नई दिल्ली। Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों के चलते बढ़ते दबाव और 19 लोगों की मौत के बाद, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार दोपहर अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने देशभर में अपने शासन के ख़िलाफ़ तेज़ होते प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफ़ा पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने देश में “असामान्य स्थिति” का हवाला दिया।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन.  यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत का नाम लिए बिना कहा है कि रूस के साथ सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ (शुल्क) लगाना ‘‘सही विचार'' है। जेलेंस्की ने रविवार को एबीसी न्यूज के ‘‘दिस वीक'' कार्यक्रम में प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उन देशों पर टैरिफ लगाने का विचार सही है जो रूस के साथ सौदे करना जारी रखे हुए हैं...मुझे लगता है कि यह सही विचार है।'' जेलेंस्की से पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की तस्वीरें देखकर प्रतिबंध लगाने की उनकी योजना उल्टी पड़ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया है, जिसमें रूसी कच्चे तेल की भारत द्वारा खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को ‘‘अनुचित और अविवेकपूर्ण'' करार दिया है।
तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर पुतिन के साथ मोदी की बैठक से दो दिन पहले, जेलेंस्की ने 30 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया था। उन्होंने रूस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की और कहा कि युद्ध की समाप्ति तत्काल युद्धविराम से होनी चाहिए। फोन पर बातचीत के बाद, भारत द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के ‘‘दृढ़ और एक समान रुख'' तथा शीघ्र शांति बहाल करने के प्रयासों के प्रति समर्थन को दोहराया।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन. शुल्क और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के मध्य मौजूदा तनाव के बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच ‘विशेष संबंध' हैं और चिंता की कोई बात नहीं है बस “कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं”। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने कार्यालय ‘ओवल ऑफिस' में शुक्रवार को कहा, ‘‘मैं हमेशा (नरेन्द्र) मोदी का दोस्त रहूंगा... वह शानदार प्रधानमंत्री हैं लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं।'' राष्ट्रपति इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वह भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले दो दशकों में संभवतः सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस बात से “बहुत निराश” हैं कि भारत रूस से ‘इतना ज्यादा' तेल खरीद रहा है।
 ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मुझे इस बात से बहुत निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा और मैंने उन्हें यह बता दिया है। हमने भारत पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाया है, 50 प्रतिशत शुल्क, बहुत ज्यादा शुल्क। मेरे (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वह बहुत अच्छे हैं। वह कुछ महीने पहले यहां आए थे।'' ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है।
 दरअसल ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल' पोस्ट में कहा था कि , ‘‘लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घकालिक और समृद्ध हो।'' ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी चिनफिंग के साथ मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट उस समय आया है जब कुछ ही दिन पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी भरे संबंधों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता कैसी चल रही है, इस सवाल पर ट्रंप ने कहा, “वे बहुत अच्छी चल रही हैं। अन्य देश भी अच्छा कर रहे हैं। हम उन सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं। हम यूरोपीय संघ से नाराज हैं क्योंकि सिर्फ गूगल के साथ ही नहीं, बल्कि हमारी सभी बड़ी कंपनियों के साथ जो हो रहा है, उससे हम नाराज हैं।” इस बीच, ट्रंप प्रशासन के व्यापार और विनिर्माण मामलों के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के उच्चतम शुल्क से अमेरिकी नौकरियों पर असर पड़ रहा है। नवारो ने कहा, “भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है। इस मुनाफे से रूस की संघर्ष क्षमता को ताकत मिलती है। यूक्रेनी और रूसी लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिकी करदाता इसकी कीमत चुका रहे हैं। भारत सच्चाई का सामना नहीं कर सकता, बस बहानेबाजी करता है।” नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के निदेशक और ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने भारत को लेकर एक गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी व्यापारिक टीम इस बात से निराश हैं कि भारत रूस से तेल खरीद के माध्यम से रूस-यूक्रेन युद्ध को परोक्ष रूप से आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। हैसेट ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, “मुझे लगता है कि व्यापार टीम और राष्ट्रपति इस बात से निराश हैं कि भारत रूस के यूक्रेन युद्ध को धन देना जारी रखे हुए है,यह एक कूटनीतिक मुद्दा है और उम्मीद है कि इसमें जल्द ही सकारात्मक प्रगति होगी।

बीजिंग.  चीन में बुधवार को आयोजित सैन्य परेड में हाइपरसोनिक, लेजर और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों सहित कुछ अत्याधुनिक साजो सामान का पहली बार प्रदर्शन किए जाने के साथ राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि उनके देश का कायाकल्प ‘‘निर्बाध जारी'' रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य परेड को संबोधित करते हुए शी ने कहा, "चीन कभी भी किसी भी धौंस से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है।" उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ (शुल्क) धमकियों के संदर्भ में परोक्ष रूप यह बात कही। शी ने कहा, "इतिहास हमें सचेत करता है कि मानवता एक साथ उठती और गिरती है।" शी ने जन मुक्ति सेना (पीएलए) से राष्ट्रीय पुनरुद्धार के लिए रणनीतिक सहयोग प्रदान करने तथा विश्व शांति एवं विकास में अधिक योगदान देने का आह्वान किया। चीनी सेना ने पहली बार परेड में अपने कुछ सबसे उन्नत सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया, जो दुनिया, विशेषकर अमेरिका के समक्ष शक्ति प्रदर्शन था। पीएलए की सर्वोच्च कमान केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के प्रमुख शी ने चीनी सेना से खुद को विश्व स्तरीय सुरक्षा बल बनाने और राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता एवं क्षेत्रीय अखंडता की दृढ़ता से रक्षा करने को कहा। अमेरिका के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश है। इस साल इसका वार्षिक रक्षा बजट 250 अरब अमेरिकी डॉलर का है। सैन्य साजो-सामान के अलावा परेड में चीन की कूटनीतिक शक्ति का भी प्रदर्शन हुआ, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन सहित 26 विदेशी नेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारत के पड़ोसी देशों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने परेड में भाग लिया। सूत्रों के अनुसार, चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रमुखों ने परेड से दूरी बनाए रखी।
परेड में विदेशी नेताओं की उपस्थिति, जापान और चीन के बीच कूटनीतिक विवाद का विषय बन गई है, क्योंकि तोक्यो ने विश्व नेताओं से इसमें भाग न लेने का आग्रह किया था। चीन ने विश्व नेताओं से इस कार्यक्रम में शामिल न होने के अनुरोध को लेकर जापान के समक्ष कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया है। अपने भाषण में शी चिनफिंग ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ जीत आधुनिक समय में विदेशी आक्रमण के खिलाफ चीन की पहली पूर्ण विजय है। शी ने कहा कि यह जीत सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के नेतृत्व में जापानी आक्रमण के खिलाफ एक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के तहत हासिल की गयी थी। उन्होंने कहा कि चीनी लोगों ने युद्ध में अपार बलिदान देकर मानव सभ्यता के उद्धार और विश्व शांति की रक्षा में एक बड़ा योगदान दिया था। पुतिन और किम की मौजूदगी में उन्होंने कहा, ‘‘जब दुनिया भर के देश एक-दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे, सद्भाव से रहेंगे और एक-दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी साझा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, युद्ध के मूल कारण को खत्म किया जा सकता है और ऐतिहासिक त्रासदियों को दोबारा होने से रोका जा सकता है।'' शी ने कहा, ‘‘आज मानवता को फिर से शांति या युद्ध, संवाद या टकराव, तथा लाभ या नुकसान के बीच चुनाव करना पड़ रहा है।'' बाद में एक स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी सरकार और लोग उन विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय मित्रों को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध में चीनी लोगों का समर्थन और सहायता की थी। परेड में चीन ने पहली बार नयी हथियार प्रणालियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की, जिसमें नए प्रकार की डीएफ-5सी तरल-ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय सामरिक परमाणु मिसाइलें शामिल थीं। सरकारी ‘ग्लोबल टाइम्स' अखबार ने बताया कि इस मिसाइल की अनुमानित सीमा 20,000 किलोमीटर से अधिक है तथा इसमें सटीक निशाना लगाने की क्षमता है। अखबार ने एक विशेषज्ञ के हवाले से बताया कि यह मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है।
परेड में जिन अन्य हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया, उनमें वाहन-आधारित लेजर रक्षा हथियार, चार प्रकार के विमानवाहक-आधारित जेट लड़ाकू विमान, समुद्र में गहरायी तक मार करने वाले ड्रोन, एच-6जे लंबी दूरी के बमवर्षक, हवाई पूर्व चेतावनी विमान, सेना और नौसेना के ड्रोन, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली डीएफ-26डी जहाज-रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें, सीजे-1000 लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणालियां, एचक्यू-29 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, ‘कैरियर किलर' मिसाइलें, नया युद्धक टैंक टाइप 99बी और कई रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन।  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर अभी शुरुआती दौर के प्रतिबंध लगाए हैं और संकेत दिया कि उन्होंने अब तक ‘‘चरण दो या चरण तीन'' के तहत प्रतिबंध नहीं लगाये हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक में भाग लेते समय ट्रंप उस समय नाराज हो गये जब उनसे एक पोलिश पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति निराशा और हताशा व्यक्त की थी, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रंप ने पोलिश पत्रकार से कहा, ‘‘आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? चीन के बाद सबसे बड़े खरीदार भारत पर प्रतिबंध लगाना, क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहेंगे? और मैंने अब तक दूसरा या तीसरा चरण पूरा नहीं किया है।
लेकिन जब आप कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि आपको कोई नयी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए।'' ट्रंप ने कहा कि दो सप्ताह पहले उन्होंने कहा था, ‘‘अगर भारत तेल खरीदता है, तो भारत को बड़ी समस्याएं होंगी, और यही होता है। इसलिए, मुझे इसके बारे में मत बताइए।'' जब उनसे चीन की सैन्य परेड में पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की उपस्थिति को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया क्या वह मास्को पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, ‘‘मैंने भारत के संबंध में पहले ही ऐसा कर दिया है और हम अन्य चीजों के संबंध में भी ऐसा कर रहे हैं।'' ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाया है और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जिससे भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है और यह शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वह किसानों, पशुपालकों, लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने आगाह किया कि ‘‘हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को ‘‘अनुचित'' बताया है। भारत ने कहा कि किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, वह अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा।

बीजिंग. चीन के नेता शी चिनफिंग ने एक ‘‘पुराने मित्र'' के रूप में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने मंगलवार को कई बैठकें कीं। ये बैठकें ऐसे समय में हुईं जब दोनों देशों को अमेरिका से विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में, खासकर 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से चीन और रूस के बीच संबंध और गहरे हुए हैं। पुतिन ने शी को ‘‘प्रिय मित्र'' कहकर संबोधित किया और कहा कि चीन के साथ रूस के संबंध ‘‘अभूतपूर्व रूप से उच्च स्तर पर'' हैं। शी और पुतिन ने औपचारिक बैठक के बाद झोंगनानहाई में अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ चाय पर चर्चा की। यह चीन द्वारा इस रिश्ते को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। झोंगनानहाई परिसर चीन में सत्ता का केंद्र है और यहां उसके शीर्ष नेताओं के आवास एवं कार्यालय हैं।
 वार्ता के बाद चीन ने घोषणा की कि वह इस महीने के अंत से रूसी यात्रियों को 30 दिन की वीजा-मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। यह वार्ता चीनी शहर तियानजिन में दोनों नेताओं के शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के एक दिन बाद और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजिंग में आयोजित एक भव्य चीनी सैन्य परेड से एक दिन पहले हुई है। सोवियत संघ एशिया में युद्ध के अधिकतर समय तटस्थ रहा, लेकिन 1930 के दशक में आक्रमणकारी जापानी सेना के खिलाफ शुरुआती लड़ाई में उसने चीन की सहायता की। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी की और जापान के कब्जे वाले पूर्वोत्तर चीन में सेना भेजी। पुतिन ने कहा, ‘‘हम तब भी साथ थे, अब भी साथ हैं।''
 चीन का कहना है कि वह यूक्रेन युद्ध में तटस्थ है लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद व्यापार जारी रखकर उसने रूस को आर्थिक जीवनदान दिया। उसकी कुछ कंपनियों पर सैन्य उद्योग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। रूस की ‘इंटरफैक्स' समाचार एजेंसी के अनुसार, गैजप्रोम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलेक्सी मिलर ने बीजिंग में कहा कि चीन तक एक और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बनाने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दस सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शी और पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद थे। मोदी ने तियानजिन बैठक के दौरान दोनों नेताओं के साथ अलग-अलग वार्ता की। ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी शुल्क और अमेरिका के रुख ने नयी दिल्ली को चीन और रूस के करीब ला दिया है। मोदी हालांकि चीन की सैन्य परेड में शामिल नहीं होंगे। शी चिनफिंग ने चीन को उन देशों के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अमेरिकी प्रभुत्व वाली व्यवस्था से वंचित महसूस करते हैं। पुतिन और शी ने अपनी वार्ता से पहले मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के साथ त्रिपक्षीय बैठक की। घास के मैदानों और खनिज खदानों से संपन्न मंगोलिया चीन एवं रूस के बीच स्थित है। पुतिन ने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा कि तीनों देश अच्छे पड़ोसी हैं और संबंधों को विकसित करने में उनकी साझा रुचि है। उन्होंने कहा, ‘‘हम तीनों देशों में बहुत कुछ समान है।'' पुतिन ने 2024 में मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा की थी जहां मंगोलिया सरकार ने यूक्रेन पर आक्रमण से जुड़े कथित युद्ध अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर पुतिन को गिरफ्तार किए जाने की अपीलों को नजरअंदाज कर दिया था।

काहिरा. सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारफुर में विनाशकारी भूस्खलन ने एक गांव को तबाह कर दिया, जिसमें कम से कम 1,000 लोग मारे गए। यह अफ्रीकी देश के पिछले कुछ साल के इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले एक विद्रोही समूह ने सोमवार देर रात यह जानकारी दी। सूडान लिबरेशन मूवमेंट-आर्मी ने एक बयान में कहा कि यह त्रासदी अगस्त के अंत में कई दिनों की भारी बारिश के बाद मध्य दारफुर के मर्राह पर्वतों में स्थित तरासिन गांव में रविवार को हुई। बयान में कहा गया, ‘‘प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि गांव के सभी निवासियों की मौत हो गई है, जिनकी संख्या एक हजार से ज्यादा होने का अनुमान है। केवल एक व्यक्ति ही बचा है।'' समूह ने कहा कि गांव ‘‘पूरी तरह से जमींदोज हो गया है'', और शवों को निकालने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय सहायता समूहों से अपील की गई है।

 तियानजिन (चीन).  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि भारत और रूस हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। मोदी की पुतिन की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत एवं अमेरिका के संबंध पिछले दो दशक के संभवतः सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। मोदी और पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन के इतर बैठक की, जिसमें आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आधिकारिक वार्ता से पहले, दोनों नेताओं ने एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने कार्यक्रम समाप्त करने के बाद एक ही कार में बैठक स्थल तक एक साथ यात्रा करते हुए 40 मिनट से अधिक समय तक अनौपचारिक बातचीत की। मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए हाल ही में किए गए सभी प्रयासों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष को यथाशीघ्र समाप्त करना मानवता का आह्वान है। प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा, ‘‘हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। हम शांति स्थापित करने की दिशा में हाल में किए गए सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं।" उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता अवश्य निकाला जाना चाहिए। यह संपूर्ण मानवता की आकांक्षा है।" समझा जाता है कि भारतीय पक्ष ने पुतिन को शनिवार को मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। मोदी से बात करने के बाद, ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक प्रयास करने और रूस को उपयुक्त संकेत देने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत ने दशकों से "विशेष मैत्रीपूर्ण और विश्वास-आधारित" संबंध बनाए रखे हैं, और यह संबंधों के भविष्य के विकास की नींव है। उन्होंने कहा, "ये संबंध पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर हैं और इन्हें हमारे अधिकांश लोगों का समर्थन प्राप्त है।" भारत के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में संघर्ष को हल करने के लिए हाल में की गई पहल के प्रति अपना समर्थन दोहराया, तथा संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने तथा "स्थायी शांति" की आवश्यकता पर बल दिया। मोदी-पुतिन वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के तहत रूस के राष्ट्रपति के साथ शिखर बैठक आयोजित करने के दो सप्ताह बाद हुई है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों नेताओं ने वाहन में अनौपचारिक बातचीत के दौरान इस पर चर्चा की। ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भारत की लगातार आलोचना से संबंधों में तनाव और बढ़ गया है। अपने संबोधन में, मोदी ने यह भी कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग दिसंबर में भारत में रूसी नेता के स्वागत के लिए "उत्सुकता से प्रतीक्षा" कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह हमारी विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की गहराई और दायरे का प्रतिबिंब है। भारत और रूस हमेशा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं।" मोदी ने कहा, "हमारा घनिष्ठ सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।" मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में पुतिन के साथ अपनी वार्ता को "शानदार" बताया और कहा कि उन्होंने व्यापार, उर्वरक, अंतरिक्ष, सुरक्षा और संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, ‘‘हमने यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान किया। हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी और पुतिन की एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वे एक कार में साथ-साथ यात्रा कर रहे हैं। मोदी ने कहा, ‘‘एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल पर साथ-साथ पहुंचे। उनके साथ बातचीत हमेशा सार्थक होती है।'' भारत के बयान में कहा गया है कि मोदी और पुतिन ने आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। इसमें कहा गया, "दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।" अपने संबोधन में, पुतिन ने भारत-रूस संबंधों को 15 वर्षों के दौरान विशेष विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हमारे बहुआयामी रूसी-भारतीय संबंध इन सिद्धांतों पर सक्रिय रूप से विकसित होते रहेंगे।" पुतिन ने कहा, "हमने बहु-स्तरीय सहयोग स्थापित किया है। समग्र रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध सकारात्मक माहौल प्रदर्शित कर रहे हैं। पर्यटन आदान-प्रदान बढ़ रहा है। हम अंतरराष्ट्रीय मंच-संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, जी-20 और निश्चित रूप से शंघाई सहयोग संगठन में घनिष्ठ समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।"
 

तियानजिन (चीन). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में कहा कि पहलगाम में हुआ भयावह आतंकवादी हमला न केवल भारत के लिए एक झटका था बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश के लिए एक खुली चुनौती भी था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की उपस्थिति में मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि एससीओ को आतंकवाद पर ‘‘दोहरे मानदंडों'' को स्पष्ट रूप से और सर्वसम्मति से नकारना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यह मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है।''
पाकिस्तान का नाम लिए बिना मोदी ने कहा कि यह सवाल उठना स्वाभाविक है: ‘‘क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है?'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है।
 उन्होंने कहा, ‘‘कई माताओं ने अपनी संतानें खो दीं और कई बच्चे अनाथ हो गए। हाल में हमने पहलगाम में आतंकवाद का एक बेहद घृणित रूप देखा।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह हमला न केवल भारत की अंतरात्मा पर एक आघात था, बल्कि यह हर उस देश, हर उस व्यक्ति के लिए एक खुली चुनौती था जो मानवता में विश्वास रखता है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ को आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।
 उन्होंने कहा, ‘‘हमें स्पष्ट रूप से और सर्वसम्मति से कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा। हमें आतंकवाद के सभी रूपों और रंगों का मिलकर विरोध करना चाहिए।'' मोदी ने पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ खड़े होने वाले मित्र देशों के प्रति भी आभार व्यक्त किया।
 उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद किसी भी राष्ट्र की शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचा आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने ‘कनेक्टिविटी' (संपर्क) के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
 उन्होंने कहा कि हमारा मानना ​​है कि संपर्क के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संप्रभुता को दरकिनार करने वाली ‘कनेक्टिविटी' विश्वास और अर्थ खो देती है।
 प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ सदस्य देश वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘हम सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान कर सकते हैं।''
 प्रधानमंत्री ने ‘ग्लोबल साउथ' के विकास को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ‘ग्लोबल साउथ' की आकांक्षाओं को पुराने ढांचों में सीमित रखना भावी पीढ़ियों के साथ घोर अन्याय है। ‘ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं। भारत की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने कहा कि देश ‘‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म'' (सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन) के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे कोविड-19 महामारी हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की है।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि भारत ने अब शुल्क में कटौती कर इसे नाममात्र करने की पेशकश की है, ''लेकिन अब इसमें देर हो चुकी है।'' उन्होंने कहा कि भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य सामान रूस से खरीदता है और अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ''बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हम भारत के साथ बहुत थोड़ा व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं।'' उन्होंन कहा, ''भारत अपने सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचता है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अब तक यह पूरी तरह से एकतरफा रिश्ता रहा है, और यह कई दशकों से चला आ रहा है।'' ट्रंप ने कहा कि इसका कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ज्यादा शुल्क वसूले हैं, किसी भी देश से ज़्यादा, कि हमारी कंपनियां भारत में सामान नहीं बेच पा रही हैं। उन्होंने कहा, ''भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। उन्होंने अब अपने शुल्क को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो चुकी है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। ये लोगों के सोचने के लिए बस कुछ साधारण तथ्य हैं।'' ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क और रूस से तेल खरीदने के कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इस तरह भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क को अनुचित बताया है।

तियानजिन (चीन). शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का 25 वां शिखर सम्मेलन रविवार रात यहां चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा आयोजित एक विशाल भोज के साथ औपचारिक रूप से शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत अन्य नेता शामिल हुए। शी चिनफिंग ने अपनी पत्नी पेंग लियुआन के साथ चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के स्वागत के लिए भोज का आयोजन किया। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन 10 सदस्यीय समूह का सबसे बड़ा आयोजन है क्योंकि चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस सहित 20 विदेशी नेताओं और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। शिखर बैठक सोमवार को एक विशेष रूप से नामित सम्मेलन केंद्र में आयोजित की जाएगी, जिसे 10 सदस्यीय समूह के नेता, आमंत्रित नेताओं के साथ, संबोधित करेंगे। शनिवार को शी चिनफिंग से मोदी की मुलाकात और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विभिन्न देशों पर नए शुल्क लगाए जाने की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर उत्सुकता से नजर रखी जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक से संबंधों के लिए नया खाका तैयार होगा। स्वागत भोज पर अपने संबोधन में शी ने कहा कि एससीओ पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की रक्षा करने तथा बढ़ती अनिश्चितताओं और तेज परिवर्तन की दुनिया में विभिन्न देशों के विकास को बढ़ावा देने की बड़ी जिम्मेदारी है। शी ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयासों से शिखर सम्मेलन पूर्णतः सफल होगा तथा एससीओ निश्चित रूप से और भी बड़ी भूमिका निभाएगा, सदस्य देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देने में अधिक योगदान देगा, ‘ग्लोबल साउथ' की ताकत को एकजुट करेगा तथा मानव सभ्यता की और अधिक प्रगति को बढ़ावा देगा। ‘ग्लोबल साउथ' का संदर्भ आर्थिक रूप से कमजोर देशों के समूह के लिए दिया जाता है।

तियानजिन (चीन).  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच रविवार को सार्थक बैठक हुई और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर एक अहम सहमति बनी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार, सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और शी के करीबी काई क्वी ने कहा कि चीन मित्रता बढ़ाने, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग बढ़ाने, मतभेदों का उचित ढंग से समाधान करने और चीन-भारत संबंधों को दुरूस्त करने तथा इन्हें और प्रगाढ़ करने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। मोदी और शी की बैठक पर विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य काई के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपने दृष्टिकोण को काई के साथ साझा किया तथा दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उनका समर्थन मांगा। काई ने द्विपक्षीय आदान-प्रदान बढ़ाने तथा दोनों नेताओं (मोदी और शी) के बीच बनी सहमति के अनुरूप संबंधों को और बेहतर बनाने की चीनी पक्ष की इच्छा दोहराई।

तियानजिन (चीन). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को म्यांमा की सैन्य सरकार के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से कहा कि भारत को उम्मीद है कि म्यांमा में आगामी चुनाव निष्पक्ष और समावेशी तरीके से होंगे, जिसमें सभी पक्ष शामिल होंगे। मोदी ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर ह्लाइंग से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ जनरल से यह भी कहा कि भारत ‘‘म्यांमा नीत और म्यांमा के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया'' का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि म्यांमा में आगामी चुनाव निष्पक्ष और समावेशी तरीके से होंगे।'' मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत म्यांमा के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है, जिसके लिए शांतिपूर्ण बातचीत और परामर्श ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।'' मोदी ने यह भी कहा कि भारत अपनी 'पड़ोस पहले', 'एक्ट ईस्ट' और 'हिंद-प्रशांत' नीतियों के तहत म्यांमा के साथ संबंधों को महत्व देता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘ दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विकास साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सीमा व्यापार के मुद्दों सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई पहलुओं पर आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा की।'' विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सुरक्षा और सीमा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। म्यांमा भारत के रणनीतिक महत्व के पड़ोसियों में से एक है और इसकी 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा उग्रवाद प्रभावित नगालैंड और मणिपुर सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ लगती है।

 नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि 31 अगस्त से चीन के तियानजिन में शुरू हो रहा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन संगठन में नई ताकत का संचार करेगा।शिखर सम्मेलन और बीजिंग में चीन के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए चीन की अपनी यात्रा की पूर्व संध्या पर एक लिखित साक्षात्कार में पुतिन ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन समकालीन चुनौतियों और खतरों का सामना करने की एससीओ की क्षमता को मजबूत करेगा और साझा यूरेशियाई क्षेत्र में एकजुटता को मजबूत करेगा।

 संयुक्त राष्ट्र. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजराइल की मांगों को स्वीकार करते हुए दक्षिणी लेबनान में लगभग पांच दशक बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को समाप्त करने के लिए बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया। दक्षिणी लेबनान से सेना को 2026 के अंत तक हटा लिया जाएगा।

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन.  ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में विदेशी छात्रों और मीडियाकर्मियों के लिए वीजा की अवधि सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। आंतरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यदि प्रस्तावित नियम को अंतिम रूप दिया जाता है तो विदेशी छात्रों समेत कुछ वीजा धारकों के अमेरिका में रहने की अवधि सीमित हो जाएगी। साल 1978 से, विदेशी छात्रों को ‘एफ' वीजा के तहत अनिर्दिष्ट अवधि के लिए अमेरिका में प्रवेश दिया जाता रहा है। डीएचएस ने कहा कि अन्य वीजा के विपरीत एफ वीजा धारकों को बिना किसी अतिरिक्त जांच-पड़ताल के अनिश्चित समय तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। डीएचएस प्रवक्ता ने कहा, "लंबे समय से, पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को अमेरिका में लगभग अनिश्चितकाल तक रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा हुआ है, करदाताओं के पैसे की भारी हानि हुई है, और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान हुआ है।" प्रवक्ता ने कहा, "यह नया प्रस्तावित नियम कुछ वीजा धारकों के अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित कर इस दुरुपयोग को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा।" विदेशी मीडिया कर्मी पांच साल के लिए जारी किए गए ‘आई' वीजा के तहत अमेरिका में काम कर सकते हैं, जिसे कई बार बढ़ाया जा सकता है। हालांकि नए नियम के तहत प्रारंभिक अवधि 240 दिन तक के लिए निर्धारित की  जाएगी।