नयी दिल्ली/रायपुर/ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने छत्तीसगढ़ में नक्सल-रोधी अभियानों के लिए तैनात अपनी एक बटालियन को हटाकर मणिपुर भेज दिया है। यह घटनाक्रम किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) इकाई की पहली ऐसी वापसी है, जो केंद्र सरकार द्वारा भारत में नक्सलवाद के मार्च में खत्म होने की घोषणा के बाद हुई है। पश्चिम बंगाल चुनाव, अमरनाथ यात्रा और दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों जैसी विभिन्न आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों के लिए कंपनियों (बटालियन का हिस्सा) को अस्थायी रूप से वहां से हटा लिया गया है। अधिकारियों ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि यह बटालियन (करीब एक हजार जवान) छत्तीसगढ़ के दक्षिणी बस्तर क्षेत्र के सुकमा में तैनात थी, जो पहले माओवादियों का गढ़ हुआ करता था। उन्होंने बताया कि गत कुछ वर्षों से ये जवान इलाके में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) विरोधी अभियान चला रहे थे और मार्च के बाद इसने बारूदी सुरंगों को हटाने तथा संवर्धित विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) को निष्क्रिय करने का काम किया। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ से एक 'जनरल ड्यूटी' बटालियन को वापस बुलाने और उसे करीब तीन साल से जातीय हिंसा से गुजर रहे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में तैनात करने का आदेश दिया है। दिल्ली में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, ''मार्च में देश से सशस्त्र माओवाद के खत्म होने की घोषणा के बाद, नक्सल-विरोधी अभियान क्षेत्र से किसी अर्द्धसैनिक इकाई की यह पहली पूर्ण वापसी है।'' उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ अपनी इकाई को वापस बुला रही है, क्योंकि वह राज्य में जारी हिंसा पर काबू पाने के लिए मणिपुर में अपनी मौजूदगी को 'मजबूत' करना चाहती है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ महीने पहले, सीआरपीएफ की विशेष जंगल युद्ध इकाई 'कमांडो बटालियन फॉर रिज़ॉल्यूट एक्शन' (कोबरा) की दो बटालियन को मणिपुर में तैनात किया गया था। इससे पहले, द्रुत कार्यबल (आरएएफ) के अलावा अन्य नियमित इकाइयों को भी मणिपुर में तैनात किया गया था।
मणिपुर में सुरक्षा बलों को 'साजो-सामान' और निवास से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीआरपीएफ की नयी बटालियन को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर में उक्त बटालियन के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ देश का प्रमुख नक्सल-विरोधी बल रहा है और करीब एक लाख जवान तैनात हैं, जिनमें 25 से ज्यादा नियमित और कोबरा बटालियन शामिल हैं। ये बटालियन छत्तीसगढ़ में तैनात हैं, जो कभी इस मोर्चे पर हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका हुआ करता था। दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि वापस जा रही बटालियन के जवानों और जिम्मेदारियों को इलाके में तैनात बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस की इकाइयां संभालेंगी। छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस वापसी से नक्सल-विरोधी अभियानों के ढांचे में एक 'शून्यता' पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बटालियन ने सुकमा जिले में बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें हटाने और आईईडी को निष्क्रिय करने के अभियान में हिस्सा लिया, ताकि आम जनता के लिए रास्ते सुरक्षित किए जा सकें। दिल्ली में तैनात उपरोक्त वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि ''छत्तीसगढ़ और ओडिशा में नक्सल-विरोधी अभियानों के क्षेत्रों से कम से कम तीन और अर्द्धसैनिक बटालियन को हटाने का प्रस्ताव है'', ताकि उन्हें मणिपुर में तैनात किया जा सके और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। अधिकारी ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से जवानों को हटाने की प्रक्रिया संकेत देती है कि वहां हालात बेहतर हो रहे हैं और जिम्मेदारियां स्थानीय पुलिस को सौंपी जा सकती है, जो कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।