नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी का लौह अयस्क उत्पादन सितंबर में 9.8 प्रतिशत बढ़कर 30 लाख टन हो गया। कंपनी ने यह जानकारी दी। खनन कंपनी ने पिछले साल सितंबर में 27.3 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था। कंपनी की बिक्री भी सितंबर में 25 प्रतिशत बढ़कर 31.1 लाख टन हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 29.1 लाख टन थी। एनएमडीसी ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक 1.956 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले साल समान अवधि में 1.618 करोड़ टन था। इस दौरान बिक्री भी बढ़कर 2.053 करोड़ टन हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1.363 करोड़ टन थी। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनएमडीसी देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी है।

 नई दिल्ली। विश्‍व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत में अनेक बाहरी चुनौतियों के बावजूद, मजबूत आर्थिक वृद्धि जारी रहने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

नयी दिल्ली. भारत ने 5जी सेवाओं की शुरुआत कर मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला के अनुसार देश 'स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स' में 72 पायदान चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है। इस तरह भारत ने केवल बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसियों से आगे है, बल्कि कुछ जी20 देशों, जैसे मेक्सिको (90वां), तुर्की (68वां), ब्रिटेन (62वां), जापान (58वां), ब्राजील (50वां) और दक्षिण अफ्रीका (48वां स्थान) से भी आगे है। देश में 5जी की शुरुआत के बाद से मोबाइल स्पीड में 3.59 गुना वृद्धि देखी गई है। औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 एमबीपीएस था, जो बढ़कर अगस्त 2023 में 50.21 एमबीपीएस हो गई। ओकला की रिपोर्ट में कहा गया है, ''इस सुधार के कारण स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 119वें स्थान से 72 पायदान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है।'' 5जी सेवाओं की शुरुआत के साथ सभी दूरसंचार सर्किलों में समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार हुआ है। इस दौरान परिचालकों ने बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय निवेश किया है।

 नयी दिल्ली,। वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सात प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग शुद्ध रूप से पांच प्रतिशत बढ़कर 1.03 करोड़ वर्ग फुट हो गई। जेएलएल ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान पेश किया है। रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया ने सोमवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में शुद्ध कार्यालय पट्टा 98.6 लाख वर्ग फुट का था। रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही कार्यालयों को पट्टे पर दिए जाने के मामले में पिछले डेढ़ साल में सबसे अच्छी रही है। यह रिपोर्ट देश के सात प्रमुख शहरी बाजारों के प्रदर्शन पर आधारित है। जेएलएल इंडिया के कार्यालय पट्टा परामर्श प्रमुख राहुल अरोड़ा ने कहा, ‘‘जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के कार्यालय बाजार का प्रदर्शन मांग की मजबूत बुनियाद और वैश्विक प्रतिकूलताओं के लगभग नगण्य होने का सबूत है। इस तेजी के पीछे भारत की प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी से आने वाली मांग की अहम भूमिका है।'' आलोच्य तिमाही में बेंगलुरु में 23.8 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल पट्टे पर दिए गए जबकि दिल्ली-एनसीआर में पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग 17 लाख वर्ग फुट रही। चेन्नई, पुणे और कोलकाता में भी पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग बढ़ी। हालांकि, हैदराबाद और मुंबई में किराये पर दिए गए कार्यालय क्षेत्र में शुद्ध रूप से गिरावट दर्ज की गई है।

नयी दिल्ली.  भारती एयरटेल ने शनिवार को कहा कि उसके 5जी नेटवर्क पर पांच करोड़ ग्राहक हो गए हैं। कंपनी ने बताया कि एयरटेल 5जी प्लस सेवा शुरू करने के एक साल के अंदर ही उसने यह उपलब्धि हासिल की है। सुनील मित्तल की अगुवाई वाली दूरसंचार कंपनी ने कहा कि एयरटेल 5जी प्लस सेवाओं की पहुंच देश के सभी जिलों में हो गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा, “एयरटेल ने पांच करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा जोड़ते हुए 5जी खंड में वृद्धि का सिलसिला जारी रखा है।” यह उपलब्धि सबसे तेजी से हासिल करते हुए एयरटेल 5जी प्लस सेवाएं अब सभी राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। भारती एयरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) रणदीप सेखों ने कहा कि कंपनी लाखों ग्राहकों द्वारा 5जी को अपनाने की गति से रोमांचित है। ‘हम इस मील के पत्थर तक लक्ष्य से पहले पहुंच रहे हैं।

मुंबई.  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शनिवार को प्रणाली से 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने के विशेष अभियान को सात अक्टूबर तक बढ़ा दिया। आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट वापस लेने के आखिरी दिन जारी एक बयान में कहा कि जनता ने 19 मई से 29 सितंबर तक कुल 3.42 लाख करोड़ रुपये के 2,000 रुपये के नोट वापस किए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब तक बदले गए नोट इस मूल्य वर्ग में कुल प्रचलित मुद्रा का 96 प्रतिशत है। आरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट सात अक्टूबर के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन इन्हें केवल आरबीआई कार्यालयों में ही बदला जा सकेगा।

नयी दिल्ली।  केंद्र सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल अनुबंध के आधार पर जून 2024 तक नौ महीने के लिए बढ़ा दिया है। उन्हें शनिवार को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति के दिन सेवा विस्तार दिया गया। गुप्ता (60) आयकर विभाग के 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं। उन्हें पिछले साल जून में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। एक सरकारी आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर गुप्ता को सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है।

अहमदाबाद. अमूल ब्रांड के तहत अपने दुग्ध उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने कहा है कि दूध के दामों में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन एस मेहता ने बुधवार को कहा कि मानसूनी बरसात अच्छी रहने के बाद दूध खरीद का काम काफी बेहतर रहने का अनुमान है। ऐसे में दूध के दाम और बढ़ने की उम्मीद नहीं है। मेहता ने कहा, “गुजरात में समय पर मानसून के कारण इस साल स्थिति काफी अच्छी है, कम से कम इसका मतलब है कि उत्पादकों पर चारे की लागत के लिए अधिक दबाव नहीं है, और हम दूध खरीद के अच्छी खरीद के दौर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।'' उन्होंने यह बात इस सवाल के जवाब में कही कि क्या आने वाले महीनों में कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी होगी। निवेश योजनाओं पर उन्होंने कहा कि वे हर साल करीब 3,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं और यह अगले कई वर्षों तक ऐसा होता रहेगा। मेहता ने कहा, ‘‘...दूध की खरीद में वृद्धि के साथ-साथ प्रसंस्करण सुविधाओं में भी विस्तार की आवश्यकता है, हम राजकोट में एक नए डेयरी संयंत्र की घोषणा करेंगे... जिसकी क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन से अधिक की होगी और वहां एक नई पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाई भी होगी।'' उन्होंने कहा कि राजकोट परियोजना में कम से कम 2,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जबकि कई अन्य परियोजनाएं भी चल रही हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे कुछ व्यापारिक साझेदारों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत इस क्षेत्र में आयात शुल्क रियायतों की मांग के बारे में पूछे जाने पर, मेहता ने कहा कि दूध देश में 10 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए आजीविका का स्रोत है और अधिकांश उत्पादक छोटे और सीमांत किसान हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर विकसित देश अपना अधिशेष उत्पादन हमारे देश में डंप करना चाहते हैं, तो यह हमारे किसानों के लिए एक समस्या बन सकता है और अमूल ने सरकार के सामने कई बार यही बात रखी है।'' उन्होंने कहा कि सरकार भी इसे मुख्य मुद्दा समझती है और इसीलिए सभी एफटीए में डेयरी क्षेत्र को बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत यूरोपीय ‘चीज' जैसे डेयरी सामान को मामूली 30 प्रतिशत शुल्क पर आयात करने की अनुमति देता है... वे देश ऐसी ही पहल करते नहीं दिखते ... यूरोपीय संघ को डेयरी उत्पादों का निर्यात करना मुश्किल है... अमेरिका में 60-100 प्रतिशत शुल्क है... भारत एक खुला बाजार है लेकिन यहां हम नहीं चाहते कि उनका अधिशेष सस्ती दर पर हमारे देश में आए और हमारे छोटे किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाए।

नयी दिल्ली. प्रमुख उपभोक्ता देशों से कमजोर मांग के कारण देश में तराशे और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 22 प्रतिशत घटकर 17.2 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक रिपोर्ट में यह कहा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले पांच महीनों में, तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की तेज गिरावट आई है। इसका कारण निर्यात कम होना और पॉलिश हीरे की अधिक कीमत है। इक्रा ने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही से तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात में गिरावट का रुख रहा है। इक्रा की उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख साक्षी सुनेजा ने एक बयान में कहा, ‘‘निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से मुद्रास्फीति दबाव के कारण अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख उपभोक्ता देशों में कमजोर मांग के कारण है। इससे हीरे से खर्च के तरीके में बदलाव हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि चीन से मांग भी अब तक ठोस रूप से नहीं बढ़ी है। यह वैश्विक मांग का 10-15 प्रतिशत है।

इसके अलावा, प्रयोगशाला में विकसित हीरों से प्रतिस्पर्धा से भी निर्यात में कमी आई है। खासकर एक से तीन कैरेट के बड़े आकार के हीरों के मामले में यह देखा जा रहा है। प्रयोगशालय में विकसित हीरे की कीमत प्राकृतिक हीरों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा कि भारत के कुल तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात में प्रयोगशाला में विकसित हीरों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इक्रा ने कहा कि हाल के महीनों में कुछ नरमी के बावजूद, कच्चे हीरों की कीमतें वित्त वर्ष 2023-24 में ऊंची बनी हुई हैं। मौजूदा कीमतें 15 साल के औसत स्तर के आसपास हैं। खनन कंपनियों से सीमित आपूर्ति और महामारी के बाद मांग में मजबूत उभार के बाद, पिछले दो साल में ये कीमतें बढ़ गई थीं। एजेंसी ने कहा कि त्योहारों की शुरुआत के कारण आने वाले महीनों में मात्रा के स्तर पर कुछ क्रमिक सुधार की उम्मीद है, लेकिन वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कुल निर्यात में अभी भी सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी ने इस प्रकार इस क्षेत्र के परिदृश्य को 'स्थिर' से संशोधित कर 'नकारात्मक' कर दिया है।

नयी दिल्ली. भारत में ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन की उपलब्धता से इस्पात विनिर्माण के लिए कोयले पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टी वी नरेंद्रन ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने यहां अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) के राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में यह बात कही।
नरेंद्रन ने कहा, ''इस्पात बनाने का तरीका बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा, क्योंकि उद्योग नए संयंत्र लगा रहे हैं... ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की उपलब्धता कोयले पर निर्भरता कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मुख्य कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क की जगह ‘स्क्रैप' ले लेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को हरित हाइड्रोजन विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी।

मुंबई. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को नासिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का नहीं होना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के परिणामस्वरूप, बैंक को तत्काल प्रभाव से 'बैंकिंग' व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है। इसमें यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र के आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.92 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।'' डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमाकृत जमा राशि में से 16.27 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है।

नयी दिल्ली.  रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक बनाए गए अंबानी परिवार के तीनों उत्तराधिकारी कोई वेतन नहीं लेंगे और उन्हें सिर्फ निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों में शामिल होने की फीस दी जाएगी। कंपनी ने उनकी नियुक्ति पर शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए रखे गए प्रस्ताव में यह जानकारी दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी वित्त वर्ष 2020-21 से ही कोई वेतन नहीं ले रहे हैं। उनके दोनों पुत्रों- आकाश एवं अनंत और पुत्री ईशा को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किए जाने की घोषणा अगस्त में आयोजित वार्षिक आमसभा में की गई थी।
 रिलायंस ने अब अपने शेयरधारकों को डाक के जरिये पत्र भेजकर इन तीनों नियुक्तियों पर उनकी मंजूरी मांगी है। इस नोटिस में कहा गया है कि नए निदेशकों को निदेशक मंडल या समितियों की बैठक में शामिल होने के शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा। वे निदेशक के तौर पर कंपनी से कोई वेतन नहीं लेंगे। ईशा अंबानी रिलायंस के खुदरा कारोबार रिलायंस रिटेल का जिम्मा संभाल रही हैं। वहीं आकाश अंबानी दूरसंचार कारोबार जियो की कमान संभाल रहे हैं। उनके भाई अनंत अंबानी के पास रिलायंस का ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार है। मुकेश अंबानी ने अपनी उत्तराधिकार योजना के तहत अपनी सभी संतानों के बीच कारोबार के अलग-अलग खंडों का वितरण किया है। हालांकि, वह अभी अगले पांच साल तक कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड' का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है। बयान के मुताबिक, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। इस तरह बैंक के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हक होगा।

कोलकाता। टाटा समूह की आतिथ्य क्षेत्र की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने सोमवार को कहा कि उसने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक रिजॉर्ट खोलकर राज्य में अपने परिचालन का विस्तार किया है। कंपनी ने बयान में कहा कि 14 एकड़ भूमि में फैला यह रिजॉर्ट एक शांत जगह में है और यह सिक्किम के सौंदर्यशास्त्र और समकालीन डिजाइन को दर्शाता है। रिजॉर्ट के उद्घाटन में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग शामिल हुए। आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पुनीत चटवाल ने कहा कि यह विस्तार क्षेत्र की वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नयी दिल्ली.  जल शक्ति मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) और बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल गोबरधन की शुरुआत की गई है। पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने एक बयान में कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत 1,163 से अधिक बायोगैस संयंत्र और 426 सीबीजी संयंत्र उर्वरक विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत मदद के लिए पात्र हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, गोबरधन पहल के तहत बायोगैस और सीबीजी संयंत्रों में उत्पादित किण्वित कार्बनिक खाद (एफओएम), तरल किण्वित कार्बनिक खाद (एलएफओएम) और फॉस्फेट रिच कार्बनिक खाद (पीआरओएम) की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की सहायता दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि नए दिशानिर्देशों से पौधों से उत्पादित जैविक उर्वरक का उपभोग बढ़ेगा। बयान में कहा गया, ‘‘डीडीडब्ल्यूएस के एकीकृत गोबरधन पोर्टल पर विनिर्माण संयंत्रों का पंजीकरण और जैविक उर्वरकों के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) विनिर्देशों का पालन करना एमडीए पात्रता के लिए पूर्व-आवश्यकताएं हैं।

नयी दिल्ली.  लक्जरी कार कंपनियां... मर्सिडीज-बेंज, लेक्सस और ऑडी को चालू त्योहारी सीजन में बिक्री की रफ्तार जारी रहने की उम्मीद है। उनका कहना है कि त्योहारी सीजन में महंगी गाड़ियों की मांग काफी अच्छी है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संतोष अय्यर ने कहा कि इस साल त्योहारी सीजन पिछले साल की तुलना में ज्यादा अच्छा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा, “इस साल त्योहारी सीजन चार महीने तक चलेगा और हम इसको लेकर आशान्वित हैं, क्योंकि हमने ‘ओणम' से बहुत सकारात्मक शुरुआत की है।” लेक्सस इंडिया के अध्यक्ष नवीन सोनी ने कहा कि देश में लक्जरी कार बाजार लगातार वृद्धि कर रहा है।
 उन्होंने कहा, “इस साल महंगी कारों की मांग से उद्योग उत्साहित है। विभिन्न खंडों के लिहाज से देखें, तो लक्जरी कारों का बाजार तेज रफ्तार से बढ़ रहा है।” उन्होंने कहा कि उच्च संपदा वाले व्यक्तियों (एचएनआई), युवा आबादी, खर्च योग्य आमदनी बढ़ने, स्थिर आर्थिक वृद्धि के साथ यात्रा करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या इस वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि कंपनी 2023 की पहली छमाही में 3,474 गाड़ियां बेच चुकी है, जो सालाना आधार पर 97 प्रतिशत वृद्धि है। इस साल त्योहारी सीजन 68 दिन का माना जा रहा है। यह 17 अगस्त से 14 नवंबर तक है।