रायपुर। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा द्वारा राजधानी रायपुर के सड्डू क्षेत्र स्थित कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड के वृंदावन गार्डन में 44वें निःशुल्क योग कक्षा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सहकारी बैंक रायपुर के अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा, वार्ड पार्षद श्रीमती सुशीला धीवर ने की। इस अवसर पर श्री ज्ञानेश शर्मा ने गार्डन परिसर में पौधारोपण भी किया गया।
श्री ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ योग आयोग निःशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति सजगता एवं जागरूकता पैदा कर रहा है। लोग योग के माध्यम से न केवल अपने रोगों को मिटा रहे हैं बल्कि रोगों से बच भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग गठन से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में योग का लगातार प्रचार-प्रसार कर लोगों को योग से जोड़ने का कार्य कर रहा है। आगामी सप्ताह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कार्यक्रम राजधानी में आयोजित है।
श्री पंकज शर्मा जी ने कहा कि योग हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और हम इसे अपने जीवन शैली में शामिल करें। पार्षद श्रीमती सुशीला धीवर अपने वार्ड में योग कक्षा खोलने पर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर योग शिक्षक श्री छबि राम साहू एवं ज्योति साहू ने योगाभ्यास कराया।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं
संबंधित अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश
बिलासपुर/जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज जिले के आम लोगों के साथ ही बुजुर्ग, महिलाएं एवं ग्रामीण किसान अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर के समक्ष पहंुचे। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने सभी की समस्याओं को बड़े ही इत्मीनान के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए।   
    जिले के घुटकू ग्राम के निवासी श्री सुरेन्द्र कुमार चौहान द्वारा नहरों में पीचिंग कार्य नहीं होने के कारण सिंचाई कार्य में आ रही बाधा को दूर करने के संबंध में कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखी गई। कलेक्टर श्री झा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस हेतु आवश्यक निर्देश दिए। कोटा ब्लॉक के भैंसाझार के ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत में ही नवीन धान खरीदी उपकेंद्र खोले जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि रतनपुर से कोटा के मध्य पुल क्षतिग्रस्त होने से वर्तमान में धान विक्रय हेतु जाने में समस्या हो रही है। मस्तूरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत लोहर्सी की सरपंच, पंच एवं अन्य ग्रामीण ने कलेक्टर को बताया कि उनके ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा आम रास्ते पर बाऊंड्री वॉल का निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष गांव के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अवैध निर्माण को हटाने एवं पुनः निकासी बहाल करने की बात रखी। कलेक्टर द्वारा उक्त समस्या के निराकरण हेतु मस्तूरी तहसीलदार को इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कोटा विकासखण्ड निवासी श्री रामदीन द्वारा नेशनल हाईवे निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि की मुआवजा राशि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर अपनी समस्या रखी गई। इस संबंध में कलेक्टर श्री झा ने समस्या के जल्द निराकरण किये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। कलेक्टर ने बिल्हा ब्लॉक के ग्राम गढ़वट के किसानों की मांग पर भकरबंधा तालाब से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के निर्देश दिए। मछली पालन के लिए ठेकेदार द्वारा पानी छोड़ने से इंकार किया जा रहा था।   

बिलासपुर/संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखे जाने वाले हलषष्ठी व्रत की पूजा के दौरान हनुमान नगर, सरकंडा की महिलाओं ने शत प्रतिशत मतदान करने और अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए मतदाता शपथ ली।आगामी विधानसभा चुनाव में शत  प्रतिशत मतदान करने का शपथ लेते हुए  लोगो को मतदान करने के लिए अपील की। महिलाओं ने यह भी अपील किया कि जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है वे नागरिक जल्द से जल्द अपना नाम वोटर लिस्ट में जुडवा लेवेंI हनुमान नगर, सरकंडा की महिलाओं ने अपने इस व्रत के साथ साथ मतदान की शपथ लेते हुए लोगो को मतदान करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने किया गुरूजनों का सम्मान
दुर्ग/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित संत विनोबा भावे कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र मर्रा (पाटन) के नव निर्मित महाविद्यालय भवन, हाइटेक नर्सरी, टिश्यु कल्चर प्रयोगशाला, इम्प्लीमेंट शेड, बीज भंडार गृह एवं कृषक विश्राम गृह, तीन खाद गोदामों व महाविद्यालय के दो अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गृह, जेल, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास, धर्मस्व व पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने महाविद्यालय परिसर में लगे कृषि विभाग के प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।
   संत विनोबा भावे कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र मर्रा (पाटन) को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लगभग 87 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु नवीन महाविद्यालय भवन जो कि समस्त शैक्षणिक सुविधाओं से सुसज्जित है एवं 3730 वर्गमीटर में विस्तारित है, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ 25 लाख रूपये है। यहां पर कृषि, शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य हेतु स्मार्ट क्लास रूम, सम्मुनत प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेलकूद एवं एन.एस.एस., पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति आदि कि सुविधाएं विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही है। कालेज कैम्पस पूर्णतः वाई-फाई एवं इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु 72 एकड़ में कृषि प्रक्षेत्र का विकास किया गया है, जहां हाइटेक नर्सरी का निर्माण किया गया है। जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रूपये की है जो कि लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। हाइटेक नर्सरी में विभिन्न प्रकार के फलों एवं सब्जियों तथा फूलों का पौधा तैयार करके कृषकों को वितरण किया जाता है ताकि कृषकगण इनका प्रयोग करके आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। ग्राम मर्रा जैसे सुदूर क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से तथा मुख्यमंत्री के मंशा अनुरूप आज टिशू कल्चर प्रयोगशाला का निर्माण लगभग 2.50 करोड़ की लागत से किया गया है, जहां केला, गन्ना, बॉस, गुलाब एवं अन्य पौधों का टिशू कल्चर के माध्यम से विकास कर किसानों का वितरित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के सहयोग से बीज भंडार गृह इम्प्लीमेंट शेड एवं कृषक प्रशिक्षण हेतु कृषक विश्राम गृह का निर्माण लगभग 2.37 करोड़ में किया गया है। 200 मेट्रिक टन क्षमता वाले 3 खाद खोदामों का भी निर्माण 32.93 लाख की लागत से किया गया है। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त 2019 को उक्त महाविद्यालय का भूमिपूजन कार्य संपन्न हुआ था। वर्ष 2019-20 में बी.एस.सी. (कृषि) चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेशी 25 विद्यार्थियों के साथ महाविद्यालय का शुभारंभ हुआ था। वर्तमान में करीब 168 विद्यार्थी अध्ययनरत् है। 21 विद्यार्थियों का प्रथम बैच उपाधि उत्तीर्ण कर चुका है।
समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गुरुजनों को नमन किया। उन्होंने कहा कि मर्रा स्कूल बहुत पुरातन स्कूल है। यहां पर विनोबा भावे जी का आगमन हुआ था। क्षेत्र के लोग भूदान आंदोलन से जुड़े थे। आज हम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक के रूप में मना रहे हैं। डॉ. राधाकृष्णन शिक्षक से राष्ट्रपति पद तक पहंुचे थे। उन्होंने कहा कि आज मैं भी इस मुकाम तक पहुंचा हूं उसमें मेरे गुरूजनों का योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से ही आज छत्तीसगढ़ के किसाान संपन्न है। उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। मर्रा में स्थापित कृषि महाविद्यालय के तकनीक से खेती-किसानी में सुधार होगा। आधुनिक खेती से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में 10 हजार गौठान बनाये गए है। जिसमें आज 6 हजार गौठान स्वालम्बी हो गए है। प्राथमिक शिक्षा विस्तार के लिए 700 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल ख़ोले गए है। स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों का जीर्णाेद्धार किया गया है। 30 हजार टीचरों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर वातावरण बनाना सरकार की मंशा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ के रहन सहन, खान-पान  को पहचान दिला कर स्वाभिमान को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। पुरखो के बनाये परम्परा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समुचित विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार और अधोसंरचना विकास पर सरकार फोकस कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने गुरूजनों का सम्मान भी किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि यहां के किसानों के सहयोग से किसानों की सरकार बनी है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री बघेल के कार्यांे की प्रशंसा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने विगत दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कर चुकी है। किसानों के हितैषी सरकार इस वर्ष प्रति एकड़ 20 क्विटल धान खरीदने जा रही है। साथ ही 40 हजार करोड़ की राशि किसानों के थैली में डालने जा रही है। आज छत्तीसगढ़ में 30 हजार शिक्षक भर्ती हुई है। प्रदेश में 23 कृषि महाविद्यालय खोले जा चुके है। कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना सरकार की सोच है।
कृषि मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार का पूरा फोकस किसान और किसानी को बढ़ावा देना है। कृषि को उन्नत तकनीक से क्षेत्र के साथ प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने में यह महाविद्यालय सहायक होगी। आज छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों की खुशहाली सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की देन है। कार्यक्रम को शिक्षा विद श्री सैयद फाजिल ने भी सम्बोधित किया।
गुरूजनों का सम्मान
शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र के सेवानिवृत्त गुरूजनों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। जिसमें प्रधान पाठक श्री दीनदयाल ठाकुर शासकीय प्राथमिक शाला जामगांव एम, प्रधान पाठक श्री चुरामन लाल ठाकुर शासकीय प्राथमिक शाला बेल्हारी, उच्च वर्ग शिक्षक श्री सुमन सिंह शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उरला, प्रधानपाठक श्री अशोक कुमार साहू  शासकीय प्राथमिक शाला स्टोरपारा पुरैना, सहायक शिक्षक एल.बी. श्री राकेश कुमार महोबिया शासकीय प्राथमिक शाला महुदा, सहायक शिक्षिका श्रीमती रेखा खोब्रागढ़े शासकीय प्राथमिक शाला पतोरा, प्रधान पाठक श्री किशोर कुमार साहू शासकीय प्राथमिक शाला धमना, व्याख्यता श्री ठाकुर राम साहू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरर, प्रधान पाठक श्रीमती जया ठाकुर शासकीय प्राथमिक शाला बजरंग पारा अमलेश्वर, उच्च वर्ग शिक्षिका श्रीमती उषा ताम्रकार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोरपा, प्रधान पाठक श्री राजकुमार कौशल शासकीय प्राथमिक शाला परसाही, प्रधान पाठक श्री डोमार सिंह ठाकुर शासकीय प्राथमिक शाला कुगदा, प्रधान पाठक श्रीमती दुलेश्वरी देशलहरा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला इ.न. पाटन, उच्च वर्ग शिक्षक श्री शिशुपाल वर्मा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अरसनारा, व्याख्याता श्रीमती नीता श्रीवास्तव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी, प्रधान पाठक श्रीमती एम. रामटेके शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुम्हारी, प्राचार्य श्रीमती के.राजश्री राव शासकीय हाई स्कूल बटंग, उच्च वर्ग शिक्षिका श्रीमती सरोज खापर्डे शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिरसाकला, व्याख्याता श्री मूलचंद साहू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरैना, प्राचार्य श्रीमती सविता बनर्जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पतोरा, प्राचार्य श्री समिरन कुमार दास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गनियारी, प्रधान पाठक श्री ताला राम साहू शासकीय प्राथमिक शाला कुर्मीगुण्डरा, प्रधान पाठक श्री दुर्गेश कुमार राठौर शासकीय प्राथमिक शाला खुड़मुड़ा, उच्च वर्ग शिक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुम्हारी, प्रधान पाठक श्री मुकुन्दराम गायकवाड़ शासकीय प्राथमिक शाला झीट, प्रधान पाठक श्री वेदराम ठाकुर शासकीय प्राथमिक शाला मोरिद, व्याख्याता श्री रोमन सिंह साहू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामगांव आर, प्राचार्य श्री एम.पी. शुक्ला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेजस सेलूद, व्याख्याता श्रीमती सरोज बाला मढ़रिया शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिलाई-3, व्याख्यता श्री इन्द्रेश कुमार देवांगन शासकीय हाई स्कूल सुरपा, व्याख्याता श्री पोषण कुमार देवांगन शासकीय हाई स्कूल परसदा एवं व्याख्याता श्री गोविन्द राम कुर्रे शासकीय उच्चतर माध्यमिक उरला शामिल है। इसके अलावा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के लगभग एक हजार 500 शिक्षक भी सम्मानित किये गये।

दुर्ग / आवास एवं पर्यावरण विभाग ने पाटन, कवर्धा, धमतरी एवं पिथौरा निवेश क्षेत्रों हेतु मास्टर प्लान 2031 की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने पिछले महीने ही रायपुर एवं कुरूद का मास्टर प्लान भी जारी किया था।
नए मास्टर प्लान में पाटन मास्टर प्लान 2031 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। पाटन मास्टर प्लान 2031 लगभग 1 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नियोजन दृष्टिकोण से सेवा सुविधाओं की क्षमता विकास योजना कार्यकाल के आगे की अवधि के लिए भी प्रस्तावित की गई है। इसके साथ-साथ सुनियोजित विकास एवं यातायात की सुगमता हेतु विभिन्न प्रस्ताव दिए गए हैं। कवर्धा मास्टर प्लान 2031 एवं पिथौरा मास्टर प्लान 2031 भी 1 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए है, जबकि धमतरी विकास योजना 2031 ढाई लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सभी विकास योजनाओं में भू उपयोग एवं नगर विकास के प्रस्ताव के साथ साथ नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा सुविधाओं के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। ताकि सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिल सके।

दुर्ग / जिले के धमधा क्षेत्र में ग्राम घटियाखुर्द गाँव तथा अहिवारा में बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्माण का कार्य संचालित होने की सूचना पर आबकारी स्टॉफ द्वारा 02 सितम्बर 2023 के तड़के सुबह स्थानीय पुलिस के साथ दबिश दी गई। आबकारी विभाग द्वारा सफलता पूर्वक कुल 4 प्रकरण पंजीबद्ध कर 215 लीटर गुड़ निर्मित अवैध कच्ची शराब, 400 किलोग्राम किण्वन गुड जो कि शराब बनाने हेतु तैयार है। 522 लीटर अवैध देशी मसाला मदिरा, 126 लीटर अवैध गोआ व्हिस्की। इस प्रकार कुल 279.8 लीटर अवैध शराब तथा 400 किग्रा कच्चा माल बरामद बाजार मूल्य 92,550/करने में सफलता प्राप्त की। सहायक आयुक्त आबकारी के अनुसार एक आरोपी अनिल पारधी पिता बबलू पारधी उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 01 सितम्बर 2023 को आबकारी विभाग द्वारा अंजोरा पुलगाव मार्ग पर अवैध शराब के परिवहन विक्रय की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 60 पाव, कुल मात्रा 108 बल्क लीटर देशी मदिरा मशाला तथा सीजी-07 सीएल-0334 पर्पल टीवीएस जुपिटर क्लासिक स्कूटी जप्त किया गया, जप्त वस्तुओं का कुल बाजार मूल्य 81600/है। उक्त प्रकरण में वीरेंद्र साहू पिता बरातू राम साहू आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आबकारी विभाग द्वारा कायम किए गए प्रकरणों में एस.एन. साहू, निर्मला ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, रमेश तिवारी आबकारी मुख्य आरक्षक तथा संदीप तिर्की आबकारी आरक्षक का योगदान रहा।

कलेक्टर डॉ भुरे ने किया शुभारंभ
जिला प्रशासन द्वारा ग्राम तुलसी में विकसित किया जाएगा डिजिटल स्किल सेंटर
रायपुर/जिले के अनूठे यूट्यूबर गांव तुलसी नेवरा में यूट्यूबर युवाओं के समूह में खुशी की लहर दौड़ उठी जब कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे उनके बीच उनके गांव पहुंचे और उनके लिए विशेष स्टूडियों ’हमर फ्लिक्स’ का उद्घाटन किया। यह स्टूडियों जिला प्रशासन और सीएसआर हाईटेक द्वारा बनाया गया है। इस अवसर पर  बीइंग छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल के क्रिएटर श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला सहित अन्य यूट्यूबर्स ने कलेक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिला प्रशासन की इस सहयोग से हमारे गांव के यूट्यूबर्स को सहयोग मिलेगा और पहले से अच्छी गुणवत्ता की यूट्यूब वीडियों बना सकेंगे। पहले जिस कार्य के लिए हम महानगर जाते थे अब उसे अपने गांव में रहकर ही कर सकेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ परंपरा-संस्कृति का प्रचार प्रसार अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। कलेक्टर ने यहाँ के युवाओं द्वारा बनाए गए यूट्यूब वीडियो को देखा और लाइक भी किया |
इस अवसर पर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे  ने कहा कि तुलसी गांव एक हमारे जिले ही नही प्रदेश का अनूठा यूट्यूबर विलेज है जहाँ 40 युवा यूट्यूबर का काम करते हैं जिनके 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। इनके बनाये वीडियो में 3 करोड़ से ज्यादा व्यू मिले हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस स्टूडियो के माध्यम से यहाँ के युवाओं के टैलेंट और उनके माध्यम से अन्य युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होेंने कहा कि हम यहां 15 लाख रूपये की लागत से डिजिटल स्किल सेंटर भी डीएमएफ के माध्यम से बनाएंगे, जहां यूट्यूब और सोशल मीडिया से जुड़े युवा डिजिटल मार्केटिग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ जैसे स्किल्स सीख पाएंगे।
गौरतलब है कि तुलसी गांव का हमर फ्लिक्स स्टुडियों यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स के लिए आवश्यक उपकरण से लैस है। अत्याधुनिक कैमरे, ड्रोन कैमरे, हाइएंड कंप्यूटर जैसे उपकरण जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराए है। शूटिंग के साथ-साथ एडिटिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर्स की व्यवस्था की गई है। स्टूडियो में ऑडियो लैब भी बनाया गया है जहां ऑडियो मिक्सर सॉफ्टवेयर और उपकरण से क्रिएटर्स आसानी से ऑडियो रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग कर पाएंगे साथ ही पॉडकास्टिंग भी कर पाएंगे। 25 लाख की लागत से इस स्टूडियों को तैयार किया गया है। साथ ही यह आर्टिस्ट एसोसिएशन भी बनाया जाएगा जिसके लिए जिला प्रशासन आर्ट से संबंधित संस्थानों के साथ एमओयू कर युवाओं को डिजिटल क्षेत्र में बेसिक और प्रोफेशनल कौशल सीखा कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर पाएंगे।

किसानों से पास मशीन से ही खाद लेने अपील
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग के निर्देशानुसार राज्य के समस्त जिले के कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का लगातार निरीक्षण तथा अनियमितता पर कार्यवाही की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार अनुदान प्राप्त उर्वरकों का विक्रय पास मशीन के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है, पास मशीन से विक्रय पश्चात् ही उर्वरकों का अनुदान निर्माता कंपनी को प्राप्त होता है। इसलिये फुटकर उर्वरक विक्रेता किसी भी परिस्थिति में बिना पास के अनुदान प्राप्त उर्वरकों का विक्रय नही करना चाहिये तथा कृषकों को उर्वरक विक्रय किये बिना भी कतिपय कंपनियों के किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर पास से उर्वरक स्कंध नही घटाना चाहिये।
फुटकर उर्वरक विक्रेताओं द्वारा उर्वरकों के बिना वास्तविक बिक्री के फर्जी (फेक) पास सेल करने का प्रयास किया जा सकता है, इसलिये राज्य के समस्त जिले के विभिन्न अनुविभागों में नियुक्त अनुविभागीय कृषि अधिकारी, विकासखंडो में नियुक्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षकों को नियमित रूप से उर्वरक विक्रय केन्द्रों की निगरानी करने तथा उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध भौतिक स्कंध एवं पास में उपलब्ध स्कंध का मिलान करने तथा दोनो स्कंध में भिन्नता पाये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। कृषि विभाग ने कृषकों से भी अपील की है कि पास के माध्यम से उर्वरकों का क्रय करें तथा पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें।

12 सितम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित
जगदलपुर। राज्य कार्यालय समग्र शिक्षा के निर्देश के परिपालन में समग्र शिक्षा जिला बस्तर द्वारा विगत 07 अगस्त 2023 को जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत जिले में 07 विकासखण्ड हेतु स्पेशल एजुकेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके तहत जिला स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची का अवलोकन उपरांत दावा-आपत्ति आमंत्रित किये जाने हेतु समिति द्वारा सत्यापित सूची का प्रकाशन किया गया है। अभ्यर्थी उक्त सत्यापित सूची का अवलोकन जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बस्तर के सूचना पटल अथवा बस्तर जिले की वेबसाइट
www.bastar.gov.in
पर कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में दर्शित प्रविष्टियों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही 12 सितम्बर 2023 को सायंकाल 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बस्तर में अपना अभ्यावेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित भेज सकते हैं। कोरियर या अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए दावा-आपत्ति मान्य नहीं होंगे। नियत तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

घरों के समीप मिल रही है निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं
बीते माह जिले के 04 हजार से अधिक लोगों ने कराया अपना इलाज
03 हजार 728 मरीजों को मिली निःशुल्क दवाईयां
बलरामपुर। छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जिले में जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप लोगों के घरों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत आमजनों को अस्पताल तक नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि मोबाईल मेडिकल यूनिट वाहन के माध्यम से अस्पताल स्वयं उनके घर तक पहुंच रहा है। कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन मे जिले के सभी नगरीय निकायों में सुचारू रूप से इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अगस्त माह में जिले के सभी नगरीय निकायों में 65 शिविर लगाए गए हैं। शिविर में 04 हजार 232 मरीजों का इलाज किया गया है। शिविर में आए 780 मरीजों का निःशुल्क लैब टेस्ट एवं 03 हजार 728 मरीजों को निःशुल्क दवाईयों का वितरण भी किया गया है। निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्लम क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को घर के पास निःशुल्क इलाज, निःशुल्क टेस्ट व दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए लगातार शिविर आयोजित किये जा रहे है। जिले के सभी नगरीय निकायों हेतु वर्तमान में 03 मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक मोबाईल मेडिकल यूनिट वाहन में 01-01 डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टॉफ नर्स एवं वाहन चालक उपलब्ध हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन में 285 प्रकार की जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हैं, जो कि आवश्यकतानुसार डॉक्टर के परामर्श पर मरीजों को निःशुल्क प्रदाय किया जाता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन में 41 प्रकार के टेस्ट भी किए जाते है जिनमें से 29 टेस्ट एमएमयू में करने की सुविधा उपलब्ध है। रामानुजगंज निवासी शालिनी गुप्ता ने बताया कि उनके घुटने में दर्द का इलाज कराने वे घर के समीप आए मोबाइल मेडिकल यूनिट में अपने परिजनों के साथ पहुंची। यहां डॉक्टरों द्वारा न केवल उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया बल्कि आवश्यक जांच कर उसके आधार पर उन्हें आवश्यक दवाइयां भी दीं गईं। राहत मिलने पर अब शालिनी गुप्ता नियमित रूप से एमएमयू में इलाज करवा रहीं हैं। उन्होंने इस योजना हेतु मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि यह योजना लागू होने से स्वास्थ्य सुविधा सुलभ हो गई हैं। इसी प्रकार नगर पंचायत कुसमी निवासी 72 वर्षीय तुर्की बाई को चलने तथा कमर दर्द की समस्या थी। मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन उसके घर के पास आई और उसे जानकारी मिली की डॉक्टर द्वारा निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। वह तत्काल मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सेवा प्रदान करने वाली मोबाइल मेडिकल यूनिट में पहुंची जहां पर डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया गया एवं निःशुल्क दवा दी गई। उन्होंने बताया कि इससे न केवल निःशुल्क इलाज मिल रहा है बल्कि अस्पताल आने जाने में लगने वाले पैसे और समय की बचत हो रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डे-एनयूएलएम के सामुदायिक संगठकों की मानदेय में प्रतिमाह 3000 रूपए की वृद्धि को मिली स्वीकृति
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत डे-एनयूएलएम के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले सामुदायिक संगठकों के मानदेय में 03 हजार रूपए की वृद्धि की गई है।
   इस संबंध में छत्तीसगढ़ मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर से जारी आदेश के तहत डे-एनयूएलएम अंतर्गत कार्यरत 208 सामुदायिक संगठकों को पूर्व मानदेय 15 हजार रूपए में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है, जिससे अब उन्हें 3 हजार रूपए अर्थात् 18 हजार रूपए मानदेय दिए जाएंगे।

प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बीजापुर जिले में और कम वर्षा सरगुजा जिले में
रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 773.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 05 सितम्बर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1352.7 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 349.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 661.3 मिमी, बलरामपुर में 712.4 मिमी, जशपुर में 632.3 मिमी, कोरिया में 717.9 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 724.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।
 इसी प्रकार, रायपुर जिले में 885.7 मिमी, बलौदाबाजार में 782.9 मिमी, गरियाबंद में 684.6 मिमी, महासमुंद में 804.6 मिमी, धमतरी में 744.0 मिमी, बिलासपुर में 801.3 मिमी, मुंगेली में 941.1 मिमी, रायगढ़ में 888.0 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 702.4 मिमी, जांजगीर-चांपा में 666.4 मिमी, सक्ती में 671.9 मिमी, कोरबा में 751.0 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 768.3 मिमी, दुर्ग में 636.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 604.9 मिमी, राजनांदगांव में 866.6 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 985.6 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 796.2 मिमी, बालोद में 812.3 मिमी, बेमेतरा में 625.4 मिमी, बस्तर में 813.0 मिमी, कोण्डागांव में 723.2 मिमी, कांकेर में 742.5 मिमी, नारायणपुर में 733.9 मिमी, दंतेवाड़ा में 877.0 मिमी और सुकमा में 1148.3 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड-कुसमी की पकरीटोला जलाशय योजना के जीर्णोद्धार कार्य के लिए दो करोड़ 13 लाख 04 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को प्रदान की गई है। योजना के तहत क्षेत्र के किसानों को करीब 196 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

रायपुर। पोषण एवं एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से पोषण अभियान का संचालन राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है। इस वर्ष भी प्रदेश की आंगनबाड़ियों में एक सितंबर से पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जो 30 सितम्बर तक चलेगा। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान सात विभिन्न थीम संपूर्ण स्तनपान एवं ऊपरी आहार, स्वस्थ बालक स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी, मिशन लाईफ अंतर्गत पोषण गतिविधियां, मेरी माटी मेरा देश, जनजातीय केन्द्रित पोषण संवेदना, एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके लिए दैनिक गतिविधियों का कैलेण्डर भी बनाया गया है।
राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पोषण माह के साथ छत्तीसगढ़ में वजन त्यौहार की गतिविधियों का भी शुभारंभ किया गया है। वजन त्यौहार गतिविधियों के अंतर्गत प्रदेशभर में बच्चों की वृद्धि मापन पर सामुदायिक जागरूकता का काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ियों में बच्चों का वजन और ऊंचाई मापकर उनका पोषण स्तर जांचकर अभिभावकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। वजन त्यौहार के दौरान लिए गए बच्चों के वजन सहित अन्य जानकारियों पोषण ट्रैकर एप्प में एंट्री भी किया जा रहा है। इसी तरह पोषण माह के दौरान सुपोषण चौपाल, अन्नप्राशन दिवस, परिवार चौपाल, पोषण मेला, व्यंजन प्रदर्शन जैसे कई आयोजन पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में किए जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। पोषण माह के दौरान स्कूलों में ऊपरी आहार पर कोलाज तैयार कराना, नारा लेखन, पोषण पर निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ग्राम पंचायत स्तर पर नारा और दीवार लेखन, प्रभातफेरी, स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों और शालाओं में पोषण वाटिका का विकास किया जाएगा। इसी तरह प्रदेशभर में पोषण जागरूकता और किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड-कुसमी की हसंपुर व्यपवर्तन योजना में वियर सुधार, नहर लाईलिंग एवं पक्के कार्यो का सुधार कार्य के लिए दो करोड़ 55 लाख 62 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को प्रदान की गई है। योजना के तहत क्षेत्र के किसानों को कुल 200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

मनोज सिंह, सहायक संचालक
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य शासन द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु "छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 " का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 18 अप्रैल 2020 से कर इसे 05 वर्ष के लिए लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में स्थानीय उद्यमियों एवं निजी निवेशकों हेतु पर्यटन प्रोत्साहन, पी.पी.पी. मॉडल पर पर्यटन विकास के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं साथ ही  राज्य के समस्त जिलों में चिन्हांकित पर्यटन स्थलों में से प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन स्थलों का विकास कर उससे सुगम बनाने की कार्ययोजना है।
*जल पर्यटन*
प्रदेश में जल पर्यटन की पर्याप्त संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश के 09 जलाशयों यथा मुरूमसिल्ली, गंगरेल डैम धमतरी, हसदेव बांगो जलाशय कोरबा, संजय गांधी जलाशय (खूटाघाट) रतनपुर, सरोधा जलाशय कबीरधाम, समोधा बैराज, कोडार जलाशय रायपुर मनालिया जलाशय गौरेला और दुधावा जलाशय कांकेर का चयन किया गया है।
*राम वनगमन पथ*
छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ में आने वाले 75 स्थलों का चयन किया गया है । प्रथम चरण में 10 स्थानों सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, शिवरीनारायण, चंपारण्य, तुरतुरिया, चन्दरखुरी, राजिम, सिहावा सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर एवं रामाराम के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 162 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। चंदखुरी, शिवरीनारायण ,राजिम और चंपारण्य में शुरूआती चरणों के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।
*ट्रायबल टूरिज्म सर्किट*
प्रदेश में "ट्रायबल टूरिज्म सर्किट' के अन्तर्गत ईको रिसॉर्ट कुरदर जिला बिलासपुर, बैगा एथनिक रिसॉर्ट सरोधादादर जिला कबीरधाम, धनकुल एथनिक रिसॉर्ट जिला कोण्डागांव, सरना एथनिक रिसॉर्ट बालाछापर जिला जशपुर, कोईनार हाईवे ट्रीट कुनकुरी जिला जशपुर, हिल मैना हाईवे ट्रीट नथियानवागांव जिला कांकेर, सतरेंगा बोट क्लब एण्ड रिसॉर्ट जिला कोरबा और साइट अमेनिटी महेशपुर जिला सरगुजा का लोकार्पण किया जा चुका है।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का उद्बोधन :-कोरोना काल में पढ़ाई का जो लॉस हुआ है, वह पूरे देश में सबसे कम हमारे छत्तीसगढ़ को हुआ है।
मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, आप ऐसे शिक्षक बनेंगे जिनका वर्तमान भी सुरक्षित है और भविष्य भी। आपको ओल्ड पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा।
इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि आपको छत्तीसगढ़ का भविष्य सुरक्षित करना है।
एक बार केशकाल के धनोरा गांव में मैं भेंट-मुलाकात में गया। तभी एक छात्रा मुझसे मिली, उसने मुझसे कहा मुख्यमंत्री जी, आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल अच्छे बना दिये। हमारा स्कूल भी अच्छा कर दीजिए। मैंने छात्रा को आश्वस्त किया कि हम सभी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे। मैं समझता हूं इतनी बड़ी संख्या स्कूलों के मरम्मत एवं कक्षों के निर्माण कार्य का लोकार्पण पहली बार हुआ है।

रायपुर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अभिभावकों से की चर्चा । लैलूंगा से हरिराम राठिया ने बताया कि हमारा स्कूल पहले ठीक नहीं था। अब बढ़िया हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्कूल बढ़िया हो गया है। अब रखरखाव करते रहिए। पालक समिति इस पर ध्यान देती रहे। मुख्यमंत्री ने पढ़ाई की स्थिति के बारे में भी पूछा।
    . बस्तर के लोहंडीगुड़ा में पदस्थ शिक्षक नितिन ने बताया कि हमारा स्कूल बहुत जर्जर स्थिति में था। अब अच्छा हो गया, अतिरिक्त कक्ष भी बन गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस की उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती-2023 नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 1318 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। श्री बघेल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत पूर्ण हो चुके 7 हजार 688 मरम्मत कार्य एवं 464 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का लोकार्पण किया।
उल्लेखनीय है कि इन स्कूल भवनों के रंग-रोगन के लिए गौठान में बने 1 लाख 98 हजार 510 लीटर गोबर पेंट का उपयोग किया गया है, जिसकी कुल कीमत 4.76 करोड़ रुपए है।

रायपुर। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने ऑडिटोरियम पहुंचे। शिक्षक भर्ती 2023 अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे भी हैं मौजूद। प्रमुख सचिव डॉ आलोक शुक्ला प्रस्तुत कर रहे प्रतिवेदन।

बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन में विभिन्न प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक सामग्री के व्यय के माॅनिटरिंग हेतु उड़नदस्ता स्थैतिक निगरानी वीडियों निगरानी वीडियो अवलोकन, सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा टीम आदि का विधानसभावार गठन किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि बालोद जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 59 संजारी बालोद, 60 डौण्डीलोहारा एवं 61 गुण्डरदेही के लिए 24 घंटे तीन-तीन पालियों में 27-27 उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल बनाया गया है। वीडियो निगरानी एवं वीडियो अवलोकन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 03-03 दल बनाया गया है। इसके अंतर्गत सहायक व्यय प्रेक्षक हेतु विधानसभावार 01-01 दल का गठन किया गया है। लेखा टीम हेतु 01-01 दल बनाया गया है। ये सभी दल नोडल अधिकारी श्री सी.आर. टेकाम, महाप्रबंधक उद्योग के निर्देशन में कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के तत्काल ही प्रभावशील होगा। आयोग द्वारा निर्धारित व्यय राशि अनुसार निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में व्यय की जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

अब तक 25 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन नवीनीकरण किया गया, 331 किसानों का नवीन पंजीयन भी किया गया
बालोद।  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन का कार्य कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किए गए एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसीराम ठाकुर ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 बालोद जिले में 01 लाख 42 हजार 863 किसानों का पंजीयन हुआ था। जिसमें से 25 हजार 832 किसानों का पंजीयन नवीनीकरण सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा चुका है। इसके साथ ही 331 किसानों का नवीन किसान पंजीयन भी किया जा चुका है। जो कि राज्य में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गतवर्ष के पंजीकृत किसानों का खरीफ वर्ष 2023-24 में कैरीफॉरवर्ड किया जाना है। इस कार्य हेतु पंजीकृत किसानों को अपना एक नामिनी का नाम आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी के साथ संबंधित समिति में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके पश्चात् ही गतवर्ष के पंजीयन को कैरीफॉरवर्ड किया जा सकता है।
श्री ठाकुर ने कहा कि यदि कोई किसान खरीफ वर्ष 2023-24 हेतु गतवर्ष के पंजीयन में रकबा संबंधी कोई भी संशोधन कराना चाहते हैं। ऐसे कृषकों को समिति के पास उपलब्ध आवेदन में भरकर आवश्यक दस्तावेज यथा ऋण पुस्तिका की छायाप्रति बी-1 बैंक खाता एवं आधार कार्ड की छायाप्रति साथ समिति में अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करने को कहा गया है। निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2023 के पश्चात गतवर्ष के किसान पंजीयन में कोई भी संशोधन हेतु आवेदन नहीं लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि खरीफ वर्ष 2023-24 में किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। जिले के कृषकों से वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु नवीन पंजीयन गत वर्ष में पंजीयन का संशोधन एवं नामिनी बनाये जाने हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप में जानकारी भरकर जल्द से जल्द संबंधित समिति में जमा करने को कहा गया है। जिससे आगामी खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से की जा सके।    
-

दुर्ग/ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में 6 सितम्बर को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया जाएगा। उप संचालक श्री आर.के. कुर्रे के अनुसार प्लेसमेंट केम्प में दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों/कालोनी के निवासियों के गृहकार्य/दुकान में कार्य करने हेतु उपलब्ध रिक्त पदों जैसे माली, ड्रायवर, केयर टेकर, कुक, सफाई कर्मी, चौकीदार, मजदूर, इत्यादि कार्य करने के इच्छुक आवेदक 6 सितम्बर 2023 को अपने सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण/अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस/राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का जीवित पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यालय मालवीय नगर चौक दुर्ग में उपस्थित हो सकते हैं।

दुर्ग / कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार एक्का को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित), दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग के नस्तियों का निराकरण (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा), प्रोटोकाल अधिकारी, सामान्य/स्थानीय निर्वाचन, शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण, प्रमाण पत्र जारी करना (2500 रु. तक के किराया) इसके ऊपर के प्रकरणों की नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना), अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000 रू. तक की कीमत का हो, को अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुए 2000 रू. तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लाईसेंस बुक तथा लाईसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन, अस्थायी फटाका लाईसेंसों का नवीनीकरण, 20,000 रू. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उपजिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति), सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्यूटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिकतम 60 दिन के अवकाश की स्वीकृति, दुर्ग तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण की जाएगी।
    अपर कलेक्टर श्री अरविन्द एक्का के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें वित्त/स्थापना शाखा, लायसेंस शाखा, जिला नाजिर शाखा, चिटफंड शाखा, सांख्यिकी लिपिक, एस डब्ल्यू, सिविल सूट शाखा, खनिज शाखा, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण, आदिम जाति कल्याण विभाग के नस्तियों का निराकरण, अन्तयावसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण, जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
      अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास को धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित) एवं धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है, धमधा, पाटन तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण का कार्य करेंगे।
      अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें भू-अभिलेख शाखा, डायवर्सन शाखा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, खाद्य शाखा, बाल श्रमिक परियोजना, लोक सेवा केन्द्र, चिप्स शाखा, श्रम विभाग, जिला योजना मण्डल, छ.ग. आवास साफ्टवेयर, इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
    अपर कलेक्टर श्री बजरंग दुबे को उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग ( सामान्य निर्वाचन ), कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
    अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन को  भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जिला विवाह अधिकारी, नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तीयों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण करने (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तीयों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य ना हों, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक के नजूल पट्टे का नवीनीकरण, ऋणमुक्ति अधिनियम 1976, पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, शिकायत शाखा की समस्त नस्तियाँ (आवश्यकता अनुसार नस्ती महत्वपूर्ण होने से कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी), पी.जी.एन. के आवेदन पत्रों का निराकरण, अन्य मदों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा व्यक्तिगत रूचि ले कर निराकरण करवाना,
      अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें नजूल व नजूल जांच, भू-अर्जन व भू- बंटन शाखा, स्वेच्छानुदान, जनसंपर्क, मुख्यमंत्री सहायता शाखा, प्रेषक व मुद्रलेखन शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लायब्रेरी शाखा, सी एम घोषणा, पर्यावरण अधोसंरना मद, 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, भू-अर्जन शाखा, विभागीय जांच अधिकारी, काउन्टर शाखा, नोडल अधिकारी राजीव गांधी आश्रय योजना 2019 एवं पट्टाधृति अधिनियम 1984, नोडल अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग, नोडल अधिकारी, बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापना, जिला कार्यालय दुर्ग, इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
    अपर कलेक्टर श्री गोकुल राम रावटे को सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष अनुसानिक कार्यवाही हेतु), शासन/आयुक्त/विडियो कांफेसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न, बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाइल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी कार्य,  सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निराकरण, राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु नस्ती कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करना, जिले के प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण (आर.बी.सी. 6-4), माननीय मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेसिंग का कार्य।
    अपर कलेक्टर श्री गोकुल राम रावटे के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व मोहर्रिर शाखा सहायक अधीक्षक (सामान्य), वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 , पासपोर्ट शाखा, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार, राजस्व लेखा शाखा, बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन,  सूखा राहत शाखा जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई,  केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग, नेहरू युवा केन्द्र, खेल विभाग दुर्ग, शिक्षा के अधिकारी कानून के अंतर्गत,  अल्पबचत शाखा,  जिला कोषालय , आबकारी विभाग, सचिव, रविशंकर स्टेडियम, मानस भवन, जिला जनगणना अधिकारी, सीएसआर मद शाखा,  प्रभारी अधिकारी, नगरीय निकाय, शहरी विकास अभिकरण (टूडा), नोडल अधिकारी, कौशल विकास नोडल अधिकारी, कॉल सेंटर शाखा जिला कार्यालय दुर्ग, इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
-