पीएफ का पैसा किस्तों में निकालने की मिलेगी सुविधा, सिर्फ 10 प्रतिशत ही रखना होगा जमा
नयी दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बृहस्पतिवार को भविष्य निधि (पीएफ) निकासी के नियमों में व्यापक बदलावों को मंजूरी दी। इसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अब अपनी पीएफ की जमा राशि नियमित किस्तों में निकाल सकेंगे। साथ ही, खाते में अनिवार्य न्यूनतम जमा राशि की सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है और पूरी राशि निकालने के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ये निर्णय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की हुई 240वीं बैठक में लिए गए। प्रस्तावित नियमित किस्त निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अपनी पूरी जमा राशि एकमुश्त निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। खाते में बची हुई राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। इससे सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का स्रोत मिलेगा और उनकी बचत भी बनी रहेगी। यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी। इसका मकसद पेंशन के अतिरिक्त आय का एक और स्रोत उपलब्ध कराना तथा सेवानिवृत्ति के बाद सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के करीब 6.32 लाख उन ईपीएफ सदस्यों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है जिनके भविष्य निधि खातों में पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है। यदि किस्तों में भुगतान की अवधि के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति या आश्रितों को शेष राशि एकमुश्त निकालने अथवा नियमित किस्तों में प्राप्त करना जारी रखने का विकल्प मिलेगा।
बोर्ड ने यूएएन से जुड़ी स्वैच्छिक अंशदान व्यवस्था और तीसरे पक्ष के छोटे-छोटे अंशदान की सुविधा को भी मंजूरी दी। इसमें ग्राहकों से मिलने वाली 'टिप' यानी स्वैच्छिक अतिरिक्त भुगतान' जैसी राशि भी शामिल होगी। ये अंशदान नियोक्ता के नियमित वेतन भुगतान व्यवस्था से अलग किए जा सकेंगे। ईपीएफ योजना में जरूरी संशोधनों को मंत्रालय की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। वहीं, आयकर अधिनियम में संबंधित संशोधन के लिए वित्त मंत्रालय से बातचीत की जा रही है। एक अन्य फैसले में बोर्ड ने सदस्यों को अधिक नकदी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईपीएफ खातों में अनिवार्य रूप से रखी जाने वाली न्यूनतम राशि 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी। पीएफ की पूरी राशि निकालने के लिए प्रतीक्षा अवधि भी 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई है। इससे सदस्यों को अपनी जमा बचत जल्दी निकालने की सुविधा मिलेगी, जबकि दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा के लिए खाते में न्यूनतम राशि बनी रहेगी। सीबीटी ने लंबित पुराने छूट संबंधी मामलों का निपटान करने और नई व्यवस्था में बदलाव के दौरान प्रतिष्ठानों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 2026 में संशोधनों को भी मंजूरी दी। पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय मिलेगा। इसके साथ ही, सत्यापित बदलाव अवधि के लिए अंशदान, ब्याज और हर्जाने से राहत दी जाएगी। यह राहत निर्धारित शर्तों पर निर्भर होगी। यह छूट उन प्रतिष्ठानों को मिलेगी जिन्होंने लगातार ऐसा सामूहिक बीमा 'कवरेज' बनाए रखा है, जिसके तहत मिलने वाले लाभ वैधानिक ईडीएलआई योजना के बराबर या उससे बेहतर हैं और पात्र बीमा दावों का भुगतान भी किया है। बोर्ड ने ईपीएफओ को पात्र वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में नए निवेश प्रवाह का तीन प्रतिशत तक निवेश करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। यह निवेश की मौजूदा कुल सीमा के भीतर होगा। शुरुआत में इस तरह का निवेश सरकार समर्थित संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, ईपीएफओ ने 27 प्रतिष्ठानों की ओर से भविष्य निधि (ईपीएफ) से मिली छूट छोड़ने और चार अन्य प्रतिष्ठानों की छूट समाप्त करने के प्रस्तावों की भी समीक्षा की। इससे करीब 5,996 करोड़ रुपये की भविष्य निधि जमा राशि और संबंधित सदस्यों के खाते ईपीएफओ के सीधे प्रबंधन के तहत आ जाएंगे। बोर्ड को ईपीएफओ की केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली (सीआईटीईएस) 2.0 की प्रगति की जानकारी भी दी गई। इसके लागू होने के बाद स्वत: दावा निपटान की दर 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक, दावे खारिज होने की कुल दर 23 प्रतिशत से घटकर 7.82 प्रतिशत रह गई है, जबकि दावों के निपटान में लगने वाला औसत समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हो गया है। सीबीटी ने ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और ईडीएलआई योजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमान और वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमान को भी मंजूरी दी।










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