मौन अधर की बातें पढ़ता, सुन लेता है क्रंदन।

प्रीति-डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।।

दीप-ज्योति सम अपना नाता, दूर करें मिल अँधियारा।

मलय-गंध ज्यों घुले पवन में, पावन है साथ हमारा।

दरस-परस पाकर प्रियता की, तन-मन होता मधुबन।।

प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।।

नैन देखते सपन सुहाने, आनंदित भावी पल के।

मेरे मन में उपजी पीड़ा , तेरी आँखों में छलके।

तृषित हृदय की शुष्क धरा पर, बरसा है सुख का सावन ।।

प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।।

जाति-वर्ग की छोड़ केंचुली, नया जन्म हमने पाया।

कलुष-कपट की दुनिया छोड़ी, प्रेम-मार्ग को अपनाया।

अग्नि-परीक्षा जग की देकर, दमका मन जैसे कुंदन ।।

प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।।

ओस-बूँद ठहरी पातों पर, क्षणभंगुर जीवन पाए।

ठहर सके पा कड़ी चुनौती, बस प्रेम वही कहलाए।

घिस-घिस पाहन शिव हो जाए, माँजें यूँ अपना जीवन।।

प्रीति -डोर में बँधा हुआ यह, मेरा और तुम्हारा मन।। 

 -श्री विजय शर्मा

 रायपुर / किसी समाज का गौरव केवल उसके गौरवशाली अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में उसकी पहचान, अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा तथा भविष्य के निर्माण के अवसरों में भी निहित होता है। भारत का जनजातीय समाज इसका सशक्त उदाहरण है। अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, सामुदायिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण इस समाज ने देश की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तक जनजातीय समाज का योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। आज जनजातीय समाज के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसके वर्तमान को सुरक्षित और भविष्य को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए भयमुक्त वातावरण, शासन के प्रति विश्वास और विकास के समान अवसर अनिवार्य हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल प्रदेश में इन तीनों आधारों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

भगवान बिरसा मुंडा इसी संघर्ष, स्वाभिमान और जनचेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने जनजातीय अस्मिता, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जिस साहस के साथ संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के नायकों को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके सपनों के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और सम्मानजनक समाज के निर्माण का संकल्प लेने का दिन है। वर्ष 2021 से 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसी राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस संकल्प का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश की आत्मा उसके जनजातीय अंचलों, वनांचलों और वहां की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में बसती है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैली जनजातीय विरासत हमारी पहचान है। लेकिन इस विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब यहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका के समान अवसर मिलें। जनजातीय गौरव की रक्षा का अर्थ उनकी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार बनाना भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इसी सोच के साथ जनजातीय अंचलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि जनजातीय समाज का उज्ज्वल भविष्य  'सुरक्षा, विश्वास और विकास' इन तीन आधारों पर टिकता है। सुरक्षा भयमुक्त जीवन का आधार है, विश्वास शासन और समाज के बीच मजबूत संबंध बनाता है और विकास लोगों को बेहतर भविष्य के अवसर देता है।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों, विशेषकर बस्तर और अबूझमाड़ के अनेक क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना किया है। इसका सबसे अधिक नुकसान उन सामान्य ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा, जिनका हिंसा से कोई सरोकार नहीं था। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन रही और अनेक गांव सड़क, संचार तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। हिंसा और भय ने विकास की संभावनाओं के साथ-साथ लोगों के सपनों को भी कुचला।

इस लंबे संघर्ष का निर्णायक पड़ाव 31 मार्च 2026 को आया, जब देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के स्पष्ट लक्ष्य, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के लौह संकल्प और निरंतर प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान ने इस अभियान को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी केंद्र के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में निरंतर प्रयास किए। स्वयं जनजातीय समाज से आने वाले मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश ने इस चुनौती का सामना किया। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि दशकों तक नक्सली हिंसा का सबसे गहरा दंश हमारे स्थानीय जनजातीय समाज ने झेला है।

आज बस्तर सहित पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जो गांव कभी भय, हिंसा और असुरक्षा के कारण विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, वहां अब शांति, प्रशासनिक पहुंच और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। यह बदलाव केवल सुरक्षा के मोर्चे पर मिली सफलता नहीं, बल्कि उन जनजातीय परिवारों के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत है, जो पीढ़ियों से भयमुक्त जीवन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे।

बदली हुई परिस्थितियों में हमारी प्राथमिकता शांति के इस वातावरण को स्थायी बनाना और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। गृह विभाग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को सतत मजबूत रखने के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने, स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने तथा विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा का उद्देश्य केवल हिंसा पर नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को ऐसा वातावरण देना है, जिसमें वे निर्भय होकर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ सकें।

हमारी दृष्टि स्पष्ट है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति केवल सुरक्षा प्रयासों से नहीं, बल्कि विकास और जनभागीदारी से भी स्थापित होगी। जब किसी गांव तक सड़क पहुंचती है, वहां स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगता है, तब शासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है।

हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए भी संवाद, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना हमारी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी युवा का हथियार छोड़कर शिक्षा, कौशल, रोजगार और परिवार के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटना केवल एक व्यक्ति का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और विश्वास की संभावनाओं को मजबूत करने वाला कदम है।

बस्तर और अबूझमाड़ के दूरस्थ गांवों तक सड़क, पुल, संचार और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है कि भौगोलिक कठिनाइयां और अतीत की परिस्थितियां किसी भी गांव के विकास में स्थायी बाधा न बनें। शासन की पहुंच अंतिम बसाहट तक हो और वहां के लोगों को भी वही सुविधाएं तथा अवसर मिलें, जिनके वे समान रूप से अधिकारी हैं।

जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जून 2026 तक के केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के दायरे में 1,463 विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल गांव, 2,198 बसाहटें और लगभग 2,34,986 जनजातीय आबादी शामिल है। यह अभियान उन परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिनकी बसाहटें दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में होने के कारण लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रही हैं।

जून 2026 तक छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन के अंतर्गत 33,847 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22,907 पूरे हो चुके थे। ग्रामीण सड़कों के लिए 2,901.95 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृति के विरुद्ध 1,796 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका था। पेयजल के क्षेत्र में 1,422 गांवों में काम स्वीकृत था और 500 गांवों को संतृप्त किया जा चुका था। जनजातीय बसाहटों में स्वीकृत 191 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित थे।

इन आंकड़ों के पीछे हजारों परिवारों के जीवन में बेहतर सुविधाओं की उम्मीद जुड़ी है। किसी दूरस्थ गांव में पक्का घर बनना, स्वच्छ पेयजल पहुंचना या आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होना वहां के लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। हमारा प्रयास है कि इन योजनाओं का लाभ केवल स्वीकृति तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 25.28 लाख स्वीकृत आवासों में जनजातीय वर्ग का हिस्सा 39.01 प्रतिशत (9.86 लाख) है। पीएम-जनमन योजना शत-प्रतिशत पीवीटीजी जनजातियों हेतु समर्पित है। राज्य में कुल पूर्ण 21.31 लाख आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 37.03 प्रतिशत (7.89 लाख) है। आवास किसी परिवार के लिए केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का आधार है। हमारा प्रयास है कि पात्र परिवारों को आवास के साथ शौचालय, पेयजल, बिजली और आजीविका जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जाए।

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं का विस्तार भी विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। पीएम-जनमन ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 259 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। सितंबर 2025 तक इस योजना के तहत राज्य के लिए केंद्रीय सहायता 500 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के दूसरे बैच में 6,569.56 मीटर लंबाई के 100 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। इन सड़कों और पुलों से दूरस्थ गांवों को मुख्य संपर्क मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट सामुदायिक व्यवस्था और निर्णय लेने की परंपरा रही है। इसलिए उसके विकास की योजना भी स्थानीय आवश्यकताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं के अनुरूप बननी चाहिए। ग्रामसभा और ग्राम पंचायत इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम, 2022 ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारंपरिक संस्थाओं, स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक निर्णयों से जुड़े विषयों में ग्रामसभा की भागीदारी जनजातीय स्वशासन की भावना को आगे बढ़ाती है।

हमारी सोच है कि गांव के विकास की प्राथमिकताएं गांव के लोग तय करें। किस बसाहट में सड़क की जरूरत है, कहां पेयजल की समस्या है, किन परिवारों को आवास चाहिए और स्थानीय संसाधनों से रोजगार के कौन से अवसर तैयार हो सकते हैं, इनका बेहतर आकलन ग्रामसभा और पंचायतें कर सकती हैं। शासन की भूमिका इन प्राथमिकताओं को योजनाओं, संसाधनों और प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से पूरा करने की है।

केंद्र सरकार का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। पांच वर्षों में देश के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए तैयार इस अभियान में 17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेप शामिल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सेवाओं और आजीविका के अवसरों में सुधार इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। विभिन्न विभागों की योजनाओं को गांव की जरूरतों से जोड़ने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

जनजातीय समाज की आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार उसके स्थानीय संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक श्रम हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में महुआ, इमली, चार, तेंदूपत्ता तथा अन्य लघु वनोपज के साथ धान्य, कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलें आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन उत्पादों का उचित मूल्य, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जरूरी है। हमारा प्रयास है कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और उद्यम के अवसर गांवों में ही विकसित हों। इससे जनजातीय परिवारों की आय बढ़ेगी और परंपरागत ज्ञान एवं उत्पादन पद्धतियों को भी नई पहचान मिलेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के माध्यम से महिलाएं स्व-सहायता समूहों में संगठित होकर बचत, ऋण, कृषि, पशुपालन और विभिन्न उद्यमों से जुड़ रही हैं। इन समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के साथ निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी दिया है। जब कोई महिला अपनी आय अर्जित करती है, तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक स्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं को नए तकनीकी कौशल और रोजगार से जोड़ने की दिशा में सौर ऊर्जा क्षेत्र की 'सोलर दीदी' पहल भी उल्लेखनीय है। इसके अंतर्गत 19 सामुदायिक संगठनों को सोलर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा विभिन्न जिलों में 756 महिलाओं को चिह्नित कर प्रशिक्षण एवं सहयोग दिया जा रहा है। ये महिलाएं गांवों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की जानकारी देने, संभावित हितग्राहियों की पहचान करने और उनकी स्थापना प्रक्रिया में सहयोग कर रही हैं। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के साथ महिलाओं के लिए तकनीकी कौशल और आय के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

पंचायतों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों, राजमिस्त्रियों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि विकास कार्यों पर होने वाला व्यय स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे और ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार तथा कौशल विकास के अवसर मिलें।

जनजातीय समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी के अवसरों से जुड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास ऐसे आधार हैं, जिन पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्मित होगा। जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो और परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए केवल विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इन सेवाओं तक पहुंच, उनकी गुणवत्ता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूरस्थ गांवों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन तथा पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था इसी व्यापक लक्ष्य से जुड़ी है। साथ ही, स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए आधुनिक शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। जनजातीय युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और रोजगार के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ें, यही समावेशी विकास की वास्तविक पहचान होगी।

हमारी विकास दृष्टि में योजनाओं की सफलता केवल स्वीकृत राशि या निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या से तय नहीं होती। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि कितने परिवारों के जीवन में बदलाव आया, कितने गांवों तक सुविधाएं पहुंचीं और कितने युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समय पर भुगतान और शिकायतों का समाधान हमारी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं।

जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके संघर्ष के मूल संदेश- 'स्वाभिमान, अधिकार, न्याय और सामुदायिक चेतना' को अपने कार्यों में उतारें। छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प है कि अंतिम बसाहट तक सड़क पहुंचे, पात्र परिवार को पक्का आवास मिले, स्वच्छ पेयजल और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हों, ग्रामसभा सशक्त बने और स्थानीय आजीविका को नई दिशा मिले।

जनजातीय समाज को केवल विकास योजनाओं का हितग्राही नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा का सहभागी और भागीदार बनाना हमारा संकल्प है। उसकी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उसके अधिकारों, स्वाभिमान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है।

हमारा लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज भयमुक्त वातावरण में अपने अधिकारों के साथ जीवन जी सके, उसकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे, गांवों तक विकास की सुविधाएं पहुंचें और नई पीढ़ी के सामने आगे बढ़ने के असीम अवसर हों। सुरक्षा से शांति, विश्वास से सहभागिता और विकास से आत्मनिर्भरता का यह मार्ग ही जनजातीय गौरव को नई ऊंचाई देगा। यही भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, स्वाभिमान और आदर्शों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

 * जनजातीय गौरव दिवस विशेष लेख-श्री सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक जनसंपर्क 

 रायपुर / जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित उन महान जननायकों के संघर्ष, साहस और स्वाभिमान को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपनी परंपराओं पर गर्व करने और समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह दिवस जनजातीय समाज के योगदान को नमन करने के साथ उनके सम्मान, अधिकार और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर भी है।

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल प्रदेश की आत्मा हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल सुविधाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं है। विकास की योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनें, जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो और उसकी संस्कृति तथा पहचान सुरक्षित रहते हुए हर परिवार को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, यही विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। दूरस्थ अंचलों तक शासन की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने, गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं के लिए अवसर तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में स्थान मिल रहा है।

वर्ष 2026–27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। यह जनजातीय अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने और योजनाओं का लाभ गांव तथा परिवार तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार गांवों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ता है। सिंचाई और पेयजल जीवन को सहज बनाते हैं, जबकि कौशल विकास, कृषि, वनोपज और स्थानीय उद्यमों से जुड़े अवसर परिवारों की आय बढ़ा सकते हैं। योजनाओं का चयन क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर करना और उनका लाभ पारदर्शी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

हर परिवार का अपना सुरक्षित घर हो, यह सम्मानजनक जीवन की बुनियाद है। जनजातीय अंचलों में किफायती आवास उपलब्ध कराने और आवासीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय नेतृत्व में आवास के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय जरूरतें अलग-अलग हैं। इसलिए आवास योजनाओं को वहां की परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ाना आवश्यक है। पक्का घर बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण देता है, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा परिवार को स्थायित्व का भरोसा देता है। दूरस्थ अंचलों तक आवास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता, सरलता और तकनीक का उपयोग आम नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत करता है। पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों को अधिक सुगम बनाने, प्रक्रियाओं को स्पष्ट रखने और नागरिकों को बेहतर सेवा देने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णयों से संपत्ति खरीदना अधिक किफायती हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को भी पंजीयन संबंधी सेवाएं सहजता से उपलब्ध हों, यह जरूरी है।स्थानीय उद्यम, महिला समूह और छोटे कारोबार जब संपत्ति तथा व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी प्रक्रियाएं आसानी से पूरी कर पाते हैं, तो उनकी आर्थिक भागीदारी को बल मिलता है। सरल और भरोसेमंद व्यवस्था शासन पर लोगों का विश्वास बढ़ाती है तथा विकास के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान करती है।

जीएसटी व्यवस्था कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और एकीकृत बनाने का माध्यम है। जनजातीय अंचलों में छोटे व्यापारियों, कारीगरों, लघु उद्यमों और वनोपज से जुड़े कारोबारियों को नियमों की जानकारी तथा प्रक्रियाओं को समझने में सहयोग मिलना चाहिए। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में कर प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता से छोटे कारोबारी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, कृषि उपज और वनोपज का मूल्य संवर्धन तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच जनजातीय परिवारों की आय बढ़ा सकती है। छोटे कारोबारियों के लिए कर संबंधी प्रक्रियाओं को समझना आसान बनाना और उन्हें सहयोगी व्यवस्था उपलब्ध कराना इस दिशा में महत्वपूर्ण है।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की भूमिका विकास की जरूरतों को समझने और योजनाओं को बेहतर दिशा देने में अहम है। मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय दायित्वों के अंतर्गत विश्वसनीय आंकड़ों और क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर यह पहचानने पर जोर है कि किन गांवों में सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल, बैंकिंग या रोजगार के अवसरों की अधिक आवश्यकता है। सही जानकारी पर आधारित योजना से संसाधनों का उपयोग प्रभावी होता है और विकास का लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंचता है जहां उसकी सबसे अधिक जरूरत है।

जनजातीय अंचलों के विकास की योजना बनाते समय स्थानीय समुदायों के अनुभव और प्राथमिकताओं को भी महत्व देना जरूरी है। आंकड़े दिशा दिखाते हैं, जबकि स्थानीय सहभागिता यह सुनिश्चित करती है कि समाधान लोगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हों।

आर्थिक समावेशन के बिना विकास अधूरा है। बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और सरकारी सहायता तक सरल पहुंच हर नागरिक के लिए जरूरी है। दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के साथ बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और डिजिटल सेवाओं का विस्तार लोगों को गांव के निकट बैंकिंग सुविधा देने में मदद करता है। इससे छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी कम होती है और योजनाओं की राशि सीधे खातों में पहुंचती है।

बैंक सखी स्थानीय स्तर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर भी बनती हैं। तकनीक और बैंकिंग सेवाएं जनजातीय समाज के लिए सरल, सुलभ और भरोसेमंद हों, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

जंगल, जलस्रोत और जैव विविधता जनजातीय समाज के जीवन, आजीविका और संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं। इसलिए विकास की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और स्थानीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को महत्व देना आवश्यक है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय दायित्वों में विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

जनजातीय समाज का प्रकृति के साथ सहजीवन का ज्ञान पूरे प्रदेश के लिए मूल्यवान है। इस पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक योजनाओं के समन्वय से विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र और हर समाज को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में विशेष प्रावधान, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था, बेहतर योजना निर्माण, बैंकिंग सुविधा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर—ये सभी जनजातीय अंचलों को सशक्त बनाने के परस्पर जुड़े प्रयास हैं।

वित्त, आवास एवं पर्यावरण, पंजीयन तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों के माध्यम से मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी का योगदान जनजातीय अंचलों में विकास के लिए संसाधन, सुविधाएं और बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने से जुड़ा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का व्यापक लक्ष्य है कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसके ज्ञान का सम्मान करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, आजीविका और आधुनिक सुविधाओं के अवसर बढ़ें।

जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश के जनजातीय समाज के सभी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा सहित उन महान जननायकों को नमन, जिनका त्याग और संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। आइए, हम सब मिलकर ऐसा छत्तीसगढ़ बनाएं जहां विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे, जनजातीय समाज अपनी गौरवशाली पहचान के साथ प्रगति करे और ‘विकसित भारत’ के साथ ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का संकल्प साकार हो।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के वनांचलों में बदलाव की बयार बहने लगी है। वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास एवं निर्माण कार्यों में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सड़क विहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है, इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक आसान हो गया है।

   पीएम-जनमन पीएम-जनमन (PM-JANMAN) का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyaan) है। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े और संवेदनशील विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।  इस योजना का उद्देश्य पक्का और सुरक्षित आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत), स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, बेहतर शिक्षा और स्कूल/छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं और मोबाइल मेडिकल यूनिट, बेहतर पोषण (आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए), पक्की सड़कें और दूरसंचार (रोड और टेलीकॉम) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, बिना बिजली वाले घरों का विद्युतीकरण, स्थायी आजीविका के अवसर और कौशल विकास (जैसे वन धन केंद्र) का अवसर प्रदान करना है।

 छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और दूरदराज बसे गांवों में पक्की सड़क और सिर पर पक्की छत होना कभी एक अकल्पनीय सपने जैसा था। बीमारी के दिनों में मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचना एक कठिन चुनौती थी, तो वहीं बिजली, साफ पानी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी हर परिवार की पहुँच से कोसों दूर थीं। लेकिन आज, प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के जरिए इन इलाकों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, हल्बा, भतरा, दोरला, दंडामी माड़िया, कोरवा, उरांव, कंवर, बिंझवार, मांझी जनजातीय समूह निवासरत हैं, इनमें से बैगा और पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति (PGVT) समुदायों के घरों तक अब विकास और सम्मान की बयार पहुँच रही है। प्रदेश में इन विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के लोगों को लाभ दिलाने हेतु प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों को चिन्हांकित कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एवं पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

  विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) या विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। लंबे समय की भौगोलिक और सामाजिक उपेक्षा के बाद, अब शासन की सीधी पहुँच दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के विशेष अवसर पर इन बदलावों का आकलन करना यह रेखांकित करता है कि कैसे यह पहल जनजातीय समुदायों को बेहतर जीवन और विकास के समान अवसर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मूल उद्देश्य केवल भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करना भर नहीं है, बल्कि दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे रहे परिवारों तक शासन को खुद चलकर पहुँचाना है।

  विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धरातल पर इस प्रतिबद्धता के साथ उतारा गया कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ को इसकी उत्कृष्ट सफलता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

  विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ के श्री विष्णु देव साय की सरकार प्रतिबद्ध है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन जनजाति समूह के लोगों को व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर समग्र विकास करना है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में वनांचलों के निवासियों के लिए बड़ा बदलाव आया है। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 24,218 (लगभग 69 प्रतिशत) मकानों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इससे उन परिवारों का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है जो कभी कच्चे या झोपड़ीनुमा घरों में रहने को विवश थे।

 गांवों को मुख्यमार्गों और बाजारों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी दी गई, जिसमें से 1,833 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका के रास्ते सुगम हुए हैं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं।

   दूरस्थ वनांचल और विशेष पिछड़ी जनजातीय बस्तियों में सौर ऊर्जा और ऑन-ग्रिड बिजली के माध्यम से रोशनी पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में टॉवर फीडर और ट्रांसफार्मर स्थापित कर हजारों परिवारों को शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के हजारों घरों तक पाइपलाइन के जरिए शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें दूर से पानी लाने या झिरिया का अशुद्ध पानी पीने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। दुर्गम वनांचलों में बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। साथ ही, 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में और पेयजल के मामले में 1,425 में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया गया है।

 विशेष पिछड़ी जनजातीयों में आनुवंशिक बीमारी सिकल सेल की जांच और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है।  विभिन्न आयु वर्ग के लोगों और गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए आयरन-फोलेट एसिड की अनुपूरक खुराक दी जाती है। स्थानीय स्तर पर पोषण वाटिका और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पहुंचाना प्राथमिकता में है। कुपोषण की रोकथाम के लिए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं की उचित देखभाल और संतुलित पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) संचालित की जा रही हैं जो सीधे बस्तियों तक जाकर स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां मुहैया कराती हैं। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे घर-द्वार तक पहुँचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अलावा, स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं।

  विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs या विशेष पिछड़ी जनजातियों) के क्षेत्रों में आजीविका के पारंपरिक साधनों को आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़कर व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुदूर और भौगोलिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में 'डिजिटल समावेशन' के माध्यम से नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पारंपरिक रूप से इन जनजातियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और लघु वन उपज (MFP) जैसे कि शहद, महुआ, तेंदू पत्ता और जड़ी-बूटियों पर निर्भर रही है। सरकार अब इन्हें मुख्यधारा के बाजारों से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों वन-धन विकास केंद्र सक्रिय किए गए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय केंद्रों के माध्यम से हजारों सदस्यों को उद्यमिता और मूल्य संवर्धन (Value Addition) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।  प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत वन उपजों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है। 

 दुर्गम और सुदूर गांवों में विशेष तौर पर मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ये क्षेत्र पहली बार डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन संपर्क सुविधाओं से जुड़ रहे हैं।  इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच बढ़ने से अब डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं इन समुदायों तक सीधे पहुंच रही हैं। डिजिटल साक्षरता और संचार साधनों के माध्यम से अब जनजातीय कारीगर और वन उपज संग्राहक अपने मूल्य-वर्धित उत्पादों (Value-added products) को व्यापक घरेलू और डिजिटल बाजारों (E-commerce प्लेटफॉर्म्स) में प्रदर्शित कर पा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत हैं (जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है), और 51 बहुउद्देशीय केंद्र तथा 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं।

 पीएम जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातिय समाज के लिए केवल ईंट-गारे के मकान या पक्की सड़कें ही नहीं बनाई हैं, बल्कि इसने इन समुदायों को एक नई पहचान और देश की मुख्यधारा के साथ कदमताल करने का आत्मविश्वास दिया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सशक्त और समावेशी विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण अब हकीकत बन रहा है।

  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आज छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सुशासन के सरकार की असली जीत है। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

रायपुर ।भारत की स्वतंत्रता, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में जनजातीय समाज का योगदान अविस्मरणीय है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध ‘उलगुलान’ का शंखनाद करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाया जा रहा जनजातीय गौरव दिवस हमें अपने महान नायकों के साहस, स्वाभिमान और बलिदान का स्मरण कराता है। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर, शहीद गेंद सिंह, रानी दुर्गावती और ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जैसे जननायकों का संघर्ष हमारी साझा विरासत है। इस पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरव और योगदान को राष्ट्रीय पहचान मिली है। वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने के बाद से जनजातीय अंचलों के विकास को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के संवेदनशील नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का संकल्प दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।

   जनजातीय समाज की मजबूती में माताओं और बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हम उनके सम्मान, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। यह आर्थिक सहायता उन्हें परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों में अपने स्तर पर निर्णय लेने का संबल देती है। जनजातीय महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मविश्वास को मजबूत करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

  गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के विवाह का आर्थिक भार कम करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2 हजार 72 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इनमें लगभग 580 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां हैं। यह पहल परिवारों को सहयोग देने के साथ बेटियों के सम्मान और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

 माताओं और बच्चों के पोषण तथा प्रारंभिक देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम-जनमन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) की बसाहटों में 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनके माध्यम से वनांचलों में बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा तथा गर्भवती माताओं को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल ‘प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान’ (पीएम-जनमन) से छत्तीसगढ़ की पांच विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों-बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर के गांवों और बसाहटों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 1 हजार 545 ग्रामों और 2 हजार 365 बसाहटों का संतृप्तिमूलक विकास किया जा रहा है।

 अब तक 24 हजार 218 पक्के आवास पूरे हो चुके हैं और 1 हजार 833 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। 7 हजार 349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। इसके साथ ही 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट   इसी दिशा में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को शामिल किया गया है। अभियान के अंतर्गत 733.258 करोड़ रूपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। इनमें छात्रावास और आश्रम, पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMCs) तथा एम्स रायपुर में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की सुविधाओं को जनजातीय समुदायों के निकट पहुंचाना है।

  जनजातीय कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता बजट आवंटन में भी दिखाई देती है। आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 में 21,492.34 करोड़ रूपये था, जिसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 42,165.95 करोड़ रूपये किया गया है। यह लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि है। वनाधिकारों की मान्यता के माध्यम से समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को भी संरक्षण मिला है। छत्तीसगढ़ में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये अधिकार जल, जंगल और जमीन से जुड़े जनजातीय समुदायों के पारंपरिक संबंध और आजीविका को मजबूत करते हैं।

   जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के गौरव को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उस विरासत को सम्मान देते हुए बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प भी है। हमारी प्राथमिकता है कि जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़े जीवन मूल्यों को सहेजते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के अवसर हर गांव तक पहुंचें।

  आइए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय समाज के सभी महान नायकों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें।

 

 रायपुर ।भारत की सभ्यता का इतिहास केवल राजवंशों, साम्राज्यों और सत्ता परिवर्तन की गाथा नहीं है, बल्कि उन असंख्य समुदायों के संघर्ष, त्याग, परंपराओं और जीवन मूल्यों की अमर कहानी भी है, जिन्होंने सदियों से इस राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत बनाए रखा। भारतीय इतिहास के इस विराट स्वरूप में जनजातीय समाज का योगदान अत्यंत गौरवशाली और प्रेरणादायी रहा है। प्रकृति के साथ सहअस्तित्व, सामुदायिक जीवन की उदात्त परंपरा, स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण और अन्याय के विरुद्ध अदम्य प्रतिरोध जनजातीय जीवनदर्शन की विशिष्ट पहचान रहे हैं। इसी ऐतिहासिक चेतना को राष्ट्रीय सम्मान और नई पीढ़ी की स्मृतियों में प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण अवसर है—जनजातीय गौरव दिवस।

महान जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को देशभर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय समारोह जनजातीय समाज की अस्मिता, सांस्कृतिक वैभव, ऐतिहासिक शौर्य और विकास की नई संभावनाओं का सशक्त प्रतीक बनेगा। वहीं 11 से 18 नवंबर तक आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के माध्यम से प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न विभागों की सहभागिता से जनजातीय इतिहास तथा सांस्कृतिक विरासत को व्यापक जनचेतना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की जीवंत पाठशाला रही है। यहां की पर्वत शृंखलाओं, घने वनों, नदियों और ग्राम्य जीवन में ऐसी असंख्य ऐतिहासिक स्मृतियां समाहित हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के व्यापक स्वरूप को समझने की नई दृष्टि प्रदान करती हैं। बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को समृद्ध किया है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व एक ऐसे महानायक के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्होंने अल्पायु में ही औपनिवेशिक शासन, शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध व्यापक जनचेतना का संचार किया। उनका ऐतिहासिक 'उलगुलान' केवल एक विद्रोह नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, सामाजिक अधिकार और आत्मसम्मान की रक्षा का जनांदोलन था। उन्होंने अपने समाज को संगठित कर स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्र जीवन के लिए संघर्ष का मार्ग दिखाया। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि राष्ट्रप्रेम और परिवर्तन की चेतना किसी पद, प्रतिष्ठा या संसाधन की मोहताज नहीं होती। दृढ़ संकल्प और जनविश्वास के बल पर साधारण परिस्थितियों में जन्मा व्यक्ति भी इतिहास की दिशा बदल सकता है।छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास भी ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्वों और जनसंघर्षों से आलोकित है। सोनाखान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह ने अन्याय और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनहित और स्वाभिमान का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बलिदान छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय चेतना का अमिट अध्याय है। इसी प्रकार बस्तर के महान जननायक वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में वर्ष 1910 का ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह जनजातीय समाज के साहस, संगठन और प्रतिरोध की अद्वितीय मिसाल बना। इन महानायकों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि अपनी भूमि, संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों की रक्षा का भी संकल्प है।

जनजातीय गौरव दिवस का वास्तविक महत्व इसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण में निहित है। यह अवसर उन संघर्षशील समुदायों के योगदान को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में स्थापित करता है, जिनकी गौरवगाथाओं को इतिहास लेखन में अपेक्षित स्थान हमेशा नहीं मिल पाया। जनजातीय नायकों का स्मरण केवल अतीत के प्रति श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाला सांस्कृतिक दायित्व है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान देने की पहल ने इस गौरवशाली विरासत के प्रति व्यापक जागरूकता उत्पन्न की है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और सांस्कृतिक योगदान को राष्ट्रीय चेतना में अधिक प्रमुखता से स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भी जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन इसी व्यापक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है, जहां ऐतिहासिक गौरव का सम्मान और आधुनिक विकास की आकांक्षाएं एक साथ दिखाई देंगी।

इस संदर्भ में नवा रायपुर अटल नगर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित यह संग्रहालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्यगाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह केवल ऐतिहासिक स्मृतियों को सहेजने का स्थान नहीं, बल्कि उन महान बलिदानियों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक भी है, जिन्होंने स्वाधीनता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय समारोह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यहां जनजातीय समाज की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की बदलती तस्वीर भी प्रस्तुत की जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए जाने वाले प्रदर्शनी स्टॉलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास, वन, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग तथा रोजगार से संबंधित योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचेगी और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

विकास की सार्थकता केवल भौतिक अधोसंरचना के विस्तार में नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और आत्मनिर्भरता प्रदान करने में निहित है। जनजातीय समाज के संदर्भ में यह दृष्टिकोण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक विशिष्टता, परंपरागत ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों के साथ गहरे संबंध को संरक्षित रखते हुए विकास की संभावनाओं का विस्तार करना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति भारतीय सांस्कृतिक विविधता का अनमोल अध्याय है। यहां के लोकगीतों की मधुरता, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की लय, लोकनृत्यों की सामूहिकता, हस्तशिल्प की कलात्मकता और उत्सवों की जीवंत परंपरा में सदियों से संचित जीवनानुभव प्रतिबिंबित होते हैं। बस्तर का गौर नृत्य, सरगुजा अंचल की लोकपरंपराएं, जनजातीय चित्रकला, धातुशिल्प, बांस शिल्प और पारंपरिक कृषि पद्धतियां केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की समृद्ध ज्ञान परंपरा भी हैं।

आज जब संपूर्ण विश्व पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब जनजातीय समाज की प्रकृति-केंद्रित जीवनदृष्टि अत्यंत प्रासंगिक हो उठती है। जंगल को केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानने वाली परंपरा; जलस्रोतों के संरक्षण की सामुदायिक चेतना और जैव विविधता के प्रति संवेदनशीलता आधुनिक विकास को मानवीय तथा पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करने की क्षमता रखती है।

जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाली गतिविधियां इस आयोजन को विशेष अर्थ प्रदान करती हैं। निबंध लेखन, भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रचनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक आंदोलनों, लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान से परिचित होंगे।

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रखने के बजाय उसे अनुभव, संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब कोई विद्यार्थी भगवान बिरसा मुंडा , वीर नारायण सिंह के बलिदान अथवा गुंडाधुर के भूमकाल आंदोलन के बारे में जानता है, तब वह केवल ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित नहीं होता, बल्कि साहस, न्याय, समानता, नेतृत्व और राष्ट्रप्रेम जैसे जीवन मूल्यों को भी आत्मसात करता है।

नई पीढ़ी को यह समझाना आवश्यक है कि जनजातीय समाज भारतीय सभ्यता की परिधि पर स्थित कोई अलग इकाई नहीं, बल्कि उसकी मूल सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग है। उसकी भाषाएं, परंपराएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, लोकविश्वास और ज्ञान प्रणालियां भारत की बहुलतावादी पहचान को समृद्ध करती हैं। इस विविधता का संरक्षण ही राष्ट्रीय एकता को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है।

जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकात्मता का भी सशक्त संदेश देता है। यह हमें स्मरण कराता है कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक क्षेत्र, समुदाय अथवा वर्ग के संघर्ष का परिणाम नहीं थी। इसमें देश के गांवों, वनों, पर्वतीय अंचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले असंख्य वीरों का योगदान समाहित है। जनजातीय समाज के बलिदान और संघर्ष को उचित सम्मान देना भारतीय इतिहास के प्रति न्याय करने के साथ ही राष्ट्रीय कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है।

आज छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। ऐसे समय में जनजातीय समाज की भागीदारी को विकास की मुख्यधारा में सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल उन्नयन, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, वन आधारित आजीविका, आधुनिक कृषि तकनीक और रोजगार के अवसरों से जनजातीय युवाओं तथा महिलाओं को जोड़ना समावेशी विकास की महत्वपूर्ण शर्त है।इसके साथ ही विकास की प्रक्रिया में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, परंपरागत अधिकारों और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। वास्तविक प्रगति वही है, जिसमें आधुनिकता के अवसर और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण परस्पर पूरक बनें।

भगवान बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि स्वाभिमान के बिना समृद्धि अधूरी है और सामाजिक न्याय के बिना विकास की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। उनकी संघर्षगाथा आज भी समाज को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, सामूहिक हितों की रक्षा करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है।धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाला जनजातीय गौरव दिवस इसलिए केवल एक राज्य स्तरीय समारोह नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, सामाजिक चेतना और भविष्य की आकांक्षाओं का एक प्रेरक संगम है। यह आयोजन जनजातीय वीरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत से जोड़ने तथा विकास की यात्रा में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने का अवसर प्रदान करेगा।

जनजातीय गौरव दिवस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिस समाज ने सदियों तक अपनी संस्कृति, प्रकृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उसकी विरासत केवल अतीत की स्मृति बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि विकसित भारत के भविष्य की प्रेरक शक्ति बननी चाहिए।भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और असंख्य ज्ञात-अज्ञात जनजातीय महानायकों का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक विविधता, सामूहिक चेतना और आत्मसम्मान में निहित है।

छत्तीसगढ़ की पावन धरा से जनजातीय गौरव दिवस पर उठने वाला स्वाभिमान का यह स्वर पूरे राष्ट्र को संदेश देगा कि जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत भारत के इतिहास का केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, अस्मिता और उज्ज्वल भविष्य की अमूल्य आधारशिला है।

 रायपुर । 15 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, एक संकल्प है जब भारत के इतिहास की बात होती है तो अक्सर दिल्ली के महलों, मुगलों के युद्धों और अंग्रेजों की चालों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन भारत का असली इतिहास जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे लिखा गया है। वह इतिहास उन आदिवासियों ने लिखा है जिन्होंने कभी किताबों में अपना नाम नहीं मांगा, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए प्राण दे दिए। उन्हीं वीरों को याद करने के लिए केन्द्र सरकार के आह्वान पर वर्ष 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 

 जनजातीय गौरव दिवस के लिए 15 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1875 में वर्तमान झारखंड के उलिहातु गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल जिए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थीं। उन्होंने नारा दिया था - ‘अबुआ दिशोम रे अबुआ राज‘ यानी हमारे देश में हमारा ही राज होगा। अंग्रेजों ने उन पर जमींदारी, बेगार और धर्मांतरण का जो तंत्र थोपा था, उसके खिलाफ बिरसा ने उलगुलान यानी महाविद्रोह का बिगुल फूंका। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं, धरती आबा कहते हैं। 2021 में जब केंद्र सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये इतिहास के सच के साथ न्याय था। भुला दिए गए महानायक बिरसा मुंडा अकेले नहीं थे। भारत की आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज का योगदान सबसे बड़ा और सबसे कम दर्ज हुआ है। तिलका मांझी ने 1784 में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जब 1857 की क्रांति का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। सिद्धो-कान्हो ने संथाल हूल का नेतृत्व किया। रानी गाइदिन्ल्यू मात्र 13 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गईं। अल्लूरी सीताराम राजू, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधूर, शहीद गैंद सिंह- ये नाम इतिहास की किताबों के हाशिये पर रह गए। जनजातीय गौरव दिवस इन सभी नामों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास है जो सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान भी है।

 छत्तीसगढ़ को यूं ही आदिवासियों का प्रदेश नहीं कहा जाता है। यहां की 32 प्रतिशत से ज्यादा आबादी जनजातीय समाज की है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जशपुर से लेकर कोरबा तक, इस प्रदेश की आत्मा आदिवासी संस्कृति में बसती है। इसलिए जब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के लिए यह सिर्फ एक शासकीय कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान का उत्सव होता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आदिवासी अस्मिता, विकास और स्वाभिमान को पहचान दिलाने अनवरत प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ के अपने जनजातीय नायकों को सामने लाया। बिरसा मुंडा के साथ-साथ यहां शहीद वीर नारायण सिंह को याद किया जाता है। सोनाखान के इस वीर ने 1857 से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। सरकार ने रायपुर में उनकी भव्य प्रतिमा, संग्रहालय और उनकी जयंती पर राज्य स्तरीय आयोजन शुरू किए। इसी तरह शहीद गुंडाधूर, शहीद गैंद सिंह, रानी दुर्गावती जैसे नायकों पर किताबें, नाटक और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही हैं, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों में ही नहीं, अपने गांव-शहर में इतिहास के वास्तविक नायकों के बारे में जान सकें।

 छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश में आज भी करोड़ों आदिवासी भाई-बहन अपनी भाषा, बोली, पारम्परिक नृत्य, पुरखों से पूजे जा रहे देवी-देवता, अपनी खेती को बचाए हुए हैं। बस्तर का पंडुम, सरगुजा का करमा नृत्य, जशपुर का सुआ नृत्य सिर्फ लोक मनोरंजन नहीं हैं, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता की जीवित धरोहर हैं। जनजातीय गौरव दिवस हमें यह सिखाता है कि विकास का मतलब आदिवासी को शहर जैसा बनाना नहीं है, बल्कि आदिवासी की पहचान को बचाते हुए उसे आगे बढ़ाना है।

 जनजातीय गौरव दिवस की असली श्रद्धांजलि तब होगी जब आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा का मौका दें। उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों का सम्मान करें। उनके उत्पादों- महुआ, तेंदूपत्ता, बांस शिल्प, लौह शिल्प को समुचित बाजार दें। उन्हें पिछड़ा न कहकर, भारत का मूल निवासी और गौरव कहें। इतिहास गवाह है कि जिस देश ने अपने जंगल के बेटों को भुला दिया, वो अपनी वास्तविक जड़ों से कोसों दूर हो गया। इसलिए 15 नवंबर को सिर्फ बिरसा मुंडा को याद नहीं करना है, बल्कि यह संकल्प दोहराना है कि हम आदिवासी गौरव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जब तक आदिवासी गौरवान्वित नहीं होगा, तब तक भारत गौरवान्वित नहीं हो सकता।

 रायपुर ।   महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनजातीय गौरव के प्रतीक एवं “धरती आबा” जल, जंगल, जमीन एवं जनजातीय अस्मिता के सजग प्रहरी भगवान बिरसा मुंडा जी ने अन्याय और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंककर आदिवासी समाज में स्वाभिमान और अधिकारों की चेतना जागृत की। अल्पायु में ही मातृभूमि, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, नेतृत्व और जनसेवा का भाव आज भी हमें सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

 स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में “धरती आबा” (धरती पिता) के नाम से पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा मात्र एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे आदिवासी चेतना, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के सबसे बड़े प्रतीक थे। 19 वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश हुकूमत और जमींदार मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, तब बिरसा मुंडा ने एक ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी।

 बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातु गांव में हुआ था। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका बचपन चाईबासा के जंगलों और खेतों में बीता। पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ समय ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने महसूस किया कि मिशनरी और ब्रिटिश व्यवस्था आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और उनके पारंपरिक अधिकारों को नष्ट कर रही है। इसके बाद उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया।

  क्रांति से पहले बिरसा मुंडा ने समाज को अंदर से मजबूत करने का काम किया। उन्होंने देखा कि अंधविश्वास और नशे के कारण आदिवासी समाज कमजोर हो रहा है। उन्होंने आदिवासियों को केवल एक ईश्वर (सिंगबोंगा) की पूजा करने की सलाह दी। सामाजिक बुराइयों का अंत करने शराबबंदी, पशु बलि के विरोध और स्वच्छता पर जोर दिया। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए और लोग उन्हें प्यार से “धरती आबा” कहने लगे।

  उलगुलान मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान उथल-पुथल या विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दिक्षु (बाहरी शोषक, जमींदार और सूदखोर) नीति के खिलाफ था, जो आदिवासियों की ज़मीनें छीन रहे थे। बिरसा मुंडा ने सिंहभूम और रांची के जंगलों में आदिवासियों को एकजुट किया और नारा दिया- अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना (अर्थात अब हमारा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है)। मुंडा तीर- कमान और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश चौकियों, थानों और जमींदारों पर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से हमला करते थे। डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध इस आंदोलन का एक ऐतिहासिक केंद्र बना।

  1 अक्टूबर 1894 को बिरसा ने एक प्रखर युवा नेता के रूप में जन अधिकारों की रक्षा के लिए हुंकार भरी। उन्होंने अवैध जमीन्दारी के विरोध में लगान माफी आन्दोलन का सूत्रपात किया। अंग्रेजी सरकार ने इसे अपने शासन के विरुद्ध खुली चुनौती माना और 1895 में उन्हें बन्दी बना लिया। उन्हें हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में 2 वर्ष के कारावास की दण्ड दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने शान्त बैठने के स्थान पर छोटानागपुर क्षेत्र में अकाल और महामारी से पीड़ित जनमानस की सेवा की। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें जन-जन का प्रिय बना दिया और लोग उन्हें 'धरती आबा' कहकर पुकारने लगे। उनका संघर्ष अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि जनजातीय स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा का महासंग्राम बन गया था। उन्होंने “अबुआ दिशुम, अबुआ राज” अर्थात “हमारा देश, हमारा राज” का अमर उद्घोष किया। इस नारे ने सोए हुए समाज में नई चेतना का संचार किया।  1897 से 1900 के मध्य उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरम्भ किया। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज अधिकारी और शोषक वर्ग भयभीत हो उठा। 24 दिसम्बर 1899 को यह आन्दोलन अत्यन्त उग्र हो गया। पुलिस थानों पर तीरों से प्रहार किए गए। इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजी सेना ने “डोम्बारी बुरु पहाड़ी” पर निहत्थे जनजातीयों पर बर्बरतापूर्वक गोलीबारी की। जनजातीयों ने अदम्य साहस का परिचय दिया,किन्तु उनके तीर और कमान अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों और गोलियों के सम्मुख अधिक समय तक टिक नहीं सके।

  ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, फिर भी बिरसा मुंडा की रणनीतियों के सामने उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिरकार, अंग्रेजों ने चाल चली और बिरसा मुंडा पर इनाम रख दिया। मार्च 1900 में चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से सोते समय उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में (अंग्रेजों के अनुसार हैजे के कारण) उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इतिहासकारों और उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा जेल में धीमा जहर दिया गया था। उनकी शहादत के बाद अंग्रेजों को आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 - CNT Act) कानून बनाना पड़ा, जिसने बाहरी लोगों को आदिवासी जमीन खरीदने से रोका।

 वास्तव में, ब्रिटिश भू-राजस्व नीति, मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव, 'खुटकट्टी प्रणाली' का विनाश और 'दिकू' अर्थात बाहरी शोषकों का अनैतिक हस्तक्षेप ही इस विद्रोह के मूल में था। मुंडा जनजातियों का एक और नारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ: “अबुआ राज एतेर जना, महारानी राज तुदु जना” जिसका अर्थ था कि अब हमारा राज स्थापित हो और ब्रिटिश महारानी का राज समाप्त हो। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राँची जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु का कारण हैजा बताया, किन्तु जनमानस और कई इतिहासकारों ने इसे सन्दिग्ध माना है। कुछ विवरणों में उन्हें विष दिए जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

   धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि जब बात अपनी संस्कृति, अस्मिता और अधिकारों की हो, तो संसाधनों की कमी कभी भी आपके हौसलों को डिगा नहीं सकती। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज की अस्मिता के संरक्षण एवं जनमानस के अदम्य संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। “जल, जंगल और ज़मीन”की रक्षा के लिये अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध उनके जनआंदोलन ने जनजातीय गौरव की अमिट ज्योति प्रज्वलित की। उनके साहस, समाज व संस्कृति के लिए अनन्य समर्पण के प्रतिमान आने वाली पीढ़ी के लिए त्याग और वीरता की अद्वितीय शौर्यगाथा हैं।

 आजादी के 75 वें वर्ष के अवसर पर 2021 में केंद्र सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की सेवाओं को मनाने के लिए 15 नवंबर को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में घोषित की।  भारत ही नहीं बल्कि जनजाति समुदाय बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी धूमधाम व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उनके इस योगदान को भारतीय समाज प्रेरणा दायक मानता हैं। ऐसे ही महानायक हुये बिरसा मुँडा। उनके जीवन में कुछ ऐसी विलक्षण घटनाएँ घटीं जिससे लोग उन्हे असाधारण कहते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं।

_मुनुदाऊ पटेल

जनजातीय गौरव का अर्थ अपनी संस्कृति, परंपराओं और इतिहास पर गर्व करने के साथ ऐसे भविष्य का निर्माण भी है, जिसमें जनजातीय परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस इसी संकल्प को साकार करने का अवसर है। बिलासपुर जिले की बैगा और बिरहोर बस्तियों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान—पीएम जनमन के अंतर्गत हुए कार्य इस संकल्प को धरातल पर उतार रहे हैं। पक्के घरों से लेकर बस्तियों तक पहुंचती सड़कें, घरों में बिजली, स्वच्छ पेयजल और नजदीक उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं बदलाव की कहानी कह रही हैं।

 

     प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों अर्थात पीवीटीजी के सर्वांगीण उत्थान के लिए पीएम जनमन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य उन परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, जो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सुविधाओं की सीमित पहुंच के कारण लंबे समय तक विकास के अपेक्षित लाभ से वंचित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इस अभियान को संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। व्यक्तिगत हित की योजनाओं के लाभ और सामुदायिक आधारभूत संरचनाओं का विकास साथ-साथ होने से जनजातीय बस्तियों में बेहतर जीवन की नींव मजबूत हुई है।

 

    बिलासपुर जिले के 40 ग्रामों की 54 पीवीटीजी बसाहटों में 1,858 परिवारों के 6,420 लोगों का जीवन इस अभियान के केंद्र में है। लगभग ढाई वर्षों के प्रयासों की उपलब्धियां जिले के 26 अक्टूबर 2026 तक के पीएम जनमन प्रतिवेदन में दिखाई देती हैं। ये आंकड़े घर, पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य जैसी रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच बढ़ने का प्रमाण हैं।

 

*786 परिवारों को मिली पक्के घर की सुरक्षा*

         घर किसी भी परिवार के लिए सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान का आधार होता है। पीएम जनमन के अंतर्गत जिले में 786 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इन परिवारों के लिए पक्का घर बरसात में टपकती छत, सीलन और मौसम की मार से राहत का आधार है। सुरक्षित छत के नीचे बच्चों की पढ़ाई, परिवार के विश्राम और घरेलू सामान के रखरखाव के लिए बेहतर वातावरण मिलता है।

 

*21 सड़कों से आसान हुई बस्तियों की राह*

    दुर्गम बस्तियों के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक आवागमन की कठिनाई रही है। पीएम जनमन के अंतर्गत जिले में 21 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं, जिनकी कुल लंबाई 69.10 किलोमीटर है। इन सड़कों का महत्व बस्ती को मुख्य मार्ग से जोड़ने के आगे तक जाता है। बेहतर रास्ता बच्चों के विद्यालय पहुंचने, मरीजों को अस्पताल ले जाने, गर्भवती महिलाओं को समय पर चिकित्सा सहायता मिलने और ग्रामीणों को बाजार तक पहुंचने में सहायक होता है।

 

*1,746 परिवारों तक पहुंची पेयजल सुविधा*

    स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जनजातीय परिवारों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से सीधे जुड़ी है। पीएम जनमन के अंतर्गत जल जीवन मिशन के समन्वय से जिले के 1,746 पीवीटीजी परिवारों तक पेयजल सुविधा पहुंचाई गई है। प्रतिवेदन के अनुसार परिवारों की कवरेज 93.97 प्रतिशत है।

 

*बिजली और सौर ऊर्जा से रोशन हुआ जीवन*

        अभियान के अंतर्गत विद्युत विभाग के निर्धारित सभी 61 विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किए गए हैं। क्रेडा के माध्यम से 23 घरों में सौर प्रकाश की व्यवस्था और दो बहुउद्देशीय केंद्रों में सोलर लाइट लगाने का कार्य भी पूरा हुआ है। दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली और सौर ऊर्जा की उपलब्धता विकास को निरंतरता देने वाली महत्वपूर्ण सुविधा है। घर में रोशनी होने से बच्चों को शाम के समय पढ़ाई करने और परिवारों को घरेलू कार्य सुविधापूर्वक करने का अवसर मिलता है। मोबाइल चार्ज करने और संचार सुविधाओं का उपयोग करने में भी आसानी होती है। बहुउद्देशीय केंद्रों में प्रकाश की व्यवस्था सामुदायिक गतिविधियों के बेहतर संचालन का आधार बनती है।

 

*तीन मोबाइल मेडिकल यूनिट से बस्तियों के करीब पहुंची स्वास्थ्य सेवा*

      दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच बढ़ाने के लिए जिले को तीन मोबाइल मेडिकल यूनिट प्राप्त हुई हैं, जिनका संचालन निर्धारित रोस्टर के अनुसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रतिवेदन में 2,600 की उपलब्धि दर्ज है। मोबाइल मेडिकल यूनिट और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के समन्वय से बसाहटों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है।

 

*पांच आंगनबाड़ी भवनों से बचपन को बेहतर आधार*

 

    पीएम जनमन के अंतर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों में से 5 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य निगरानी के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उपयुक्त भवन इन सेवाओं के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक आधार उपलब्ध कराता है। जनजातीय बस्तियों में आंगनबाड़ी का सुदृढ़ होना बच्चों को शुरुआत से बेहतर अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यहां खेल-खेल में सीखने का वातावरण, पोषण संबंधी सेवाएं और माताओं को मिलने वाला मार्गदर्शन परिवार की अगली पीढ़ी के विकास में सहायक होते हैं।

 *दो बहुउद्देशीय केंद्र बने सामुदायिक गतिविधियों का आधार*

 

   जिले में दो बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण पूरा हुआ है। इनमें ग्राम टाटीधार के डोंगीझार और कोंचरा के कंदईपारा के भवन शामिल हैं। ऐसे केंद्र बस्तियों में बैठकों, जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और विभागीय गतिविधियों के लिए साझा स्थान उपलब्ध कराते हैं। समुदाय के बीच संवाद तथा योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए भी इनका उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है।

 

*मोबाइल संपर्क से 50 बसाहटों का जुड़ाव*

 

संचार सुविधा का विस्तार भी पीएम जनमन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिले में स्वीकृत मोबाइल टावरों में से पांच का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 54 में से 50 बसाहटें मोबाइल कवरेज से जुड़ गई हैं।इससे दुर्गम क्षेत्रों  में भी कवरेज 92.59 प्रतिशत हो गई है।मोबाइल संपर्क बेहतर होने से परिवार के सदस्यों से संवाद, आपात स्थिति में सहायता मांगने और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने में सुविधा होती है। युवाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार संबंधी जानकारी और ग्रामीणों के लिए योजनाओं तथा सेवाओं की जानकारी तक पहुंच आसान होती है। सड़क से भौतिक दूरी कम होने के साथ संचार सुविधा सूचना की दूरी भी घटाती है।

 

        बिलासपुर की बैगा बस्तियों में पीएम जनमन के अंतर्गत पूर्ण हुए ये कार्य समग्र विकास का ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं। पक्का घर सुरक्षा देता है, सड़क अवसरों तक पहुंच बनाती है, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं जीवन को बेहतर करती हैं तथा बिजली और मोबाइल संपर्क नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का परिणाम इन सुविधाओं के रूप में सामने आया है। जनजातीय गौरव दिवस पर ये उपलब्धियां उस संकल्प को मजबूती देती हैं, जिसमें जनजातीय समाज अपनी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक गरिमा के साथ विकास की यात्रा में समान अवसरों का भागीदार बने।

 

 

आज  माधुरी सुबह से ही रसोई में घुसी हुई थी । नाश्ता , दोपहर का  खाना , फिर ढेर सारे पकवान भी तो बनाने  थे । आज दीपावली जो है ...आज तो आने - जाने वालों का ताँता लगा रहेगा ।

  उसे  भूख भी लग आई थी लेकिन वह चुपचाप काम में लगी रही । जानती थी , जरा सी भूल हुई नहीं कि उस पर तानों की बौछार हो जायेगी । माधुरी एक सुंदर   सुशिक्षित  व मधुर स्वभाव वाली लड़की थी । तभी तो साधारण परिवार की होते  हुए भी राजीव  व उसके पिताजी दोनों को एक ही नजर में भा गई थी ।

सिर्फ राजीव की माँ इस विवाह के विरुद्ध थी । वह एक अच्छे खानदान व बड़े घर की बेटी को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर राजीव की जिद के आगे उनकी एक न चली ।

  अंततः  माधुरी इस घर में  दुल्हन बनकर आ ही गई । आते ही उसने घर के सारे काम सँभाल लिए । ऐसा लगता था मानो घर की हर चीज उसकी सृजनशीलता की तारीफ कर रही हो । उसने कभी अपनी सास को भी शिकायत का मौका नहीं दिया ...लेकिन पता नहीं

उनके  मन में क्या धारणा घर कर गई थी कि वह माधुरी के हर कार्य में गलती निकालतीं । उसे फटकारने या ताना मारने का कोई मौका वे नहीं छोड़ती थीं ।

      पिताजी व राजीव हमेशा माधुरी का पक्ष लेते , उसे समझाते रहते व उसे खुश रखने का प्रयास करते ताकि वह माँ की बातों से दुखी न हो ।  राजीव उसे धैर्य रखने को कहता  " समय के साथ माँ भी बदल जाएँगी मधु.. उनके स्नेहिल हृदय के द्वार तुम्हारे लिये भी  अवश्य ही खुलेंगे"। 

    पति  का यह आश्वासन उसे अपने कर्तव्य - पथ पर डटे रहने की प्रेरणा देता और पिता तुल्य ससुर जी का प्रेम  सासु माँ की कटुक्तियों पर मलहम  की तरह काम करता । वैसे वह महसूस करती कि माँ जी दिल की बुरी नहीं है... उसके प्रति रूखेपन का कारण शायद अपने इकलौते बेटे की शादी में अपनी जिद न चल पाने का मलाल था या बेटे को खोने का भय...जो कभी - कभी ज्वालामुखी के लावे की तरह अचानक फूट पड़ता था ।

    खयालों में खोई  माधुरी की तन्द्रा माँ जी की आवाज से टूटी । वह खाना लगाने को कह रही थीं और माधुरी सबको खाना परोसने लगी ।

    शाम  को जल्दी से तैयार होकर वह पूजा की तैयारी करने लगी । माँ जी भी दीयों में तेल भरने लगीं । रात  को पूजा के बाद सभी छत पर टहलने लगे । दीपशिखाओं की रोशनी से सारा शहर जगमगा रहा था । पिताजी और राजीव पटाखे छुड़ाने नीचे चले गए और माँ जी और माधुरी ऊपर से ही उन्हें  देखने  लगीं ।

        तभी अचानक माधुरी ने देखा कि माँ  जी की साड़ी के लटकते हुए पल्लू में पास रखे दिये से आग लग गई है और वे बेखबर रोशनी देखने में मग्न हैं । माधुरी ने एक पल की भी देरी नहीं की और  माँ जी की ओर लपकी । तब तक शायद उन्हें भी  इस बात का  एहसास हो गया था । वह घबराहट में कुछ  सोच भी नहीं पाई थीं कि माधुरी उनके पास पहुँच गई और अपने हाथों से साड़ी में  लगी आग को बुझाने लगी । आग तो जल्दी बुझ गयी पर उसका हाथ काफी झुलस गया । माँ जी कुछ देर हतप्रभ सी  खड़ी रहीं.. फिर माधुरी के हाथों को  पकड़कर फूट - फ़ूटकर  रोने लगीं -

    " मैंने तुम्हें हमेशा भला - बुरा कहा । कभी दो मीठे बोल नहीं कहे .....फिर भी तुम मेरी सेवा करती रही और आज  मेरे लिए ये तूने क्या  कर लिया , अपने हाथ  जला लिए । मुझे माफ करना बेटी , आज मुझे मालूम हुआ व्यक्ति का आकलन उसके गुणों , व्यवहार से करना चाहिए न कि धन - दौलत से । मुझे माफ़ कर दो.."  ।

        माधुरी को लगा उसे सब कुछ मिल  गया और वह माँ जी के  सीने  से लग गई एक दुलारी बेटी की तरह । अब उसे दीपशिखा की ज्योति अति सुहानी लग रही थी क्योंकि उसके मन के उदासी रूपी अँधेरे को उसने हर लिया था और उसके चारों तरफ खुशियाँ जगमगा उठी थीं .. माधुरी को ससुराल में मातृप्रेम जो मिल गया था ।

 

 छत्तीसगढ़ की माटी में इतिहास की गहराई है, संस्कृति की मिठास है, परंपराओं की सुगंध है और भविष्य की असीम संभावनाएं हैं। यहां के लोकगीतों में जीवन का संगीत है, लोकनृत्यों में उत्साह की उमंग है और जनजातीय परंपराओं में   प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का अद्भुत दर्शन समाहित है। यह वह धरती है, जहां श्रम को सम्मान, प्रकृति को आराधना और संस्कृति को जीवन का आधार माना जाता है। छत्तीसगढ़ केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट भाषा, लोकजीवन, परंपराओं और गौरवशाली विरासत से निर्मित एक जीवंत सांस्कृतिक पहचान है।

आज जब हम छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव के भव्य समापन के साक्षी बने हैं, तब मन गर्व, आत्मीयता और कृतज्ञता से भर उठता है। यह उत्सव केवल रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और समारोहों का आयोजन नहीं था, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा, अस्मिता, स्वाभिमान और विकास यात्रा का जीवंत उत्सव बनकर सामने आया। नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रेरणा भी है।

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का स्मरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनके नेतृत्व में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह ऐतिहासिक निर्णय इस अंचल की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं, सांस्कृतिक पहचान और विकास की अपेक्षाओं को साकार करने वाला था।

अटल जी ने छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान, यहां की जनभावनाओं और विकास की संभावनाओं को समझते हुए अलग राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उनका यह निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक ऐतिहासिक सौगात बना। आज राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने पर हम अटल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अपनी नियति स्वयं गढ़ने और विकास की नई इबारत लिखने का अवसर प्रदान किया।अटल जी ने जिस छत्तीसगढ़ की आधारशिला रखी थी, उसे समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। राज्योत्सव का प्रत्येक आयोजन हमें उनके इस ऐतिहासिक योगदान की याद दिलाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उसमें छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक संसाधनों, कृषि संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, सांस्कृतिक विविधता और परिश्रमी मानव संसाधन से समृद्ध हमारा प्रदेश विकास की व्यापक संभावनाओं से परिपूर्ण है।

 

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विरासत के संरक्षण और विकास को एक-दूसरे का पूरक मानते हुए आगे बढ़ने की सोच को नई दिशा मिली है। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी अपनी लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के साथ आधुनिक विकास को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

 

हमारा विश्वास है कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक अधोसंरचना का विस्तार नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। हमारी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे, गांव समृद्ध हों, किसान खुशहाल हों, महिलाएं सशक्त बनें और युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, यही विकसित छत्तीसगढ़ की हमारी परिकल्पना है।

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संस्कृति और विकास को नई दिशा

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जनकल्याणकारी विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में लोककला, लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराओं, पुरातात्विक धरोहरों और पर्यटन स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

 

छत्तीसगढ़ की पहचान केवल उसकी प्राकृतिक संपदा से नहीं, बल्कि यहां की लोककलाओं, उत्सवों, धार्मिक आस्थाओं और विविध सांस्कृतिक परंपराओं से भी है। बस्तर दशहरा की अनूठी परंपरा हो, पंथी नृत्य की आध्यात्मिक चेतना हो, राउत नाचा का उल्लास हो, पंडवानी की अद्भुत कथावाचन शैली हो या सुआ और करमा गीतों की मधुरता, हमारी  संस्कृति का प्रत्येक स्वर छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को अभिव्यक्त करता है।

 

मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की इस अमूल्य विरासत को संरक्षित करने, कलाकारों को प्रोत्साहित करने और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की लोककलाओं और परंपराओं को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिले।

 

राज्योत्सव 2026: तीन दिनों में साकार हुआ छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक वैभव

 

नवा रायपुर में 1 से 3 नवंबर तक आयोजित राज्योत्सव 2026 छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, लोकजीवन और विकास की उपलब्धियों का भव्य संगम बना। तीन दिवसीय आयोजन में प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपराओं और प्रतिभाओं को अपनी विशिष्ट पहचान के साथ प्रस्तुत करने का अवसर मिला।

 

राज्योत्सव के मंच पर लोककलाओं और शास्त्रीय कलाओं की प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक विविधता का सुंदर परिचय दिया। पंडवानी, पंथी, सुआ, जनजातीय लोकनृत्यों, कथक और ओडिसी जैसी प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की व्यापकता और छत्तीसगढ़ की विशिष्ट लोकपरंपराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिला।

 

शिल्पग्राम में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों और पारंपरिक शिल्पकला ने उत्सव को विशेष पहचान दी। वहीं लोकप्रिय गायकों और कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समारोह में संगीत के विविध रंग बिखेरे। यह आयोजन परंपरा और आधुनिकता के सुंदर संगम का प्रतीक बना।

 

राज्योत्सव में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की झलक प्रस्तुत की। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से नागरिकों को प्रदेश में संचालित योजनाओं और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मिली।

 

इस आयोजन को प्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा और जनभावनाओं के अनुरूप स्वरूप प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों, कलाकारों, आयोजन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगी संस्थाओं ने समन्वित प्रयास किए।

 

हमारा प्रयास रहा कि राज्योत्सव केवल एक औपचारिक शासकीय आयोजन न होकर जनभागीदारी, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पहचान का उत्सव बने। प्रदेश के स्थानीय कलाकारों, लोकनर्तकों, शिल्पकारों और सांस्कृतिक दलों को मंच प्रदान करना इस आयोजन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल रहा।

 

हम मानते हैं कि संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की चेतना और भविष्य की दिशा भी है। जब लोककलाकारों को मंच मिलता है, पारंपरिक शिल्प को सम्मान मिलता है और नई पीढ़ी अपनी विरासत से परिचित होती है, तब संस्कृति का वास्तविक संरक्षण होता है। राज्योत्सव ने इस भावना को साकार करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया।

 

राज्योत्सव 2026 का समापन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के इस ऐतिहासिक उत्सव को विशेष महत्व प्रदान किया।

 

समापन समारोह के अवसर पर आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का अभिनंदन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, परिश्रम, सृजनशीलता और सामाजिक योगदान के प्रति पूरे प्रदेश की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है।

 

राज्य अलंकरण समारोह हमारी उस परंपरा का प्रतीक है, जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति, समाजसेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मान प्रदान किया जाता है। ऐसे सम्मान नई पीढ़ी को अपनी प्रतिभा और क्षमता के माध्यम से समाज तथा प्रदेश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं।

 

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्योत्सव का समापन छत्तीसगढ़ की 26 वर्षों की यात्रा और भविष्य की विकास आकांक्षाओं को एक सूत्र में जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अवसर बना।

 

लोक-कलाकार हमारी सांस्कृतिक पहचान के सच्चे संवाहक

 

छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी जीवंतता है। हमारी संस्कृति केवल पुस्तकों और संग्रहालयों में सुरक्षित विरासत नहीं, बल्कि गांवों की चौपालों, लोकगीतों, पर्वों, उत्सवों और जनजीवन में आज भी जीवित है।

 

हमारे लोक कलाकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस अमूल्य धरोहर को आगे बढ़ाते आए हैं। पंडवानी की कथावाचन परंपरा, पंथी का आध्यात्मिक संदेश, करमा की सामूहिकता, सुआ गीतों की मधुरता, राउत नाचा का उत्साह और बस्तर की जनजातीय नृत्य परंपराएं हमारी सांस्कृतिक समृद्धि की पहचान हैं।

 

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि लोककलाकारों का सम्मान और संरक्षण हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। कलाकार केवल मनोरंजन के माध्यम नहीं, बल्कि समाज की स्मृतियों, मूल्यों और परंपराओं के संवाहक हैं। उन्हें अवसर, सम्मान और प्रोत्साहन प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।

 

अटल जी की विरासत, मोदी जी का संकल्प और विकसित छत्तीसगढ़ का भविष्य

 

छत्तीसगढ़ की 26 वर्षों की यात्रा हमें अतीत की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ भविष्य के प्रति अपने दायित्वों का भी स्मरण कराती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस राज्य के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सहेजते हुए विकास के नए अवसर सृजित करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न राज्योत्सव का यह आयोजन हमारे लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का अवसर बना है।

 

हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे, लोककलाओं को नई पहचान मिले, कलाकारों को सम्मान मिले और पर्यटन के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि के नए द्वार खुलें।

 

राज्योत्सव का समापन नहीं, नए संकल्पों की शुरुआत

 

इस सफल आयोजन में सहभागी बने सभी कलाकारों, शिल्पकारों, सांस्कृतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा एवं व्यवस्था से जुड़े कर्मियों, मीडिया प्रतिनिधियों और प्रदेशवासियों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से संस्कृति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आयोजन से जुड़े सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

 

छत्तीसगढ़ की माटी हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। हमारी लोक-संस्कृति हमें एकता का संदेश देती है और हमारी विकास यात्रा हमें निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प प्रदान करती है।

 

आइए, राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि अटल जी के सपनों के छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप एक समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली राज्य बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे।

 रायपुर ।  छत्तीसगढ़ की पहचान देश के धान के कटोरे के रूप में है। यहां की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का मजबूत आधार कृषि और किसान हैं। किसानों की समृद्धि को प्रदेश के विकास का आधार मानते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, खेती को आधुनिक बनाने और कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के प्रयासों का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। बीते तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में धान खरीदी के महत्व को रेखांकित करता है।

   मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में लगभग 144.92 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2024-25 में लगभग 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वर्ष 2025-26 में भी लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ। इन तीन खरीफ सीजन में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और किसानों को लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह व्यवस्था किसानों को उनकी उपज का मूल्य उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है।

  किसानों के हित में मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए एग्रीस्टैक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को पुनः पंजीयन से छूट दी गई है। उन्हें धान विक्रय के लिए समिति में ऋण पुस्तिका लाने     की आवश्यकता भी नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू होने से प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी।

   किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35,904.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को अब तक 12,267.39 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है।

 कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए वर्ष 2024-25 से अब तक 8,567 कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं तथा 678 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 46,615 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का विस्तार हुआ है और किसानों को 201.07 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। एग्रीस्टैक के माध्यम से 19,751 गांवों की जियो-रेफरेंसिंग पूरी की जा चुकी है और 43 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन किया गया है।

    दलहन एवं तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत 29 जिलों के 273 केंद्रों से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की खरीदी कर किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत 94,615 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार और 10 तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है।

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रबी 2025-26 में 16.70 लाख से अधिक किसानों ने बीमा कराया तथा 1 लाख 40 हजार 730 किसानों को 292.43 करोड़ रुपये का दावा भुगतान किया गया। उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खरीफ 2026 में 15.55 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 18.02 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक का भंडारण किया गया। कालाबाजारी और जमाखोरी के विरुद्ध भी निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई है।

    लगभग 40 लाख कृषक परिवारों और 82 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसानों वाले छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास सीधे ग्रामीण समृद्धि से जुड़ा है। राज्योत्सव के अवसर पर किसानों के हित में किए गए ये प्रयास प्रदेश की विकास यात्रा में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी, आर्थिक सहायता, आधुनिक तकनीक, सिंचाई और फसल विविधीकरण के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अन्नदाता की खुशहाली, खेती की समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार है।

 रायपुर / प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की शुरुआत आधिकारिक रूप से 1 मार्च 2024 को हुई थी और इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है, गारंटी पूरी होने की गारंटी।

  यह योजना के तहत राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान की जा रही है इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही हैं। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ बेटियों के भविष्य को संवारने का जरिया बन रही है। योजना से मिलने वाली राशि का एक हिस्सा वे सुकन्या समृद्धि खातों में जमा कर रही हैं, ताकि आगे चलकर बेटियों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक संबल मिल सके। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के संकल्प को जमीनी स्तर पर मजबूती दे रही है।

  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सरकार के लिए केवल एक योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। हमारा विश्वास है कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर परिवार के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े निर्णयों तक उसकी भागीदारी और मजबूत होती है। इसलिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार माताओं-बहनों के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य देकर उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास दे रही है।

  दंतेवाड़ा जिले के बोडरी गांव की प्रमिला पोतामी के लिए बेटी की पढ़ाई के लिए बचत करना पहले आसान नहीं था। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित मासिक सहायता ने उनके लिए बचत की राह खोली है। प्रमिला कहती हैं, “हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि कुछ बचाकर रख सकें। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि बड़ी मददगार है। इस राशि का कुछ हिस्सा मैं सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करती हूं जो आगे चलकर बेटी की पढ़ाई में काम आएंगे। ”दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है। ऐसे क्षेत्र में बेटी की शिक्षा के लिए बचत का यह प्रयास बदलती आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य को नई उम्मीद दे रहा है। प्रमिला की तरह कुछ अन्य महिलाएं भी मासिक सहायता का हिस्सा बेटियों के नाम बचत करने में लगा रही हैं।

 इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है, इससे महिलाएं अपनी आय के स्रोत विकसित कर कर अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग कर रही हैं। इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिल रही है, इससे महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने और उन्हें प्राप्त करने में मदद मिल रही है। रायपुर जिले के रावेली गांव की मीना निषाद ने भी अपनी बेटी महिमा के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है। वह कहती हैं, “महतारी वंदन योजना से हर महीने एक हजार रुपये मिलते हैं। मैं यह राशि अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करती हूं। मैं चाहती हूं कि आगे चलकर यह बचत उसकी पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों में काम आए।”सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के पर्री गांव की अंजू कुशवाहा भी इसी तरह बचत कर रही हैं। वह मासिक सहायता की कुछ राशि बेटी के सुकन्या खाते में जमा करती हैं और शेष रकम घरेलू खर्चों पर लगाती हैं। उनके मुताबिक, नियमित आर्थिक मदद से भविष्य के लिए थोड़ी-बहुत बचत कर पाने का भरोसा बढ़ा है।

  वहीं, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के बघमरा गांव की दीपाली मरकाम इस राशि का इस्तेमाल बच्चों की स्कूली जरूरतों और बेटी के भविष्य के लिए बचत करने में कर रही हैं। उनका कहना है कि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें और जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन सीमित घरेलू संसाधनों के बीच भविष्य के लिए पैसे बचाना आसान नहीं होता। मासिक सहायता से उन्हें बच्चों की पढ़ाई में योगदान देने और बेटी के लिए बचत करने में मदद मिल रही है।

 सुशासन की सरकार महतारी वंदन योजना के माध्यम से हर माह 1,000 यानी सालाना 12,000 की आर्थिक सहायता देकर प्रदेश की माता-बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 8 अक्टूबर 2026 को योजना की 32 वीं किस्त के रूप में 67 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में डी बी टी के माध्यम से 632.40 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई है। अब तक 20,708 करोड़ से अधिक की राशि महतारी वंदन योजना के माध्यम से माता-बहनों को प्रदान की जा चुकी है।

 महतारी वंदन योजना से रायपुर जिले के 5 लाख 13 हजार 534 हितग्राही, बिलासपुर जिले के 4 लाख 11 हजार 310 हितग्राही, दुर्ग के 3 लाख 89 हजार 507 हितग्राही, बलौदाबाजार-भाटापारा के 3 लाख 19 हजार 815 हितग्राही और महासमुंद जिले के 3 लाख 12 हजार 162 हितग्राहियों के खातों में डी बी टी के माध्यम से सुशासन की सरकार राशि अंतरित कर माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है।

 वर्ष 2015 में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत का अवसर देती है। इसके माध्यम से मां-बाप बेटियों की शिक्षा और विवाह जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए धन जमा कर सकते हैं। इन महिलाओं के अनुभव बताते हैं कि नियमित आर्थिक सहायता से बेटियों की शिक्षा और भविष्य के लिए योजनाबद्ध बचत की शुरुआत करना संभव हो रहा है।

 

  कभी नक्सल हिंसा और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर रहने वाले बस्तर के गांवों में अब विकास और विश्वास की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिखी जा रही है। कभी जिन क्षेत्रों में खौफ का साया रहता था, अब वहां सुरक्षा कैंप विकास और जनसेवा के केंद्र में तब्दील हो चुके हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित लगभग 200 सुरक्षा कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 70 कैंपों को इन सेवा डेरों में बदला जा रहा है। यह पहल आज बस्तर के ग्रामीणों के लिए डिजिटल सेवाओं, बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार का एक नया संबल बन चुकी है।

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से बस्तर आज नक्सलवाद के प्रभावों से मुक्त हो रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य इसे देश के अग्रणी विकसित जनजातीय क्षेत्रों में शुमार करना है। ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के माध्यम से आज सुदूर अंचलों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। कृषि, पशुपालन और सिंचाई योजनाओं के जरिए ग्रामीणों की आय में लगातार इजाफा हो रहा है।

  केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 मई 2026 को बस्तर जिले के नेतानार स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में देश के पहले शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था। अब इस योजना का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। नेतानार वही ऐतिहासिक भूमि है जो बस्तर के महान जननायक शहीद वीर गुंडाधुर की जन्मस्थली है। वर्ष 1910 के ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह में गुंडाधुर ने आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों के लिए शोषणकारी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हुंकार भरी थी। आज उसी ऐतिहासिक धरा पर खुला यह सेवा डेरा आदिवासी समाज के स्वावलंबन और आधुनिक विकास का नया केंद्र बन गया है।

 पहले बस्तर के ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों, जैसे आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खोलने या जाति-निवास प्रमाण पत्र के लिए कई-कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन अब सेवा डेरा के माध्यम से यह सारी व्यवस्थाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध हो गई हैं। डिजिटल सेवाएं जैसे आधार कार्ड बनवाने व अपडेट कराने, केवाईसी, मोबाइल नंबर लिंक करने और जन्म-मृत्यु, आय व जाति प्रमाण पत्र जैसी ऑनलाइन सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर मिल रही हैं।

  महिलाओं को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे गांव में ही पैसे निकालने, जमा करने और खाते खोलने जैसी बैंकिंग सुविधाएं दे रही हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श, आंगनबाड़ी और प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुलभ हो रही हैं।

  सेवा डेरा स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को बाजार से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम बन गया है। नेतानार में गुंडाधुर महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इमली का प्रसंस्करण कर उच्च गुणवत्ता वाला इमली पल्प तैयार कर रही हैं। समूह की सदस्य लंबी नाग बताती हैं कि इस कार्य से जुड़कर महिलाएं सालाना एक लाख रुपये तक की आय अर्जित करने की राह पर हैं। इसी तरह, सुखदेवी जैसी ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन आसान हुआ है, जिन्हें अब अपनी छोटी बच्ची का आधार बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता।

 स्थानीय परंपरा को सहेजते हुए पारंपरिक ढेंकी से चावल तैयार करने और उसकी बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी हो रही है, जबकि धान की भूसी का उपयोग पशु आहार के रूप में हो रहा है। इसके अलावा, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।  इन उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अब पेशेवर संस्थानों की मदद ली जा रही है। हाल ही में अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग की टीम ने नेतानार पहुंचकर सिलाई, इमली प्रसंस्करण और पारंपरिक ढेकी के कार्यों का जायजा लिया तथा उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर चर्चा की। इससे बस्तर की ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।

 शहीद गुंडाधुर की पावन भूमि पर सुरक्षा कैंपों से लेकर सेवा डेरा तक की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नीतियों और प्रशासनिक मुस्तैदी से किस प्रकार सुदूर अंचलों की तस्वीर बदली जा सकती है। यह बदलाव केवल भौतिक विकास का नहीं, बल्कि बस्तर के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली और आत्मविश्वास का नया सवेरा है।

 

रायपुर।  प्रधानमंत्री आवास योजना सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की अद्भुत मिसाल है। परिवर्तन की यह बयार ग्रामीण क्षेत्रों में आमूलचूल बदलाव लेकर आ रही है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज क्षेत्रों तक पक्के आवास दिखाई देने लगे हैं और व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का कारगर असर दिखाई दे रहा है। ऐसे परिवर्तन के बहुत मायने हैं। यह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीद है, राहत है, रोशनी और खुशी है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास मिलने पर जनमानस के जीवन स्तर का उन्नयन हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी है। राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन करने के लिए शिद्दत से कोशिश की गई है। जिंदगी भर अपने पक्के आवास का सपना देखने वाले गरीब एवं जरूरतमंद परिवार थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं लेकिन फिर भी अपना पक्का घर बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे में जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का संबल मिला तो उन्हें अपने घर के सपने को पूरा करने का हौसला मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकहितैषी योजनाओं से जनसामान्य को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। पक्का आवास मिलने पर जनसामान्य को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सम्मानजनक जीवन जीने का आधार मिला है।

 प्रथम कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 18 लाख 12 हजार जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास देने को निर्णय लिया गया। अब तक 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 11 लाख 78 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। आत्मसमर्पित नक्सल और नक्सल पीड़ितों के लिए विशेष परियोजना से 15000 आवासों की स्वीकृति केंद्र शासन से मिली। जिनमें से राज्य में 5600 आवास स्वीकृत हुए। मुख्यमंत्री आवास योजना के अतंर्गत 47 हजार हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए थे। नवीन सरकार गठन के बाद इस श्रेणी के 39000 आवास स्वीकृत किए गये। जिसमें 24000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2024 का नया सर्वे वर्ष 2024 में आवास प्लस 2.0 का नया सर्वे किया गया। 11 सितंबर 2026 को भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को करीब 3.65 लाख नए आवासों का लक्ष्य मिला है।

प्रधानंमत्री आवास योजना शहरी अतंर्गत 2 लाख 43 हजार स्वीकृत आवासों में से 2 लाख 22 हजार आवास पूर्ण हुए हैं। जिनमें से पूर्ण आवासों में बीएलसी घटक के 1,93,175 आवास एवं पूर्ण आवासों में एएचपी घटक के 29,267 आवास हैं। बीएलसी घटक के अतंर्गत 75,709 आवास पूर्ण किए गए। वहीं एएचपी घटक के 13,082 आवास पूर्ण हुए हैं। जिनमें से एएचपी घटक में 14,687 हितग्राहियों को आवास आबंटित किया गया है। एएचपी घटक में 12,530 हितग्राहियों का पूर्ण आवासों में व्यवस्थापन किया गया है। आवास निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 909 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के तहत क्षेत्रों में 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अतंर्गत सभी शहरों में डोर-टू-डोर सर्वे अभियान निरंतर जारी है। इसके लिए तकनीक आधारित सर्वे और तेज़ स्वीकृति प्रक्रिया के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। ’प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0’ अतंर्गत 71,416 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 4,129 आवास पूर्ण हुए हैं, वहीं 25,165 आवास निर्माणाधीन हैं। इसके लिए नगरी निकायों को 533.93 करोड़ की राशि जारी की गई है। 

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य वर्षों से कच्चे और जर्जर मकानों में जीवन व्यतीत करते रहे हैं। बारिश के दिनों में विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। टपकती छत, दीवारों में सीलन, गर्मी और ठंड से बचाव की कठिनाइयां तथा असुरक्षित आवास जैसी समस्याएं रही हैं। ऐसे परिवारों के लिए पक्का मकान केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि जीवन में स्थायी बदलाव का माध्यम है। बुनियादी सुविधाएं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लेकर आ रही हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत जनसामान्य को स्वच्छ पेयजल, राशन, गैस चूल्हा व सिलेंडर, बिजली, शौचालय, जैसी अन्य सुविधाएं मिलने पर आवास की महत्ता एवं उपयोगिता बढ़ जाती है एवं जीवन स्तर में उन्नयन विकास की दिशा में अग्रसर है।

*प्रदेश में 51 हजार 80 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम जारी*

*नए रेल कॉरिडोर से माल ढुलाई, औद्योगिक कनेक्टिविटी और आदिवासी अंचलों के विकास को मिलेगी गति*

-धनंजय राठौर

संयुक्त संचालक,

जनसंपर्क संचालनालय, रायुपर

रायपुर/ छत्तीसगढ़ में आधारभूत रेल अधोसंरचना का तेजी से विकास हो रहा है, जिसका लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशनों के विकसित होने से यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। बेहतर प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, स्वच्छ परिसर, आधुनिक यात्री सुविधाएं तथा उन्नत अधोसंरचना से आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी।

 

                देश के प्रमुख औद्योगिक और खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क का विस्तार अब राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की जरूरतों से जुड़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 51,080 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स केंद्र है। ऐसे में मजबूत रेल नेटवर्क प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। रेलवे के विकास से उद्योगों की परिवहन लागत कम होगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे। 

 

                मुख्यमंत्री श्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। प्रदेश में नई रेल परियोजनाओं, दोहरीकरण, विद्युतीकरण तथा आधुनिक रेलवे सुविधाओं के विस्तार से विकास को नई दिशा मिल रही है। यह परिवर्तन विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को और अधिक मजबूत करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास से छत्तीसगढ़ में रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के रेलवे बजट का आवंटन बढ़ाकर 7,470 करोड़ रुपये कर दिया है जो वर्ष 2009-14 के दौरान औसतन 311 करोड़ रुपये सालाना था। इस तरह वार्षिक औसत आवंटन में करीब 24 गुना वृद्धि हुई है। इस निवेश का प्रमुख उद्देश्य व्यस्त रेल मार्गों पर दबाव कम करना, खनिज और औद्योगिक माल की आवाजाही बढ़ाना तथा उन क्षेत्रों तक रेल संपर्क पहुंचाना है, जहां अब तक कनेक्टिविटी सीमित रही है।

 

*राष्ट्रीय माल ढुलाई को मिलेगा वैकल्पिक रेल मार्ग*

 

                 छत्तीसगढ़ की रेल रणनीति में खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। करीब 278 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2025 में मंजूर दी थी। तब इस परियोजना की लागत 8,741 करोड़ रुपये अनुमानित थी। बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसकी अनुमानित लागत 7,854 करोड़ रुपये कर दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के व्यस्त रेल खंडों को बाईपास कर माल और यात्री ट्रेनों के लिए अतिरिक्त रेल लाईन बिछाना है। इस कॉरिडोर से कोलकाता-मुंबई रेल मार्ग पर परिचालन का दबाव कम करने और बलौदाबाजार सहित नए औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क देने की योजना है। इससे कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और बिजली उत्पादन से जुड़े उद्योगों के लिए माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी और सड़क मार्ग पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।साथ ही, मालगाड़ियों की आवाजाही सुगम होने से औद्योगिक इकाइयों को बाजारों तथा बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। 

 

*बस्तर की कनेक्टिविटी होगी मजबूत* 

 

                  रेल नेटवर्क के विस्तार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बस्तर की कनेक्टिविटी है। रावघाट-जगदलपुर (140 किमी)की महत्वपूर्ण रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। जबकि किरंदुल-कोत्तागुडेम (180 किमी) तथा गढ़चिरौली-बीजापुर-किरंदुल (बचेली) की 490 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना का सर्वे कार्य प्रगति पर। दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना के तहत दल्लीराजहरा से अंतागढ़ (77 किमी) तक रेल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवा प्रारंभ होने से हजारों ग्रामीण पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। इस परियोजना के अगले चरण में रावघाट तक संपर्क विकसित करने का काम चल रहा है। परियोजना पूरी होने पर रावघाट की लौह अयस्क खदानें सीधे भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़ जाएंगी, जिससे उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को नई मजबूती मिलेगी। वहीं कोत्तावलसा-किरंदुल रेल लाइन के दोहरीकरण से बस्तर क्षेत्र में माल एवं यात्री परिवहन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

 

*कटघोरा से डोंगरगढ़ तक नए संपर्क की योजना*

 

               प्रस्तावित कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाइन की लंबाई करीब 295 किलोमीटर है। यह मार्ग कटघोरा से करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक प्रस्तावित है। परियोजना को रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित करने की योजना है। इसके लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) गठित करने का प्रस्ताव है। इस रेल लाइन का महत्व उन क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने में है, जहां अभी रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है या सीमित है। इससे यात्रियों की आवाजाही, कृषि उत्पादों के परिवहन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। 

 

*उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए भी नई परियोजनाएं*

 

              सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर (244 किलोमीटर), धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा (301 किलोमीटर) और अंबिकापुर-बरवाडीह (200 किलोमीटर) रेल कॉरिडोर को भी रेल मंत्रालय द्वारा जल्दी ही मंजूर किए जाने की संभावना है। अगस्त 2026 में इन प्रस्तावों पर जल्दी निर्णय और सर्वेक्षण की प्रक्रिया तेज करने का मुद्दा उठाया गया था। इन परियोजनाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल संपर्क व्यवस्था मजबूती होगी तथा व्यापार, पर्यटन, खनिज परिवहन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 

 

*स्टेशनों का आधुनिकीकरण* 

 

                 छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइनों के साथ मौजूदा नेटवर्क और स्टेशनों को आधुनिक बनाने पर भी काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को करीब 1,680 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर करना और स्टेशन परिसरों को अधिक व्यवस्थित बनाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेल अधोसंरचना का व्यापक आधुनिकीकरण हो रहा है और इसका प्रत्यक्ष लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के चांपा, बालोद एवं सरोना रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण प्रदेश के रेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस जनहितकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने  कहा कि रेलवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का सशक्त आधार है। चांपा, बालोद और सरोना जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के उन्नयन से व्यापार, पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। इससे लोगों के लिए आवागमन अधिक सुगम होगा और रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 

                 

बड़ी कृपा है , माँ धरती पर , चरण धरी ।

सफल हुई है , सभी साधना , शरण पड़ी ।

शुद्ध भावना , शुचि राहों पर , गमन करो ।।

देवी माता  , के चरणों में  , नमन करो ।।

पाप कलुष से , दूर रहें सब , कुपित न हों ।

प्रेम भाव से , गले मिले मन , भ्रमित न हों ।

छाँट खार को , जगत पुष्प से , चमन करो ।।

देवी माता , के चरणों में , नमन करो ।।

नारी देवी  , का स्वरूप है  , ध्यान रखो ।

आदर करके , घर में ऊँचा , स्थान रखो ।

देव धरा के , मात- पिता हैं , मनन करो ।।

देवी माता , के चरणों में , नमन करो ।।

 

 

 रायपुर / लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता का विश्वास है और सुशासन उस विश्वास को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम। जब शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, समस्याओं का समयबद्ध समाधान होता है और आम नागरिक को अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के लिए अनावश्यक भटकना नहीं पड़ता, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इसी भावना के अनुरूप संवेदनशील, पारदर्शी और जनोन्मुखी प्रशासन को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास‘ के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। शासन की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, सुलभ और जवाबदेह बनाने के प्रयासों से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच संवाद तथा विश्वास का नया वातावरण विकसित हो रहा है।सुशासन की पहली शर्त है कि आम नागरिक की बात सुनी जाए और उसकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी पहल हो। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जनसमस्याओं के निराकरण को शासन की प्राथमिकताओं में स्थान दिया है। नागरिकों को अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे शासन-प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है।

जिला और विकासखंड स्तर पर आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर भी प्रशासन को नागरिकों के निकट लाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा प्राप्त आवेदनों के निराकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

बदलते समय में तकनीक सुशासन का सशक्त आधार बनकर उभरी है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल माध्यमों से शासकीय सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा सेतु पोर्टल और डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए आवेदन करने और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में सहायता मिल रही है।

डिजिटल व्यवस्थाओं का महत्व केवल ऑनलाइन आवेदन तक सीमित नहीं है। इनका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, अनावश्यक विलंब कम करना और नागरिकों को सेवाओं की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना भी है। तकनीक आधारित प्रशासन से शासन और जनता के बीच विश्वास का संबंध और अधिक मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ी हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और जनजातीय समुदायों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता घरेलू आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटी बचत जैसे कार्यों में महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। किसानों के लिए संचालित योजनाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी पहलें भी नागरिकों के जीवन में आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का आधार बन रही हैं।

इन योजनाओं की वास्तविक सफलता उन परिवारों के जीवन में दिखाई देती है, जिन्हें शासन की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

सुशासन का अर्थ केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना भी है। इसी दिशा में सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और उसके निराकरण की स्थिति जानने का माध्यम उपलब्ध कराती है। नगरीय क्षेत्रों में निदान-1100 के माध्यम से साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान की व्यवस्था विकसित की गई है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य शिकायत निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। जब नागरिक अपनी समस्या दर्ज कराने के साथ उसकी प्रगति भी जान सकते हैं, तब प्रशासन के प्रति उनका भरोसा मजबूत होता है।

छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए सुशासन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार दूरस्थ अंचलों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पहुंच है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास, जनजातीय कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से विकास को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे अंचलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण का महत्व और भी बढ़ जाता है।सुशासन की वास्तविक पहचान तब बनती है, जब दूरस्थ गांव में रहने वाले नागरिक को भी वही सम्मान, सुविधा और अवसर प्राप्त हों, जो शहरों में उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान ने जनसेवा और जनभागीदारी की भावना को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। अभियान के अंतर्गत सेवा सेतु, सेवा की कहानी, सेवा मेरा योगदान और सुशासन सेवा संवाद जैसी पहलों ने नागरिकों को शासन की सेवाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ने का संदेश दिया।सुशासन केवल सरकार और प्रशासन के प्रयासों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से भी मजबूत होता है। नागरिकों के सुझाव, सामाजिक सहयोग और जनहित के कार्यों में भागीदारी विकास की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन को जनसेवा, संवेदनशीलता और जवाबदेही से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाओं की प्रभावशीलता, शिकायतों का समयबद्ध समाधान और नागरिकों की संतुष्टि ही इन प्रयासों की वास्तविक कसौटी होगी। सुशासन का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें गरीब को सम्मान, किसान को संबल, महिलाओं को सुरक्षा, युवाओं को अवसर और प्रत्येक नागरिक को न्यायपूर्ण एवं सरल शासकीय सेवाएं उपलब्ध हों।शासन और जनता के बीच दूरी कम होने का वास्तविक अर्थ केवल कार्यालयों तक पहुंच आसान होना नहीं, बल्कि नागरिकों के मन में यह विश्वास पैदा होना है कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी विश्वास, जनभागीदारी और संवेदनशील प्रशासन के आधार पर छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। सुशासन से विश्वास, विश्वास से जनभागीदारी और जनभागीदारी से विकसित छत्तीसगढ़, यही समावेशी विकास की सशक्त आधारशिला है।

 भारतीय संस्कृति में सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का सर्वाेच्च संस्कार है। सेवा की यही भावना व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष इसी सेवा, समर्पण, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की प्रेरक यात्रा के प्रतीक हैं।

7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा का दायित्व संभालने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के इन 25 वर्षों में जनकल्याण और राष्ट्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा विकास, दृढ़ संकल्प और जनविश्वास की मिसाल रही है। उन्होंने शासन को केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनाया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में देश ने जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों परिवारों को पक्के घर का सहारा मिला है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से राहत दिलाई, आयुष्मान भारत ने जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की और स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता के साथ महिलाओं के सम्मान एवं गरिमा को मजबूत किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।

जनधन योजना, डिजिटल इंडिया और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने सरकारी योजनाओं की पहुंच को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया है। किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास जैसी पहलों ने किसानों, युवाओं और उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। इन प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को प्राथमिकता दी गई है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विकास के साथ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण को भी नई दिशा दी है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का विकास और देश के प्रमुख तीर्थस्थलों पर सुविधाओं का विस्तार भारतीय संस्कृति के गौरव को नई पहचान दे रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के विस्तार से स्थानीय रोजगार, हस्तशिल्प और आजीविका के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ भी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय कलाकारों एवं शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान ने जनसेवा और जनभागीदारी को नई ऊर्जा प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के अंतर्गत 12 प्रमुख पहलों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया।

‘आशीर्वाद का दीया’ ने सेवा, आभार और सकारात्मकता का संदेश दिया, वहीं ‘मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा’ ने बच्चों और विद्यार्थियों को विकसित भारत की अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’ और ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ जैसी पहलों ने कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सेवा की भावना को जन-जन तक पहुंचाया।

‘आंगन मिलन सेवा’ के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहन मिला। ‘सेवा की कहानी’ ने जनकल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को सामने लाया। ‘सेवा संकल्प यात्रा’, ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’ और ‘सेवा मेरा योगदान’ जैसी पहलों ने सामाजिक सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया।

इसी प्रकार ‘सेवा सेतु अभियान’ और ‘सुशासन सेवा संवाद’ ने नागरिकों को शासकीय सेवाओं से जोड़ने तथा प्रशासन को अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने का संदेश दिया। ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ ने युवाओं की नई सोच और नवाचार को प्रोत्साहित किया। इन गतिविधियों ने यह संदेश दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है।

17 अक्टूबर 2026 को सेवा संकल्प अभियान का औपचारिक समापन हो रहा है। बीते एक महीने में इस अभियान ने सेवा, स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता, रचनात्मकता और जनभागीदारी की भावना को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। लेकिन इस अभियान की वास्तविक सार्थकता तभी होगी, जब सेवा का यह संकल्प हमारे दैनिक जीवन और सामाजिक व्यवहार का स्थायी हिस्सा बने।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की सेवा-यात्रा हमें प्रेरित करती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर परिश्रम और जनभागीदारी से बड़े परिवर्तन संभव हैं। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा, जब प्रत्येक नागरिक अपने दायित्वों को समझते हुए समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देगा।

मैं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, कलाकारों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने सेवा संकल्प अभियान की भावना को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। आइए, हम सब संकल्प लें कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता, बेटियों की शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे।

सेवा संकल्प अभियान का समापन एक आयोजन का अंत है, सेवा भावना का नहीं। यह जनकल्याण, सुशासन और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में नए संकल्पों की शुरुआत है। सेवा को संस्कार, जनभागीदारी को शक्ति और राष्ट्र निर्माण को अपना साझा संकल्प बनाकर ही हम विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के सपने को साकार कर सकेंगे।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण तक नैसर्गिक विरासत की अमूल्य धरा है, जहां नदियां, पहाड़, घने जंगल, जलप्रपात, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और जनजातीय परंपराएं छत्तीसगढ़ को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य दुनिया को छत्तीसगढ़ की वास्तविक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और प्राकृतिक विविधता से परिचित कराना है।

   छत्तीसगढ़ का बस्तर, पर्यटन के नक्शे पर अपनी पहचान, संस्कृति और प्रकृति की अनुपम छटा वाले पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। वास्तव में बस्तर का वन क्षेत्र बेहद निराला है। प्रकृति की हरियाली और स्वच्छता पर्यटकों को आकर्षित करता है। धीरे-धीरे बस्तर न केवल विकास की धारा से जुड़ रहा है बल्कि पयर्टन के हिसाब से भी तेजी से बदल रहा है। यहां का खूबसूरत इलाका अपनी अनोखी आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों की छटा सबका ध्यान खींच रहा है। साथ ही, यहां के लोगों का भावपूर्ण और अतिथि सत्कार भी दुनिया भर के पर्यटकों को लुभा रहा है।

  छत्तीसगढ़ अब अपनी माटी की खुशबू, समृद्ध जनजातीय परंपराओं और गांवों के नैसर्गिक सौंदर्य के दम पर देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर छाने को तैयार है। राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति (2024-2030) में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति’ तैयार की है। इसी कड़ी में अब ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ की शुरुआत की गई है। इन तीनों निर्णयों से गांवों में रोजगार, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण का नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह त्रिआयामी मॉडल पर्यटन को स्थानीय लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा।

 बारिश का मौसम बीतने के बाद से ही यहां हरे-भरे जंगल, पहाड़ और उनके उफनते पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में बस्तर भी देश के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में एक साबित हो रहा है। हालांकि बस्तर का दशहरा बहुत पहले से प्रसिद्ध है, 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर के दशहरा में कुछ खास होने वाला है, लेकिन हाल के दिनों में इस अवसर पर जुटने वाले सैलानियों की संख्या में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। इस वर्ष भी यहां का दशहरा देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। नवरात्रि और दशहरा के अलावा यहां दीपावली पर भी दुनिया भर से भारी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं।

 बस्तर के बालक ‘चेन्दरू मंडावी’ की बाघ ‘टेंबू’ के साथ दोस्ती ने कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के सहज ग्रामीण जीवन का डंका बजाया था।उसी नाम से राज्य सरकार ने ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ की शुरुआत की है। इसके लिए ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार नियम 2025’ लागू किया गया हैजो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी होगा। इस पुरस्कार के तहत ग्रामीण पर्यटन, लोककला, हस्तशिल्प और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण में लगे जमीनी नायकों या संस्थाओं को 1 लाख रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय ज्यूरी इसका चयन करेगी और विजेता को राज्योत्सव के मंच पर सम्मानित कर उन पर एक सचित्र स्मारिका जारी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'चेन्दरू' राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। यह पुरस्कार बस्तर के 'टाइगर बॉय' के नाम से मशहूर चेन्दरू मंडावी की स्मृति में शुरू किया गया है, जिन्होंने स्वीडिश फिल्म 'जंगल सागा' से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। गांवों की संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवनशैली को पर्यटन से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना। ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ उन लोगों और संस्थाओं को पहचान देने का प्रयास है, जो जमीनी स्तर पर पर्यटन के माध्यम से अपने गांव और क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। 

 पुरस्कार और प्रोत्साहन के साथ-साथ राज्य सरकार की होमस्टे नीति इस पूरे ढांचे को व्यावहारिक धरातल प्रदान कर रही है। अब पर्यटक महंगे होटलों की बजाय गांवों में पारंपरिक घरों का अनुभव कर सकेंगे। पर्यटक गांव के ही घरों में रुकेंगे। होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, लोककला, लोकसंस्कृति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर और समुदाय आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित कर छत्तीसगढ़ देश में ग्रामीण पर्यटन का एक विशिष्ट मॉडल बन सकता है। पर्यटकों को ग्रामीणों के घरों में ठहरने, उनका पारंपरिक भोजन करने, चारपाई का उपयोग करने, खेत-खलिहान घूमने और कुएं का पानी आदि देखने-अनुभव करने का अवसर मिलता है।

होमस्टे नीति 2025-30 के माध्यम से ग्रामीण, जनजातीय और पर्यटन क्षेत्रों के परिवारों को अपने  घरों को पर्यटन सुविधा में बदलकर अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं, पर्यटकों को स्थानीय खान-पान, कला, परंपरा, जनजातीय संस्कृति और जीवनशैली से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी नई पहचान मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा नए होमस्टे की स्थापना तथा मौजूदा मकानों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के साथ संचालकों को आतिथ्य, स्वच्छता और व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है। इससे मिलने वाला पैसा सीधे ग्रामीण परिवार, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों की जेब में जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। इस नीति से बस्तर और सरगुजा के अंचलों से लेकर मैदानी गांवों तक, होमस्टे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

 छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत पर्यटन, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर को विशेष रूप से शामिल किया गया है। पर्यटन परियोजनाओं को सामान्य उद्योगों की तरह ही न्यूनतम पूंजी निवेश पर विभिन्न प्रकार की रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। सुशासन सरकार इन्हीं संभावनाओं को साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर समृद्धि के नए द्वार खोले गए हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, गांव से लेकर शहरों तक हर क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र से नए रोजगारों का सृजन हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

  साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, आवासीय सुविधाओं तथा पर्यटक सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटकों के लिए बेहतर ठहराव, परिवहन तथा आधुनिक सुविधाओं के विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाया जा सकता है। श्री विष्णु देव साय ने कहा राज्य में लगातार इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई गई है, जो प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निवेश से पर्यटन अधोसंरचना मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे।

राज्य सरकार की नई उद्योग नीति में पर्यटन को सेवा उद्योग का दर्जा देने का कदम भी पर्यटन को गति देगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, इको-टूरिज्म और होमस्टे विकसित करने वाले युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को विशेष कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस का लाभ मिलेगा। इसके अलवा ग्रामीण युवाओं को आतिथ्य, टूर गाइडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है, ताकि गांव का युवा अपने ही क्षेत्र में ‘पर्यटन उद्यमी’ बन सकें।