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- गुवाहाटी। असम के 22 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए और इसके कारण 16.03 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा कि एक और व्यक्ति की मृत्यु के बाद बाढ़ और इससे संबंधित घटनाओं के कारण अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है।प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, बाढ़ के कारण गोवालपारा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। धेमाजी, लखीमपुर, बिश्वनाथ, चिरांग, दर्रांग, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार, धुबरी, दक्षिण सालमारा, गोवालपारा, कामरूप, कामरूप (मेट्रो), मोरीगांव, नगांव, गोलाघाट, जोरहट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और पश्चिमी कर्बी आंगलोंग जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्राधिकरण के मुताबिक, बाढ़ की सबसे अधिक मार बारपेटा पर पड़ी है जहां करीब 8.60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद दक्षिण सालमारा में 1.95 लाख, गोवालपारा में 94 हजार से अधिक और मोरीगांव में 62 हजार से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बुलेटिन के अनुसार, जिला प्रशासन और आम लोगों ने पिछले 24 घंटे में चार जिलों से 2,852 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि राज्य सरकार असम में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने ट्वीट किया, राज्य भर में बचाव, राहत और समय पर निवारण उपाय शुरू किए गए हैं। संकट के इस समय में सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। पूरे परिदृश्य में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं।---
- हैदराबाद। देश में आर्थिक सुधारों के लिये प्रसिद्ध दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव की 100 वीं जयंती के मौके पर उनके सम्मान में केंद्र सरकार जल्दी ही स्मारक डाक टिकट जारी करेगी ।केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि प्रदेश कैबिनेट एवं विधानसभा एक प्रस्ताव पारित कर राव के लिये भारत रत्न की मांग करेगी । इसके दो दिन बाद रेड्डी का यह बयान आया है । उन्होंने कहा, राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव को उनकी 100 वीं जयंती पर याद कर रहा है । मैंने दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से श्री राव के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करने पर विचार करने का आग्रह किया है । श्री रेड्डी ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं दूर संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया है । आग्रह स्वीकार करने के लिये श्री मोदी एवं श्री प्रसाद को धन्यवाद देते हुये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के लिये जो कुछ किया है, उसके लिये केंद्र सरकार का यह कदम उनके प्रति सम्मान होगा । केंद्रीय मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुये कहा कि उनकी दूरदर्शिता और दृष्टि ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ देश के सामरिक और आर्थिक संबंधों को फिर से स्थापित करने में मदद की । उन्होंने कहा कि राव ने भारत के एक महान सपूत के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी और देश के विकास के लिये कई तरह के सुधार एवं पहल की ।
- नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने भारती एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी अजय पुरी को संगठन का चेयरमैन नियुक्त किये जाने की घोषणा की है। साथ ही रिलायंस जियो के पी. के मित्तल को वर्ष 2020- 21 के लिये संगठन का वाइस-चेयरमैन बनाया गया है।सीओएआई की वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक आम सभा गुरुवार को संपन्न हुई जिसमें 2020-21 के लिए संगठन के नये पदाधिकारियों की घोषणा की गई। पुरी एयरटेल के भारत और दक्षिण एशिया कारोबार के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। वह वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर ठक्कर का स्थान लेंगे। सीओएआई के चेयरमैन की नियुक्ति क्रमिक आधार पर की जाती है। मित्तल रिलायंस जियो इंफोकॉम के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वह दूरसंचार विभाग में उप-महानदेशक रह चुके हैं। यह पहला मौका है जब जियो की ओर से कोई सीओएआई के पदाधिकारियों में शामिल हुआ है।इस बारे में श्री पुरी ने कहा, यह भूमिका संभालना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझने के लिए मैं सीओएआई के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोविड- 19 महामारी के प्रभाव से उबरने के साथ ही इस उद्योग की ओर से मैं सरकार के प्रयासों में सहयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहराना चाहूंगा। वहीं श्री मित्तल ने कहा, सीओएआई के वाइस चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभालना खुशी की बात है और मैं अंतिम उपभोक्ता के लाभ के लिए उपायों की शुरूआत करते हुए इस क्षेत्र के उत्थान और मजबूती हेतु सुधारों के अगले चरण के लिए इस उद्योग के साथ मिलकर निरंतर काम करता रहूंगा। सीओएआई के महानिदेशक राजन एस. मैथ्यूस ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए वह सीओएआई नेतृत्व टीम का धन्यवाद करते हैं। उन्हें इस संघ को और इस क्षेत्र को लंबे समय तक स्वस्थ और स्थिरता की दिशा में ले जाने की उनकी क्षमता में पूरा भरोसा है। दूरसंचार उद्योग निरंतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, 5 जी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होने से भविष्य के गर्भ में हमारे लिए बहुत कुछ है।----
- नई दिल्ली। देश में निजी क्षेत्र द्वारा यात्री रेलगाडिय़ों का परिचालन अप्रैल 2023 से शुरू हो सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी. के. यादव ने कहा कि निजी कंपनियां कुल मेल और एक्सप्रेस रेलगाडिय़ों में से मात्र पांच फीसदी यात्री रेलगाडिय़ों का ही परिचालन करेंगी।श्री यादव ने गुरुवार को एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली रेलगाडिय़ों का यात्रा किराया इन मार्गों के हवाई एवं बस सेवा किराये के अनुरूप प्रतिस्पर्धी होगा। उन्होंने कहा रेलगाड़ी परिचालन में निजी कंपनियों के उतरने से रेलगाडिय़ों को तेज गति से चलाने के साथ ही रेल डिब्बों की प्रौद्योगिकी में भी बदलाव आएगा।रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की ओर से ये टिप्पणियां सरकार के यात्री गाडिय़ों के परिचालन में निजी कंपनियों को प्रवेश देने की आधिकारिक घोषणा के एक दिन बाद आयी हैं। सरकार ने 151 आधुनिक रेलगाडिय़ों के माध्यम से 109 युगल रेलमार्गों पर निजी कंपनियों द्वारा यात्री रेलगाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए पात्रता आवेदन आमंत्रित किये हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क को निजी हाथों में सौंपे जाने को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाओं पर एक सवाल के जवाब में श्री यादव ने कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला परिचालन भारतीय रेलवे के कुल यात्री रेलगाड़ी परिचालन का मात्र पांच प्रतिशत होगा। भारतीय रेल अभी करीब 2,800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाडिय़ों का परिचालन करती है।उन्होंने कहा, निजी कंपनियां मात्र पांच प्रतिशत यात्री रेलगाडिय़ों का परिचालन करेंगी, जबकि 95 प्रतिशत का परिचालन समान यात्रा किराये पर रेलवे करता रहेगा। इससे गरीबों को बेहद फायदा होगा क्योंकि समान यात्रा किराये पर उन्हें बेहतर प्रौद्योगिकी और सुरक्षा की सुविधाएं मिलेंगी। श्री यादव ने कहा, रेलगाड़ी की खरीद निजी कंपनियां करेंगी। उनके रखरखाव का जिम्मा भी उन्हीं का होगा। देश में निजी रेलों का परिचालन अप्रैल 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। चेयरमैन ने कहा, निजी रेलगाडिय़ों का किराया संबंधित मार्ग पर हवाई सेवा और एसी बस सेवा के किराये को ध्यान में रखकर तय करेंगी। मुझे नहीं लगता निजी रेलगाडिय़ों का यात्रा किराया बहुत ज्यादा होगा, यदि उन्हें अपने परिचालन को वित्तीय तौर पर व्यवहारिक बना कर रखना है तो वह ऐसा नहीं करेंगी।उन्होंने कहा कि यात्री रेलगाड़ी परिचालन मे निजी कंपनियों को लाने का एक मकसद यह भी है कि इन्हें मांग के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे रेलगाडिय़ों में प्रतीक्षा सूची में कमी होगी। श्री यादव ने कहा, वित्त वर्ष 2019-20 में रेल यात्रियों की संख्या 8.4 अरब रही, वहीं हम हर साल करीब पांच करोड़ लोगों को सीट उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। चेयरमैन ने कहा, पिछले 70 सालों में हम रेलवे के बुनियादी ढांचे को इस तरह विकसित नहीं कर सके कि सभी यात्रियों को सेवाएं दे सकें। इस पर पिछले छह साल में ध्यान दिया गया है। हमें हर यात्री को मांग के आधार पर यात्रा सेवा देने में सक्षम होना चाहिए। यह परियोजना (निजी रेलगाड़ी परिचालन) हमारी बुनियादी ढांचे को विकसित करने की निरंतरता का हिस्सा है। यादव ने कहा कि कंपनियों को रेलवे की बुनियादी सुविधाओं, बिजली, स्टेशन और रेलमार्ग इत्यादि के उपयोग का शुल्क भी देना होगा। इतना ही नहीं कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाकर भारतीय रेलवे के साथ राजस्व भी साझा करना होगा। निजी यात्री रेलगाडिय़ों का परिचालन बेंगलुरू, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावड़ा और चेन्नई समेत संकुलों में किया जाएगा। यादव ने निजी ट्रेनों के लिए वित्तीय बोलियां अगले साल फरवरी और मार्च तक मिल जाने और इन पर अंतिम सहमति अप्रैल 2021 तक बन जाने की संभावना जतायी। इस योजना से निजी क्षेत्र की ओर से 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की संभावना है।
- नई दिल्ली। बिहार के नौ जिलों में आज बिजली गिरने तथा वर्षां से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हो गए। इनमें ज्यादातर किसान और श्रमिक शामिल हैं, जो खेतों में काम कर रहे थे।मृतकों में सात लोग पटना, पांच पूर्वी चम्पारण और चार-चार लोग कटिहार तथा समस्तीपुर से हैं। 11 अन्य लोगों की मौत पांच राज्यों सीतामढ़ी, सिहौर, दरभंगा, मिदनापुर और पुर्णिया में हुई।मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है तथा मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों का मुफ्त इलाज करने का भी आदेश दिया है।---
- नई दिल्ली। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में आज भारतीय सैन्य बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों को मंजूरी दे दी है। 38 हजार 900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश में उत्पादों के स्वदेश में डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें भारतीय उद्योगों से 31 हजार 130 करोड़ रुपये तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग शामिल है। इनमें से कुछ परियोजनाओं में परियोजना लागत के 80 प्रतिशत तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होता है। अधिकतर परियोजनाओं में यह, भारतीय उद्योगों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के कारण संभव हुआ है। नई और अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में इजाफा होगा।भारतीय वायुसेना की लम्बे समय से महसूस की जा रही लड़ाकू दस्ते को बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिषद ने 21 मिग-29 की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मौजूदा 59 मिग-29 विमान के उन्नयन और 12 सुखोई-30 एमकेआई विमानों की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है।
- नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिश की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2020 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की शुरुआत 1 मई, 2020 से हो चुकी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार https://padmaawards.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जाएंगी।पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। 1954 में स्थापित किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार काम में विशिष्टता की पहचान करने का प्रयास करता है और कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए लिये व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक इन पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।सरकार इन पद्म पुरस्कारों को लोगों का पद्म के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकनों/सिफारिशों को भेजें।नामांकन/सिफारिशों में उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियां/सेवा/संबंधित क्षेत्र/अनुशासन तथा उसकी/उसके लिए अनुशंसित उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) शामिल हों।गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण विजेताओं, उत्कृष्टता संस्थानों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने की दिशा में पूर्ण प्रयास किया जाए, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ हो तथा उनका नामांकन करने का अनुरोध किया गया है।इस संबंध में और विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (www.mha.gov.in)) पर शीर्षक 'पुरस्कार एवं पदकÓ के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और क़ानून वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx के लिंक पर उपलब्ध हैं।
- नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड 19 के रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। यह बैंक नई दिल्ली के इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में स्थपित किया गया है।आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बैंक के लिए प्लाज्मा दान करने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में आगे आने का अनुरोध किया।---
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हमीरपुर। उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले के जरिया थानाक्षेत्र में सरीला-बिवांर मार्ग पर बरगवां गांव के पास पिकअप और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बिना हेलमेट लगाए बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों भाई मजदूरी करने जा रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थानाध्यक्ष विक्रमाजीत सिंह ने बताया कि बृजेश की सूचना पर आरोपी पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महोबा जिले के चरखारी थानाक्षेत्र के बमरारा गांव निवासी चुंटा श्रीवास के पांच बेटों में सभी मेहनत मजदूरी करते हैं। उसके दो बेटे नरेश (28) व रामऔतार (22) सरीला में ब्लॉक रोड के पास बन रही सीसी सड़क में मजदूरी करते थे। दो दिन पहले दोनों भाई गांव चले गए थे। बुधवार को सुबह लगभग नौ बजे बाइक से वापस आ रहे थे, तभी सरीला-बिवांर मार्ग पर बरगवां गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। यह देख पिकअप चालक घटनास्थल से थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी कर भाग निकला। राहगीरों ने घटना की सूचना यूपी 112 को दी। सूचना पर पहुंचे मृतकों के भाई बृजेश ने बताया दोनों लोग सरीला मजदूरी करने जा रहे थे। बताया नरेश की शादी हो चुकी है, वह भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके एक बेटा रितिक (तीन साल) व बेटी पूनम (डेढ़ साल) है। रामऔतार सबसे छोटे थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। - नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे के उस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है जिसमें 109 जोड़ी निजी ट्रेनें चलाने के ऐलान किया गया है।राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट कर कहा- रेल गऱीबों की एकमात्र जीवनरेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है, छीनिये, लेकिन याद रहे- देश की जनता इसका करारा जवाब देगी।गौरतलब है कि रेलवे ने अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिये निजी इकाइयों को अनुमति देने की योजना पर औपचारिक रूप से कदम उठाया है। इसके तहत यात्री रेलगाडिय़ों की आवाजाही को लेकर 109 मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिये परिचालन के लिए पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए गये हैं।-----
- नई दिल्ली। रेलवे ने अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिये निजी इकाइयों को अनुमति देने की योजना पर औपचारिक रूप से कदम उठाया है। इसके तहत यात्री रेलगाडिय़ों की आवाजाही को लेकर 109 मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिये परिचालन के लिए पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए गये हैं। रेलवे ने बुधवार को यह जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र से करीब 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा।रेलवे के नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिये निजी निवेश के लिये यह पहला कदम है। वैसे पिछले साल भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के साथ इसकी शुरूआत हुई थी। फिलहाल आईआरसीटीसी तीन ट्रेनों- वाराणसी-इंदौर मार्ग पर काशी-महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ-नयी दिल्ली तेजस और अहमदाबाद-मुंबई तेजस का परिचालन करता है। रेलवे ने कहा, इस पहल का मकसद आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली ट्रेन का परिचालन है जिसमें रखरखाव कम हो और यात्रा समय में कमी आये। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षा बेहतर होगी और यात्रियों को वैश्विक स्तर का यात्रा अनुभव मिलेगा।ट्रेन की शुरूआत और गंतव्य के 109 मार्गों को भारतीय रेलवे नेटवर्क के12 संकुलों में रखा गया है। प्रत्येक ट्रेन में न्यूनतम 16 डिब्बे होंगे। रेलवे के अनुसार इनमें से ज्यादातर आधुनिक ट्रेनों का विनिर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा और निजी इकाई उसके वित्त पोषण, खरीद, परिचालन और रखरखाव के लिये जिम्मेदार होंगे। ट्रेनों के डिजाइन इस रूप से होंगे कि वे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके। इससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। रेलवे के अनुसार परियोजना के लिये छूट अवधि 35 साल होगी और निजी इकाई को भारतीय रेलवे को ढुलाई शुल्क, वास्तविक खपत के आधार पर ऊर्जा शुल्क देना होगा। इसके अलावा उन्हें पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिये निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी देनी होगी।रेलवे ने कहा, इन ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे के चालक और गार्ड करेंगे। निजी इकाइयों द्वारा संचालित ट्रेनें समय पर संचालित होने और पहुंचने, भरोसेमंद जैसे प्रमुख मानकों को पूरा करेंगे। उसने कहा कि यात्री ट्रेनों का परिचालन और रखरखाव का संचालन रेलवे द्वारा तय मानदंडों और जरूरतों के अनुसार होंगे। कुछ मार्गों को निजी इकाइयों को देने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहली प्रक्रिया पात्रता अनुरोध के साथ बुधवार को शुरू हुई। इसमें निजी बोलीदाता की पात्रता तय होगी। दूसरा कदम अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) होगा। राजस्व और मार्गों के बारे में बाद की प्रक्रिया में निर्णय किया जाएगा।
- नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा कि वह नयी दिल्ली स्थित बंगला एक महीने के भीतर खाली कर दें क्योंकि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद वह आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं हैं।बुधवार को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वह एक अगस्त तक मौजूदा आवास 35 लोधी एस्टेट खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक किराये अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उन्हें यह आवास खाली करने के लिए जो भी समय लगेगा उस अवधि के किराये का भुगतान करना पड़ेगा। सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी तथा उन्हें जेड-प्लस श्रेणी सुरक्षा दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि टाइप 6बी का यह आवास प्रियंका को 21 फरवरी, 1997 को आवंटित किया गया था क्योंकि उस वक्त उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। अधिकारी के मुताबिक जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा में आवास सुविधा का प्रावधान नहीं होता और ऐसे में उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा।कांग्रेस ने गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा वापस लिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और यह मुद्दा संसद में भी उठाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को प्रियंका गांधी की सुरक्षा को देखते हुए उनके आवास का आवंटन रद्द करने का फैसला वापस लेना चाहिए। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार ने इस कदम के लिए यह समय क्यों चुना। बहरहाल, ध्यान भटकाने के मकसद से उठाए गए कदमों का प्रियंका गांधी पर कोई असर नहीं पडऩे वाला है। वह उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लडऩे के मिशन पर निकली हैं और रुकने वाली नहीं हैं।एक अधिकारी के अनुसार प्रियंका इस बंगले का 37 हजार रुपये मासिक किराया दे रही थीं। अधिकारी ने कहा, जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति सरकारी आवास का हकदार नहीं होता है। अगर आवास संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीए) गृह मंत्रालय की ओर से किए गए सुरक्षा से जुड़े आंकलन के आधार पर कोई सिफारिश करती है तो फिर अपवाद स्वरूप आवास की सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि सीसीए ने सात दिसंबर, 2000 को सुरक्षा के आधार पर सरकारी आवासों के आवंटन से जुड़े दिशा निर्देशों की समीक्षा की थी और यह फैसला किया था कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे को सुरक्षा के आधार पर आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी। अधिकारी ने बताया, ऐसे आवंटन बाजार दर पर किए जाते थे जो सामान्य किराए से 50 गुना होता था। फिर जुलाई, 2003 में फैसला हुआ कि यह आवास पाए लोगों से सामान्य किराए का 20 गुना लिया जाए।--
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म वीबो को अलविदा कह दिया।भाजपा ने हुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस कदम को सीमा, आर्थिक मोर्चे के बाद अब व्यक्तिगत स्तर पर भी दिया गया एक कड़ा संदेश बताया है। सरकार द्वारा टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रधानमंत्री ने बुधवार को यह कदम उठाया। हालांकि, इस संबंध में अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन कुछ भाजपा नेताओं ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाकर आर्थिक और व्यक्तिगत, दोनों मोर्चों पर चीन को कड़ा संदेश दिया है।भाजपा के संगठन महामंत्री बी एल संतोष ने ट्वीट कर कहा, सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म वीबो को छोड़ दिया है। सीमा पर एक कड़ा संदेश दिया है। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी। भाजपा के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस संदर्भ में एक ट्वीट किया और कहा कि वीबो को छोड़कर प्रधानमंत्री ने चीन को एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म वीबो को अलविदा कह दिया है। संदेश साफ है। यदि लाल रेखा पार की जाएगी तो इसके परिणाम होगे। सीमा पर जो शुरू हुआ है उसमें अब कई आयाम जुड़ गए हैं। यह महज एक शुरुआत हो सकती है।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने जैसे ही 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था वैसे ही प्रधानमंत्री ने वीबो को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में वीबो पर अपना अकाउंट खोला था। उनके मुताबिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वीबो अकाउंट छोडऩे की प्रक्रिया जटिल है और इसी वजह से आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए अनुमति मिलने में काफी देरी हुई जिसका कारण चीनी ही बता सकते हैं प्रधानमंत्री ने वीबो पर 115 पोस्ट किए थे। तय किया गया कि हस्तचालित प्रणाली से इन्हें हटा दिया जाएगा। काफी प्रयासों के बाद 113 पोस्ट हटा दिए गए। सूत्रों ने बताया कि जिन दो पोस्ट को हटाया नहीं जा सका वे प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वाली तस्वीर से जुड़ी हैं। उनके मुताबिक चीनी राष्ट्रपति की तस्वीर वाली पोस्ट को हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अब सभी पोस्ट हटा दिए गए हैं। जब ये पोस्ट हटाए जा रहे थे कि उस समय वीबो पर मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 2 लाख 44 हजार थी। भारत ने सोमवार को टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप को यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि ये देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए नुकासनदेह हैं। यह प्रतिबंध लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के, चीनी सैनिकों के साथ चल रहे गतिरोध के बीच लगाया गया है। इन प्रतिबंधित ऐप की सूची में वीचैट और बिगो लाइव भी शामिल हैं। प्रतिबंध के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे थे कि वीबो पर प्रधानमंत्री का वेरिफाइड अकाउंट भी है।
- देहरादून। उत्तराखंड के निवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू हो गयी और बुधवार को पहले दिन 422 लोगों ने ई—पास के लिए आवेदन किया ।एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर पहले दिन बदरीनाथ धाम के लिए 154, केदारनाथ धाम के लिए 165, गंगोत्री हेतु 55 और यमुनोत्री धाम हेतु 48 लोगों ने ई-पास के लिए आवेदन किया । बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमन रविनाथन ने बताया कि बदरीनाथ एवं केदारनाथ धाम में थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजेशन, मास्क आदि की व्यवस्था कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि मंदिर में मूर्तियों को छूने और प्रसाद वितरण पर रोक है तथा घंटियों को भी कपड़े से ढंका गया है। बदरीनाथ धाम एवं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गुप्तकाशी तथा सोन प्रयाग में यात्री विश्राम गृहों को यात्रियों के आवासीय प्रयोजन हेतु खोला जा चुका है।रमन रविनाथन ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि चारों धामों में धीरे-धीरे तीर्थ यात्रियों की आमद हो ताकि पर्यटन एवं तीर्थाटन को गति मिल सके। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.डी.सिंह ने बताया कि बोर्ड ने आवश्यकतानुसार स्टाफ की भी तैनाती की है तथा व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। पोर्टल प्रभारी संजय चमोली के अनुसार, ई- पास के लिए श्रद्धालुओं द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के नियंत्रण वाले चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने 29 जून को राज्य के निवासियों को एक जुलाई से बदरीनाथ, केदारनाथ सहित सभी चार धामों के दर्शन की सशर्त अनुमति दी थी ।
- भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 100 दिनों की सरकार चलाने के बाद कैबिनेट का विस्तार किया है। राज्यपाल आनंदबेन पटेल ने आज 28 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें 8 राज्य मंत्री और 20 कैबिनेट मंत्री हैं।सुबह 11 बजे राजभवन में एक सादे समारोह में मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अभी तक शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया था।किसे मिली जगह- 20 कैबिनेट मंत्री हैं- गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहूलाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, एंदल सिंह कंसाना , बृजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ओम प्रकाश सखलेचा, उषा ठाकुर, प्रेम सिंह पटेल, हरदीप सिंह डंग, महेंद्र सिंह सिसोदिया, अरविंद सिंह भदौरिया, डॉ. मोहन यादव और राज्यवर्धन सिंह।- 8 राज्य मंत्री हैं- भारत सिंह कुशवाह, इंदर सिंह परमार, रामखिलावन पटेल, रामकिशोर कांवरे, बृजेंद्र सिंह यादव, गिर्राज दंडोदिया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया।गौरतलब है कि 20 मार्च को मध्यप्रदेश में अल्पमत के कारण कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। 23 मार्च को भाजपा के शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मप्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 21 अप्रैल को 5 कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला था और आज 2 जुलाई को 28 सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई।--
- नई दिल्ली। प्रसार भारती ने भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी से कम वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अपने पहले भर्ती बोर्ड का गठन किया।प्रसार भारती का गठन 1997 में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया था। गठन के बाद से यह उसका पहला भर्ती बोर्ड होगा। भारत प्रकाशन के निदेशक जगदीश उपासने को भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बी-2) बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे। बोर्ड के चार अन्य सदस्यों में प्रसार भारती की सेवानिवृत्त एडीजी (कार्यक्रम) दीपा चंद्रा, प्रसार भारतीय के सेवानिवृत्त एडीजी (इंजीनियरिंग) पी एन भक्त, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के सचिव किंबुओंग किपगेन तथा रेल विकास निगम लिमिटेड के जीएम (एचआर) चेतन प्रकाश जैन शामिल हैं।भर्ती बोर्ड के गठन संबंधी आदेश के अनुसार इसके अध्यक्ष और सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) को बैठक में भाग लेने का शुल्क मिलेगा, लेकिन कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।---
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चेन्नई। तमिलनाडु के नैवेली पावर प्लांट के बॉयलर स्टेज-2 में बुधवार सुबह ब्लास्ट होने से छह लोगों की मौत हो गई। 13 लोग जख्मी हो गए। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिडेट (एनएलसी) केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी है। यह लिग्नाइट का खनन करती है। प्लांट कुड्डालोर में है। प्लांट की अपनी दमकल टीमें हैं, जो विस्फोट के बाद बचाव अभियान में जुट गईं। साथ ही कुड्डालोर जिला प्रशासन से बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया है। कुड्डालोर स्थित यह प्लांट चेन्नई से 180 किलोमीटर दूर है। प्लांट में इसी जगह बॉयलर फटा। इस प्लांट में कुल 3940 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। जिस बॉयलर में यह धमाका हुआ, वहां 1470 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। एनएलसी में 27 हजार कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से 15 हजार अनुबंध पर हैं। मई में भी प्लांट के बॉयलर में धमाका हुआ था। बॉयलर की ऊंचाई 84 मीटर थी। तब चार लोगों की मौत हो गई थी और 8 जख्मी हो गए थे। -
सोपोर। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सीआरपीएफ की पार्टी पर बुधवार को आतंकियों ने हमला कर दिया। फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आए एक नागरिककी भी मौत हो गई। मारे गए व्यक्ति के साथ उनका 3 साल का पोता भी था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है।
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नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित तमाम वरिष्ठ मंत्रियों से भेंट की। अधिकारियों ने बताया कि करीब एक घंटे चली इस बैठक में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि बैठक के संबंध में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। -
नयी दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किये जाने की बात पर जोर दिया। नयी दिल्ली प्रबंधन संस्थान (एनडीआईएम) के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेती के काम को न केवल लाभप्रद बनाकर बल्कि आकर्षक बनाते हुए कृषि क्षेत्र में शिक्षित लोगों को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधारों की घोषणा की है जैसे ठेका खेती को बढ़ावा देना, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और थोक बाजारों से बाहर व्यापार करने की अनुमति आदि उपाय शामिल हैं। तोमर ने कहा, हमारे देश में कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारा लगभग 60 प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।'' हालांकि, उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश स्तर काफी कम है और आधुनिक तकनीकों की उपलब्धता भी कम है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में अधिक निजी निवेश हो और आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़े। तोमर ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों की सराहना की। -
नयी दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार देश का निर्यात बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इसी सप्ताह इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। गडकरी ने यहां एक वर्चुअल परिचर्चा सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश के निर्यात को किसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में सोमवार को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गडकरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को भुगतान में विलंब का अगले चार-छह माह में समाधान ढूंढ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र का काफी पैसा भारत सरकार और उसके उपक्रमों, राज्य सरकारों और उसके उपक्रमों, प्रमुख उद्योगों के पास फंसा है। इस वजह से इन इकाइयों को काफी दिक्क्त आ रही है।
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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने हिन्दी संबोधन का बांग्ला, मराठी, पंजाबी और गुजराती सहित कई भाषाओं में किया गया रूपांतरण देश से साझा किया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवम्बर महीने के आखिर तक कर दिया गया है। इससे 80 करोड़ लोगों को और पांच महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा। संबोधन के चंद घंटों बाद प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किए और बांग्ला, मराठी, पंजाबी और तेलूगु सहित अन्य भाषाओं में राष्ट्र के नाम अपने संदेश का यूट्यूब लिंक साझा किया। उनके भाषण का लिंक कश्मीरी, लद्दाखी, असमिया और भोजपुरी भाषाओं में भी उपलब्ध कराया गया। इस योजना से 80 करोड़ लोगों को और पांच महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा। साथ ही एक किलो चना भी मुफ्त दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के मकसद से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अप्रैल महीने में इस अन्न योजना की शुरूआत की गई थी। प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण संबोधनों का दूरदर्शन स्थानीय भाषाओं में प्रसारण करता है। -
नई दिल्ली। कोरोना संकट के कारण स्थगित की गईं संसदीय समितियों की बैठकें अब बहाल हो गई हैं और सोमवार को पहली बैठक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण से संबंधित समिति की हुई। सूत्रों का कहना है कि ओबीसी के कल्याण संबंधी समिति की बैठक में आरक्षण के क्रियान्वयन के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों से अनुशंसाएं की गईं। इस बैठक का इस संदर्भ में काफी महत्व है कि समिति के सदस्य शारीरिक रूप से मौजूद रहे, हालांकि हाल ही में कई समितियों के अध्यक्षों ने डिजिटल बैठक की मांग की थी जिसे स्वीकार नहीं किया गया। कोरोना वायरस से जुड़े संकट के कारण संसद के बजट सत्र को 23 मार्च को स्थगित किए जाने के बाद संसद की किसी स्थायी समिति की यह पहली बैठक थी। सूत्रों ने बताया कि भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की इस बैठक में कुल 26 सदस्यों में से 11 मौजूद रहे। यह बैठक सुबह 11 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक चली और इसमें समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हुए। बैठक दोपहर के भोज के लिए कुछ समय स्थगित की गई और फिर शाम तक चली। सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके मंत्रालयों में ओबीसी कोटा के क्रियान्वयन के संदर्भ में चर्चा के लिए समिति के समक्ष बुलाया गया था। लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति की बैठक 10 जुलाई को प्रस्तावित है। - फतेहपुर (उप्र)। फतेहपुर जिले के थरियांव कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई।थरियांव थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) विनोद कुमार ने बताया कि मंगलवार रात करीब पौने बारह बजे थरियांव कस्बे में पशु अस्पताल के नजदीक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।उन्होंने बताया कि मृत युवकों की पहचान असोथर क्षेत्र के आसूपुर गांव निवासी अजय पासवान (32) और पिंटू पासवान (25) के रूप में हुई है। मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक शादी समारोह से लौटकर अपने गांव जा रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। एसएचओ ने बताया कि इस सिलसिले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजे गए हैं और हादसे की जांच शुरू कर दी गयी है।---
- नई दिल्ली। रेलवे ने आज से मुंबई में अपनी उपनगरीय सेवाओं में विस्तार किया है।रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि मध्य और पश्चिमी रेलवे जोन में प्रत्येक में 350 ट्रेनों को चलाया जाएगा। हालांकि, इन ट्रेनों में केवल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों को ही यात्रा की अनुमति रहेगी।श्री गोयल ने मंगलवार को ट्वीट किया, रेलवे कल से मुंबई में 350 लोकल ट्रेनों का विस्तार करेगी। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी, आईटी, जीएसटी, डाक, राष्ट्रीयकृत बैंक, एमबीपीटी, न्यायिक सेवा, रक्षा और राजभवन के कर्मचारियों को अनुमति रहेगी। अभी आम यात्रियों के लिए कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। रेलवे के दोनों जोन ने 15 जून से आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के लिए सीमित संख्या में उपनगरीय सेवाओं की शुरुआत की थी।----