नयी दिल्ली। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नए साल के लिए अपने अनुमान में कहा है कि कोविड-19 के नए स्वरूप ओमीक्रोन के डर से कारोबारी यात्राओं में कमी के चलते जनवरी-मार्च के दौरान बुकिंग प्रभावित हो सकती है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव एम पी बेजबरुआ ने कहा, ‘‘इस समय ओमीक्रोन के डर के कारण कारोबारी यात्रियों के बीच धारणा कमजोर है और इससे जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के दौरान बुकिंग पर असर पड़ सकता है।'' उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 भारत में होटल उद्योग के लिए उम्मीद और कुछ हद तक सुधार का वर्ष रहा है। बेजबरुआ ने कहा, ‘‘एक तेज टीकाकरण अभियान के साथ स्थानीय प्रतिबंधों में ढील देने और होटलों द्वारा सुरक्षा तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू करने से यात्रियों को बड़ी राहत और आत्मविश्वास मिला है।

 नयी दिल्ली। बहुमूल्य धातुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 216 रुपये की हानि के साथ 47,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,226 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

 चांदी की कीमत भी 179 रुपये की गिरावट के साथ 61,348 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 61,527 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के रुख के साथ 1,804 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी 23.07 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘न्यूयॉर्क स्थित जिंस एक्सचेंज कॉमेक्स में बुधवार को हाजिर सोने की कीमत कमजोर होकर 1,804 डॉलर प्रति औंस रह गयी। डॉलर के मजबूत होने के कारण भी इस बहुमूल्य धातु की कीमतों पर दबाव रहा।''

मुंबई।  रिजर्व बैंक ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों में पुनरुद्धार के बीच सहकारी बैंक अपनी जुझारू क्षमता और वित्तीय स्थिति में हालिया सुधारों के जरिये अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय बैंक की मंगलवार को जारी 'भारत में बैंकिंग का रुझान और प्रगति 2020-21' रिपोर्ट के मुताबिक, सहकारी बैंकिंग खंड- शहरी और ग्रामीण दोनों- कोविड-19 महामारी के दौरान मजबूत बना रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘आगे आर्थिक गतिविधियों में पुनरुद्धार के बीच उम्मीद की जाती है कि यह क्षेत्र अपनी जुझारू क्षमता और हाल में वित्तीय स्थिति में आए सुधार के बल पर अपनी पहुंच का दायरा बढ़ा सकता है।'' रिपोर्ट कहती है कि हालांकि 2020-21 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का बही-खाता देनदारी पक्ष में जमा की वजह से बढ़ा है, लेकिन साथ ही इसे सुस्त ऋण वृद्धि और संपत्ति पक्ष में निवेश में तेजी से भी मदद मिली है। शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी और मुनाफे की स्थिति में सुधार आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण सहकारी समितियों में, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की लाभप्रदता सुधरी है लेकिन उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इसमें कहा गया है कि आगे चलकर संरचनात्मक सुधारों से सहकारी बैंकों के परिचालन में बदलाव आने की उम्मीद है।

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 मुंबई। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों में पुनरुद्धार के बीच सहकारी बैंक अपनी जुझारू क्षमता और वित्तीय स्थिति में हालिया सुधारों के जरिये अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय बैंक की मंगलवार को जारी 'भारत में बैंकिंग का रुझान और प्रगति 2020-21' रिपोर्ट के मुताबिक, सहकारी बैंकिंग खंड- शहरी और ग्रामीण दोनों- कोविड-19 महामारी के दौरान मजबूत बना रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘आगे आर्थिक गतिविधियों में पुनरुद्धार के बीच उम्मीद की जाती है कि यह क्षेत्र अपनी जुझारू क्षमता और हाल में वित्तीय स्थिति में आए सुधार के बल पर अपनी पहुंच का दायरा बढ़ा सकता है।'' रिपोर्ट कहती है कि हालांकि 2020-21 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का बही-खाता देनदारी पक्ष में जमा की वजह से बढ़ा है, लेकिन साथ ही इसे सुस्त ऋण वृद्धि और संपत्ति पक्ष में निवेश में तेजी से भी मदद मिली है। शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी और मुनाफे की स्थिति में सुधार आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण सहकारी समितियों में, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की लाभप्रदता सुधरी है लेकिन उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इसमें कहा गया है कि आगे चलकर संरचनात्मक सुधारों से सहकारी बैंकों के परिचालन में बदलाव आने की उम्मीद है।

मुंबई।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि बैंकों को कामकाज के संचालन और जोखिम प्रबंधन के उपायों को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता का मुकाबला किया जा सके। केंद्रीय बैंक ने कहा कि डिजिटल भुगतान परिदृश्य में तेजी से तकनीकी प्रगति और नई फिनटेक कंपनियों के उभरने के साथ बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा तथा ग्राहक सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता देनी होगी। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट ‘2020-21: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति' में कहा, ‘‘बैंकों को तेजी से बदलने वाले और अनिश्चित आर्थिक वातावरण में जुझारू बनाने के लिए अपने कामकाज के संचालन या कॉरपोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को मजबूत करने की जरूरत होगी।'' रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आने वाले समय में बैंकों के बही-खाते में सुधार समग्र आर्थिक वृद्धि के आसपास टिका है, जो महामारी के ऊपर काबू पाने पर निर्भर है। ऐसे में बैंकों को अपनी पूंजी की स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत होगी।

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता वन-मोटो ने सोमवार को कहा कि उसने 1.99 लाख रुपये की कीमत वाला एक नया हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्टा पेश किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ‘कम्यूटा' और ‘बाइका' स्कूटर के बाद इलेक्टा कंपनी की तीसरी पेशकश है।

वन-मोटो इंडिया के पार्टनर और प्रवर्तक मुजम्मिल रियाज ने कहा कि कंपनी ने भारतीय बाजार में कुछ अलग और शानदार की तलाश करने वालों की इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम रखा है। कंपनी ने कहा कि गाड़ी की बैटरी चार घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर 150 किमी की दूरी तय की जा सकती है।

नयी दिल्ली। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार, बड़े राज्यों में, सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में 2019-20 (संदर्भ वर्ष) की अवधि को ध्यान में रखा गया है।

सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि स्वास्थ्य के मानकों पर तमिलनाडु और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वार्धिक प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश ने सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने आधार वर्ष (2018-19) से संदर्भ वर्ष (2019-20) तक सर्वाधिक वृद्धि परिवर्तन दर्ज किया है। छोटे राज्यों में मिजोरम ने सर्वोच्च स्थान पाया है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर ने सभी मानकों पर निचला स्थान प्राप्त किया और वार्धिक प्रदर्शन में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया।

नयी दिल्ली।हीरो साइकिल्स लिमिटेड के इलेक्ट्रिक साइकिल ब्रांड हीरो लेक्ट्रो ने सोमवार को दो नए उत्पाद- एफ2आई और एफ3आई पेश किए, जिनकी कीमत क्रमश: 39,999 रुपये और 40,999 रुपये है। कंपनी ने कहा कि हीरो लेक्ट्रो के अपने शोध एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र में डिजाइन की गई इन ई-साइकिलों से एक बार चार्ज करने पर 35 किमी तक दूरी तय की जा सकती है। ये साइकिल 7-स्पीड गियर, 100 मिमी सस्पेंशन, डुअल डिस्क ब्रेक और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लैस हैं। हीरो लेक्ट्रो के सीईओ आदित्य मुंजाल ने कहा, ‘‘हमारी स्मार्ट ई-साइकिलों की रेंज में ई-एमटीबी (माउंटेन बाइक) को शामिल करके युवा ग्राहकों को लक्षित किया गया है, जो रोमांच, मस्ती और फिटनेस की तलाश में हैं।

नयी दिल्ली। बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पद के लिए आवेदन मांगे हैं। यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज करता है। मुंबई के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का पद मई, 2022 में राजकिरण राय जी के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हो जाएगा। बीबीबी ने इस बारे में निकाले गए विज्ञापन में कहा है कि बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कार्यकाल पदभार संभालने की तिथि से तीन साल के लिए होगा। इसमें सेवानिवृत्ति की आयु सामान्य रूप से 60 साल होगी। बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंध निदेशक के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 60 साल है। राय को एक जुलाई, 2017 को तीन साल के लिए यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 30 जून, 2020 तक था। पिछले साल उन्हें दो साल का विस्तार दिया गया। बीबीबी की ओर निकाले गए विज्ञापन में कहा गया है कि इस पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 45 से 57 साल के बीच होनी चाहिए। उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और साथ ही उसे मुख्यधारा की बैंकिंग का कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। सिर्फ वही उम्मीदवार इस पद पर आवेदन कर सकते हैं जो कम से कम एक साल बोर्ड स्तर के पद पर रहे हों। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी, 2022 है।

नयी दिल्ली। देश का खनिज उत्पादन अक्टूबर 2021 में पिछले साल के समान महीने की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़ा है। खान मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खनन और संबद्ध क्षेत्र का सूचकांक 109.7 रहा। यह पिछले साल के समान महीने से 20.4 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष के पहले सात माह (अप्रैल-अक्टूबर) में खनिज उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 11.4 प्रतिशत अधिक रहा है। खान मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अक्टूबर में महत्वपूर्ण खनिजों में कोयले का उत्पादन 639 लाख टन, लिग्नाइट का 37 लाख टन, प्राकृतिक गैस (इस्तेमाल हुई) 295.4 करोड़ घनमीटर, पेट्रोलियम (कच्चा) का 25 लाख टन और हीरे का 24 कैरट रहा। बयान के मुताबिक, समीक्षाधीन महीने में सोने, लिग्नाइट और मैग्नेसाइट का उत्पादन बढ़ा। वहीं हीरे के उत्पादन में 98.8 प्रतिशत, फॉस्फोराइट में 25.5 प्रतिशत और कच्चे पेट्रोलियम में 2.2 प्रतिशत की गिरावट आई।

 नयी दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार देश के 256 जिलों में सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू हो चुकी है और सभी जिलों तक इसका विस्तार करने की तैयारी है। हॉलमार्किंग एक गुणवत्ता प्रमाणपत्र है, जिसे देश के 256 जिलों में 23 जून 2021 से 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इन 256 जिलों में कम से कम एक हॉलमार्किंग केंद्र है। मंत्रालय ने मंत्रिमंडल के लिए तैयार अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा, ‘‘कुल मिलाकर अनिवार्य हॉलमार्किंग सुचारू रूप से चल रही है, और इसे देश के सभी जिलों में लागू करने की प्रक्रिया जारी है।’’

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ पंजीकृत आभूषण कारोबारियों की संख्या अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होने के बाद लगभग चौगुनी हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक 1.27 लाख ज्वैलर्स ने हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने के लिए बीआईएस के साथ पंजीकरण कराया है और देश में 976 बीआईएस मान्यता प्राप्त एएचसी संचालित हैं। देश में ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आने के बाद पांच महीनों में लगभग 4.5 करोड़ आभूषणों की हॉलमार्किंग की गई है।

नयी दि्ल्ली।नौकरियों की तलाश कर रहे लोगों के लिए साल 2022 नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। महामारी के जोखिमों के बीच आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी से कंपनियां कारोबार राजस्व बढ़ने से सकारात्मक परिदृश्य के साथ चल रही हैं जिससे नए साल में नए रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोनावायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं लेकिन कंपनियों का मानना है कि रोजगार बाजार में आई उछाल आने वाले बेहतर दिनों के लिए अहम हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि महामारी की तीसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया अधिक प्रभावित न हो। वर्ष 2020 की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों पर महामारी की पहली लहर का बहुत खराब असर पड़ा था। इससे रोजगार बाजार के औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव देखा गया था। महामारी से जुड़ी चुनौतियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं लेकिन समय के साथ रोजगार परिदृश्य अब ज्यादा सकारात्मक नजर आ रहा है। रोजगार बाजार पर नजर रखने वाली फर्म टीमलीज सर्विसेज के कारोबार प्रमुख (उपभोक्ता एवं स्वास्थ्य देखभाल) ए बालासुब्रमण्यन कहते हैं, "ओमीक्रोन हो या न हो, हमारे पास यह मानने के पुख्ता कारण हैं कि अब पूर्ण बंदी के दिन बीत गए हैं। चाहे कर्मचारी हों या नियोक्ता हों या फिर सरकारी संस्थाएं हों, सबको अहसास हो चुका है कि जिंदगी एवं आजीविका के बीच एक सही संतुलन रखना होगा।" कर्मचारियों के फिर से दफ्तर लौटने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है और कंपनियां अपनी भर्ती योजनाओं को लेकर काफी आशावान हैं। मजबूत आर्थिक वृद्धि के अलावा उपभोग स्तर बढ़ने और टीकाकरण का दायरा बढ़ने से भी इसे गति मिली है। एसएचआरएम इंडिया के वरिष्ठ परामर्शदाता नित्य विजयकुमार कहते हैं, "हमें निजी इक्विटी में निवेश और विलय एवं अधिग्रहण सौदों में तेजी देखने को मिल रही है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने के साथ कुशल प्रतिभाओं की कमी को देखते हुए वर्ष 2022 में रोजगार परिदृश्य तेज रहने की उम्मीद है।" इसी के साथ वह कहते हैं कि महामारी का बुरा दौर बीत जाने के बारे में सिर्फ समय ही बता सकता है। लेकिन बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप नई भर्तियों को लेकर खासी उत्साहित हैं। मैनपावरग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के मुताबिक, जनवरी-मार्च तिमाही में भर्ती की धारणा पिछले आठ साल में सबसे ज्यादा है। इस अवधि में भारत में करीब 49 प्रतिशत कंपनियां नई भर्तियों की योजना बना रही हैं। इस सर्वेक्षण के मुताबिक, पिछली तिमाही की तुलना में भर्ती धारणा पांच प्रतिशत सुधरी है जबकि एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले यह वृद्धि 43 प्रतिशत है। जहां तक मार्च तिमाही में होने वाली भर्तियों का सवाल है तो विशेषज्ञता रखने वाले और खास तरह के कौशल से भरपूर कर्मचारियों की मांग अधिक रहेगी। मर्कर मेटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता कहते हैं, "वर्ष 2022 में भर्ती का अहम मुद्दा विशेषज्ञ भूमिका का होगा। खास भूमिका के लिए सही लोगों की तलाश रहेगी। नियोक्ताओं की नजर सही उम्मीदवार की तलाश पर होगी।" गुप्ता के मुताबिक, महामारी काल में बड़े पैमाने पर हुए इस्तीफों और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने काम को परिभाषित करने के तरीके हमेशा के लिए बदल दिए हैं। इसके अलावा काम के घंटों के आधार पर उत्पादकता को परखने के दिन भी अब बीती बात हो गए हैं।

नयी दिल्ली।आगामी एक जनवरी से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में कर दर और प्रक्रिया से संबंधित कई बदलाव होंगे। इनमें ई-कॉमर्स सेवा प्रदाताओं पर परिवहन एवं रेस्तरां क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाओं पर कर देनदारी भी शामिल है। इसके अलावा फुटवियर और कपड़ा क्षेत्र में शुल्क ढांचे में बदलाव भी एक जनवरी 2022 से लागू होगा जिसके तहत सभी प्रकार के फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी (माल एवं सेवा कर) लगेगा जबकि रेडीमेड कपड़ों समेत सभी टेक्साइटल उत्पादों (कपास को छोड़कर) पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। ऑटो रिक्शा चालकों को ऑफलाइन तरीके से दी जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट मिलती रहेगी लेकिन जब ये सेवाएं किसी ई-कॉमर्स मंच से दी जाएंगी तो इन पर नए साल से पांच फीसदी की दर से कर लगेगा। प्रक्रियागत बदलावों के तहत, स्विगी और जोमेटो जैसे ई-वाणिज्य सेवा प्रदाताओं का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के बदले वे जीएसटी एकत्रित करें और उसे सरकार के पास जमा करवाएं। ऐसी सेवाओं के बदले उन्हें बिल भी जारी करने होंगे। इससे उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा क्योंकि रेस्तरां पहले से ही जीएसटी राजस्व एकत्रित कर रहे हैं। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि कर जमा करवाना और बिल जारी करने की जिम्मेदारी अब खाद्य पदार्थ आपूर्ति करने वाले मंचों पर आ गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकार का ऐसा अनुमान है कि खाद्य आपूर्ति मंचों द्वारा कथित तौर पर पूरी जानकारी नहीं देने से बीते दो वर्ष में सरकारी खजाने को नुकसान उठाना पड़ा है और इन मंचों को जीएसटी जमा करवाने के लिए उत्तरदायी बनाने से कर चोरी पर रोक लगेगी। कर चोरी रोकने के लिए नए साल में कुछ और कदम उठाए जाएंगे। इनमें जीएसटी रिफंड पाने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य करना, जिन व्यवसायों ने कर अदा नहीं किए हैं उनकी जीएसटीआर-1 फाइलिंग सुविधा पर रोक लगाना आदि शामिल है।

 

नयी दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के 2.3 लाख करोड़ रुपये के नीतिगत प्रयासों से उत्साहित, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के अगले वित्त वर्ष में 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का होने की उम्मीद है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रंखला में आगे की ओर बढ़ने के लिए सरकार हालांकि निरंतर प्रयास कर रही है और इसके लिए उसके द्वारा नई नीतियां और प्रोत्साहन योजनाएं लाई जाएंगी लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक चिप से संबंधित चुनौती तत्काल उसके सामने खड़ी है और कोरोना वायरस से जुड़े खतरे का अंदेशा भी उद्योग को है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने   कहा, ‘‘स्थानीय विनिर्माण इकाईयों में होने वाला उत्पादन वर्तमान के 18 फीसदी से बढ़कर अगले वर्ष तक 25 फीसदी होने की उम्मीद है। सरकार का देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को अगले वर्ष तक 30 फीसदी बढ़ाकर 6.9 लाख करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य है।'' मंत्रालय ने भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 50 फीसदी तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ अगले वित्त वर्ष के लिए 22,000 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव दिया है। उद्योग संगठन ‘इंडिया सेलुलर ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसोसिएशन (आईसीईए)' के मुताबिक 2020-21 में देश में मोबाइल फोन उत्पादन बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपये हो गया तथा मार्च 2022 तक यह 2.75 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में भारतीय कंपनियों के योगदान के बारे में आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रो ने कहा कि इसकी हिस्सेदारी 2016 में 47 फीसदी थी जो अब घटकर 8 फीसदी हो गई। बाजार अनुसंधान फर्म टेकआर्क के संस्थापक एवं मुख्य विश्लेषक फैसल कावूसा ने कहा, ‘‘आज हम 50 लाख फोन निर्यात कर रहे हैं। हालांकि भारत से अब तक कोई मजबूत इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड नहीं उभरा है जो स्थानीय स्तर के साथ-साथ और वैश्विक स्तर पर भी पैठ बना सके।'' हालांकि स्थानीय उत्पादन बढ़ने से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात 2020-2 में घटकर करीब 2.85 लाख करोड़ रुपये हो गया जो 2019-20 में 2.9 लाख करोड़ रुपये था। वहीं आईटी हार्डवेयर का आयात 2019-20 के 68,400 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में करीब 79,000 करोड़ रुपये हो गया।

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नयी दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने वाहन निर्माताओं को वाहनों में फ्लेक्स ईंधन वाले इंजन लगाने के लिए परामर्श जारी किया है। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार हरित और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘एक दिन पहले ही मैंने कार निर्माताओं को फ्लेक्स-ईंधन इंजन बनाने की सलाह देने वाली एक फाइल पर हस्ताक्षर किए। हमने कार निर्माताओं को एक से अधिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों में फ्लेक्स-ईंधन वाला इंजन लगाने के लिए छह महीने का समय दिया है।''       फ्लेक्स-ईंधन यानी लचीला ईंधन गैसोलिन और मेथेनॉल या इथेनॉल के संयोजन से बना एक वैकल्पिक ईंधन है।

गडकरी ने कहा कि टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो जैसी कंपनियों ने अपने दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए पहले से ही फ्लेक्स-ईंधन के अनुकूल इंजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। गडकरी ने कहा, ‘‘जल्द ही चारपहिया वाहन 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलेंगे। इसलिए हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं रह जाएगी। और हरित ईंधन के उपयोग से पैसे की भी बचत होगी।

नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह चार जनवरी 2022 से अपने सभी मॉडल की कीमतों में 2,000 रुपये तक की वृद्धि करेगी। उसने कहा कि वह लागत में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए यह कदम उठा रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बयान में कहा कि कंपनी चार जनवरी, 2022 से अपनी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। बयान में कहा गया है कि कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए मूल्य संशोधन आवश्यक हो गया है। दोपहिया वाहन निर्माता ने कहा, ‘‘कीमत में 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी और वृद्धि की वास्तविक मात्रा मॉडल और बाजार पर निर्भर करेगी।'' इसी तरह, फॉक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया ने घोषणा की कि वह बढ़ती कच्चा माल और परिचालन लागत के कारण एक जनवरी, 2022 से पोलो, वेंटो और ताइगुन की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। मूल्य वृद्धि कार के मॉडल और संस्करण के आधार पर 2-5 प्रतिशत के बीच होगी।

पिछले एक साल में कच्चे माल जैसे इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा और कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे मोटर वाहन विनिर्माताओं को मॉडल की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, होंडा कार्स और स्कोडा जैसी कई कार विनिर्माता कंपनियां पहले ही अगले महीने से वाहनों की कीमतों में वृद्धि का संकेत दे चुकी हैं।

नयी दिल्ली। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने अगले वित्त वर्ष में 460 से 475 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है। फियो ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह लक्ष्य कोरोना वायरस के नए स्वरूप और आपूर्ति की मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रख कर तय किया गया है। फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि 2021-22 के दौरान निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या दुनिया के देश बड़े पैमाने पर टीकाकरण से कोरोना को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे या नहीं। शक्तिवेल ने कहा, "कोरोना वायरस के नए स्वरूप और आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों को देखते हुए हम थोड़ा सतर्क रुख अपनाना चाहते हैं और अगले वित्त वर्ष के दौरान 460 से 475 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि अगर महामारी नियंत्रित रही तो 2022 में वैश्विक खपत में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है।

नयी दिल्ली। नकदी प्रबंधन करने वाली कंपनी सीएमएस इंफो सिस्टम्स के आरंभिक सार्वजानिक निर्गम (आईपीओ) को बृहस्पतिवार को अंतिम दिन 1.95 गुना अधिक अभिदान मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जारी आंकड़े के अनुसार आईपीओ के तहत पेश किए गए 3,75,60,975 शेयरों के मुकाबले 7,32,71,721 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी में 2.15 गुना तथा गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 1.98 गुना और गैर संस्थागत निवेशक श्रेणी में 1.45 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। कंपनी के 1,100 करोड़ रुपये के आईपीओ में प्रवर्तक सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड के सभी शेयर की बिक्री पेशकश शामिल है। कंपनी के आईपीओ का मूल्य दायरा 205 से 216 रुपये प्रति शेयर है।

नयी दिल्ली।घरेलू शेयर बाजार में पिछले तीन दिन से जारी तेजी से बृहस्पतिवार को निवेशकों की संपत्ति 8.58 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 384.72 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की वृद्धि लेकर 57,315.28 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 559.96 अंक चढ़कर 57,490.52 पर भी पहुंच गया था। पिछले तीन दिन के दौरान सेंसेक्स में 1,493.27 अंकों की वृद्धि हुई है। इसी तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 8,58,979.67 करोड़ रुपये बढ़कर 2,61,16,560.72 करोड़ रुपये हो गया।

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नयी दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम ने आगामी बजट में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दरों को तर्कसंगत बनाने का सुझाव बृहस्पतिवार को सरकार को दिया। फिलहाल आयकर अधिनियम में अलग तरह के लेनदेन में टीडीएस की कई दरों का प्रावधान है। इसकी वजह से सही दर लागू होने को लेकर संशय पैदा होते हैं जो मुकदमों की वजह बनते हैं। एसोचैम ने अपने बयान में कहा कि टीडीएस की एक-दो दरें ही रखी जानी चाहिए और इसमें 0.1 फीसदी या एक फीसदी तक लाया जा सकता है। इन प्रावधानों के लिए सिर्फ एक या दो दरें ही रखने का सुझाव उद्योग मंडल ने दिया है। उसने कहा, "ऐसा करने से कर विभाग के डेटाबेस में लेनदेन का विवरण दर्ज करने के साथ ही सही दर के आरोपण से जुड़े मुकदमों को भी कम किया जा सकता है।" एसोचैम ने कहा कि वर्तमान में टीडीएस से जुड़ी करीब 40 धाराएं हैं। इसके अलावा कई तरह के नियम एवं फॉर्म भी रखे गए हैं। हालांकि अधिकतर टीडीएस कटौती में योगदान कुछ धाराओं का ही होता है।

 नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस ने बुधवार को कहा कि उसने एच ओ सूरी को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। इस साधारण बीमा कंपनी ने एक बयान में कहा कि इससे पहले, सूरी, विपणन निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी थे। बयान में कहा गया है कि उन्होंने वर्ष 1982 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के साथ अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की। इफको सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी है। उनकी नियुक्ति एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आ गयी है।

मुंबई। भारत में एक साल के भीतर एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली 33 स्टार्टअप कंपनियों को 'यूनिकॉर्न' का दर्जा मिला है। इसके साथ ही भारत ने यूनिकॉर्न की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बुधवार को जारी एक सूची में यूनिकॉर्न कंपनियों का ब्योरा दिया गया है। भारत का प्रदर्शन खासा सुधरा है लेकिन अमेरिका एवं चीन उससे अभी काफी आगे हैं। भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका में इस साल 254 यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी हुई हैं। इसके साथ ही इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल कंपनियों की संख्या बढ़कर 487 हो गई है। दूसरी तरफ चीन में इस साल 74 यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी हुई हैं और कुल संख्या बढ़कर 301 हो गई है। अगर भारत की बात करें तो इस साल 33 स्टार्टअप कंपनियां एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न का दर्जा पाने में सफल रही हैं। इसके साथ ही भारत में कुल 54 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गए हैं। वहीं ब्रिटेन में इस साल 15 नए यूनिकॉर्न बनने के साथ कुल संख्या 39 पर पहुंची है और वह भारत के पीछे चौथे स्थान पर खिसक गया है। हुरुन रिपोर्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा, "भारत इस समय स्टार्टअप विस्फोट की स्थिति में है। एक ही साल में भारत ने यूनिकॉर्न की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर ली है।" इसके अलावा अमेरिका में आईटी कंपनियों का गढ़ माने जाने वाले सिलिकॉन वैली में भी 50 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के संस्थापक भारतीय हैं।