दुर्ग / भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत "विकसित भारत रोजगार एवं मिशन ग्रामीण (जी-रामजी) योजना" का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को तिरुपति (आंध्र प्रदेश) से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही जिला पंचायत दुर्ग के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह योजना विकसित भारत–2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार, अधोसंरचना विकास तथा आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जीआईएस, ई-केवाईसी एवं बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 60 दिनों के कृषि अवकाश का भी प्रावधान रहेगा तथा कार्य की मांग प्राप्त होने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।