रायपुर / प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जन्म दिवस के अवसर पर सुराजी गांव के सपनें को साकार करने की दिशा में विकास कार्यों की सौगात दी। मंत्री श्री अकबर ने आदिवासी, बैगा बाहुल्य बोड़ला विकासखण्ड के सुदूर वनांचल में सिंचाई क्षमता की विस्तार के लिए ग्राम छुही में 2 करोड़ 9 लाख 44 हजार रूपए की लागत से जलाशय नहर का पुर्ननवीनीकरण कार्य का शिलान्यास और ग्राम घोठा में नवनिर्मित चेक डेम का लोकार्पण कर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

मंत्री श्री अकबर ने ग्राम छुही और घोठा में विकास कार्याे का लोकार्पण और भूमिपूजन के अवसर पर कहा कि पिछले पौने पांच साल से लगातार विकास कार्यों की स्वीकृति मिल रही है। किसानों के लिए सिचाई सुविधाओं का विस्तार करते हुए घठौला जलाशय निर्माण के लिए 12 करोड़ रूपए की मंजूरी मिली चुकी है। इसके साथ ही जगमड़वा जलाशय निर्माण कार्य और खम्हरिया व्यपवर्तन योजना निर्माण का भूमिपूजन किया गया है। जिले में लगातार सिंचाई क्षेत्र में विस्तार से किसानों में खुशी का वातावरण है। 

मंत्री श्री अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कबीरधाम जिला चहुमुखी विकास कर रहा है। जिले के समुचित विकास, सिंचाई योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, अधोसंरचना निर्माण, पुल-पुलिया, सड़क, भवन निर्माण सहित सभी समाजों के समग्र विकास का भी सरकार ने ख्याल रखा है। कबीरधाम जिला कृषि प्रधान जिला है, यहां किसानों द्वारा गन्ना की खेती की जाती है जिसे ध्यान में रखते हुए यहां शक्कर कारखाना खोला गया है। इसी पर आधारित गन्ना बेस इथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। जिसका मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों लोकार्पण किया है। इथेनॉल प्लांट के प्रारंभ होने से अब किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। एक ओर किसानों को गन्ना से फायदा होगा वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मंत्री श्री अकबर ने बताया कि जिले में घटोला बांध सहित और 15 नवीन लघु सिंचाई योजनाओं को मूर्त रूप देने की दिशा में काम बढ़ा दिया है। क्रांति जलाशय एव नहर विस्तारी करण का भूमिपूजन हो चुका है। इन सभी कार्य पूरा होने से 13 हजार 542 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार जिले में कुल सिंचाई रकबा 54465 हेक्टेयर से बढ़कर 68006 हेक्टेयर हो जाएगा। साथ ही कुल आने वाले समय में कबीरधाम जिले की सिंचाई क्षमता 28.75 प्रतिशत से बढ़कर 35.90 प्रतिशत हो जाएगी।