रेरणा और पीढ़ियों से उसके जुड़ाव की शक्ति का प्रमाण है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इस वर्ष, जब हम एक बार फिर गुलाबी नगरी में एकत्रित हो रहे हैं, तो हम दुनिया भर के प्रतिभाशाली लेखकों, विचारकों और स्वप्नदर्शियों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। यह साहित्य का एक ऐसा उत्सव है जो लेखन और पठन, दोनों के विचारों को प्रज्ज्वलित करता है।" इस बार वक्ताओं की सूची में उपन्यासकार शोभा डे, प्रसिद्ध पौराणिक कथाकार आनंद नीलकांतन, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अनुराधा रॉय, वरिष्ठ फिल्म समीक्षक भावना सोमाया और प्रसिद्ध लेखक मनु जोसेफ, रुचिर जोशी, केआर मीरा जैसी प्रसिद्ध भारतीय हस्तियां शामिल हैं। उनके साथ ब्रिटिश इतिहासकार एलेनोर बैराक्लो, लोकप्रिय लेखिका हैली रूबेनहोल्ड, प्रसिद्ध कला ‘क्यूरेटर' हेलेन मोल्सवर्थ, जीवनी लेखक जॉन ली एंडरसन, चीनी-ब्रिटिश लेखक जंग चांग, ​​उपन्यासकार केट मोसे और लेबनानी पत्रकार व लेखिका किम घटास जैसे प्रशंसित अंतरराष्टीय नाम शामिल हैं। लेखिका और महोत्सव की सह-निदेशक नमिता गोखले ने कहा, "जेएलएफ में हमारे सत्र और विषय संस्कृतियों और महाद्वीपों को छूते हैं, साथ ही भारतीय भाषाओं और साहित्य की समृद्ध विविधता पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपनी दुनिया की बदलती वास्तविकताओं, भू-राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों, एआई की उभरती वास्तविकताओं, भाषा की अभिव्यक्ति और साहित्यिक स्वरूपों की पड़ताल करते हैं।" हमेशा की तरह ही जेएलएफ में जयपुर बुकमार्क (जेबीएम) के 13वें संस्करण का भी आयोजन किया जाएगा जो प्रकाशकों, साहित्यिक एजेंटों, अनुवादकों और लेखकों के लिए अग्रणी ‘‘बी2बी प्लेटफॉर्म'' है और उद्योग सहयोग और वैश्विक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

नयी दिल्ली.  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को अपने सात करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए पात्र राशि के 100 प्रतिशत तक की निकासी की मंजूरी दे दी। सेवानिवृत्ति कोष निकाय के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि अब ईपीएफओ के अंशधारक सदस्य भविष्य निधि में कर्मचारी एवं नियोक्ता के हिस्से सहित पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। इसके साथ आंशिक निकासी के जटिल 13 प्रावधानों को आसान बनाने हुए अब तीन श्रेणियों में शामिल कर दिया गया है। इनमें आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवासीय जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। शिक्षा और विवाह के लिए निकासी की सीमा क्रमशः 10 और पांच बार कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए अब कारण बताने की भी जरूरत नहीं होगी, जिससे कई दावे अब अस्वीकार नहीं होंगे। इसके अलावा सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को भी अब घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।
 ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि सदस्यों को अपनी अंशदान राशि का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष राशि के रूप में हमेशा बनाए रखना होगा। इससे सदस्य उच्च वार्षिक ब्याज सहित चक्रवृद्धि लाभ के जरिये अपने लिए बड़े सेवानिवृत्ति कोष का निर्माण कर सकेंगे। साथ ही, पूर्व निकासी की अवधि भी बढ़ा दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के परिपक्वता-पूर्व अंतिम निपटान की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। आंशिक निकासी के नियमों को उदार बनाने की इस पहल से सदस्य सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत या पेंशन अधिकारों से कोई समझौता किए बगैर अपनी तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने ‘विश्वास योजना' भी लागू करने का फैसला किया है जिसका उद्देश्य भविष्य निधि अंशदान में विलंब पर लगने वाले दंड को कम करना और लंबित मुकदमों को समाप्त करना है। ‘विश्वास योजना' के तहत, अर्थदंड की दर को एक प्रतिशत प्रति माह तक सीमित कर दिया गया है। यह योजना छह महीने के लिए लागू होगी और जरूरत पड़ने पर छह महीने के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सीबीटी ने ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक' के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी दी, जिससे कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) पेंशनधारकों को घर पर ही ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र' (डीएलसी) जारी किया जा सकेगा। प्रत्येक प्रमाणपत्र का शुल्क मात्र 50 रुपये होगा, जिसे ईपीएफओ वहन करेगा। इसके साथ ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत भविष्य निधि सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए सदस्य-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसमें कोर बैंकिंग समाधान को क्लाउड एवं एपीआई-आधारित मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य तेजी से, स्वचालित दावे, तुरंत निकासी, बहुभाषी स्वयं-सेवा और सहज पेरोल-संबद्ध योगदान सुनिश्चित करना है। केंद्रीय न्यासी मंडल ने ईपीएफओ के ऋण पोर्टफोलियो के लिए चार कोष प्रबंधकों का पांच साल के लिए चयन भी मंजूर किया, ताकि निवेश की विविधता और सदस्यों के भविष्य निधि बचत पर रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके। मांडविया ने बैठक के दौरान ईपीएफओ की प्रमुख डिजिटल पहल का उद्घाटन किया, जिससे सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित होगा। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से ईपीएफओ के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा के साथ आधुनिक, डिजिटल और आसान सेवाओं का लाभ मिलेगा।

नयी दिल्ली.  सरकार ने सोमवार को कहा कि निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल खोल दिया गया है। इससे उन्हें अंतिम-छोड़ पर डिलिवरी सेवाओं को अनुकूलतम बनाने और बुनियादी ढांचा-आधारित एप्लिकेशन विकसित करने में मदद मिलेगी। यह एक वेबमंच है जो पीएम गतिशक्ति एनएमपी (राष्ट्रीय मास्टर प्लान) से चयनित गैर-संवेदनशील आंकड़ों तक विनियमित पहुंच प्रदान करता है। इससे निजी इकाइयों, सलाहकारों, शोधकर्ताओं और नागरिकों को बुनियादी ढांचा नियोजन और निवेश निर्णयों के लिए बेहतर विश्लेषण का लाभ उठाने में मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकृत और नियोजित विकास के लिए अक्टूबर, 2021 में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस (यूजीआई) के माध्यम से ‘पीएम गतिशक्ति पब्लिक' की शुरुआत की। गोयल ने कहा कि इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) ने विकसित किया है और यह राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री (एनजीडीआर) द्वारा संचालित है। यह मंच उपयोगकर्ताओं को भौतिक और सामाजिक अवसंरचना परिसंपत्तियों से जुड़े 230 स्वीकृत आंकड़ों के सेट तक पहुंचने, साइट उपयुक्तता विश्लेषण, कनेक्टिविटी मैपिंग, अनुपालन जांच करने और उपयोगकर्ता-निर्धारित मानदंडों के आधार पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है। उपयोगकर्ता बहु-स्तरीय विभिन्न आंकड़ों को भी देख सकते हैं, जिससे बेहतर परियोजना डिजाइन, अंतर-एजेंसी समन्वय और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार निजी क्षेत्र को पीएम गति शक्ति पोर्टल से कुछ आंकड़ों तक पहुंच प्रदान करेगी। ट्रैक की लंबाई का विवरण, रेलवे स्टेशन, मालगाड़ियों के लिए अलग गलियारा, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग/जिला परतें, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम जैसे आंकड़े निजी क्षेत्र को अंतिम छोड़ तक डिलिवरी सुविधाओं को अनुकूलतम बनाने, बुनियादी ढांचा-आधारित ऐप विकसित करने, स्मार्ट सिटी समाधान और तकनीक-संचालित लॉजिस्टिक प्रबंधन में मदद करेंगे। यह उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, आपदा प्रबंधन, कृषि क्षेत्र और खाद्य वितरण में सोच-विचार कर निर्णय लेने और बेहतर योजना बनाने में भी सक्षम बनाएगा। पोर्टल पर भूमि अभिलेखों, बंदरगाहों, वनों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, जल निकायों, दूरसंचार टावर और राजमार्गों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। गोपनीयता और नीतिगत मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रमाणीकरण और आंकड़ा सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्व-पंजीकरण के माध्यम से मंच तक पहुंच संभव है। गोयल ने पीएम गतिशक्ति के बारे में सूचना से संबंधित सार संग्रह भी जारी किया, जो सफल उपयोग के मामलों और बेहतर गतिविधियों की जानकारी देता है। साथ ही पीएम गतिशिक्ति नेशनल मास्टर प्लान डैशबोर्ड भी शुरू किया। उन्होंने मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पारस्परिक शिक्षा और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) की भी शुरुआत की और पीएम गतिशक्ति - ऑफशोर पेश किया, जो कई क्षेत्रों में अपतटीय विकास की एकीकृत योजना और प्रबंधन के लिए एक अलग से बनाया गया डिजिटल मंच है। इसके अलावा, उन्होंने विकेंद्रीकृत, वास्तविक समय पर आंकड़ा उपलब्ध कराने और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए आंकड़े अपलोड करने और प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत की। इसके अलावा आंकड़ा-संचालित स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास और समग्र क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने के लिए 112 आकांक्षी जिलों के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति जिला मास्टर प्लान शुरू किया। गोयल ने कहा, ‘‘पीएम गतिशक्ति वृहद-स्तरीय योजना और सूक्ष्म-स्तरीय कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में उभरी है।'' नेटवर्क प्लानिंग समूह ने पीएम गतिशक्ति के तहत 300 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनमें एकीकृत योजना, अंतिम-छोड़ तक संपर्क सुविधा, बेहतर लॉजिस्टिक दक्षता और समन्वित परियोजना कार्यान्वयन शामिल हैं।

 नई दिल्ली। विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानकों के महत्व को समझाना और उन्हें जनता तक पहुंचाना है। इस दिन मानक बनाने वाली संस्थाओं जैसे आईएसओ और अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के योगदान को सराहा जाता है।

 नई दिल्ली।  पीएम मोदी ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से सोमवार को मुलाकात की। इसमें दोनों देश के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कृषि और पारस्परिक विकास और समृद्धि के लिए लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बैठक की जानकारी शेयर करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा,”कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आपका स्वागत है। उनके साथ दोनों देश के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कृत रहीषि और पारस्परिक विकास और समृद्धि के लिए लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा की गई।”

 नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बताया कि भारत में लगभग 10.6 करोड़ घरों में किफायती एलपीजी का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही देश में हर दिन करीब 6.7 करोड़ लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाते हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और एलपीजी उपभोक्ता बनाता है।