नई दिल्ली।  देश में कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आज लोकसभा में तीन विधेयक प्रस्तुत किए गए। ये 5 जून, 2020 को घोषित अध्यादेशों का स्थान लेंगे -

1.  किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020

2. किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020

3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री  नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020;किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020,जबकि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री  राव साहेब पाटिल दानवे ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 आज लोक सभा में प्रस्तुत किए।

इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगते हुए नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इन विधेयकों में निहित उपायों से कृषि उपज का बाधारहित व्यापार हो सकेगा और इनसे किसान अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुडऩे में भी सशक्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ये उपाय सरकार द्वारा किए गए उपायों की श्रृंखला में नवीनतम हैं जो देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है जिसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम-बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और बाधारहित एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा,इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा।  उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा।