मोर आवास-मोर अधिकार' अभियान के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान होगी
 दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है। इस विशेष सर्वेक्षण अभियान का उद्देश्य उन पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जो अब तक स्थायी प्रतीक्षा सूची अथवा पूर्ववर्ती आवास प्लस सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। यह सर्वे 30 अप्रैल 2025 तक संपन्न किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे ने जानकारी दी कि सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को इस अभियान को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। 'मोर आवास-मोर अधिकार' अभियान के अंतर्गत यह सर्वे 'मोर दुआर, साय सरकार' महाअभियान का हिस्सा है।
यह अभियान तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 19 अप्रैल तक जनप्रतिनिधि प्रतीकात्मक रूप से एक-एक परिवार का सर्वे करेंगे। दूसरे चरण 20-28 अप्रैल में ग्राम सभाएं आयोजित कर ग्रामीणों को सर्वे की प्रक्रिया समझाई जाएगी, और सर्वेक्षक घर-घर जाकर शत-प्रतिशत सर्वेक्षण करेंगे। तीसरे चरण 29-30 अप्रैल में सरपंच और सर्वेक्षक संयुक्त रूप से सर्वे पूर्णता का प्रमाण-पत्र जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।प्रचार-प्रसार के लिए गांवों में कोटवार/पटेल द्वारा मुनादी, दीवार लेखन, रैली, पोस्टर एवं पाम्प्लेट के माध्यम से जन-जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही, अभियान से जुड़ी रचनात्मक प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, रंगोली, चित्रकला, स्लोगन एवं गीत लेखन आदि भी आयोजित की जाएंगी।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2024 को 'आवास प्लस 2.0 मोबाइल एप' लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से यह सर्वेक्षण संपन्न किया जा रहा है। नागरिकों को सोशल मीडिया पर #मोर_दुआर_साय_सरकार हैशटैग के साथ अभियान से जुड़ी फोटो और वीडियो साझा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।