नयी दिल्ली.दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) कचरा डलान स्थलों का महिलाओं व बच्चों के साथ-साथ एमसीडी सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी। यहां रविवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक समिति इस मुद्दे पर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।
डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, प्रथमदृष्टया हमने पाया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ रहे लैंडफिल स्थलों (कूड़ा जमा करने का स्थान) के सवंदेनशील मुद्दे से निपटने के लिए लापरवाही वाला रवैया अपनाया है।'' उन्होंने रेखांकित किया कि लैंडफिल के आसपास के इलाकों में लोग सालों से रह रहे हैं। मालीवाल ने कहा कि उनकी जिंदगी नरक जैसी हो गई है और इसका गंभीर असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा है। उन्होंने एकीकृत और उत्तर एमसीडी पर वर्ष 2019 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश से पहले तक लैंडफिल को साफ करने लिए कोई प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया। मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि 70 करोड़ रुपये खर्च हो जाने के बावजूद लैंडफिल की स्थिति खराब होती जा रही है। डीसीडब्लयू अध्यक्ष ने दावा किया,‘‘एमसीडी ने कभी ठोस कचरा प्रबंधन या लैंडफिल से स्वास्थ्य पर असर का अध्ययन करने की परवाह नहीं की। इसके उलट तथ्य है कि उसके लिए इस समस्या का समाधान लैंडफिल के आसपास वर्षों से रह रहे लोगों को हटाना है। आयोग इस मुद्दे पर गहराई से अध्ययन करेगा और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।