बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करना राज्य शासन के विशेष प्राथमिकता में शामिल है। श्रीमती मिश्रा ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को राज्य शासन के मंशानुरूप राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती मिश्रा ने  सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए। उन्होेंने कहा कि राजस्व संबंधी समस्याएं आम जनता से सीधे जुड़े होेने के कारण इसका समय पर निराकरण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राज्य शासन के निर्देशानुसार आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समयावधि में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित  करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री अजय किशोर लकरा सहित जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में श्रीमती मिश्रा ने किसानों को शासन के सभी योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु किए जा रहे जिले में किसान पंजीयन के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने इस कार्य को निर्धारित समयावधि में त्रुटिरहित ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए। जिससे कि किसान पंजीयन के माध्यम से भविष्य में केन्द्र व राज्य शासन के द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य को त्रुटिरहित ढंग से पूरा करने तथा किसानों के वास्तविक रकबे के आधार पर वास्तविक धान की खरीदी सुनिश्चित कराने हेतु किए जा रहे डिजिटल फसल सर्वेक्षण के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्धारित समयावधि तक त्रुटिरहित ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने भूमि अधिग्रहण कार्यों की समीक्षा के अलावा असर्वेक्षित, वन ग्राम, मसहती ग्रामों के नक्शा तैयार करने की स्थिति तथा राजस्व अभिलेख अद्यतीकरण के कार्य, खरीफ गिरदावरी की जानकारी, नक्शा बटांकन एवं डिजिटल सिग्नेचर आदि के कार्यों की विस्तृत समीक्षा कीं इसके अलाव उन्होंने राजस्व मण्डल, सर्किट कोर्ट, आयुक्त दुर्ग संभाग के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों हेतु अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भेजने एवं नोटिस तामिली के प्रकरणों की भी समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने अविवादित एवं विवादित नामांतरण प्रकरणों की आॅनलाईन निराकरण, लंबित सीमांकन प्रकरणों की आॅनलाईन जानकारी, व्यपवर्तन प्रकरणों की आॅनलाईन जानकारी एवं अपीली प्रकरणों की आॅनलाईन जानकारी की भी समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने भू-अर्जन प्रकरण तथा मुआवजा वितरण एवं सेवा शुल्क की जानकारी तथा ई-कोर्ट में दर्ज एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण के अलावा ई-नामांतरण पंजी की संख्यात्मक जानकारी की समीक्षा की। 

बैठक में श्रीमती मिश्रा ने स्वामीत्व योजना के अंतर्गत आबादी भूमिधारकों को भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय की जानकारी, व्यपर्तित प्रव्याजी, भू-भाटक वसूली की जानकारी, पंचायत वसूली प्रकरणों में वसूली की जानकारी, पंचायत वसूली प्रकरण, अधोसंरचना विकास कर वसूली की जानकारी एवं परवर्तित भूमि से संबंधित भू-भाटक की वसूली, भू-राजस्व वसूली की जानकारी, कैडेरटल नक्शा का भू-सर्वेक्षण, भू पुनः सर्वेक्षण की जानकारी, लोक सेवा गारंटी योजना के कार्यों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के कोर्ट में लंबित प्रकरणों की निराकरण की स्थिति की बारी-बारी से समीक्षा की।