बालोद. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा को बालोद जिले का निर्वाचक नामावली प्रेक्षक (रोल ऑब्जर्वर) नियुक्त किया गया है। वे जिले में मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कार्यों की निगरानी करेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे।

मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया की ली जानकारी

निर्वाचक नामावली प्रेक्षक श्री शर्मा ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी ली। इसमें प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, दावा-आपत्ति केंद्रों पर नियुक्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ईआरएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता विभाजन तथा ‘जाबो’ कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए प्रचार-प्रसार की व्यवस्था शामिल है। वे जनपद पंचायत बालोद, गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा एवं डौण्डी तथा नगर पंचायत डौण्डीलोहारा में निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

मतदाता सूची संबंधी समस्याओं के लिए यहां करें संपर्क

निर्वाचक नामावली से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, सुझाव देने अथवा अपनी समस्या रखने के लिए नागरिक सर्किट हाउस बालोद में प्रेक्षक श्री प्रेम प्रकाश शर्मा से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। नागरिक मोबाइल नंबर 7748851177 पर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।

निर्धारित तिथियों पर जिले में रहेंगे प्रेक्षक

पंचायत निर्वाचन से संबंधित कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए श्री शर्मा 28 अक्टूबर एवं 30 नवंबर 2026 को जिले में रहेंगे। वहीं, नगरीय निकाय निर्वाचन की निर्वाचक नामावली के पर्यवेक्षण के लिए वे 30 अक्टूबर एवं 28 नवंबर 2026 को जिले में उपस्थित रहेंगे।

निर्वाचक नामावली की तैयारियों का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की निगरानी करना तथा नागरिकों को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने का अवसर उपलब्ध कराना है।

 

बालोद. बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान अरनब और जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कल 28 अक्टूबर बुधवार को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार और उनकी संवेदनशील पहल पर बच्चों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

संभावित खराब मौसम और भारी बारिश के कारण छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों तक आने-जाने में परेशानी हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा या जोखिम का सामना न करना पड़े।

परियोजना कार्यालय रहेंगे खुले

अवकाश के दौरान जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, जबकि संबंधित परियोजना कार्यालय पूर्ववत खुले रहेंगे। विभागीय कार्यों और आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन नियमित रूप से जारी रहेगा।

जिला प्रशासन ने मौसम की संभावित स्थिति को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। साथ ही, अभिभावकों से अपील की जाती है कि वे मौसम संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और आवश्यक सावधानी बरतें।

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बालोद. युवाओं की कला, संस्कृति और रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन बालोद एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव वर्ष 2026-27 का आयोजन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन जिला स्थित टाऊन हॉल में सुबह 11 बजे से होगा। इस उत्सव के माध्यम से जिले के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और अपनी कला एवं सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

कलेक्टर के निर्देशानुसार की जा रही तैयारियां

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार युवा उत्सव के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना तथा कला एवं संस्कृति के प्रति उनकी रुचि को बढ़ावा देना है।

15 से 29 वर्ष के युवा ले सकेंगे भाग

जिला स्तरीय युवा उत्सव में बालोद जिले के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा प्रतिभागी तथा 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के संगतकार शामिल हो सकेंगे। आयोजन में 600 से अधिक युवा कलाकारों, छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकगण सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों के आतिथ्य में किया जाएगा।

युवाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर

युवा उत्सव युवाओं को अपनी कला और प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ ही आत्मविश्वास बढ़ाने तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। जिला प्रशासन द्वारा युवाओं से इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की गई है। कार्यक्रम के संबंध में अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए संयुक्त जिला कार्यालय, बालोद के कक्ष क्रमांक 67 में स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

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बालोद. किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए जिले में कृषि कार्यों के सुचारू संचालन और ग्रामीण श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के संवेदनशील नेतृत्व में शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे खेती-किसानी के महत्वपूर्ण समय में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ की धारा 6(2) के तहत चरम कृषि मौसम की अवधि अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत निर्धारित अवधि में योजना के नए कार्यों की स्वीकृति, शुरुआत एवं संचालन नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य बुआई और कटाई के समय कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध कराना तथा खेती-किसानी को प्राथमिकता देना है।

खरीफ और रबी सीजन के लिए निर्धारित हुई अवधि

शासन द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार खरीफ फसलों की कटाई के लिए 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है। वहीं रबी फसलों की बुआई के लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तथा कटाई के लिए 16 मार्च से 30 मार्च 2027 तक योजना के कार्य स्थगित रहेंगे।

इन अवधियों में धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द एवं सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की कटाई और गेहूं, चना, सरसों, अलसी एवं सब्जियों जैसी रबी फसलों की खेती से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में किसानों को सहूलियत मिलेगी।

खेती-किसानी को मिलेगी प्राथमिकता, श्रमिकों की उपलब्धता होगी आसान

कृषि कार्यों के महत्वपूर्ण समय में योजना के कार्य स्थगित रहने से ग्रामीण श्रमिक खेती-किसानी के कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इससे किसानों को फसलों की बुआई और कटाई समय पर पूरी करने में मदद मिलेगी। समय पर कृषि कार्य होने से फसल उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होंगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

मजदूरी और अन्य पात्र भुगतान रहेंगे जारी

योजना के कार्य स्थगित रहने की अवधि में भी पात्र हितग्राहियों के बेरोजगारी भत्ते, मजदूरी भुगतान में देरी के मुआवजे तथा प्रशासनिक व्यय से संबंधित भुगतान नियमानुसार जारी रहेंगे। इससे पात्र हितग्राहियों के अधिकारों और भुगतान संबंधी प्रावधानों की निरंतरता बनी रहेगी।

किसान हित और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि चरम कृषि मौसम में योजना के कार्यों को निर्धारित अवधि के लिए स्थगित करने का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध कराना है। इससे खेती-किसानी के महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी।

जिला प्रशासन बालोद द्वारा किसानों की जरूरतों, ग्रामीण श्रमिकों की उपलब्धता और शासकीय योजनाओं के संतुलित क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। यह पहल कृषि कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ किसान हितों के संरक्षण और ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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बालोद. भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या गणना कार्य को सुचारू, त्रुटिरहित एवं समय-सीमा में संपादित कराने के उद्देश्य से बालोद जिले में दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी के आदेशानुसार यह प्रशिक्षण 04 और 05 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 05.30 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया जाएगा।

जनगणना कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण

जिले में पदस्थ संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनगणना 2027 द्वितीय चरण के प्रगणन व तकनीकी प्रक्रियाओं का सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनगणना कार्य राष्ट्रीय महत्व का होने के कारण इस प्रशिक्षण को अत्यंत आवश्यक बताते हुए संबंधित सभी अमले को निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशिक्षण में शामिल होंगे जिला व मैदानी स्तर के प्रमुख अधिकारी-कर्मचारी

आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में जिला जनगणना अधिकारी, सर्व अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, सर्व चार्ज जनगणना अधिकारी (ग्रामीण), सर्व सहायक चार्ज जनगणना अधिकारी (ग्रामीण प्रत्येक चार्ज से एक), सर्व जनगणना लिपिक (ग्रामीण प्रत्येक चार्ज से एक), सर्व तकनीकी सहायक (ग्रामीण प्रत्येक चार्ज से एक), अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं चार्ज जनगणना अधिकारी (शहर), जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला जनगणना लिपिक, जिला जनगणना कार्यालय तकनीकी सहायक, सर्व जनगणना लिपिक (शहर प्रत्येक चार्ज से एक) तथा सर्व तकनीकी सहायक (शहर प्रत्येक चार्ज से एक) अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

बालोद. छत्तीसगढ़ शासन की स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बालोद जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अप्रैल से सितंबर 2026 तक के स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शन के आधार पर जिले को यह उपलब्धि मिली है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार और उनके संवेदनशील नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का यह सकारात्मक परिणाम है।

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और मैदानी अमले को बधाई देते हुए उनके समन्वित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने और आम नागरिकों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य और एनीमिया नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. एल. उईके के अनुसार, जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, एनीमिया मुक्त भारत, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, नवजात शिशु देखभाल, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, गैर-संचारी रोग नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

अप्रैल से सितंबर 2026 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आयरन की गुलाबी गोली वितरण में 115 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। वहीं, किशोर-किशोरियों को आयरन की नीली गोली वितरण कार्यक्रम में 91 प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुई। पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम में भी जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

क्षय रोग उपचार में 91 प्रतिशत सफलता दर

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में उपचार सफलता दर 91 प्रतिशत रही। क्षय रोगियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने, समय पर रोगियों की पहचान करने और उनका उपचार लगातार जारी रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे क्षय रोग नियंत्रण और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है।

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 89,694 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं, गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मधुमेह के उपचाराधीन पंजीकृत मरीजों की उपलब्धि 119 प्रतिशत दर्ज की गई है। इससे मधुमेह जैसे रोगों की पहचान, पंजीयन और उपचार संबंधी सेवाओं को मजबूत बनाने के प्रयास सामने आते हैं।

सिकल सेल स्क्रीनिंग में लक्ष्य का 95 प्रतिशत पूरा

जिले में सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 5,15,021 व्यक्तियों की जांच की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सिकल सेल से संबंधित संभावित मामलों की पहचान कर आवश्यक जांच, परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है।

इसके अलावा, जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संचालन और डायलिसिस सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जिले की इन उपलब्धियों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, एएनएम, मितानिनों और अन्य मैदानी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त करना जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों का परिणाम है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि शासन की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अमित सिन्हा के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दल्लीराजहरा स्थित निजी विद्यालय में ‘मिशन वात्सल्य’ एवं ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के प्रति सजग व जिम्मेदार बनाना रहा।

शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी: नगर पालिका अध्यक्ष श्री तोरण साहू

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के अध्यक्ष श्री तोरण साहू ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए शिक्षा के साथ-साथ नैतिक संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सजग रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ता श्री छगन लाल साहू तथा नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के पार्षद श्री भूपेंद्र श्रीवास उपस्थित रहे।

विधिक प्रावधानों एवं हेल्पलाइन सेवाओं की दी गई सारगर्भित जानकारी

जागरूकता शिविर के दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, बच्चों के साथ होने वाले दुव्र्यवहार से बचाव तथा बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पॉक्सो एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012), किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति तथा मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों से अवगत कराया गया। वक्ताओं ने महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए आपात स्थिति अथवा शोषण से बचाव हेतु ‘चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098’ तथा ‘महिला हेल्पलाइन नंबर 181’ के उपयोग की जानकारी दी और किसी भी समस्या के समाधान के लिए इन नंबरों पर संपर्क करने को कहा।

बैनर-पोस्टर के जरिए दिया सुरक्षित वातावरण का संदेश

कार्यक्रम के दौरान बैनर व पोस्टरों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा महिलाओं व बालिकाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने में समाज की सहभागिता पर बल दिया गया। इस अवसर पर जिला मिशन समन्वयक (मिशन शक्ति) डॉ. एस. कुमार, काउंसलर श्री अनिल सिन्हा, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर श्री परमानंद, सुपरवाइजर नेहा चंद्राकर, मोना रावत, मिशन वात्सल्य की मास्टर ट्रेनर (डौंडीलोहारा) रणतिका रात्रे, ओआरडब्ल्यू गुणवती, चैतन्य संस्था से रोशनी यादव, विद्यालय के प्राचार्य सहित रीता लीनियस, दीपा राजेश, संगीता, दुर्गा साहू, सुमन ठाकुर, समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 

बालोद. भारत सरकार की योजना के अंतर्गत संचालित ‘खेत बचाओ अभियान’ के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) बालोद के वैज्ञानिकों द्वारा विकासखण्ड डौंडी के ग्राम भर्रीटोला-36 में कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल विविधीकरण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती तथा मृदा की उर्वरता बढ़ाने की आधुनिक पद्धतियों के प्रति सजग व जागरूक करना रहा।

फसल चक्र परिवर्तन एवं दलहन-तिलहन के उपयोग पर जोर

कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र बालोद के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. के. आर. साहू ने किसानों को फसल चक्र में परिवर्तन करने और रबी मौसम में धान के स्थान पर अन्य उपयुक्त रबी फसलें अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने गोबर की खाद का संतुलित उपयोग करने तथा मिट्टी की सेहत सुधारने के कारगर उपायों की विस्तृत जानकारी दी। पादप रोग विशेषज्ञ डॉ. भीमेश्वरी साहू ने किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों और उसके लाभों से अवगत कराया। वहीं पादप रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपशिखा मनु चंद्राकर ने उपलब्ध जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और जल संरक्षण को प्राथमिकता देने पर बल दिया। वैज्ञानिकों द्वारा उपस्थित कृषकों की खेती-किसानी से जुड़ी सामयिक समस्याओं का समाधान करते हुए उन्नत दलहन-तिलहन बीजों के संबंध में भी विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया।

मौसम को देखते हुए कटी फसल सुरक्षित रखने की सलाह

कृषि वैज्ञानिकों ने आगामी 27 से 29 अक्टूबर तक संभावित प्रतिकूल मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिन खेतों में फसलों की कटाई पूरी हो चुकी है, वे किसान कटी हुई फसलों व उपज को यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करें। इसके साथ ही खड़ी फसलों की कटाई मौसम के मिजाज और फसल की परिपक्वता को देखकर ही करने तथा जारी मौसमी सलाह का पालन करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच, पंच, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व किसान उपस्थित रहे।

दलहन व कुल्थी फसलों के प्रक्षेत्र का किया भ्रमण

इसी क्रम में दलहन फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने समूह अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के तहत ग्राम चिखली एवं अड़जाल का भ्रमण कर अरहर फसल के प्रदर्शन का जायजा लिया। इस दौरान कृषकों को अधिक उत्पादन हेतु सामयिक तकनीकी जानकारी दी गई। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने कुल्थी फसल के खेतों का भी निरीक्षण कर किसानों को इसकी वैज्ञानिक खेती के गुर सिखाए। इस अवसर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री चेतन भुआर्य सहित क्षेत्र के अनेक कृषक उपस्थित रहे।

 

बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जनवरी से अक्टूबर माह तक 892 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने स्पष्ट किया कि निलंबित लाइसेंस के बावजूद वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  बैठक में सड़क सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि पंधी मोड़ पर सीमेंट कांक्रीट से सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है। इससे मोड़ पर दृश्यता बेहतर होने के साथ वाहनों का आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा। इसी प्रकार लगरा मोड़ एवं ग्राम जांजी में भी शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। इन कार्यों से यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलेगी। एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों और सुरक्षित आवागमन के संबंध में जागरूक करने पर जोर दिया। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर, आरटीओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज मंथन सभाकक्ष में जिला स्तरीय कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) मॉनिटरिंग समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में सबसे पहले जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक यहां आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि पैरा-नरई जलाने के बजाय किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि अवशेषों का उपयोग बायोगैस उत्पादन में होने से किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर ने सीबीजी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

  बैठक में छत्तीसगढ़ सीबीजी नीति 2026 के प्रावधानों, जिला स्तरीय समिति के गठन के उद्देश्य एवं प्रमुख दायित्वों पर विस्तार से चर्चा की गई। परियोजनाओं के लिए आवश्यक फीडस्टॉक के रूप में पैरा-नरई सहित कृषि अवशेष, बायोमास, नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों की उपलब्धता तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर ने कहा कि पैरा-नरई का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित होने से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और खेतों में नरई जलाने की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। बैठक में प्रत्येक विकासखंड में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन, किसानों एवं परियोजना संचालकों के बीच समन्वय तथा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी गोबरधन योजना से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। नगरीय निकायों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट एवं गोबर की नियमित आपूर्ति, परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को जिले में सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, ऊर्जा विभाग के सहायक परियोजना अधिकारी श्री लव त्यागी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

बिलासपुर. आगामी 28 एवं 29 अक्टूबर को संभावित भारी वर्षा के मद्देनजर जल संसाधन संभाग कोटा ने अरपा नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। बैराज के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अरपा-भैंसाझार बैराज के गेट खोले जा सकते हैं। इससे अरपा नदी के जलस्तर एवं बहाव में वृद्धि होने की संभावना है।

जल संसाधन संभाग कोटा के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 28 एवं 29 अक्टूबर को क्षेत्र में भारी वर्षा की संभावना है। इसे देखते हुए नागरिक नदी के तटों एवं जल प्रवाह वाले क्षेत्रों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। नदी में उतरने, नहाने, मछली पकड़ने तथा अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचें। विशेष रूप से नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों, पशुपालकों एवं मछुआरों से सतर्क रहने तथा अपने परिवार के सदस्यों और पशुओं को नदी किनारे जाने से रोकने का अनुरोध किया गया है।

विभाग ने नागरिकों से बैराज के गेटों के संचालन एवं नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जनहित में संदेश दिया गया है—“सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नदी के तट से दूर रहें-आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है।”

 

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के एक और तेज़-तर्रार मुकाबले में आज एस.वी. सुनील की 'चक्रधर चैंपियंस' और सुरेंद्र सिंह की 'न्यायधानी नाइट्स' के बीच मैच 4-4 से ड्रॉ रहा। चैंपियंस के लिए युवराज वाल्मीकि तीन गोल करके हीरो बने, जबकि नाइट्स की ओर से केतन ने बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन किया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग की निदेशक प्रो. रीता वेणुगोपाल, जिंदल ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री यू.पी. सिंह, अडानी ग्रुप के वरिष्ठ प्रबंधक श्री अतुल कुमार गुप्ता और छत्तीसगढ़ तैराकी संघ के सचिव श्री सही राम जाखड़ भी इस मैच को देखने स्टेडियम पहुंचे थे। उन्होंने मैच में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए।

बिलासपुर नाइट्स की संतुलित टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। जहाँ चिराग पेनल्टी कॉर्नर के विशेषज्ञ हैं, वहीं केतन, आदर्श और सोनू निषाद ने फॉरवर्ड लाइन में शानदार खेल दिखाया है। जब चिराग छह पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने से चूक गए, तब टीम के अन्य खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली। वहीं चक्रधर चैंपियंस की टीम में एस.वी. सुनील और वाल्मीकि मुख्य रूप से टीम का भार उठाते रहे हैं। इस मैच में दोनों टीमों की इन अलग-अलग खूबियों को देखने का मौका मिला। 

मैच के दूसरे क्वार्टर में केतन और आदर्श ने 'न्यायधानी' के लिए स्कोरिंग की शुरुआत की। केतन ने दाईं ओर से दौड़ते हुए चार डिफेंडरों को छकाया और बहुत आसानी से सर्कल के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने आखिरी पल में आदर्श को पास दिया, जिन्होंने गेंद को गोल में पहुंचा दिया। दूसरा गोल आने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बार केतन बाईं ओर से सर्कल में दाखिल हुए और सोनू निषाद ने गेंद को डिफ्लेक्ट (दिशा बदलकर) करके गोल कर दिया, जिससे हाफ-टाइम तक उनकी टीम 2-1 से आगे हो गई। 

तीसरे क्वार्टर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। चिराग गोल करने से चूक गए, लेकिन केतन गोल के ठीक सामने मौजूद थे और उन्होंने अपना पहला गोल किया, जिससे उनकी टीम का कुल स्कोर चार हो गया। इस बीच वाल्मीकि ने पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए दो गोल किए। उनका तीसरा गोल एक फील्ड गोल था, जिसमें सर्कल के ठीक बाहर से सुनील ने उन्हें गेंद पास की थी। वाल्मीकि ने एक 'रिवर्स फ्लिक' लगाई जो सीधे गोल पोस्ट के अंदर चली गई। टूर्नामेंट में अपनी दूसरी हैट्रिक पूरी करने के बाद वे अपना चौथा गोल करने के भी करीब लग रहे थे, लेकिन अंत में डिफ्लेक्शन के लिए खोगेश्वर को गोल का श्रेय दिया गया। इसके बाद दोनों टीमों की ओर से खेल में कोई खास हलचल नहीं हुई।

 

बिलासपुर. संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने आज ललित उपाध्याय की राजधानी रॉयल्स को 4-2 से हराकर छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में अपनी पहली जीत दर्ज की। शमशेर की कप्तानी वाली स्ट्राइकर्स टीम शानदार फॉर्म में दिखी। मैच में आशीष तानी पूर्ति और शाहरुख ने 2-2 गोल किए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ छत्तीसगढ़ कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ श्री चंदन कुमार, शारदा ग्रुप के चेयरमैन (वित्त) श्री योगेंद्र शुक्ला, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आदर्श श्रीवास्तव, गोयल ग्रुप के मार्केटिंग हेड श्री चंद्रशेखर और छत्तीसगढ़ प्रदेश सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के महासचिव श्री ओपी शर्मा भी इस मैच को देखने स्टेडियम पहुंचे थे।

संस्कारधानी स्ट्राइकर्स और राजधानी रायल्स दोनों के लिए यह मुकाबला बहुत अहम था। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह उनके पास आखिरी मौका था, क्योंकि इससे पहले दोनों में से किसी को भी जीत नहीं मिली थी। शुरुआत में खिलाड़ियों पर दबाव साफ दिख रहा था।

पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने संभलकर शुरुआत की। दोनों ही टीमों को अटैक करने या सर्कल के अंदर पहुंचने में मुश्किल हुई और उनका पूरा ध्यान गेंद पर अपना कब्ज़ा बनाए रखने पर था। फिर भी, स्ट्राइकर्स के लिए आशीष ने एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके खाता खोला।

काफी संघर्ष के बाद, हाफ-टाइम हूटर बजने से ठीक पहले, रॉयल्स ने भी मैच में वापसी की। रोशन ने रिवर्स हिट के जरिए गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। यह खेल का एक बेहतरीन नज़ारा था, जिसमें उन्होंने सर्कल के अंदर कुछ खिलाड़ियों को छकाया, बाईं ओर थोड़ी जगह बनाई और फिर एक शानदार शॉट लगाकर स्कोर बराबर कर दिया।

राजधानी रायल्सि का डिफेंस काफी हद तक अच्छा था, लेकिन शाहरुख को खुला छोड़ देने की एक छोटी सी गलती भारी पड़ गई। उन्होंने सर्कल के ठीक अंदर से एक 'रिवर्स फ्लिक' के ज़रिए गोल कर दिया। उस पल के बाद संस्कारधानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशीष ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टूर्नामेंट में अपने कुल गोलों की संख्या 9 तक पहुँचा दी।

तीसरे क्वार्टर के खत्म होने में जब एक मिनट बचा था, तब शाहरुख ने एक बार फिर गोल किया। उन्हें दाईं ओर से पोस्ट के ठीक सामने एक बेहतरीन पास मिला था, जिसे उन्होंने गोल में बदल दिया। अब सवाल सिर्फ अपनी बढ़त को और बढ़ाने का था। हालाँकि, राजधानी के लिए ललित ने भी गोल किया। एक पेनल्टी कॉर्नर के रिबाउंड पर उन्होंने गेंद को नेट के अंदर पहुँचा दिया। आशीष को 'स्ट्राइकर ऑफ द मैच' और शाहरुख को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।

चक्रधर चैंपियंस के खिलाफ 4-4 से ड्रॉ खेलने के बाद न्यायधानी नाइट्स पहुंची सेमीफाइनल में

आज के पहले ही मैच में लीग के सेमीफाइनलिस्ट मिल गए, जब सुरेंद्र सिंह की 'न्यायधानी नाइट्स' और एस.वी. सुनील की 'चक्रधर चैंपियंस' के बीच मुकाबला 4-4 से ड्रॉ रहा। पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बने रहने के कारण नाइट्स ने आगे का सफर तय किया। चैंपियंस के लिए युवराज वाल्मीकि हीरो बनकर उभरे, जिन्होंने तीन गोल किए, जबकि नाइट्स की ओर से केतन ने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया।

 

बिलासपुर. शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराकर उनकी पढ़ाई सुगम बनाई जा रही है। जिले के विकासखंड बिल्हा की शासकीय प्राथमिक शाला सेंदरी और विकासखंड तखतपुर की शासकीय प्राथमिक शाला लोखण्डी के सभी 155 विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। विद्यार्थियों को सभी विषयों की पुस्तकें मिलने से विद्यालयों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है।

     जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला सेंदरी में वर्तमान दर्ज संख्या 88 है। विद्यालय को संकुल समन्वयक के माध्यम से 18 जून को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई थीं। इसके बाद 22 जून को कक्षा शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को पुस्तकों का वितरण किया गया। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को समस्त विषयों की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं।

     इसी प्रकार शासकीय प्राथमिक शाला लोखण्डी के सभी 67 विद्यार्थियों को भी पाठ्यपुस्तकों के पूर्ण सेट प्रदान किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम से प्राप्त पुस्तकें संकुल समन्वयक द्वारा 30 जून को विद्यालय को उपलब्ध कराई गईं और 4 जुलाई को कक्षा शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को वितरित की गईं। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता से बच्चों को नियमित अध्ययन और पाठों के अभ्यास में सुविधा मिल रही है।

बिलासपुर. जिले में नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने और आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत, बीटी नवीनीकरण और नवीन सड़क निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है। शहर के प्रमुख मार्गों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कई मार्गों पर मरम्मत कार्य जारी है, वहीं प्रमुख सड़कों पर बीटी नवीनीकरण कार्य शीघ्र शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नवीन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में कुदुदंड-मंगला मार्ग, महामाया चौक से सेंदरी मार्ग, रमतला पहुंच मार्ग तथा नेहरू चौक से उसलापुर मार्ग पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इन मार्गों के क्षतिग्रस्त हिस्सों को दुरुस्त कर आवागमन को सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे वाहन चालकों और आम नागरिकों को आवाजाही में राहत मिलेगी।

इसी तरह शहर एवं आसपास के प्रमुख मार्गों पर बीटी नवीनीकरण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इनमें राजेंद्र नगर चौक से तारबाहर चौक, देवकीनंदन चौक से महामाया चौक, संजय तरण पुष्कर से अग्रसेन चौक, सीपत से बलौदा मार्ग, पेंड्रीडीह से महामाया चौक तथा नेहरू चौक से दर्रीघाट मार्ग शामिल हैं। इन सड़कों के नवीनीकरण से सड़क की सतह बेहतर होगी और नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए जोंधरा-सोन-बसंतपुर मार्ग, सोन से सोनसरी मार्ग, खमरिया-सोठी-नवापारा मार्ग तथा मल्हार-चिल्हाटी मार्ग पर नवीन सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित एवं प्रगतिरत हैं। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही गांवों का संपर्क बेहतर होगा। इससे स्थानीय व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोक निर्माण विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने से नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने के साथ ही यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और सुरक्षित होगी।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया। निगम आयुक्त सुरूचि सिंह के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान के तहत सड़क किनारे अवैध रूप से गुमटी, ठेले, खुमचे लगाकर यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। वहीं सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों पर भी यातायात पुलिस द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई।

                       नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा सड़क मार्गों का निरीक्षण करते हुए आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे रखी गई गुमटियों, ठेलों एवं खुमचों को निगम के जेसीबी वाहन की सहायता से हटाकर डम्पर में लोड किया गया। वहीं यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों को यातायात पुलिस द्वारा जब्त किया गया। संयुक्त टीम की इस कार्रवाई से सड़क मार्गों पर आवागमन के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध कब्जों को हटाने में मदद मिली। नगर निगम भिलाई द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के प्रमुख सड़क मार्गों, चौक-चौराहों एवं बाजार क्षेत्रों में सड़क किनारे अवैध रूप से गुमटी, ठेले और खुमचे लगाए जाने के कारण आम नागरिकों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर सड़क का हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में आने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है तथा यातायात जाम की स्थिति निर्मित होती है। इससे दोपहिया, चारपहिया वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले नागरिकों को भी असुविधा होती है।

                     नगर निगम प्रशासन ने दुकानदारों, ठेला एवं गुमटी संचालकों तथा वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क मार्गों एवं सार्वजनिक आवागमन वाले स्थानों पर अवैध कब्जा न करें। वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें तथा यातायात नियमों का पालन करते हुए शहर की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा सड़क मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में आज एक भैंस के गहरे दलदल में फंस जाने की घटना सामने आई। दलदल में फंसी भैंस को बाहर निकालने के लिए नगर निगम की टीम ने तत्परता दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य किया। काफी मशक्कत और प्रयासों के बाद निगम की टीम ने भैंस को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की।

             प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसानाला क्षेत्र में भैंस खटाल संचालित करने वाले मुकुल की रानी नामक भैंस अचानक गहरे दलदल में फंस गई थी। दलदल इतना गहरा था कि भैंस अपने आप बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसी स्थिति में भैंस की जान को खतरा बना हुआ था। घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर भैंस को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य प्रारंभ किया। निगम की टीम ने काफी देर तक कड़ी मशक्कत करते हुए सावधानीपूर्वक भैंस को दलदल से बाहर निकाला। इस दौरान टीम ने पूरी सतर्कता बरती, ताकि बचाव कार्य के दौरान भैंस को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे। अंतत निगम कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से रानी नामक भैंस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

             नगर निगम की इस सराहनीय पहल से एक बेजुबान पशु की जान बच गई। भैंस के सुरक्षित बाहर निकलने से उसके मालिक मुकुल ने राहत की सांस ली। नगर निगम भिलाई द्वारा नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता एवं जनसुरक्षा के साथ-साथ पशुओं की सुरक्षा के लिए भी तत्परता से कार्य किया जा रहा है। निगम की टीम ने इस बचाव कार्य के माध्यम से पशु संरक्षण एवं मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया।

 

बालोद. मौसम संबंधी सूचना के अनुसार अभी बालोद सहित छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में अलग-अलग स्थानों पर सतही हवा के साथ हल्की आंधी आने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।

इन जिलों में आंधी की संभावना

मौसम संबंधी सूचना के अनुसार बालोद, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर और सुकमा जिले में कुछ स्थानों पर हल्की आंधी चल सकती है।

सुरक्षा के लिए बरतें सावधानी

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील की जाती है। आंधी के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें तथा पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं के नीचे खड़े न हों। किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक भी मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचित करें।

 

 रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव 2026 का आयोजन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 2 नवंबर को किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों का निर्धारण कर दिया है। इस संबंध में 27 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया है। विभिन्न जिलों में राज्य शासन के मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले में संघ राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव तथा दुर्ग में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। सरगुजा में मंत्री श्री रामविचार नेताम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में मंत्री श्री दयालदास बघेल, कांकेर में मंत्री श्री केदार कश्यप, कोरबा में मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, जशपुर में मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, रायगढ़ में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, सूरजपुर में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, गरियाबंद में मंत्री श्री टंकराम वर्मा तथा राजनांदगांव में मंत्री श्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि होंगे।

इसी प्रकार कोरिया में विधायक श्री भैयालाल राजवाड़े, बीजापुर में मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, बलौदाबाजार-भाटापारा में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा में सांसद श्री विजय बघेल, कबीरधाम में सांसद श्री संतोष पाण्डेय, बलरामपुर-रामानुजगंज में सांसद श्री चिंतामणि महाराज, महासमुंद में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, सक्ती में सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, दन्तेवाड़ा में सांसद श्री महेश कश्यप, बालोद में सांसद श्री भोजराज नाग, सुकमा में सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा मुख्य अतिथि होंगी।मुंगेली में विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, धमतरी में विधायक श्री अजय चन्द्राकर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक श्री अमर अग्रवाल, कोण्डागांव में विधायक सुश्री लता उसेंडी, नारायणपुर में विधायक श्री विक्रम उसेंडी तथा बस्तर में विधायक श्री किरण देव मुख्य अतिथि होंगे।

राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव के अवसर पर विभिन्न विकास विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इनमें विभागीय उपलब्धियों, महत्वपूर्ण योजनाओं और सफल परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष कार्यक्रमों का मुख्य थीम सशक्त नारी, युवा उड़ान' निर्धारित किया गया है।

जिला स्तर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रमों में शालीनता और गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को भी कार्यक्रमों में लाभान्वित किया जाएगा।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में स्थित शासकीय भवनों पर आकर्षक रोशनी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने बजट से आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि मुख्य अतिथियों के परामर्श से कार्यक्रमों का निर्धारण करते हुए आयोजन की समुचित तैयारियां सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसदों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

-चक्रवाती तूफान के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी, जनसुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां

 रायपुर/बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान अर्नब के संभावित प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 एवं 28 अक्टूबर को प्रदेश के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद और रायपुर जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने संबंधित जिलों में सतर्कता बढ़ाने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। संभावित चक्रवाती तूफान और भारी बारिश से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करना होगा। किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार रखने और संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि संभावित आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समय पर सूचना और पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को तेज हवाओं और तूफान से गिरने की आशंका वाले जर्जर एवं असुरक्षित मकानों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जलाशयों के जलस्तर की नियमित निगरानी करने और पानी छोड़े जाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों को 48 घंटे पहले सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य शासन द्वारा संभावित आपदा से प्रभावित होने वाले संवेदनशील गांवों का चिन्हांकन भी किया गया है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बालोद और रायपुर सहित 12 अति संवेदनशील जिलों में 763 गांव चिन्हित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शेष 21 जिलों में 1006 संवेदनशील गांवों की पहचान की गई है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 1769 गांवों को चिन्हित कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य में आपदा संबंधी सूचनाओं और त्वरित सहायता के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे संचालित है। इसका टोल फ्री नंबर 1070 है। संभावित खतरे के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए दामिनी एवं मेघदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी चेतावनियां प्रसारित की जा रही हैं।

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने नागरिकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने, अनावश्यक जोखिम से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के समन्वित प्रयासों तथा नागरिकों की सतर्कता से संभावित आपदा के प्रभाव को कम करने और जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने भू-संपदा परियोजनाओं में आबंटियों के हितों की सुरक्षा और रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। प्राधिकरण ने रायपुर जिले के सेजबहार स्थित 'वात्सल्य गौरव-1, फेज-1' परियोजना के विकास कार्य अपूर्ण रहने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में प्रमोटर को आबंटी के पक्ष में 6 लाख 87 हजार 496 रुपये ब्याज राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक प्रतिमाह 7 हजार 314 रुपये ब्याज भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि संबंधित परियोजना में स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए हैं। साथ ही सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण ने परियोजना को अपूर्ण एवं चालू परियोजना की श्रेणी में मानते हुए भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अंतर्गत विलंब के लिए ब्याज भुगतान का आदेश पारित किया है।प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, प्रमोटर को आबंटी द्वारा भुगतान की गई 8 लाख 12 हजार 643 रुपये की राशि पर वर्ष 2019 से अक्टूबर 2026 तक 10.80 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के आधार पर कुल 6 लाख 87 हजार 496 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही 1 नवंबर 2026 से परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक आबंटी को प्रतिमाह 7 हजार 314 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

प्राधिकरण ने परियोजना का रेरा पंजीयन नहीं कराए जाने के मामले को भी गंभीरता से लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भू-संपदा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य है। इसके बावजूद संबंधित परियोजना का पंजीयन नहीं कराए जाने पर प्रमोटर के विरुद्ध अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत पृथक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राधिकरण के इस आदेश से स्पष्ट है कि किसी परियोजना में भूखंडों का विक्रय कर देने मात्र से प्रमोटर की वैधानिक जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हो जाती हैं। स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप सड़क, नाली, विद्युत, पेयजल सहित निर्धारित विकास कार्यों और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रमोटर का दायित्व है। CG-RERA द्वारा पारित यह आदेश भू-संपदा क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और आबंटियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश भी मिलता है कि परियोजनाओं के विकास में अनावश्यक विलंब तथा रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को आधुनिक तकनीक, नवाचार और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर तथा बहुआयामी अधोसंरचना विकास संस्था के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से मंडल द्वारा नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेशभर से आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक निर्माण तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), वित्तीय प्रबंधन, संपदा प्रबंधन, टाउन प्लानिंग स्कीम तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि बदलते समय और विकास की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप मंडल को अपनी कार्यप्रणाली, तकनीकी दक्षता और कार्यक्षेत्र का विस्तार करना होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार मंडल को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर संस्था के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, नवाचार, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति अपनाकर मंडल प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई दिशा दे सकता है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के पास अनुभवी अभियंताओं, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा मानव संसाधन उपलब्ध है। इस विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मंडल को सड़क, पुल-पुलिया, खेल परिसर, स्टेडियम, सार्वजनिक भवन, टाउन प्लानिंग तथा शहरी पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं के निर्माण में भी विशेषज्ञ संस्था के रूप में अपनी पहचान स्थापित करनी होगी।उन्होंने कहा कि मंडल को अपनी तकनीकी और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विस्तार करते हुए अन्य राज्यों की निविदाओं में भी भागीदारी के अवसर तलाशने चाहिए। इसके लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को आधुनिक निर्माण तकनीकों, बेहतर परियोजना प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में निरंतर अपनी दक्षता बढ़ानी होगी।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मंडल की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार के सहयोग से मंडल की लगभग 700 करोड़ रुपये की ऋण देनदारी समाप्त की गई है। इसके साथ ही वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस-2) योजना तथा प्रभावी विपणन प्रयासों के माध्यम से लंबे समय से रिक्त पड़ी आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय को गति मिली है।

उन्होंने कहा कि भविष्य की आवासीय परियोजनाओं में वास्तविक मांग का आकलन, निर्माण की गुणवत्ता, वित्तीय व्यवहार्यता और नागरिक सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), टाउन प्लानिंग स्कीम तथा पुनर्विकास जैसे नवाचारी मॉडल अपनाकर मंडल अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में अपनी भूमिका का विस्तार कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नवाचार, आधुनिक तकनीक और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को अपनाने का आह्वान किया।

मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में विस्तार संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दिनांक 24 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिनियम संशोधन के माध्यम से मंडल के नाम एवं कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। यह परिवर्तन केवल संस्था के नाम या अधिनियम में संशोधन तक सीमित नहीं है, बल्कि मंडल की कार्यशैली, सोच, जिम्मेदारियों और भविष्य की संभावनाओं में व्यापक बदलाव का अवसर है।उन्होंने कहा कि मंडल को अब आवास निर्माण के साथ नगर विकास और विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका बढ़ानी है। इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को नई तकनीक, नवाचार, बेहतर प्रबंधन तथा परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना होगा।

श्री सिंह देव ने कहा कि पिछले लगभग 18 महीनों में संपत्ति विक्रय, राजस्व अर्जन और नई परियोजनाओं के क्षेत्र में मंडल ने उल्लेखनीय प्रगति की है। ओटीएस योजना और प्रभावी विपणन प्रयासों से लंबे समय से अविक्रित संपत्तियों के विक्रय में तेजी आई है। मंडल द्वारा बकायादारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विलंबित अवधि की ब्याज राशि में 50 प्रतिशत तथा जलकर पर भारित सरचार्ज राशि में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बकाया राशि की वसूली के लिए फील्ड स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जाएं तथा शून्य बकाया राशि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में गंभीरता से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडल की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन, राजस्व अर्जन और बकाया वसूली अत्यंत आवश्यक है।

मंडल अध्यक्ष श्री सिंह देव ने कहा कि तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में अधोसंरचना निर्माण की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस), पुनर्विकास तथा अन्य नवाचारी वित्तीय मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से मंडल नई परियोजनाओं को गति देने के साथ अपनी वित्तीय क्षमता का भी विस्तार कर सकता है।उन्होंने कहा कि मंडल का उद्देश्य प्रदेश के सभी 33 जिलों में नागरिकों को बेहतर सुविधाओं से युक्त व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक आवासीय परिसर उपलब्ध कराना है। नई आवासीय योजनाओं में केवल भवन निर्माण ही नहीं, बल्कि उद्यान, बाजार, सामुदायिक सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि आधुनिक तकनीक और अधोसंरचना विकास की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरंतर क्षमता विकास आवश्यक है। इस प्रकार की प्रशिक्षण कार्यशालाएं अधिकारियों को नवीन तकनीकों, प्रबंधन पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से परिचित कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।उन्होंने कहा कि कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान का उपयोग अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में करना चाहिए, ताकि मंडल की परियोजनाओं में निर्माण गुणवत्ता, समयबद्धता, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीकों का उचित उपयोग प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने में सहायक होगा।

श्री शरण ने अधिकारियों-कर्मचारियों से जिम्मेदारी, नवाचार और टीमवर्क की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मंडल की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्रिय योगदान देना चाहिए।

कार्यशाला में देश के प्रतिष्ठित तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों के विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर अधिकारियों-कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया।आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉ. संजीव पाराशर ने गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन और प्रभावी प्रशासनिक प्रबंधन पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने महाभारत के विभिन्न पात्रों का उल्लेख करते हुए राजधर्म और व्यक्ति के कर्तव्यों की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में कर्तव्यनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया।

आईआईआईटी नवा रायपुर के प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास के.जी. ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और उसके व्यावहारिक उपयोग के संबंध में जानकारी दी। वहीं एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर डॉ. जी.डी. रामटेकर ने स्ट्रक्चरल डिजाइन, आरसीसी संरचनाओं की मजबूती तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।कार्यशाला में आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद तथा मंडल आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने मंडल की वर्तमान गतिविधियों, कार्यों के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं से संबंधित विषयों पर अपने विचार साझा किए।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों तथा मंडल के विशेषज्ञों द्वारा नेतृत्व क्षमता, सुशासन, वित्तीय जोखिम प्रबंधन, संपदा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आरसीसी संरचनाओं की मजबूती और आधुनिक परियोजना विपणन सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।कार्यशाला का उद्देश्य मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन और अधोसंरचना विकास के नए अवसरों से परिचित कराते हुए उनकी तकनीकी दक्षता, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता को सुदृढ़ बनाना था।

इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण, अपर आयुक्त श्री हर्ष कुमार जोशी, श्री अजीत सिंह पटेल, श्री एम.डी. पनारिया, श्री एस.के. भगत, सीईओ श्री बी.बी. सिंह, सीएओ श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा, स्टाफ ऑफिसर श्री अरुण कुमार वंजारी सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर।  कभी सुबह की शुरुआत पानी की चिंता से होती थी। बर्तन लेकर हैंडपंप तक पहुंचना, अपनी बारी के लिए घंटों कतार में खड़े रहना और फिर पानी ढोकर घर लाना रोज की मजबूरी थी। गर्मियों में हैंडपंप खराब हो जाता तो एक बाल्टी पानी जुटाना भी चुनौती बन जाता। अब उन्हीं घरों में नल से पानी भर रहा है। न हैंडपंप तक दौड़ लगानी पड़ रही है, न कतार में घंटों गंवाने पड़ रहे हैं। यह गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विकासखंड के बारीउमराव गांव की नई तस्वीर है, जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल कनेक्शन लगाया गया है। घर पर ही पानी की उपलब्धता ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान कर दी है। सबसे बड़ा फर्क उस समय और मेहनत का है, जो पहले सिर्फ पानी जुटाने में खर्च हो जाते थे। बारीउमराव के श्री करमदास पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि पीने और घरेलू जरूरतों के लिए हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता था। गर्मियों में वहां लंबी कतार लगती थी। कई बार हैंडपंप खराब होने पर दूर-दराज से पानी लाना पड़ता था। अब घर में ही नियमित पानी मिलने से यह परेशानी दूर हो गई है।

श्री करमदास कहते हैं, "पहले पानी भरने में काफी समय और मेहनत लगती थी। अब घर में ही नल से पानी मिल जाता है। न दूर जाना पड़ता है, न लाइन लगानी पड़ती है। बचा हुआ समय दूसरे कामों में लगा पाते हैं। पूरा परिवार खुश है।"  बारीउमराव में जल जीवन मिशन से सभी घरों में नल लगने से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले पानी के बर्तन लेकर हैंडपंप तक आना-जाना पड़ता था। घर में ही पानी मिलने से अब दूसरे कामों के लिए ज्यादा वक्त मिलने लगा है। करमदास जैसे ग्रामीणों के लिए इस बदलाव की अहमियत सिर्फ नल लगने तक सीमित नहीं है। उनके लिए असली राहत पानी जुटाने की रोज की भागदौड़ से छुटकारा और अपने कीमती समय को अपने हिसाब से उपयोग करने की है।

 रायपुर / वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल आने वाले वर्षों में प्रदेश के आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास का प्रमुख इंजन बनेगा। हाउसिंग बोर्ड को केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सड़क, पुल, खेल अधोसंरचना, सार्वजनिक भवनों, टाउन प्लानिंग और शहरी पुनर्विकास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी इसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए मंडल को परंपरागत कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर नवाचार, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति अपनानी होगी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी  नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्देश्य मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और कार्यकुशलता में वृद्धि करना तथा उन्हें आधुनिक निर्माण तकनीकों, नवाचारी वित्तीय मॉडल और अधोसंरचना विकास की नई संभावनाओं से परिचित कराना था।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को आर्थिक रूप से सुदृढ़, आत्मनिर्भर और बहुआयामी अधोसंरचना विकास संस्था के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार, रिक्त संपत्तियों के विक्रय, नई परियोजनाओं के चयन और कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व हाउसिंग बोर्ड गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा था। बड़ी ऋण देनदारी, सीमित परियोजनाओं और लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के कारण संस्था की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड बजट आधारित संस्था नहीं है। उसे अपनी परियोजनाओं, सेवाओं और संसाधनों के माध्यम से आय अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग के सहयोग से लगभग 700 करोड़ रुपये की लंबित ऋण देनदारी समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इससे मंडल को बड़े वित्तीय दबाव से राहत मिली और नई परियोजनाओं की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

श्री चौधरी ने कहा कि लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के विक्रय के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की गई। आकर्षक छूट, प्रभावी विपणन और निरंतर निगरानी के माध्यम से बड़ी संख्या में संपत्तियों का विक्रय संभव हुआ। इससे मंडल की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।

मंत्री ने कहा कि पूर्व में कई आवासीय परियोजनाएं पर्याप्त मांग का आकलन किए बिना शुरू कर दी जाती थीं। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आवास रिक्त रह जाते थे और संस्था की पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती थी। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए परियोजना चयन और क्रियान्वयन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में प्रारंभिक तीन माह के भीतर 30 प्रतिशत बुकिंग अथवा कुल 60 प्रतिशत बुकिंग की शर्त को निविदा प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक मांग के अनुरूप आवासीय परियोजनाएं विकसित करना और अनावश्यक वित्तीय जोखिम को कम करना है।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडल को अपनी परियोजनाओं की गुणवत्ता, स्थान चयन, लागत, नागरिक सुविधाओं और विपणन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। आम नागरिकों की आवश्यकताओं और क्रय क्षमता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना मंडल की प्राथमिकता होनी चाहिए।

 मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के पास अनुभवी अभियंताओं, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा मानव संसाधन उपलब्ध है। इस क्षमता का उपयोग केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मंडल को सड़क, पुल-पुलिया, खेल परिसर, स्टेडियम, सार्वजनिक भवन और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण में भी विशेषज्ञ संस्था के रूप में अपनी पहचान बनानी होगी।उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों की निविदाओं में भागीदारी करने और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड को छत्तीसगढ़ के बाहर भी परियोजनाएं प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए। इससे मंडल की आय बढ़ने के साथ उसकी तकनीकी क्षमता और कार्यकुशलता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

श्री चौधरी ने कहा कि तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था में अधोसंरचना निर्माण के लिए केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस), पुनर्विकास और अन्य नवाचारी वित्तीय मॉडल अपनाने होंगे।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने टाउन प्लानिंग स्कीम के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारों का विस्तार करते हुए हाउसिंग बोर्ड, सीएसआईडीसी और नगरीय निकायों को भी इस दिशा में कार्य करने का अवसर दिया है।उन्होंने कहा कि टीपीएस मॉडल के माध्यम से निजी भूमि का योजनाबद्ध विकास कर सड़क, जलापूर्ति, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। विकास लागत और आवश्यक भूमि का समायोजन करने के बाद भू-स्वामियों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों को कम करते हुए व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा मिलता है।

मंत्री श्री चौधरी ने सेरीखेड़ी क्षेत्र की टाउन प्लानिंग परियोजना का उदाहरण देते हुए बताया कि लगभग 800 करोड़ रुपये की अधोसंरचना विकास लागत वाली परियोजना को पीपीपी मॉडल के माध्यम से आगे बढ़ाने की पहल की गई है।उन्होंने बताया कि परियोजना में विकास लागत के समायोजन के लिए प्रारंभिक गणना के अनुसार लगभग 218 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के बाद यह आवश्यकता लगभग 124 एकड़ तक सीमित हो गई। इस प्रकार लगभग 94 एकड़ भूमि की बचत संभव हुई, जिसका उपयोग अन्य सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मॉडल से सरकारी बजट पर प्रत्यक्ष वित्तीय दबाव कम करने के साथ नागरिकों को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित शासकीय भूमि का बेहतर उपयोग करने की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसी भूमि को पुनर्विकास मॉडल के माध्यम से विकसित कर जनोपयोगी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि किसी शासकीय भूमि के एक हिस्से का व्यावसायिक उपयोग कर प्राप्त संसाधनों से आधुनिक कलेक्ट्रेट भवन, शासकीय कार्यालय, पुस्तकालय, उद्यान, स्टेडियम, इंडोर खेल परिसर और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है। इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना शहरों में आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने के अवसर बढ़ेंगे।उन्होंने मंडल के अधिकारियों से ऐसी संभावनाओं की पहचान कर व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाएं तैयार करने का आह्वान किया।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि खेल अधोसंरचना का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नियमित रखरखाव, बेहतर संचालन और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की भागीदारी और आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्होंने रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उदाहरण देते हुए कहा कि खेल सुविधाओं के प्रभावी संचालन से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे आयोजनों से होटल, परिवहन, पर्यटन, व्यापार और सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलता है।उन्होंने नवा रायपुर में बैडमिंटन, तैराकी, स्क्वैश और क्रिकेट जैसी खेल विधाओं के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करने की पहल का भी उल्लेख किया।

नवा रायपुर में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला में मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक दक्षता, आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन, संपदा प्रबंधन तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया।

कार्यशाला में एकीकृत नेतृत्व, प्रशासन, विपणन एवं सुशासन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से अधोसंरचना विकास मंडल तक की संस्थागत यात्रा और अधिनियम संशोधन, टाउन डेवलपमेंट एवं टाउन प्लानिंग स्कीम, बिलिंग अनुपालन एवं वित्तीय जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन आवास प्रबंधन, संपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान, सूचना का अधिकार, आरडब्ल्यूए हैंडओवर प्रक्रिया, आरसीसी संरचनाओं की मजबूती और आधुनिक परियोजना विपणन रणनीतियों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क, पुल, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय परिसर और सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश से रोजगार, व्यापार, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।उन्होंने दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन जैसे देशों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि दीर्घकालिक सोच, आधुनिक अधोसंरचना और निवेश आधारित विकास रणनीतियों से बड़े परिवर्तन संभव हैं। छत्तीसगढ़ में भी विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इनका लाभ उठाने के लिए सरकारी संसाधनों के साथ निजी निवेश और वैकल्पिक वित्तीय मॉडल को बढ़ावा देना होगा।मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी भूमिका को केवल नियमित कार्यालयीन कार्यों तक सीमित न रखें। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव और कार्यक्षमता के माध्यम से प्रदेश के विकास में अधिकतम योगदान देने का प्रयास करना चाहिए।उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता, आर्थिक व्यवहार्यता, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनोपयोगिता पर विशेष ध्यान देना होगा। नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन, व्यावसायिक दृष्टिकोण और टीमवर्क के माध्यम से मंडल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है।

श्री चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन को साकार करने में हाउसिंग बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए मंडल को टाउन प्लानिंग, शहरी पुनर्विकास, खेल अधोसंरचना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधारित परियोजनाओं में ठोस परिणाम प्रस्तुत करने होंगे।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में विस्तार केवल नाम या अधिनियम में परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह संस्था की सोच, कार्यशैली और जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव का अवसर है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा, जब प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी नवाचार, तकनीकी दक्षता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करेगा। इसी उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में आईआईएम रायपुर सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी अधोसंरचना और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्होंने विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण मंडल की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मंडल अध्यक्ष श्री सिंह देव ने कहा कि पिछले लगभग 18 महीनों में मंडल ने संपत्ति विक्रय, राजस्व अर्जन और नई परियोजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने लगभग 8 हजार संपत्तियों के विक्रय और 1,800 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का उल्लेख करते हुए कहा कि ओटीएस योजना तथा प्रभावी विपणन प्रयासों से लंबे समय से रिक्त संपत्तियों के विक्रय को गति मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है तथा आगामी दिसंबर में भी नई परियोजनाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। उन्होंने अधिकारियों से बकाया राशि की वसूली, संपत्तियों के विक्रय और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही मंडल को पीपीपी मॉडल, पुनर्विकास और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने तथा अन्य राज्यों की निविदाओं में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने पर जोर दिया।श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि मंडल का उद्देश्य केवल मकानों का निर्माण और विक्रय करना नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में नागरिकों को बेहतर सुविधाओं से युक्त व्यवस्थित और आधुनिक टाउनशिप उपलब्ध कराना है। आवासीय कॉलोनियों में उद्यान, बाजार, सामुदायिक सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्रीय भावना को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि अधोसंरचना विकास में मंडल की भूमिका लगातार बढ़ेगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए कल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज से ही नई सोच और नई कार्यसंस्कृति के साथ कार्य प्रारंभ करना होगा।

कार्यशाला में आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉ. संजीव पाराशर ने भी अपना अनुभव साझा किया। साथ ही आईआईआईटी नवा रायपुर के प्रोफेसर डॉ. श्रीनिवास के.जी., एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर डॉ. जी.डी. रामटेके सहित विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों तथा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के तकनीकी सत्र निर्धारित किए गए है। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण सचिव श्री अंकित आनंद, मंडल आयुक्त श्री अवनीश शरण, अपर आयुक्त श्री हर्ष कुमार जोशी, श्री अजीत कुमार पटेल, श्री एम डी पनारिया, श्री सुनील भगत सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री चौधरी ने प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन और संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

रायपुर / खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों को धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त करने हेतु सोसायटियों में लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार एप के माध्यम से घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से किसान 24×7 ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से किसानों के समय और श्रम की बचत होने के साथ ही धान खरीदी की प्रक्रिया अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी।

धान विक्रय के लिए किसानों की जोत के अनुसार टोकन की संख्या निर्धारित की गई है। दो एकड़ तक के लघु एवं सीमांत किसानों को एक टोकन मिलेगा। दो एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक के किसानों को अधिकतम दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन प्राप्त करने की सुविधा होगी।

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह टोकन में धान की मात्रा दर्ज करने की सुविधा रहेगी। किसान अपनी आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार मात्रा दर्ज कर टोकन प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसान किसी टोकन पर अपनी पूरी पात्र मात्रा का धान नहीं बेचता है, तो उसकी शेष पात्रता समाप्त नहीं होगी। वह पात्रतानुसार शेष मात्रा का धान दूसरे अथवा तीसरे टोकन के माध्यम से बेच सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को धान विक्रय के लिए अधिक सुविधा और विकल्प उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बार-बार सोसायटियों के चक्कर न लगाने पड़ें और वे अपनी सुविधा के अनुसार टोकन प्राप्त कर सुगमता से धान का विक्रय कर सकें।