नयी दिल्ली.सरकार ने औषधि कंपनियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाओं का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए योजना में सुधार कर पात्रता मानदंडों को व्यापक बनाया है। इसके तहत दवा कंपनियों को उनके संयंत्रों को उन्नत बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह कहा गया। संशोधित औषधि प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) के अनुसार सरकार ने 500 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाली किसी भी दवा विनिर्माण इकाई को योजना के दायरे में लाने का प्रावधान किया है। हालांकि, योजना की प्राथमिकता अभी भी एमएसएमई के लिए बनी हुई है। संशोधित योजना अधिक लचीले वित्तपोषण विकल्प की पेशकश करती है। योजना में शामिल इकाइयों के वित्तपोषण विकल्पों में विविधता लाने के लिए ऐसा किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि योजना अब तकनीकी उन्नयन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करती है। इसमें एचवीएसी प्रणाली, पानी और भाप उपयोगिताओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, साफ कमरे की सुविधाओं और अपशिष्ट उपचार शामिल हैं।