नई दिल्ली।  केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि आरोग्य सेतु कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एप बन गया है। अनेक ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि सिर्फ चालीस दिनों में 11 करोड़ चालीस लाख लोग इससे जुड़े हैं। 

डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि यह एप सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि इस ओपन सोर्स एप का आई.ओ.एस. वर्जन अगले दो हफ्तों के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि इस एप का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में दो करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु एप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया और इसके जरिए कोविड-19 महामारी से संक्रमित 82 लोगों का पता चला। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि इस एप से देशभर में बड़ी तादाद में कोरोना के प्रकोप वाले तीन हजार हॉटस्पॉट की पहचान भी की जा सकी है।

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नई दिल्ली। मौसम विभाग ने असम के कई जिलों में अगले दो-तीन दिन में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ आंधी और भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। राज्य के सात जिलों में करीब दो लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 

ग्वालपाड़ा और तिनसुकिया जिलों में लगभग नौ हजार लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। बाढ़ से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है और सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। इस बीच, राज्य में पांच सौ 74 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। असम में तटबंध और सड़कें टूटने के कारण कई नए क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ग्वालपाड़ा जिले में राहत और बचाव कार्य में तैनात की गई हैं। नौ हजार से अधिक लोगों को ग्वालपाड़ा और तिनसुकिया जिलों के राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बाढ़ से फसल नष्ट हो गई है। चट्टानें खिसकने के कारण लुमडिंग-बदरपुर डिविजन में कुछ देर तक रेलगाडिय़ों का आवागमन प्रभावित हुआ लेकिन राहत कार्य के बाद रेल सेवा फिर शुरू हो गई।

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नई दिल्ली।  भारत ने  2 अप्रैल, 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने की कोशिशों में वृद्धि करते हुए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लांच किया जिसका उद्देश्य ब्लूटूथ पर आधारित किसी से संपर्क साधने, संभावित हॉटस्पॉट्स का पता लगाने और कोविड-19 के बारे में प्रासंगिक जानकारी के प्रचार-प्रसार में सक्षम होना है।

 26 मई की तारीख तक इस ऐप के 114 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं जो दुनिया में किसी भी अन्य संपर्क साधने वाले ऐप के उपयोगकर्ताओं से ज्यादा है। यह ऐप 12 भाषाओं और एंड्रॉयड, आईओएस एवं केएआईओएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। देशभर में नागरिक आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अपने आपको, अपने चाहने वालों और राष्ट्र को सुरक्षित रखने  के लिए कर रहे हैं। बहुत से युवा इस ऐप को अपना अंगरक्षक भी मानते हैं।

 इस आरोग्य सेतु की प्रमुख खासियत पारदर्शिता, निजता तथा सुरक्षा रहा है और भारत की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नीति की तर्ज पर आरोग्य सेतु के सोर्स कोड को अब सार्वजनिक कर दिया गया है। इस एप्लीकेशन के एंड्रॉयड वर्जन के लिए सोर्स कोड को समीक्षा और सहकार्य के लिए  https://github.com/nic-delhi/AarogyaSetu_Android.git.The पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस एप्लीकेशन के आईओएस वर्जन को अगले 2 सप्ताह के भीतर ओपन सोर्स के रूप में जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद सर्वर कोड को भी जारी कर दिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप के लगभग 98 प्रतिशत उपयोगकर्ता अभी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर हैं।

 डेवलपर समुदाय के लिए सोर्स कोड को सार्वजनिक कर देना हमारे पारदर्शिता और सहयोग के सिद्धांत के प्रति अनवरत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरोग्य सेतु का विकास सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिकों के बीच सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमारे देश के प्रतिभावान युवा प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञों के कठिन मेहनत का फल भी है जिन्होंने इस विश्व स्तरीय उत्पाद को बनाने के लिए रात दिन काम किया है। आम लोगों (पब्लिक डोमेन) के लिए इस सोर्स कोड को जारी करने के साथ ही हम सहयोग बढ़ाने और प्रतिभावान युवाओं और देश के नागरिकों के बीच मौजूद सर्वोच्च प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने और सामूहिक रूप से इस महामारी का मुकाबला मिलकर करने में शामिल अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के काम में मदद करने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित प्रौद्योगिकी समाधान बनाने की दिशा में अग्रसर है।

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने  राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सुनिश्चित करने को कहा कि संस्थागत पृथक-वास की अवधि 14 दिन से कम होकर सात दिन होने के बाद होटल में ठहरने के लिए अग्रिम भुगतान करने वाले विदेश से लौटे प्रवासियों को उनका पैसा वापस मिले।

मंगलवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नये दिशा-निर्देशों में वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से लौटने वाले भारतीयों के लिए पृथक-वास के बंदोबस्त में बदलाव किया गया है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थागत पृथक-वास के प्रोटोकॉल को बदल दिया गया है और अब सात दिन के संस्थागत पृथक-वास के बाद चिकित्सा जांच होगी और सात दिन का पृथक-वास घर में होगा। भल्ला ने कहा कि गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि विदेश से लौटे जो भारतीय होटलों में पृथक-वास में ठहरे थे उनसे पहले ही 14 दिन का पैसा ले लिया गया था। पत्र के अनुसार,  चूंकि अब वे सात दिन बाद घर में पृथक-वास में रहने के लिए जा सकते हैं, इसलिए उनके द्वारा अदा किया गया बाकी सात दिन का पैसा उन्हें लौटाया जाना चाहिए जिसे कुछ होटल लौटाने से इनकार कर रहे हैं।  उन्होंने कहा,  आपसे अनुरोध किया जाता है कि संस्थागत पृथक-वास के लिए इस्तेमाल और चिह्नित होटलों को जरूरी निर्देश दिये जाएं कि विदेश से लौटे जो प्रवासी होटलों में पृथक-वास में थे और जिन्होंने 14 दिन का अग्रिम भुगतान किया था, उन्हें बिना देरी के बकाया धन वापस किया जाएगा।

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मुंबई। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने ग्राहकों की सुविधा के लिये देशभर में  व्हाट्सएप के जरिये रसोई गैस बुकिंग करने की सेवा शुरू करने की  घोषणा की है।

 देश की यह दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम वितरण कंपनी विनिवेश सूची में रखी गयी है। कंपनी के 7.10 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं। बीपीसीएल ने मंगलवार को एक वक्तव्य में कहा, आज से (मंगलवार से) भारत गैस (बीपीसीएल का एलपीजी ब्रांड नाम) के देशभर में स्थित ग्राहक कहीं से भी व्हाट्सएप के जरिये रसोई गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि उसने सिलेंडर बुकिंग के लिये एक नया व्हाट्सएप बिजनेस चैनल की शुरुआत की है। कंपनी ने वक्तव्य में कहा है कि व्हाट्सएप पर यह बुकिंग बीपीसीएल स्मार्टलाइन नंबर --1800224344 -- पर ग्राहक के कंपनी के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर से हो सकती है।

 बीपीसीएल के विपणन निदेशक अरुण सिंह ने इस एप को जारी करते हुये कहा, व्हाट्सएप के जरिये एलपीजी बुकिंग करने के इस प्रावधान से ग्राहकों को और आसानी होगी। व्हाट्सएपअब आम लोगों के बीच काफी सामान्य हो चला है। चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग सभी इसका इस्तेमाल करते हैं और इस नई शुरुआत से हम अपने ग्राहकों के और करीब पहुंचेंगे। कंपनी के कार्यकारी निदेशक, एलपीजी के प्रभारी टी. पीतांबरम ने कहा कि व्हाट्सएप  के जरिये बुकिंग करने के बाद ग्राहक को बुकिंग होने का संदेश प्राप्त होगा। इसके साथ ही एक लिंक भी उसे प्राप्त होगा जिस पर वह डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और अमेजन जैसे अन्य भुगतान एप के जरिये भुगतान भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी इसके साथ ही एलपीजी डिलिवरी पर नजर रखने और ग्राहकों से उसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया लेने जैसे नये कदमों पर भी गौर कर रही है। आने वाले दिनों में कंपनी ग्राहकों को सुरक्षा जागरुकता के साथ ही और सुविधायें भी प्रदान करेगी। 

नई दिल्ली। पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में टिड्डी दल के हमलों के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि यह हमला बहुत गलत समय पर हुआ है जब देश पहले ही एक महामारी से जूझ रहा है। 

पर्यावरण मंत्रालय में महानिरीक्षक (वन्यजीव) सौमित्र दासगुप्ता ने कहा कि यह रेगिस्तानी टिड्डी है जिसने बड़ी संख्या में भारत में हमला बोला है और इसके हमले से फसलों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने  से कहा,  टिड्डी दल का भारत में आना सामान्य घटनाक्रम है लेकिन इस बार यह हमला बड़ा है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े टिड्डे हैं, मुख्य रूप से ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के हैं जिनमें उडऩे की अधिक क्षमता है और बड़े झुंडों में चलते हैं जिससे फसलों को बड़ा नुकसान होता है। 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, इस समय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टिड्डी दलों का प्रकोप है। सबसे बुरी तरह राजस्थान प्रभावित हुआ है। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि टिड्डी दलों का प्रकोप पूर्व की ओर बढ़ रहा है जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। दासगुप्ता ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय की टिड्डों के प्रकोप को संभालने में कोई भूमिका नहीं है और इससे कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्यों को निपटना होगा। 

जयपुर। राजस्थान के सभी इलाकों में जोरदार गर्मी पड़ रही है और लू के थपेड़ों ने लोगों का घरों में बंद कर दिया है। मंगलवार को चुरू में पारा 50.0 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। 

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के चुरू में मंगलवार को तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। वहां अधिकतम तापमान 50.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो पिछले 10 वर्ष में मई के माह में दूसरा अधिकतम तापमान है। इससे पहले वर्ष 2016 में19 मई को चुरू में पारा 50.2 डिग्री तक गया था। राज्य के बाकी हिस्सों में भी गर्मी एवं लू का कहर है। मंगलवार को बीकानेर में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 47.0 डिग्री, कोटा में 46.5 डिग्री, जैसलमेर में 46.4 डिग्री, बाड़मेर 45.7 डिग्री, जयपुर में 45.0 डिग्री, अजमेर में 44.0 डिग्री एवं जोधपुर में 44.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

 मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन भी राज्य जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर एवं कोटा संभाग विभिन्न स्थानों पर तेज लू चलने के आसार हैं। इन इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान 45-47 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 

नई दिल्ली। दिल्ली  के सफदरजंग वेधशाला में 18 साल के बाद मंगलवार को मई महीने का सबसे अधिक तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 

दिल्ली में लोग चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों का सामना कर रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं पालम इलाके में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली का सफदरजंग वेधशाला जो पूरे शहर के तापमान का प्रतिनिधि करता है वहां पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आखिरी बार सफदरजंग में 46 डिग्री अधिकतम तापमान 19 मई 2002 को दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि सफदरजंग वेधशाला में सबसे अधिक तापमान 29 मई 1944 को 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि हालांकि, पालम वेधशाला में पिछली बार सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री 18 मई 2010 को दर्ज किया गया था।

 भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक बड़े इलाके में लगातार दो दिनों तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज होने पर लू की घोषणा की जाती है जबकि पारा 47 डिग्री होने पर प्रचंड लू की घोषणा की जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली जैसे छोटे इलाके में एक दिन भी 45 डिग्री तापमान होने पर लू की घोषणा की जा सकती है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि बृहपस्तिवार को पश्चमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं की वजह से गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार और शनिवार को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पडऩे की संभावना है। यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 

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गुवाहाटी। असम में मंगलवार को बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या पांच से बढ़कर सात हो गई वहीं एक हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लगी फसल जलमग्न हो गई।

 बाढ़ के कारण लगभग 1.95 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।  असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा कि गोलपारा और तिनसुकिया जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को 35 राहत शिविरों में शरण दी गयी है। केंद्रीय जल आयोग ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट जिले में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है जबकि जिया भराली सोनितपुर जिले में खतरे के निशान से ऊपर थी। प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, गोलपारा में सबसे अधिक 1.68 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं जबकि नलबाड़ी में 10,943 और डिब्रूगढ़ में 7,897 लोग प्रभावित हैं। इसमें कहा गया है कि तिनसुकिया में बाढ़ से 3,455 लोग प्रभावित हैं जबकि लखीमपुर में 2,970, दरांग में 845 और धेमाजी में 610 लोग प्रभावित हैं। नलबाड़ी जिले में एक तटबंध टूट जाने से सड़क डूब गयी। बुलेटिन में कहा गया है कि नलबाड़ी जिले में मानस नदी पर लकड़ी का एक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया वहीं गोलपारा जिले में भी एक सड़क पुल के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। 

मुंबई। मुंबई के एक प्रमुख गणपति मंडल ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस साल अपने वार्षिक गणपति उत्सव समारोह को स्थगित करने का निर्णय लिया है।  गणेश चतुर्थी  का उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है जो इस साल 22 अगस्त को शुरु हो रहा है।

जीएसबी गणेशोत्सव समिति के ट्रस्टी सचिव मुकुंद कामत ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मुंबई के वडाला क्षेत्र में समिति ने उत्सव को स्थगित कर दिया है। अब यह उत्सव अगले साल फरवरी में  माघ शुध चतुर्थी  को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

वडाला स्थित जीएसबी गणेशोत्सव समिति शहर में सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध समितियों में से एक है और पिछले 65 वर्षों से गणपति उत्सव समारोहों का आयोजन कर रही है। 10-दिवसीय उत्सव के दौरान प्रतिदिन 10 हजार से अधिक श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के लिए उनके मंडल में आते हैं। 

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नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने असम और मेघालय में  28 मई तक बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी है।  आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र की प्रमुख एस. देवी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से दक्षिण-पश्चिम हवाओं के तेज प्रवाह के कारण इन दोनों राज्यों में नमी बहुत बढ़ गयी है। इसके अलावा अन्य भौगोलिक वजहों से दोनों राज्यों में बहुत भारी बारिश होगी।

विभाग ने कहा कि ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना है वहीं कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि असम और मेघालय में अगले तीन दिनों के लिए लाल रंग की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में अधिकतम बारिश मई में और उसके बाद जून में होती है।

 राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र की प्रमुख देवी ने कहा कि मानसून की प्रगति चक्रवाती तूफान अम्फान से बाधित हो गयी थी और वह बुधवार से आगे बढ़ेगा। आईएमडी के अनुसार मानसून के सामान्य तिथि से चार दिन बाद पांच जून को केरल पहुंचने की संभावना है।

महापात्रा ने कहा कि 30 मई से अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र भी बन रहा है। कम दबाव का क्षेत्र किसी भी चक्रवात का पहला चरण होता है। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कम दबाव क्षेत्र चक्रवात में ही बदल जाए। आईएमडी ने केरल व कर्नाटक के तटों पर मछुआरों को आगाह किया है कि वे 30 मई से चार जून के बीच गहरे समुद्र में नहीं जाएं। 

नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन और वर्गीकरण की अवधि को 30 जून तक तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 

मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के पर्यटकों के लिए अपेक्षित मानकों के अनुरूप स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के तहत होटलों को रेटिंग दी जाती है। यह वर्गीकरण या प्रमाणन पांच साल की अवधि के लिए वैध होता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आतिथ्य (हॉस्पिटेलिटी) उद्योग बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। आतिथ्य क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभवित हुआ है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि होटल या अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणपत्रों की वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ाया जाता है जिनकी अनुमोदन या वर्गीकरण अवधि समाप्त हो गयी है। बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान मार्च 2020 से निरीक्षण कार्य और आवेदन की जांच को स्थगित करना पड़ा है। इसे देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटरों की सभी श्रेणियों को छह महीने की छूट या विस्तार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने चार्टर्ड और निजी विमानों को उड़ान की अनुमति दे दी है। इनमें हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट विमान भी शामिल हैं। 

इन सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को उड़ान से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। हालांकि बहुत वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को इन सेवाओं का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। एयर एम्बुलेंस के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्रियों के  आरोग्य सेतू ऐप की जांच की जाएगी।

 

 रोहतास। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक रिजल्ट  जारी कर दिया है। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में छात्रों का दबदबा रहा है। रोहतास के नटवार स्थित जनता हाईस्कूल के हिमांशु राज ने 96.20 फीसदी अंक हासिल कर टॉप किया है।  उन्हें 481 नंबर मिले हैं। 

 हिमांशु के पिता किसान हैं और वे दूसरे के खेतों को पट्टे पर लेकर खेती करते हैं। अपने पिता के काम में हिमांशु भी हाथ बंटाता है और पिता के साथ सब्जी भी बेचने जाता है। फिर भी वह 14 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लेता है। कई बार पढ़ाई के दौरान आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हिमांशु को काफी परेशानी भी हुई, लेकिन उसने किसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखी। 

टॉपर बनने के बाद हिमांशु ने कहा कि कोचिंग के साथ पापा भी पढ़ाई कराते थे। घर में 14 घंटे की पढ़ाई करते थे, जिसके बाद आज वह टॉप आया है। हिमांशु ने कहा कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसको लेकर वह आगे भी कड़ी मेहनत करेंगे।

 गौरतलब है कि बिहार मैट्रिक रिजल्ट के लिए छात्र काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद आज बिहार बोर्ड ने दोपहर 12 बजकर 40 मिनट पर मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। पहली बार है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट शिक्षा विभाग ने जारी किया है।

नई दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने केन्द्रीय स्वास्थ मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इन राज्यों में पिछले तीन सप्ताहों के दौरान कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों में रियायतें दी गई हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की इजाजत भी दे दी गई है।

बैठक में राज्यों को मृत्यु दर, रोगियों की संख्या के दोगुना होने की अवधि, प्रति एक लाख लोगों में से परीक्षण की दर और संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों के प्रतिशत के आधार पर कोविड-19 के फैलाव के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा रोकथाम की कारगर रणनीति पर भी चर्चा हुई।

 इस बात पर भी जोर दिया गया कि हरेक कंटेनमेंट जोन का विश्लेषण किया जाए, ताकि रुझान के देखते हुए सुधार के प्रयास किए जा सकें। बफर जोन के अंदर की जाने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए प्राप्त हुए आंकड़ों का उपयोग करने को भी कहा गया।

गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में राज्यों को याद दिलाया गया कि टीबी, कुष्ठ रोग और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोगों के इलाज के लिए भी तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

 यह भी सुझाव दिया गया कि क्वारिंटीन केंद्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां और अस्थायी स्वास्थ्य उप-केंद्र बनाए जाने चाहिए और उनमें अग्रिम पंक्ति के अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए।

राज्यों को सलाह दी गई कि गर्भवती महिलाओं, पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने को भी गया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की पौष्टिक आहार संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाए और उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भेजा जाए। 

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नई दिल्ली। सेना कमांडरों का सम्मेलन अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ गया था। हालांकि, अब इसे दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का पहला चरण 27 से 29 मई, 2020 तक और दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।

 उल्लेखनीय है कि सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है, जिसे साल में दो बार आयोजित किया जाता है। इस दौरान अवधारणाओं के स्तर पर विचार-विमर्श किया जाता है और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के साथ इसका समापन होता है।

 भारतीय सेना का शीर्ष स्तर का नेतृत्व मौजूदा उभरती सुरक्षा एवं प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार-मंथन करेगा और भारतीय सेना के लिए आगे की रूपरेखा तय करेगा। सभी पहलुओं या बारीकियों पर व्यापक चर्चाएं सुनिश्चित करने के लिए सारे ही महत्वपूर्ण निर्णय कॉलेजिएट सिस्टम के माध्यम से लिए जाते हैं जिसमें सेना के कमांडर और वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल होते हैं।

 साउथ ब्लॉक में आयोजित किए जाने वाले पहले चरण के दौरान लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन से जुड़े अध्ययनों सहित परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएं की जाएंगी।

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नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की यह 65 वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है।

 लोग 1 8 0 0- 1 1- 7 8 0 0 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकार्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1 9 2 2 डायल कर एसएमएस में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं।

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नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज चारधाम संपर्क परियोजना के तहत चम्बा में बनाई गई 440 मीटर लम्बी सुरंग का उद्घाटन किया।

 उन्होंने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए कहा कि  उत्तराखंड में इस ऋषिकेश-धरासू-गंगोत्री मार्ग की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के खुलने से चंबा शहर के रास्ते में भीड़-भाड़ कम हो जाएगी एवं दूरी एक किलोमीटर कम हो जाएगी और इस शहर से होकर गुजरने में पहले के तीस मिनट की तुलना में अब केवल दस मिनट ही लगेंगे। श्री गडकरी ने कुछ दुर्गम इलाकों में काम करने और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बीआरओ की सराहना की। श्री गडकरी ने कहा कि उन्हें इस परियोजना के निर्धारित समय से तीन महीने पहले ही यानी अक्टूबर 2020 तक पूरा हो जाने के बारे में सूचित किया गया है।

 चारधाम परियोजना के तहत लगभग आठ सौ नवासी किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है। गंगोत्री और बद्रीनाथ से लगे ढ़ाई सौ किलोमीटर लम्बे सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने ऋषिकेश-धरासू राजमार्ग (एनएच 94) पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदकर यह प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। कोविड-19 के खतरे और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच सुरंग खोदने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सुरंग का निर्माण कार्य दरअसल कमजोर मिट्टी, पानी के निरंतर रिसने, शीर्ष पर भारी निर्मित क्षेत्र रहने के कारण मकानों के ढहने की आशंका, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, कोविड लॉकडाउन के दौरान लगाए गए विभिन्न तरह के प्रतिबंधों, इत्यादि को देखते हुए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था।

 सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि बीआरओ ने इस सुरंग के उत्तर पोर्टल पर काम जनवरी 2019 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और मुआवजे के मुद्दे के कारण स्थानीय लोगों की ओर से किए गए व्यापक प्रतिरोध की वजह से दक्षिण पोर्टल पर काम अक्टूबर 2019 के बाद ही शुरू करना संभव हो पाया था। समय के इस नुकसान की भरपाई करने के लिए दिन एवं रात की पालियों में काम करने के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करने से ही यह सफलता संभव हो पाई है। बीआरओ प्रतिष्ठित चारधाम परियोजना में एक महत्वपूर्ण हितधारक है और इस सुरंग को खोदने में सफलता टीम शिवालिक ने हासिल की है। इसके निर्माण में नवीनतम ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह सुरंग पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से लगभग तीन महीने पहले ही इस साल अक्टूबर तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी।  

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नई दिल्ली। देश में दो महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा आज फिर शुरू हो गई। इससे देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है।

 नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीटर पर बताया कि कल तक एक भी घरेलू यात्री उड़ान संचालित नहीं हो रही थी, लेकिन आज 532 उड़ानों के जरिये 39 हजार 231 यात्रियों के आवागमन के साथ विमान सेवा फिर शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से विमान सेवाएं कल शुरू होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल से 28 मई को उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही यह संख्या बढ़ती जाएगी।

 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की सिफारिश के अनुसार सख्त विनियमों के तहत दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए सुबह चार बजकर 45 मिनट पर रवाना हुई। दिल्ली में पहली घरेलू यात्री उड़ान अहमदाबाद से सुबह सात बजकर 45 मिनट पर पहुंची। दिल्ली हवाई अड्डे से अब तक लगभग 80 उड़ाने रद्द की गई।

 सभी निर्धारित वाणिज्यिक यात्री विमान सेवाएं 25 मार्च से बंद थी, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।

नई दिल्ली। सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद कल 341 लाख 56 हजार टन हो गई। यह पिछले वर्ष की 341 लाख 31 हजार टन की खरीद से अधिक है। 

कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी बाधाओं के बावजूद खरीद में यह वृद्धि हुई। देश में हर वर्ष गेहूं की कटाई सामान्य रूप से मार्च के आखिर में शुरू होती है और अप्रैल के पहले हफ्ते में खरीद आरंभ हो जाती है। 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के साथ ही सभी गतिविधियां बंद हो गई थीं। उस समय फसल पक चुकी थी और कटाई के लिए तैयार थी। इसके मद्देनजर केन्द्र ने खेतीबाड़ी संबंधी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दी। इसके बाद 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई।

महामारी के कारण सुरक्षित ढंग से खरीद सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए जागरूकता अभियान, सुरक्षित दूरी बनाये रखने और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी कई नीतियां अपनाई गई। तकनीक के उपयोग से ज्यादातर किसानों को मंडियों में नहीं जाना पड़ा और खरीद केन्द्रों की संख्या भी बहुत बढ़ाई गई।

केन्द्र सरकार, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के ठोस और समन्वित प्रयासों से अनाज की अधिकता वाले सभी राज्यों में सुगमता पूर्वक गेहूं की खरीद हो सकी।

 नई दिल्ली।  केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई ने देश भर में दसवीं और बारहवीं की बाकी परीक्षाओं के लिए लगभग 15 हजार परीक्षा केन्द्र बनाने का निर्णय किया है। मानव संसाधन विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। परीक्षाएं पहली जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी।

इससे पहले, सीबीएसई ने केवल तीन हजार केन्द्रों पर परीक्षाएं कराने का निर्णय किया था। परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय इसलिए किया गया ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके और छात्रों को परीक्षा देने के लिए ज्यादा दूर न जाने पड़े। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही घोषणा कर चुका है कि छात्र अपने नामांकित स्कूलों में ही परीक्षा देंगे।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केन्द्र नहीं होगा। इसके अलावा छात्रों को परीक्षा केन्द्रों तक लाने के लिए परिवहन व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होगी। बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं समूचे देश में होंगी जबकि दसवीं कक्षा की परीक्षाएं केवल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में होनी बाकी है, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण निर्धारित तिथि पर परीक्षा नहीं हो सकी थी।

 

नई दिल्ली।  भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजों तक शाही लीची और जर्दालु आम  की आपूर्ति करने के लिए हाथ मिलाया है। बिहार पोस्टल सर्किल ने बिहार सरकार के बागवानी विभाग के साथ मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालु आम की लॉजिस्टिक्स करने तथा इसकी लोगों के दरवाजों तक प्रदायगी करने के लिए एक करार किया है।

 कोरोना वायरस को सीमित करने के लिए लॉकडाउन के कारण लीची और आम के उत्पादकों को फलों को बेचने के लिए बाजार तक ले जाने/परिवहन की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के बीच इसकी आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बन गई है इसलिए आम लोगों की मांग को पूरी करने और किसानों को उनका फल बेचने के लिए बिना किसी बिचौलिये के सीधे उनका बाजार उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार के बागवानी विभाग एवं भारत सरकार के डाक विभाग ने इस पहल के लिए हाथ मिलाया है।

 मुजफ्फरपुर (बिहार) की शाही लीची और भागलपुर (बिहार) का  जर्दालु आम  अपने अनूठे स्वाद और और हर जगह मांग के कारण दुनिया भर में विख्यात है। लोग ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट  "horticulture.bihar.gov.in"  पर आर्डर पेश कर सकते हैं।

 आरंभ में यह सुविधा शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर और पटना के लोगों को तथा  जर्दालु आम के लिए पटना और भागलपुर के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। लीची की बुकिंग न्यूनतम 2 किग्रा तथा आम की बुकिंग न्यूनतम पांच किग्रा तक के लिए होगी।

 ऑनलाइन बुकिंग तथा दरवाजों तक प्रदायगी की सुविधा उत्पादकों/किसानों को सीधे तौर पर इस नए बाजार में अच्छा लाभ अर्जित करने में मदद करेगी। ग्राहकों को भी कम कीमत पर अपने दरवाजों तक इन ब्रांडेड फलों को प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। अभी तक वेबसाइट पर 4400 किलो लीची के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं। सीजन के दौरान यह एक लाख किलो तक जा सकता है। आमों के लिए आर्डर मई के अंतिम सप्ताह से आरंभ होंगे।

नई दिल्ली। भारत में 25 मई से घरेलू विमानों के फिर से उड़ान भरने की तैयारी के बीच दिल्ली हवाई अड्डा सोमवार से करीब 380 उड़ानों का संचालन करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच करीब दो महीने तक उड़ानें निलंबित रहने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू विमानों का संचालन देशभर में सोमवार से बहाल होगा।

 एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया दिल्ली हवाई अड्डे पर सोमवार को करीब 380 विमानों का संचालन होगा। हवाई अड्डे से करीब 190 विमान रवाना होंगे और करीब 190 विमान यहां उतरेंगे। दिल्ली हवाईअड्डे के संचालक डायल ने शनिवार को कहा था कि उसने यात्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वचालित हैंड सैनिटाइजर, फ्लोर मार्कर, प्रवेश और चेक-इन द्वारों को चिह्नित करने समेत कई कदम उठाए हैं।

 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने बताया कि हवाई अड्डे पर सामाजिक दूरी के नियमों को लागू करने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को कम करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।

नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास पैंगोंग सो झील और गलवान घाटी में चीनी सेना तेजी से अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है और इसके जरिये यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह भारतीय सेना के साथ टकराव की स्थिति शीघ्र समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। विवादित क्षेत्र में स्थिति की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि चीनी पक्ष ने विशेष रूप से गलवान घाटी में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और गत दो सप्ताह में लगभग सौ टेंट लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की कड़ी आपत्ति के बावजूद चीन क्षेत्र में बंकर बनाने के लिए आवश्यक मशीनें ला रहा है। बढ़ते हुए तनाव के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने लेह स्थित 14वीं कोर के मुख्यालय का शुक्रवार को दौरा किया और सेना के उच्च अधिकारियों के साथ एलएसी के पास क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सैन्य सूत्रों ने कहा कि पैंगोंग सो झील और गलवान घाटी में भारतीय सेना चीनी सेना के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है।

 पूर्वी लद्दाख में पांच मई की शाम को लगभग 250 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति खराब हो गई थी। इस हिंसा में सौ भारतीय और चीनी सैनिक घायल हो गए थे। उत्तरी सिक्किम में नौ मई को इसी प्रकार की घटना घटी थी। पिछले एक सप्ताह में लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने कई बार अतिक्रमण करने का प्रयास किया। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार पिछले एक सप्ताह में दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडरों ने कम से कम पांच बैठकें की जिसमें भारतीय पक्ष ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा गलवान घाटी में बड़ी संख्या में तंबू लगाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और कहा कि यह भारत का क्षेत्र है। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा था कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों की सामान्य गश्त में बाधा उत्पन्न कर रही है और भारत ने सीमा प्रबंधन को लेकर हमेशा दायित्वपूर्ण रवैया अपनाया है।

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