रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लागू की गई डिजिटल राजस्व सेवाओं ने जमीन से जुड़े कार्यों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है। विशेष रूप से ऑटो डायवर्सन (स्वतः व्यवर्तन) और ऑटो म्यूटेशन (स्वतः नामांतरण) जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं के लागू होने से नागरिकों को अब राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों के त्वरित निराकरण से लोगों का शासन की सेवाओं पर भरोसा भी बढ़ा है।

इस व्यवस्था का लाभ सरगुजा जिले के अंबिकापुर निवासी श्री शैलेंद्र कुशवाहा को भी मिला। उन्होंने अपनी भूमि के डायवर्सन के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया, जिसका निराकरण मात्र 15 दिनों के भीतर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल है। राजस्व विभाग के पोर्टल पर सिटीजन अकाउंट बनाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।नई डिजिटल व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी त्वरित सूचना प्रणाली है। आवेदन दर्ज होते ही उसकी पावती सीधे आवेदक के व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाती है। यदि आवेदन में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि होती है, तो उसकी सूचना भी तत्काल ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है, जिससे समय रहते आवश्यक सुधार किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद अंतिम आदेश की प्रति भी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती है।

पहले भूमि डायवर्सन जैसे कार्यों के लिए नागरिकों को पटवारी, राजस्व निरीक्षक और तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय और धन दोनों की बचत हो रही है तथा अनावश्यक भाग-दौड़ से भी राहत मिली है। श्री शैलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि डिजिटल राजस्व सेवाओं ने आम नागरिकों के लिए शासन की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बना दिया है। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए प्रदेश शासन एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग से राजस्व संबंधी सेवाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक और जनहितैषी बन गई हैं।