मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिये दिये जाने वाले वित्त को मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि वाणिज्यिक ऋण प्रदान करने के फैसलों में पर्यावरणीय प्रभाव को शामिल करने की जरूरत है। राव ने सीएएफआरएएल के हरित और सतत वित्त पर वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय क्षेत्र में जलवायु जोखिमों को दूर करना अंशधारकों की संयुक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे दीर्घावधि में वित्तीय प्रणाली की जुझारू क्षमता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘जलवायु परिवर्तन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जोखिम और अवसर भिन्न होते हैं। ऐसे में भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए विचार करने की विशिष्ट स्थिति बनती है।'' राव ने कहा, ‘‘हमारे समक्ष चुनौती हरित वित्त को मुख्यधारा में लाने और वाणिज्यिक ऋण के फैसलों में पर्यावरणीय प्रभाव को शामिल करने के तरीके ढूंढने की है।'' उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के अर्थव्यवस्था पर प्रणालीगत प्रभाव को लेकर समझ बन रही है और दुनियाभर के केंद्रीय बैंक इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया विकसित कर रहे हैं।

नयी दिल्ली । नागर विमानन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि विमान कंपनियां अब 72.5 प्रतिशत के बजाय कोविड-19 पूर्व घरेलू उड़ानों में से अधिकतम 85 प्रतिशत का संचालन कर सकती हैं। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, विमानन कंपनियां 12 अगस्त से कोविड-19 पूर्व की अपनी घरेलू उड़ानों में से 72.5 प्रतिशत का संचालन कर रही हैं। यह सीमा पांच जुलाई से 12 अगस्त के बीच 65 प्रतिशत थी। एक जून से पांच जुलाई के बीच यह सीमा 50 प्रतिशत थी। मंत्रालय ने शनिवार को एक नया आदेश जारी किया, जिसमें उसने 12 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि ‘‘72.5 प्रतिशत क्षमता को 85 प्रतिशत क्षमता के रूप में पढ़ा जाए।'' शनिवार के आदेश में यह भी कहा गया है कि यह सीमा ‘‘अगले आदेश तक'' लागू रहेगी। सरकार ने दो महीने के अंतराल के बाद पिछले साल 25 मई को निर्धारित घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया था। उस वक्त मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को कोविड-19 पूर्व की अपनी घरेलू सेवाओं के 33 प्रतिशत से अधिक के संचालन की अनुमति नहीं दी थी। दिसंबर तक धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया। एक जून तक यह सीमा 80 प्रतिशत तक बनी रही। मंत्रालय ने कहा था कि देश भर में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि, यात्रियों की संख्या में कमी के मद्देनजर 28 मई को एक जून से अधिकतम सीमा को 80 से 50 प्रतिशत तक लाने का निर्णय किया गया था।

नयी दिल्ली।  ओला इलेक्ट्रिक ने बुधवार को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर एस1 की बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर दो ट्रिम्स में उपलब्ध है। इसे फिलहाल ओला ऐप के जरिये ही ख़रीदा जा सकता है, वेबसाइट पर नहीं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इससे पहले ओला स्कूटर की बिक्री आठ सितंबर को शुरू होनी थी। स्कूटर खरीदने के लिए वेबसाइट पर ग्राहकों को आ रही तकनीकी बाधाओं के कारण बिक्री प्रक्रिया को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर 15 सितंबर कर दिया गया था। कंपनी ने कहा, ‘‘ओला एस1 या ओला एस1 प्रो को खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले 20,000 रुपये देने होंगे और शेष राशि स्कूटर के पहुंचने से पहले देनी होगी। इसका अलावा ग्राहक शेष राशि के लिए सुविधाजनक ईएमआई विकल्प भी चुन सकते हैं।'' ओला ने कहा, ‘‘बुकिंग रद्द करने पर शुरू में दी गयी राशि को पूरी तरह से वापस किया जाएगा। हालांकि ओला फ्यूचरफैक्ट्री से स्कूटर के लदान के लिए निकलने के बाद ऑर्डर को रद्द नहीं किया जा सकेगा।'' कंपनी ने कहा कि स्कूटर की आपूर्ति अक्टूबर, 2021 से शुरू होगी और खरीदारों को खरीद के 72 घंटों के भीतर अनुमानित आपूर्ति की अवधि के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। ओला के सह-संस्थापक भाविश अग्रवाल ने ट्वीट किया, ‘‘इस नयी क्रांति को अपने घर लाये। ओला एस 1 की बिक्री शुरू हो गई है।