रायपुर /आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम की पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाड़िया एवं बिरहोर बाहुल  बसाहटों में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 23 अगस्त से 10 सितंबर तक मेगा अभियान चलेगा। राज्य के 18 जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) संचालित है। इन जिलों में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आगामी सितम्बर माह में मेगा ईवेंट और आईईसी कैंपेन का आयोजन होगा। माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्य में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के साथ संवाद करेंगे। गौरतलब है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवम्बर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम जनमन का शुभारंभ किया था। 

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड में आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रीय मेगा ईवेंट में शामिल होंगे तथा देश के सभी पीवीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू वे कनेक्टिविटी के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति वाले किसी एक जिले में राज्य स्तरीय मेगा ईवेंट के लिए चिन्हित किया जाएगा।

मंत्री श्री नेताम ने बताया कि मेगा ईवेंट के अतिरिक्त बाकी सभी पीएम-जनमन के जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन सभी आयोजनों में झारखण्ड राज्य से प्रधानमंत्री का संबोधन और संवाद सुचारु रुप से देखने और सुनने के लिए टू-वे-कनेक्टिविटी की आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। इन आयोजनों में स्थानीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति को लाभान्वित किया जाएगा। इस दौरान सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

मंत्री श्री नेताम ने बताया कि लाभार्थी सतृप्ति शिविरों का आयोजन 23 अगस्त 2024 से 10 सितंबर 2024 तक किया जाना है। इन शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल की जांच एव मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं आदि से लाभान्वित की जानी है। इसका उद्देश्य सभी पीवीटीजी बसाहटों में तात्कालिक गतिविधियों की शत-प्रतिशत संतृप्ति की जानी है।  लाभार्थी संतृप्ति शिविर गहन रूप से सभी पीवीटीजी बसाहटों, जिलों में चलाए जाएंगे। इस लाभार्थी संतृप्ति शिविर का मुख्य फोकस यूआईडीएआई के तहत नामांकन एवं आधार कार्ड जारी करना पीएम जनधन के तहत बैंक खाता खोलना, सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, सभी पीवीटीजी को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी कर वन अधिकार पत्र जारी करना तथा पीवीटीजी बसाहटों में सिकल सेल बीमारी की जांच (Screening) आदि कार्य किए जाएंगे। पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों जैसे प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण), संपर्क सड़क, मोबाईल मेडिकल यूनिट, नल से जल, विद्युतिकरण आदि की जानकारी दी जाएगी।

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रुप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया एवं बिरहोर जनजाति समूहों तथा बसाहटों के त्वरित विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना क्रियान्वित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इन वर्गों का समग्र विकास करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि भारत सरकार द्वारा इन वर्गों के उत्थान के लिए प्रारंभ किया गया यह महाअभियान अल्प समय में ही लोकप्रिय हो रहा है। 

 रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरा-पूर्व लोकसभा क्षेत्र की सांसद एवं कवर्धा राजपरिवार की रानी  श्रीमती कृति देवी ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उनके पति कवर्धा राजपरिवार के राजा एवं पूर्व विधायक श्री योगेश्वरराज सिंह भी मौजूद थे।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक भागीदारी पर अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। आयोग अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा की अध्यक्षता में 12 अगस्त 2024 में सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति-समूह के संदर्भ में यदि कोई शोध अध्ययन करना चाहते हो तो ऐसे शोधार्थी 30 सितम्बर तक आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। इस आशय के अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 27 जून 2020 को प्रकाशित भी की गई है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में कुल 87 जाति समूह को शामिल किया गया है, जिसकी सूची छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाईट ूूूण्बहवइबण्बवउ में उपलब्ध है। शासन द्वारा आयोग के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए श्री आर.एस. विश्वकर्मा को अध्यक्ष, श्री निलाम्बर नायक, श्री हरिशंकर यादव, श्री यशवंत वर्मा, श्री कृष्णा गुप्ता, श्रीमती शैलेन्द्री परगनिहा को सदस्य मनोनीत किया है। आयोग के अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर आयोग द्वारा राज्य शासन को उक्त अधिसूचना के क्रमांक 02 अंतर्गत पिछड़ा वर्ग समूहों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक सहित अन्य विषयों पर अध्ययन कर शासन को सुझाव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। 

आयोग द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन, शासन के विभिन्न विभागो की संरचना एवं योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को सौंपा जाएगा। 

इसी प्रकार राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लामो का अध्ययन। राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आंकलन तथा इसमें वृध्दि की उपाय, राज्य में पिछड़े वर्ग की युवाओं हेतु कौशल उन्नयन कार्यकमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा। पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु अन्य उपाय तथा अनुशंसा भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में अध्ययन कर रिपोर्ट से राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कालेजों द्वारा अधिक फीस वसूली को लेकर प्रवेश व फीस विनियामक समिति ने अंतरिम फीस निर्धारित की है। इसके तहत तीन निजी मेडिकल कालेजों के एमबीबीएस व दो निजी मेडिकल कालेजों में संचालित स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों के फीस तय कर दिए गए हैं। फीस वर्ष-2024 से 2027 तक के लिए लागू होंगे।

 प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति केअधिकारियों ने बताया कि श्री बालाजी इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस मोवा, रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और रिसर्च सेंटर नवा रायपुर और अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च, जुनवानी भिलाई के लिए हुए फीस निर्धारण में सबसे अधिक श्रीबालाजी में 8 लाख 2 हजार 7 सौ रुपये प्रति वर्ष फीस तय की गई है। रावतपुरा सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और रिसर्च सेंटर एवं अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल कॉलेज एंड रिसर्च जुनवानी भिलाई दोनों इंस्टिट्यूट में एमबीबीएस पाठ्क्रम के लिए 7 लाख 45 हजार 187 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किए गए है। 

रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) गोढ़ी में स्नातकोत्तर की क्लीनिकल सीटों के लिए 9 लाख 84 हजार से 500 रूपए प्रति वर्ष छात्रों को फीस देने होंगे। वहीं प्री-क्लीनिकल/ पैरा-क्लीनिकल के लिए प्रति वर्ष 7.92 लाख रुपये से 8.48 रुपए तक फीस तय हुई है। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जुनवानी भिलाई में स्नातकोत्तर की क्लीनिकल सीटों के लिए 10 लाख 54 हजार रूपए प्रति वर्ष छात्रों को फीस देने होंगे। इसी प्रकार प्री-क्लीनिकल/पैरा-क्लीनिकल के लिए प्रति वर्ष 8 लाख 48 हजार 200 रुपये फीस तय की गई है। विनियामक समिति ने निजी मेडिकल कालेजों के निरीक्षण, जांच, पड़ोसी राज्यों में प्रचलित फीस की दर और छत्तीसगढ़ की स्थिति प्रति व्यक्ति औसत आय आदि तथ्यों को देखते हुए बैठक कर फीस तय की गई है। 

तय फीस में सभी सुविधा शामिल

फीस विनियामक समिति के अधिकारियों ने कहा है कि मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए अंतरिम तय फीस में सभी सुविधाएं शामिल हैं। संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि प्रति वर्ष तय किए गए फीस में मेडिकल छात्रों से यूनिफार्म, आइडी कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न  सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद, एनएसएस, भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में कोई अतिरिक्त राशि वसूल नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की फीस की तय राशि से अधिक की वसूली हुई तो निजी मेडिकल कालेजों पर कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर, / छत्तीसगढ़ मे प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा तीन डी. फॉर्मेसी कॉलेजो ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सेजबहार, रायपुर, नूपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओल्ड धमतरी रोड, रायपुर एवं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च सेंटर, रायपुर के द्वारा फीस निर्धारित न किये जाने और संबंधित विभाग के सचिव और संचालक को इस संबंध में समुचित कार्यवाही हेतु लिखे जाने का निर्णय लिया गया है। तीनांे डी. फार्मेसी कॉलेजो के निरीक्षण के दौरान प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति ने पाया कि इन्होंने पूरी सुविधाएं जुटाए बिना कॉलेज प्रारंभ कर दिया, कॉलेजो में न ही पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला है और न ही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ वहां मिले। इसी आधार पर समिति ने कार्यवाही का निर्णय लिया है। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि फीस विनियामक समिति के पास फीस निर्धारण के लिये आवेदन देने के पूर्व फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, संबंधित विश्वविद्यालय और संबंधित संचालक से भी अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

  रायपुर / राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से सरगुजा संभाग के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिले की पांच छात्राओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों से शैक्षणिक और अन्य शालेय गतिविधियों की जानकारी लेकर उनका उत्साह वर्धन किया। उन्होंने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामना दी। सरगुजा संभाग के विद्यार्थियों ने इस अविस्मरणीय क्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। 

 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से  मुलाकात के लिए विद्यार्थियों का चयन विद्यार्थियों की शेैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ खेल, संगीत तथा अन्य शालेय गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया।  चयनित विद्यार्थियों में सरगुजा से कस्तूरबा आवासीय विद्यालय लखनपुर की छात्रा ज्योति, जशपुर जिले से रिया एवं रजनी चौहान, सूरजपुर से नंदिनी किंडो और बलरामपुर जिले से प्रशंसा शामिल रहीं। राज्य शासन द्वारा सरगुजा संभाग के बच्चों के साथ प्रभारी के रूप में अधीक्षिका अनुराधा सिंह का चयन कर दिल्ली भेजा गया।

 रायपुर /राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 836.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 23 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1746.1 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 462.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

 राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 825.0 मिमी, बलरामपुर में 1190.9 मिमी, जशपुर में 671.5 मिमी, कोरिया में 834.2 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 828.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।  इसी प्रकार, रायपुर जिले में 726.0 मिमी, बलौदाबाजार में 900.1 मिमी, गरियाबंद में 802.0 मिमी, महासमुंद में 640.1 मिमी, धमतरी में 758.0 मिमी, बिलासपुर में 773.1 मिमी, मुंगेली में 855.0 मिमी, रायगढ़ में 759.7 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 492.0 मिमी, जांजगीर-चांपा में 879.8 मिमी, सक्ती 726.1 मिमी, कोरबा में 1104.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 817.9 मिमी, दुर्ग में 530.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 663.1 मिमी, राजनांदगांव में 850.1 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 944.1 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 611.2 मिमी, बालोद में 873.2 मिमी, बेमेतरा में  473.9 मिमी, बस्तर में 894.4 मिमी, कोण्डागांव में 810.2 मिमी, कांकेर में 1049.4 मिमी, नारायणपुर में 944.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 1030.1 मिमी और सुकमा जिले में 1123.7 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

 

 रायपुर। राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना दिवस के अवसर पर तेलीबांधा  तालाब मेरिन डाईव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर   तथाकथित चमत्कारों के वैज्ञानिक प्रदर्शन,नागरिकों एवम विद्यार्थियों को अंधविश्वास निर्मूलन से संबंधित किताबें , पंपलेट वितरित किए गए।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। विकासखंड अभनपुर के टीकरी हसदा निवासी श्री दोमेश कुमार साहू ने राशनकार्ड में अपने मृत पिता का नाम कटवाने का आवेदन दिया था। साथ ही नया राशन कार्ड बनाने भी आवेदन दिया था। लेकिन उनका राशन कार्ड बन नहीं रहा था। जिसकी वजह से उन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा था। इसी को लेकर श्री साहू ने जिला प्रशासन के जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन की और अपनी समस्या दर्ज कराई। तभी उनकी समस्या को दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग को दी गई और तत्काल मदद की प्रक्रिया शुरू की गई। जिसके बाद उनका नया राशन कार्ड मिल गया। समस्या का समाधान होने पर आवेदक श्री दोमेश कुमार साहू काफी प्रसन्न है और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार भी जताया।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। शहर के गुढियारी निवासी श्रीमती पूर्णिमा देंवागन ने शासकीय राशन दुकान से राशन न देने की समस्या दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि शासकीय राशन दुकान संचालक उनके सहित एपीएल कार्डधारियों को एक महीने से राशन का आबंटन नहीं कर रहा है, जबकि बीपीएल कार्डधारकों को राशन मिल रहा है। इसी को लेकर श्रीमती देवांगन ने जिला प्रशासन के जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया और अपनी समस्या दर्ज कराई। तभी उनकी समस्या को दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग को दी गई और तत्काल मदद की प्रक्रिया शुरू की गई। जिसके शासकीय राशन दुकान संचालक ने उनको राशन दिया साथ ही सभी एपीएल कार्डधारकों को भी राशन आंवटित किया। आवेदक श्रीमती पूर्णिमा देवांगन काफी प्रसन्न है और उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार भी जताया।

 रायपुर  । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में एक फोन पर समस्या का निराकरण हो रहा है। जोन 10 के बाबू जगजीवन वार्ड के महावीर नगर निवासी श्रीमती अनु गांधी ने मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट खराब होने की वजह से पूरे मोहल्ले में अंधेरा रहता है। इससे रात में आने-जाने में परेशानी होती है। इसको लेकर संबंधित विभाग में आवेदन दिया था। लेकिन वहां से किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया और अपनी समस्या दर्ज कराई। तभी उनकी समस्या को दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग को दी गई और तत्काल मदद की प्रक्रिया शुरू की गई। जिसके तुरंत बाद मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग का कार्य करवाया गया। समस्या का समाधान होने पर आवेदक श्रीमती अनु गांधी ने प्रसन्नता जाहिर की और उन्होंने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के प्रति आभार भी जताया।

 राजनांदगांव। विधानसभा चुनाव 2023 में राजनांदगांव जिले से दुर्ग शिफ्ट हुए शासकीय कार्यालयों का मुद्दा चर्चा का विषय रहा था, पिछली सरकार ने जब राजनांदगांव से पाठ्य पुस्तक निगम, पीएमजीएसवाई समेत प्रमुख शासकीय कार्यालयों को राजनांदगांव से स्थानांतरित कर दुर्ग भेजा था तब राजनांदगांव की जनता में इसको लेकर बहुत आक्रोश था और राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी डॉ रमन सिंह ने इस विषय पर क्षेत्रवासियों को यह विश्वास दिलाया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजनांदगाँव के साथ न्याय होगा। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के 8 महीनों के भीतर ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में क्रेड़ा के जोनल कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राजनांदगाँव से दुर्ग शिफ्ट हुए कार्यालयों को भी वापस लाने की तैयारी है।

 राजनांदगांव से विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह जी ने क्षेत्रवासियों से किये वादे को निभाते हुए क्रेडा कार्यालय की राजनांदगांव में स्थापना के लिए निरंतर प्रयास किये। जिसके परिणाम स्वरूप राजनांदगांव में क्रेडा के जोनल कार्यालय को स्वीकृति मिल चुकी है, इस जोनल कार्यालय के अंतर्गत राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बालोद, मोहला-मानपुर और अंबागढ़ चौकी के जिला कार्यालय शामिल होंगे। इस विषय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पांडेय जी, पूर्व महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रमेश पटेल जी, श्री खूबचंद पारख जी, नीलू शर्मा जी, श्री सचिन बघेल जी, श्री कोमल राजपूत जी समेत सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और राजनांदगांव विधायक व विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉ रमन सिंह जी को धन्यवाद देते हुए उनका आभार प्रकट किया है।

 रायपुर / कोरबा जिला के ग्राम कोरकोमा की श्रीमती वंदना राठिया की इच्छा थी कि वे अपने बेटे के गले में सोने का छोटा सा ही सही एक लॉकेट जरूर पहनाएं, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह अपनी इच्छा पूरी ही नहीं कर पा रही थी। वंदना ने कुछ रूपए बचत कर जोड़े जरूर थे, लेकिन वह इतनी राशि नहीं थी कि उससे उसका लॉकेट आ जाए। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जब महतारी वंदन योजना लागू की गई तो वंदना की मानों किस्मत खुल गई। अपना नाम जोड़वाने के बाद वंदना के बैंक खाते में भी एक हजार की राशि प्राप्त होने लगी। उन्होंने कुछ महीनों की राशि को जमा कर इतने रूपये जोड़ लिए कि बच्चे के गले का लॉकेट आ जाए। आखिरकार वंदना ने गांव के बाजार में जाकर सुनार से लॉकेट बनवाकर अपने बच्चे के गले में पहनाई।

    श्रीमती राठिया ने बताया कि महतारी वंदन योजना के लागू होने से हम महिलाओं को हर महीने एक हजार रूपये मिल जाता है। यह हमारे बहुत काम की राशि होती है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक हजार की रकम बड़ी राशि होती है। उन्होंने बताया कि पति की कमाई से घर का खर्च चल पाता है। कोरकोमा के साप्ताहिक बाजार में अपने बच्चे के लिए लॉकेट खरीदने आई वंदना राठिया ने योजना को लेकर खुशी जताई और इस राशि का आने वाले समय में सदुपयोग करने की बात कही।

गौरतलब है कि महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक के रूप में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। इससे महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास जगा है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है।

  महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा रही है। महिलाएं खुश है कि वो महतारी वंदन योजना से मिली राशि से अपने बच्चों और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी कर पा रहीं हैं।

बिलासपुर /पीएम जनमन योजना के तहत पीव्हीटीजी बसाहटों में शासन की योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ देने विशेष शिविर का आयोजन   23 अगस्त से शुरू हो रहा है। सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में मेगा इवेन्ट का आयोजन होगा जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के सभी पीव्हीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू-वे कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी हितग्राहियों से सीधे संवाद  करेंगे। कलेक्टर श्री अवनीश शरण जनमन योजना में प्रगति की समीक्षा और मेगा इवेन्ट की तैयारियों के संबंध में  कोटा ब्लॉक के शिवतराई में बैठक  लेंगे।

  पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी हितग्राहियों को लाभान्वित करने शिविरों का आयोजन 23 अगस्त 2024 से 10 सितम्बर 2024 तक होगा। इन शिविरों में हितग्राहियों के लिए आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र, राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल जांच, जाति प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ व मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं पीव्हीटीजी को प्रदान करना है।

इन ग्रामों में होगा शिविरों का आयोजन 

 कोटा ब्लॉक के ग्राम शिवतराई में आज प्रथम शिविर का आयोजन होगा। 24 अगस्त को धूमा, 27 अगस्त करका, 28 अगस्त मझगांव, 29 अगस्त करही कछार, 30 अगस्त बहेरामुड़ा, 31 अगस्त आमामुड़ा, 2 सितम्बर खोंगसरा, 3 सितम्बर टांटीधार, 4 सितम्बर कुरदर, 5 सितम्बर करवा, 7 सितम्बर चपोरा, 9 सितम्बर उमरिया दादर, 10 सितम्बर परसापानी में शिविर का आयोजन होगा। इसी तरह विकासखण्ड मस्तूरी के ग्राम जेवरा में 27 अगस्त, ग्राम खैरवारपारा में 30 अगस्त, तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम वरगन में 27 अगस्त, राम्हेपुर में 31 अगस्त को शिविर का आयोजन किया जाएगा।

   इस संबंध में कलेक्टर अवनीश शरण कोटा ब्लॉक के शिवतराई में जनमन कार्यक्रमों की समीक्षा, आईसी कैम्पेन और मेगा इवेन्ट की तैयारियों के संबंध में दोपहर 12 बजे बैठक लेंगे। बैठक में संबंधित विभागों के जिलाधिकारी और जनपद क्षेत्र कोटा के संबंधित मैदानी अमले उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने विशेष पहल की जा रही है।

 बिलासपुर / बिल्हा ब्लॉक के ग्राम सिलपहरी में हुए गायों के मौत की जांच के लिए गठित समिति   23 अगस्त को जिला कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। समिति ने जांच का कार्य आज पूर्ण कर लिया। कलेक्टर ने हादसे की जांच के लिए एसडीएम बिल्हा श्री बजरंग वर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति ने आज अंतिम दिन हरदी कला टोना, कड़ार और सेवार गावों का दौरा किया। इसके पहले सिलपहरी और धूमा में जांच और बयान लिए जा चुके हैं। जांच टीम ने पशुपालकों, पंच, सरपंच, चरवाहे, ग्रामीणों और किसानों की बैठक लेकर मामले की जांच की। उनके बयान लेकर पंचनामा बनाया गया। घटना स्थल का भी टीम ने मुआयना किया। भविष्य में दुर्घटना की पुनरावृति न हो, इस संबंध में भी ग्रामीणों से सुझाव लिए गए। समिति ने पशुपालकों को अपने मवेशियों को अपने देखरेख में चराने की समझाइश दी गई। इस अवसर पर जांच टीम के सदस्य संजय कुमार साहू, उप पुलिस अधीक्षक यातायात, विजय चौधरी सिरगिट्टी थाना प्रभारी, शिवानी सिंह तोमर, उप संचालक पंचायत, संदीप पोयम जनपद सीईओ बिल्हा, डॉ. अरविंद त्रिपाठी पशु चिकित्सा अधिकारी बिल्हा तथा आरपी यादव ईई राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन उपस्थित थे।

 रायपुर।  प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज सुबह राजधानी रायपुर के कई अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया। श्री जायसवाल ने सबसे पहले मेडिकल कालेज हॉस्पिटल का  निरीक्षण किया। श्री जायसवाल ने यहां  मरीजों से बात की उन्हें मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसके बाद रायपुर पंडरी जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण कर यहां भर्ती मरीजों से उनका हाल चाल जाना और उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओ की जानकारी लेकर अन्य आवश्यक सुधारो के लिए सी एम एच ओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री जायसवाल ने इस दौरान मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल पुलिस लाइन टिकरापारा  का भी निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओ की जानकारी लेकर व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

 धमतरी। एसीएम सीतानदी एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर अजय ने आत्मसमर्पण किया। इस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। धमतरी जिले में नक्सली अजय के खिलाफ  फोर्स पर हमला, हत्या समेत अन्य छह अपराध दर्ज है।

नक्सली अजय छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एवं माओवादी संगठन में दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख से वंचित रहने एवं माओवादियों के जीवन शैली व विचारधारा से क्षुब्ध होकर समर्पण। एसपी आंजनेय वार्ष्णेय को नक्सली अजय ने बताया कि नक्सलियों की खोखली विचारधारा, भेदभाव-पूर्ण व्यवहार, उपेक्षा व प्रताड़ना से तंग आकर आत्मसमर्पण किया है। नक्सली अजय उर्फ अघन उम्र 26 वर्ष कांकेर जिला के निवासी है। उसने सुरका रायफल स्वनिर्मित सरेंडर किया है। यह संघम सदस्य के पद पर संगठन में भर्ती हुआ था। वर्ष 2010 तक बाल संघम सदस्य के पद पर कार्य किया। नक्सली अजय वर्ष 2017 में थाना खल्लारी ग्राम जोगीबिरदो के एक ग्रामीण की हत्या में शामिल था। वर्ष 2018 में थाना बोरई ग्राम कारीपानी मुख्य मार्ग में पेड़ काटकर  मार्ग अवरुद्ध किया था। 2018 थाना खल्लारी ग्राम एकावारी में रोड किनारे 5 किग्रा टिफिन बम गड़ाया था। वर्ष 2020 में थाना नगरी ग्राम घोरागांव पुलिस-नक्सली मुठभेड़ जिससे गोबरा एलओएस कमांडर रवि मारा गया था, उसमें शामिल था। वर्ष 2020 थाना मेचका ग्राम उजरावन के एक ग्रामीण की हत्या में शामिल था।वर्ष 2021 भाना खल्लारी ग्राम गादुल‌ बाहरा में एक ग्रामीण की हत्या में शामिल था।2021 थाना खल्लारी ग्राम आमझर के एक ग्रामीण की हत्या में शामिल था।

छग शासन की आत्मसमर्पण नीतियों से प्रभावित होकर भारत के संविधान पर विश्वास रखते हुए एवं संगठन में कार्यो की उपेक्षा करने,भेदभाव पूर्ण व्यवहार एवं  माओवादियों के द्वारा आदिवासियों पर किये जा रहे अत्याचार से त्रस्त होकर उक्त माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। 

आत्मसमर्पण करने पर इसे उत्साहवर्धन के लिए शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत् 25000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

बिलासपुर /रेलवे में यात्रियों को डिजिटल तकनीक से कैशलेश ट्रांसजेक्शन की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। पारदर्शी लेन-देन के लिए क्यूआर कोड ट्रांजेक्शन सरल एवं सुरक्षित होता है। इसी कड़ी में डिजीटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल के सभी स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड डिस्प्ले मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत बिलासपुर मंडल के 81 स्टेशनों के सभी आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट काउंटरों में क्यूआर कोड डिवाइस उपलब्ध कराये जा रहे हैं। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अकलतरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ति, खरसिया, ब्रजराजनगर, उसलापुर, पेंड्रारोड, शहडोल, उमरिया, अम्बिकापुर सहित 45 प्रमुख स्टेशनों पर क्यूआर कोड स्थापित किए जा चुके हैं। शेष सभी स्टेशनों पर क्यूआर कोड मशीन तीव्र गति से स्थापित किए जा रहे हैं।

   मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर खानपान स्टाल, एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत संचालित स्टाल एवं अन्य सभी प्रकार के स्टाल पर डिजीटल पेमेन्ट के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था पहले से उपलब्ध है। अब तक आरक्षित टिकट काउंटरों पर यूपीआई से डिजीटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध थी। रेलवे टिकट काउंटरों पर यात्रियों को भुगतान करने की प्रकिया को और सरल करते हुए भी क्यूआर कोड डिवाइस की व्यवस्था की गयी है द्य यात्रीगण क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान कर कम से कम समय में आसानी से रेल टिकट प्राप्त कर सकेंगे।   

   वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि यह पहल यात्रियों को डिजिटल भुगतान की आसान सुविधा प्रदान करेगी और कैशलेस लेनदेन में मदद करेगी, साथ ही इससे चिल्हर की समस्या का भी समाधान मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यात्री सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

   एटीवीएम व यूटीएस ऑन मोबाइल एप जैसी सुविधाएं भी रेल यात्रियों को बिना लाइन लगे त्वरित यात्रा टिकट दिलाने के साथ ही साथ आसान डिजिटल भुगतान सुविधा सहित चेंज/खुल्ले पैसे आदि की दिक्कतों से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई है। सभी यात्रियों से आग्रह है कि इन सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठायें और अपनी यात्रा को सुगम व आसान बनायें।

बिलासपुर /भारतीय रेल देश की लाइफ लाइन है। रेलवे लगातार यात्री सेवा को सुलभ करने के लएि नवीनतम तकनीक, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। वर्तमान में रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने हेतु  “अमृत भारत स्टेशन” योजना के अंतर्गत स्टेशनों के कायाकल्प किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 47 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है । अमृत भारत स्टेशन योजना का मकसद आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता के साथ मौजूदा सुविधाओं के अपग्रेडेशन पर भी काम करना है।

    इसी कड़ी में उसलापुर रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास “अमृत भारत स्टेशन” योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। बिलासपुर शहर में स्थित उसलापुर स्टेशन, बिलासपुर का सेटेलाइट स्टेशन है। रायपुर, दुर्ग की ओर से कटनी के तरफ जाने वाली अधिकांश गाड़ियों को वर्तमान में बिलासपुर स्टेशन के बजाए उसलापुर स्टेशन होकर चलाया जा रहा है। उसलापुर स्टेशन के आसपास वर्तमान में बिलासपुर शहर का विस्तार भी काफी हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर उसलापुर स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाएं और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में उसलापुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 6 हजार से अधिक यात्रियों का आवागमन हो रहा है, जबकि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होगी, जिसके अनुरूप इसे विकसित किया जा रहा है। 

   अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर स्टेशन को यात्रियों के अनुकूल सर्वसुविधायुक्त बनाने हेतु लगभग 9.52 करोड़ रुपये की लागत से यात्री सुविधा विकास के अनेक कार्य कराये जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को भविष्य में और बेहतर आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इन कार्यों के अंतर्गत सर्कुलेटिंग क्षेत्र को बेहतर बनाते हुये 14 मीटर फ़ुटपाथ सहित 12 मीटर व 7.5 मीटर चौड़ा रोड़ का निर्माण कर सुगम मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। एयर पोर्ट की तर्ज पर स्टेशन भवन प्रवेश पोर्च, व्यवस्थित प्रवेश व निकासी द्वार के साथ स्टेशन में प्रवेश एवं निकास के मार्ग को अलग-अलग किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को भीड़भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। 5225 वर्गमीटर का सुव्यवस्थित पार्किंग एरिया दोपहिया एवं चारपहिया गाड़ियों के लिए डेवलप किया जा रहा है। 1265 वर्गमीटर का गार्डन विकसित कर सौंदर्यीकरण एवं डिजाइनर साइनेजेस तथा स्थानीय कला-संस्कृति की चित्रकारी से स्टेशन को आकर्षक बनाया जा रहा है। स्टेशन परिसर में बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक मौजूदा हाइमास्ट लाइट की शिफ्टिंग के साथ 02 नये हाइमास्ट लाइट लगाए जा रहे है। यात्रियों को आसानी से प्लेटफार्म तक पहुँच सुविधा हेतु मौजूदा 2 फुटओवर ब्रिज के अतिरिक्त 12 मीटर चौड़ाई वाले एक फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। प्लेटफार्म की फ्लोरिंग व स्टेशन पर मौजूदा 10 प्लेटफार्म शेल्टर के अतिरिक्त 06 नये प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है। प्लेटफार्म में अतिरिक्त शौचालय का निर्माण, प्रतीक्षालय का नवीनीकरण, महिलाओं, वरिष्ठजनों व दिव्यांगजनों के अनुकूल दीर्घकालिक सुविधाओं के साथ-साथ सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी लगाए जा रहे है। इसके साथ ही साथ उसलापुर रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों को उच्चस्तरीय खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2685 वर्गफीट जगह में कोच रेस्टोरेन्ट स्थापित किया जा रहा है। ये सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे है और वर्तमान में अब तक 60 प्रतिशत कार्य पूरे किए जा चुके है  तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

  अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर स्टेशन पर किए जा रहे पुनर्विकास कार्यों से यात्रियों के लिये आरामदायक व सुलभ यात्रा के साथ ही साथ उन्हें नया यात्रा अनुभव प्राप्त होगा तथा संस्कृति, पर्यटन और व्यापार में भी व्यापक विस्तार होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्री सुविधा एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी उन्नत और आधुनिक यात्री सुविधा के कार्य जारी रहेंगे। 

 दुर्ग / राज्य सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राम भक्तों का जत्था लगातार अयोध्या धाम पहुंच रहा है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री अमित परिहार के द्वारा श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 822 श्रद्धालुओं को आज दुर्ग स्टेशन से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम की यात्रा के लिए रवाना किया गया। रामलला दर्शन पश्चात् तीर्थयात्रियों का दल 25 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि स्पेशल ट्रेन से ही दुर्ग वापस पहुंचेगा। तीर्थ यात्रा में दुर्ग जिले के 180 श्रद्धालु शामिल है। सांसद श्री विजय बघेल, विधायक दुर्ग शहर श्री गजेन्द्र यादव एवं कमिश्नर श्री सत्यनारायण राठौर ने दुर्ग रेल्वे स्टेशन से दोपहर एक बजे ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। राम भक्तों को फूल माला पहनाकर दुर्ग स्टेशन से रवाना किया गया। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान भोजन तथा अयोध्या में रूकने एवं अन्य सभी प्रकार से बेहतर व्यवस्था की गई है, ताकि सभी श्रद्धालुगण खुशी-खुशी दर्शन कर सके। वही सभी तीर्थ यात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। 

     दुर्ग जिले के रिसाली सेक्टर में रहने वाली श्रीमती श्री ललिता देवी ने कहा कि वह पहली बार रामलला के दर्शन को जा रही हैं। यह उनके लिए सौभाग्य की बात हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का धन्यवाद कर श्री रामलला दर्शन योजना के लिए उनकी सराहना की। इसी प्रकार बोरसी निवासी श्री घनश्याम दास साहू ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि योजना के माध्यम से श्री रामलला दर्शन की यात्रा के दौरान प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं को एक साथ एक ही ट्रेन से सफर कर रहे है। इससे उन्हे भी नए-नए लोगों से मिलने का अवसर मिला है। जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से समाजिक एकता के लिए एक अच्छी पहल है। विधायक दुर्ग शहर श्री गजेंद्र यादव ने अपने मोबाईल से गौरमाटी, बोड़ला, पंडरिया एवं कवर्धा के रामलला दर्शणार्थियों की उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से बात कराई। दर्शनार्थियों ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर एडीएम श्री अरविंद एक्का, जिला पंचायत सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम धु्रव, तहसीलदार श्रीमती क्षमा यदु एवं श्रीमती ज्योत्सना कलियारी सहित पर्यटन एवं रेलवे के अधिकारी उपस्थित थे।

 

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत शासन की महत्वकांक्षी मोर मकान-मोर आस आवास योजना हेतु नागरिको से फार्म जमा कराया जा रहा है। भिलाई शहर में निवासरत नागरिक जिनके पास रहने के लिए स्वयं का मकान नहीं है या जो नागरिक किराये में निवास करते है। उनके लिए आवास योजना के तहत मकान पाने का यह सुनहरा अवसर है।

            आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर वरिष्ठ नागरिकजन एवं दिव्यांगजन हेतु चतुर्थ चरण में भूतल के आवासो का लाॅटरी पद्वति से आवास आबंटन किये जाने हेतु आवेदन विक्रय किया जा रहा है जिस हेतु सक्षम अभिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवम आधार कार्ड आवेदन प्राप्त करते समय आवश्यक है  आवास स्थल सूर्या विहार के पीछे खम्हरिया 49 मकान, अविनाश मेट्रोपाॅलिश कोहका 02 मकान, कृष्णा इंजी. काॅलेज के पीछे खम्हरिया 56 मकान, आम्रपाली बिल्डर्स कुरूद 32 मकान, स्वप्निल बिल्डर्स कुरूद 12 मकान, माइल स्टोन स्कूल के पास खम्हरिया 109 मकान, ग्रीन वेली खम्हरिया 09 मकान, सूर्या विहार के पीछे खम्हरिया 63 मकान, एनार स्टेट खम्हरिया 17 मकान इस प्रकार कुल 349 निर्मित/निर्माणाधीन आवास का आबंटन किया जाना है।

          भिलाई शहर के नागरिक अपना आधार कार्ड की छायाप्रति एवम सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र  प्रस्तुत कर तथा 100 रूपये का नगद भुगतान कर आवेदन 30 अगस्त से प्राप्त कर सकते है। पात्रता संबंधी दस्तावेज संलग्न कर कार्यालयीन अवधि में प्रतिदिन शाम 4ः00 बजे तक आवेदन जमा लिया जायेगा। नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना कक्ष क्रमांक 16 योजना शाखा के कांउटर में 30 सितम्बर तक आवेदन जमा करना अनिवार्य है।        

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत 07 संपत्तिकर दाताओ द्वारा संपत्तिकर की राशि चेक द्वारा जमा  किया गया जो बाउंस हो गया है। खाते में पैसा नहीं है उन्होंने चक दे दिया है। कार्यालय अवधि में 3 दिन के अंदर पैसा जमा करें नहीं तो उनके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संपत्तिकर की राशि जमा करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। संपत्तिकरदाता नगद एवं ऑनलाइन के माध्यम से जमा करके रसीद प्रस्तुत करें। 

        आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने कहा है कि निगम क्षेत्र में संपत्तिकरदाता जो संपत्तिकर की राशि जमा नहीं किये है। जल्द से जल्द अपनी संपत्तिकर की राशि निगम कोष में जमा करने की अपील की है। 07 संपत्तिकर दाताओ द्वारा संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की गई है। उनका नाम इस प्रकार है विजय प्रकाश सेंट्रल एवन्यू स्मृति नगर भिलाई से 5,00,000.00 लाख,  सुमित्रा देवी स्मृति नगर जुनवानी से 34,063.00 हजार, मनजीत सिंह बग्गा कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला भिलाई से 3,45,534.00 लाख, श्रीश्याम चरण पाण्डेय जुनवानी रोड पुष्पक नगर से 3,25,745.00 लाख, गुरूदास सिंह शांति नगर भिलाई से 7,538.00 हजार, अनिल कुमार गुप्ता श्रमिक नगर छावनी से 1,20,864.00 लाख एवं गोपाल लाल घलोत कोहका भिलाई से 2,53,532.00 लाख रूपये जमा कराया जाना है। 

 रायपुर । रायपुर संभाग में शामिल सभी पांच जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए मिले 42 आवेदनों पर जल्द ही कार्रवाई पूरी होकर प्रभावितों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता खुल गया है। संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने संभाग के पांचों कलेक्टरों को इन प्रकरणों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए है। श्री कावरे ने यह निर्देश वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग स्तरीय कलेक्टर्स कांफ्रेंस में दिए। उन्होंने धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद जिले के कलेक्टरों को उनके जिलों में लंबित 18 अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। रायपुर जिले में लंबित 24 आवेदनों के निराकरण के लिए संभागायुक्त ने सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में तत्काल समिति गठित कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में श्री कावरे ने सरकारी दफतरों में समय पर अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी कलेक्टरों को दिए। श्री कावरे ने कहा कि निर्धारित समय पर कर्मचारी शासकीय कार्यालय में पहुंचे। साथ ही कार्यालय भी निर्धारित समय में खुलें। उन्होंने सभी कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारियों के नाम की पट्टिकाएं लगाने को भी कहा। कलेक्टर कांफ्रेंस में संभाग के पांचों जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। 

कलेक्टर्स कांफ्रेंस में श्री कावरे ने ग्रामीण क्षेत्रों में साॅलिड और लिक्विड कचरे के निष्पादन के बारे में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कचरे को अलग-अलग करने के लिए ग्राम पंचायतों में बने मंणीकंचन केंद्र या शेड निर्माण की समीक्षा की तथा शेष ग्राम पंचायतों में भी जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए ट्राइसायकिल, ई-रिक्शा सहित स्वच्छता दीदियों के लिए दस्ताने, डब्बे आदि व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने को कहा। संभागायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्गाें के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान बटाकंन से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए सभी जिला कलेक्टरों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने राजस्व रिकाॅर्डाें में त्रुटि सुधार करने के लिए शिविर आयोजित करने, गलती सुधारने के बाद साथ-साथ नक्शा मिलान करने और रिकाॅर्ड अपडेट करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में संभागायुक्त ने जीरो पाॅवरटी अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण, श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने सहित जल जीवन मिशन के तहत संभाग में हो रहे कार्याें की भी विस्तृत समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।

 रायपुर / वाणिज्य, उद्योग, श्रम और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन 23 अगस्त को एक दिवसीय खैरागढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11 बजे कार द्वारा रायपुर से खैरागढ़ जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 01 बजे खैरागढ़ जिले के कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे, तत्पश्चात् श्री देवांगन अपरान्ह 3.05 बजे कलेक्टर सभागृह में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद शाम 4.30 बजे खैरागढ़ से रायपुर के लिए रवाना होंगे।