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लोक सेवकों को प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सुशासन मॉडल का अध्ययन करना चाहिए: नीति आयोग

नयी दिल्ली. नीति आयोग ने निर्वाचित सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के अनुभवों और उनसे प्राप्त सीखों को दस्तावेजी रूप देने तथा वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य से पहले उन्हें लोक सेवकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण सामग्री में परिवर्तित करने के उद्देश्य से मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक शृंखला शुरू की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा ने यहां भारत मंडपम में 'एक मिशन के रूप में नेतृत्व' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले ढाई दशकों में भारत की सुशासन यात्रा ऐसे ऐतिहासिक पड़ावों की साक्षी रही है, जो निर्णायक नेतृत्व की शक्ति और संकल्प को सिद्धि में बदलने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा, ''वर्ष 2001 के कच्छ भूकंप के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया से लेकर कोविड-19 महामारी से निपटने के देश के समन्वित प्रयासों तक और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भागीदारी से लेकर 'लखपति दीदी' पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव तक-ये सभी कदम दर्शाते हैं कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवेदनशील प्रशासन और लक्ष्य-आधारित सुशासन किस प्रकार लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं।'' एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पांच कार्यशालाओं की शृंखला में इस पहली कार्यशाला में केंद्र और राज्यों के सचिवों, आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों, विद्यार्थियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों सहित 900 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य प्रमुख प्रशासनिक निर्णयों का विश्लेषण करना और उन्हें सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के लिए ''अध्ययन सामग्री'' के तौर पर तैयार करना है। विज्ञप्ति में कहा गया, ''इस शृंखला के माध्यम से विगत 25 वर्षों के अनुभवों को अनुसंधान और शिक्षण सामग्री के रूप में भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आने वाले वर्षों के लिए नीति निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था को दिशा दी जा सके।'' नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए वर्ष 2047 तक 30 से 40 हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और प्रति व्यक्ति आय 15,000-18,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए नीति आयोग की समग्र रूपरेखा को भी रेखांकित किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिवर्ष 7-10 प्रतिशत की निरंतर वास्तविक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, ''भारत की विकास यात्रा को गति देने में मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी सोच ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प को नयी दिशा दी है। यह विकसित, समृद्ध और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनने की दिशा में देश के परिवर्तन को दर्शाता है।'' नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला था। तब से वह निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर लगातार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। मिश्रा गुजरात में मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई 'स्वागत', चिंतन शिविर, ज्योतिग्राम योजना, वाइब्रेंट गुजरात समिट और स्कूल नामांकन अभियानों जैसी सुशासन पहलों का जिक्र करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार स्पष्ट दृष्टि, निरंतर नेतृत्व और संस्थागत प्रतिबद्धता परिवर्तनकारी बदलाव ला सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुराग जैन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के नेतृत्व से मिली सीख का दस्तावेजीकरण करना और उसे भविष्य के लिए संस्थागत ज्ञान के रूप में विकसित करना है। जैन ने इस नेतृत्व यात्रा से मिले चार प्रमुख सीख बताईं।

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