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- दुर्ग /नगर पालिका के उप निर्वाचन 2023 के दौरान अभ्यार्थियों द्वारा सभा रैली एवं प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सामग्रियों का दर निर्धारण करने के संबंध में अनुविक्षण समिति एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सहमति प्राप्त करने के लिए बैठक अपर कलेक्टर दुर्ग की अध्यक्षता में 9 जून 2023 को समय शाम 5 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है।
- दुर्ग। कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशन में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा जिले में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राहियो के लिए निजी नियजकों द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष रोजगार मेला का आयोजन 10 जून 2023 को दुर्ग में किया जाएगा। विशेष रोजगार मेला में नियोजक प्रकाश ज्वेलर्स दुर्ग, सुख किशन बायोप्लांटेक प्रा.लि., लाईफ इंश्योंरेंस कार्पाेरेशन ऑफ इंडिया, टेक्नोटॉस्क बिजनेस सॉल्यूशन व सेफ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विस आर्य नगर कोहका भिलाई के लिए विभिन्न पद रिक्त हैं।जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में 10 जून को समय प्रातः 11 बजे से उपस्थित हो सकते है। पदों, योग्यता, आयु एवं अनुभव से संबंधित जानकारी आवेदक विशेष रोजगार मेला स्थल पर प्राप्त कर सकते हैं। रिक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए नेशनल कॅरियर सर्विस के वेबसाइट www.ncs.gov.in एवं सोशल मीडिया facebook.com/mccdurg पर प्राप्त कर सकते हैं।
- -स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में आने वाले विद्यार्थियों को कराई जाएगी जाय राइडरायपुर /छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 2023 की दसवीं और बारहवीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची में जगह बनाने वाले विद्यार्थी 10 जून को हेलीकॉप्टर से जाय राइड करेंगे। बच्चों द्वारा की गई साल भर की कड़ी मेहनत के लिए उन्हें आसमान की सैर कराई जाएगी, साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि आसमान छूने की ख्वाहिश रखने वाले बच्चों के जाय राइड का हवाई रास्ता उस समय खुल गया, जब मुख्यमंत्री प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथ नगर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे। यहां स्वामी आत्मानंद स्कूल की एक छात्रा स्मृति ने मुख्यमंत्री से हेलीकाप्टर में बैठने की इच्छा प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तुम बारहवीं में टाप करोगी तब तुम्हें हेलीकाप्टर में बिठाएंगे। स्मृति ने उसी दिन बैठने की इच्छा मुख्यमंत्री से जाहिर की और इस बच्ची की खुशी के लिए मुख्यमंत्री ने तुरंत ही उसे जाय राइड कराने निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने दसवीं और बारहवीं में प्रावीण्य सूची में आए विद्यार्थियों को हेलीकाप्टर में सैर कराने की घोषणा भी की।पिछले साल 125 छात्र-छात्राओं को जाय राइड कराई गई थी। उस समय हेलीकाप्टर से राइड करने वाले बच्चों का उत्साह अद्भुत था। नारायणपुर के अबूझमाड़ में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र देवानंद कुमेटी की बात करें। देवानंद ने पिछले साल जाय राइड की थी तब उसने बताया था कि मैं जहां रहता हूँ वहां इतना घना जंगल है कि यहां पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती। ऐसे में बहुत ऊंचाई से पेड़ों को देखना अद्भुत अनुभव था।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जब भी भेंट मुलाकात पर जाते हैं वे स्कूली बच्चों से चर्चा करते हैं। इस दौरान उनसे बच्चों ने यह भी पूछा था कि आसमान से हमारा शहर कैसा दिखता है।आसमान में उड़ने, आसमान से नीचे दूर तक फैली जमीन को निहारने की बालसुलभ इच्छा मुख्यमंत्री ने पूरी की और इसके लिए ही स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रावीण्य सूची में आये बच्चों के जाय राइड की योजना बनाई। file photo
- रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने निगम सामान्य प्रषासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक जोन 5 कमिश्नर राजेश गुप्ता को उपायुक्त मुख्यालय मुख्यमंत्री घोषणा के समस्त निर्माण कार्य, एनयूएलएम, एमएसएसवाय, धन्वंतरि , विधि शाखा, जोन 3 कमिश्नर राकेश शर्मा को जोन 4 कमिश्नर, जोन कमिश्नर सुशील चौैधरी को मुख्यालय से जोन 5 कमिश्नर, उपायुक्त जसदेव बाबरा का मुख्यालय मुख्यमंत्री मितान योजना, राजीव मितान योजना एवं विधि के प्रभार को छोड़कर अन्य प्रभार यथावत रखकर जोन 7 कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है।अधीक्षण अभियंता हेमंत शर्मा को प्रभारी जोन कमिश्नर जोन 4 से लोककर्म विभाग मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, प्रभारी कार्यपालन अभियंता जोन 4 लोकेश चंद्रवंशी को प्रभारी जोन कमिश्नर जोन 3 , कार्यपालन अभियंता जलप्रदाय फिल्टर प्लांट, मोटर कर्मशाला बी.एल. चंद्राकर को प्रभारी अधीक्षण अभियंता जलप्रदाय, अमृत मिशन, फिल्टर प्लांट एवं मोटर कर्मशाला, सहायक अभियंता जल जोन 5, पदमाकर श्रीवास को प्रभारी कार्यपालन अभियंता जोन 4, सहायक अभियंता प्रदीप यादव 15 वें वित्त आयोग मोटर कर्मशाला अमृत मिशन को अमृत मिशन 15 वें वित्त आयोग का प्रभार यथावत रखकर मोटर कर्मशाला, सहायक अभियंता जलप्रदाय फिल्टर प्लांट नरसिंह फरेन्द्र को प्रभारी कार्यपालन अभियंता जलप्रदाय फिल्टर प्लांट, प्रभारी सहायक अभियंता नागेश्वर राव रामटेके को योजना शाखा मुख्यालय, उपअभियंता संतोष सोनी उद्यान विभाग मुख्यालय को जोन 6, उपअभियंता योगेश यदु जोन 8 को वर्तमान मूल प्रभार के साथ-साथ प्रभारी सहायक अभियंता प्रधानमंत्री आवास योजना का अतिरिक्त प्रभार , उपअभियंता अमित बोस प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्तमान मूल प्रभार के साथ - साथ प्रभारी सहायक अभियंता प्रधानमंत्री आवास योजना का अतिरिक्त प्रभार्र दायित्व सौंपा गया है। संबंधित अधिकारियों, अभियंताओं को 24 घटें के भीतर नवीन पदस्थापना के कार्य पर उपस्थित होकर सामान्य पशासन विभाग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदेशित किया गया है। आयुक्त ने उक्ताशय का प्रशासनिक आदेशतत्काल प्रभावशील कर दिया है।
- -राज्य में अब तक लक्ष्य का लगभग 77 प्रतिशत अर्थात 12 लाख 88 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता का 11 लाख संग्राहकों द्वारा संग्रहण-चालू वर्ष में लगभग 13 लाख परिवारों को मिलेगा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लाभ-वनमंत्री श्री अकबर के मार्गदर्शन में तेन्दूपत्ता का संग्रहण जारीरायपुर / छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2023 के दौरान अब तक 12 लाख 88 हजार 241 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य 16 लाख 72 हजार मानक बोरा का 77 प्रतिशत से अधिक है। इनमें तेन्दूपत्ता संग्राहकों को कुल भुगतान योग्य राशि 515 करोड़ रूपए से अधिक हैं। इसका संग्रहण लगभग 11 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों द्वारा किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य सुचारू रूप से जारी है।राज्य लघु वनोपज संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जगदलपुर वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल बीजापुर में 49 हजार 825 संग्राहकों द्वारा 32 करोड़ रूपए के 81 हजार मानक बोरा, सुकमा में 58 हजार संग्राहकों द्वारा 49 करोड़ रूपए के एक लाख 22 हजार 310 मानक बोरा, दंतेवाड़ा में 14 हजार संग्राहकों द्वारा 6 करोड़ रूपए के 15 हजार 630 मानक बोरा तथा जगदलपुर में 39 हजार संग्राहकों द्वारा 8 करोड़ 38 लाख रूपए के 20 हजार 970 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है।इसी तरह कांकेर वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल दक्षिण कोण्डागांव में 29 हजार 713 संग्राहकों द्वारा 7 करोड़ 44 लाख रूपए के 18 हजार 608 मानक बोरा, केशकाल में 33 हजार 620 संग्राहकों द्वारा 10 करोड़ रूपए के 24 हजार 963 मानक बोरा, नारायणपुर में 15 हजार 978 संग्राहकों द्वारा 7.50 करोड़ रूपए के 18 हजार 610 मानक बोरा, पूर्व भानुप्रतापपुर में 30 हजार 426 संग्राहकों द्वारा 36 करोड़ रूपए के 90 हजार 649 मानक बोरा, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 15 हजार 295 संग्राहकों द्वारा 14 करोड़ रूपए के 34 हजार 884 मानक बोरा तथा कांकेर में 31 हजार 999 संग्राकों द्वारा 13 करोड़ रूपए के 33 हजार 342 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है।दुर्ग वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल राजनांदगांव में 44 हजार 951 संग्राहकों द्वारा 24 करोड़ रूपए के 60 हजार 588 मानक बोरा, खैरागढ़ में 22 हजार 508 संग्राहकों द्वारा 10 करोड़ रूपए के 24 हजार 516 मानक बोरा, बालोद में 20 हजार 132 संग्राहकों द्वारा 8 करोड़ रूपए के 19 हजार मानक बोरा तथा कवर्धा में 26 हजार 422 संग्राहकों द्वारा 13 करोड़ रूपए के 32 हजार 346 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है। रायपुर वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल धमतरी में 25 हजार 64 संग्राहकों द्वारा 8 करोड़ रूपए के 20 हजार 584 मानक बोरा, गरियाबंद में 61 हजार 200 संग्राहकों द्वारा 31 करोड़ रूपए के 77 हजार 574 मानक बोरा, महासमुंद में 60 हजार 612 संग्राहकों द्वारा 28 करोड़ रूपए के 70 हजार 720 मानक बोरा तथा बलौदाबाजार में 18 हजार 668 संग्राहकों द्वारा 6 करोड़ रूपए के 16 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है।बिलासपुर वनवृत्त के अंतर्गत अब तक वनमंडल बिलासपुर में 23 हजार 442 संग्राहकों द्वारा 10 करोड़ रूपए के 25 हजार 548 मानक बोरा, मरवाही में 18 हजार 78 संग्राहकों द्वारा 4 करोड़ रूपए के 10 हजार 866 मानक बोरा, जांजगीर-चांपा में 9 हजार 256 संग्राहकों द्वारा 3 करोड़ रूपए के 6 हजार 883 मानक बोरा, रायगढ़ में 43 हजार 623 संग्राहकों द्वारा 20 करोड़ रूपए के 49 हजार 184 मानक बोरा, धरमजयगढ़ में 45 हजार 204 संग्राहकों द्वारा 28 करोड़ रूपए के 70 हजार 945 मानक बोरा, कोरबा में 35 हजार 455 संग्राहकों द्वारा 18 करोड़ रूपए के 43 हजार 822 मानक बोरा तथा कटघोरा में 57 हजार 868 संग्राहकों द्वारा 24 करोड़ रूपए के 58 हजार 806 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हो चुका है।इसी तरह सरगुजा वनवृत्त के अंतर्गत वनमंडल जशपुर में 34 हजार 262 संग्राहकों द्वारा 11 करोड़ रूपए के 27 हजार 688 मानक बोरा, मनेन्द्रगढ़ में 27 हजार 590 संग्राहकों द्वारा 12 करोड़ रूपए के 28 हजार 756 मानक बोरा, कोरिया में 28 हजार 47 संग्राहकों द्वारा 8 करोड़ रूपए के 20 हजार 958 मानक बोरा, सरगुजा में 21 हजार 983 संग्राहकों द्वारा 9 करोड़ रूपए के 22 हजार 229 मानक बोरा, बलरामपुर में 73 हजार 136 संग्राहकों द्वारा 35 करोड़ रूपए के 86 हजार 561 तथा सूरजपुर में 44 हजार 892 संग्राहकों द्वारा 21 करोड़ रूपए के 53 हजार 552 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया है।
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रायपुर/ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू विधानसभा रोड रायपुर में 12 जून को सबेरे 9 बजे से अप्रेंटिसशीप एवं रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला का उद्देश्य स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना है। योजनांतर्गत आयोजित किये जाने वाले अप्रेन्टिसशीप मेला में पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर अधिक से अधिक उद्योग, प्रतिष्ठानों का पंजीयन किया जाना है, ताकि आई.टी.आई. उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को रोजगार का अवसर मिल सके। मेले में जिले के समस्त उद्योग, प्रतिष्ठान अप्रेन्टिसशीप, प्लेसमेन्ट रखने हेतु सम्मिलित हो सकते है। साथ ही आई.टी.आई. उत्तीर्ण युवा भी भाग ले सकते है।
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य ने बताया कि अप्रेन्टिसशीप प्रशिक्षण हेतु इच्छुक उम्मीदवार समस्त दस्तावेज के साथ संस्था में उपस्थित हो सकते है। अप्रेन्टिसशीप मेला के दौरान प्रशिक्षणार्थी तथा उद्योग, प्रतिष्ठान का पोर्टल में 12 जून को सबेरे 9 बजे से स्पाट पंजीयन की सुविधा आई.टी.आई. कैम्पस में रहेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु प्रशिक्षणार्थी आई टी आई सड्डु रायपुर में कार्यालयीन समय पर भी संपर्क कर सकते है। -
शासकीय और अशासकीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
रायपुर /कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर भुरे ने आज कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति,बाल देखरेख संस्था,नारी निकेतन,सखी केंद्र तथा महिला सहायता केंद्र के संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी संस्थाओं के बालक-बालिका और महिलाओं के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएं।सभी शासकीय और अशासकीय संस्थाओं को शासन द्वारा निर्धारित मेन्यू का पालन करना अनिवार्य है। बच्चों और महिलाओं को शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप रखें।इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इसी तरह किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों को यथासंभव शीघ्र निराकरण करें।संस्थाओं में रहने वाले बच्चों और महिलाओं की उचित शिक्षा और उनके कौशल उन्नयन के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए।इसके साथ ही उनके लिए स्वरोजगार के लिए व्यवस्था भी करें,ताकि वे समाज का अच्छा नागरिक बन सके और सुव्यवस्थित जीवन यापन कर सकें।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग ने मिशन वात्सल्य अंतर्गत जिले में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों की जानकारी दी।उन्होंने अवगत कराया कि जिले में संचालित सभी संस्थाओं में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है।इसकी नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जाता है।
बैठक में जिले में संचालित बाल देख रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आधार बनाये जाने,जिले में संचालित बाल देख रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों के स्वास्थ्य उपचार हेतु संस्था में साप्ताहिक चिकित्सा शिविर लगाये जाने, जिले में संचालित बाल देख रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों के शिक्षा हेतु शिक्षक व्यवस्था, शासकीय बाल गृह (बालक) में माडुलर किचन एवं डायनिंग टेबल बनाये जाने,परिवीक्षा अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड तथा बालक न्यायालय द्वारा सकारात्मक समन्वय से बालकों को संस्थागत किये जाने, संस्था से पुर्नवासित तथा निवासरत बालकों को विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु शासकीय नियमों में शिथिलता प्रदान किये जाने,शासकीय संप्रेक्षण गृह माना कँप रायपुर में 04 सुरक्षा कर्मी रखे जाने,संस्थाओं से बालकों (बालक/बालिका) के अन्य जिले तथा अन्य राज्यों में पुनर्वास के लिए निर्धारित समयानुसार पर्याप्त सुरक्षाबल उपलब्ध करने,देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास के दौरान परिवहन हेतु बस/ट्रेन में सीट आरक्षित रखने, जिले मे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रेस्क्यू हेतु किराये पर पृथक से रेस्क्यू वाहन लिये जाने,अन्तर्राज्यीय बच्चों के पुनर्वास हेतु 02 पुरुष एवं 02 महिला आरक्षक आरक्षित किये जाने,सखी स्टॉप सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों को अनुबंध अनुसार सप्ताह में एक दिन तथा वर्ष में संविदा कर्मचारियों की तरह 18 अवकाश तथा 03 ऐच्छिक अवकाश की सुविधा प्रदान किए जाने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।ज्ञात हो कि वर्तमान में सखी वन स्टॉप सेंटर खम्हारडीह नारी निकेतन के अधीक्षिका कक्ष में संचालित हो रहा है। जहाँ सुविधाओं की कमी होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। "सखी' वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय विगत 07 वर्ष से नहीं बढ़ाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सखी केन्द्र में विधिक सहायता हेतु संकट व पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु एक महिला अधिवक्ता के नामांकन की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।
इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी,जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा,जिले में संचालित सभी संस्थाओं के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। -
राजनैतिक दलों के साथ द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए तिथि निर्धारित
रायपुर / कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर आगामी विधानसभा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कि। बैठक में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् बी.एल. ओ के माध्यम से घर-घर सत्यापन 25 मई से 23 जून तक, मतदान केंद्रों का युक्ति युक्तकरण या पुनर्व्यवस्था, मतदाता सूची या ईपिक की विसंगतियों को दूर करना, निर्वाचक नामावली में खराब गुणवत्ता वाली फोटो के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो को प्रति स्थापित करने, अनुभाग मतदान केंद्रों का पुनर्गठन एवं सीमा का आवश्यकतानुसार पुर्नसंरचना और कंट्रोल टेबल को अपडेट करने का कार्य 24 जून से 24 जुलाई तक किया जाएगा। इसी तरह फॉर्मेट 1 से 8 की तैयारी और अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल 25 जुलाई से 31 जुलाई तक तैयार किया जाना है। एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 02 अगस्त तथा दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 02 से 31 अगस्त तक होगा। इसके लिए विशेष शिवर तिथि 12, 13, 19 एवं 20 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि 22 सितंबर निर्धारित की गई है। मतदाता सूची के हेल्थ पैरामीटर की जांच करना एवं आयोग से अंतिम तिथि प्रकाशन हेतु अनुमति प्राप्त करना, डेटाबेस को अपडेट कर पूरा सूची को प्रिंट करने की तिथि 29 सितंबर एवं मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 04 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
ईवीएम मशीनो की होगी फर्स्ट लेवल चेकिंग
बैठक में 10 जून से 27 जून-2023 तक रायपुर जिले में उपलब्ध 5 हजार 216 बैलट यूनिट, 2 हजार 752 कण्ट्रोल यूनिट एवं 2 हजार 950 वीवीपीएटी की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य ईसीआईएल के इंजिनियर के द्वारा किया जायेगा । उपरोक्त कार्य में अवलोकन हेतु कृपया स्वयं अथवा प्रतिनिधियों की जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया। जिससे की आयोग के निर्देशानुसार पहचान कार्ड बनाया जा सके। फर्स्ट लेवल चेकिंग परिसर में मोबाइल जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं लाये जाने पर मुख्य द्वार पर ही जमा कर लिया जाएगा। परिसर में केवल 03 मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी जिसे स्कैनिंग हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।
बैठक में मतदान केन्द्रों के युक्तियक्तकरण पर हुई चर्चा
बैठक में 1500 से ऊपर मतदाता होने पर नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव,भवन परिवर्तन या स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव, के लिए समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो को परीक्षण कर 25 जून 2023 के पूर्व उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। राजनैतिक दलों कें प्रतिनिधि भी अपने स्तर पर परीक्षण कर यदि कोई प्रस्ताव हो तो सम्बंधित विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में भी नियत समयसीमा में उपलब्ध करा सकते है।
मतदान केन्द्रों में होगी बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति
प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति की जाकर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए फार्म-01 जिसमें बूथ लेवल एजेन्ट जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनिधि अधिकृत किया गया हो । फॉर्म-02 जिसमें फॉर्म 1 के तहत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्रों के लिए बूथ लेवल एजेन्ट हेतु नियुक्त किये व्यक्तियों की सूची होगी। -
बालोद। संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनांतर्गत सभी राशनकार्डधारी हितग्राहियों का ई-केवाईसी ई-पॉस मशीन के माध्यम से 30 जून 2023 तक ई-केवाईसी का कार्य किया जाना है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जून 2023 के राशन सामग्रियों का वितरण सभी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने सभी राशनकार्डधारी हितग्राहियो से अपने परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। इसके लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालको द्वारा घर-घर जाकर भी ई-केवाईसी की कार्यवाही निःशुल्क की जा रही है। जिला खाद्य अधिकारी ने उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु हितग्राहियों से सहयोग की अपेक्षा की है। जिससे आगामी राशन वितरण के समय किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो ।
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दस्तावेज सत्यापन 09 जून से
बालोद। उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा शिक्षक एवं सहायक शिक्षक पद हेतु दस्तावेज का सत्यापन 09 जून से किया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक के 264 रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन गूगल फार्म के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की जाँच पश्चात शिक्षक एवं सहायक शिक्षक संविदा पद के लिए दावा आपत्ति हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की प्राविधिक सूची जिले की वेबसाईट बालोद डाॅट जीओवी डाॅट इन में अपलोड किया गया था। दावा आपत्ति उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की अंतरिम सूची एवं पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचना जिले की वेबसाईट बालोद डाॅट जीओवी डाॅट इन में अपलोड की गई है। -
बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार जिले में खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिला खनि अधिकारी ने बताया कि गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम रेंगाकठेरा एवं खुटेरी में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होेेंने बताया कि उक्त स्थानों में मौके पर जांच किया गया, जिसमें वाहन(टेªक्टर) क्रमांक सीजी 07 डी 1956 ट्राली द्वारा रेत की निकासी कर भंडारण एवं 12 घमी खजिन रेत का अवैध भण्डारण एवं परिवहन किया जाना पाया गया है। जिला खनि अधिकारी ने वाहन को जप्त कर अवैध रेत भण्डारणकर्ता एवं परिवहनकर्ता द्वारा समझौता शुल्क 27 हजार 100 रुपये की राशि शासकीय कोष में जमा कराया गया है।
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8 जून से 20 जून तक सुबह 06.30 बजे से सुबह 11.30 बजे तक रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित
बालोद। जिला मुख्यालय बालोद में राष्ट्रीय राजमार्ग चैड़ीकरण कार्य हेतु पोल एवं ट्रांसफाॅर्मर शिफ्टिंग का कार्य निरंतर जारी है। जिसमें 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र से निकलने वाली 11 के.व्ही. टाउन फीडर में 08 जून से 20 जून 2023 तक प्रतिदिन सुबह 06.30 बजे से सुबह 11.30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में जुर्रीपारा से गंजपारा तक, सुमित बाजार, जिला अस्पताल, औंराभांटा, बीएसएनएल, जुर्रीपारा, पुलिस थाना, पुलिस कालोनी, कॉलेज, गंगासागर, जेल, आईटीआई, न्यू बस स्टैण्ड एवं आस-पास के क्षेत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा झलमला, बघमरा एवं पाररास फीडर में भी आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकता है। इसके प्रभावित क्षेत्र में झलमला, बघमरा, जगतरा एवं पाररास फीडर के अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड शामिल है। - - धमतरी में लगभग डेढ़ हजार किसानों ने धान के बदले ली रागी की फसल-लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने लगातार किया जा रहा है कार्यरायपुर । लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसका असर अब छत्तीसगढ़ के किसानों के खेतों में दिखायी देने लगा है। कुछ वर्षो पूर्व किसान ज्यादातर मात्रा में धान की फसल लिया करते थे, किन्तु सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर अब अन्य फसलों की ओर भी रूख कर रहे हैं।छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी सहित अन्य मिलेट्स फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। किसानों को नकदी फसल लेने हेतु प्रोत्साहित करने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप किसानों के जीवन में बदलाव दिखायी देने लगा है और किसान आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं।प्रदेश में शुरू किए गए मिलेट मिशन का सार्थक परिणाम है कि अब किसान धान के बदले रागी, कोदो और कुटकी की फसल लेने लगे हैं। धमतरी जिले में लगभग 1 हजार 500 किसानों ने 1 हजार 200 हेक्टेयर में धान के बदले कोदो-कुटकी और रागी सहित अन्य फसल ली है।शासन की इन्ही योजनाओं से प्रभावित होकर धमतरी जिले के ग्राम कलारबहार निवासी किसान सगनूराम नेताम ने बीते कुछ वर्षो से धान के बदले रागी की फसल लेनी शुरू की सगनूराम से बातचीत करने पर बताया कि बीते वर्ष 1 एकड़ खेत में रागी की फसल लगायी थी, जिसमें कुल 7 क्विंटल रागी की पैदावार हुई है। इस फसल से वह रागी के बीज तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि बीते दिनों उसने बीज निगम में 25 हजार और बाजार में लगभग 17 हजार रूपये की रागी बिक्री की थी। इस प्रकार अगर सगनूराम धान की खेती करता तो उसे 10 क्विंटल के हिसाब से 25 हजार रूपये प्राप्त होते, किन्तु मिलेट्स की खेती से उसे लगभग 15-17 हजार रूपये प्रति एकड़ का अतिरिक्त आमदनी मिली। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा उसे निःशुल्क बीज एवं वर्मी कम्पोस्ट खाद प्रदान किया गया था।सगनूराम ने रागी की विशेषता के बारे में बताया कि यह बहुत अधिक पौष्टिक और लाभप्रद है। इस फसल के लिए जहां पानी और समय कम लगता है, वहीं यह फसल 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा देखरेख की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि सगनूराम से प्रेरित होकर क्षेत्र के अन्य किसान भी लघुधान्य फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही सब्सिडीछत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। कोदो-कुटकी 3000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से और रागी की खरीदी 3378 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। साथ ही धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है।राज्य सरकार द्वारा धान के बदले खरीफ की अन्य फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी की फसल लेने पर 10 हजार रुपए प्रति एकड़ के मान से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है.किसान अब मिलेट्स की खेती करने आ रहे आगेपोषक तत्वों के कारण मिलेट अनाजों की लगातार डिमांड बढ़ रही है. बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए किसान भी इन फसलों की खेती करने में रुचि ले रहे हैं. रागी, छत्तसीगढ़ में रागी को मड़िया के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में शुरू हुए मिलेट मिशन के तहत किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. किसानों को उन्नत बीज के साथ अन्य सहायता दी जा रही है. मंडी में रागी की कीमत भी काफी अच्छी मिल रही है और साथ ही इसकी खेती करना ज्यादा कठिन भी नहीं है. यानी रागी की खेती कर किसान कम मेहनत के ही अच्छी कमाई कर सकते हैं.रागी के लाभरागी हाइवेल्यू क्रॉप, कैल्शियम, आयरन जैसे खनिज तत्वों से परिपूर्ण होता है। साथ ही फोलिक एसिड, एमीनोएसिड, एन्टी एजेंट, एंटी आक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व भी इसमें पाये जाते है। इसकी वजह से मोटापा, डायबटिस, रक्तचाप जैसी बीमारियों के रोकथाम में उपयोगी है। वहीं कुपोषण मुक्त और गर्भवती माताओं के लिए भी फायदेमंद है। साथ ही तनाव व अवसाद को दूर करने में भी रागी सहायक है। रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पायी जाती है जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती हैं।
- रायपु / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 8 जून को प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री हबीब तनवीर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए अभिनय व कला के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। श्री बघेल ने श्री हबीब तनवीर के योगदानों का स्मरण करते हुए कहा कि हबीब तनवीर जी छत्तीसगढ़ के गौरव थे। उन्होंने इस अंचल की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया।गौरतलब है कि प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर ने हिन्दी फिल्मों के लिए गाने लिखे और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। कई नाटकों की रचना की। हबीब तनवीर को वर्ष 2002 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। उनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार (1954) चरणदास चोर (1975) शामिल है। राज्य शासन द्वारा रंगकर्म के क्षेत्र में हबीब तनवीर के योगदानों को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उनके नाम से पुरस्कार प्रदान करने की भी घोषणा की है।
- -एआई आधारित ‘छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप’ किया गया है विकसित-उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में ग्रामीणों को मोबाइल पर मिल रहा है अलर्टरायपुर, / छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए एआई आधारित ‘छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप’ विकसित किया गया है। पिछले 3 महिनों से उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व में इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के इलाके में हाथियों के रियल टाईम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों केे मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा रहा है। इस एप में ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन का पंजीयन किया जाता है। जब एलीफैंट ट्रैकर्स द्वारा हाथियों के मूवमेंट का इनपुट एप पर दर्ज किया जाता है, तो एप द्वारा स्वचालित रूप से ग्रामीणों के मोबाइल पर अलर्ट जाता है।छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से इस एप को विकसित किया गया है। यह एप एलीफैंट ट्रैकर्स (हाथी मित्र दल) से प्राप्त इनपुट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर काम करता है। इस एप का उद्देश्य हाथी ट्रैकर्स द्वारा की जाने वाली ‘मुनादी’ के अलावा प्रभावित गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल पर कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट के भेजकर हाथियों की उपस्थिति के बारे में सूचना पहुंचाना है।अलर्ट एप उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 3 माह से एक्टिववर्तमान में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व (गरियाबंद, धमतरी) के लगभग 400 ग्रामीणों को इस अलर्ट सिस्टम में पंजीकृत किया गया है और पिछले 3 महीनों से यह काम कर रहा है। अन्य वन प्रभाग भी एप का उपयोग कर सकते हैं और अपने संबंधित ग्रामीणों को पंजीकृत कर सकते हैं। एप को वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव द्वारा इकोपार्क मेचका, यूएसटीआर में एप को लॉन्च किया जाएगा।अलर्ट एप इस तरह करता है काम - हाथी मित्र दल के सदस्य हाथियों के स्थान, झुंड के नाम, व्यवहार और अन्य विशेषताओं को फीड करने के लिए व्क्ज्ञ एप (ओपन सोर्स) का उपयोग करते हैं। यह व्क्ज्ञ एप ऑनलाइन मोड (रियल टाइम) और ऑफलाइन मोड (करीब-रीयल टाइम जब ट्रैकर मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होते हैं) दोनों में काम करता है।ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन एप पर की जाती है रजिस्टरहाथी प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन को अलर्ट और ट्रैकिंग एप पर पंजीकृत किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भी हाथी ग्रामीणों से 10 किलोमीटर के करीब होगा, तो उन्हें एआई अलर्ट के माध्यम से कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट वास्तविक समय पर और हाथी ट्रैकर्स के मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर वास्तविक समय के आधार पर भेजे जाएंगे। एप क्रेडेंशियल्स केवल वन विभाग के अधिकारियों और स्वयंसेवकों (वन्यजीव विंग से अनुमोदन के बाद) को प्रदान किए जाएंगे ताकि एप का दुरुपयोग न हो सके। ग्रामीणों को एप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस अपने मोबाइल नंबरों को संबंधित बीट गार्ड्स या रेंज कार्यालय के माध्यम से जीपीएस लोकेशन के साथ पंजीकृत करना होगा।हाथी के अलावा तेन्दुआ, भालू, जंगली भैंसों की उपस्थिति का अलर्ट भेजने में भी सक्षमअलर्ट एवं ट्रैकिंग एप द्वारा समय अवधि फ़िल्टर का उपयोग करके हाथी मार्ग को ट्रैक कर, हाथियों के झुंड को फ़िल्टर किया जा सकता है और अलग-अलग मार्गों को ट्रैक किया जा सकता है (जैसे-सिकासार दल, चंदा दल आदि)।इस एप का केवल हाथी ही नहीं, अन्य मांसाहारी, सर्वाहारी जानवर (तेंदुआ, सुस्त भालू), मैना, जंगली भैंसों की उपिस्थति का भी अलर्ट भेजने, अनुसंधान हेतु, आवास विकास, आवश्यकता के अनुसार योजना बनाने, ट्रैक करने में उपयोग किया जा सकता है।
- -रायगढ़ नगर निगम में एक वर्ष में 5 हजार 500 आवेदनों का हुआ निराकरण-एक कॉल पे तैयार होकर घर पर पहुंचा राशन कार्ड-हितग्राही ने कहा सोचा नहीं था कार्ड लेकर खुद आयेंगे कलेक्टर-5 जून को दिए दस्तावेज, 7 जून को डिलीवर हो गया कार्ड-मुख्यमंत्री मितान योजना से 14545 पर कॉल कर घर बैठे मिल रही हैं नागरिक सुविधाएंरायपुर, / छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को घर बैठे ही अपने जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज बनकर मिल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कबीर चौक निवासी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने राशन कार्ड बनवाने 14545 पर कॉल कर 5 जून को दस्तावेज दिया और आज 7 जून को उनका कार्ड तैयार हो गया। जिसे देने कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा खुद मितान बनकर श्री ओमप्रकाश अग्रवाल और श्रीमती सुलोचना देवी अग्रवाल के घर पहुंचे और उन्हें उनका राशन कार्ड सौंपा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा भी उपस्थित रहे। श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि कलेक्टर खुद मितान बनकर कार्ड देने आयेंगे। उल्लेखनीय है कि यह निगम क्षेत्र में मितान योजना के तहत निराकृत किया गया 5 हजार 500 वां प्रकरण था।इस मौके पर कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने के लिए मितान योजना की शुरुआत की गई है। रायगढ़ निगम क्षेत्र में आज 5500 वें दस्तावेज की डिलीवरी आज की जा रही है। इसके तहत आज हितग्राही को उनका राशन कार्ड बनाकर दिया गया है। राशन कार्ड की यह सुविधा हाल ही में मितान योजना के तहत शामिल की गई है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि योजना का उद्देश्य है कि लोगों को घर बैठे प्रमाण पत्र व दस्तावेज बनाकर दिए जाएं। इसके लिए उन्हें अनावश्यक भटकना न पड़े।इस बारे में श्री ओमप्रकाश अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि सिर्फ एक कॉल से उनका राशन कार्ड तैयार हो गया जिसे देने खुद जिले के कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 5 तारीख को उन्होंने सारे दस्तावेज दिए और आज राशन कार्ड बनकर घर पहुंच गया। इसके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का नागरिक सुविधाओं को एक कॉल पर लोगों के घर तक पहुंचाने वाली इस सुविधाजनक योजना के लिए बहुत बहुत आभार जताया।एक साल में 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरणमुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर 1 मई 2022 को प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पिछले एक साल में विभिन्न सुविधाओं के तहत 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।मितान योजना से श्रम और समय की हो रही बचतमितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि की रिकार्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार और दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज मितान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार घर बैठे मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी हाल ही में राशन कार्ड की सुविधा भी योजना में शामिल की गई है। जिसके तहत राशन कार्ड ट्रांसफर/सरेंडर, राशन कार्ड सुधार, नया राशन कार्ड एपीएल, राशन कार्ड गुम केस, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/काटना, नया राशन कार्ड बीपीएल बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सेवा से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है और मितान की सेवाओं से सुविधाएं आसान हो रही है।
- -निवेशकों को अब तक 33.44 करोड़ रूपए की धनराशि वितरित-कुल 465 प्रकरणों में चिटफंड कंपनियों के 690 डायरेक्टर्स और पदाधिकारी गिरफ्तार-निवेशकों का पैसा वापस दिलाने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्यरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारीछत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और 03 प्रकरण में खारजी हुई है। 55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी , वसूली , राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थितिजिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं, शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।
- -बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की एक छोटे से गांव से निकलकर इंडियन बेसबाल टीम में जगह की पक्की-सहयोग के लिए शासन-प्रशासन का किया आभार व्यक्तरायपुर / जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने को जुनून हो तो मुश्किल परिस्थितियां भी हौसलों को डिगा नहीं पाती और सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमती है। इसे साबित किया है बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम सिविलदाग में रहने वाली अंजली खलखो ने। आज वह अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बदौलत इंडियन बेसबाल टीम से खेलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। अंजली ने हाल ही में हांगकांग में आयोजित वूमेंस एशिया बेसबॉल चौम्पियनशिप में इंडियन टीम का हिस्सा रहीं। जिसमें इंडियन टीम एशिया लेवल पर 06 वें स्थान पर रही। अंजली आगामी दिसम्बर माह में कनाडा में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगी।अंजली खलखो की प्रतिभा को पहचानते ंहुए समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सहयोग और अवसर प्रदान किया गया। सिविलदाग कुसमी विकासखण्ड का एक छोटा सा गांव है। किसान श्री रिजू खलखो एवं महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारी श्रीमती राजमणी खलखो की पुत्री अंजली बताती है कि उसने कक्षा 6 वीं से ही बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया था। अपनी उपलब्धि का श्रेय उन्होंने अपने परिवार, कोच श्री अख्तर खान, अपनी र्स्पाेटस् टीचर सुश्री हेमलता को देते हुए कहती हैं कि सभी ने बचपन से उन्हें खेलने के लिए लगातार प्रेरित किया है। अंजली कहती हैं कि उनके वर्तमान उपलब्धियों में उनके पारिवारिक सहयोग के साथ-साथ छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने शासन-प्रशासन से सहयोग के लिए गुहार लगाई। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। जिसके कारण वे आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं।अंजली की प्राथमिक शिक्षा लरंगी और रातासिली जैसे शासकीय प्राथमिक शालाओं से हुई है। इसके बाद कक्षा 6 वीं की शिक्षा उन्होंने बिलासपुर से ली। वर्तमान में वे रायपुर में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में अध्ययनरत हैं। बिलासपुर में ही उन्होंने अपने खेल की शुरुआत की जिसके बाद वे अनुभाग, जिला और राज्य स्तर पर खेलते हुए भारतीय टीम का हिस्सा बनी। अंजली ने कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का से मुलाकात कर अपनी उपलब्धियों को साझा किया। अंजली ने बताया कि वे अपनी खेल यात्रा में अब तक नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक सहित कई अन्य पदक जीते हैं। कलेक्टर ने अंजली को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।अंजली खलखो ने राज्य में खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने, नये खेल मैदानों के साथ-साथ अन्य अधोसंरचनाओं का निर्माण एवं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कर हर उम्र के खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है।
- रायपु / वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा विधायक कवर्धा श्री मोहम्मद अकबर ने अपने कबीरधाम जिले में प्रवास के दौरान पांच विपत्तिग्रस्त परिवारों को चार-चार लाख रूपए कुल 20 लाख रूपए के चेक का वितरण किया। मंत्री श्री अकबर द्वारा इनमें आरबीसी-6-4 के तहत विकासखंड बोड़ला के ग्राम जीताटोला के श्रीमती कचरा बाई, ग्राम धनडबरा के श्रीमती गुनती बैगा, ग्राम थुहापानी के श्री सरजु तथा ग्राम मानिकपुर के श्री परदेशी और ग्राम गंडईखुर्द के जेठिया बाई को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी-6-4) के तहत 4-4 लाख रूपए का चेक प्रदान किया गया। वन मंत्री ने चेक वितरण करते हुए विपत्तिग्रस्त परिवार के सदस्यों से कहा कि वह इस चेक को बैंक में जमा कर राशि प्राप्त कर सकते हैं। चेक वितरण करते समय मंत्री श्री अकबर ने परिजनों से भेंट भी की और अपनी संवेदना प्रकट की।
- -छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया आदेशरायपुर /विगत 15 मई से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आम जनता के राजस्व संबंधी कार्यों के निपटारे में काफी कठिनाई आ रही थी। राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं में हो रही बाधा के चलते शासन ने पटवारियों के कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 जून से प्रभावीशील किया गया है और आगामी 3 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा।उल्लेखनीय है कि इस एक्ट के अंतर्गत राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाएं भी आती हैं। शासन ने लोकहित में यह निर्णय लिया है। पटवारियों के हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने से इन विद्यार्थियों को आने वाली दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही कृषि कार्य भी आरंभ होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांकन, बटांकन और नामांतरण की कार्यवाही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने अत्यावश्यक है। पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है। इन सभी दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अत्यावश्यक सेवाओं की पूर्ति में बाधा होने से लोक हित प्रभावित हो रहा है और लोगों का कार्य सुचारू रूप से हो सके, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न आये, इसके चलते यह आदेश जारी किया गया है।
- -महिला समूहों को लोहे का खीला और फेंसिंग जाली तार की सप्लाई करने 25 लाख रुपए का मिला एडवांस ऑर्डररायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार की रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना गांव और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाने माध्यम साबित होने लगी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गांवों के गौठानों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गांवों को अब उत्पादक केन्द्र का रूप देने लगे है। भाटापारा ब्लॉक के गुड़ेलिया गौठान के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में लोहे का खीला एवं चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार बनाने की यूनिट शुरू हुए अभी 13 दिन ही बीते है, कि इस यूनिट को संचालित करने वाली नारी शक्ति ग्राम संगठन को 25 लाख रूपए का सप्लाई का एडवांस आर्डर मिलना एक सुखद शुरूआत है। कभी दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाने वाली महिलाएं अब गौठान के रीपा में ही लोहे का खीला एवं चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार निर्माण कर आर्थिक लाभ अर्जित करने लगी है। महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे खीला और फेंसिंग जाली की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण स्थानीय बाजार में इसकी डिमांड होने लगी है।बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड भाटापारा के आदर्श ग्राम गुड़ेलिया में नारी शक्ति ग्राम संगठन की महिलाओं द्वारा लोहे का खीला एवं चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार बनाने का कार्य 13 दिन पहले ही शुरू किया गया है। शासन की मदद से गुड़ेलिया के रीपा में स्थापित यूनिट से अभी तक कुल 2 क्विंटल खीला एवं चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार के 25 रोल का निर्माण हो चुका है, जिसमें से 3 क्विंटल खीला सप्लाई का एडवांस आर्डर भाटापारा नगर के दुकानदार द्वारा दिया गया है। नारी शक्ति संगठन को आसपास के ग्राम पंचायतों द्वारा चारागाह एवं गौठान की फेंसिंग के लिए 600 रोल चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार की सप्लाई एडवांस आर्डर मिल चुका है, जिसकी कीमत 25 लाख रूपए है। इससे समूह को साढ़े 3 लाख रूपये का शुद्ध लाभ होगा।नारी ग्राम शक्ति संगठन की सदस्य श्रीमती कला धु्रव ने बताया कि उक्त यूनिट में प्रतिदिन मशीन से 12 से 15 जाली रोल तैयार कर लेते है। प्रत्येक जाली रोल की लम्बाई 50 फीट एवं वजन 53 किग्रा का होता है। फेंसिंग तार जाली 80 रूपए प्रतिकिलो की दर से विक्रय की जा रही है। राजकुमारी ध्रुव ने बताया कि हमारे इकाई में प्रतिदिन एक क्विंटल खीला तैयार किया जा रहा है, जिसका बाजार मूल्य 80 रूपए है और प्रतिकिलो 10 रूपए की बचत होती है। रीपा के संचालन से महिला समूह की सदस्य बेहद ही खुश है एवं अतिरिक्त आय प्राप्त कर अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार के आर्थिक गतिविधियों में भी अपना हाथ बंटा रही हैं। उन्हें काम की तलाश में अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि हमारे संगठन में गांव की कुल 20 महिला समूह की कुल 200 महिलाएं काम कर रही है। समूह की महिलाएं फ्लाईएश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक, मसाला, चप्पल, दोना-पत्तल सहित अन्य आयमूलक गतिविधियां से जुड़ी है।
- रायपुर ।आज केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है।इस निर्णय के बाद 2014-15 में जो धान का समर्थन मूल्य ₹1360 था अब वो 143 रुपये बढ़कर विपणन सत्र 2023-24 में ₹2183 हो गया है। इसके साथ ही उड़द दाल की एमएसपी को 350 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 6,950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं, मक्के की एमएसपी को 128 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग की एमएसपी में सर्वाधिक 803 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसके मूंग पर एमएसपी 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार करते हुए कहा है कि अन्नदाताओं के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के समृद्धि और सशक्तिकरण का पथ सुनिश्चित किया है। जिससे अब छ:ग के किसानों को प्रतिवर्ष केंद्र से ₹23 हजार करोड़ का समर्थन मूल्य (107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से) प्राप्त होगा और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से किसानों को केवल ₹3300 करोड़ मिलेंगे।
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जगदलपुर । कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने हेतु मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जिले में सघन सर्वे अभियान मई माह से प्रारंभ किया गया, सर्वेक्षण में चिन्हांकित मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन डिमरापाल स्थित मेडिकल अस्पताल में प्रारंभ कर दिया गया है। मोतियाबिंद सर्वे के दौरान चिन्हांकित मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन किये जा रहे हैं। ऑपरेशन उपरांत चिकित्सकों के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। सघन सर्वे अभियान अंतर्गत सभी आयु वर्ग के लोगों का निःशुल्क स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
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धमतरी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु चयन सूची विभागीय वेबसाईट में जारी हुआ है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि उक्त सूची में तकनीकी कारणों से त्रुटि होने की वजह से जारी सूचना एवं चयन सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। संशोधित सूचना पृथक से जारी किया जाएगा।
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धमतरी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति आवासीय विद्यालय नगरी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित मानदेय पर रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन मंगाए गए थे। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों की अंतरिम सूची का प्रकाशन जिले की वेबसाईट dhamtari.gov.in पर अपलोड किया गया है। जारी सूची पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वह आगामी 09 जून की शाम चार बजे तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक 90 में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद मिले दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।
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