नई दिल्ली।  केन्द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने दस इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से मैसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड- एन एस आई एल में हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दे दी है। मैसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है।
केन्द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने एन एस आई एल की अधिकृत शेयर पूंजी को एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दे दी है।  एन एस आई एल को इन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण इस कंपनी को पूंजी प्रधान कार्यक्रमों या परियोजनाओं को साकार करने के लिए वांछित वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करेगा। इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाओं और प्रौद्योगिकी आधारित अन्य लाभ में भी वृद्धि होगी। इस मंजूरी से अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों ने एन एस आई एल को समग्र वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने और एक पूर्ण उपग्रह संचालक के रूप में काम करने का अधिकार दिया है। एकल खिडकी संचालक के रूप में कार्य करते हुए एनएसआईएल अंतरिक्ष क्षेत्र में सुगम व्‍यापार की सुविधा भी प्रदान करेगी। एन एस आई एल बोर्ड को अब उपग्रह संचार के क्षेत्र में बाजार के परिदृश्य तथा वैश्विक रुझानों के अनुरूप ट्रांसपॉन्‍डरों का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार होगा। एनएसआईएल को अपनी आंतरिक नीतियों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार क्षमता की पेशकश करने और उसे आवंटित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।