नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 82 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनकी कुल लागत 23 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। 21 प्रतिशत ऋण नए उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आज 8वीं वर्षगांठ है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में आय-सृजन गतिविधियों के लिए गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म-उद्यमियों को दस लाख रुपये तक के गारंटी रहित आसान ऋण की सुविधा उपलब्‍ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि इस योजना ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण को आसान और बाधा रहित बनाया है तथा बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बडी संख्‍या में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्‍य पिछडा वर्ग के उद्यमियों के खाते हैं। सुश्री सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बड़ी संख्‍या में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ परिवर्तनकारी भी साबित हुई है।