रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर में राज्योत्सव 2026 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रस्तावित आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने नवा रायपुर स्थित सत्य साईं हॉस्पिटल, विकसित भारत संकल्प पार्क (पीपल वन) तथा तूता गांव क्षेत्र का दौरा कर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आयोजन को भव्य, सुव्यवस्थित, सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

 वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली परंपराओं और विकास यात्रा को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का प्रस्तावित आगमन विशेष महत्व रखता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां आपसी समन्वय के साथ समय-सीमा में पूरी की जाएं, ताकि आयोजन में शामिल होने वाले अतिथियों और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

 निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने नवा रायपुर के विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर चल रही तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने आयोजन स्थलों की साफ-सफाई, आवागमन, पार्किंग, सुरक्षा तथा आगंतुकों की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम स्थलों पर नागरिकों के सुगम आवागमन और आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्योत्सव प्रदेशवासियों के लिए गौरव और उत्साह का अवसर है। ऐसे में आयोजन की प्रत्येक व्यवस्था सुव्यवस्थित और गरिमापूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तैयारियों की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी स्तर पर कमी पाए जाने पर उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। श्री चौधरी ने कहा कि राज्योत्सव के दौरान प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं और विकास की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के साथ आगंतुकों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से आयोजन की तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री चंदन कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर ।चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के कारण छत्तीसगढ़ में बने प्रतिकूल मौसम के चलते मैदान में खिलाड़ियों की सुरक्षा और दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के आज होने वाले दोनों मैचों को स्थगित कर दिया गया है। अब ये मैच शुक्रवार, 30 अक्टूबर को खेले जाएंगे। चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में बिगड़े मौसम और इससे उत्पन्न संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति ने एहतियात के तौर पर मैचों की तारीख बदलने का निर्णय लिया है।लीग के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज शाम साढ़े 5 बजे संस्कारधानी स्ट्राइकर्स और मैनपाट टाइटन्स के बीच मुकाबला होना था। वहीं शाम साढ़े 7 बजे से चक्रधर चैंपियन्स और बैलाडीला बुल्स के बीच मैच निर्धारित था। अब ये दोनों मैच कल शुक्रवार को क्रमशः साढ़े 5 बजे और साढ़े 7 बजे खेले जाएंगे।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पहली बार आयोजित छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में 22 अक्टूबर से रोज हॉकी का रोमांच देखने को मिल रहा है। सभी टीमें अपने शानदार खेल से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। कई विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्ति भी प्रतिदिन मैच देखने और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम पहुंच रहे हैं।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में राजधानी रायल्स और न्यायधानी नाइट्स ने अपने सभी पांचों मैच खेल लिए हैं। शेष चार टीमों के एक-एक मैच बांकी है। न्यायधानी नाइट्स 3 जीत और 2 ड्रॉ के साथ 11 अंक लेकर अंक तालिका में शीर्ष पर है, और उसने सेमीफायनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। वहीं राजधानी रायल्स अपने सभी मैच हार कर सबसे निचले पायदन पर है। मैनपाट टाइटन्स ने अपने 4 मैचों में से 2 मैच जीते और 2 ड्रा खेले हैं। टीम 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। चक्रधर चैंपियंस 4 मैच खेल कर 2 जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ 7 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर, बैलाडीला बुल्स 4 मैचों में एक जीत, दो ड्रा और एक हार के साथ 5 अंक लेकर चौथे स्थान पर तथा संस्कारधानी स्ट्राइकर्स 4 मैचों में एक जीत, एक ड्रॉ और दो हार के साथ 4 अंक हासिल कर पांचवें स्थान पर है।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के दोनों सेमीफायनल 31 अक्टूबर को खेले जाएंगे, जबकि फायनल मुकाबला 1 नवम्बर को खेला जाएगा।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में होम-स्टे और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों, युवाओं और महिला समूहों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नई उद्योग नीति एवं होमस्टे नीति के तहत बस्तर, सरगुजा और जशपुर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक खान-पान और ग्रामीण जीवनशैली को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं।

 छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में पर्यटन की संभावनाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई), नवा रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को होम-स्टे संचालन के माध्यम से आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।  इस पहल के प्रथम चरण में प्रदेश के चार चयनित जिलों सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम और बस्तर के हितग्राहियों को शामिल किया गया है। इसी क्रम में 28 अक्टूबर को टीआरटीआई परिसर में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), रायपुर के तकनीकी सहयोग से एक दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

 कार्यक्रम में टीआरटीआई की संचालक सुश्री हिना अनिमेष नेताम ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक जीवनशैली और प्राकृतिक सौंदर्य देश-विदेश के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। होम-स्टे पर्यटन के विस्तार से स्थानीय परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से रोजगार के स्थानीय अवसर विकसित होंगे। इससे जनजातीय परिवार अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं को संरक्षित रखते हुए नियमित आय अर्जित कर सकेंगे।  प्रशिक्षण के प्रथम तकनीकी सत्र में छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग की विशेषज्ञ डॉ. शुभदा चतुर्वेदी ने होम-स्टे नीति के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने पंजीयन प्रक्रिया, शासन द्वारा निर्धारित मानकों, आवश्यक दस्तावेजों तथा उपलब्ध अनुदान सहायता के संबंध में विस्तार से मार्गदर्शन किया।

 द्वितीय सत्र में आईआईएम रायपुर की विशेषज्ञ सुश्री तौशीफ आयशा अंसारी ने होम-स्टे को सफल उद्यम के रूप में विकसित करने के व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने पर्यटकों के लिए स्वच्छता, अतिथि सत्कार, कमरों एवं परिसर के रखरखाव तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही सीमित संसाधनों से व्यवसाय प्रारंभ कर उसे नियमित आय के स्थायी माध्यम में बदलने की जानकारी दी।

   डिजिटल मार्केटिंग पर केंद्रित अंतिम सत्र में विशेषज्ञ श्री ज्योतिर्मय देवांगन ने सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक की सहायता से हितग्राही बिना बिचौलियों के सीधे पर्यटकों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इससे होम-स्टे की ऑनलाइन बुकिंग बढ़ाने के साथ व्यवसाय को व्यापक पहचान दिलाने में मदद मिलेगी।

  कार्यक्रम के समापन पर चारों जिलों से आए प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। उन्होंने प्रशिक्षण को स्वरोजगार की दिशा में उपयोगी बताते हुए अपने क्षेत्रों में होम-स्टे व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रति उत्साह व्यक्त किया। यह पहल जनजातीय परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने, स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ की विशिष्ट लोकसंस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी ।

 रायपुर / राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में एयर कमोडोर, एवं एयर ऑफिसर कमांडिंग हेड क्वाटर एंटी नक्सल टास्क फोर्स  श्री नंदा कुमार बाला ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर कैप्टन वैभव विशाल, जीपी कैप्टन अभिजीत कुमार, सीडीआर प्रियांशु, स्क्वा.लीडर अंकिता सिंह, स्क्वा. लीडर विनय पाठक, लेफ्टिनेंट शशांक, लेफ्टिनेट साई अक्षय भी उपस्थित थे।

 रायपुर /मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रालय महानदी भवन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में अधोसंरचना विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित कई प्रमुख पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों की गहन समीक्षा की गई। 

  बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य की सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि निवेशकों को बेहतर वातावरण मिले और राज्य के विकास को गति प्राप्त हो सके। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय एवं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नवा रायपुर में स्थापित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए निविदा शर्तों तथा रियायत समझौते के संशोधित प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अनुभवी डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। ट्रांसपोर्ट नगर बिलासपुर में लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में प्राप्त सुझावों पर चर्चा हुई। रायपुर के पंडरी में कृषि उपज मंडी की भूमि पर स्थापित होने वाले जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी भूमि आवंटन शर्तों और प्रावधानों में एकरूपता लाने तथा विकास अवधि के समन्वय के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।   

कमर्शियल टॉवर व फ्लैटेड फैक्ट्री (भिलाई) एवं औद्योगिक क्षेत्र छाती धमतरी के संबंध में जानकारी दी गई कि भिलाई में कमर्शियल टॉवर, फ्लैटेड फैक्ट्री की परियोजनाओं को अब छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन द्वारा स्वयं विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।

 रायपुर / राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जल और जंगल को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। स्काउट्स एवं गाइड्स पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी साबित हो रही हैं।  राज्यपाल श्री रमेन डेका आज लोकभवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशभर से चयनित 1122 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को राज्य पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने की।

 राज्यपाल ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्काउट्स एवं गाइड्स का आदर्श वाक्य ‘तैयार रहो’ हमें विषम परिस्थितियों का सामना करने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करना गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सभी प्रतिभागी समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय योगदान दें और अपने आचरण से दूसरों के लिए प्रेरणा बनें। राज्यपाल श्री डेका ने राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बस्तर क्षेत्र से आए स्काउट्स एवं गाइड्स की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में शांति स्थापित हुई है और क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय को पहचानना और निरंतर संघर्ष करना आवश्यक है। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

 शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नियम और प्रतिज्ञाएं इसके सदस्यों को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। स्काउटिंग की वर्दी अनुशासन, सेवा और समर्पण के मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग से जुड़ा व्यक्ति जीवनभर सेवा के भाव के साथ कार्य करता है। राज्यपाल के हाथों प्राप्त सम्मान प्रतिभागियों के लिए अविस्मरणीय उपलब्धि है और उन्हें आगे भी समाजसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने प्रदेश के अधिक से अधिक स्काउट्स एवं गाइड्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दीं।

 समारोह में प्रदेशभर से चयनित 405 स्काउट्स, 528 गाइड्स, 64 रोवर्स और 125 रेंजर्स को राज्यपाल  श्री रमेन डेका के हाथों राज्य पुरस्कार प्रदान किए गए।

  इस अवसर पर स्काउटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ स्काउटर योगेश्वर प्रसाद गांगुली (बालोद), सर्वश्रेष्ठ गाइडर तनुजा बंजारे एवं लता वैष्णव (महासमुंद), सर्वश्रेष्ठ रोवर राजमणि बंजारे एवं चंद्रशेखर पंकज, सर्वश्रेष्ठ रेंजर कुमारी विभूति वर्मा एवं कुमारी कृति बिजौर, सर्वश्रेष्ठ स्काउट ईश साहू, हरीश कुमार खोटे एवं राजवीर भट्ट तथा सर्वश्रेष्ठ गाइड दिव्या पटेल एवं दीप्ति पटेल को सम्मानित किया गया।

  स्काउटिंग के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवाओं के लिए शैलेंद्र मिश्रा, आनंद राम बघेल, पवन कुमार नायक, विनोद कुमार हथेल, शशि बंछोर और रजनी रेड्डी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान पीपिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई। इसमें लोकभवन में पदस्थ एडीसी श्री उदित पुष्कर (आईपीएस) को रैंक बैज लगाकर सम्मानित किया गया।

 कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त इंदरजीत सिंह खालसा, राज्य सचिव अमित कुमार क्षत्रिय, कार्यक्रम प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त डॉ. पूनम सिंह साहू, राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) जलवती साहू, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) सरिता पांडे सहित संगठन के पदाधिकारी एवं अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1812 रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न 24 परीक्षा केंद्रों में कुल 34 हजार 604 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

 उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए रायपुर में सर्वाधिक 6 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में 6, दुर्ग में 4, भिलाई में 4, जांजगीर-चांपा (चाम्पा) में एक, सरगुजा में एक तथा बस्तर (जगदलपुर) में दो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। सीबीटी परीक्षा प्रतिदिन तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 8.30 बजे से 10.30 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक तथा तृतीय पाली शाम 4.30 बजे से 6.30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 90 मिनट अर्थात 1.30 घण्टा पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। प्रथम पाली के अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे, द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे तथा तृतीय पाली के अभ्यर्थियों को अपरान्ह 3 बजे निर्धारित परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

 सीबीटी परीक्षा में सभी विषयों के प्रश्नपत्र की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 100 प्रश्न होंगे तथा पूर्णांक 100 अंक होगा। सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा, जबकि गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा के बाद उत्तरों का मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करने तथा आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की है।

 धमतरी। धमतरी जिले में कृषि विविधीकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की दिशा में मखाना की खेती नई संभावनाएं पैदा कर रही है। तालाबों में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल अब परिणाम देने लगी है। इसी कड़ी में ग्राम छाती और डांडेसरा में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 29 एकड़ क्षेत्र में उत्पादित मखाना का संग्रहण शुरू हो गया है। साथ ही, महिलाओं को मखाना के संग्रहण और संग्रहण-पश्चात प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। इससे उपज की गुणवत्ता, प्रसंस्करण और बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना के तहत वर्ष 2025-26 में धमतरी जिले को तालाबों में मखाना की खेती के लिए 165 एकड़ का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में 105 एकड़ क्षेत्र में मखाना की खेती शुरू की गई। ग्राम राखी, छाती, डांडेसरा और पीपरछेड़ी के साथ नगरी विकासखंड के ग्राम सांकरा में भी इस फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

            ग्राम छाती और डांडेसरा में शैलपुत्री स्व-सहायता समूह तथा नई किरण स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए 26 अक्टूबर को मखाना संग्रहण की शुरुआत और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ग्राम छाती-सेनचुवा की सरपंच श्रीमती दानेश्वरी साहू, श्री जितेन्द्र कुमार साहू, पंचगण, कृषि विज्ञान केंद्र की विशेषज्ञ श्रीमती दीपिका चंद्रवंशी, उप संचालक उद्यानिकी श्रीमती पूजा कश्यप साहू, उद्यान विकास अधिकारी श्री राहुल साहू और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री नर्मदा प्रसाद भारती उपस्थित रहे।

            उप संचालक उद्यानिकी श्रीमती पूजा कश्यप साहू ने बताया कि महिला समूहों को कृषि विज्ञान केंद्र, धमतरी में आगामी दिनों में मखाना के संग्रहण-पश्चात प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में उपज की उचित देखभाल, प्रसंस्करण और गुणवत्ता बनाए रखने की तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, ताकि महिलाएं इस गतिविधि को आजीविका और उद्यमिता के रूप में आगे बढ़ा सकें।

 मखाना की कटाई मुख्य रूप से तीन चरणों में की जाती है। पहली कटाई को लहसर कहा जाता है। इसमें लगभग 70 प्रतिशत मखाना निकाल लिया जाता है। इस काम के लिए श्रमिकों को सामान्यतः प्रति किलोग्राम के आधार पर मजदूरी दी जाती है। इसके बाद दूसरी और तीसरी कटाई मरकट और कर्कट कहलाती है। इन चरणों में बचे हुए लगभग 30 प्रतिशत बीज निकाले जाते हैं, जिसके लिए अधिक मेहनत और समय की जरूरत होती है। तालाब से मखाना के बीज निकालने के बाद उन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है। काले बीजों को धोकर लगभग 2 से 30 दिनों तक तेज धूप में सुखाया जाता है, ताकि उनकी नमी कम हो सके। इसके बाद बीजों को भट्ठी या मिट्टी की कढ़ाई में भुना जाता है। भुनाई के बाद लकड़ी की थापी से बीजों को फोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया से बीज के अंदर का सफेद और कुरकुरा मखाना बाहर निकलता है, जिसे स्थानीय रूप से लावा कहा जाता है।

           कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं के अनुरूप कृषि की नई गतिविधियों को बढ़ावा देना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। मखाना की खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम बन सकती है। इसके लिए उत्पादन के साथ वैज्ञानिक तकनीक, प्रसंस्करण, गुणवत्ता और बाजार से जुड़ाव पर भी ध्यान देना जरूरी है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़े और वे आत्मनिर्भर आजीविका की दिशा में आगे बढ़ें।

           मखाना उत्पादन की यह पहल धमतरी जिले में पारंपरिक कृषि गतिविधियों के साथ नए विकल्प जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उचित प्रशिक्षण, गुणवत्ता आधारित प्रसंस्करण और बाजार से बेहतर जुड़ाव मिलने पर यह पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमिता के नए अवसर पैदा करने में सहायक होगी।

 रायपुर । सुबह-शाम टहलने के लिए तालाब किनारे पाथवे, बैठने के लिए बेंच, लोगों की सुविधा के लिए तीन घाट और परिसर में बेहतर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट... लोरमीवासियों का यह सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर लोरमी के डबरी पारा तालाब के जीर्णोद्धार से नागरिकों को शीघ्र ये सुविधाएं मिलेंगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा इसके लिए दो करोड़ 57 लाख 62 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से तालाब की सफाई और गहरीकरण के साथ पानी की गुणवत्ता सुधारने तथा बारिश व अतिरिक्त पानी की सुरक्षित निकासी के कार्य किए जाएंगे।

मिशन अमृत 2.0 के तहत डबरी पारा तालाब की सफाई और पुनर्जीवन के साथ बेहतर जल निकासी, जल गुणवत्ता सुधार, हरियाली, प्रकाश व्यवस्था तथा नागरिक सुविधाओं का विकास कर पूरे परिसर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। तालाब का कुल परियोजना क्षेत्र 7026 वर्गमीटर है, जिसमें 4615 वर्गमीटर जल क्षेत्र शामिल है। डबरी पारा तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य को 9 महीनों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण पूरा होने के बाद पांच वर्ष का संचालन-संधारण भी परियोजना में शामिल है।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने मिशन अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत इस कार्य के लिए लोरमीवासियों को बधाई देते हुए कहा कि डबरी पारा तालाब का जीर्णोद्धार नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। लोगों को टहलने के लिए पाथवे, बैठने के लिए बेंच और तीन घाटों की सुविधा मिलेगी। सोलर लाइट और हरियाली से तालाब परिसर को सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। हमारा उद्देश्य शहरी विकास को नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ना और सार्वजनिक स्थलों को अधिक उपयोगी बनाना है।

परियोजना के अंतर्गत डबरी पारा तालाब के आसपास नागरिकों के चलने और घूमने के लिए पाथवे बनाया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए तीन घाटों का निर्माण होगा। किनारों को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए आरसीसी रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। परिसर में बेंच लगने से लोगों को बैठने की सुविधा मिलेगी। सोलर स्ट्रीट लाइट से बेहतर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। हरियाली और इन सुविधाओं के विकास से तालाब परिसर सुंदर और सुव्यवस्थित होगा।

तालाब के पुनरुद्धार के लिए गहरीकरण, डी-सिल्टिंग, साफ-सफाई और जलकुंभी निकालने के काम भी किए जाएंगे। पानी के लिए बोरवेल और पंप लगाया जाएगा। परिसर में नागरिक सुविधाएं विकसित करने के साथ तालाब की सफाई एवं पुनर्जीवन के कार्य भी किए जाएंगे।तालाब के पानी की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए 4 फ्लोटिंग एरेटर लगाए जाएंगे। दूषित जल के उपचार के लिए 10 केएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। जल गुणवत्ता में सुधार के ये कार्य तालाब के जीर्णोद्धार कार्य का प्रमुख हिस्सा है। बारिश और अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए नालियां भी बनाई जाएंगी। वर्षा के पानी को प्राकृतिक रूप से छानने और व्यवस्थित करने के लिए बायो-स्वेल का निर्माण किया जाएगा। तालाब में अतिरिक्त पानी होने पर उसकी सुरक्षित निकासी के लिए ओवरफ्लो पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। इन व्यवस्थाओं से तालाब परिसर में नागरिक सुविधाओं के साथ पानी की निकासी को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा ने विभागीय और लोरमी नगर पालिका के अधिकारियों को निर्माण के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यों की नियमित निगरानी कर उन्हें निर्धारित 9 माह की अवधि में पूरा करने को कहा है। उन्होंने जल शोधन और निकासी से जुड़े कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा निर्माण के बाद पांच वर्ष के संचालन-संधारण की अच्छी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 रायपुर / उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल छोटे विक्रेताओं तक ही कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, आपूर्ति, वितरण और विक्रय से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। नशे के कारोबार को संचालित करने वाले बड़े तस्करों, वित्तीय सहयोगियों और संगठित गिरोहों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

 उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा बुधवार को  मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में मादक पदार्थों की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने सभी जिलों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों, मादक पदार्थों की जब्ती, तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई, संपत्ति कुर्की, वाहनों के राजसातीकरण और जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण की जिलावार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई केवल प्रकरण दर्ज करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके पूरे आर्थिक और आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आने चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान समाज और देश की सेवा के साथ ही देशभक्ति का कार्य है। देशभर में नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें भारत की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में धकेलने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में युवाओं को नशे से बचाना और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लड़ी जाए। इस अभियान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, ताकि समाज में नशे के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता विकसित हो सके।

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े प्रकरणों की विस्तृत मैपिंग की जाए। प्रत्येक मामले में मादक पदार्थों के स्रोत, परिवहन मार्ग, आपूर्ति करने वालों, स्थानीय विक्रेताओं और पूरे कारोबार को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि केवल मादक पदार्थ ले जाने वाले वाहक अथवा छोटे पैडलरों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे सक्रिय बड़े कारोबारियों और संगठित नेटवर्क तक पहुंचकर उन्हें समाप्त करना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक प्रकरण में उत्पादन से लेकर अंतिम विक्रय तक की पूरी श्रृंखला की जांच की जाए।

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कुर्की एवं जब्ती की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट और सफेमा (SAFEMA) के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए संबंधित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

  उन्होंने नशे के कारोबार से जुड़े वित्तीय लेन-देन की गहन जांच के लिए विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा अन्य वित्तीय एवं विधिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, ताकि अवैध कारोबार से अर्जित धन, संपत्तियों और वित्तीय नेटवर्क की जांच प्रभावी ढंग से की जा सके। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों के आर्थिक तंत्र पर प्रभावी प्रहार करना इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश में सूखे नशे और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच और निगरानी करने को कहा। विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों तथा युवाओं की आवाजाही वाले क्षेत्रों में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से नशीले कैप्सूल, प्रतिबंधित दवाओं तथा नशे के लिए उपयोग की जाने वाली सिरिंज एवं नीडल का विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। प्रत्येक जिले में ऐसे संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जाए, जहां नशे का अवैध कारोबार अथवा सेवन किए जाने की शिकायतें मिलती हैं। इन स्थानों का नियमित निरीक्षण कर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए।

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मादक पदार्थों के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के राजसातीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब्त वाहनों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए राजसातीकरण और नीलामी की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर आगामी तीन माह में अधिक से अधिक पात्र प्रकरणों में राजसातीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ऐसे मामलों को संबंधित विशेष न्यायालयों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने तथा न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। नशे के अवैध परिवहन अथवा तस्करी के दौरान पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विभिन्न जिलों में जब्त मादक पदार्थों के लंबित नष्टीकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि 31 दिसंबर 2026 तक छह माह से अधिक पुराने अर्थात 30 जून 2026 तक जब्त किए गए ऐसे सभी मादक पदार्थों का नष्टीकरण कर दिया जाए, जिनके निस्तारण की विधिक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने इस कार्य के लिए आवश्यक न्यायालयीन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जब्त वाहनों के राजसातीकरण और नीलामी से संबंधित लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा।

 उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की जांच गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में साक्ष्यों और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्णता सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार दंडित कराया जा सके। उन्होंने एनडीपीएस प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की दिशा में आवश्यक प्रयास करने तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए।

 उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नशे के विरुद्ध जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध हेल्पलाइन 'मानस' के टोल फ्री नंबर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिक मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से संबंधित सूचनाएं संबंधित एजेंसियों तक पहुंचा सकें। उन्होंने सभी जिलों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की जा रही कार्रवाइयों और नशे के दुष्प्रभावों से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए आम जनता तक पहुंचाने को कहा। स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं को विशेष रूप से नशा विरोधी जागरूकता अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए।

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और समाज के बीच समन्वय के साथ निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने सभी जिलों को उपलब्ध कराए गए विशेष दलों का प्रभावी उपयोग करते हुए नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध पूरी ताकत से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

   बैठक में सचिव सुश्री नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) श्री अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक श्री अंकित गर्ग सहित सभी जिलों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर / छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में नागरिकों और विभिन्न संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को  बिलासपुर में संभाग स्तरीय समूह चर्चा एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई। देवकी नंदन दीक्षित सभागृह, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में आयोजित बैठक में आठ जिलों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव रखे। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में राज्य शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह और श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह, रायपुर संभागायुक्त एवं समिति के सचिव श्री श्याम धावड़े तथा बिलासपुर संभागायुक्त श्री सुनील जैन के समक्ष समान नागरिक संहिता के प्रारूप तैयार करने बिलासपुर संभाग के आठ जिले से आए  प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे।

 समिति के सदस्य श्री शत्रुघ्न सिंह ने समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पारिवारिक विषयों से संबंधित दो दर्जन से अधिक कानून एवं प्रावधान प्रचलित हैं, जिनमें अनेक भिन्नताएं हैं। समान नागरिक संहिता पर विचार का उद्देश्य इन विषयों में समानता को बढ़ावा देना तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को अधिक सुदृढ़ बनाना है।

समिति के सदस्य श्री शत्रुघ्न सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता रेखांकित की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किसी भी धर्म की पूजा-पद्धति, धार्मिक आस्था और रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसका संबंध विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे नागरिक एवं पारिवारिक विषयों से है। उन्होंने बताया कि विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों और वर्तमान कानूनी व्यवस्थाओं के अध्ययन के आधार पर संहिता का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

परामर्श बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों, शिक्षाविदों, गणमान्य नागरिकों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में खुलकर अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं, विभिन्न समुदायों की प्रथाओं और आधुनिक कानूनी सुधारों से जुड़े अनेक पहलू सामने आए। समिति के सदस्यों ने आश्वस्त किया कि सभी सुझावों का अध्ययन कर प्रारूप तैयार किया जाएगा।

समिति छत्तीसगढ़ की वर्तमान विधिक स्थिति के साथ ही अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं का भी अध्ययन कर रही है। नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों के सुझावों और विधिक अध्ययन के आधार पर संहिता का प्रारूप राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी दी जाएंगी।

बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता की अवधारणा और इससे संबंधित प्रमुख विषयों की जानकारी दी गई। आम नागरिक एवं संगठन 30 अक्टूबर तक आधिकारिक  वेबसाइट "ucc.cgstate.gov.in" (http://ucc.cgstate.gov.in) पर अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए ई-मेल पता [email protected] भी उपलब्ध कराया गया है।  

         इस अवसर पर रजक समाज के अध्यक्ष श्री निलेश रजक,  मराठा समाज के अध्यक्ष-श्री शशांक चौहान,  जायसवाल समाज के अध्यक्ष श्री रमेश जायसवाल,  यादव समाज के अध्यक्ष श्री यशवंत यादव,  मुस्लिम समाज के श्री मुरजता वनक, राष्ट्रीय स्वयं सेवी संघ के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार शर्मा, साहू समाज से श्री ललित साहू, राजमहंत श्री दसोराम खाण्डे, प्रतिष्ठित नागरिक श्री सुधीर खंडेलवाल,  समाज सेवी/पत्रकार हबीब मेनन, वंदे मातरम मित्र मंडल बिलासपुर से श्री महेंद्र जैन, एडवोकेट नसीमुद्दीन अंसारी बिलासपुर, आदिवासी गोंडवाना समाज के अध्यक्ष श्री श्याम, विष्णु सोनी एल्डरमैन बिलासपुर, सूर्यकुमार खूंटे शिक्षाविद कोरबा, श्री विकास शर्मा जांजगीर, श्री वेदप्रकाश अग्रवाल बिलासपुर,  पूर्व विधायक जिला बिलासपुर श्री चंद्रप्रकाश बाजपेई के साथ ही सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों, नागरिकों  की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।

 रायपुर / कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि, आधुनिक कृषि तकनीकों का विस्तार और कृषि आधारित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ बाजार की मांग के अनुरूप लाभकारी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विशेष रूप से धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मिलेट्स तथा अन्य अधिक आय देने वाली फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।

 कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी बुधवार को  रायपुर संभाग के अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, सहकारिता, बीज निगम, मंडी बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

  कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रारंभ होने वाले धान खरीदी अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कृषि, सहकारिता, मार्कफेड सहित संबंधित विभाग आपसी समन्वय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करें। उन्होंने खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की तथा इन कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए साथी पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

  श्री परदेशी ने फसल विविधीकरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को धान के स्थान पर दलहन, तिलहन और कोदो-कुटकी, रागी जैसी मिलेट्स फसलों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने बताया कि धान के बदले अन्य निर्धारित फसलों की खेती करने पर किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने उद्यानिकी फसलों के विस्तार पर जोर देते हुए फूलों, फलों, मखाना और ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी परिणाममूलक प्रयास किए जाएं।

  कृषि उत्पादन आयुक्त ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात श्अर्नबश् के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चक्रवात के कारण प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में तत्काल सर्वे कराया जाए। उन्होंने प्रभावित किसानों के प्रकरण तैयार कर शासन के प्रचलित नियमों एवं योजनाओं के अंतर्गत पात्रतानुसार राहत और सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

  कृषि यंत्रीकरण सबमिशन की समीक्षा करते हुए श्री परदेशी ने कहा कि शासन द्वारा आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बावजूद फसल की बुआई और कटाई के समय हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों से आने वाली कृषि मशीनों का उपयोग अधिक दिखाई देता है। यह स्थिति गंभीरता से विचार करने योग्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र प्राप्त करने वाले किसानों को मशीनों के संचालन, रखरखाव और उपयोग का समुचित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। इससे किसान उपलब्ध कृषि यंत्रों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और खेती की लागत में कमी आएगी।

 कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने निजी कृषि आदान विक्रय केंद्रों में अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ निजी विक्रेता प्रतिष्ठित कंपनियों के बीज अथवा कीटनाशक खरीदने वाले किसानों को जबरन अन्य अमानक उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार की फोर्स टैगिंग की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने बिना लाइसेंस कीटनाशकों का विक्रय करने तथा अमानक उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाने और दोषियों पर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित निरीक्षण एवं सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

 बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने किसानों को बाजार आधारित और अधिक लाभकारी खेती से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सुगंधित चावल एवं अन्य विशिष्ट कृषि उत्पादों की व्यावसायिक संभावनाओं का लाभ उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर ने जानकारी दी कि जिले के कसडोल विकासखंड में लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में ब्लैक राइस का उत्पादन कराया जा रहा है। इसके विपणन के लिए जापान की एक कंपनी से समन्वय स्थापित किया गया है तथा 25 हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से विक्रय की जानकारी दी गई।

  कृषि उत्पादन आयुक्त श्री परदेशी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के बाजार आधारित कृषि मॉडल किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने अन्य जिलों के अधिकारियों को भी स्थानीय परिस्थितियों, उत्पादन क्षमता और बाजार की मांग के अनुरूप ऐसे नवाचार अपनाने के निर्देश दिए।

 श्री परदेशी ने रायपुर संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के साथ समन्वय स्थापित कर जिले की जलवायु, मिट्टी, उपलब्ध संसाधनों और बाजार की मांग के अनुरूप दो से तीन विशिष्ट कृषि गतिविधियों का चयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि संबंधित जिले की कृषि क्षेत्र में अलग पहचान स्थापित हो सके। इससे किसानों को नई तकनीकों, बेहतर उत्पादन और विपणन के अवसर उपलब्ध होंगे।

 कृषि उत्पादन आयुक्त ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समीक्षा करते हुए निर्धारित फसलों की खरीदी तथा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान से पारंपरिक ठोस उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को गति मिली है। अधिकारियों ने बीज उत्पादन एवं भंडारण की स्थिति संतोषजनक होने की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को बिचौलियों के बजाय सीधे बीज निगम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बैठक में उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों ने भी विभागीय योजनाओं की प्रगति और किसानों तथा पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए संचालित गतिविधियों की जानकारी दी।

  उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी द्वारा प्रदेश के विभिन्न संभागों के अधिकारियों की क्रमवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं की जमीनी प्रगति का आकलन करना, क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण करना तथा किसानों को शासन की योजनाओं का समय पर लाभ सुनिश्चित कराना है। इसी क्रम में आज रायपुर संभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

 बैठक में कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री जितेंद्र शुक्ला, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अजय अग्रवाल, पशुधन विकास विभाग के संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा, मत्स्यपालन विभाग के संचालक श्री एन.एस. नाग, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री महेंद्र सावन्नी, एपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक सहित रायपुर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा कृषि, सहकारिता एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 कांकेर । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 30 अक्टूबर को बनासकांठा (गुजरात) से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) योजना की 24वीं किस्त की राशि पात्र किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। जिसका सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से प्रातः 10 बजे से किया जायेगा। इस योजना के तहत् पात्र भूमिधारक किसानों को प्रतिवर्ष राशि 06 हजार रूपए का वित्तीय सहायता प्रत्येक 04 माह में 02 हजार रूपए तीन किस्तों में जारी की जाती है। कांकेर जिले में 24वीं किस्त से 78 हजार 973 किसान लाभान्वित होंगे। योजना की राशि किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से प्रदाय की जाएगी। 

योजना का प्रमुख उद्देश्य भूमिधारक किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, सिंगारभाट कांकेर में आयोजित किया जायेगा तथा विकासखंड अन्तर्गत विकासखंड मुख्यालय एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र स्तर पर मुख्यालय स्तर पर पंचायत मुख्यालय, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र व प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में भी पी.एम. किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। पी.एम. किसान दिवस पर किसान लाईव वेबकास्ट के माध्यम से मुख्य कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जिला प्रशासन द्वारा उक्त कार्यक्रम मंे सहभागिता के लिये किसानों से अपील किया गया है कि वे अपने ग्राम या विकासखंण्ड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेवें।

बिलासपुर/जिले के कोटा विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान जोगीपुर, मिट्ठू नवागांव, करबा, पुडु, पोंड़ी (402003032), मोहली, लूफा, उपका, शक्तीबहरा, कुरबार, नगोई, कर्रा, नवागांव (स), लमकेना, तुलुफ, पोंड़ी (402003105) के आबंटन के लिए 4 नवम्बर 2026 तक बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।  

बिलासपुर/कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर द्वारा जिले की सहकारी समितियों के परिसमापन हेतु 60 दिवस के भीतर समिति के दावेदार एवं लेनदारों से दावा आपत्ति मंगाये गये है।