दुर्ग. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस भी उपस्थित थीं। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 129 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने प्राप्त अनेक आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर प्रकरणों की जानकारी ली और तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसी कड़ी में खुर्सीपार निवासी ने अपने नाम आबंटित पट्टे की भूमि पर हो रहे कथित अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में भाई ने उनकी पट्टे की जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा वहां बने झोपड़े को तोड़कर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौच करता है। आवेदक ने निर्माण तत्काल रुकवाने और भूमि वापस दिलाने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम भिलाई को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

सेवा सहकारी समिति रसमड़ा ने धान उपार्जन केंद्र के लिए आबंटित भूमि को उपार्जन योग्य बनाने और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। समिति के अनुसार ग्राम पंचायत ने अगस्त 2025 में भूमि आबंटन का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब तक भूमि का पटाव एवं समतलीकरण नहीं हो सका है। वर्तमान में स्थल पर 5-6 फीट तक जलभराव और ऊबड़-खाबड़ स्थिति बनी हुई है। समिति से करीब 427 किसान जुड़े हैं। समिति ने प्रशासन से भूमि विकास एवं आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

ग्राम रवेली, तहसील पाटन के किसानों ने कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन दिलाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि विद्युत मंडल जामगांव एम द्वारा पोल लगाया गया है, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी अब तक ट्रांसफार्मर एवं कनेक्शन नहीं दिया गया है। किसानों द्वारा आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बावजूद भी बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों ने ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दिलाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने विद्युत विभाग को परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।