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- -स्वयंप्रभा फाउंडेशन और आम्रपाली गृह निर्माण संस्था ने समान नागरिक संहिता समिति को सौंपे महत्वपूर्ण सुझाव-आदिवासी परंपराओं के संरक्षण, महिलाओं के समान अधिकार और लिव-इन संबंधों में बच्चों के भविष्य की सुरक्षा पर विशेष जोररायपुर / छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी और जनसंवाद का क्रम जारी है। इसी कड़ी में स्वयंप्रभा फाउंडेशन एवं आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, रायपुर के प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता समिति के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों सेवानिवृत्त आईएएस श्री एम.के. राऊत और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना। समिति की ओर से सुझावों के समुचित परीक्षण एवं विचार-विमर्श के दौरान उन्हें संज्ञान में लेने की बात कही गई। प्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यापक जनभागीदारी और विभिन्न समुदायों के विचारों के आधार पर तैयार की जाने वाली समान नागरिक संहिता सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।प्रतिनिधियों ने सुझाव प्रस्तुत किया कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार, महिलाओं को न्यायपूर्ण संरक्षण और समाज में समानता एवं समरसता को बढ़ावा देना होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ की विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। स्वयंप्रभा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री शिव नारायण मुंदड़ा, डॉ. मुकेश शाह तथा आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित के अध्यक्ष श्री इन्द्रनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति एवं पारिवारिक अधिकारों से जुड़े कानूनों में समानता स्थापित होने से नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी, इससे कानूनी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी।प्रतिनिधियों ने महिलाओं के अधिकारों को विशेष प्राथमिकता देते हुए कहा कि बहुविवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं, भरण-पोषण संबंधी असमानताओं और संपत्ति के अधिकारों में भेदभाव को दूर करने की दिशा में प्रभावी प्रावधान किए जाने चाहिए। विशेष रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार तथा महिलाओं को विवाह और तलाक के मामलों में न्यायपूर्ण संरक्षण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदायों की है। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और सदियों पुरानी परंपराएं हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले इनकी परंपराओं, सामाजिक हितों और संवैधानिक संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े सामाजिक एवं कानूनी पहलुओं पर भी सुझाव दिए गए। प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे संबंधों के पंजीयन की उपयुक्त कानूनी व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही इन संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों के उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट एवं न्यायसंगत प्रावधान आवश्यक हैं।
- -नगरपालिका के आगामी आम/उप निर्वाचन-2026रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के आगामी आम/उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के पुनरीक्षण/अद्यतनीकरण अभियान के तहत आम नागरिकों एवं पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा में वृद्धि की गई है।निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के लिए एक शुद्ध और त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण एवं अद्यतीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर संबंधित जिलों में चलाया जा रहा है। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के वार्डवार प्रारंभिक प्रकाशन की तिथि 23 अक्टूबर तथा दावे / आपत्तियां प्राप्ति के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक समय निर्धारित किया गया था। जिला कलेक्टरों द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलों में अर्नव चक्रवात तूफान के प्रभाव एवं सतत बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा है, इसलिए दावा/आपत्ति प्राप्ति हेतु समय-सीमा में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों के अनुरोध को तथा नागरिकों/पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की समय सीमा आगे बढ़ाते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।नये संशोधन अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 03 नवंबर 2026 तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की तिथि 03 नवम्बर 2026 से बढ़ाकर 06 नवम्बर 2026 नियत की गई है। निर्वाचक नामावली से संबंधित शेष आगामी कार्यक्रम यथावत रखा गया है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जिलों में 30 नवम्बर 2026 को किया जाएगा।छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के द्वारा बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। उन सभी स्थानों में जहां दिसम्बर 2026 में आम/उप निर्वाचन कराया जाना है वहां के मतदाता इस अभियान में शामिल हो सकते है।निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किये गये स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य हेतु मतदाताओं का सहयोग करें। आयोग द्वारा सभी से अपील की गई है कि दावा/आपत्ति की समय-सीमा में की गई वृद्धि का लाभ उठाकर सभी पात्र नागरिक एवं युवा समय रहते अपना पंजीकरण और आवश्यक सुधार अवश्य कराएं।
- -धान अवशेष प्रबंधन, मल्चर के उपयोग और रबी में दलहनी-तिलहनी फसलों की खेती को दिया गया बढ़ावारायपुर । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर में आज ‘खेत बचाओ अभियान-रबी 2026’ के अंतर्गत किसान जागरूकता एवं सरसों उन्नत बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर किसानों को सरसों की उन्नत किस्म DRMR150-35 का बीज वितरित किया गया, जिससे लगभग 270 एकड़ क्षेत्र में सरसों की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने खेत बचाओ अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य किसानों के खेतों को स्वस्थ एवं उपजाऊ बनाए रखना, मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से कृषि की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन लागत कम करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने का आह्वान किया।इस अवसर पर संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा ने किसानों को धान की कटाई के बाद फसल अवशेष प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को जलाने के बजाय मल्चर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इससे जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने, मृदा की संरचना सुधारने तथा भूमि की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने समय पर धान की कटाई, खेत की उचित तैयारी तथा उपलब्ध समय का सदुपयोग करते हुए रबी मौसम में दलहनी एवं तिलहनी फसलें लेने पर जोर दिया।डॉ. शर्मा ने विशेष रूप से सरसों की खेती की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए बताया कि सरसों कम बीज दर एवं सीमित सिंचाई में भी अच्छी उपज देने वाली महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। उन्होंने उन्नत किस्म DRMR-150-35 की विशेषताओं, बुवाई के समय, बीज दर, कतारों की दूरी, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई एवं अन्य आवश्यक कृषि क्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर, विशेषकर 30 नवंबर से पहले बुवाई करने तथा वैज्ञानिक फसल प्रबंधन अपनाने पर लगभग 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। यह किस्म लगभग 95 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जिससे किसान कम अवधि में रबी मौसम की एक लाभकारी तिलहनी फसल प्राप्त कर सकते हैं।कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजातीय उपयोजना के लाभार्थी किसानों को लगभग 270 एकड़ क्षेत्र में बुवाई के लिए सरसों की उन्नत किस्म का बीज वितरित किया गया। किसानों ने उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत बीज की उपलब्धता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि इससे उन्हें सरसों की खेती अपनाने तथा बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष किसानों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. के. सी. शर्मा एवं डॉ. प्रियंका मीना द्वारा किया गया।
- -महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि-आगामी 1 नवंबर 2026 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत-प्रदेश के 3.85 लाख शासकीय कर्मचारियों और 1.50 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ-दीपावली से पहले लिया गया निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों की खुशियां बढ़ाएगा : मुख्यमंत्री श्री सायरायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दीपावली के पावन पर्व से पहले प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी 1 नवंबर 2026 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी।इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3 लाख 85 हजार शासकीय कर्मचारियों और 1 लाख 50 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि से राज्य सरकार पर लगभग 36 करोड़ रुपए प्रतिमाह तथा 432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति संवेदनशील है। दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ ही उनके परिवारों में त्योहार की खुशियों और उल्लास को बढ़ाएगा।
- -धमनी-कोटनी पलौद से नवागांव तक 15.50 किलोमीटर सड़क का होगा नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण-मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति जताया आभाररायपुर । आरंग विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। कैबिनेट मंत्री एवं आरंग विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब के प्रयासों से धमनी-कोटनी पलौद से नवागांव तक 15.50 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 11 करोड़ 69 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल है। सड़क के नवीनीकरण एवं डामरीकरण से धमनी, कोटनी पलौद, नवागांव सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों एवं व्यापारियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। इस स्वीकृति पर मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आरंग विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गांव-गांव तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल-करेलीबड़ी और सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालयों के लिए 66 पदों के सृजन को मिली स्वीकृतिरायपुर । राज्य के ग्रामीण अंचलों में उच्च शिक्षा का विस्तार करने और विद्यार्थियों को घर के नजदीक बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा के विशेष प्रयासों से धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड अंतर्गत ग्राम करेलीबड़ी तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2026 - 27 में दोनों महाविद्यालयों के लिए कुल 66 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विशेषकर बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के नए अवसर मिलेंगे।राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार उच्च शिक्षा को गांवों और दूरस्थ अंचलों तक सुलभ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। करेलीबड़ी और सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक विद्यार्थियों को महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है। इससे समय और धन अधिक खर्च होता है तथा कई बार बेटियों की आगे की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। नए महाविद्यालय प्रारंभ होने से इन कठिनाइयों में कमी आएगी और बेटियों को अपने घर के नजदीक उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आर्थिक परिस्थितियां अथवा महाविद्यालय की दूरी किसी भी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से आसपास के गांवों के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा।उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दोनों महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों में एक प्राचार्य, 12 सहायक प्राध्यापक, एक ग्रंथपाल, एक क्रीड़ाधिकारी, एक सहायक ग्रेड-01, पांच प्रयोगशाला तकनीशियन, एक सहायक ग्रेड-02, एक सहायक ग्रेड-03 तथा पांच प्रयोगशाला परिचारक के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दो भृत्य, एक बुक लिफ्टर, एक स्वच्छक और एक चौकीदार की सेवाएं कलेक्टर दर पर सेवाप्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।करेलीबड़ी और सुहेला में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना से धमतरी तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी। विशेष रूप से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके बच्चों को अब तक महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता था। यह पहल ग्रामीण बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ ही युवाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण और क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- -हर महीने मिलने वाले 1 हजार रुपए से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए खरीद रहीं सामग्री, परिवार की आय बढ़ाने में बनीं सहभागीरायपुर । छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 1 हजार रुपए की सहायता राशि से महिलाएं न केवल अपनी छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि परिवार के पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी सहभागी बन रही हैं। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम गोटाटोला की श्रीमती नम्रता कुम्भकार इसकी एक प्रेरक मिसाल हैं।ग्राम गोटाटोला निवासी श्रीमती नम्रता कुम्भकार के परिवार की आजीविका मिट्टी के बर्तन एवं अन्य पारंपरिक मिट्टी के उत्पाद बनाने के व्यवसाय पर निर्भर है। वे अपने पति के साथ इस कार्य में सहयोग करती हैं। पहले सीमित पूंजी के कारण मिट्टी के बर्तन तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण होता था। ऐसे में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उनके परिवार के लिए उपयोगी साबित हुई है। श्रीमती नम्रता बताती हैं कि योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 1 हजार रुपए का उपयोग वे मिट्टी के बर्तन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने और घर की जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। इससे व्यवसाय के लिए जरूरी सामग्री जुटाने में आसानी हुई है। नियमित आर्थिक सहयोग से उनके पति के पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिली है और परिवार की आमदनी में भी सुधार हुआ है।महतारी वंदन योजना ने श्रीमती नम्रता को परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर दिया है। अब वे अपनी सहायता राशि का उपयोग सोच-समझकर घरेलू आवश्यकताओं और व्यवसाय के लिए करती हैं। इससे परिवार को आर्थिक संबल मिला है और दैनिक जरूरतों को पूरा करना पहले की अपेक्षा आसान हुआ है। श्रीमती नम्रता की यह सफलता बताती है कि नियमित आर्थिक सहायता की छोटी-सी राशि भी सही उपयोग से ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। विशेष रूप से पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े परिवारों के लिए यह सहयोग आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।श्रीमती नम्रता कुम्भकार ने महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हर महीने मिलने वाली सहायता राशि से घर की जरूरतों के साथ पति के व्यवसाय में भी सहयोग कर पा रही हैं। यह राशि उनके परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनी है।
- -उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों को मिला केंद्र सरकार का सकारात्मक प्रतिसाद, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार-नक्सलवाद से मुक्त हुए दुर्गम गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ने विशेष छूट के लिए उप मुख्यमंत्री ने किया अनुरोधरायपुर । दीपावली से पहले बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दूरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा बस्तर संभाग की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों की आवश्यकताओं तथा सड़क एवं पुल संपर्क के विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए विशेष पहल करने के लिए आग्रह किया था, जिसपर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र द्वारा सकारात्मक रुख प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने पत्र में बस्तर में सड़क संपर्क विस्तार की प्रगति, स्वीकृत कार्यों, प्रस्तावित सड़कों एवं पुलों तथा विशेष छूट के संबंध में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर के विकास के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वर्तमान में बस्तर संभाग की 1,168 बसाहटों से संबंधित सड़क कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इनमें से 485 बसाहटों के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बैच-2 के अंतर्गत 280 बसाहटों को जोड़ने के लिए 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 841.825 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 804.06 करोड़ रुपए है। वहीं लगभग 474 अन्य चिन्हांकित बसाहटों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जा रहे हैं।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम बैच में बस्तर संभाग की 234 बसाहटों के सड़क कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें बस्तर जिले की 87, बीजापुर की 44, दंतेवाड़ा की 12, कांकेर की 41, कोण्डागांव की 34 तथा सुकमा की 16 बसाहटें शामिल हैं। पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे बैच में बस्तर जिले की 114, बीजापुर की 125, दंतेवाड़ा की 63, कांकेर की 140, कोण्डागांव की 31, नारायणपुर की 136 और सुकमा की 146 बसाहटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके लिए ग्रामीण सड़क सर्वे ऐप द्वारा सर्वे के साथ गति शक्ति योजना के साथ जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इन प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से विशेष रूप से अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा। ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाजारों और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही कृषि उपज के परिवहन, स्थानीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका के नए अवसर विकसित होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में बताया है कि पीएमजी एसवाई-4 के बैच-1 के अंतर्गत 206 पुलों तथा पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 167 पुलों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी।उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग के लिए 55 लंबे पुलों के प्रस्ताव किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आगामी चरणों के लिए भी पुल निर्माण की कार्ययोजना तैयार की गई है। नारायणपुर जैसे दुर्गम जिले में पीएम-जनमन के अंतर्गत 22 लंबे पुलों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 87.45 करोड़ रुपए है। इन पुलों के निर्माण से वर्षा ऋतु में नदी-नालों के कारण कट जाने वाले गांवों को बड़ी राहत मिलेगी तथा दूरस्थ बसाहटों के लिए आवागमन सुगम हो सकेगा।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों की ओर पत्र द्वारा केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। बस्तर के घने जंगलों और दूर-दूर तक फैली छोटी बसाहटों में अनेक ऐसे गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 100 से भी कम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रचलित जनसंख्या संबंधी मापदंडों के कारण ये गांव बारहमासी सड़क संपर्क की पात्रता से वंचित रह जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद से मुक्त हुए गांवों में विकास कार्यों को तेज गति से पहुंचाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसमें निर्धारित क्लस्टर की जनसंख्या गणना में छूट तथा 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित छोटी-छोटी बसाहटों को एक क्लस्टर मानकर सड़क स्वीकृति देने की आवश्यकता को रेखांकित किया था।केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया है कि बस्तर संभाग की शेष पात्र बसाहटों की पहचान और उनकी सड़क संपर्क आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए ग्राम सड़क सर्वेक्षण (जीएसएस) ऐप के माध्यम से चार माह के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और विशेष छूट संबंधी अनुरोध पर परीक्षण कर प्राप्त तथ्यों एवं लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के साथ अब विकास की नई संभावनाएं तेजी से आकार ले रही हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जिन गांवों में वर्षों तक भय और असुरक्षा का वातावरण रहा, वहां अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और रोजगार की सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क केवल दो स्थानों को जोड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि दूरस्थ गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार है। गांव तक पक्की सड़क पहुंचने से बच्चों को विद्यालय जाने, मरीजों को समय पर उपचार प्राप्त करने तथा किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलती है। इसके साथ ही शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम छोर पर रहने वाले परिवारों तक पहुंचाना आसान होता है। इसीलिए बस्तर की छोटी और दुर्गम बसाहटों के लिए विशेष छूट का अनुरोध इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि कोई भी गांव केवल कम जनसंख्या या कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क संपर्क से वंचित न रह जाए।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर संभाग में सड़क एवं पुल निर्माण के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना तथा विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण और आगे की कार्यवाही की जानकारी देना महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बस्तर के दूरस्थ अंचलों में विकास की नई राह खुल रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि नक्सलवाद से मुक्त होने वाले प्रत्येक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। जहां कभी आवागमन कठिन था, वहां अब सड़कें बनेंगी, पुलों से दूरियां कम होंगी और ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।श्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से बस्तर संभाग के शेष पात्र गांवों को भी चरणबद्ध तरीके से सड़क संपर्क से जोड़ा जा सकेगा और बस्तर को सबसे विकसित जनजातीय संभाग बनाएंगे।
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अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के साथ सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने के निर्देश
बिलासपुर. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा भर्ती के पांच प्रकार के पदों के लिए कौशल परीक्षा 2 एवं 4 नवंबर को आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद मेरिट सूची तथा कौशल परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट पीएडीए एवं ब्लॉक डाटा मैनेजर पदों की कौशल परीक्षा 2 नवंबर 2026 को शासकीय महिला आईटीआई, कोनी, बिलासपुर में होगी। डेंटल असिस्टेंट एनयूएचएम, नर्सिंग ऑफिसर–एनएचएम एवं नर्सिंग ऑफिसर–यूएचएम पदों की कौशल परीक्षा 4 नवंबर 2026 को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, राजेन्द्र नगर, नेहरू चौक, बिलासपुर में आयोजित की जाएगी।अभ्यर्थियों की उपस्थिति एवं दस्तावेज परीक्षण का समय सुबह 10 से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि को सुबह 10 बजे तक संबंधित परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है। संबंधित पदों की दावा-आपत्ति निराकरण सूची, मेरिट सूची एवं कौशल परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जिले की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। -
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव के पहल से ऐतिहासिक स्कूल का होगा संरक्षण
दुर्ग। दुर्ग गांधी चौक स्थित शहर के सबसे पुराने एवं ऐतिहासिक जेआरडी मल्टीपरपस स्कूल के संरक्षण और शैक्षणिक उन्नयन को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने विगत दिनों शिक्षा विभाग एवं आरईएस के अधिकारियों के साथ विद्यालय परिसर का निरीक्षण किये थे। उस पर शासन ने पहल करते हुए जेआरडी में 270 सीटर ऑडीटोरियम बनाने 01 करोड़ 34 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान किया गया है।
देश की आजादी से पूर्व स्थापित इस विद्यालय से दुर्ग शहर की कई पीढ़ियों की भावनात्मक स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। वर्षों से यह विद्यालय न केवल शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है, बल्कि शहर की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन की वर्तमान स्थिति, आवश्यक मरम्मत, संरचनात्मक मजबूती तथा उसके मूल स्वरूप एवं ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के विषय में शिक्षक और इंजिनियरो से विस्तृत चर्चा की गई।
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि जेआरडी स्कूल केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं, बल्कि दुर्ग शहर की विरासत और पहचान है। इस विद्यालय से हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यहां से पढ़कर निकले विद्यार्थी आज देश-प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेल, साहित्य, पत्रकारिता, कला, पुलिस, सेना, राजनीति एवं प्रशासनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने दुर्ग का नाम गौरवान्वित किया है। स्वयं शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव भी इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, जिसके कारण इस संस्था से उनका विशेष भावनात्मक जुड़ाव है।
विद्यालय परिसर स्थित ऐतिहासिक हॉल वर्षों तक दुर्ग शहर की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा है। उस समय जब शहर में बड़े सभागारों का अभाव था, तब अनेक महत्वपूर्ण शासकीय प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामाजिक आयोजन इसी हॉल में आयोजित होते थे। शहर के नागरिकों एवं प्रशासनिक व्यवस्था से इस हॉल का गहरा संबंध रहा है। आरईएस विभाग के इंजीनियरों ने जानकारी दी कि प्रशासकीय स्वीकृति के अंतर्गत प्रथम चरण में 82 लाख जारी की गई है, स्कूल में बनने वाला नया ऑडीटोरियम शिक्षा विभाग के अनुरूप सुसज्जित किया जाएगा तथा इसमें अटैच बाथरूम सहित आवश्यक सुविधाओं का निर्माण भी किया जाएगा।
जेआरडी स्कूल में सुपर-30 योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत NEET एवं JEE जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। दुर्ग एवं आसपास के विद्यार्थियों को बड़े शहरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है, ग्रामीण एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को भी बेहतर अवसर मिल रहा है।
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि शासकीय विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। जेआरडी स्कूल का संरक्षण एवं विकास न केवल एक भवन का नवीनीकरण होगा, बल्कि दुर्ग शहर की ऐतिहासिक शैक्षणिक धरोहर को नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। -
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकृत व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर भी विवरण भेज सकते हैं
दुर्ग। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न भीषण चक्रवात ’अर्नब’ के प्रभाव से जिले में अधिकांश स्थानाें पर भारी वर्षा हो रही है। असामयिक वर्षा से फसलों में नुकसान की संभावना है। बीमित फसल में नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मुआवज़ा देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए जिले में अधिसूचित फसले धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, कोदो, कुटकी तथा रागी हैं।
उपसंचालक कृषि विभाग से मिली जानकारी अनुसार किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तीन प्रमुख जोखिम फसल की बुवाई / रोपाई (प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण) नहीं होने, स्थानीयकृत आपदाएं (ओलावृष्टि, जलप्लावन अतिवृष्टि धान फसल में जलप्लावन से होने वाली क्षति शामिल नहीं) एवं खेत में फसल काटने के पश्चात सुखाने के लिये रखी गई फसल में होने वाली क्षति को शामिल किया गया है। स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई उपरांत खेत में सूखने रखी फसल में नुकसान होने पर अंतरिम राहत दिए जाने का प्रावधान है। किन्तु इस हेतु किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके लिए कृषक केंद्र सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 (कृषि रक्षक पोर्टल व हेल्पलाइन) पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकृत व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर भी विवरण भेजा जा सकता है। किसान सीधे ही चउइिलण्हवअण्पद पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं एवं गूगल प्ले स्टोर से ’क्रॉप इंश्योरेंस ऐप’ डाउनलोड करके किसान स्वयं अपनी फसल हानि का पूरा विवरण दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, राजस्व विभाग, संबंधित बैंक या बीमा कंपनी को भी समय सीमा के भीतर सूचित कर सकते हैं, ताकि सर्वेक्षण के बाद बीमा दावा की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। कृषि विभाग द्वारा सभी किसान भाइयों से अपील की गई है कि अर्नब चक्रवात के वजह से अत्याधिक वर्षा होने पर जो किसान भाई की फसल नुकसान है, तत्काल सूचना देवे। -
-सफलता की कहानी
दुर्ग/शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में सेवा सेतु पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम डीघारी निवासी श्री यशवंत भांडेकर को पाटन के सेवा सेतु केंद्र से अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र मिलने से उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र उन परिवारों के बच्चों को मिलता है जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसायों-जैसे चमड़ा रंगना, चमड़ा निकालना, कचरा बीनना इत्यादि कामों में संलग्न होते हैं।
यशवंत भांडेकर का परिवार सीमित आय और आर्थिक कठिनाइयों के बीच जीवनयापन करता है। इन परिस्थितियों के बावजूद उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वे बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ें। जब उन्हें अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के बच्चों के लिए केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जानकारी मिली, तो उनके मन में बच्चों की पढ़ाई को लेकर नई उम्मीद जगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र आवश्यक था। सरकारी प्रक्रियाओं और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर चिंतित यशवंत भांडेकर को तहसील कार्यालय पाटन स्थित सेवा सेतु केंद्र के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद वे प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए केंद्र पहुंचे। वहां केंद्र के प्रबंधक ने उन्हें आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में मार्गदर्शन प्रदान किया। डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत 12 जून 2026 को उनका आवेदन दर्ज किया गया। केंद्र के माध्यम से दस्तावेजों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 अगस्त 2026 को उनका अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र सफलतापूर्वक अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ। प्रमाण-पत्र मिलने से यशवंत भांडेकर के परिवार को बड़ी राहत मिली। यह दस्तावेज उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे उनकी शिक्षा संबंधी उम्मीदों को नया सहारा मिला है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए श्री यशवंत भांडेकर ने कहा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से मुझे अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के बच्चों की केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। यह प्रमाण-पत्र मेरे बच्चों की शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेवा के लिए मैं मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। -
रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन क्रमांक 4 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ दिव्या चंद्रवंशी के मार्गनिर्देशन और जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री पूरन कुमार ताण्डी की उपस्थिति में नगर निगम जोन क्रमांक 4 क्षेत्र के अंतर्गत सदर बाजार स्वामी विवेकानंद वार्ड क्षेत्र में मालवीय मार्ग में रायपुर नगर निगम के पुराने मुख्यालय भवन के समीप खाली भूमि पर फैले भारी गन्दगी, कचरे और मलबे को विशेष सफाई अभियान चलाकर कचरा, गन्दगी और मलबा हटाकर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा बाबत स्वच्छता कायम करते हुए सीटीयू स्वच्छता लक्षित ईकाई के अंतर्गत रायपुर नगर निगम जोन 4 स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन -जन को सकारात्मक स्वच्छता सन्देश दिया.
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बदलाव की कहानी
रायपुर/ राजधानी शहर रायपुर मे ठेला लगाकर अनेक स्थानो पर फेरी करके जूते के सामान का विकय करने वाले लघु व्यवसायी श्री हिमांशु हनवट को जनप्रिय पीएम स्वनिधि योजना ने जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता दी है। योजना के अतर्गत 50000 रू का ऋण स्वीकृत होने के बाद हिमांशु ने जूते के सामान के विक्रय हेतु ठेले के स्थान पर एक छोटी दुकान खोल ली है और व्यवसाय के क्षेत्र में अपने सपनो को मेहनत लगन और आगे बढ़ने की इच्छा के साथ साकार करने में जुट गये है। लघु व्यवसायी श्री हिमांशु हनवट की सफलता इस बात का प्रमाण है कि पीएम स्वनिधि योजना किस प्रकार लघु व्यवसायियों के सपनो को उड़ान देने का कार्य कर रही है। ऋण स्वीकृति योजना में होने से पहले उनका ठेला व्यवसाय अनेक चुनौतियों वाला रहा। ठेले में सिमित सामान रखकर ग्राहको को सामानों का विकल्प वे उपलब्ध नहीं करवा पाते थे उनकी आय अनिश्चित थी एवं इससे पारिवारिक आवश्यकताओ को पूरा करने कठिन चुनौती उनके सामने हुआ करती थी। किंतु उन्होने लघु व्यवसाय में लगातार लगन और मेहनत बनाये रखी और अंतत पीएम स्वनिधि से स्वीकृत 50000 रू की ऋण राशि मे उनके स्वप्न को साकार कर दिया और वे जीवन में अब आत्मविश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ रहे है। -
रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 5 क्षेत्र के अंतर्गत वर्धमान कार एजेंसी भाठागांव के पास के नाले में अचानक गिरी भैंस को स्थानीय निवासियों से मिली जानकारी पर नगर निगम जोन 5 की टीम द्वारा सम्बंधित थाना क्षेत्र पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मिलकर तत्काल सम्बंधित स्थल पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला, नाले में अचानक गिरी भैंस को बाहर सुरक्षित निकालने से सम्बंधित उक्त त्वरित कार्रवाई पर स्थानीय निवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रायपुर नगर निगम जोन 5 और स्थानीय थाना क्षेत्र पुलिस प्रशासन की टीम की सराहना की।
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नगर निगम जोन 3 ने वार्ड 29 गोविंद नगर में मुक्कड की सफाई करवाकर उसके स्थान पर सीटीयू के तहत सौंदर्यीकरण करके दिया सुन्दर स्वरूप
रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 1 द्वारा जोन 1 क्षेत्र अंतर्गत वीर शिवाजी वार्ड अंतर्गत खमतराई मुक्तिधाम परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाकर जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु स्वच्छता कायम की एवं मुक्तिधाम परिसर में नागरिको की सुविधा हेतु कुर्सियां लगाने की व्यवस्था जनहित में करवायी गयी। वहीं पूरे मुक्तिधाम परिसर में स्वच्छता कायम करते हुए खमतराई मुक्तिधाम की दीवाल पर पेंटिंग एवं रंगरोगन कराकर उसे सीटीयू स्वच्छता लक्षित ईकाई के अंतर्गत सुव्यवस्थित स्वरूप दिया गया।
इसी प्रकार नगर निगम जोन 3 द्वारा जोन 3 अंतर्गत गुरू गोविंद सिंह वार्ड कमांक 29 अंतर्गत गोविंद नगर में सीटीयू स्वच्छता लक्षित ईकाई का विकास वहां नागरिको द्वारा कचरा डाले जाने से बन गये मुक्कड की सघन सफाई करवाकर एवं मुक्कड के स्थान पर सीटीयू के अंतर्गत सौंदर्यीकरण कार्य उक्त स्थल में करते हुए वहां स्वच्छता जनजागरण स्लोगन लिखवाकर एवं नागरिकों हेतु कुर्सियों की व्यवस्था कर पर्यावरण संरक्षण हेतु गमले रखवाकर उस उक्त स्थल को सुन्दर स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया गया। -
निगम लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल से चर्चा कर जनसमस्याओं से हुए अवगत
रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त संबित मिश्रा ने नगर निगम जोन 7 अंतर्गत शहीद चूडामणी नायक वार्ड क्षेत्र अंतर्गत आमातालाब और आमातालाब गार्डन की व्यवस्था का गुरुवार को प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। व्यवस्था की समीक्षा कर जनसमस्याओं की जानकारी लेकर वार्ड पार्षद एवं नगर निगम लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल से चर्चा कर अवगत हुए एवं निरीक्षण कर जनसमस्याओं का निदान करने के संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधित जोन 7 जोन कमिश्नर डॉ. तृप्ति पाणीग्रही को दिये।
आयुक्त संबित मिश्रा ने आमातालाब की सफाई करवाने आमातालाब गार्डन में आवश्यक सुधार एवं मरम्मत कार्य करवाकर पेंटिंग एवं रंगरोगन करवाकर उद्यान को जनहित में जनसुविधा हेतु सुव्यवस्थित स्वरूप देकर उसका शीघ्र जोन स्तर पर शीघ्र आवश्यकता के अनुसार सौंदर्यीकरण कार्य सहित गार्डन का कायाकल्प करने के संबंध में निर्देश जोन 7 जोन कमिश्नर को दिये। आयुक्त द्वारा किये गये आमातालाब एवं आमातालाब गार्डन के निरीक्षण के दौरान नगर निगम अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय, जोन 7 के अन्य संबंधित निगम अधिकारीगणों एवं कर्मचारीगणों की उपस्थिति रही। -
रायपुर। आल इंडिया डांसर संगठन ने ऑल इंडिया म्यूजिक और डांस कंपटीशन नटवर गोपी कृष्ण नेशनल अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें कथक विधा में विभिन्न प्रतियोगियों के बीच में संत ज्ञानेश्वर की छठवीं की छात्रा पावना लास्या ने जूनियर कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
संत ज्ञानेश्वर विद्यालय के प्राचार्य मनीष गोवर्धन, उप प्राचार्य राहुल वोडितेलवार और समूचे शिक्षण स्टाफ ने अदिति के इस नृत्य प्रदर्शन पर उसे बधाई देते हुए गर्व की अनुभूति बताया। इधर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने अपनी कार्यकारिणी के साथ पावना को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य का कामना की है। -
- महाराष्ट्र मंडल के महिला केंद्रों में जारी है कोजागिरी उत्सव मनाने का दौर
रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के सड्डू- मोवा महिला केंद्र ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को कोजागिरी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने राम रक्षा स्त्रोत और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ भुला बाई के गीत गाए।
सड्डू- मोवा केंद्र की संयोजिका शालिनी जोशी ने बताया कि मेट्रो पार्क स्थित माधवी मोघे के निवास पर कोजागिरी उत्सव आयोजित किया गया। विनया करदले, दिप्ती मुक्तिबोध, मंजुषा कालकर के साथ मिलकर सभी ने भुला बाई के गाने गाए। सब अपने घर से भुलाबाई के लिए खाऊ (खाद्य पदार्थ) डिब्बे में लाए थे। बिना खोले डिब्बे में क्या है बताना था। तत्पश्चात भोग लगाकर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।
शालिनी जोशी ने बताया कि फिर एक गेम खेला गया। इसमें एक बोर्ड पर 10 गिलास, चार तीन दो और एक के क्रम में रखे थे। चांद पर गाना गाते- गाते टेबल पर एक टप्पा दे कर ग्लास में गेंद डालना था। नंबर में बॉल के साथ गाने में भी नंबर दिया गया। इसमें प्रथम मंजुषा काळकर, द्वितीय दिप्ती मुक्तिबोध, तृतीय शीतल तलेगाँवकर रहीं। इस अवसर पर उर्वशी उरगांवकर, मनीषा होशंगाबादे, जया चांदवसकर, माणिक आचार्य, मृणालिनी सुरावधनीवार, अर्चना भंडारकर, प्राजक्ता एतुलवार, प्राजक्ता ठाकरे , रेणुका पुराणिक, आरती पोद्दार, सविता अलोणे, माधुरी बर्वे सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। - -सभा के पश्चात पदयात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डादुर्ग। 30 अक्टूबर को लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ के संकल्प के साथ दुर्ग आ रहे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर केबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव ने महेश कॉलोनी स्थित सभा स्थल का निरीक्षण किये।निरीक्षण के दौरान केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने सभा स्थल पर की जा रही तैयारियों, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, कार्यकर्ताओं की सहभागिता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।30 अक्टूबर को दुर्ग की महेश कॉलोनी में आयोजित सभा को संबोधित करने के पश्चात केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा पदयात्रा भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम की तैयारियों में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएं और पदयात्रा के माध्यम से इसके उद्देश्य एवं संदेश को जन-जन तक पहुंचाएं।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी कल 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा दोपहर 1:00 बजे रायपुर पहुँचेंगे और विमानतल से वे सीधे सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास जाएंगे। श्री नड्डा अपराह्न 3.15 बजे दुर्ग के लिए रवाना होंगे, जहाँ महेश कॉलोनी (पुलगाँव) में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे। श्री नड्डा अपराह्न 4 बजे भाजपा के "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" अभियान के तहत महेश कॉलोनी से गंजपारा चौक (दुर्ग) तक आहूत पदयात्रा में शिरकत करेंगे।केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान शाम 7 बजे रायपुर पहुँचेंगे। श्री चौहान शनिवार 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राजधानी के आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉयोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के खेत बचाओ अभियान और पौधरोपण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री चौहान दोपहर 1.30 बजे राजधानी के नेताजी सुभाष स्टेडियम से तेलीबांधा मरीन ड्राइव तक आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे। यह पदयात्रा भाजपा के "लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ" अभियान के तहत आयोजित है।भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद डॉ. त्रिवेदी का दोपहर 1 बजे रायपुर आगमन होगा। वे राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
- -22.10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे खातों में होगी जमा, प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को जारी करेंगे किस्तबिलासपुर / प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले के एक लाख 34 किसानों के बैंक खातों में 22 करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे गुजरात के बनासकांठा में आयोजित वृहद किसान सम्मेलन से योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर जिले में भी ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ मनाया जाएगा।उप संचालक कृषि श्री एम.आर. तिग्गा ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, सरकंडा, बिलासपुर में आयोजित होगा। यहां किसानों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का वेबकास्ट के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही विकासखंड कार्यालयों, पंचायत मुख्यालयों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और मंडियों में भी किसानों की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।श्री तिग्गा ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता राशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का भूमि संबंधी विवरण अग्रिष्टेक पोर्टल में पंजीयन होना, बैंक खाते से आधार लिंक होना तथा ई-केवाईसी पूर्ण होना अनिवार्य है। किसान पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध ‘नो योर स्टेटस’ सुविधा से अपनी किस्त की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर कार्यक्रम में शामिल होने और योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।
- -दोपहर 12:20 से 12:45 बजे के बीच शहर के ऊपर से गुजरेंगे-शहरवासी अपने घरों की छतों से देख सकेंगे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की रोमांचक झलकरायपुर / छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के अवसर पर भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम रायपुरवासियों को आसमान में रोमांचक नजारे की झलक दिखाने जा रही है। 30 अक्टूबर, शुक्रवार को दोपहर 12:20 बजे से 12:45 बजे के बीच सारंग टीम के हेलीकॉप्टर रायपुर शहर के आसमान में उड़ान भरेंगे। इस दौरान शहरवासी अपने घरों की छतों से हेलीकॉप्टरों को आसमान में उड़ते हुए देख सकेंगे।भारतीय वायुसेना की सारंग टीम अपने अद्भुत उड़ान कौशल, सटीक समन्वय और साहसिक हवाई प्रदर्शन के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित यह टीम भारतीय वायुसेना के शौर्य, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर 2 नवंबर को नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में सारंग हेलीकॉप्टर एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम द्वारा एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 30 अक्टूबर को रायपुर शहर के आसमान में सारंग हेलीकॉप्टरों की उड़ान शहरवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी।रायपुर का आसमान कल भारतीय वायुसेना के शौर्य और उड़ान कौशल की झलक से रोमांचित होगा।
- -चार स्पीड बोट से बचाव अभियान में मदद, राहत सामग्री और पेयजल की व्यवस्था में भी दिया साथरायपुर। बस्तर में बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयासों में एनएमडीसी (NMDC) जिला प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। सितंबर 2026 में आई बाढ़ से इंद्रावती नदी के आसपास के गांवों में व्यापक जलभराव हुआ था, जिससे कई परिवारों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए एनएमडीसी की ओर से करीब एक हजार तिरपाल वितरित किए जा रहे हैं।बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप ने बाढ़ प्रभावितों के लिए आयोजित तिरपाल वितरण कार्यक्रम के दौरान एनएमडीसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय कंपनी ने जिला प्रशासन को तत्काल सहयोग का आश्वासन दिया और प्रभावित ग्रामीणों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाढ़ के दौरान फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए एनएमडीसी ने जिला प्रशासन को चार स्पीड बोट उपलब्ध कराई थीं। इसके अतिरिक्त, प्रभावित परिवारों के लिए राशन सामग्री और पेयजल की व्यवस्था में भी सहयोग दिया गया।राहत अभियान के तहत 28 अक्टूबर को जनपद पंचायत बस्तर के कृष्पाल गांव में सांसद श्री महेश कश्यप तथा एनएमडीसी स्टील प्लांट, नगरनार के कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख श्री प्रमोद कुमार ने 200 तिरपाल वितरित किए। वहीं, 29 अक्टूबर को बड़े चकवा ग्राम पंचायत और घाटगनौरा गांव में भी 200 तिरपाल वितरित किए गए। शेष प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए 600 अतिरिक्त तिरपाल वितरित करने की योजना है। वितरित किए जा रहे 18×24 फीट आकार के तिरपाल प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने में मददगार होंगे।इस अवसर पर श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बस्तर के लोगों ने प्राकृतिक आपदा का साहस के साथ सामना किया है और अब वे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के पुनर्वास और जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयासों में सहभागी बनना एनएमडीसी के लिए संतोष का विषय है।एनएमडीसी की ओर से राहत एवं पुनर्वास के लिए जारी यह सहयोग बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने और उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों का हिस्सा है।
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रायपुर। भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने 28 अक्टूबर 2026 को रायपुर के जे.एन. पांडेय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों से संवाद किया। यह कार्यक्रम राज्योत्सव समारोहों में भाग लेने के लिए टीम के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आयोजित किया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, श्री सतीश नायर के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वायु सेना के सदस्यों से सीधे संवाद करने तथा सैन्य विमानन और भारतीय वायु सेना में उपलब्ध करियर के अवसरों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला।संवाद के दौरान टीम के सदस्यों ने भारतीय वायु सेना में प्रवेश के विभिन्न माध्यमों, पात्रता मानदंडों, शैक्षणिक योग्यताओं और करियर विकल्पों से जुड़े विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। पायलटों ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अनुशासन, टीम भावना, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का महत्व समझाया।इस संवाद ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और सशस्त्र बलों में करियर की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही, राष्ट्र की सुरक्षा में भारतीय वायु सेना की भूमिका के प्रति उनकी समझ को भी समृद्ध किया। ऐसी जनसंपर्क पहलों के माध्यम से सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भारतीय वायु सेना और युवा पीढ़ी के बीच जुड़ाव को सुदृढ़ करते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित कर रही है।
.jpg "केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी 30 को रायपुर पहुंचेंगे")
