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- रायपुर। सुशासन तिहार ने कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत ग्राम धनरास की गृहिणी माधुरी के जीवन में नई रोशनी भर दी है। वर्षों से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की मजबूरी झेलती आ रही माधुरी आज बेहद खुश है, क्योंकि शिविर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें निःशुल्क गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा प्रदान किया गया है।गर्मी, धुआँ और हर दिन लकड़ी जुटाने की चिंता माधुरी के लिए हमेशा से एक बड़ी परेशानी रही। दो छोटे बच्चों और मजदूरी करने वाले पति की देखभाल के बीच लकड़ी से चूल्हा जलाना उनके लिए थका देने वाला काम बन गया था। गैस कनेक्शन के लिए उन्होंने कई बार पैसे जोड़े, लेकिन पूरी राशि एक साथ जमा न कर पाने के कारण वह गैस कनेक्शन नहीं ले पाईं।माधुरी ने बताया कि उनके गाँव धनरास मे सुशासन तिहार के तहत शिविर लगने वाली है। शिविर में ग्रामीण अपना आवेदन देकर शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें यह भी जानकारी मिली कि शिविर में आवेदन देकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस जानकारी के बाद माधुरी ने तुरंत आवेदन दिया। आवेदन की जांच के उपरांत खाद्य विभाग द्वारा उनका चयन किया गया और उन्हें शिविर में गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए बुलाया गया।शिविर में उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने स्वयं माधुरी को गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा प्रदान किया। गैस चूल्हा मिलने के बाद माधुरी ने बताया कि लकड़ी का चूल्हा जलाना उनके लिए बेहद कठिन था और अब गैस मिलने से खाना बनाना बहुत आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि दो छोटे बच्चों और मजदूरी करने वाले पति के लिए कभी भी तुरंत चूल्हा जलाकर भोजन बनाना मुश्किल था, लेकिन अब केवल लाइटर ऑन करने भर से खाना-नाश्ता आसानी से तैयार हो जाएगा।माधुरी को यह गैस कनेक्शन पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किया गया है। साथ ही 100 दिन का रोजगार पूरा करने पर उन्हें जॉब कार्ड भी दिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और मजबूत हुई है।शिविर में कलिता बाई पति भरत लाल, ग्राम धनरास और नंदिनी वैष्णव पति अशोक कुमार, ग्राम धनरास को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और चूल्हा प्रदान किया गया। दोनों महिलाओं ने गैस मिलने पर राहत व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजना से उन्हें असल लाभ प्राप्त हुआ है और सुशासन तिहार जैसे कार्यक्रम ग्रामीण हितग्राहियों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो रहे हैं।
- मुंगेली। पुलिस परिवार कल्याण योजना के तहत मुंगेली पुलिस द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए पुलिस कर्मियों के बच्चों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान कुल 23 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और उड्डयन क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के संरक्षण, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रक्षा सेवाओं एवं नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उपलब्ध करियर अवसरों से अवगत कराना और उन्हें पायलट जैसे प्रतिष्ठित पेशे के लिए प्रेरित करना था।भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को हवाई अड्डे की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और विमान संचालन की बारीकियों से परिचित कराया गया। साथ ही भारतीय वायु सेना, थल सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, नागरिक उड्डयन एवं सीआईएसएफ में उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का समन्वय जिला पुलिस मुंगेली द्वारा बीसीएएस रायपुर के सहयोग से किया गया।इस अवसर पर बच्चों को फाइटर पायलट विंग कमांडर विवेक कुमार साहू एवं भारतीय वायु सेना के अन्य अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर भी मिला। अधिकारियों ने पायलट एवं तकनीकी विशेषज्ञ बनने की प्रक्रिया, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड और चिकित्सा मानकों की जानकारी साझा की।विद्यार्थियों को प्रशिक्षण विमान का अवलोकन भी कराया गया, जहां उन्होंने कॉकपिट के उपकरणों और नियंत्रण प्रणाली को नजदीक से देखा। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत उत्साहजनक और प्रेरणादायक साबित हुआ।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि पुलिस परिवार के बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन और अवसर मिल सकें। यह पहल न केवल ज्ञानवर्धक रही, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुई।
- 0- अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने किया जमीनी निरीक्षण..नारायणपुर. प्रदेश की अपर मुख्य सचिव (वन एवं जलवायु परिवर्तन) श्रीमती ऋचा शर्मा ने शनिवार को नारायणपुर जिले के दूरस्थ एवं पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों—बोरपाल, ईरकभट्टी, कानागांव और कुतुल का दौरा कर निर्माण कार्यों एवं तेंदूपत्ता खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।निरीक्षण की शुरुआत बोरपाल के तेंदूपत्ता खरीदी केंद्र से हुई, जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने बिजली स्थित खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों को अधिक से अधिक तेंदूपत्ता संग्रहण कर आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। नारायणपुर के तेंदूपत्ता गोदाम में भी उन्होंने भंडारण व्यवस्था का अवलोकन करते हुए उचित रखरखाव के सुझाव दिए।कानागांव, जो हाल ही में नक्सल मुक्त हुआ है, वहां पहली बार तेंदूपत्ता खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान ईरकभट्टी से कानागांव तक 3 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग सामने आई, जिस पर उन्होंने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।ईरकभट्टी में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से भी बातचीत की। महिलाओं ने पत्तल निर्माण एवं इमली खरीदी के लिए शेड निर्माण की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर नम्रता जैन ने जल्द स्वीकृति देने की बात कही। इस दौरान महिलाओं को साड़ी वितरण कर उन्हें तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इसके बाद कुतुल पहुंचकर उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण एजेंसियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। आकाबेड़ा के तेंदूपत्ता खरीदी केंद्र का अवलोकन करते हुए भी उन्होंने ग्रामीणों को अधिक आय अर्जित करने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती रंजीता गुप्ता, कलेक्टर नम्रता जैन, वनमंडलाधिकारी डॉ. वेंकटेशा एमजी, अपर कलेक्टर बीरेंद्र बहादुर पंचभाई सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।--
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा आयोजित 'सुशासन तिहार' को मिल रहे अपार जन-समर्थन के मद्देनजर कहा है कि प्रदेश के कोने-कोने में जनता जिस उत्साह के साथ इस उत्सव से जुड़ रही है, उससे कांग्रेस खेमे में भारी खलबली मच गई है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि पिछले ढाई साल के पारदर्शी और जवाबदेह शासन का रिपोर्ट कार्ड है। महतारी वंदन योजना, किसानों को धान का बकाया बोनस और 'रामलला दर्शन' जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन ने कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे को ढहा दिया है। श्री ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अब कुंठा में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पाँच साल तक छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने वाले आज सुशासन शब्द से ही घबरा रहे हैं और कांग्रेस को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के शासन में 'कुशासन और कमीशनखोरी' का बोलबाला था, जबकि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में आज अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुँच रहा है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जनता को अब उनके खोखले नारों की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता 'मोदी की गारंटी' और साय सरकार के 'सुशासन' पर मुहर लगा चुकी है। सुशासन तिहार की सफलता कांग्रेस की राजनीतिक विदाई का स्पष्ट संकेत है।
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-प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की
राजनांदगांव । उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने माँ बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ पहुंचकर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान सांसद श्री संतोष पाण्डेय, महापौर श्री मधुसूदन यादव, समाज सेवी श्री कोमल सिंह राजपूत, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजगामी संपदा न्यास श्रीमती पूर्णिमा साहू, पूर्व विधायक श्री विनोद खांडेकर, माँ बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल, मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के उपाध्यक्ष श्री अनील गट्टानी सहित ट्रस्ट समिति के अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। -
- राजनांदगांव जिले में कुल 6 परीक्षा केंद्र में 1897 परीक्षार्थी होंगे शामिल
राजनांदगांव । राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा नीट-2026 परीक्षा का आयोजन 3 मई 2026 को किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा के लिए जिले में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 1897 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सभी केंद्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है तथा परीक्षा की निगरानी हेतु जिला प्रशासन द्वारा पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। डीएससीसी सदस्यों द्वारा परीक्षा के दौरान निरंतर निरीक्षण और समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षा दिवस पर सभी केंद्रों में अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। आपात सेवाएं-जैसे एंबुलेंस एवं फायर सर्विसेस व अलर्ट मोड पर रहेंगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए व्हीलचेयर सहित सभी आवश्यक सुविधाएं भी केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई है। परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में अनधिकृत अधिकारी एवं बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के फ्रिस्किंग, रजिस्ट्रेशन, प्रवेश पत्र एवं बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया अधिकृत एजेंसियों द्वारा की जाएगी। सभी केंद्रों में मोबाइल जैमर भी स्थापित कर दिए गए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने, एडमिट कार्ड और आवश्यक पहचान दस्तावेज साथ रखने तथा परीक्षा नियमों का पूर्णत: पालन करने की अपील की गई है। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को एनटीए के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। - रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कांकेर-नारायणपुर सीमा क्षेत्र में डी-माइनिंग और सर्च ऑपरेशन के दौरान शनिवार को हुए दुर्भाग्यपूर्ण आईईडी विस्फोट में शहीद हुए डीआरजी के चार जाँबाज जवानों इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कॉन्स्टेबल कृष्णा कोमरा, कॉन्स्टेबल संजय गढपाले और कॉन्स्टेबल परमानंद कोमरा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने अपने शोक संदेश में कहा कि बस्तर की शांति और सुरक्षा के लिए हमारे जवानों का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनता की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर की है। श्री देव ने ईश्वर से वीर शहीदों की पुण्य आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। श्री देव ने कहा कि माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों और निर्दोष ग्रामीणों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से बिछाए गए आईईडी को हमारे सतर्क जवान लगातार बरामद कर निष्क्रिय कर रहे हैं। हाल के महीनों में सैकड़ों आईईडी बरामद कर बड़ी घटनाओं को टाला गया है, किंतु आज की यह आकस्मिक दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। श्री देव ने कहा कि राज्य सरकार और संगठन पूरी तरह से शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है।
- रायपुर / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की मांग एवं लंबित देनदारियों को ध्यान में रखते हुए कुल 1333 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे राज्य के लाखों ग्रामीण श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।स्वीकृत राशि में से 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मजदूरी भुगतान हेतु जारी की गई है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पारदर्शिता के साथ श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।वर्तमान में राज्य के श्रमिकों के खातों में 212 करोड़ रुपए की मजदूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि भी शीघ्र ही चरणबद्ध तरीके से श्रमिकों के खातों में अंतरित की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ श्रमिकों की आजीविका को स्थायित्व प्राप्त होगा।राज्य में संचालित “मोर गांव मोर पानी महा अभियान” के अंतर्गत जल संरक्षण एवं आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मनरेगा के माध्यम से आजीविका डबरी, नवा तरिया तथा अन्य जल संरक्षण कार्यों को व्यापक स्तर पर स्वीकृत किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़े, भू-जल स्तर में सुधार हो तथा किसानों की आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन, ग्रामीण अधोसंरचना विकास तथा गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। भारत सरकार से प्राप्त यह वित्तीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास को नई गति देने के साथ-साथ श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।
- -51 हजार से अधिक कर्मचारी घर-घर पहुँचकर जुटा रहे जानकारीरायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की जनगणना 2027श् के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का फील्ड कार्य आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। 01 मई से शुरू हुआ यह महाभियान 30 मई 2026 तक चलेगा। इस कार्य के लिए राज्य भर में 51 हजार 300 प्रगणक और 9 हजार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो घर-घर जाकर डेटा एकत्रित कर रहे हैं।इस बार की जनगणना ऐतिहासिक है क्योंकि यह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्नों की जानकारी दर्ज करेंगे।प्रशासन ने जनगणना कार्य को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रायपुर नगर निगम में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 44 कर्मचारियों को जनगणना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियमों के तहत नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में बाधा डालना या इससे इनकार करना एक दंडनीय अपराध है।दुर्गम क्षेत्रों में मिसाल- बस्तर जिले के तोकापाल तहसील अंतर्गत ग्राम गाटम के प्रगणक ने विषम परिस्थितियों के बावजूद पहले ही दिन कार्य पूर्ण कर राज्य स्तर पर उत्साह का संचार किया। अभियान के पहले दिन ही जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों ने फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। स्व-गणना राज्य में डिजिटल साक्षरता का प्रभाव दिखा, जहाँ 16 से 30 अप्रैल के बीच 1 लाख 49 हजार 862 परिवारों ने वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी गणना की।जनगणना निदेशालय ने आम नागरिकों को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। यह जानकारी किसी भी टैक्स, पुलिस जांच या कोर्ट केस में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि सूचना का अधिकार के माध्यम से भी व्यक्तिगत डेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन आंकड़ों का उपयोग केवल राष्ट्र निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण हेतु किया जाएगा।प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जब भी प्रगणक उनके घर आएं, उन्हें सही और सटीक जानकारी प्रदान करें। आपका यह सहयोग केवल जानकारी मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आपका अमूल्य योगदान है।
- -आम जनता की सुविधाओं पर फोकस; बिजली, पानी और आवास को प्राथमिकता-जनहित के कार्यों को तत्परता से पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को दिए सख्त निर्देशरायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, खाद-बीज भंडारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत एवं पेयजल जैसी जनजीवन से जुड़ी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने श्सुशासन तिहारश् में प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के मिल सके।मंत्री श्री यादव ने दुर्ग जिले के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सर्किट हाउस के सभाकक्ष में सुशासन तिहार की तैयारियों एवं विभागवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूर्ण जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री यादव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधि समय-समय पर शिविरों का औचक निरीक्षण कर जनता से सीधे फीडबैक लेंगे।राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरणरू लंबित राजस्व प्रकरणों, विशेषकर समय-सीमा पार कर चुके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।शिक्षा एवं मॉडल स्कूल दुर्ग जिले में एक स्कूल को “मॉडल स्कूल” के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही, आदर्श कन्या विद्यालय में छात्राओं को श्रम्म् और छम्म्ज् जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाए। छात्रावासों का सुधार- जिले के 34 छात्रावासों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने आदिवासी विकास आयुक्त को व्यापक निरीक्षण के निर्देश दिए। भोजन, स्वच्छता और सुरक्षा में कोई कमी पाए जाने पर तत्काल सुधार करने को कहा।खाद्य एवं राशन वितरण- लंबे समय से एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों की समीक्षा कर नए पात्र लोगों को अवसर दिया जाए। दुकानों में आगामी 3 महीने का राशन स्टॉक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। स्वास्थ्य सेवाएँ- प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य हो। गाँवों में बीपी और शुगर की जाँच हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।मनरेगा एवं पौधारोपण- जून माह से पूर्व व्यापक पौधारोपण हेतु वनमण्डाधिकारी को भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए।कृषि एवं सिंचाई- सोसायटियों में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। किसानों को कम पानी वाली फसलों (सोयाबीन, अरहर, चना) के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिले की 19 नई सोसायटियों में बीज की कमी न होने पाए।विद्युत व्यवस्था- मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत सर्वे कर आवश्यक बिजली पोल और अधोसंरचना का विस्तार किया जाए ताकि निर्बाध आपूर्ति बनी रहे। मंत्री श्री यादव ने अंत में सख्त लहजे में कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों या आँकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए।बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, दुर्ग जनपद अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वरी देवांगन, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, वनमंडलाधिकारी श्री दीपेश कपिल, अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह, विभिन्न नगर निगमों के आयुक्त (भिलाई, दुर्ग, चरोदा, रिसाली) एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
- -वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े दुर्ग, बालोद, बस्तर एवं मोहला-मानपुर जिलों के प्रशासनिक अधिकारीरायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने प्रभार के जिलों में सुशासन तिहार के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बालोद, बस्तर एवं मोहला-मानपुर जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए।समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मनरेगा भुगतान, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड वितरण, राजस्व प्रकरण, शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पेयजल व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि सुशासन तिहार में विशेष रूप से राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए और कोई भी मामला समय-सीमा से बाहर न रहे। उन्होंने नक्शा-खसरा निःशुल्क उपलब्ध कराने, बंटवारा, सीमांकन और नामांतरण जैसे मामलों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिविरों की जानकारी जनप्रतिनिधियों, पंचायत एवं समाज प्रमुखों तक समय पर पहुंचाई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।बैठक में ‘सेवा सेतु’ पोर्टल के प्रचार-प्रसार के लिए शिविरों में स्टॉल लगाने और डेमो देने की व्यवस्था करने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार का लेन-देन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। इसके अलावा खाद वितरण, विद्युत आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने, खराब बोर सुधारने, पाइपलाइन बिछाने और जरूरत पड़ने पर पानी टैंकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखकर शिविर स्थलों पर पेयजल, कूलर और छाया की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया। उन्होंने पुलिस विभाग को स्कूल-कॉलेजों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने तथा साइबर अपराध, नशा और यातायात नियमों पर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।सुशासन तिहार के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने और ग्राम पंचायतों में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का लाभ उठा सकें। प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर सुशासन तिहार को सफल बनाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, डीएफओ एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
- -गलियों में लोगों से मिलकर जाना सुख-दुख, अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देशरायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक श्री अरुण साव ने आज लोरमी नगर में स्कूटी से भ्रमण कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने रानीगांव में गार्डन, तालाब और मुक्तिधाम निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री साव ने प्रवेश द्वार, नाली निर्माण और मनियारी नदी पर बन रहे पुल की प्रगति की जानकारी लेकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बस स्टैंड जिम में युवाओं से संवाद किया और स्लम स्वास्थ्य योजना के मेडिकल यूनिट का अवलोकन कर स्वास्थ्य सुविधाओं को परखा। साथ ही नालंदा परिसर (आधुनिक लाइब्रेरी) के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भ्रमण के दौरान बच्चों और महिलाओं से आत्मीय मुलाकात कर उनका सुख-दुख जाना। उन्होंने ब्राह्मण पारा में जादूगर द्वारा दिखाए जा रहे जादू का आनंद भी लिया। श्री साव ने लोरमी में अपने विधायक कार्यालय में स्थानीय नागरिकों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की और जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने राम्हेपुर स्थित शिव मंदिर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विकास से ही जनता का भरोसा मजबूत होता है।
- -दाढ़ी (बेमेतरा) सीसी रोड प्रकरण पर सख्त रुख: कलेक्टर को मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देशरायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी क्षेत्र में हाल ही में निर्मित सीसी रोड के अल्प समय में ही क्षतिग्रस्त होने संबंधी प्रकाशित समाचार को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही पूर्णतः अस्वीकार्य है।मुख्यमंत्री श्री साय ने बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की विस्तृत एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सीसी रोड का तकनीकी परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कार्य की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्था की समग्र जांच की जाए।मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि यदि जांच में गुणवत्ता में कमी, मानकों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का त्वरित रूप से पुनर्निर्माण कर आमजन को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी निर्देश दिए कि जिले में संचालित अन्य निर्माण कार्यों की भी विशेष समीक्षा की जाए, ताकि कहीं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की मूल जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई अनिवार्य होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सतत मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के माध्यम से विकास कार्यों की विश्वसनीयता एवं टिकाऊपन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है - जनहित के प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशभर में निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद अधोसंरचना का लाभ मिल सके।
- रायपुर। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण भवन क्रमांकन एवं मकान सूचीकरण के अंतर्गत प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए 15 से 17 अप्रैल 2026 तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुलदुला में तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी (ग्रामीण) दुलदुला के प्रतिवेदन के अनुसार, जशपुर जिले के प्राथमिक शाला सरहापानी, ग्राम पतराटोली के सहायक शिक्षक श्री सत्यजीत निराला बिना पूर्व सूचना या अनुमति के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। इस पर उन्हें 19 अप्रैल 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।इसके बाद जिला स्तर से भी 21 अप्रैल 2026 को पुनः नोटिस जारी किया गया, परंतु संबंधित द्वारा अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रकरण में स्पष्ट हुआ कि श्री निराला ने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर श्री सत्यजीत निराला को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुलदुला कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- -विभिन्न विकास कार्यों का करेंगें लोकार्पण एवं भूमिपूजनगरियाबंद ।उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव 3 मई 2026 रविवार को गरियाबंद जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन तथा सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे।जारी प्रोटोकॉल के अनुसार, उप मुख्यमंत्री श्री साव सुबह 11:00 बजे नया रायपुर स्थित निवास कार्यालय से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद वे नगर पंचायत कोपरा पहुंचकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे।कार्यक्रम पश्चात दोपहर में उप मुख्यमंत्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान, कोपरा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां नवीन निर्माण कार्यों का लोकार्पण और मूर्ति स्थापना जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके पश्चात वे गरियाबंद के बस स्टैंड से साहू छात्रावास पहुंचकर जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तत्पश्चात उप मुख्यमंत्री श्री साव शाम को नालंदा परिसर, पी.एम. श्री स्कूल गरियाबंद में आयोजित विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रमों के समापन के बाद वे पुनः रायपुर लौटेंगे।
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राज्य के प्रथम लाभार्थी को मिला त्वरित लाभ, भुगतान स्वीकृत
रायपुर। केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना के तहत जिले में एक अहम उपलब्धि दर्ज की गई है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। यह सुविधा आयुष्मान पंजीकृत और सरकारी अस्पतालों में लागू है।
जिले में मोतीबाग चौक निवासी 83 वर्षीय श्री स्माइल खान को इस योजना का लाभ दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने बताया कि यह राज्य का पहला मामला है, जिसमें लाभार्थी को योजना के तहत स्वीकृति मिली है।
डॉ. चौधरी ने बताया कि कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में योजना के लाभ हेतु समस्त प्रक्रिया तेज गति से पूरी की गई। पुलिस सत्यापन में पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय और पुलिस विभाग का सहयोग रहा। जिला नोडल अधिकारी डॉ. सार्थक नंदा ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की।
डी.के.एस. अस्पताल में अधीक्षक डॉ. शिप्रा शर्मा और उप अधीक्षक डॉ. हेमंत शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने सभी जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी कीं, जिससे लाभार्थी को बिना देरी भुगतान स्वीकृत हो सका।
जिले में वर्तमान में 10 मामले इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक सरलता से समय पर पहुंचे।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे योजना की जानकारी लें और जरूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। -
रायपुर / मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026–27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी।
विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र 01 मई 2026 से 10 मई 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी अंतिम तिथि 10 मई को प्रातः 9:30 बजे तक निर्धारित की गई है। प्राक्चयन परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित होगी, परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक संचालित होगी।
विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र https://eklavya.cg.nic.in वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। -
सुशासन तिहार 2026: संवाद से समाधान तक
रायपुर/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जिले में आयोजित सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर आमजन, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत का माध्यम बन रहे हैं। इसी क्रम में सरगुजा जिले के ग्राम सखौली निवासी श्री शिव कुमार दुबे के लिए यह शिविर खुशियों की नई किरण लेकर आया, जहां उनकी वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन त्वरित स्वीकृत कर उन्हें लाभान्वित किया गया।
जीविकोपार्जन में मिलेगी सहूलियत
पेंशन स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर श्री दुबे ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बढ़ती उम्र में आर्थिक आत्मनिर्भरता चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन अब नियमित पेंशन से उनका जीवनयापन सुगमता से हो सकेगा और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का संबल मिलेगा।
सुशासन तिहार की सराहना
श्री दुबे ने राज्य शासन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के कारण अब उन्हें शासकीय कार्यों के लिए शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। गांव में ही समस्याओं का समाधान मिल रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा का लाभ
प्रशासन द्वारा आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन जैसे प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कर वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
श्री शिव कुमार दुबे जैसे अनेक बुजुर्ग इन शिविरों के माध्यम से न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, बल्कि उनके जीवन में सम्मान और सुरक्षा का भाव भी सुदृढ़ हो रहा है। -
विकास के साथ दिखेगी भारतीय जैव विविधता की झलक
रायपुर/वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार किरंदुल के प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित और विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वन विकास निगम और एनएमडीसी के संयुक्त प्रयास से यहां एक आधुनिक ‘इको पार्क’ का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रशासन द्वारा उपयुक्त भूमि का चयन भी कर लिया गया है।
इस इको पार्क की सबसे खास बात इसकी थीम होगी। पार्क में ‘भारतीय जैव विविधता’ को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यहां देश के विभिन्न हिस्सों में पाई जाने वाली वनस्पतियों और प्राकृतिक संपदाओं की जानकारी लोगों को मिलेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ेगी।
पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाना
पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए इको पार्क एक बेहतरीन तरीका है। ये पार्क प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जहाँ जैव विविधता, पर्यावरणीय न्याय, जलवायु परिवर्तन, पर्यावास संरक्षण और सतत आर्थिक विकास सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों आवश्यकताएँ हैं। जब शहरी पर्यावरण पार्क पारिस्थितिक रूप से डिज़ाइन किए गए परिदृश्य होते हैं, तो वे सांस्कृतिक और शैक्षिक भूमि का एक उपजाऊ हिस्सा बना सकते हैं जिसमें स्थिरता जड़ पकड़ सकती है और आने वाली पीढ़ियों तक फैल सकती है
रोजगार के अवसर और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देना
यह परियोजना विकास और पर्यावरण के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण बनेगी। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देना। पार्क के निर्माण और संचालन से क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
इको पार्क को प्रकृति शिक्षा का केंद्र भी बनाया जाएगा
इको पार्क को प्रकृति शिक्षा का केंद्र भी बनाया जाएगा। यह स्कूली छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ‘लिविंग लैबोरेटरी’ की तरह काम करेगा, जहां वे प्रकृति और जैव विविधता के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
वन विकास निगम के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और एनएमडीसी के सहयोग से बनने वाला यह इको पार्क न केवल किरंदुल की सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि विकास और पर्यावरण के सह-अस्तित्व का प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। -
एम्स के दंत चिकित्सा विभाग मे मिल रही उपचार सुविधा
रायपुर/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उपचार को लेकर राज्यपाल श्री रमेन डेका द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। उन्होंने एम्स के दंत रोग चिकित्सा विभाग को अपने स्वेच्छानुदान से 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की थी, जिसके माध्यम से इन बच्चों के दंत रोगों का उपचार किया जा रहा है।
आज राज्यपाल ने एम्स पहुंचकर दंत रोग चिकित्सा विभाग का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपचार के लिए आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। बच्चों और उनके परिजनों से बातचीत करते हुए उन्होंने उपचार की प्रक्रिया और सुविधाओं के बारे में भी जाना।
राज्यपाल ने चिकित्सकों और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सहज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। एम्स के दंत विभाग में चल रही इस पहल से कई बच्चों को दंत रोगों से राहत मिल रही है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। -
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा ऑडिट एवं सतत मॉनिटरिंग के दिए निर्देश
वाटर स्पोर्ट्स में सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई क्रूज हादसे की दुखद घटना के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में संचालित सभी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए सुरक्षा मानकों का सुदृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन सुरक्षा के विषय में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही पूर्णतः अस्वीकार्य होगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धमतरी और कोरबा सहित अन्य सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जिन स्थलों पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां सुरक्षा मानकों का तत्काल परीक्षण (सुरक्षा ऑडिट) सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अक्षरशः पालन कराया जाए।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित वाटर स्पोर्ट्स स्थलों पर उपयोग में लाए जा रहे उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित किया जाए, प्रशिक्षित एवं दक्ष मानव संसाधन की तैनाती की जाए, तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु समुचित आपातकालीन प्रबंधन तंत्र सक्रिय रखा जाए। इसके साथ ही रेस्क्यू उपकरणों, लाइफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता एवं कार्यशील स्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया कि वे इन व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करें तथा किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों/संचालकों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए आवश्यकतानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन नागरिकों एवं पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां पूर्णतः सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं मानक अनुरूप संचालित हों, जिससे संभावित जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि इन सभी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और समय-समय पर इसकी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि सतर्कता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए ही हम जन-जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। - राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिले के विकास को गति देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। शासन ने राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड निधि से राजनांदगांव विधानसभा अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में कुल 112 निर्माण कार्यों के लिए 12 करोड़ 11 लाख 58 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के माध्यम से विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा। स्वीकृत कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, मंच एवं शेड निर्माण, खेल मैदानों का समतलीकरण, गौठान विकास, मुक्तिधाम सुविधाओं का उन्नयन, सांस्कृतिक मंच, स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्ष, व्यायामशाला तथा बाजार क्षेत्र का विकास जैसे कार्य शामिल हैं। विकास कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुविधा बेहतर होगी, सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं सुलभ होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।जारी आदेश के अनुसार राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ठेकवा में खेल मैदान समतलीकरण कार्य हेतु 20.36 लाख रूपए, ग्राम इंद्रोवानी में शाला बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु 13.73 लाख रुपए, ग्राम भर्रेगांव में गौठान के पास मैदान कांक्रीटीकरण हेतु 23.01 लाख रूपए, ग्राम पार्रीखुर्द में सीसी रोड निर्माण हेतु 10.18 लाख रुपए तथा गौठान में समतलीकरण हेतु 5.41 लाख रूपए, ग्राम मोखला में श्मशान घाट के पास सीसी रोड निर्माण हेतु 17.93 लाख रुपए एवं श्मसान घाट में शेड निर्माण हेतु 9.99 लाख रूपए तथा शीतला मंदिर पहुंच प्रवेश मार्ग निर्माण हेतु 8.71 लाख रुपए, ग्राम खुटेरी में सीसी रोड निर्माण हेतु 16.42 लाख रुपए एवं शेड निर्माण हेतु 9.99 लाख रुपए, ग्राम सोमनी में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपए, ग्राम आरला में सीसी रोड हेतु 10.97 लाख रुपए एवं 13.71 लाख रुपए, ग्राम सुरगी में शनिवार बाजार चौके के पास कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 17.26 लाख रुपए, ग्राम बुचीभरदा में मुक्तिधाम में प्रतीक्षालय निर्माण हेतु 10 लाख रुपए, ग्राम कोटराभाठा में सीसी रोड निर्माण हेतु 6.66 लाख रुपए एवं व्यायामशाला भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपए तथा मुक्तिधाम में प्रतिक्षालय शेड निर्माण हेतु 9.99 लाख रुपए, ग्राम मुड़पार में सीसी रोड निर्माण हेतु 11.52 लाख रुपए, ग्राम मलपुरी में कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 10.97 लाख रुपए, ग्राम बेलटिकरी में बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु 6.54 लाख रूपए एवं कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 6.58 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम अंजोरा में सीसी रोड निर्माण हेतु 10.97 लाख रुपए एवं दशहरा मैदान शेड व सौंदयीकरण हेतु 19.99 लाख रुपए, ग्राम देवादा में नाली निर्माण हेतु 6.36 लाख रूपए एवं मंच निर्माण हेतु 3.14 लाख रुपए, ग्राम कोपेडीह में व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु 10.77 लाख रुपए, ग्राम टेड़ेसरा में बड़े तालाब से मुड़ान तक शेड निर्माण हेतु 10 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण हेतु 10.33 लाख रूपए, ग्राम धीरी में निषाद समाज सामुदायिक निर्माण हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम सांकरा में सीसी रोड निर्माण हेतु 10.58 लाख रूपए, ग्राम ईरा में सांस्कृतिक मंच निर्माण हेतु 10 लाख रुपए एवं सीसी रोड निर्माण हेतु 5.51 लाख रुपए तथा कला मंच के पास कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 6.90 लाख रुपए, ग्राम ठाकुरटोला के गौठान में कांक्रीटीकरण हेतु 6.90 लाख रूपए एवं मंच निर्माण हेतु 3.14 लाख रूपए, ग्राम मौहाभाठा में बजार चौक में कांक्रीटकरण कार्य हेतु 10.8 लाख रूपए, ग्राम फरहद में कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 10.21 लाख रूपए, ग्राम परमालकसा में पेवर ब्लाक गौठान निर्माण कार्य हेतु 8 लाख रूपए एवं प्रवेश द्वारा निर्माण कार्य हेतु 5 लाख रूपए, ग्राम नवागांव में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए, ग्राम मगरटोला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम फुलझर में कॉजी हाऊस में बाउंड्रीवाल एवं मंच (भवन) निर्माण कार्य हेतु 16.54 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 11.52 लाख रूपए, ग्राम बैगाटोला के प्राथमिक शाला भवन में पेवर ब्लॉक निर्माण हेतु 10 लाख रुपए, ग्राम बिरेझर में तालाब सौंदर्यीकरण हेतु 10.72 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम कुसमी के गौठान में मैदान समतलीकरण निर्माण कार्य हेतु 11.45 लाख रूपए, ग्राम खैरा में कांक्रीटीकरण सह नाली निर्माण कार्य हेतु 11.02 लाख रूपए, ग्राम पनेका में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम बांकल में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम फरहद में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 16.45 लाख रूपए, ग्राम रीवागहन में व्यवसायिक परिसर निर्माण कार्य हेतु 12.92 लाख रूपए, ग्राम बम्हनी में गौठान के पास कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 11.51 लाख रूपए, ग्राम धनगांव में हायर सेकेण्ड्री स्कूल के पास व्यायाम शाला निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम इंदापारा में बड़े तालाब में पचरीकरण निर्माण कार्य हेतु 5.36 लाख रूपए, ग्राम भानपुरी में शीतला मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए एवं हनुमान मंदिर प्रांगण में कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 7.18 लाख रूपए, ग्राम महराजपुर में नाली निर्माण कार्य हेतु 12.37 लाख रूपए, ग्राम भवरमरा के मुक्तिधामें में मंच व प्रतिक्षालय निर्माण कार्य हेतु 15.35 लाख रूपए, ग्राम सिंघोला में व्यवसायिक परिसर में 5 कक्ष निर्माण कार्य हेतु 15.08 लाख रूपए, ग्राम भोथीपारा कला में नाली निर्माण कार्य हेतु 5.65 लाख रूपए, ग्राम सुंदरा में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए एवं मिनी स्टेडियम आहाता निर्माण कार्य हेतु 16.35 लाख रूपए, ग्राम पार्रीकला में मिनी स्टेडियम मंच एवं अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए, ग्राम अ भाठापारा में मुक्तिधाम पहुंच मार्ग में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 11.52 लाख रूपए, ग्राम भाठापारा में बगदाई तालाब में निर्माला घाट निर्माण कार्य हेतु 5.36 लाख रूपए, ग्राम भोथीपार खुर्द में शीतला मंदिर प्रांगण में डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 9.99 लाख रूपए, ग्राम भोडिय़ा में शीतला मंदिर के पास मंच निर्माण कार्य हेतु 5.14 लाख रूपए, ग्राम धामनसरा में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 8.23 लाख रूपए, ग्राम ढोडिया में सीसी रोड निर्माण हेतु 7.68 लाख रूपए एवं शासकीय प्राथमिक शाला में पेवर ब्लाक व आहाता निर्माण हेतु 13.73 लाख रूपए, ग्राम आलीखुटा में गौठान में कांक्रीटीकरण निर्माण कार्य हेतु 11.51 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम रानीतराई में माँ कर्मा मंदिर के पास डोम शेड व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु 9.81 लाख रूपए एवं 9.99 लाख रूपए, ग्राम उसरीबोड में नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए, ग्राम भेड़ीकला में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए, ग्राम बोरी में मुक्तिधाम पहुंच मार्ग में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 15.35 लाख रूपए, ग्राम गठुला में सर्व सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए, ग्राम डिलापहरी के गौठान में कांक्रीटीकरण कार्य हेतु 11.51 लाख रूपए, ग्राम डिलापहरी में बड़े तालाब के पास कक्ष सहित मंच निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम सुकुलदैहान में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम धर्मापुर में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए, ग्राम बरगाही के मुक्तिधाम में मंच एवं प्रतिक्षालय निर्माण कार्य हेतु 13.14 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम बागतराई में शासकीय उचित मूल्य दुकान निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम गातापार में मंच व चबूतरा निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम लिटिया में नाली निर्माण कार्य हेतु 6.36 लाख रूपए एवं सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम जंगलेसर के बाजार चौक में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 17.97 लाख रूपए एवं मैदान समतलीकरण हेतु 10.88 लाख रूपए, ग्राम रेवली में मैदान समतलीकरण हेतु 6.30 लाख रूपए एवं कांक्रीटीकरण नाली निर्माण कार्य हेतु 12.37 लाख रूपए, ग्राम खैरा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम तोरनकट्टा में नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए एवं मुक्तिधाम में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम मनकी में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 10.97 लाख रूपए, ग्राम खैरझिटी में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम तुमड़ीलेवा में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम कुसमी में मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम पनेका में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए एवं ग्राम पनेका में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 7.68 लाख रूपए, ग्राम ककरेल में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम सुरगी के धान उपार्जन केन्द्र में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु 13.73 लाख रूपए, ग्राम बुचीभरदा में मंच में डोम निर्माण कार्य हेतु 9.99 लाख रूपए, ग्राम कुम्हालोरी के मीडिल स्कूल में किचन शेड निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम पनेका में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, ग्राम बांकल में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 6.58 लाख रूपए, ग्राम पार्रीकला में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 6.58 लाख रूपए, ग्राम भोथीपार खुर्द में मंगल भवन निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपए, ग्राम कुसमी में सीसी रोड निर्माण कार्य हेतु 6.61 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है।
- कोंडागांव । जिला परिवहन अधिकारी कोंडागांव के नेतृत्व में परिवहन उड़नदस्ता, जगदलपुर द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों के विरुद्ध एवं लापरवाहीपूर्वक संचालित यात्री बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कुल 17 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनसे 23,500/- रुपये शमन शुल्क के रूप में वसूल किए गए। इनमें कांकेर ट्रेवल्स की 03, महेंद्र ट्रेवल्स की 04, रॉयल ट्रेवल्स की 02, पायल ट्रेवल्स की 02, दुबे ट्रेवल्स की 03 तथा गुप्ता ट्रेवल्स, बस्तर ट्रेवल्स एवं सुंदर ट्रेवल्स की एक-एक बस पर चालानी कार्रवाई की गई।जिला परिवहन अधिकारी श्री अतुल असैय्या ने बताया कि अभियान के दौरान वाहनों के परमिट, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, यात्री किराया सूची सहित आवश्यक सुरक्षा मानकों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे
- 0- 04 मई को जनपद पंचायत कुथरेल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में लगेगा शिविरदुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के नेतृत्व में जिले में पारदर्शिता लाने और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से ’सुशासन तिहार-2026’ के आयोजन हो रहा हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ’सुशासन तिहार-2026’ के तहत जिले के जनपद पंचायतों में विभिन्न स्थानों पर निवारण शिविर 01 मई 2026 से 10 जून 2026 तक सुबह 09.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले जनपद पंचायत दुर्ग अंतर्गत 04 मई 2026 सोमवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुथरेल में शिविर लगेगा, जिसमें अण्डा, विनायकपुर, आमटी, मासाभाट, आलबरस, निकुम, चिंगरी, अछोटी, कुथरेल, भरदा, कोनारी, चंदखुरी, भानपुरी, जंजगिरी, मतवारी और रिसामा ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इसके पश्चात 08 मई 2026 शुक्रवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ढौर में शिविर आयोजित होगा, जहाँ सिरसाखुर्द, जेवरा, समोदा, भटगांव, कुटेलाभांठा, खपरी कु., करंजाभिलाई, झेंझरी, कचांदुर, ढौर, खेदामारा, बासीन, बोड़ेगांव, रवेलीडीह, अरसनारा और ननकट्ठी ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपनी समस्याएँ रख सकेंगे। 18 मई 2026 सोमवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पुरई में शिविर का आयोजन होगा, जिसमें मचांदुर, चिरपोटी, पाउवारा, कोड़िया, कोकड़ी, हनोदा, पुरई, खोपली, डुमरडीह, घुघसीडीह, उमरपोटी, कातरो, मातरोडीह, बोरीगारका और करगाडीह पंचायतें शामिल होंगे। इसके बाद शिविर 22 मई 2026 शुक्रवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बोरई में संपन्न होगा, जिसमें ग्राम नगपुरा, बोरई, खुरसुल, दमोदा, खुर्सीडीह, अंजोरा ढा, ढाबा, भेंड़सर, डांडेसरा, गनियारी, बेलौदी, मालूद, पीपरछेड़ी, चिखली, कोटनी और मोहलई शामिल होंगे। अंत में 29 मई 2026 शुक्रवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला थनौद में शिविर आयोजित किया जाएगा, जहाँ ग्राम अंजोरा (ख), धनोरा, महमरा, रसमड़ा, खम्हरिया, खपरी सि, सिलोदा, पीसेगांव, कोलिहापुरी, थनौद, बिरेझर, चंगोरी, तिरगा, झोला, भोथली, खाड़ा और रूदा सम्मिलित होंगे।इसी क्रम में जनपद पंचायत धमधा के अंतर्गत भी शिविरों का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित है। जिसके अनुसार 06 मई 2026 बुधवार को चीचा में शिविर आयोजित होगा, जिसके दायरे में भाठाकोकड़ी, मुडपार, डोड़की, देउरकोना, चीचा, अरसी, सुखरीकला, लिटिया, पुरदा, गाडाडीह, करेली, सेमरिया लि., जोगीगुफा, हसदा, चिखला, बिरेझर, खर्रा, रौता, टेमरी, फुण्डा, सिलतरा, नवागांव (पु), पथरिया (डो), डोमा, पोटिया (से.), सेवती, हिरी और मड़ियापार (परसदापार) ग्राम आएंगे। इसके बाद 13 मई 2026 बुधवार को मलपुरीकला में आयोजित शिविर में मलपुरीकला, अकोला, कपसदा, ओटेबंद, अछोटी, ढौर (हिगनाडीह), बोरसी, खपरी, पंचदेवरी, ढाबा, मुर्रा (सुरजीडीह), साकरा, कडरका और गोढी पंचायतों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। धमधा क्षेत्र में 15 मई 2026 शुक्रवार को राजपुर में शिविर लगेगा, जिसमें साल्हेखुर्द, नवागांव, कोनका, रौंदा, परसकोल, गोरपा, भिलौरी, पेंड्रावन, अकोली, ठेलका, बरहापुर, धरमपुरा, पगबंधी, अगार, राजपुर, पेंड्री, कुटहा, रक्शा, बिरझापुर, परसबोड़, खपरी, घौठा, खैरझिटी, घौटवानी, धूमा, अछोली और हिरेतरा, बिरेभाठ को शामिल किया गया है। इसके उपरांत 20 मई 2026 बुधवार को नारधा में शिविर का आयोजन होगा, जहाँ खेरधा, नारधा, मोंहदी, रिंगनी, नंदौरी, मुडपार, ओखरा, मुरमुदा, चेटुवा, लिमतरा, मलपुरीखुर्द, सण्डी, लहंगा, ढौर, खेरधी, बागडूमर, सेमरिया, अहेरी और बिरेभाठ ग्राम शामिल होंगी। 25 मई 2026 सोमवार को दारगांव में शिविर संपन्न होगा, जिसमें बिरौदा, दारगांव, मोहलई, टठिया, ठेंगाभाट, धौराभाट, छिराही, तरकोरी, मोहरेंगा, खजरी, कंदई, पेंड्रीतराई, कोकड़ी, हरदी, माटरा और गोता ग्राम जुड़ेंगे। 28 मई 2026 गुरुवार को कन्हारपुरी में आयोजित शिविर में परोड़ा, बसनी, दानीकोकडी, करेली, खिलौराकला, खिलौरा, कन्हारपुरी, जातार्घारा, डगनिया, सिरनाभाठा, नंदवाय, भरनी, नंदेली, देवरी, भिभौरी, रूहा, पेन्ड्री, सुखरीखु, गाड़ाघाट, घसरा, सिल्ली, परसुली, बोरी, परसदाखुर्द, दनिया, टेकापार, तुमाखुर्द, तुमाकला, पेंड्री गो, रहटादाह, मोतिनपुर, गोबरा, नवागांव, सोनेसरार, तितुरघाट, महराजपुर ग्राम शामिल होंगे। धमधा जनपद का अंतिम शिविर 03 जून 2026 बुधवार को मेड़ेसरा में आयोजित होगा, जिसमें सगनी, परसदा, कोडिया, मेडेसरा और पोटिया, देवरझाल, पिटौरा, धिकोडिया, गिरहोला, खपरी, घटियाखुर्द, पाहरा, डुमर, करहीडीह, नंदनीखुंदनी, पथरिया, सहगांव, सेमरिया (गि) ग्रामों के ग्रामीण शामिल हो सकेंगे।इसी प्रकार जनपद पंचायत पाटन के लिए भी शिविरों की सूची तैयार है। जिसके अनुरूप जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत पहला शिविर 07 मई 2026 गुरुवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला घुघवा (क) में लगेगा, जहाँ पचपेडी, खम्हरिया (कु), कोपेडीह, आँधी, सांकरा, उफरा, नारधी, पाहदा (अ), झीट, बटंग और घुघवा (ज) की पंचायतें शामिल होंगी। इसके बाद शिविर 11 मई 2026 सोमवार को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ढौर में होगा। जिसमें ग्राम पंचायत पहंडोर, ढौर, सावनी, करसा, महकाखुर्द, अचाकनपुर, खुडमुडी, घुघवा (क), महकाकला, रवेली, तुलसी, मुडपार, राखी, चंगोरी, पतोरा, लोहरसी, चीचा, चुनकट्टा, तर्रा, अरसनारा, देवादा, फुण्डा, छाटा को सम्मिलित किया गया है। इसके पश्चात 14 मई 2026 गुरुवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मर्रा में शिविर संपन्न होगा, जिसमें गोडपेन्ड्री, कानाकोट, सोरम, मानिकचौरी, गुढियारी, दैमार, सेलूद, गाडाडीह, बठेनौ, धौराभांठा, मर्रा, गुजरा, फेकारी, मटंग, पंदर, परसाही, सांतरा, कौही, सेमरी, द. मोखली की पंचायतें जुड़ेंगी। 21 मई 2026 गुरुवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कौही में शिविर आयोजित होगा। जहाँ सिकोला, खम्हरिया (ड), कुर्मीगुण्डरा, बेलौदी, सिपकोन्हा, तेलीगुण्डरा, बोरीद, कुम्हली, सोनपुर, बेलौदी, खर्रा, तरीघाट, कुम्हली, जरवाय, केसरा, पौधा, बोरेंदा, भनसुली (क), गब्दी, कौही, असोगा पंचायतें शामिल होंगी। 01 जून 2026 सोमवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जामगांव (आर) में शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसमें पाहंदा (झा), भनसुली (आर), गातापार, रानीतराई, औसर, नवागांव बी, बटरेल, डिड़गा, करेला, टेमरी, अरमरीखुर्द, रेंगाकठेरा, बीजाभांठा, बोरवाय, किकिरमेटटा, भरर, धमना, आगोरसरा, जामगांव आर, खोला, बेल्हारी, सुरपा, मुलगहन, निवानी, ओदर्रागहन और अकतई ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।सुशासन तिहार-2026 के सफल क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण जिले के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व संभालेंगे। शिविरों के व्यवस्थित संचालन के लिए नोडल अधिकारियों को मंच, पंडाल और छाया-पानी जैसी मूलभूत बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक शिविर स्थल पर मेडिकल टीम की तैनाती आवश्यक दवाइयों के साथ रहेगी और सुरक्षा व पार्किंग की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम को सौंपी गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया है कि आवश्यकतानुसार शिविर स्थलों पर हेलीपैड का चिन्हांकन और निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पुलिस और आबकारी विभाग के समन्वय से किया जाएगा। शिविरों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) द्वारा की जाएगी, जबकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति और जनरेटर की व्यवस्था विद्युत विभाग के साथ लोक निर्माण विभाग (ई एंड एम) सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, दूर-दराज के क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र, कूलर और पंखों की उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला स्तरीय एवं विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खंड और जोन स्तरीय अधिकारियों के साथ मैदानी स्तर पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता लाना और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है।
- 0- मिट्टी के हुनर से हर दिन कमा रहे 2 से ढाई हजार रुपयेदुर्ग. एक कुम्हार के हाथों से गढ़ी मिट्टी की खुशबू आज पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना रही है। उसके बनाए मटके न केवल लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, बल्कि गर्मी में ठंडक का सुकून भी दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ऐसे ही मेहनतकश कारीगरों को सम्मान देते हुए मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए, जिससे उनके काम को नई रफ्तार मिलेगी। इसी कड़ी में दुर्ग निवासी 27 वर्षीय धन्नू राम चक्रधारी एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आए हैं। वे उन हजारों कुम्हारों में से एक हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने हुनर और मेहनत से जीवन की राह बना रहे हैं। कम उम्र में ही पिता का साया उठ जाने के बाद धन्नू राम ने हार नहीं मानी। परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए उन्होंने अपने पुश्तैनी कुम्हार काम को आगे बढ़ाया।पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से मिट्टी के बर्तन बनाने को अपना व्यवसाय बना लिया और आज इसी से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। श्री धन्नू ने बताया कि वे सिरसा से मिट्टी लाते हैं, उसे अच्छी तरह तैयार कर पारंपरिक बर्तन जैसे गुल्लक, मटका और सुराही बनाते हैं। उनके बनाए बर्तन दुर्ग के इंदिरा मार्केट में बिकते हैं, जहां से उन्हें रोजाना लगभग 2 से ढाई हजार रुपये की आमदनी हो जाती है। सालाना उनकी कमाई करीब 50 से 60 हजार रुपये तक पहुंचती है, जो उनके परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।गर्मी के मौसम में मटका और सुराही की मांग बढ़ने से उनका काम और बेहतर चल रहा है। इस कार्य में उनके परिवार का भी पूरा सहयोग मिलता है। उनके परिवार में उनकी मां और एक बेटा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं।--














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