नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक लाख 63 हजार करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है।  

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रूपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है।  20 लाख करोड रूपये के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की।

इसके अलावा माइक्रो खाद्य उपक्रम, मवेशी टीकाकरण, डेयरी क्षेत्र, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है।

श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार, किसानों, कृषि उपज संगठनों, प्राथमिक सहकारी संगठनों, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए एक लाख करोड़ रूपये देगी। यह कोष जल्द बनाया जाएगा। वित्तमंत्री ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए 10 हजार करोड रूपये की योजना की घोषणा की। इस योजना से दो लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा।

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