नयी दिल्ली.  समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विधि आयोग को सुझाव देने की विस्तारित समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई और आयोग अब विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रियाओं की जांच करेगा। आयोग को 13 जुलाई तक 50 लाख से अधिक सुझाव मिले, लेकिन इसके बाद विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की संख्या अभी उपलब्ध नहीं थी। एक अधिकारी ने कहा कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्राप्त सुझावों की अंतिम संख्या की गणना करने की प्रक्रिया में हैं। विधिक आयोग ने 14 जुलाई को जनता के लिए यूसीसी पर सुझाव देने की समय सीमा 28 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
आयोग ने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की मांग करने वाले कई अनुरोधों के बाद यह निर्णय लिया था। इसके पहले सुझाव देने के लिए एक महीने की तय अवधि की अंतिम तारीख 14 जुलाई थी। यूसीसी को लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है।