भाजपा ने 100 फीसदी बूथों पर वीडियोग्राफी, आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र बनाने की मांग की
नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निर्वाचन आयोग से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने और शहरी इलाकों में विभिन्न आवासीय सोसायटी के परिसरों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाने की मांग की। एक ज्ञापन में भाजपा ने निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों की मीडिया सामग्री की अनुमोदन प्रक्रिया में सुधार पर विचार करने का भी आग्रह किया ताकि उन्हें अपने अभियान की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पार्टी ने आयोग से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कि चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने घरों पर झंडे लगाने और वॉल पेंटिंग बनाने से संबंधित नियम में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह सहित भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इन मांगों को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। वैष्णव ने कहा, ''भाजपा का प्रयास रहता है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया किस तरह अधिक से अधिक पारदर्शी हो और मतदाताओं की भागीदारी और बढ़े। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से (इस संबंध में) कुछ अनुरोध किए।" उन्होंने कहा कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से शहरी इलाकों में अधिक से अधिक अपार्टमेंट परिसरों में बूथ स्थापित करने का आग्रह किया ताकि ऐसे आवासीय भवनों में अधिकतम पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। वैष्णव ने कहा, ''हमारा दूसरा अनुरोध था कि (चुनाव के दौरान) 100 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग करायी जाए।" उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी की जाती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मतदान केंद्रों की 100 प्रतिशत वीडियोग्राफी वहां होने वाली हर चीज का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करेगी और यह देश के जीवंत लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को बढ़ाएगी। आयोग के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में 12 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वैष्णव ने कहा कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने परिचालन मुद्दों के संबंध में भी कुछ अनुरोध किए। उन्होंने कहा, "हमने राजनीतिक दलों की मीडिया सामग्री को मंजूरी देने की प्रक्रिया में सुधार शुरू करने का अनुरोध किया। मंजूरी प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए ताकि हर राजनीतिक दल को अपने विचार रखने और अपने अभियान को आकार देने के लिए पर्याप्त समय मिले।








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